हिमाल खबरपत्रिका (१५-२१ भदौ, २०७६) बाट
माओवादी बाल लडाकूले झण्डै एक दशकअघि राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषदमा दिएको बयान संसारले सुन्यो । तर, नेपाल आजै पनि नसुने जस्तो गरिरहेको छ ।
द्वन्द्वकालमा माओवादी नेताहरूले बाल सेना भर्ती गरेर मानवता विरुद्ध कति भयावह गल्ती गरे र यसले समाजमा कुन हदसम्मको खति गर्यो/गर्दैछ भन्ने कुरा आजसम्म पनि हाम्रा विचार निर्माणकर्ता र आमजनको मनमस्तिष्कमा पसेको छैन ।
न अधिकारकर्मीले नै चर्को आवाज उठाएका छन् । शान्ति प्रक्रियाका क्रममा संयुक्त राष्ट्रसंघ, सरकार र नागरिक समाज सबैले बाल सैनिकको अवहेलना गरे — द्वन्द्वकालमा र बहिर्गमित भएपछि समेत ।
द्वन्द्वकालमा बाल सैन्य प्रयोगको ‘युद्ध–अपराध’ बारे जति कुरा सुनियो, त्यो ‘बहिर्गमित जनमुक्ति सेना’ का पूर्व बाल लडाकूबाटै आएको हो । युद्धकालका पीडितको चिनारी उनीहरूले आफ्नो जुझारुपनले हासिल गरेका हुन् ।
खुला राजनीतिमा आएपछि माओवादी नेताहरुलाई नचिढ्याउन बाल सेनाको विसङ्गति कोट्याउने कोही भएन । अझै पनि आफ्नो बाल्यकालको अपहरण, परिपूरण र जवाफदेही बारे लड्ने उही पूर्व बाल लडाकू नै हुन्, जो आज २५–३० वर्षका भइसके । जहान, परिवार पाल्नु छ तर कसैको संवेदना/सहयोग छैन ।
पन्ध्र वर्ष नपुगेका बालबालिकालाई राज्य सेना या विद्रोही सेनामा भर्ती गर्नुलाई अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधानले युद्ध–अपराध घोषित गरेको छ । विश्व श्रम सङ्गठन (आईएलओ) को सन् १९९९ को १८२औं सन्धिले युद्धको लागि बालबालिका भर्तीमा बन्देज लगाएको छ ।
नेपाल समेत सहभागी सन् २००० को युद्धमा बाल लडाकू प्रयोगबारे ‘अप्शनल प्रोटोकल’ ले भन्छ– ‘राज्य र विद्रोही पक्ष दुवैले कुनै पनि हालतमा १८ वर्ष नपुगेका बालबालिकालाई युद्धमा प्रयोग गर्नुहुँदैन ।’
बाल सेना प्रयोग गर्नबाट हाम्रो माओवादी हिच्किचाएन — तीन हजार बढी बालबालिकालाई निर्धक्क सुराकी गर्न, भारी बोक्न, बन्दूक र सकेट बम प्रयोग गर्न लगाए ।
नेपालको उदाहरण लिएर संसारभर नै बाल सैन्य प्रयोग नहोस् भन्ने हेतुले संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिवको बालबालिका तथा सशस्त्र द्वन्द्व सम्बन्धी विशेष प्रतिनिधि (स्पेसल र्यापोर्टर) राधिका कुमारस्वामीले १६ जून २०१० (३ असार २०६७) मा सुरक्षा परिषद्को विशेष बैठक नै बोलाइन् ।
त्यो बैठकमा विश्वभरका बाल सैन्यको प्रतिनिधित्व गर्दै न्यू योर्कको सुपरिचित सुरक्षा परिषद्को कक्षमा उपस्थित थिइन्, चितवनकी १८ वर्षकी ‘मञ्जु गुरुङ’ (उनको परिवर्तित नाम कुमारस्वामीले पेश गरेकी थिइन्) ।
मञ्जु गुरुङले भनिन्, “मैले सुनें सबैभन्दा कम उमेरका योद्धालाई कमाण्डरहरूले हमलाको बेला अग्रिम मोर्चामा पठाउँथे, आफू पछाडि बस्थे । जनमुक्ति सेनामा यता उता मार्च गर्दा स्कूल जाँदै गरेका छात्रछात्रा देख्थें, मन कुँडिन्थ्यो । मलाई आफू बिगे्रको वस्तु जस्तो लाग्यो । निराश थिएँ । पछि छुटेर घर पुग्दा पनि सुख पाइएन, मनको पीडा त छँदैथियो, गाउँघरकाले पनि राम्रो दृष्टिले हेरेनन् ।”
सुरक्षा परिषद्का १५ सदस्य र थप ५० राष्ट्रका प्रतिनिधिसामु नेपाली चेलीले आफ्नो कुरा राखिन्, “माओवादीको ‘एक परिवार एक लडाकू’ अभियान अन्तर्गत सेप्टेम्बर २००५ मा १३ वर्षको उमेरमा मलाई भर्ती गरियो । मैले जान्नँ भन्न सक्ने अवस्था थिएन । त्यतिबेला मलाई बालबालिकाको हकअधिकार बारेमा थाहा थिएन, न कि यसरी बालकको भर्ती गर्नु अपराध हो भनेर । . . . माओवादीमा भित्रिएको १५ महीना खन्ने, बोक्ने कष्टपूर्ण काम गरियो । अनि थ्री–नट–थ्री र एके–४७ बन्दूक चलाउन, बम बनाउन र पड्काउन प्रशिक्षण पाएँ । मलाई बिहे गर्न पनि धेरै दबाब दिइयो । मेरा कैयन् साथी युद्ध मैदानमा मारिए, अपाङ्ग भए ।”
उनले अगाडि भनिन्, “मैले सुनें सबैभन्दा कम उमेरका योद्धालाई कमाण्डरहरूले हमलाको बेला अग्रिम मोर्चामा पठाउँथे, आफू पछाडि बस्थे । जनमुक्ति सेनामा यता उता मार्च गर्दा स्कूल जाँदै गरेका छात्रछात्रा देख्थें, मन कुँडिन्थ्यो । मलाई आफू बिगे्रको वस्तु जस्तो लाग्यो । निराश थिएँ । पछि छुटेर घर पुग्दा पनि सुख पाइएन, मनको पीडा त छँदैथियो, गाउँघरकाले पनि राम्रो दृष्टिले हेरेनन् ।”
सुरक्षा परिषद् बैठकले प्रस्ताव पारित गर्दै युद्धमा बाल सैन्य प्रयोग गर्ने सबै पक्षप्रति खेद व्यक्त गर्यो, यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानून, अन्तर्राष्ट्रिय मानवीयता कानून तथा मानवअधिकार विरुद्धको कार्य ठहर गर्यो । “बालबालिकालाई सुरक्षित राख्ने मानव जातिको नैतिक दायित्व अन्तर्गत सुरक्षा परिषद्को सामूहिक स्वरले युद्धमा बालबालिका प्रयोग गर्नेलाई तिरस्कृत गर्नुपर्छ”, कुमारस्वामीले भनिन् ।
एउटा आँट बोकेकी चितवनकी चेलीले न्यू योर्क शहरको त्यो विख्यात अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा बाल सैन्य प्रयोग विरुद्ध बिगुल फुकिन् । तर, त्यसको आवाज र सन्देश आजसम्म हामीसामु आइपुगेको छैन । त्यसैले कोही पनि तिरस्कृत भएका छैनन् ।
आज पनि ‘मञ्जु गुरुङ’ को त्यो ‘टेस्टिमोनी’ सुरक्षा परिषद्को अभिलेखमा सुरक्षित छ ।
प्रतिकृया दिनुहोस