बालकृष्ण ढुंगेललाई कारागार!

नागरिक दैनिक (१७ असोज, २०६७) बाट

प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको मन्त्रिपरिषद्ले असोज १५ गते ज्यानमुद्दा सजाय पाएका एकजना अपराधीलाई माफी दिने निर्र्णय गरेको खबर छापाहरूबाट सर्वत्र आयो। उक्त निर्र्णय भइनसकेको पुष्टि भए पनि यो सम्भावित घटनाको नागरिक निगरानी हुन भने जरुरी देखिएको छ, किनभने वर्तमान सरकारको मनसाय ज्यादतीकर्ता र पीडकहरूलाई आममाफी दिने नै देखिन्छ। जताबाट र जसरी भए पनि पीडकलाई छुटकारा दिन तल्लीन शक्तिलाई नेपाल एउटा खुला र सभ्य समाज भएको जानकारी दिनु परेको छ, जहाँ कानुनी शासनलाई निमिट्यान्न पार्न त्यति सजिलो छैन।

असार २०५५मा ओखलढुंगामा भएको एउटा हत्याको फौज्दारी अभियोगमा सर्वोच्च अदालतले बालकृष्ण ढुंगेललाई दोषी ठहर गरेर जन्मकैद सुनाएको थियो। ढुंगेल माओवादी सभासद हुन्, जो अदालतको निर्देशन विपरीत कारागारमा नभई संविधान सभाको गरिमामय परिसर भित्र-बाहिर गरिरहेछन्। सबै सत्तारूढ प्रतिपक्षी पार्टीका सदस्य तथा कानुनविद् सभामुख सुभासचन्द्र नेम्वाङ स्वयं कसरी एउटा ज्यानकान्डमा साबित भएको अपराधीलाई आँखै अगाडि ओहोरदोहोर गरिरहेको मात्र होइन, नागरिकलाई मुलुकको मूल कानुन दिने ठाउँमा देख्न सकिरहेका होलान्! यो आफैंमा उदेकलाग्दो कुरा छ। के हामीलाई मानिसको अमानवीय मृत्यु र हत्याले छुन छाडेको हो? के मुलुकलाई जंगली अवस्थामा फिर्ता लैजान चाहने मानिसहरूको अभिष्ट पुरा भइसकेको हो?

ढुंगेललाई माफी दिने सोच राख्नु पनि नागरिकमाथिको ज्यादती हो। हैन भने हामी अदालतको नामोनिसान नभएको समाज निर्माण गरौं, दण्डहीनताको राष्ट्रिय संस्कार बसालौ” अनि नागरिकहरू माथि बलमिच्याइ”को जीत भएको घोषणा गरौ” र एउटा दलको स्वार्थका लागि मानवीयताका सबै मूल्य-मान्यता तिलाञ्जली दिएर अगाडि बढौँ। कानुनी राजमा नागरिकको सुरक्षा हुन्छ, सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति हुन्छ, तथा अर्थतन्त्र उँभो लाग्छ भन्ने कुरा बिर्सौं र एनेकपा (माओवादी)को साहस बेगरको नेतृत्वलाई ‘हामीलाई शान्ति र न्याय चाहिँदैन, तपाईंहरूले नागरिकमाथि जे थुपारे पनि हुन्छ’ भनिदिऊ”।

आइतबारको दिन
आइतबारको दिन मन्त्रिपरिषद बैठकले उक्त निर्र्णय गर्न-गर्न आँटेको बुझिन्छ। धन्न, सिंहदरबारबाट बालकृष्ण ढुंगेललाई माफी दिन भनेर राष्ट्रपति कार्यालयमा पत्र पुगेन। माओवादी दल तथा संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाबीच भएको चारबुँदे सम्झौता अनुसार माफी दिने कुरा अगाडि सारिएको असत्य होइन। विशेषगरी एनेकपा (माओवादी) भित्र केही ज्यादतीकर्ता सदस्यहरूको ठूलो दबाब छ ताकि द्वन्द्वकालमा उनीहरूले रचेका विभत्स घटनाका लागि कानुन र न्यायले पच्छयाउन छाडोस्। माओवादी शीर्षस्थ नेताहरू समेत यस सन्दर्भमा लाचार देखिन्छन्। बाबुराम भट्टराई स्वयंले उक्त दबाब कति सामना गर्न सक्ने हुन्, भन्न गारो छ।

पूर्वविद्रोही दस्तामात्र होइन, सेना तथा पुलिसका ज्यादतीकर्ताहरू समत यतिबेला माओवादी-मधेसवादी गठबन्धन सरकारबाट ढुंगेललाई माफी दिने निर्र्णयको पर्खाइमा छन् ताकि मुलुकमा अक्षम्य अपराधलाई माफी गराउने नजिर नै बसोस्। अफसोच, प्रधानमन्त्री भट्टराईको वचनको पनि भरोसा रहेन। प्रधानमन्त्री हुनुलगत्तै उनले पार्टी कार्यालयमा पलँेटी कसेर अधिकारकर्मीहरूस”ग भलाकुसारी गर्दै चारबु”दे सहमतिबारे आश्वासन दिएका थिए, पीर नगर्नु भनेर। मात्र राजनीतिक मुद्दाको कुरा गरेको, अपराधी छुट्ने छैनन्, उनले भनेका थिए। अनि एक-दुइ दिनभित्रै द्वन्द्वकालमा माओवादी नेता कार्यकर्ताविरुद्ध लगिएका हरेक मुद्दा फिर्ता लिन र अदालतबाट दोषी ठहरिएकालाई आममाफी दिन उनले सर्वोच्चका बारका कनिष्ठ वकिल मुक्ति प्रधानलाई महान्यायाधिवक्ता बनाए। प्रधानले कुर्सीमा नबस्दै मुद्दा फिर्ता र आममाफीको फाइल अगाडि सारे। यसै दौरानमा ढुंगेललाई माफी दिने फाइल अब क्याबिनबाट छिराएर राष्ट्रपति कार्यालयतर्फ लग्न तैयार भएको प्रस्ट छ। आइतबार मात्र केही व्यवधानले त्यो रोकियो।

दसैंकै बेला यस्तो निर्र्णयको किन तयारी गरिएको? पत्रिका बन्द हुने बेला यो कुरा उठाइयो भने छुट्टीभरमै यो काण्ड पच्ला भन्ने आश पनि थियो होला कसैको। पत्रकार, नागरिक निगरानीकर्ता तथा अधिकारकर्मी आ-आफ्ना थातथलो फर्केका बेला यस्तो निर्र्णय अगाडि सार्नु गजबको रणनीति ठाने होलान् कसैले। निर्र्णय नलिए पनि ट्रायल बलुन छाडेर नागरिकहरूको आक्रोशको मापन गर्न हल्ला फैलाइएको पनि हुन सक्छ। त्यसो हो भने, दसैँ होस् वा तिहार या छठ, सरकारले सुन्ने गरी नागरिक आवाज उठ्नुपर्छ। पर्वका बेला पनि नागरिक सुतेका हुँदैनन्, गैरमानवीय, समाजघाती काम गरेमा शासकविरुद्ध जुनबेला पनि क्रियाशील हुन सक्छन् भन्ने जानकारी दिनै पर्छ। दसैंका बेला पारेर पारस शाहलाई युवराज घोषणा गर्दा ज्ञानेन्द्रमाथि थपिएको जनआक्रोश नबिसिर्नु नै बेस भन्ने पनि बताउनु पर्छ।

संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चालाई यतिखेर प्रश्न गर्नुपर्ने हुन्छ, किन माओवादीको आफ्नो पाचबुंदे अवधारणा पत्रको २ र ३ मा रहेको घातक मुद्दा फिर्ता र आममाफीको सिफारिसलाई दुई पक्षबीचको  चारबुंदे सहमतिमा समावेश गरियो? लामो लोकतान्त्रिक संघर्ष गरेका मधेसवादी नेताहरूले आफ्नो साख र गाम्भीर्यलाई किन यसरी तिलाञ्जली दिएको? के सत्तामा केही बेर बस्नकै लागि माओवादी दलको आत्मकेन्द्रित तथा न्याय र मानवीयता विरोधी मुद्दा फिर्ता र आममाफीको यो अभियानले मधेसी लगायत सम्पूर्ण नेपाली नागरिकको भविष्य कलंकित गर्दैन? ‘जनयुद्ध’को अन्तिम चरणमा पीडकहरूबाट धेरै निर्दोष मधेसी नागरिक पनि मारिएका हुन्, तर पनि उन्मुक्ति दिने काम गर्ने? के त्यस्तो माफी दिने अधिकार त पीडित परिवारको मात्र हैन र? हो भने त्यो अधिकार राजनीतिक दलको हातमा कसरी गयो त?

भट्टराई ‘मेरो दलभित्र ठूलो दबाब छ भन्दै’ गुहार माग्दै हिंडीरहेका छन्। यस्तो संवेदनशील र सारा नागरिकको भविष्य भाँड्ने मामलामा कसैले उनको सहयोगमा उत्रन जरुरी छैन। अति घातक पाँचबुँदे अवधारणा पत्रको आधारमा किन उनलाई सरकार प्रमुख बन्न हतारो? प्रधानमन्त्री भैसकेपछि कम्तीमा शान्तिप्रेमी नागरिकको मुख हेरीकन, नाडी छामीकन उनले आफू नजिकका अपराधीभन्दा साधारण, निर्दोष नागरिकलाई माथि राख्न सक्नुपर्छ।

आममाफीको फाइल प्रधानमन्त्री कार्यालयले नै फिर्ता पठाउनु पर्छ, माथि ठूलो अक्षरमा ‘अस्वीकृत’ भन्ने छाप लगाएर। आफ्नो दलका विशुद्ध हिंस्रक अपराधिक तत्वले प्रहार गर्छन् र सरकार ढाल्न कोशिश गर्छन् भने उनले डराएर हिँड्नु भएन। संसारसामु आफूलाई फरक खालको नेता भनेर देखाउने तरिका त उनीलाई थाहा हुनु पर्ने हो। सभ्य समाजकै अस्तित्व धरापमा पर्ने प्रश्नमा प्रधानमन्त्री चिप्लने हो भनी शान्ति प्रक्रिया, राजकाज, आर्थिक विकास, विदेश नीति जस्ता विषयमा उनीबाट आश गर्न सक्ने सम्भावना कम रहन्छ।

एक एक पात्र
माओवादी कार्यकर्ता हु”दै सिंगो मुलुकको महान्यायाधिवक्ता बन्न पुगेका मुक्ति प्रधानको कुरा नगरौं, उनी त ज्यादती गर्नेलाई छुटकारा दिने ‘जब डिस्त्रि्कप्सन’ लिएर कार्यालय छिरेका हुन्। तर नियम-कानुन पालना गराउने अभिभारा बोकेका मन्त्रीको भने मुद्दा फिर्ता तथा आममाफीबारे राय के छ? गृहमन्त्री विजयकुमार गच्छदारबाट यो प्रश्नको जवाफ चाहिएको छ – कुन सैद्धान्तिक, दार्शनिक, ऐतिहासिक, मानवीय, प्रशासनिक आधारमा उनले आममाफीको निर्र्णयमा ल्याप्चे लगाउने हुन्? मन्त्री गच्छदारसहित मन्त्रीमण्डलका मधेसी सदस्यहरूले शान्तिप्रेमी नेपाली नागरिकलाई मुद्दा फिर्ता तथा आममाफीको सम्भावित निर्र्णय कसरी अर्थ्याउने विचार राखेका होलान्?

अन्तर्राष्ट्रिय मानवीयताको कानुन, तथा विभिन्न विदेशी नियोग र संयुक्त राष्ट्र संघका मानव अधिकारको उच्च आयुक्त सहितका अन्य निकाय- सबैले ज्यादतीकर्ता वा आरोपित विरुद्धको मुद्दा फिर्ता लिनु हुँदैन र अदालतबाट घोषित पीडक अपराधीलाई आममाफी दिनु हु”दैन भन्ने मान्यता राख्छन् भन्ने माओवादी नेतामध्ये धेरैलाई थाहा छ। अन्तर्राष्ट्रिय जगतले आफ्नो प्रधानमन्त्रीत्वको मूल्यांकन पनि यस विषयको भरमा गर्छन् भन्ने बाबुराम भट्टराईलाई राम्ररी थाहा छ। भट्टराईबाट ढुंगेललाई माफी सिफारिस गरेर मुलुककै शिर झुकाउने काम नहोस! बालकृष्ण ढुंगेलको मामला माओवादी दलले ‘टेस्ट केस’ को रूपमा अघि सारेको भान हुन्छ, जसको मतियार संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चालाई बनाउन खोजिएको छ। यसमा ‘सफल’ हुन गए पीडकलाई माफी दिने सुनामी आउने छ, जो छेकेर रोक्न सकिने छैन। हत्या, नरसंहार, बेपत्ता र बलात्कारमा संलग्न राज्य पक्ष र विद्रोही पक्षका सबै पीडक आफू पनि छुटकारा पाइन्छ भनेर त्यो समयको व्यग्र प्रतीक्षामा छन्। आज अधिकांश यस्ता पीडक अझै पनि कारागार बाहिर नै छन्, तर न्याय प्रणालीलाई पछारेको पक्का हुने बित्तिकै उनीहरूको भोलिको ज्यादतीको सीमा रहने छैन।

आजका विभिन्न पात्रहरूको सन्दर्भमा केही कुरा यहाँ राख्‍न सकिन्छ। संवैधानिक राष्ट्रपतिको सामु ढुंगेललाई माफी दिने मन्त्रिपरिषद्को पत्र गयो भने पुनर्विचार र राय सल्लाहका लागि कागजात फिर्ता गर्न सकिन्छ। प्रधानमन्त्रीको हकमा नागरिकको ठूलो सद्भावका सामू उनले अलिकति साहस खर्च गर्नैपर्छ, आफूले अगुवाई गरेको ‘जनयुद्ध’ को परिणामको सामना त आफैंले गर्नुपर्‍यो। बालकृष्ण ढुंगेलको हकमा प्रहरी सामु आत्मसमर्पण गरी सर्वोच्च अदालतको जेल-चलान आदेश पुरा गर्नुको विकल्प छैन। उनी अभियुक्त मात्र होइनन्, दोषी हुन्, मुलुकको सर्वोच्च न्यायालयको निर्र्णय अनुसार कर्तव्य ज्यानमुद्दा अन्तर्गत अपराधी हुन्। गृहमन्त्री विजयकुमार गच्छदारको जिम्मा भने पीडकलाई माफी दिन अग्रसर हुने होइन, यी फरार अपराधी ढुंगेललाई हिरासतमा लिन आफ्नो मातहतको प्रहरीबललाई आदेश दिनु हो।

अदालतले साबित गरेको पीडक हुन्- बालकृष्ण ढुंगेल जसले राजनीतिक नभई नितान्त पारिवारिक विद्वेशका कारण उज्जनकुमार श्रेष्ठको हत्या गरेकामा जन्मकैद सजाय पाएका हुन्। यसै सन्दर्भमा अदालतमा मुद्दा दायर गर्न गएका उनका दाइ पनि मारिए र दाइकी छोरीले आत्महत्या गरिन्। उज्जनकुमारकी दिदी सावित्री श्रेष्ठ तथा अन्य परिवारजन हुन् यस हत्या काण्डका पीडित पक्ष, जसले न्याय पर्खेको एक दशकभन्दा बढी भइसक्यो। तैपनि हरेस नखाई न्यायालय धाए परिवारजनले र हालै सर्वोच्च अदालतले प्रहरीलाई फेरि आदेश दिएको छ, ‘बालकृष्ण ढुंगेललाई हिरासतमा लिन प्रहरीलाई कुनै कुराले रोकेको छैन’ भन्दै।

प्रष्ट छ, द्वन्द्वकालका पीडक ज्यादतीकर्तालाई अदालतको कठघरामा उभ्याउने लडाइँ धेरै लामो हुनेछ। जब पीडितको सहयोगमा उत्रनु पर्ने सरकार प्रमुख, गृहमन्त्री लगायत सम्पूर्ण मन्त्रीमण्डल कर्तव्य ज्यान मुद्दामा दोषीसाबित अपराधीलाई छुटकारा दिने मनसाय राखेको देखिन थाल्दा लाग्छ, आम नागरिकले कसलाई गुहार्ने र कता जाने?