कान्तिपुर (३० असोज, २०६८) बाट
बाबुराम भट्टराई सरकारको दिनगन्ती सुरु भएको सन्दर्भमा मंसिर १४ को संविधानसभाको म्याद फेरि पनि गुजि्रइसक्दा के गर्ने भन्ने प्रश्नमा आजैदेखि ध्यान दिनु जरुरी छ, ताकि सुरक्षित निकासद्वारा मुलुक अगाडि बढोस् । विदेशी प्रभाव ‘चासो’ बाट ‘चलखेल’ हुँदै ‘हस्तक्षेप’ तर्फ नजाओस् भन्ने एउटा चिन्ता छ भने आमनागरिकमाझ कहालीलाग्दो गरी लम्बिएको संक्रमणकालले विस्फोटको स्थिति निर्माण गरिसकेको छ ।
मुख्यतः माओवादी दलको स्वार्थ तथा उपयोगितावादअन्तर्गत चलेको र चलाइएको राज्यव्यवस्थाअन्तर्गत शान्ति प्रक्रिया टुंगोमा पुग्न दिइएको छैन, जुन कारण संविधानलेखन पनि अवरुद्ध छ । यस्तो अन्योलग्रस्त अवस्थामा न द्वन्द्वपश्चात्को संरचनागत र मानवीय पुनस्र्थापना सुरु भयो, न अर्थतन्त्र जाग्यो । बरु दण्डहीनताको राज हुन पुग्यो देशमा । मात्र आमनागरिकको साहस तथा सहिष्णुताका कारण समाज अडेको छ ।
हेर्दाहेर्दै धेरै राजकाजका मूल्यमान्यतालाई एनेकपा माओवादीको दबाबले ध्वस्त बनाउँदै छ । सरकारी संरचनालाई जगैदेखि कमजोर बनाउने क्रममा अब राष्ट्रिय सेना पनि बाहिर रहेन । सेनाका कतिपय जर्साबहरू समेत आफ्नो दुनो सोझ्याउन खुलेआम माओवादी नेताकहाँ धाउन थाल्नु अवश्य पनि राम्रो संकेत होइन । एउटा राष्ट्रसेवक कुनै पनि दलको नेताको पुच्छर बन्नु उपयुक्त त हुँदैन नै, तर सैन्य सोच नत्यागिसकेको माओवादी दलको सेनामाथि यसरी प्रभाव जम्नु खतरनाक विषय हो ।
हरतरिकाले हेर्दा पनि शान्ति प्रक्रिया सक्दो छिटो टुंगो लगाउनु जरुरी भइसकेको छ । विदेशीको कसरतद्वारा भट्टराईको नेतृत्वको गठबन्धन सरकार बन्नुदेखि सेनाभित्र सुरु भएको भाँडभैलोले तुरुन्तै समस्या सुल्झाउन सतर्क बनाएको छ । तर कसरी ?
४० बुँदेको सम्झना
भट्टराई सरकारको धेरै छिटो प्रमाणित हुन पुगेको असफलताले पनि नयाँ सरकारद्वारा राजनीतिक निकासको माग राख्छ । विद्यावारिधिको पगरीको उच्च मूल्यांकन गर्ने तर राजनीतिमा बहुलवादी तथा शान्तिकामी मूल्यमान्यताको प्रतिरक्षा गर्न नचाहने नागरिक समाजका कारण केही दिनका लागि भट्टराई आस जगाउने ध्रुवतारा बन्न पुगे । तर, तुरुन्तै उनका कमजोरीहरू व्याप्त देखिन पुगे, केही आफ्नै दलको, केही निजी ।
दलको सन्दर्भमा यसै भदौमा प्रेषित पाँचबुँदे माओवादी प्रस्तावनाका आधारमा भट्टराई प्रधानमन्त्री बन्न पुगेका हुन्, जसले शान्ति प्रक्रियामा विश्वासघात गर्यो एकातर्फ भने माओवादी नेता, कार्यकर्ताको मुद्दा फिर्ता तथा आममाफी भन्दै नेपाललाई संसारका सभ्य मुलुकको सूचीबाट निकाल्ने कोसिस भयो । माओवादीको पाँच बुँदामा समाविष्ट उपद्रव नीति भट्टराईले अँगाले र कार्यान्वयन गर्न तम्सिए । सुरुमै उनले अदालतबाट कर्तव्य ज्यानमुद्दामा दोषी साबित सभासदलाई राष्ट्रपतिबाट आममाफी दिने प्रक्रिया अगाडि सारे, सम्पूर्ण न्यायव्यवस्थाको मनोबल गिर्ने गरी कनिष्ठ माओवादी कार्यकर्ता वकिललाई महान्यायाधिवक्ता नियुक्त गर्दै ।
उता बाबुराम भट्टराईको ध्याउन्न मात्र आफ्नो ‘इमेज’ बनाउने रह्यो, सरकारको संयन्त्र तथा राजकाजी प्रक्रियालाई ओझेलमा पार्दै । उदाहरणका लागि, यसरी उनले ‘जिमेल’ ठेगाना राखे ‘गोभ.एनपी’ को साटो, राजमार्गमा सवारी नियन्त्रण अभियानमा आफ्नो निजी सचिवालयको मोबाइल नम्बर दिए, मानौं नेपाल त एउटा गौरवशाली राष्ट्र नभई एउटा मझौला गाउँ विकास समितिभन्दा बढ्ता केही होइन । पूर्वमा ६.८ रेक्टरको भुइँचालो जाँदा आफ्नो निरर्थक न्युयोर्क भ्रमण बिथोलिएला कि भनेर प्रधानमन्त्री हतारहतार पश्चिमका लागि हवाईजहाजमा सवार भए । संवेदनशीलताको पराकाष्ठा थियो त्यो क्षण, न त सरकारी उद्धार संयन्त्रलाई खटाइयो न शोकसन्तप्ततर्फ लक्षित एउटा सन्देश नै आयो ।
धोबीघाट बैठकमार्फत तथाकथित मध्यमार्गी भट्टराई ‘र्याडिकल’ मोहन वैद्यसँग सहकार्यमा सामेल भए । मधेसवादी दलहरूको गैरसैद्धान्तिक गठबन्धनसँग हात मिलाउन भट्टराईलाई केही अप्ठेरो महसुस भएको देखिएन र आममाफी र मुद्दाफिर्ताका कुरामा उनले फेरि ल्याप्चे लगाए । भट्टराईले पहिचानका आधारमा सेनामा ठूलो संख्याको समूहगत प्रवेश स्विकारे, नेपाली सन्दर्भमा परिभाषित नभएको आत्मनिर्णयको अधिकारजस्तो सम्भाव्य खतरनाक सिद्धान्तमा सहमति जनाए । सिंहदरबार कुर्सीमा पुग्न यस्तो सिद्धान्त-त्यागमा भट्टराई झलनाथ खनालभन्दा पनि आतुर देखिए ।
शान्ति प्रक्रियाका सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीले विशेष समितिसामु केही प्रस्ताव लिएर आजसम्म जानसकेका छैनन् । शान्ति प्रक्रियाको टुंगो नलागे सरकार समाप्तिको ४५ दिने स्वघोषित म्यादको पुनः व्याख्या त भइसक्यो । आफ्नै दलभित्र शान्तिसम्बन्धी किचलो सम्हाल्न नसक्ने व्यक्तिले किन प्रधानमन्त्री बन्न त्यत्रो रहर गरेको, सोध्ने ठाउँ छ । राजकाजका सन्दर्भमा भने मात्र ठाडो आदेश दिन भट्टराई सिपालु देखिए, प्रधानमन्त्री पदको उच्चतम प्रभाव र सम्भावनाको जानकारी नै नभएको जस्तो गरी । छलकपटपूर्ण ‘राहत’ को घोषणा त गरियो तर वास्तविक अनुगमनको चासो र क्षमता कतै झल्किएन । मुलुकलाई विद्यावारिधि प्रधानमन्त्रीले खेलौना ठानेको देखियो- राजकाज, मानवीय संवेदनशीलता तथा समाजशास्त्रीय चिन्तनले निर्देशित देखिएन ।
भारत भ्रमणमा जाँदै छन् प्रधानमन्त्री बिहीबार, तर २०४६ सालदेखिकै सबैभन्दा कमजोर सरकारप्रमुख भएर, द्विपक्षीय विवादास्पद मुद्दामा आँटका साथ आफ्नो कुरा राख्नै नसक्ने गरी । भूमिगत हुनुअघि २०५२ सालमा आफूले पेस गरेका ४० बुँदे मागमा रहेका भारतसम्बन्धी बुँदाहरूको कुरा उठाउलान् भन्ने आस त माओवादी दलका कट्टरपन्थी सदस्यले पनि गरेका छैनन् । फेरि पनि छर्लंग हुँदै छ, ‘जनयुद्ध’ त सबैलाई झुक्याएर सानो दलबाट ठूलो दल बन्ने जनतामाथिको क्रूर प्रयोग न थियो । प्रधानमन्त्री भइसकेपछि किन चाहियो ४० बुँदे ?
महाध्रुवीकरण र निकास
बाबुराम भट्टराई सरकार मंसिर १४ उता जाने सम्भावना न्यून हुँदा शान्ति प्रक्रिया तथा संविधानलेखनलाई चाहिने समझदारीका लागि विकल्पको खोजी अहिले नै सुरु गर्नुपर्नेछ । पालोका हिसाबले हुनुपर्ने त कांग्रेस नेतृत्वको सरकार नै हो । तर यसका लागि उक्त दललाई ‘प्रमुख शत्रु’ घोषणा गरेका कारण माओवादीलाई सहज छैन । उता माओवादी सामेल नभएको सरकारले पनि शान्ति र संविधान दिलाउन सक्ने सम्भावना छैन । राष्ट्रपति रामवरण यादवले राष्ट्र र जनताको चिन्ताका कारण एकल कदम चाल्ने सम्भावना देखिँदैन किनभने दलहरूबीचको ध्रुवीकरण तथा राजनीतिक पंक्तिमा मूल्यमान्यताको कमीले गर्दा त्यो सफल हुने आधार नै छैन ।
अन्ततः निकास भनेको तीन दलका अगि्रम पंक्तिका नेता तथा अन्य महत्त्वपूर्ण दलका शीर्षस्थहरू मिलेर निर्माण हुने संयुक्त राष्ट्रिय सरकार नै हो । दलहरूभित्र र दलहरूबीचको महाध्रुवीकरणको आजको अवस्थामा मुलुकको भविष्य निर्धारण मुलुकभित्रैबाट गर्ने हो भने, माओवादीले लगाएका आजसम्मका तगाराका बाबजुद शान्ति प्रक्रियालाई टुंगो लगाउने हो भने, लोकतान्त्रिक संविधान लेखिछाड्ने हो भने तथा समाजलाई लोकतान्त्रिक अवतरणद्वारा समृद्धितर्फ लिएर जाने हो भने यही शीर्षस्थको मन्त्रिमण्डल बनाउने मात्र एक बाटो बाँकी छ ।
लडाकु व्यवस्थापन नहुने हो भने नयाँ संविधानलेखनको अभियान एक सुनियोजित भ्रमको खेती मात्र थियो भन्ने जनताले बुझ्नेछन् । यस्तो बुझाइ स्थापित भइसकेपछि संविधानसभालाई खारेजीबाहेक अरू केही सुझाव दिन सकिँदैन । अतः संविधानसभा खारेज नगरी नियन्त्रित हिसाबले समाजलाई अग्रगमन गर्ने तरिका संयुक्त राष्ट्रिय शीर्षस्थ सरकारको गठन हो । १४ मंसिरपश्चात् यस मन्त्रिमण्डलको पहिलो काम नै शान्ति प्रक्रियाको सफल अवसान गर्नु हुनेछ, किनकि यो काम सम्पन्न नहुँदा संविधान लेखन विश्वसनीय हुन सक्दैन ।
अप्ठेरो परिस्थितिमा सिर्जनशील निकास चाहिन्छ र समयको मागअनुसार दुई महिनाअघि संवैधानिक समितिका सभापति नीलाम्बर आचार्यले यस्तो शीर्षस्थ सरकारको विचार अगाडि सारेका हुन् । तत्पश्चात् २० साउनमा कुलचन्द्र गौतमको संयोजकत्वमा रहेको नागरिक अनुगमन टोलीले पनि यो सुझाव अगाडि बढायो । मदनकृष्ण श्रेष्ठ, हरिवंश आचार्य, सुरज वैद्य, अम्बिका श्रेष्ठ, सुशील प्याकुरेल, शिव गाउँले तथा यो पंक्तिकार सामेल त्यो समूहले भन्यो, ‘प्रमुख राजनीतिक शक्तिको शीर्ष नेतृत्वको सहभागिताबिना सरकारको निर्णय क्षमता कमजोर हुने तथ्यलाई आत्मसात् गर्दै अब गठन हुने सहमतीय सरकारमा सबै राजनीतिक शक्तिको शीर्ष नेतृत्व सहभागी हुनु आवश्यक छ ।’
बाबुराम भट्टराईलाई प्रधानमन्त्री बन्नु थियो र त्यति बेला शीर्षस्थको सरकार बन्ने कुरै भएन । उनको छोटो कार्यकाल पूरा भइसक्दा फेरि अर्को गठबन्धन सरकार निर्माणतर्फ लाग्नु कसैले विचार पनि गर्लान् तर जनमानसमा त्यो मान्य हुने सम्भावना न्यून छ र सबै दल सहभागी भएको राष्ट्रिय सहमतिको सरकार मात्रले पनि पुग्नेवाला छैन । शान्ति प्रक्रिया विसर्जन गर्न तथा लोकतान्त्रिक संविधान लेखनका लागि आजको भाँडभैलोमाझ चाहिने सौहार्द मात्र शीर्षस्थको
सरकारले जुराउन सक्छ, शान्ति र संविधानको एजेन्डा अगाडि बढाउन ।
हाल राजनीतिको अनौठो विशेषता नै मान्नुपर्छ, ठूला तीनै दलभित्रका दुई वा तीन नेताबीचको गहिरो किचलो । हरेक दलभित्र शीर्षस्थबीच घातक प्रतिस्पर्धा रहेको सन्दर्भमा एकएक प्रतिस्पर्धी नेता सरकारमा सामेल हुँदा सरकारलाई कसैले कमजोर बनाउन चेष्टा गर्नेछैन । त्यस्तो सरकार भोलिको चुनाव सञ्चालनका लागि पनि विश्वसनीय रहन सक्छ । ध्रुवीकरण भएको राजनीतिले देशको छवि ध्वस्त बनाइएका बेला, जनता निराश भएका बेला, फेरि पनि यस्तो शीर्षस्थको सहकार्यले केही आस जगाउनेछ र कुनै पनि खालको ‘उच्चस्तरीय संयन्त्र’ को दरकार पर्नेछैन ।
ककसको सरकार
बाँकी रह्यो कोको रहने त्यस्तो भावी शीर्षस्थको मन्त्रिमण्डलमा ? यो सीमित संख्याको मन्त्रिमण्डलमा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूसमेत देशको ‘क्रिटिकल’ परिस्थिति नियाल्दै मन्त्री रहन राजी हुनुपर्छ । पुष्पकमल दाहाल, बाबुराम भट्टराई, झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल, शेरबहादुर देउवा, रामचन्द्र पौडेल यस सरकारमा मन्त्री बन्नेछन् । सुशील कोइराला, महन्थ ठाकुर, मोहन वैद्य, खड्गप्रसाद ओलीलाई पनि सामेल गराउनुपर्छ, सदनमा सदस्यता नभएकाले उहाँहरूलाई मात्र सरकार प्रमुख बनाउन नसकिने हो । वार्ताद्वारा यस्तो मन्त्रिमण्डलमा मधेसकेन्दि्रत दलका शीर्षस्थ नेतृत्वलाई सामेल गराउनुपर्छ भने राजनीतिक र सामुदायिक दुवै हिसाबले यो समावेशी पनि होस् । प्रधानमन्त्री को हुने भन्नेमा या त महिनैपिच्छे पालो हुने गरी तीन दल तथा अन्य शक्तिबीच सहमति हुन सक्छ, या कुनै एक व्यक्तिका नाममा पनि सहमति हुन सक्छ ।
संयुक्त शीर्षस्थ राष्ट्रिय सरकार बाबुराम भट्टराई सरकारको अवसानपश्चात्को विकल्पको हो, आजैदेखि छलफल गरेर यसलाई वास्तविकतामा परिणत गर्न गृहकार्य सुरु भएको राम्रो । त्यही सरकारले शान्ति प्रक्रियालाई टुंगो लगाउला, संविधानसभाद्वारा लोकतान्त्रिक संविधान लेखनका लागि वातावरण तयार पारिदेला । केही नगरी १४ मंसिरलाई कुर्ने कि दलहरूबीचको बिग्रेको सम्बन्ध, विदेशी ठाडो हस्तक्षेपको सम्भावना तथा जनमानसमा वितृष्णाको तह मापन गर्दै क्रियाशील भई चिन्तन र कार्य अगाडि बढाउने ? मुलुक भीरको छेउ पुग्नुअघि नै यतातिर विचार निर्माणको काम भए राम्रो हुन्थ्यो कि !