समृद्धिको यात्रामा सुदूरपश्चिम

हिमाल खबरपत्रिका (१७ चैत, २०७७) बाट

प्राकृतिक सम्पदाले भरिपूर्ण भए पनि लामो समय सुदूरपश्चिम बाँकी मुलुकका लागि पछाडि परेको तथा अनकन्टार क्षेत्रका रूपमा रह्यो। अहिले भने त्यही प्राकृतिक सम्पदा र मानवीय संसाधनको प्रयोग गरेर सुदूरपश्चिम समृद्धिको यात्रामा हिँड्न थालेको छ।

शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज। तस्वीरहरु : सग्लाे समाज

सुदूरपश्चिमका बासिन्दा तथा व्यवसायी वर्षौंदेखि आर्थिक तथा सामाजिक सुधारका लागि प्रयत्नरत छन्। नयाँ संविधानको परिकल्पना अनुसार, स्थानीय र प्रदेश सरकार गठन भएसँगै राज्यको तबरबाट पनि प्रयास हुन थालेको हो। स्थानीय र प्रदेश स्तरमा केही विकास निर्माणका कार्य भइरहेका छन् भने केही तयारीमा छन्।

उत्तरको तिंकर भञ्ज्याङदेखि तराईको दोधारा–चाँदनीसम्म थुप्रै प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक सम्पदाहरू छन्। तिनको सदुपयोग अर्थात् पर्यटकीय विकास गर्न पनि विकास निर्माण जरुरी छ। पर्यटकीय तथा आर्थिक विकासको ढोका खोल्ने एउटा योजना हो, महाकाली पुल।

अहिलेसम्म भारत आवतजावत गर्ने पुल हो, शारदा ब्यारेजमाथि बनेको वनबासा पुल। तत्कालीन ब्रिटिस इन्डिया र नेपाल सरकारबीच भएको सम्झौता अनुसार, सन् १९२० मा निर्माण भएको थियो। अहिले यो पुल पुरानो भइसकेको छ भने पानीको सतह बढ्दा ठूला सवारी साधन आवतजावतमा रोक लगाइने गरेको छ।

दाेधारा चाँदनी झाेलुङ्गे पुल।

अर्काे हो, महाकालीपारिको दोधारा–चाँदनीलाई जोड्ने झोलुंगे पुल। यो पुलले दोधारा–चाँदनीलाई नेपालसँग जोडेको मात्रै छैन, पर्यटकीय गन्तव्य पनि बनेको छ।

अब भने अर्को पुल बनिरहेको छ, महाकाली नदीमा। चार लेनको यो पुलले नेपाललाई भारतसँग जोड्नेछ। विशेष गरेर भारतको राजधानी नयाँ दिल्ली क्षेत्र, पञ्जाब, हरियाणा पुग्न सहज हुनेछ। यसको पूर्वी छेउसम्म चार लेनको सडक तयार छ। यसको पश्चिम किनार पनि नेपाली भूमिमै भएकाले आवतजावतमा झन् सहजता हुनेछ।

यो पुलले आवतजावत त सजिलो हुने नै छ, त्यससँगै सुदूरपश्चिम सहित नेपालकै अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ। यसको पश्चिमपट्टि दोधारा–चाँदनीमा बन्न लागेको सुक्खा बन्दरगाहले आर्थिक गतिविधि तथा व्यापार पनि बढाउनेछ। अहिलेसम्म सुदूरपश्चिमलाई जसरी पिछडिएको क्षेत्र भन्ने गरिएको छ, अब यो पुल निर्माणपछि भने यसको परिचय फेरिने विश्वास गरिएको छ।

तीन महीनादेखि सुदूरपश्चिममा बसेर यस क्षेत्रबारे जानकारी बटुलिरहेका पत्रकार सुरेन्द्र फुँयाल पनि महाकालीको निर्माणाधीन पुलले परिवर्तन ल्याउने बताउँछन्। “यो पुलले सुदूरपश्चिममा क्रान्ति नै ल्याउँछ,” फुँयाल भन्छन्।

महाकालीकाे निर्माणाधीन पुल।

सुदूरपश्चिममा पुलहरूको महत्त्व छ। २७ वर्षअघि कर्णाली पुलले सुदूरपश्चिमलाई बाँकी नेपालसँग जोडेको थियो। “कर्णाली पुल बन्नुअघि सुदूरपश्चिमका बासिन्दा काठमाडौं जान पनि भारतको बाटो प्रयोग गर्थे,” फुँयाल पुलको महत्त्व सुनाउँछन्, “पूर्वबाट कर्णाली पुलले जोडेको छ भने अब यो पुल थपिएपछि त सुदूरपश्चिमको यात्रा सहज हुने नै भयो।”

खुम ठाकुर।

पुलसँगै अर्को योजना पनि तयार भएको छ, रमणीय स्थल ‘वाटर पार्क’ बनाउने। पुलको पूर्वी र पश्चिमी किनारमा वाटर पार्क निर्माण गर्ने स्थानीय सरकारको तयारी छ जसले आन्तरिक पर्यटकलाई मात्रै नभएर भारतीय पर्यटकलाई पनि आकर्षित गर्ने आशा गरिएको छ।

सुदूरपश्चिमलाई समृद्ध बनाउने अर्को माध्यम हो, पर्यटन। कतिलाई त सुदूरपश्चिममा हिमाल छन् भन्ने पनि थाहा छैन। सुन्दर अपी र सैपाल हिमाल यहीँ पर्छन्। आधुनिकताले नछोएको सुदूरपश्चिमलाई पर्यटकीय गन्तव्यको प्रदेशमा परिणत गर्न सकिन्छ। आन्तरिकसँगै बाह्य पर्यटक पनि भित्र्याउन सकिन्छ।

विशेषगरी भारतीय पर्यटक आकर्षित गर्न सकिन्छ। नयाँ दिल्लीका सम्पन्न मानिसहरू घुमफिरमा पहाडतिर जानुपर्‍यो भने नैनिताल, सिमला, रानीखेत, मसुरी जाने गरेका थिए। तर, ती ‘हिल स्टेसन’ पर्यटकले खचाखच भरिँदै आएका छन्। जसले गर्दा अहिले उनीहरू गोवा, थाइल्यान्ड लगायतका ठाउँ घुम्न जान थालेका छन्। उनीहरूलाई सुदूरपश्चिम भित्र्याउन सकिन्छ। खप्तड, बडिमालिका मात्रै होइन, यहाँका गाउँघर डुलाउन सकिन्छ।

पर्यटकको एउटा महत्त्वपूर्ण गन्तव्य हो, शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज। यो प्राकृतिक सम्पदाले भरिपूर्ण रहेको गाइड खुम ठाकुर बताउँछन्। “यो बाह्रसिंगाका लागि प्रख्यात ठाउँ हो,” ठाकुर भन्छन्, “बाघ, गैंडा, हात्तीसँगै विभिन्न प्रकारका चराचुरुंगी पनि पाइन्छन्।” अरू निकुञ्जका तुलनामा सानो भए पनि जनावरको घनत्व राम्रो रहेको उनी बताउँछन्।

शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जमा बाह्रसिङ्गा।

शुक्लाफाँटासँगै अपिनाम्पा संरक्षण क्षेत्र, खप्तड, रामारोशन संरक्षण क्षेत्र पनि पर्यटकीय गन्तव्य बनाउन सकिने स्थल हुन्। त्यस्तै, धार्मिक पर्यटनका लागि बडिमालिका प्रख्यात रहेको ठाकुर बताउँछन्।

प्राकृतिक गन्तव्यसँगै मानव निर्मित गन्तव्य पनि आकर्षणका केन्द्र बन्न सक्छन् भन्ने उदाहरण हो, महेन्द्रनगर संग्रहालय। क्याप्टेन वेद उप्रेतीले निर्माण गरेको यो संग्रहालयले आन्तरिक पर्यटकलाई आकर्षित गरिरहेको छ।

क्याप्टेन उप्रेती पनि सुदूरपश्चिममा थुप्रै पर्यटकीय सम्भावना रहेको बताउँछन्। “नेपालका अन्य प्रदेशभन्दा धेरै पर्यटकीय गन्तव्य हामीसँग छन् जसलाई हामीले बाहिर देखाउन सकेनौं। विज्ञापन गर्न सकेनौं, त्यसको सुन्दरता वर्णन गर्न सकेनौं। यसले गर्दा पर्यटकीय गन्तव्यहरू ओझेलमा छन्,” उनी भन्छन्। पर्यटकीय गन्तव्यलाई उपयोग गर्न नसक्दा सुदूरपश्चिम पछाडि परेको उनको भनाइ छ।

उनी खप्तड राष्ट्रिय निकुञ्ज आकर्षक गन्तव्य रहेको बताउँछन्। भौतिक संरचनाको अभाव, बाटो र यातायातको व्यवस्था नहुँदा समस्या भएको बताउँदै क्याप्टेन उप्रेती भन्छन्, “हिउँदमा १० फिटसम्म हिउँ पर्छ, त्यो बेला त्यहाँ जानलाई हेलिकप्टरको व्यवस्था छैन। काठमाडौंबाट सुदूरपश्चिम आउँदा–जाँदा पाँच घन्टाको भाडा तिर्नुपर्छ।” उनी हिउँदमा खप्तडमा ‘स्की’ सञ्चालन गर्न सकिने बताउँछन्।

क्याप्टेन वेद उप्रेती।

कैलालीको गोदावरी नगरपालिकास्थित गेटी गाउँका नागरिक अगुवा यज्ञराज चौधरी स्थानीय र प्रदेश सरकार गठन भएसँगै सुदूरपश्चिमको बाटो खुलेको बताउँछन्। काठमाडौं जानुपर्ने बाध्यता अन्त्य भएको बताउँदै उनी भन्छन्, “सानो कामका लागि पनि काठमाडौं जानुपर्थ्याे। जस्तो, कमैया मुक्ति आन्दोलन गर्न काठमाडौं पुग्नुपरेको थियो। प्रदेश बनेपछि यहाँका समस्या समाधान गर्न काठमाडौं जानुपर्दैन, यहाँकै प्रदेश सरकारले सक्छ जस्तो लाग्छ।” अहिले प्रदेश सरकारका कामले गति लिन नसके पनि बिस्तारै राम्रो हुँदै जाने उनको आशा छ।

तर, यसका लागि सुदूरपश्चिमका बासिन्दाबीच सम्बन्ध सुधार हुनुपर्ने उनको भनाइ छ। “हिमाल, पहाड र तराईका समुदायबीच सम्बन्ध त पक्कै पनि छ। सम्बन्ध नभएको पनि होइन। तर, राजनीतिक हिसाबले कहिलेकाहीँ चिसोपना ल्याउँछ,” चौधरी टीकापुर घटनालाई उदाहरण दिँदै भन्छन्, “टीकापुरको घटनामा सरकारले अलिकति समन्वय गरिदिनुपर्थ्याे। त्यसो हुन सकेन।”

यज्ञराज चौधरी।

अदालतको फैसलाले पनि थारू समुदायलाई निराश बनाएको उनी बताउँछन्। “जिल्ला अदालतले राम्रै फैसला गरेको थियो। तर, उच्च अदालतले उल्ट्याइदियो,” उनी भन्छन्, “उच्च अदालतले आजीवन कैद भन्यो। यसले त थारू समुदायमा झन् आक्रोश बढायो।”

यससँगै प्रदेशको विकासका लागि सबैको पहिचानको सम्मान गर्नुपर्ने उनी बताउँछन्। सरकारी निकायमा थारू समुदायको प्रतिनिधित्व नभएको उल्लेख गर्दै उनी भन्छन्, “थारूहरूसँग भोट माग्ने, तर उनीहरूको प्रतिनिधित्व नगराउने? स्थानीय तहमा केही प्रतिनिधित्व त भएको छ, जनसंख्याका आधारमा जति हुनुपर्ने हो, भएको छैन। थारूलाई पनि सरकारी निकायमा सहभागी गरायो भने मलाई लाग्छ, सहज हुन्छ र विकास पनि हुन्छ।”

प्रदेश सरकार बनेपछि थारू समुदायमा पनि आशा जागेको उनी बताउँछन्। “एउटा आशा के छ भने, अब हाम्रै दाइभाइ, दिदीबहिनी हुनसक्छन्, बन्नसक्छन्। सरकारी निकायमा जानसक्छन्,” उनी भन्छन्। तर, प्रदेश सरकारले काम गर्न नसकेको उनको बुझाइ छ। विकास निर्माणका काम हुन थालेको भए पनि शिक्षा र स्वास्थ्य सुधार गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। “जबसम्म शिक्षा र स्वास्थ्यमा सुधार हुन्न, तबसम्म बाटाघाटा बनाएर हुँदैन। कमसेकम उपचार गर्न पाउनुपर्‍यो। पढ्न पाउनुपर्‍यो,” चौधरी भन्छन्।

सुदूरपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयका पूर्वरजिस्ट्रार प्राडा हेमराज पन्त पनि प्रदेशको समृद्धिका लागि आर्थिक–सामाजिक विकास गर्नुपर्ने बताउँछन्। उनी आर्थिक विकासका लागि पनि सामाजिक रूपमा सद्भाव कायम हुनुपर्ने बताउँछन्। वर्षौंदेखि मिलेर बसेका यहाँका बासिन्दाबीच टीकापुर घटनायता केही चिसोपन बढेको बताउँछन्।

प्रा.डा. हेमराज पन्त।

टीकापुर घटनापछि सांसद रेशम चौधरीसहित थारू समुदायका केही व्यक्ति जेलमा छन्, जसले गर्दा थारू समुदायमा एक किसिमको असन्तुष्टि रहेको उनको बुझाइ छ। “पहिलेदेखि मिलेरै बसेका हौं, सबै। त्यस्तो खुनखराबा हुने किसिमको त छैन। तर, उनीहरूका माग सम्बोधन भने गर्नैपर्छ,” प्राडा पन्त भन्छन्, “उनीहरूको पहिचान पनि त हुनुपर्‍यो। सबैको पहिचान हुनैपर्छ। सामाजिक रूपमा अलिकति तनाव त छ नि। अहिले सानो छ, त्यो ठूलो हुनसक्छ। त्यसैले राजनीतिक रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्छ।”

हुन पनि सुदूरपश्चिम प्रदेश दुई कुराले बनेको छ, भौगोलिक र सामाजिक विविधता। यहाँको भूगोल समृद्ध छँदै छ। भोलिका दिनमा पर्यटन, उद्योग व्यवसाय, परिवहन, जलविद्युत् लगायत हरेक क्षेत्रमा यो प्रदेश अगाडि बढ्ने निश्चित छ।

भूगोलभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण कुरा यहाँका जनता हुन्, जसमा उद्यमशीलता छ र उत्साह छ। नयाँ संविधानले स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई अधिकार सम्पन्न बनाएकाले गर्दा पनि यहाँका जनता ‘आफ्नो ठाउँ आफैं बनाऔं’ भन्ने अठोट लिएर अगाडि बढेको देखिन्छ।

सुदूरपश्चिमको भौगोलिक सम्पन्नताको सदुपयोग गर्दै सामाजिक रूपमा पनि नागरिकबीच सहज सम्बन्ध निर्माण गर्ने हो भने यो ठाउँले कायापलट गर्ने निश्चित छ। अहिले देशभरका नागरिक महाकालीको झोलुंगे पुलमा आउँछन्, सूर्य अस्ताएको हेर्न। भोलि समृद्धिको सूर्योदय पनि यही सुदूरपश्चिमबाट झुल्किनेछ।

***  ***  ***

‘अब सुदूरपश्चिमका गन्तव्यको मार्केटिङ गर्नुपर्छ’

सुदूरपश्चिमको प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक सुन्दरतालाई चिनाउन ‘सुन्दर पश्चिम’ अभियान नै सञ्चालन गरेका व्यवसायी गोपाल हमाल विभिन्न क्षेत्रमा संलग्न छन्। दिनेश खबर र दिनेश एफएम सञ्चालन गरिरहेका हमाल सुदूरपश्चिमको राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक विषय पनि नियाल्दै आएका छन्। यस प्रदेशको आर्थिक तथा समाजिक सम्बन्ध र समृद्धिको यात्रालगायतका विविध विषयमा व्यवसायी एवं अभियन्ता हमालसँग कनकमणि दीक्षितले गरेको कुराकानी :

गोपाल हमाल।

अन्य प्रदेशको तुलनामा सुदूरपश्चिममा हाम्रो प्रदेश भन्ने अपनत्व बढी पाएँ। यो कसरी भयो?

देशको अरू भूभागभन्दा अलग्गै रहेकाले लामो समयदेखि यसको आर्थिक, सामाजिक विकास सुस्त गतिमा थियो। अर्को, यहाँबाट जति पनि प्रतिभा बाहिर गए, फर्केर आएनन्। विशेषगरी काठमाडौं गएपछि फर्केर आएनन् र चासो पनि दिएनन्।

यहाँ विकास पनि भएन, आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरण पनि भएन। यसले गर्दा बाँकी नेपालभन्दा हामी कमजोर हौं कि, अब हामी एकजुट नहुँदासम्म विकास हुँदैन भन्ने भावनाले काम गर्‍यो। कमजोर भइसकेपछि स्वाभाविक रूपमा एकताबद्ध भएर बस्नुपर्छ भन्ने भावना विकास भएको जस्तो लाग्छ।

नेपालीको बानी सरकारले केही गरिदिएन भन्ने हुन्छ। यहाँका बासिन्दा आफैं लागेका रहेछन्। यो भावना कसरी विकास भयो?

यसका दुइटा कारण छन्। एउटा, हामीलाई बच्चैदेखि के सिकाउने गरिएको छ भने सुदूरपश्चिममा केही पनि छैन। जुनसुकै क्षेत्रमा केही गर्नु छ, बन्नु छ भने यो थलो छोड्नुपर्छ। यो आम धारणा बनेको थियो।

पछिल्लो पटक के भयो भने हामी जस्तै व्यवसायी, विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिहरूको छलफल भयो। त्यसमा सुदूरपश्चिमको विकास किन भएन भन्दा यसलाई कसैले डेस्टिनेसन नै बनाएनन्। हाम्रो निचोड के निस्क्यो भने जबसम्म सुदूरपश्चिमलाई डेस्टिनेसन बनाइँदैन, तबसम्म यहाँबाट प्रतिभाहरू पलायन भइरहन्छन्। त्यो सँगसँगै अवसरको पलायन पनि हुन्छ।

त्यसैले डेस्टिनेसन सुदूरपश्चिम भनेर हामीले अभियानै चलायौं। त्यसलाई पछि गएर ‘सुन्दर सुदूरपश्चिम’ भनेर नामकरण गर्‍यौं।

थारूहरू समुदायमाथि हिजो समुदायबाट दमन भएको थियो, अहिले राज्यबाट दमन भएको हामीले महसूस गरेका छौं। न्याय दिने काम राज्यले गर्नुपर्ने हो। यहाँ जनताले सद्भाव कायम गर्ने प्रयास गरिरहेका छन्। राज्यबाटै विभेद भइरहेकाले उनीहरूमा एक खालको आक्रोश छ। आक्रोशलाई सम्बोधन गरेनौं भने कुनै न कुनै बेला विस्फोट हुन्छ।

अर्को, हाम्रा अग्रजहरूले पनि केही गर्नुभएको थियो। सुदूरपश्चिमको ठूलो शहर धनगढीमा एउटा कलेज पनि थिएन। हाम्रा अग्रजहरूले कलेज खोल्नका लागि चन्दा उठाउनुभयो। निजी क्षेत्रबाट कैलाली बहुमुखी क्याम्पस चलाउनुभयो। अहिले यो क्याम्पसमा झन्डै १० हजार विद्यार्थी अध्ययनरत छन्।

सुदूरपश्चिममा जति पनि कलेज, स्कूल खुलेका छन्, त्यसमा सबै कैलाली बहुमुखी क्याम्पसकै योगदान छ। त्यसैले गर्दा जो युवाले पहिले यहाँ भविष्य, अवसर छैन भन्थे, अहिले उनीहरूले यहाँ अवसर छ भन्ने बुझिसकेका छन्। अहिले युवाले अवसर लिई पनि रहेका छन्। यसले गर्दा हामीले हाम्रो ठाउँ बनाउनुपर्छ भन्ने भावना जागृति भएको छ।

यो प्रदेशको पर्यटकीय विकासका सम्भावनाहरू के के हुन्?

छिमेकी भारतीय पहाडमा दुइटा कुरा देखिन्छन्। एउटा, उनीहरूले धार्मिक पर्यटनलाई महत्त्व दिएका छन्। चार धामको यात्रा चर्चित छ। केही वर्षअघि बाढीपहिरोले चार धामको यात्रा रोकिँदा पहाडी अर्थतन्त्र तहसनहस भयो।

त्यही प्रकृतिको ठाउँ यहाँ छ। परशुरामले तपस्या गरेको ठाउँ छ। व्यासले तपस्या गरेको ठाउँ छ। रावणले तपस्या गरेर शिरच्छेदन गरेको ठाउँ बैजनाथ धाम यहाँ छ। सात बहिनीको सञ्जाल यहाँ छ। त्यसको हामीले उपयोग गर्न सकिराखेका छैनौं।

हाम्रो युवा पुस्ता परिश्रम गर्न विदेश गइरहेको छ। उनीहरूको युवा पुस्ता आफ्नो ठाउँमा बसेर काम गरिरहेको छ।

धार्मिक पर्यटन भन्ने बित्तिकै पर्यटकले पनि धेरै सुविधा खोज्दैनन्। त्यसैले धार्मिक पर्यटनमा जोड दिनुपर्छ। पर्यटक आउने बित्तिकै कृषिको पनि प्रवर्द्धन हुन्छ, दुग्ध उद्योगको पनि प्रवर्द्धन हुन्छ।

उत्तराखण्ड प्रदेश छुट्टिनुअघि उत्तर प्रदेशमै थियो। त्यतिबेला पहाडी क्षेत्रमा भौतिक संरचना निर्माण भएका थिएनन्। पर्यटकलाई बासको व्यवस्था थिएन। त्यतिवेला उनीहरूले ‘गढवाल कुमाउँ मण्डल टुरिज्म बोर्ड’ खडा गरे। त्यसले हरेक टुरिस्ट डेस्टिनेसनमा गेस्ट हाउस बनायो। त्यसरी उत्तराखण्डमा पर्यटन प्रवर्द्धन शुरू गरिएको थियो। अहिले सबै ठाउँमा पर्याप्त मात्रामा निजी क्षेत्र आइसकेको छ। हामीले पनि त्यस्तै गर्नसक्छौं।

सुदूरपश्चिममा पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि कुन सरकारको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ?

तीनै तहका सरकारले योजना बनाएर हिँड्नुपर्छ। एउटा स्थानीय तह, एउटा टुरिस्ट डेस्टिनेसन बनाउनुपर्छ। त्यसपछि एउटा जिल्ला एउटा डेस्टिनेसन। अनि एक प्रदेश एक डेस्टिनेसन बनाउनुपर्छ।

कम्तीमा हामीले यति गर्‍यौं, ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन सक्यौं भने पर्यटन विकास हुन्छ। स्वरोजगारको राम्रो माध्यम कृषि हो। हाम्रो यहाँ धार्मिक पर्यटन छ, साहसिक पर्यटन छ। अहिले गाउँगाउँमा युवा छैन। गाउँमै रोजगारी सिर्जना गर्न सक्यौं भने युवा पनि गाउँमै रोकिन्छन्।

कसरी यो मार्केटिङको अभियान छेड्न सकिन्छ?

टुरिज्म बोर्ड, स्थानीय सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर मार्केटिङ गर्न सकिन्छ। मैले मुख्यमन्त्रीजीलाई भनेको थिएँ, माउन्टेन फ्लाइट। अहिले माउन्टेन फ्लाइटका लागि काठमाडौं जानुपर्छ। निजी क्षेत्र आउँदैन भने पनि प्रदेश सरकारले चलाउनुपर्छ, धनगढीमा बेस बनाएर। ६० करोडमा हुन्छ। प्रदेश सरकारले बसका लागि ३० करोड  छुट्याएको थियो, पर्यटन मन्त्रालय अन्तर्गत पनि ३० करोड छुट्याएको थियो। यो दुवै यसमा हालौं र माउन्टेन फ्लाइट चलाऔं भनेको थिएँ।

यहाँबाट सगरमाथा क्षेत्र घुमेर आउनु चानचुने कुरा होइन। यसले सुदूरपश्चिमको पर्यटनमा गेम चेन्जरको भूमिका खेल्छ।

आर्थिक समृद्धिका लागि सामाजिक सम्बन्ध पनि राम्रो हुनुपर्छ। यहाँ त थारू र पहाडीबीच टीकापुर घटनायता सामाजिक सम्बन्ध सुध्रिन सकेको छैन। यसलाई कसरी सुल्झाउन सकिन्छ?

२०४० पछि जब पहाडबाट धेरै मान्छे बसाइँ सरेर तल झरे, त्यसपछि यो समस्या आएको हो। त्यसअघि एकदम मिलेर बसिराखेका थिए। पहाडबाट आइसकेपछि थारूलाई हेप्ने, थारूहरू पढेलेखेको नहुँदा उनीहरूको जग्गा खोस्ने, जालसाझी गर्ने, उनीहरूलाई अन्याय गरेको हो।

अहिले सम्पूर्ण सुदूरपश्चिमको थारू समुदायको एउटै मात्र भावना छ, जबसम्म रेशम चौधरी लगायतको मुद्दा फिर्ता हुँदैन, त्यतिन्जेलसम्म थारू-पहाडीबीचको सम्बन्ध सुधार्ने पहलकदमीलाई उनीहरूले मान्नेवाला छैनन्।

हिजो समुदायबाट भएको थियो, अहिले राज्यबाट दमन भएको हामीले महसूस गरेका छौं। न्याय दिने काम राज्यले गर्नुपर्ने हो। यहाँ जनताले सद्भाव कायम गर्ने प्रयास गरिरहेका छन्।

संविधानमा जे लेखेको भए पनि राज्यबाटै विभेद भइरहेकाले उनीहरूमा एक खालको आक्रोश छ। आक्रोशलाई सम्बोधन गरेनौं भने कुनै न कुनै बेला विस्फोट हुन्छ।

काठमाडौंका लागि यो एउटा कुनाको सानो समस्या जस्तो भयो। यहाँकै स्थानीय बासिन्दा, स्थानीय र प्रदेश सरकारले आवाज नउठाउँदा त काठमाडौंले नसुन्ला कि? तपाईंलाई के लाग्छ?

आवाज उठाउनु पनि जरुरी छ। प्रदेश सरकारले त यस कुरालाई छोएकै छैन। यो त अन्याय नै भयो। त्योतिर कहिल्यै बहस पनि भएको छैन।

प्रदेश सरकार राजकाजकै काममा अड्किएकाले हो कि यो बढी नै अप्ठ्यारो छ भनेर छोडिदिएको हो?

यो विषय कति संवेदनशील छ भन्ने उहाँहरूले मनन नगरेको हो। त्यो समुदायलाई बेवास्ता गरेकै हो।

पहाडी र थारू समुदायबीच मलम लगाएर अमनचयन कायम नगर्ने हो भने यो प्रदेश कसरी अगाडि बढ्न सक्छ?

अहिले सम्पूर्ण सुदूरपश्चिमको थारू समुदायको एउटै मात्र भावना छ, जबसम्म रेशम चौधरी लगायतको मुद्दा फिर्ता हुँदैन, त्यतिन्जेलसम्म थारू-पहाडीबीचको सम्बन्ध सुधार्ने पहलकदमीलाई उनीहरूले मान्नेवाला छैनन्। अहिले उनीहरूको गाउँगाउँमा पिच बाटो, स्कूल खोलिदिए पनि उनीहरूले त्यसलाई आफ्नो समुदायमाथि भएको अन्यायका रूपमा हेरेका छन्। त्यसैले यसको राजनीतिक समाधान खोजिनुपर्छ।

(हिमालमिडियाले निर्माण गरिरहेको र डिसहोम (सरोकार च्यानल, १३०) बाट प्रत्येक साता सोमबार राति ८:३० बजे प्रसारण भइरहेको भिडिओ म्यागजिन ‘सग्लो समाज’को १३औं अंक ‘फड्काे मार्दै सुन्दर सुदूरपश्चिम’मा आधारित सामग्री।)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *