पञ्चायतका तीस वर्षको अवधिमा भारतलाई सधैँ शङ्काले हेर्ने प्रवृत्तिले यसरी जरा गाड्यो कि २०४६ सालपश्चात्को प्रजातन्त्रकालमा पनि दलहरू यो प्रवृत्तिबाट उम्कन सकेनन् र ‘भारतपक्षीय’ भन्दै एकले अर्कोलाई कमजोर पार्न लागिरहे । अन्तिम अध्यायमा आएर माओवादीले पनि आफ्नो ‘वर्गीय युद्ध’ लाई टेवा दिन भारतको विरोधले मोलेको ‘अतिराष्ट्रवाद’लाई आफ्नो रणनीतिको केन्द्रबिन्दु बनायो ।
ऐतिहासिक कालमा मुलुकलाई सार्वभौम र स्वतन्त्र राख्न उत्पत्ति भएको ‘भारतविरोधी राज्यनीति’ आज झुत्रो च्यादर समान भइसकेको छ । अब यस्तो मनस्थितिले आधुनिक युगका प्रभावशाली छिमेकसँग वैचारिक मुकाबिला गर्न चाहिने आत्मविश्वास आर्जन गर्न अलिकति पनि मद्दत गर्दैन । बरु लाचारी, अकर्मण्यता, हीनताबोध मात्र बढाउँछ । प्याच्च वचन लाएर कसैको विरोध गर्न सजिलो हुन्छ, तर अरूको यथार्थ र अस्तित्वलाई समेत स्वीकार गरी वैचारिक, व्यापारिक तथा कूटनीतिक धरातलमा प्रतिस्पर्धा गर्न गाह्रो हुन्छ । त्यसनिम्ति बुद्धि, विवेक, धैर्य र कसरतको आवश्यकता पर्दछ । भारतसँग वैचारिक मुकाविला गर्न हाम्रा राजनीतिज्ञहरूलाई पनि साहसको खाँचो पर्दछ, जुन साहस भारतको सही ठाउँमा विरोध गर्न पनि चाहिन्छ, र अरू बेला कुनै नीति अवलम्बन गर्दा ‘भारत पक्षधर’ को आरोप सामना गर्न पनि । त्यस्तो साहस दिलाउने स्थिति जुराउने भारत सम्बन्ध बारे नयाँ विचार सार्वजनिक गर्ने दायित्व विद्वान्, बुद्धिजीवीहरूको हो जसको प्रस्ट बोलाइ सबैको मार्गदर्शक हुने गर्छ । आज लेखे–पढेकाहरूले नयाँ भारत नीति तर्जुमा गर्न अगुवाई गर्नु पर्यो ।
असफल राष्ट्र, नमूना राष्ट्र
जनआन्दोलन २०६२–०६३ मा प्रकट भएको आम नेपालीको चेतना, विवेक र जागरुकताको प्रतिफल राज्यको ‘भारत नीति’ मा पनि देखा पर्नुपर्दछ । भारतसँग औपचारिक सम्पर्क गर्दा सदैव देखिने हीनताबोध त्यागी नेपाली पक्षले पनि भारतलाई देखाउन, सिकाउन सक्ने कुरा पर्याप्त छन् भन्ने सही आत्मविश्वासलाई ठाउँ दिनु जरुरी छ । शान्ति र लोकतन्त्र के हो र कसरी प्राप्त गर्ने भन्ने बुझ्ेका जनतालाई प्रतिनिधित्व गर्नेले भारतको छायाँसँग डराउँदै हिँड्नु अब नपर्ला । नेपाली स्वाभिमान र अस्मिता भारतलगायत कसैले हाम्रो हातबाट हडप्न सक्दैन भन्ने प्रस्ट भइसकेको स्थितिमा यही बुझइअन्तर्गत आम जनताको हितको लागि भारतसितको सम्बन्ध विस्तार हुनुपर्दछ । एक्काइसौँ शताब्दीमा दक्षिण एसियाकै नमूना राष्ट्र बन्न सक्ने क्षमता नेपालसँग अझ् पनि छ, तर यसका लागि भारतको बजारको फाइदा लिनै पर्ने हुन्छ, जसको लागि शङ्का नभई सतर्कतासित भारतलाई हेर्ने परिपाटी बसाल्नुपर्ने हुन्छ । आज करीब २ प्रतिशतको वार्षिक दरमा बढ्दै गएको नेपाली अर्थतन्त्रलाई ८ प्रतिशत भन्दा बढी हिसाबले अग्रसर भारतको अर्थतन्त्रसँग सम्बन्ध विस्तार गर्नुछ । तब मात्र डडेलधुरादेखि मेचीसम्मका नागरिकले सार्वभौम नेपालको नागरिक हुनुको लाभ लिन पाउनेछन् ।
नेपालको हावापानी र प्राकृतिक स्रोत, खुला सिमाना र भू–राजनीतिक अवस्था, नेपाली मजदुरको उत्पादकत्व आदि थुप्रै कारणबाट नेपाल दक्षिण एसियाको नमूना राष्ट्र र अर्थतन्त्र हुन सक्तछ । बङ्गलादेशी अर्थविद् तथा एसियन डिभलपमेन्ट ब्याङ्कका नेपाल प्रतिनिधि सुल्तान हाफिज रहमान भन्छन्, “यस्तो सम्भावना बोकेको मुलुक दक्षिण एसियामा अरू छैन, यहाँको जनशक्ति र प्राकृतिक स्रोतलाई हेरे पुग्छ । मात्र यहाँ चाहिन्छ राजनीतिक स्थिरता र यसले जन्माउने आर्थिक सोचमा आधारित नीति ।” अन्य उपमहाद्वीपीय देशलाई हेर्दा नेपालका सम्भावना प्रबल देखिन्छन् । भारतको समग्र अर्थतन्त्र आज वेगले अगाडि बढिरहेछ, तर उसको प्रान्त–प्रान्तबीच धेरै ठूलो विभेद रहेको छ । पाकिस्तानलाई सैनिकीकरणले ‘अजकल्टो राष्ट्र’मा परिणत गराएको छ भने श्रीलङ्काको गृहयुद्ध तथा बङ्गलादेशको निरन्तर राजनीतिक अस्थिरताले यी दुवैको अबको बाटो स्पष्ट छैन । नेपाललाई कसै–कसैले असफल राष्ट्रको रूपमा लिन थालिसकेका थिए, तर आज नेपाली जनताले सफल पारेको आन्दोलनले एकैसाथ लोकतन्त्र तथा शान्तिको बाटो खोलिदिँदा नमूना राष्ट्रको रूपमा यो मुलुक कायापलट हुनसक्ने सम्भावना एक्कासि बढ्न पुगेको छ ।
चैत–वैशाखमा आएको राजनीतिक परिवर्तनलाई सफल बिन्दुमा पुर्याउन सके भारतका धेरै प्रान्त तथा बाँकी दक्षिण एसियाको तुलनामा नेपालमा आर्थिक प्रगति र सामाजिक क्रान्तिको लहर आउन सक्छ । कारणः जनआन्दोलन २०६२/०६३ ले सच्चा राजनीतिक स्थायित्वको अवसर प्रदान गरेको छ जसले सामाजिक र आर्थिक प्रगतिको जग बसालिदिन्छ । एक त कुनै राजधानीको प्रभावशाली खेमाको कारण जनआन्दोलन सफल भएको होइन । देशभरका जनताले लडेर ल्याएको लोकतन्त्र भएकोले पूरै जनताले यसको खबरदारी गर्नेछन्, र बहुलवादको ज्वाला अब निभ्न दिने छैनन् । उता, संविधानसभाको प्रक्रियाले माओवादीको राजनीतिक अवतरण र राज्यको समावेशी पुनर्संरचनालाई सम्भव तुल्याइदिएको छ । सच्चा जनादेशबाट राज्य सञ्चालित हुने सम्भावना बढेको कारण भारत र बाँकी दक्षिण एसियासामु नेपालले आफ्नो वैदेशिक नीति तर्जुमा र कार्यान्वयनमा हीनताबोध महसूस गर्नुपर्ने केही कारण अब रहेन ।
२०४६ पश्चात्को प्रजातान्त्रिक अवधिमा भएका कतिपय राम्रा र सफल कार्यहरूले हामीलाई आउँदो लोकतान्त्रिक नेपाली राज्यव्यवस्था जनहितकारी बन्न सक्ने देखाइदिएका छन् । जस्तै भारतमा नभएको रेडियो क्रान्ति यहाँ भयो, भारतका धेरै राज्यमा वर्षौँको कसरत पछि पनि सफल हुन नसकेको स्थानीय शासन (जसलाई ‘पञ्चायती–राज’ भनिन्छ) नेपालमा जिविस र गाविसमार्फत् पाँचै वर्षमा सफल हुनगयो । धेरै सक्रिय उदाहरणका कारण आउँदो वर्षहरूमा नेपाल भारतसमक्ष निर्बल, सफलता नकमाएको राष्ट्रको रूपमा प्रस्तुत हुनुपर्ने केही कारण छैन ।
धेरै टिप्पणीकारले लेखे झैँ गिरिजाप्रसाद कोइरालाको दिल्ली भ्रमणमा भारतीय पक्षले नेपाललाई पहिलाभन्दा धेरै फरक मूल्याङ्कन गरेको प्रस्ट पार्यो । प्रम मनमोहन सिंह कूटनीतिक ‘प्रोटोकल’ बाट बाहिर गएर विमानस्थलमै कोइरालाको स्वागत गर्न पुग्नु कोइरालाको निजी कदर त छँदैथियो, जनआन्दोलनबाट नेपालले कमाएको गरिमाको पनि एक सङ्केत थियो त्यो । त्यस्तै भारतले उपलब्ध गराएको ठूलो आर्थिक राशी पनि नेपालमा स्थायित्वको प्रति भारतको आफ्नै स्वार्थमा आधारित हुँदाहुँदै नेपाली जनताको कदर त्यसमा अन्तर्निहित छ ।
भारतले नेपालको त्यसरी मूल्याङ्कन गरिसक्दा अब दुईपक्षीय सम्बन्धलाई ऐतिहासिक शङ्का, उपशङ्काबाट उब्जेको सङ्कीर्ण नीति र व्यवहारबाट उठेर भारतसँग आपसी सद्भावका साथ सम्बन्ध विस्तार गर्नेतर्फ नेपाली पक्ष लाग्नुपर्दछ । यसअघि बेलाबेलामा कतिपय भारतीय पदाधिकारीले पक्कै पनि नेपाललाई उपनिवेश वा ‘प्रोटेक्टोरेट’ को रूपमा हेर्ने गर्थे । र यो मुख्यतः पञ्चायतकालको गैर प्रतिनिधिमूलक राज्यव्यवस्थाको लाचारीप्रति भारतीय पक्षको ‘रेस्पन्स्’ थियो । अबको राष्ट्रिय आत्मविश्वासले फस्टाएको नेपालले जनादेश अनुरुप शिर ठाडो र गृहकार्य सशक्त राखे भारतमा नेपालप्रति त्यस्तो मानसिकताले ठाउँ पाउने छैन । भारतको एकतर्फी सद्भावको आश गर्नु सट्टा नेपाली राजनीतिज्ञ, कूटनीतिज्ञ, नागरिक अगुवा तथा पढैया वर्गबाट खोक्रो, चर्को राष्ट्रवादमा नभई नेपाली जनताको कदर गर्ने स्वाभिमानी राष्ट्रियताको भरमा भारतसँग ‘एन्गेज’ गर्नुपर्दछ । भारतले सधैँ नेपालको लागि पासो थाप्छ भनेर कराउनुको साटो त्यस्तो पासो खोज्दै निष्क्रिय पार्न आफैँ अग्रसर हुनुपर्छ ।
आज भारत तथा संसारले नेपाली जनताको उच्च मूल्याङ्कन गरेको अवस्था छ, तर राजनीतिक, कूटनीतिक तथा सामाजिक अगुवाहरूले त्यस्तो उच्च मूल्याङ्कनको प्रतिफल प्राप्त गर्नका लागि तदनुरुपको चिन्तन, कसरत तथा व्यवहार देखाउन बाँकी नै छ । मुख्यतः आम नेपाली जनमानसको आर्थिक तथा सामाजिक प्रगतिको ऐनामा नेपालको वैदेशिक र भारत नीति तय हुनुपर्दछ भन्ने विचारले अगुवाहरूमा जरो गाडिसकेको छैन । राष्ट्रियता र अस्मिताको लडाइँ सकिइसक्यो, भारतले नेपाललाई ‘आफ्नो’ बनाउन सक्ने स्थिति समाप्त भइसक्दा पनि अगुवाहरू पुरानो ‘इनर्सिया’ कै भरमा दौडिरहेछन्, जसले जनताको कदर गर्दैन । गिरिजा कोइरालाको पछिल्लो दिल्ली भ्रमणप्रति संसद र पत्रपत्रिकामा व्यक्त सशङ्कित प्रतिक्रियाबाट देखियो कति सतही रहेछ अझ्ै हाम्रो भूराजनीतिक सोच । आज पनि भारतले सर्वनाश गर्ला कि भन्ने डर हामीमा रहेछ, जबकि भारतले त्यसो गर्न खोजे नेपाली खबरदारी अब पर्याप्त छ भन्ने अवस्थामा हामी पुगिसकेका छौँ । जनआन्दोलनको फल यदि विभिन्न तरिकाबाट प्रकट हुने राष्ट्रिय आत्मविश्वास हो भने, यसको परिणाम भारतसँगको सम्बन्धमा आउनुपर्ने समानता हो, जसको अभिभारा नेपाली पक्षमा बढी पर्न जान्छ । नेपाली संसदमा या ‘रिपोर्टस् क्लव’ मा सिंह जस्तो गर्जने तर भारतीय राजनीतिज्ञ या पदाधिकारीहरूसामु भने घिस्रने राजनीतिज्ञको व्यवहारमा परिवर्तन आउनु जरुरी छ । भारतसँग तर्क र तथ्यको आधारमा जुध्नै परे जुध्ने, तर राजा महेन्द्रले प्रतिपादित गरेको ‘एन्टी इण्डियनिजम्’ को आड नलिइकनः यस्तो स्ट्राटेजी बनाउनु परेको छ ।
यसरी एक खुड्किला माथि सरेर भारतलाई मूल्याङ्कन गर्ने हो भने खुला सिमानाको आर्थिक फाइदा लिने र कसरी नेपालको तराईलाई भारतको लागि ‘म्यानुफेक्चरिङ हब’ को रूपमा पेश गर्ने जस्ता विषयको बहस बढाउन सकिन्छ । भारतीय लगानी जसरी २०४६ पश्चात् एक्कासी नेपालमा भित्रियो, त्यो अवस्था फेरि ब्युँताउनु छ । नेपालको पहाडी भेकको हावापानीले भारतमुखी ‘उद्योग’ को लागि पर्याप्त सम्भावनाहरू बोकेका छन्, पर्यटनदेखि ब्याङ्किङ, शैक्षिक संस्था अनि स्वास्थ्य सेवा । नेपालको जलस्रोतको त कुरै भएन, मात्र भारतसँग इन्धन र सञ्चित पानी उचित मोलतोल गर्न सक्ने क्षमता नेपालीले वृद्धि गर्नुपरेको छ ।
ऐतिहासिक कालदेखि मुग्लान पस्नु परेका नेपालीलाई आफ्नै अर्थतन्त्र बेजोडको बनाई गाँसबासको लागि दिल्ली, बम्बई, खाडी र अन्यत्र जानु नपर्ने गर्नु परेको छ । राष्ट्रिय अखण्डता र सार्वभौम सम्पन्नताको लडाइँ धेरैअघि जितिसकिएको अवस्थामा भारतको ‘अटोमेटिक’ विरोध गर्दै राष्ट्रियता जनाउनु बेबकुफी हो । सच्चा राष्ट्रियता भनेको त नेपाली जनतालाई आर्थिक विकास दिलाउँदै आत्मनिर्भर गराउने मनस्थितिको विकास गर्नु हो र यसो गर्नमा भारतसँगको सम्बन्ध पनि समानुपातिक हिसाबले पारस्परिक हितको लागि हुनुपर्दछ । भारतले नेपालीलाई माया गरिदेयोस् भन्ने विचार राख्नुभन्दा नयाँदिल्लीसँग आर्थिक र कूटनीतिक लेनदेन गर्दै काठमाडौँको हात माथि पार्ने कसरतमा जुट्नुपरेको छ । यति भइसक्दा अर्थतन्त्र सप्रँदा भारतीय सेनामा भर्ती हुनुपर्ने नेपाली नागरिकको बाध्यता र यसबाट उत्पन्न नेपाली सार्वभौम सम्पन्नताको प्रश्न स्वस्फूर्त विलिन हुनेछन् । सेनामा भर्तीलगायत गाँस, बासका लागि भारत पसेका लाखौँ लाख नेपाली देश फर्कन सम्भव हुने सामाजिक र आर्थिक अवस्था देशभित्र सिर्जना गर्नु नै आइन्दा भारतसँगको सम्बन्धको मुख्य कडी हुनुपर्दछ ।
जनआन्दोलन २०६२/०६३ का अनगिन्ती उपलब्धिहरूमध्ये मुलुक सञ्चालन गर्ने दल र सामाजिक अगुवाहरूलाई भारतसँग स्वस्थ मुकाविला गर्न प्रदान गरिएको उर्जा पनि हो । यो उर्जा लिएर भारतसँगका विभिन्न क्षेत्रमा – बाँध–तटबन्ध होस् या व्यापार, कूटनीति, सुरक्षा र अन्य – मा यी अगुवाले तर्क र विवेकको आधारमा सम–व्यवहारको भरमा सम्बन्धविस्तार गरुन् । जनताले नेता र अगुवालाई साहस दिने प्रयत्न गरेका छन् जनआन्दोलनमार्फत्, विवेक भने ती नेता र अगुवाले प्रयोग गर्नुपर्ने कुरा हो । यति लेख्दा कसैले कसैलाई ‘भारतको भरौटे’ नभनोस्, भन्छ भने खुला विवादमा उत्रन तयार होस् !
भ्रमणको उपलब्धि
भारतको परराष्ट्र मन्त्रालयको मातहतमा ज्ञानेन्द्र राजाको १९ माघ कदमपछि सालाखाला निरन्तर लोकतन्त्र र सात दलको पक्षमा रहेको नयाँदिल्लीको यो आर्थिक सहयोग उक्त सकारात्मक नीतिको निरन्तरताको रूपमा देखापर्दछ । ज्ञानेन्द्र राजाको खिलाफमा उभिनुको कारण यो थियोः भारतको बुझइमा उसलाई पनि चाहिएको नेपालमा राजनीतिक स्थायित्व अब राजदरबारबाट नभई लोकतान्त्रिक अभ्यासबाट मात्र हुनसक्छ । यस्तै जनआन्दोलनपश्चात् सङ्क्रमणकालीन सरकारको आर्थिक कठिनाई बुझ्किन उसलाई उदारवादी आर्थिक प्याकेज दिनुपर्ने नयाँदिल्लीको ख्याल रह्यो ।
यति भइसक्दा पनि यदि भारतको नीतिमा प्रतिगमन भए नेपाली जनताको विश्वास उसले गुमाउनेछ, जबकि १९ माघपश्चात् भारतको नेपाल नीति नेपाली जनतापक्षीय रह्यो । करण सिंहको ५ वैशाखको मिशन र अभिव्यक्ति तथा ८ वैशाखको शाही घोषणापश्चात्को भारतको स्वागत वक्तव्यले त्यो नवनिर्मित नीतिलाई भत्काउनै आँटेको बेला साउथब्लकका सचिव श्यामशरणले प्रेस वक्तव्यद्वारा तुरुन्त भूलसुधार गरेर फेरि पनि भारतको नेपाल नीतिप्रति विश्वसनीयता कायम राख्न सफल भएका थिए । आउँदा दिनमा नेपाली पक्षले आफ्नो भारत नीतिमा परिपक्वता मात्र होइन, भारतीय नीतिनिर्माताले पनि नेपाललाई सम्मानजनक रूपमा हेर्ने नयाँ चश्मा र दृष्टि कायमै राख्नु जरुरी देखिन्छ ।
नयाँदिल्लीको यो नेपालप्रतिको दृष्टिलाई कायम राख्न नेपाली नागरिक समाजको आवाज नयाँदिल्लीमा प्रस्ट सुनिनुपर्छ आउँदा दिनमा ।
कूटनीतिक/राजनीतिक क्षेत्रमा कोइराला भ्रमणको उत्कृष्ट उपलब्धि भनेको भारतले ‘हतियार व्यवस्थापन’ को लागि संयुक्त राष्ट्रसंघको संलग्नताका पक्षमा दर्शाएको समझ्दारी मान्नुपर्छ । माओवादी–सरकार वार्ताको क्रममा मध्यस्थता या सहजकर्ताको खाँचो परे प्रतिष्ठित नेपाली नागरिक नै यसको लागि सक्षम रहेको धारणा राख्ने भारतीय पक्षले संविधानसभाको चुनावको सञ्चालनको लागि पनि विद्यमान चुनाव आयोग पर्याप्त भएको धारणा राख्यो भने सात दल–माओवादी १२ बुँदे सम्झैतामा ‘शस्त्र व्यवस्थापन’ को लागि संयुक्त राष्ट्रसंघको क्रियाशीलताको कुरासँग भारत सहमत भएको छ । यसको मतलब संयुक्त राष्ट्रसंघको मातहतमा सैनिक मामलाका विशेषज्ञहरू नेपालमा आएर संविधानसभाको चुनावअघि बन्दुकको ‘व्यवस्थापन’बारे काम गर्दा भारतलाई केही आपत्ति भएन ।
हुनत सार्वभौम नेपालले आफूखुसी जे गर्न पाउनु पनि पर्ने हो, तर प्रभावशाली भारतको संवेदनशीलतालाई नेपाली पक्षले नकार्न मिल्ने अवस्था थिएन, यसैले भारतको नयाँ अडानलाई नेपाली कूटनीतिको सफलता मान्नुपर्छ । दशकौँसम्म नेपालमा विकास तथा ‘ह्यूम्यानेटेरिन्’ क्रियाकलाप बाहेक कुनै पनि खालको विदेशी क्रियाकलाप हेर्न नचाहने भारतका लागि यो नीतिगत परिवर्तन एउटा दक्षिण एसियाली कार्यक्षेत्रमै प्रस्थानबिन्दु हुनपुगेको छ । बन्दुक हावी हुन गएको नेपाली समाजमा शस्त्र व्यवस्थापनको लागि भारतसँगको समझ्दारीले बाटो खोलिदिएको यो विषय चर्चामा धेरै नआए पनि यो परिवर्तन नाटकीय मान्नुपर्दछ ।