दोरम्बा, माडी र भैरवनाथ गण

हिमाल खबरपत्रिका (१६–३० जेठ २०६३ ) बाट

दोरम्बा गाउँमाथि हुस्सुले निरन्तर ढाक्ने पाखामा १८ हँसियाहथौडा अङ्कित झ्ण्डाहरू निगालोको डण्डीमा गाडिएका थिए । २०६० साल भदौ तेस्रो साता ‘फोरेन्सिक’ डाक्टर हरिहर वस्ती र यो स्तम्भकार गएर स्थानीय वासिन्दालाई हौसला दिँदै १८ वटा चिहानमा शवोत्खनन् कार्य थाल्यौँ । अधिकांश माओवादी कार्यकर्ता र तामाङ जातिका नागरिकको लाश एकपछि अर्को गर्दै झिक्ने काम गर्यौँ । नभत्किँदैको राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले कृष्णजङ्ग रायमाझीको नेतृत्वमा गठन गरेको कार्यदलको रूपमा हामी रामेछापको यो उत्तरपश्चिम भेकमा पुगेका थियौँ ।

७००० फिट उचाइमा रहेको चिसो, घामै नलाग्ने देउरालीमा शवहरूको अनन्त निन्द्रा हामीले विथोल्यौँ । प्रायः सबैको निधारमा गोली पसेको प्वाल थियो र सिसा निक्लँदा पछाडिको खोपडी पूरै उडेको थियो । त्यो नरसंहार शाही नेपाली सेनाका मेजर राजु शर्माको नेतृत्वमा गएको सैन्य टोलीबाट भएको थियो, जसले दाङको हापुरेमा सरकार–माओवादी वार्ता हुँदाहुँदै त्यो कुकृत्य रचेका थिए । मेजर शर्माले पाउनुपर्ने सजाय पाएका छैनन्, न त उनका सहयोगी सिपाहीहरू, जसले गोरेटोको छेउमा उभ्याएर अत्तालिएर चिच्याउँदै गरेको जमातलाई नजिकबाट एम–१६ को गोली प्रहार गरी भिरालो पाखामा फ्याँकिदिएर रामेछाप ब्यारेकतर्फ ओरालो लागेका थिए । तर योभन्दा पनि महत्वपूर्ण कुरा, मेजर शर्मालाई यत्रो जघन्य हत्याकाण्ड रच्ने निर्देशन कति माथि, कोबाट आयो । यो रहस्य उजागर नगरिकन दोरम्बामा बितेका ती आत्मा र उनका परिवारजनले शान्ति पाउँदैनन् ।

२०६२ साल जेठ महिनामा, चितवनको माडी उपत्यकामा माओवादीले सडकमा बम बिछ्याएर भित्र र छतमा ठेलमठेल यात्रुले भरिएको बस ध्वस्त पारेर ३८ नागरिकको ज्यान लिए, जसमध्ये तीन सैनिक जवान थिए । भोलिपल्ट यो स्तम्भकार घटनास्थल पुग्दा हाड र मासुका टुक्रा टिप्न कौवा झुम्मिरहेका थिए र एउटा टाउको उछिन्निएर खानतलासी गर्न बाँकी रहेको ८–९ वर्षको केटाको शव त्यहीँ बालुवामा गाडिएको थियो । नजिकको रिउ नदीको किनारमा अस्ताउँदो घाममा एकैसाथ १३ चिता जल्दैथिए । लामो तारको भरमा दुई सय फिट पर रूखको फेद पछाडि लुकेर उक्त बम पड्काउने ‘गोल्डस्टार’ जुत्ता लगाएका दुई माओवादी को थिए ? र, ती दुई नरसंहारका रचेतालाई निर्देशन दिने कमिसार को थिए र उनलाई पनि निर्देशन कति माथि, कोबाट आएको थियो ?

असोज–पुस, २०६० को चार महिनाको अवधिमा महाराजगञ्जस्थित दशौँ बाहिनीको भैरवनाथ गणमा माओवादी भनेर राखिएका ४९ बन्दीलाई बेपत्ता पारिएको तथ्य अब प्रस्ट भएको छ । महिनौँको अनुसन्धानपछि संयुक्त राष्ट्रसंघ मानवअधिकार उच्च आयुक्तको कार्यालयले निकालेको प्रतिवेदनले काठमाडौँको मुटुमा ‘शाही सेना’ द्वारा रचिएको चरम यातना, गैर कानूनी थुना र हत्याका घटनालाई उजागर गरेको छ । उच्च आयुक्तका नेपाल प्रतिनिधि इयान मार्टिनले १२ जेठको प्रेस भेटघाटमा भने, “शाही नेपाली सेनाले सन् २००३ मा पक्राउ गरेका र विभिन्न समयमा महाराजगञ्ज ब्यारेकमा राखिएका सयौँ व्यक्तिमध्ये अधिकांशलाई लामो समयसम्म चरम यातना र दुव्र्यवहार गरेर राखेको थियो र यसमा भैरवनाथ गणले प्रमुख भूमिका खेलेको कुरा छानबिनबाट थाहा भएको छ । कम्तीमा ४९ जना अहिलेसम्म बेपत्ता भएको टुङ्गोमा छानबिन पुगेको छ ।”

सेनाले निरन्तर अविश्वसनीय तरिकाले ती ४९ व्यक्ति आफ्नो नियन्त्रणमा रहेको कुरा अस्वीकार गर्दै आएको छ, तर ती सबै बन्दीको हत्या गरिएको बारे अब कसैको शङ्का रहेन । सेनाले प्रकट गरेको अनभिज्ञताप्रति इयान मार्टिनको प्रतिक्रिया छ, “पीडित तथा प्रत्यक्षदर्शीहरूको एकैखालको, भरपर्दो तथा प्रमाणित साक्षी बयानको आधारमा शाही नेपाली सेनाले आफ्नो जिम्मेवारी पन्छाएकोमा उच्च आयुक्तको कार्यालयले त्यसलाई अस्वीकार गर्दछ ।” १० नम्बर बाहिनीअन्तर्गत नै पर्ने शिवपुरी तालिम केन्द्रमा लाश गाडिएको भन्ने पुष्टि हुननसकेको सूचना भने उच्च आयुक्त कार्यालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छैन ।

निर्मलनिवास र शितलनिवास छेउको मूल सडकबाट १०० हातभन्दा पर नरहेको महाराजगञ्ज ब्यारेकमा थुनुवाहरूले भोग्नु परेको यातना र क्रूर अपमानजनक र अमानवीय व्यवहार साँच्चि नै इयान मार्टिनले पत्रकार भेलामा भनेझैँ ‘स्तब्ध पार्ने खालको’ छ । भैरवनाथ गणमा भएको ज्यादतीको विवरण एकजना बन्दी अखिल क्रान्तिकारीका पूर्व उपाध्यक्ष कृष्ण केसीको गोप्य कथन र अन्य स्रोतबाट पनि यसअघि पत्रपत्रिकामा आएको हो, तर उच्चायुक्त कार्यालयको प्रतिवेदनले अब महाराजगञ्जको कालो ब्यारेकको कालो धन्दालाई औपचारिक आरोपमा परिणत गरेको छ ।

बुद्धि लामा

एकजना बुद्धि लामाले सहनु परेको चरम यातनाको सहबन्दीहरूबाट दिइएको विवरणले कुनै पनि नागरिकको आङ्ग सिरिङ पार्नेछ, र राज्यको अङ्ग रहेको सेनाले यस्तोसम्म गर्न सकेकोमा आक्रोश पैदा गर्दछ । “बुद्धि लामालाई यस्तो नराम्ररी यातना दिइएको थियो कि सुकुलमा सुत्नसम्म नसक्ने भएका थिए उनी । मेरो ओछ्यान उनलाई दिएँ र उनको कमिज फुकाल्न मैले सघाइदिएँ । रगत र पिपले कपडा ढाडमा चपक्क टाँसिइएको थियो । उनका नङहरू सियोले घोचेकोले सबै पाकेका थिए । यो मङ्सिर २०६० को कुरा हो । पुस २०६० पछि मैले बुद्धि लामालाई देखिनँ ।” रातिको बेला पल्लो भवनमा कोही यातनाले गर्दा चिच्याइरहेको हुन्छ, र बाँकी त्रसित बन्दीहरूले एकआपसमा त्यो बुद्धि लामाको स्वर भएको अड्कल लगाउँछन् ।

गायब पारिएका ४९ लाई २०६० पुसमा ‘सफाया’ गरिएको प्रस्ट खुलासा नगरिए पनि प्रतिवेदनबाट यो कुरा बुझन सकिन्छ । यस्तो जघन्य अपराध कसले रच्यो र अपराध हुँदा कसले मुन्टो फर्कायो पत्ता लगाउन र उत्तरदायित्व ठेगान गर्न अति जरुरी छ । जुन हप्ता महाराजगञ्जमा बेपत्ता पार्ने क्रम तीब्र भएको थियो, त्यसै हप्ता १७ डिसेम्बर २००५ मा सेनाका डाइरेक्टर अफ मिलिटर अपरेशन्स्ले अमेरिकी परराष्ट्र मन्त्रालयकी उच्च अधिकारी क्रिष्टिना रोकालाई भन्दैथिए, “तपाईंलाई विश्वस्त पार्न चाहन्छौँ कि मानवअधिकारकर्मीले आरोप लगाएजस्तो सुरक्षाफौजको तर्फबाट गैरकानूनी थुना, गैरकानूनी हत्या, यातना, बलात्कार कतै भएको छैन ।”

तर ‘महाराजगञ्ज बेपत्ता काण्ड’ को जवाफदेहिता खोज्न भने हामी सेनाकै ‘चेन अफ कमाण्ड’ मा केन्द्रित नभई सुखै छैन । उच्चायुक्तको प्रतिवेदन अनुसार त्यतिबेला भैरवनाथ गणको कमाण्डिङ्ग अफिसर प्रमुख सेनानी राजु बस्नेतको कमानमा रहेको भैरवनाथ गणले शाही नेपाली सेनाको यो कारबाहीमा नेतृत्वदायी भूमिका खेल्यो ।” साथै, प्रतिवेदनले यो पनि भन्दछ कि दशौँ बाहिनी अन्तर्गतका गणमा भएको क्रियाकलापहरूबारे तपसिल व्यक्तिहरूलाई थाहा थियो या थाहा हुनुपर्ने थियोः चिफ अफ आर्मी स्टाफ, डाइरेक्टर जनरल अफ मिलिटरी अपरेशन्स्, डाइरेक्टर अफ मिलिटरी इन्टिलिजेन्स तथा दशाँै बाहिनीका कमाण्डर । प्यारजङ्ग थापालगायत उक्त समयमा यी पद बहाल व्यक्तिहरू को को हुन् पत्ता लगाउन गाह्रो पर्ने कुरा होइन ।

उच्चायुक्तको कार्यालयले उनीहरू सबैको पद मात्र इङ्गित गरेको छ र दोषी ठहर्याएको छैन । तर दशौँ बाहिनीमा पक्राउ, थुना, यातना र बेपत्ताको क्रमबारे “भरपर्दो, दक्ष र स्वतन्त्र छानबिन” को माग गरेको छ । “प्रत्यक्ष रूपले वा संलग्न इकाइको कमान उत्तरदायित्वमार्फत् मुछिएकाहरूमाथि छानबिन” को माग गर्दै “दोषी पाइएकालाई नागरिक अदालतको कठघरमा ल्याइनुपर्दछ”, प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

अब कुरा उठ्छ, जनआन्दोलनको आडमा स्थापित नेपाल सरकारले यस मागलाई अगाडि बढाउँछ या सदाको परिपाटी झैँ ढाकछोप गर्दै पन्छाउने चेष्टा गर्दछ । यो पनि हेर्नुपर्दछ कि सरकारले आनाकानी गरेको खण्डमा महाराजगञ्ज ब्यारेक बेपत्ता काण्डलाई लिएर संसदमा चर्को आवाज उठ्छ या उठ्दैन । त्यहाँ पनि आवाज नउठे, नागरिक समाज र विभिन्न अधिकारवादी संघसंस्थाबाट छानबिन र न्यायको माग त पक्कै आउने छ । जनआन्दोलनले दिएको सामाजिक उर्जाको आडमा विश्वस्त हुने ठाउँ छ कि, सरकारले मुन्टो फर्काउने चेष्टा गरे बाँकी समाजले छानबिनको मागलाई बिर्सने छैन । सेनाले गरेको अपराधलाई छूट दिए जनआन्दोलन–२०६२–०६३ बाट जुर्मुराउन खोजेको नयाँ नेपाल फेरि सामन्ती दलदलमा फस्नेछ, त्यसैले पनि यसपालि अलि फरक ढङ्गले सोच पुर्याउँ ।

सेनाका ठालु

नेपाल पहिलेदेखि नै ‘इम्प्युनिटी’ या जवाफदेहीहीन मुलुक हो । जस्तै यहाँ हुनेखानेहरूले जेल जानै पर्दैन, प्रभावशाली व्यक्तिको कुकृत्यलाई बिर्सन चाहने परिपाटी छ । बद्मासी, अत्याचार गरेबापत राज्यबाट उच्च तहका व्यक्तिले दोष र सजाय खप्नै पर्दैन । जनआन्दोलन २०६२–६३ पश्चात्को परिवर्तनको घडीमा दश वर्षको माओवादी विद्रोह र राज्यको दमनकारी प्रतिक्रियाको क्रममा भएका युद्ध–अपराध र अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानून र मान्यता विपरीत क्रियाकलापको लागि सबै दोषी पहिचान गर्ने बेला आएको छ । दोषी नखोज्ने हो भने जनताको मनमा परेको चोटको दुःखाइ मेटिँदैन, फेरि कुनै न कुनै रूपमा बल्झ्निेछ । ल्याटिन अमेरिका, अफ्रिका र अन्यत्रको अनुभवले यही बताउँछ कि यथार्थ छानबिन गरेर दोषी ठहर्याउन हिच्किचाउने हो भने नयाँ युगमा समाज पस्नै सक्दैन ।

नेपालमा विशेषगरी राज्यसँग गाँसिएका शक्तिसम्पन्न सानो वर्गमा सबैले सबैलाई चिन्ने (र, अक्सर नातागोता पनि हुने) सन्दर्भमा अत्याचारको अनुसन्धानमा धेरै उर्जा खर्च भएको पाइँँदैन । छानबिन भइहाले पनि २०४६ सालको आन्दोलनपश्चात् ‘मल्लिक आयोग’को दशा जस्तै प्रतिवेदनको ठहरको आडमा कारबाही हुँदैन । तर यो विगतको कुरा भयो । आधुनिक युगको विधिको राज्य र सभ्य मुलुकको नागरिक भएर बस्नु छ भने गत जनआन्दोलनको क्रममा मात्र नभई १० वर्षको सशस्त्र विद्रोह र राज्य प्रतिक्रियाको क्रममा भएको हिंस्रक ज्यादती र विशेषगरी हत्या र बेपत्ता पार्नेहरूको पहिचान र जवाफदेही उजागर गर्नै पर्दछ । यसमा आफूलाई मुलुक र जनताको पहरेदार चिनाउने ‘शाही सेना’ को कमान शृङ्खलाको जवाफदेहीलाई बिर्सनुहुन्न, तर हालैको कोइराला क्याबिनेटको क्रियाकलापले बिर्सिइन्छ कि भन्ने शङ्का टड्कारो बनाएको छ ।

कृष्णजङ्ग रायमाझी आयोगले सुरक्षा निकाय प्रमुखलाई निलम्बन गर्ने सुझव दिँदादिँदै अरू निकाय प्रमुखलाई निलम्बन गर्दै सेनाका प्यारजङ्ग थापा भने पदमै रहँदा अनर्थ भएको छ । ११ जेठमा थापा र उनका सहयोगी रुक्माङ्गत कटुवाल देशको सुरक्षास्थितिबारे अवगत गराउन प्रम निवास वालुवाटार पुगे, जबकि त्यतिबेला उच्चायुक्तको प्रतिवेदन प्रमको हातमा परिसकेको थियो र देशको परिस्थितिभन्दा महाराजगञ्ज ब्यारेकबारे सैनिक कमाण्डर द्वयलाई प्रश्न गरेको भए हुन्थ्यो । फेरि, रुक्माङ्गत कटुवाल उही व्यक्ति हुन्, जसले ‘अजय पी नाथ’ को नाममा राजा ज्ञानेन्द्रको एजेण्डाको वकालत गर्दै राजनीतिक दलहरूमाथि गाली थुपार्दै राष्ट्रिय दैनिकहरूमा लेख छपाउँथे, सैनिक आचारसंहिताको विल्कुलै विपरीत । अनि यति चाँडो कसरी बिर्सने कि ज्ञानेन्द्र राजाले ‘कुदेता’ गर्दा पूरा सेनालाई संलग्न गराउने, फौजको राजनीतिकरण गर्ने र देशलाई ओरालो लगाउने यी कमाण्डरद्वय नै थिए ।

आज माओवादी विद्रोही पक्ष खुला प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिमा आउने अभियानमा छ र उनीहरूको राजनीतिक चरित्रलाई यसअघिको र हालको युद्धविरामले पनि टेवा दिँदै आएको छ । बन्दुक र हिंसालाई छिटोभन्दा छिटो पछाडि छाडेर राजनीतिक बहस र ‘लेनदेन’ मा लाग्ने बाहेक विद्रोही नेतृत्वसामु अहिले अरू विकल्प पनि देखिँदैन र यसैले पनि होला भाषण चर्को तर व्यवहार अलि लचिलो छ । यति हुँदाहुँदै पनि विभिन्न बेला माओवादीका नेतृत्वले ‘दोषीलाई सजाय हुने’ आश्वासन दिएअनुरुप विद्रोही छापामार र कार्यकर्ताबाट भएको हत्या र गायव पार्ने प्रक्रियाको पनि छानबिन तथा दोष निर्धारण प्रक्रियाबाट माओवादीलाई पछिहट्न दिनुहुन्न । राजनीतिक दलको हिसाबले आफ्नो अन्य क्षेत्रमा भएका सफलतालाई सञ्चय गर्नका लागि पनि नेकपा (माओवादी) ले आफ्नोतर्फबाट भएको ज्यादतीको सन्दर्भमा स्वतन्त्र अनुसन्धान प्रक्रिया स्वीकार्नुपर्दछ ।

नयाँ नेपाल यसै बन्दैन । धेरै क्षेत्रमा ठूलो कठिनाई व्यहोर्नुपर्दछ र सबैभन्दा ठूलो कसरत त देशमा विद्यमान ‘इम्प्युनिटी’ अर्थात् जवाफदेहीहीन अवस्था अन्त्यका निम्ति गर्नुपर्छ । हालै सम्पन्न जनआन्दोलन दबाउने सन्दर्भदेखि एक दशक लामो आन्तरिक युद्धको क्रममा जनतालाई नागरिक कानून र युद्ध कानून बाहिर गएर मार्ने या बेपत्ता पार्ने क्रमको अनुसन्धान र दोष निर्धारण गर्दा मात्र भविष्यतर्फ निर्धक्क आशावादी भएर हेर्न सकिन्छ । तसर्थ, दोरम्बा, माडी र महाराजगञ्ज ब्यारेक काण्डका अनुसन्धान र कारबाहीको नागरिक र सिङ्गो मुलुक प्रतीक्षामा छ ।

साथै ‘युनिफाइड कमाण्ड’ अन्तर्गत पूरै सुरक्षा संयन्त्रलाई हाँक्ने, ज्ञानेन्द्रको शासनको मेरुदण्ड भएर बस्ने, हेलिकोप्टरबाट बम बर्साउने, यातना दिने, बेपत्ता पार्ने र विभिन्न नागरिक विरोधी गैरकानूनी क्रियाकलापमा संलग्न हुने, राजनीतिक दल र राजनीतिक प्रक्रिया ध्वस्त पार्न रुचाउने र पाकिस्तान या बर्माको सैनिकी मोडलमा नेपाल राष्ट्रलाई डोर्याउन चेष्टा गर्ने ‘शाही सेना’ को नेतृत्वलाई अनुसन्धान र सजायको पात्र बनाउनै पर्दछ । तत्पश्चात् जनताको रक्षा गर्ने निष्ठावान्, गैर राजनीतिक व्यावसायिक वास्तविक नेपाली सेनाको निर्माण क्रम शुरु गर्नुपर्छ ।

यसको सुरुआत राजधानीको मुटुमा रहेको महाराजगञ्ज ब्यारेकमा भएको हत्या र गायव पार्ने काम गर्ने ठूलो सानो अफिसर र जवान सबैको पहिचान र दोष ठहरबाट हुनुपर्दछ । नेपाल सरकारले सेनाका अधिकृत माथि अनुसन्धान र कारबाही नथाल्ने हो भने जनताको हार भएको ठान्नुपर्दछ । जति ढिलो गर्यो, उति गाह्रो पर्नेछ त्यस्तो कारबाही गर्न ।