वास्तविक छलाङ भनेको यो हो

हिमाल खबरपत्रिका (१६–३१ वैशाख २०६३) बाट

मैले बुझेको ऐतिहासिक जनआन्दोलन २०६२–०६३ को उपलब्धि भनेको शान्तिपूर्ण परिवर्तनमा विश्वास राख्ने, बन्दूकको भरोसा नलिने राजनीतिक दलहरू तथा नागरिक समाजको जीत हो । साथै, बन्दूक बिसाउँदै खुला प्रतिस्पर्धामा आउन चाहने माओवादीको सङ्केत ।

शायद विश्वमा कतै पनि देशव्यापी रूपमा दशौँ लाख सहभागिता भएको आन्दोलन यतिको शान्तिपूर्ण भएको छैन र समाचारमा देखिने/सुनिने आक्रामक जुलुस तथा भाषणले गत दुई हप्ताको जनताको उभार र उमङ्गको सही चित्रण गर्दैन । जनताको उत्साह र चाहनाले फेरि मुलुकमा जनहितकारी राजनीतिलाई ब्यूँताइदिएको छ ।

यो जनआन्दोलनले नेपालको सामाजिक एकीकरणको ढोका खोलिदिएको छ, जब पहाड र मैदानका ठाउँ–ठाउँबाट नागरिकहरू उर्लिए, आफ्नो बहुलवादको दीयो ननिभोस् भनेर आन्दोलित भए । नेपाली नागरिकको जनआन्दोलनले संसारभर लोकतन्त्रप्रति नै उत्साह फेरि जगाएको छ, छिमेकी दक्षिण एसियाली मुलुकमा नेपालीहरूको उच्चतम्को राजनीतिक चेतना र क्रियाशीलता देखेर त्यहाँका जुझरु र राजनीतिकर्मीहरूलाई जाँगर दिएको छ । यस्तो अवस्थामा माओवादी विद्रोह तथा शाही सत्ताको चालबाजीले गुम्न गएको जनताको स्वाभिमान र आत्मविश्वासलाई यो जनआन्दोलनले एउटै फड्कोमा पुनःस्थापना मात्र होइन कता हो कता अगाडि पुर्याएको छ । वास्तविक अग्रगामी छलाङ त यो पो थियो, जसमा लाखौँ लाख जनताको तर्फबाट एउटा बन्दूक पड्केन ।

देशव्यापी सहभागिता भएको जनआन्दोलनले नेपाली राष्ट्रियताको जग पनि मजबूत बनाइदिएको छ, किनकि अब हामी सबैलाई बाँध्ने हामी सबैले ल्याएको लोकतन्त्र हो, न कि कुनै काठमाडौँकेन्द्रित शक्तिकेन्द्रले दिएको । आजसम्म धेरै समुदायलाई वञ्चित गर्ने खालको प्रतीकका भरमा अडेको राष्ट्रियता (पहाडी हिन्दूपन, राजसंस्था, नेपाली भाषा, अति–राष्ट्रवाद) लाई अब समावेशी लोकतन्त्रको आडमा साँच्चिकै ‘सबै जातको फूलबारी’ हुन सक्तछ यो नेपाल । मुलुकको राष्ट्रियता आइन्दा ‘सगरमाथा’, ‘बुद्ध जन्मेको देश’ या पुरानो गोर्खाली साम्राज्यको सम्झ्नाको भरमा परिभाषित गर्नुपर्ने छैन । अबको राष्ट्रियता नेपालको सामुदायिक विविधतामा अड्नेछ, जुन विविधता प्रतिनिधित्व गर्ने देशव्यापी जनमानसले जनआन्दोलन २०६२–०६३ सफल पारेको हो ।

समग्रमा भन्ने हो भने जनआन्दोलनले सम्पूर्ण मुलुकलाई ढिलै भए पनि राजनीतिक परिपक्वता दिलाएको छ । गत दुई–तीन हप्ता भित्रै उत्पादन भएको उर्जाशील एकता, स्वाभिमान, आत्मविश्वास तथा राष्ट्रियताका कारण हर क्षेत्रमा देश र जनताले यो नयाँ शक्तिको प्रयोग गर्न सक्नेछन् । विकास कार्यक्रमदेखि लिएर राज्यव्यवस्थासम्म, यसले राम्रो गर्नेछ । अन्तर्राष्ट्रिय मामलामा विदेशीहरू सामु राणाकालदेखि पञ्चायतकाल र ज्ञानेन्द्रकालसम्म आत्महीनताबोधको गाँठो बोकेर बसेका नेपालीले अब शिर ठाडो पार्नेछन् । विदेशीले दिएको ऋण र आर्थिक सहायतामा हामी अब आफ्नै प्राथमिकता अनुसार विभाजन गर्ने हुन सक्नुपर्दछ । भारतसँगको सम्बन्ध साँच्चिकै समानताको आधारमा नेपालीको आर्थिक र सामाजिक हित हुने गरी स्थापित गर्न सक्ने अवस्था आएको छ, अतिराष्ट्रवादको आधारमा होइन । लोकतान्त्रिक आत्मविश्वासका कारण भारत लगायत सबै अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा नेपालले दरिलो पाइला अगाडि सार्नेछ ।

ज्ञानेन्द्रोपरान्त

कुनै समाजशास्त्रीले भविष्यमा अनुसन्धान गर्नेछन्, जनआन्दोलन २०६२–०६३ ले कसरी हरेक क्षेत्रमा राष्ट्रलाई चुस्त, विकासोन्मुख तथा अन्ततोगत्वा जनहितकारी बनायो । त्यस्तो अवस्था सिर्जना गर्न जनआन्दोलनको सफलताको उल्लासको बीचमै चिन्तन आवश्यक छ, कि कसरी यो जनताको जीतलाई ‘स्थायी जीत’मा परिणत गर्ने । यसको लागि तीन राजनीतिक पात्रमध्ये माओवादी र राजसंस्थाको चर्चा गर्नुपर्ने हुन्छ, किनकि राजनीतिक दलहरूभन्दा यी दुईले भविष्य खलबल्याउन सक्ने सम्भावना बढी छ ।

ज्ञानेन्द्र राजालाई जनताले घुँडा टेकाएकै हुन् र अब हाम्रो पूर्ण ‘फोकस’ र प्रयास फेरि कहिल्यै नउभिउन् भन्नेमा केन्द्रित हुनुपर्दछ । हो, आज राजसंस्था पिटाइ खाएको कुनै प्राणीजस्तो दुलो भित्र एक्कासी छिरेको छ, तर पक्कै पनि यसले ११ गते दोस्रो शाही घोषणाको मध्यरातदेखि नै आफ्नो चालबाजी शुरु गरिसक्यो, कि कसरी आफ्नो शक्ति र प्रभावको पुनःस्थापन गर्ने । यसमा राजाको भूमिका कस्तो हुनेछ, यसअघिका कर्तुत तथा आचरणले प्रस्ट पारिसकेका छन्, र जनताको निरन्तर सजगताले मात्र ज्ञानेन्द्र राजा र राजसंस्थालाई नियन्त्रणमा राख्न सकिनेछ, यदि संविधानसभाले राजसंस्था फ्याँकेन भने ।

ज्ञानेन्द्र राजा मात्र होइन, दरबारिया आसेपासे तथा उसको मातहतमा धेरै लूट मच्चाएकाले आफ्नो धनको भरमा आउँदो लोकतन्त्रका प्रतिनिधिहरू र नेतृत्वलाई भाँड्ने कोशिश पक्कै गर्नेछन् । शायद लोकतन्त्रको लागि सबैभन्दा ठूलो खतरा यसैबाट छ ।

राजाको दाहिने हात भएर काम गर्ने सेनालगायत अन्य सुरक्षाबलका नेतृत्वलाई खारेज गर्नु त छँदैछ, सैनिकीकरणको खेलमा रमाएको सेनालाई अब आएर जनताको सेवक बनाउनु परेको छ । १४ वैशाखको विजय सभा खुलामञ्चको साँघुरो परिसरमा नभई शाही सैनिक मञ्चमा जबर्जस्ती आयोजना गरेर पूरा मुलुकवासीसामु एउटा साङ्केतिक सूचना पुर्याउनुथियो, त्यो मौका गुम्यो ।

जनआन्दोलनको आडमा राजाबाट प्रधानमन्त्रीले शपथ लिने कुरै उठ्नुहुँदैन थियो, दलहरूबीच । अघि सरेर अझै भन्नुपर्दा संविधानसभाको निर्णय नआएसम्म ज्ञानेन्द्र राजालाई महाराजगञ्जस्थित निजी निर्मलनिवासमा स्थानान्तरण गर्नु जनताको भावना बुझेको ठहर्छ, र यो कुनै अतिवादी जुझरु विचार ठानिनुहुन्न, मात्र जनभावना अनुसार एक गम्भीर कार्य । नारायणहिटी राजदरबारलाई अब ‘नारायणहिटी परिसर’ भनिनुपर्छ र यसको पूर्वी भागमा रहेको बाँसघारी र मैदान शहरको मुटुको रमणीय वागमा परिणत हुनुपर्छ । राजासँग जनता त डराएनन्, उनलाई आइन्दा बदमासी गर्न नदिन राजनेताहरू डराउनुपर्ने, हिच्किचाउनुपर्ने केही कारण छैन ।

विद्रोही बाध्यता

विद्रोही माओवादीले आन्दोलनलाई उचाइमा पुर्याउन सहयोग गरेको प्रस्ट छ । यसरी शान्तिपूर्ण रूपमा विद्रोहीले खुला राजनीतिमा आउने चाहना प्रकट गरेको विश्लेषण गर्न सकिन्छ । तीनमहिने युद्धविराम घोषणा गरेर फेरि पनि माओवादीले आफ्नो राजनीतिक चेहरा देखाएका छन् र आउँदा दिनहरूमा तिनका गैरजिम्मेवार सैन्य अनुहार विलीन हुँदै जाओस् भन्ने पूरै नेपाली जनताको चाहना छ । शीर्षस्थ पंक्तिमै हुन आँटेको विभाजनको मुखबाट जोगिएको माओवादी नेतृत्व आज एक रहँदा बन्दुक व्यवस्थापनका बेला निर्देशन जारी गर्दा ‘क्याडर’ र लडाकुले मान्ने अवस्था छ, जुन विगतका एकतर्फी युद्धविरामको बेलामा पनि देखियो । यसले ठूलो आशाको किरण जगाएको छ ।

गत अगस्त महिनामा माओवादीको प्लेनमद्वारा सर्वसम्मतिले पारित गरिएको भनिएको प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिमा जाने निर्णय, गिरिजाप्रसाद कोइराला र माधवकुमार नेपाललगायतका राजनेताहरूलाई उनीहरूले दिएको आश्वासन तथा पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) को विभिन्न अन्तर्वार्ताहरूले माओवादीको शान्तिउन्मुख परिवर्तनको विश्वसनीयता प्रदान गरेको छ । यस्तो अवस्थामा विश्लेषक तथा पत्रकारहरूले अन्तर्राष्ट्रिय जगत तथा काठमाडौँका हुनेखानेहरूलाई माओवादीको बदलिँदो कार्यक्रम र दिशा बुझउने प्रयास गर्नुपर्दछ, विशेषगरी जब जब आउँदा दिनहरूमा उनीहरूको ओँठबाट अतिवादी, आक्रामक शब्दहरू झ्र्दछन् । किनकि माओवादीले हिंसा नगरेसम्म जति कुरा गरे पनि हुन्छ । किनकि यहाँको लोकतन्त्रउन्मुख परिवेशमा वाक्स्वतन्त्रता छ, शान्तिपूर्ण विरोध गर्ने कसैको मुख बन्द गर्न मिल्दैन, स्वनियन्त्रण गरेकै राम्रो । आउँदा दिनमा माइकबाट स्वतन्त्र, आफ्नो बन्दूकबाट त्रसित नभएका जनतालाई सम्बोधन गर्दा चर्को विद्रोहीले यो कुरा बुझुन् ।

नेपालभरका जनताको चाहना यति हो कि माओवादी पूर्ण रूपमा राजनीतिक क्रियाकलापमा फर्केर आउन्, पूर्ण रूपमा बन्दूक त्यागुन् जसको लागि चाहिने समय र तादाम्य जुराइदिन नागरिक तयार छन् । आउँदा दिनमा बन्दूकको आडमा उनीहरूले “जनता हाम्रो साथमा छन्” भन्न नपरोस्, सो कुरा मतपेटिकाबाट प्रमाणित गर्न उनीहरूलाई मौका मिलोस् । वास्तविक रूपमा जनता आफ्नोतर्फ तान्ने काम माओवादीको लागि अब शुरु हुनेछ, त्यसैले भाषणमा संयम ल्याउन जरुरी छ । नत्र जनसमर्थन जुटाउन खोज्दाखोज्दै गाउँगाउँमा बन्दूकधारी सहयोगीसामु दिने जस्तो भाषण दिन थाले आजभन्दा भोलि भीड पातलिँदै जाला ।

बाँकी रह्यो, अरू सबैले बुझ्नुपर्ने कुरा विद्रोही नेतृत्वले आफ्नो लडाकु तथा कार्यकर्तालाई आजसम्म अभ्यास नै नगरेको शान्तिपूर्ण क्रियाकलापको बाटोमा डोर्याउन धेरै कसरत गर्नुपर्ने हुन्छ, जसको कारण वक्तव्य तथा भाषणमा अन्तद्र्वन्द्व केहीबेरका लागि छरपस्ट देखिनेछन् । त्यो बुझने चेष्टा र विद्रोहीलाई ठाउँ बनाइदिन जोकोहीले पनि काम गर्नुपर्ने हुन्छ ।

निशस्त्र कोलाहल

आउँदा दिनमा विवादको चर्को आवाज उठाइन्छ, तर आश गरौँ राज्य पक्ष र माओवादी पक्ष अब बन्दूक नउठाउन् । हुन पनि संविधानसभाको पथमा हिँडेको यो मुलुक कसैलाई कोलाहलको राज्य जस्तो देखिनेछ, तर यो बिना शस्त्रको कोलाहल हुनेछ । ऐतिहासिक उत्पीडन खपेका समुदायहरूको राज्यव्यवस्था पुनर्संरचनाको आवाजदेखि राजसंस्था राख्ने/नराख्ने, भाषिक नीति, राज्यको सामाजिक दायित्व र आर्थिक चरित्र आदि विभिन्न कुराको छलफल गर्न आउँदो वर्षमा पूरै नेपाल एउटा उत्तेजित, विचारोन्मुख गोष्ठी गृहमा परिवर्तित हुनेछ । यो अन्तराल सफलतापूर्वक पार गर्न सम्पूर्ण सामाजिक, वैचारिक, राजनीतिक जगतबीच उदारता, समावेशीपन तथा समाजशास्त्रीय चिन्तनको खाँचो पर्नेछ, ताकि नेपालको विशेष सामाजिक बनोटको आधारमा आफ्नै मौलिक राज्यव्यवस्थामार्फत् यति ढिलो भए पनि नागरिकले आर्थिक र सामाजिक फड्को मार्न सकून् । कुरा प्रस्ट छ, यसरी उदाउने नयाँ नेपाल दक्षिण एसियाकै नमूना राष्ट्र हुनेछ । इतिहासमै नपाएको सुख नेपालीले आर्जन गर्नेछन् ।

अन्त्यमा दलहरूमा अझै पनि जनताले ल्याइदिएको आन्दोलनको भरमा राजा र सेनालाई चुनौती दिन सक्षम हुनुपर्नेमा संसदभित्र ‘राजनीतिक निर्णय’ लिन हिच्किचाहट मान्ने आदत कायमै छ । नेपालले सडक, गोरेटो र गल्लीमा काँचुली फेरिसक्यो, यो कुरा माननीय सांसदहरूले बुझनुभएकै होला, त्यसैले ‘पुरानो सत्ता’ का रहेका बचेका संस्था र व्यक्तिहरूलाई धेरै महत्व नदिउँ । यो पुनर्जीवित संसद आन्दोलित जनताको उपहार हो राजनेताहरूमार्फत् बृहत् राष्ट्रलाई, जसको नयाँ अवस्थाअनुरुप प्रयोग र परिचालन हुनुपर्दछ ।

२०४६ को जनआन्दोलनमा पत्रकार, जुझरु समाज, वकिल, पढैया, विकासे विशेषज्ञदेखि राजनेताहरू सबै लोकतन्त्रको अभ्यासमा सिकारु न थिए । आज दलहरूको अप्रिय कामकार्वाही, माओवादीको विद्रोहदेखि दरबार हत्याकाण्ड, विभिन्न सङ्कटकाल, सेना परिचालन, राजाको ‘कु देता’, प्रतिगमनको लडाइँदेखि ज्ञानेन्द्र राजाको शासन ढाल्ने कामसम्ममा सहभागी भएका सबैलाई तुलनात्मक रूपमा सामाजिक, राजनीतिक र व्यावसायिक नेतृत्वलाई थोरै समयमा धेरै ज्ञान र अनुभव प्राप्त भएको छ । तसर्थ, पहिलेकै नेताहरू शक्तिका बागडोर सम्हाल्न गए पनि यो ज्ञान र अनुभवको आधारमा संसद, सरकार तथा दलहरूमाथि निगरानी राख्ने प्रसस्त आधार छन्, जुन पहिलो जनआन्दोलन २०४६ पश्चात् थिएन । यसैकारण यो अभ्यस्त तथा परिपक्वताले संविधानसभाको गम्भीर र संवेदनशील प्रक्रियालाई आवश्यक सहयोग पुग्नेछ । यसैकारण पनि जनताको जीत भएको बेला वर्तमानको उमङ्ग र उत्साहका साथ भोलिको लागि निर्धक्क आशावादी हुने ठाउँ छ ।

माओवादीको यसअघिको हिंसा र राजा ज्ञानेन्द्रको अराजकतालाई पछाडि छाडेर सहिष्णु, नम्र, रमाइलो नेपाली नागरिकको वास्तविक चरित्रमा भरोसा गर्दै भोलितर्फ हिँडौँ । १५ गतेका दिन मैले यस्तो नेपाली चरित्रको उदाहरण या प्रतिबिम्ब सिंहदरबार घेराबन्दी गर्न बसेको समुदायमाझ् पाएँ, ‘आदिवासी जनजाति महिला शान्ति सञ्जाल’ ले जुलुसमा सहभागीहरूबीच बाँडेको ‘लोकतान्त्रिक खाजा’ को पुरियामा । पोलिथिनको पुरियाभित्र थियो, दिदीबहिनीको शुभकामना र आमाको आशीर्वादसहित चिउरा र दालमोठको मीठो पूर्णतया नेपाली धरातलमा नेपाली मानवीयता तथा मिठासको सम्मिश्रणबाट तयार पारिएको खाजा । यस्तै मौलिक, मीठो, नेपाली संविधान अब चाहिएको छ हामीलाई, (निःशर्त) संविधानसभामार्फत् ।