हिमाल खबरपत्रिका (१६–३० फागुन २०६३) बाट
ज्ञानेन्द्र राजाको प्रतिगमन चुलीमा पुगेको ताका नीलोमा सेतोले ‘लोकतन्त्र’ लेखिएको स्टिकर छापिएको थियो । यो स्टिकर त्यतिखेर यत्रतत्र ऐना र भित्तामा फेला पर्ला भन्ठानेको कतै पनि देख्न पाइएन । बल्ल पो थाहा भो, साथीहरू त ‘लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’ को अभियानमा लागिसक्नुभा’को रहेछ, म मात्र पुरानो विचार राख्ने, ‘लोकतन्त्र’ मात्र फलाक्ने बबुरो रहेछु ।
‘लोकतन्त्र’ र ‘लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’ बीच फरक के रहेको छ, खुट्याउन धेरै महिना घोत्लिएँ । मेरो निष्कर्ष, लोकतन्त्र भनेको मानवीयता तथा राजनीतिको आधारभूत सिद्धान्तलाई ग्यारेन्टी गर्ने पद्धति हो भने लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ती मान्यता तथा सिद्धान्ततर्फ जाने एउटा बाटो । यसो हुँदा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा लागेकाले ‘लोकतन्त्र’को अपहेलना गर्नु नपर्ने हो, र त्यो स्टिकरको पनि । तर गर्नुहुँदो रहेछ ।
लोकतान्त्रिक गणतन्त्रवादीको मुख्य ध्याउन्न छ राजा ज्ञानेन्द्रको निलम्वन मात्र होइन कि राजसंस्थाको खारेजी । राजसंस्थाले घरिघरि जनताको आकाङ्क्षा मासेको आधारमा यो संस्था रहेसम्म लोकतन्त्र अगाडि बढ्नै सक्तैन भन्ने बलियो विश्वासमा उहाँहरू गणतन्त्रको वकालत गर्नुहुन्छ । तर लोकतान्त्रिक गणतन्त्रवादीले पहिले लोकतन्त्रवादी पनि हुनुपर्दछ अनि मात्र गैरजिम्मेवार सोच र शक्तिबाट जनतालाई बचाउन सकिन्छ । आज ‘लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’ को माग राख्नेहरूमध्ये धेरैले यसलाई राजनीतिक नाराको रूपमा प्रयोग गरेका छन्, लोकतन्त्रका मूल्यमान्यताको ख्यालै नराखी । केहीले आफ्नो निजी राजनीतिक ‘क्यारिएर’ अगाडि सार्न पनि यस्तो गरेको देखिन्छ ।
बालुवाटार अगाडि बसेर ‘अन्तरिम संविधान तुरुन्त जारी गर’ भनेर राजनेताहरूलाई दबाब दिनेहरू आखिर सफल त भए, तर त्यो दबाबबाट उत्पन्न दस्तावेजले मुलुकलाई निकास दिएन । बरु नेकपा (माओवादी) लाई पायक पर्ने तर विभिन्न समुदायको हित नसमेटिएको अन्तरिम संविधान अविलम्ब जारी गर्न दबाब दिनु अन्ततोगत्वा अपरिपक्व ठहरियो । यसको एउटा जड क्रियाशील जुझरुहरूको लोकतन्त्रप्रतिको प्रतिबद्धताको कमी थियो ।
लोकतन्त्रवादी हुनै पर्दछ कुनै पनि नागरिक अगुवा, त्यसपछि मात्र ऊ लोकतान्त्रिक गणतन्त्रवादी हुनुपर्छ । तर सबै देखिने सुनिनेहरू लोकतन्त्रप्रति कटिबद्ध नहुँदै गैरजिम्मेवार हिसाबले हिँडेका देखिनुहुन्छ । गम्भीर मुद्दामा उहाँहरू हातै हाल्नुहुन्न । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रवादीले पनि चुनावी प्रणालीबारे गहिरो विश्लेषणअन्तर्गत समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको वकालत गरेको हुनुपर्दछ, न कि खाली ‘चुनाव’को रटान । मानवअधिकारबारे उसको अडान स्पष्ट हुनुपर्दछ । जस्तै, सरकारी सुरक्षाकर्मी र माओवादी छापामारको ज्यादतीको लागि जवाफदेहिताबारे के भनाइ छ हजुर ? अनि माओवादी–पीडित र राज्य–पीडितबारे के विचार होला कुन्नि ! विभिन्न क्षेत्रबाट आएका ‘जातीय स्वायत्त शासन’ ले आम जनताको आकाङ्क्षालाई विनाश गर्दछ भन्न सक्ने साहस छ कि छैन हजुर ? जनजाति, या मधेशी या अति वामतर्फबाट गाली आउला भन्दै मनको कुरा नगर्ने हो भने केको ‘अगुवा’ हुनु ? !
अन्तरिम संविधानमा माओवादीलाई खुशी पार्न पनि राखिएका कतिपय बुँदाप्रति लोकतन्त्रमा विश्वास गर्नेहरूको विशेष निगरानी हुनुपर्ने थियो÷छँदैछ । जस्तै आठ दलको अधिनायकवाद लाद्ने, विपक्षीलाई स्थान नदिने, संसद बोलाउने अधिकार सदनलाई नहुने र प्रधानमन्त्रीलाई अति नै अनियन्त्रित अधिकार दिने । ‘चाहिने भन्दा विस्तृत संविधान’ नबनाऊ किनकि मुख्य काम निर्वाचित संविधानसभाको हो भनेर बालुवाटारमा धर्ना कस्नुपर्नेमा अन्धाधुन्द ‘तुरुन्त जारी गर’ भनेर दबाब दिएकोले पनि मुलुक आज यो भासमा परेको हो । यसको जवाफदेही चाहिँ को हुने हो ? हाम्रा राजनेताहरू जस्तै माओवादी नेतृत्वले जस्तै शहरिया अगुवाहरूले पहाड–मधेशका समुदायहरूको पहिचानको गहिरो अडान र अर्थ नबुझ्ेको प्रस्ट छ, न त यसको समाधानको तरिका ।
राजसंस्थाकै कुरा गरौँ, किनकि धेरै लोकतान्त्रिक गणतन्त्रवादीहरूको मुख्य लक्ष्य यत्तिमा सीमित रहेको देखिन्छ । ज्ञानेन्द्रले कहिल्यै बुझ्ेनन् कि राजसंस्था उनको आफ्नो नभई नेपाली जनताको सम्पत्ति हो । आज पनि त्यही अवस्था छ र उनको बबण्डर जारी छ । यत्रो उपद्रव मच्चाउने ज्ञानेन्द्रलाई ‘राजा’ को पदबाट निलम्बन गर्नु जरुरी छ, र यसबारे ‘राजनीतिक निर्णय’ नै काफी छ । तर राजसंस्था नै खारेज गर्ने अधिकार भने जनताको मात्र छ न कि चुनाव नजितेका, आजसम्म जनप्रतिनिधि भन्न नसकिने व्यक्तिहरूको ।
नेकपा (एमाले) ले वकालत गरेजस्तो जनमत सङ्ग्रहबाट राजसंस्थाको भविष्य र अस्तित्व ठेगान गरेको भए राम्रो हुनेथियो, तर संविधानसभाको पहिलो बैठकले यसबारे निर्णय लिने भनेको पनि बेठीक छैन । किनकि, जननिर्वाचित सभाले लिने निर्णय जनताकै निर्णय मानिनेछ । र आजको राजनीतिक अवस्था रहिरहने हो भने पक्कै त्यस सदनले राजसंस्थाको अन्त्य त्यतिबेला गर्नेछ ।
लोकतन्त्रवादीको अडान देशको ऐतिहासिक संस्था खारेज गर्ने निर्णय जनताको हुनुपर्दछ भन्ने हुनुपर्छ । राजसंस्थाको भविष्यबारे आठ दलको नेतृत्वले गर्ने कोठे निर्णयबाट होइन, तय भइसकेको प्रक्रियामार्फत् संविधानसभालाई छाडिदिनुपर्दछ । पुष्पकमल दाहाललाई यो संस्था खारेज गरेर आफ्ना ‘क्याडर’सामु ‘विजय’ मा टाँचा लगाउनु परेको छ, बाँकी दल तथा नागरिक शक्तिले उहाँलाई सघाउन आवश्यक छैन । किनकि माओवादीलाई खुशी पार्न राजसंस्था खारेजी चाहिएको पक्कै होइन, देशलाई सामन्ती प्रथाबाट उन्मुक्त गर्न पो हो जस्तो लागेथ्यो ।
राजसंस्थाबारे (यो पंक्तिकारको बुझइमा) लोकतान्त्रिक अडान भनेको नेपाली जनताको ऐतिहासिक संस्था राजसंस्थाको विदाई जनताकै हातबाट हुनुपर्दछ, नेकपा (माओवादी) ले बलजफ्ती गति दिइरहेको आजको सङ्क्रमणकालीन व्यवस्थाले होइन ।