कान्तिपुर दैनिक (६ असार, २०६९) बाट
नीलाम्बर आचार्य,सुशील प्याकुरेल,कनकमणि दीक्षित
आउनुपर्ने नयाँ संविधान आएन । आउनै नहुने संवैधानिक र राजनीतिक संकट आयो । १४ जेठ २०६९ पश्चात् संविधानसभाको कार्यकाल ‘स्वतः समाप्त’ हुने कुरा ६ महिनाअघि नै ९ मंसिर २०६८ को फैसलाबाट सर्वोच्च अदालतले भनिसकेको थियो । उक्त अवधिभित्रै ‘संविधान निर्माणको कार्यलाई पूर्णता प्रदान गर्न नसकिने भएमा’ वैकल्पिक व्यवस्था गरिनुपर्ने थियो ।
सर्वोच्चको आदेशअनुसार गरेको भए सरकार १४ जेठभित्रै अन्तरिम संविधानमा आवश्यक संशोधन गर्नेगरी व्यवस्थापिका-संसद्मा जानुपर्ने थियो । तर गएन र यो संकट ल्यायो । १४ जेठभित्र संविधान आउन नसक्ने सम्भावना सरकारले नदेखेको पनि होइन । त्यो देखेरै उसले कार्यकाल तीन महिना अरू थप्ने पहल गरेको थियो ।
स्वेच्छाचारिताको पूर्वाभास
संवैधानिक बाटो छैन । अन्तरिम संविधानले यस्तो अवस्थाको परिकल्पना गरेकै छैन । १४ जेठभित्रै अन्तरिम संविधानमा संशोधन गरेर बाटो बनाउन सकिने थियो, बनाइएन । अब त नयाँ बाटो बनाउने संस्था व्यवस्थापिका-संसद् पनि छैन । प्रधानमन्त्री पदमुक्त भएका छन्, कामचलाउ सरकारमाथि संसद्को अंकुशसमेत छैन । तर संसद् बिनाको स्थितिको परिकल्पना अन्तरिम संविधानले गरेकै छैन ।
चुनावमा जाँदासमेत पुरानो संसद्लाई जीवितै राखेर जाने हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था छ । नयाँ संसद् नआउँदै पुरानो संसद भंग गर्ने परिपाटीलाई हामीले आफ्नै कटु अनुभवको आधारमा संविधानतः र व्यवहारतः त्यागिसकेका हौं । दुःखको कुरा छ, त्यही कटु अनुभव फिर्ता ल्याउन र दोहोर्याउन खोजिएको छ । कुतन्त्र सुरू गरिएको छ । बाबुराम-गच्छदार गठबन्धन सरकार संसद्को अधिकार खोस्न किन हानियो भन्ने बुझ्न ती दुई पार्टीमा आएको पहिरो हेर्नु पर्याप्त हुनेछ । संयुक्त जनआन्दोलनको उपलब्धिको प्रतीकको रूपमा रहेको लोकतन्त्र दिवसमाथि त्यसले गरेको प्रहारले पनि उसको स्वेच्छाचारिताको पूर्वाभास दिएको थियो ।
मनमानी, जवाफदेहीविहीनता, अंकुशहीनता वा कुतन्त्र पुरष्कृत र प्रोत्साहित हुनुहुँदैन । त्यो रोकिनैपर्छ, त्यो जानैपर्छ । त्यो दण्डित हुनुपर्छ ।
अन्तरिम संविधानले बाटो नबनाएको भए पनि दिशा भने देखाएको छ । राजनीतिक सहमतिबाट अन्तरिम संविधान तयार भएको तथ्य प्रस्तावनामै उल्लेख गरिएको छ र लोकतन्त्रलाई केन्द्रमा राख्नुपर्ने कुरा स्वीकार गरिएको छ । धारा ४३ ले प्रष्टै भनेको छ, ‘नेपाल सरकारको संचालन संयुक्त जनआन्दोलनको भावना, राजनीतिक सहमति र सहकार्यको संस्कृति अनुरूप गरिनेछ ।’
यही दिशामा बाटो निर्माण हुनुपर्छ । संवैधानिक व्यवस्था खलबल्याइएको र उल्ट्याइएको बेला राजनीतिले सही बाटो बनाएर देखाउनुपर्छ जसमा देश, जनता र नागरिक सुरक्षित रूपमा हिंड्न सकुन् स्वाभिमानसाथ ।
लोकतान्त्रिक प्रतिबद्धतासहित राजनीतिक सहमति र सहकार्य अन्तरिम संविधानको मूल भावना हो । त्यस्तो सहकार्यको प्रारम्भ लोकतान्त्रिक सहमतिको सरकारको गठनका लागि औपचारिक वार्ता संचालनबाट गरिनुपर्छ । यस्तो औपचारिक वार्ता सुरू भइसक्नुपर्ने थियो । अब कत्ति पनि ढिलो गरिनु हुँदैन ।
बाटो के हो ?
नयाँ सरकारको गठनबारे वार्ता गर्दा विगतमा किन लोकतान्त्रिक सहमतिको राष्ट्रिय सरकार बन्न सकेन र बनेका कतिपय संयुक्त सरकारहरूले पनि किन ‘डेलिभरी’ दिन सकेनन् भन्ने कुराबाट पाठ लिनु आवश्यक छ । संविधानसभाका अति महत्वपूर्ण समितिहरूको नेतृत्वमा नबस्ने तर महत्वपूर्ण निर्णय भने उनीहरूले नै लिनुपर्ने नेताहरूको प्रवृत्ति जवाफदेहिताविना अधिकार प्रयोग गर्ने तथा निर्वाचित एवं संवैधानिक संस्थाहरूलाई कमजोर बनाउनेतर्फ उन्मुख भयो ।
यो अलोकतान्त्रिक व्यवहार संयुक्त सरकारमा सहभागिताको स्वरुपमा समेत देखिएकाले ती सरकार कमजोर हुनपुगेका थिए । सरकारमा बस्नेहरुबाट आफ्नै पार्टीका नेताहरूबाट असहयोग भएको गुनासो सुनिएकै थियो । राज्यका जवाफदेहिताको पदको जिम्मेवारी नलिने तर निर्णयाधिकार आफ्नै हातमा राख्न खोज्ने ‘रिमोट कन्ट्रोल’ प्रवृत्ति दोहोरिन दिनु हुँदैन ।
नयाँ सरकारको गठनमा शीर्ष नेताहरूको चाहनामात्र प्रधानमन्त्री बन्ने भयो, तर सरकारलाई राष्ट्रिय समझदारीको दरिलो निकायको रूपमा लिंदै शीर्ष नेताहरू स्वयंको सहभागिता भने भएन । झन्डै ५० को हाराहारीमा समेत मन्त्रिपरिषद् बनाइयो, तर न राजनीतिक सहमतिमा नत सुशासन र विकासमै त्यस्तो मन्त्रिपरिषद्ले केही गर्न सक्यो ।
स्पष्ट छ, राष्ट्रिय सहमतिको प्रवेशद्वार नै लोकतान्त्रिक सहमतिको सरकार हो । तर त्यस्तो सरकारको गठन कसरी त ? हाम्रा नेताहरू शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणको सफल प्रयोगको दृष्टान्त दिंदा दक्षिण अफ्रिका र अन्य कतिपय मुलुकको नाम लिने गर्छन्, तर हेक्का राख्नुपर्छ, ती देशको सफलता भनेकै शीर्ष नेताहरूको जवाफदेहितापूर्ण निकायको माध्यमबाट सहकार्य हो । नेल्सन मण्डेलाको नेतृत्वमा बनेको सरकारमा प्रमुख विपक्षी र राष्ट्रपति भइसकेका डे क्लर्क उपराष्ट्रपति रहनु र अर्का कट्टर आलोचक तथा इकांथा आन्दोलनका नेता बुथलोजीसमेत गृहमन्त्री हुनु । यस्ता उदाहरण शान्ति प्रक्रिया सफल भएका मुलुकमा प्रशस्त पाइन्छ ।
शीर्ष नेतालाई आह्वान
हाम्रो देशमा पनि अबको राष्ट्रिय सहमतिको सरकार सबै राजनीतिक दल र शक्तिका शीर्ष नेताहरूको संयुक्त सरकार हुनुपर्छ । त्यस्तो सरकार बनाउने समझदारीसँगै त्यो सरकारको मुख्य कार्यभार र उक्त पूरा गर्ने प्रक्रियाबारे पनि यकिन गरिनुपर्छ । शीर्ष नेताहरूको सहभागिताबारे सहमति हुँदा प्रधानमन्त्री चयन पनि सहज बन्नेछ ।
शीर्ष नेताहरूको यस्तो संयुक्त सरकारले राष्ट्रलाई अहिलेको संकटबाट पार लगाउने बाटो पहिल्याउन सक्छ, संवैधानिक संकटको भुमरीबाट देशलाई उद्धार गर्न सक्छ, राज्यविहीन स्थितिलाई सम्बोधन गर्न सक्छ ।
हामी राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूसमक्ष आह्वान गर्न चाहन्छौं, तपाईंहरू जबसम्म जवाफदेहितासहितको निकायमा सदस्य रही प्रक्रियागत सहकार्य थाल्नुहुन्न, सहमतिको लागि जतिसुकै रिसोर्ट, होटल, कोठा र विदेश धाए पनि समझदारी हुनसक्दैन र भए पनि लागू हुँदैन ।
समझदारीको कार्यान्वयनबिना देश अगाडि बढ्न सक्दैन र कार्यान्वयनको लागि तपाईंहरुको सहकार्य अनिवार्य छ । आ-आफ्ना पदीय अहंकार पन्छाउनुस् र सँगै सरकारमा रहेर राष्ट्रलाई त्राण दिने कार्यमा जवाफदेही भएर लाग्नुस् । साझेदारीको भावना विकसित गर्नुस् । जनतामा व्याप्त निराशा र अविश्वास हटाउन पनि तपाईंहरूबीच सहकार्य अनिवार्य भएको छ । तपाईंहरूको सहकार्यले जनता उत्साहित र आशावादी हुनेछन् ।
सबै राजनीतिक क्षेत्र र सचेत नागरिकलाई हामी आह्वान गर्न चाहन्छौं : ऐतिहासिक जनआन्दोलनका उपलब्धिहरू खतरामा पर्ने लक्षण देखिंदैछन् । जागृत रहन जरुरी छ ।