कान्तिपुर दैनिक (१९ भाद्र, २०६९) बाट
बाबुराम भट्टराई र विजयकुमार गच्छदारद्वारा १४ जेठको साँझ कु-दे-ता भयो । संविधान बाहिर गएर राज्यसंयन्त्रलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिनुलाई अरू कुनै शब्द प्रयोगले चित्रण गर्न सक्दैन । यस कदमको खिलाफमा रहेका लोकतान्त्रिक भनिने नेपाली कांग्रेस र नेकपा -एमाले) उदार र बहुल राजनीतिको रक्षा गर्ने काममा निरीह देखिए ।
अन्तर्राष्ट्रिय दातृजगत समावेशीको अभियानमा लाग्दा यसको लागि मानवअधिकार र लोकतन्त्र अपरिहार्य छ भन्ने कुरा नबुझेझैं गर्छ, आजै पनि । सबैभन्दा आश्चर्यलाग्दो नीति त भारतले लिएको छ, बाबुराम भट्टराईको कामचलाउ गठबन्धन सत्तालाई पूर्ण कार्यकारी प्रमुख जस्तोगरी व्यवहार गरेर ।
संयुक्त राष्ट्रसंघका निकायहरू अनमिनको रोगले ग्रस्त छँदैछन्, एनेकपा (माओवादी) को जातिवादको उपयोग, राज्य ढुकुटीको लुट र द्वन्द्वकालका पीडकको पदोन्नति इत्यादिका बाबजुद उनीहरू माओवादीलाई अझै परिवर्तनको संवाहक ठान्छन्, एमाले र कांग्रेसलाई यथास्थितिवादी ।
लोकतन्त्रवादीलाई बाबुराम भट्टराई सत्ताकब्जाका कारण खुला समाज बन्द होला भन्ने डर छ भने अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई अर्कै पिरलो छ, आफूले गर्न चाहेको सबै कु-कार्य आफ्ना डेपुटीले गर्दै गरेको देखेर । भारतको आशिर्वाद छ भट्टराईलाई र कांग्रेस-एमाले नेताको अकर्मण्यताको वरदान पनि ।
मनमा असीम चाहना छँदाछँदै पनि अध्यक्ष दाहालले आफ्ना उपाध्यक्षलाई विस्थापित गर्नसकेका छैनन् र भट्टराई राज्य संयन्त्रमाथि पकड बलियो पार्दैछन् । र भट्टराईमात्र भेटिरहेछन् मनमोहन सिंहलाई माल्दिभ्समा, दिल्लीमा, न्युयोर्कमा, रियोमा, तेहरानमा । उग्रवाम पार्टीमा एकल नेता हुने गर्छ दशकौंका लागि र हातबाट लगाम गएपछि फर्केर आउनेवाला छैन ।
‘च्याँप्टर क्लोज’ अध्यक्ष दाहालको आफ्नो सरकारप्रमुख बन्ने सम्भावना न्यून हुन गएपछि के गरौं, कसो गरौं भनी संविधानसभा बिउँताउनु जरूरी भएको हो । प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिको सम्भावनासमेत क्षीण हुँदै गए तापनि यसको कसरतमा उनी लागेका छन् ।
आफ्नो राजनीतिक जीवनको सवाल भएपछि तर्क, विधि र दर्शनको केही पर्वाह भएन, जबसम्म लोकतान्त्रिक दलका नेताहरूलाई यो बाटो डोर्याउन सकियोस् । यो बाटोमा लाग्दा जातीय विद्वेष फैलिए, विदेशीसामु मुलुक कमजोर हुनगए, लोकतान्त्रिक विधिको खिल्ली उड्न गए, त्यो पीर अरूले नै बोकुन् ।
आश्चर्यलाग्दो त सुशील कोइराला र माधवकुमार नेपालको रेकर्ड छ, जसले माओवादी प्रोपोगन्डा र दबाबमा २ जेठमै सहमति गर्दै हातखुट्टा छाडिदिएकै हुन् । संसदीय प्रणालीको हिमायती भन्दाभन्दै प्रत्यक्ष राष्ट्रपति प्रणालीलाई उनीहरूले स्वीकारे, प्रतिनिधिमूलक निर्वाचन प्रणालीको आधार नै त्यागेर ४५ प्रतिशत समानुपातिकमा सही थापे, सर्वोच्च अदालतलाई कमजोर तुल्याउनेगरी प्रतिस्पर्धी संवैधानिक अदालत गठनलाई हुन्छ भने ।
कोइराला, नेपाल आदि नेताले माओवादीको जातीयतामा आधारित संघीयताको प्रस्ताव सामना गर्न नसकेर ११ प्रदेश स्वीकार्न पुगे, जसलाई ‘एकल’ वा ‘बहु’ पहिचान अन्तर्गत जे भने पनि प्रान्तवासीलाई राम्रो गर्ने समृद्ध प्रान्त सम्भव नै थिएन/छैन । मुलुकको राजनीतिमात्र होइन, परराष्ट्र नीतिमा पनि एमाले र कांग्रेस नेता फेल सावित भए । न पश्चिमा मुलुक न भारतलाई नेपाली लोकतान्त्रिक चाहनाबारे विश्वस्त बनाउनसके, नत एनेकपा -माओवादी) को उपयोगितावादसामु जनताको प्रतिरक्षा गर्न नै ।
आज सुशील कोइराला, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, शेरबहादुर देउवा, रामचन्द्र पौडेलको अपत्यारिलो राजनीति जारी छ । अध्यक्ष दाहालको कार्यनीति आम जनतालाई प्रष्ट हुँदाहुँदै देशव्यापी समाज तथा आ-आफ्नै दललाई घातक हुने संविधानसभा बिउँताउने खेलतर्फ उनीहरू लचिला हुनपुगे । यस्तो संवेदनशील विषयमा केपी ओलीको मौनताले पनि सायद केही अर्थ राख्छ ।
लोकतान्त्रिक मस्तिष्कको प्रयोग गर्दा यति कुरा प्रष्टै छ- फेल भएको संविधानसभालाई पास गर्न मिल्दैन । उसको ‘डेट एक्स्पाएर’ भइसक्यो, ‘च्याप्टर क्लोज’ । पछिल्लो चुनावपश्चात् साढे चार वर्ष गुजि्रसकेकोमा जनताको भावना बुझ्न नयाँ निर्वाचनमा जानैपर्छ । आवधिक चुनाव गर्नु नै जनभावना समेट्नु हो, जुन कुरा लोकतान्त्रिक संस्कार बोकेका कांग्रेस, एमाले र मधेसवादी नेताको गहिरो मान्यता अन्तर्गत पर्छ भन्ने ठानेथ्यौं । तर पनि संविधानसभाको देहावसानको तीन-तीन महिना पुगिसक्दा पनि पुनस्र्थापनाको रटान यथावत् छ । यहाँ पैसाको खेल छ कि विदेशी दबाब, कित दर्शन-शून्यता, कि जनताको चरम अपहेलना ?
कुसहमति अभ्यास संविधानसभामा सहमति भएकै बिन्दुबाट वार्ता अगाडि बढाउने, कुरा मिलाउने, संविधानसभा बिउँताउने तथा नयाँ संविधान जारी गर्ने- यस्तो छ अध्यक्ष दाहालको रोडम्याप । अनि पौडेल तथा देउवालाई प्रधानमन्त्रीको सम्भावना देखाउँदै यता तान्ने, ‘जातीय राज्य’मा कुरा मिलेन भने जनमत संग्रहमा जाने भनेर आफ्नोतर्फबाट ‘लचकता’को नाटक रच्ने ।
उता कोइरालाहरूले संघीयतामा आफ्नो जित भन्दै प्रत्यक्ष राष्ट्रपतिसहितको शासकीय स्वरूपमा सहमति गर्ने, संविधानसभा पुनस्र्थापन गर्ने र यसका साथै ५५/४५ फर्मुलाको निर्वाचन प्रणाली, संवैधानिक अदालतको स्थापना र ११ प्रदेशको संघीयता । यो नाटकको पीडा जनताले दशकौंसम्म भोग्नुपर्ने हुन्छ ।
मधेसी, पर्वते, जनजाति, दलित, मुसलमान लगायत आम नागरिक कसैलाई ठीक लागेको छैन, जे भइरहेछ, तर जनता आन्दोलनमा उत्रने अवस्था अहिले छैन । यस्तो बेला सबैले हेर्ने लोकतान्त्रिक राजनीतिक दलहरूतर्फ नै हो । तर ‘अकर्मण्यता’ शब्द एमाले-कांग्रेस नेताको व्यवहार चित्रण गर्न पर्याप्त भएन ।
छिमेकका निकायहरूको इसाराबाट नचल्ने, आफ्नै तर्क गर्न सक्ने, लोकतान्त्रिक दर्शनको धरातलबाट विचलित नहुने, स्वभावले हक्की, तत्कालै प्रधानमन्त्रीको पद नताक्ने, लामो दूरीको राजनीति गर्ने दलगत जमात आज मुलुकले खोजेको छ । यस्तो जमातमा चाहिने व्यक्ति कांग्रेस, एमाले र मधेसवादी दलभित्र छँदैछन् र सायद माओवादीमा पनि, विभिन्न सामुदायिक पृष्ठभूमिका नेता जसले वैचारिक आलस्यतामा अल्झेका नेतालाई चुनौती दिन सकुन् ।
धेरै दिनको प्रतीक्षापश्चात् अब भन्ने बेला आयो, कुनै पनि दलको शीर्षस्त पंक्तिमा अध्यक्ष दाहालको चालबाजी र प्रम भट्टराईको कु-दे-ताको राजनीतिक प्रतिकार गर्ने क्षमता देखिएन । हरेक दलमा लोकतान्त्रिक पंक्ति अगाडि आउने हो भने मुलुकले राजनीतिक स्थिरता पाउनेछ र दिलोज्यान लगाएर राज्य संरचना कमजोर पार्ने चाहना राख्नेको योजना रद्द हुनेछ ।
एमाले र कांग्रेसभित्रका यस्तो जमातले आ-आफ्नो नेतृत्वलाई चुनौती दिने र द्विदलीय सैद्धान्तिक सहकार्य अगाडि बढाउने हो भने मधेसी शक्ति हात अगाडि बढाउनेछ, माओवादी पनि अन्ततोगत्वा सामेल हुनेछ । त्यतिबेला नेपाली खेलमा रमाउने भारतीय निकायहरूको पनि विकल्प रहँदैन, नेपाली राजनीति नेपालीलाई नै गर्न दिनुको ।
नेपाल चलाउने नेताले नेपालै नबुझेको भान हुन्छ । चाहिन्छ त्यस्ता नेता जसले नेपालको वर्तमान गरिबीको कारण बुझेका होउन्— दुई शताब्दी अघिको राज्य विस्तारको सामरिक अभियान, एक शताब्दीको राणाकाल, तीन दशकको पञ्चायतकाल र एक दशकको ‘जनयुद्धकाल’ । त्यस्ता नेता जसले नागरिकलाई समृद्ध बनाउनु नै नेपाली राष्ट्रियताको मुख्य मन्त्र ठान्छन् ।
त्यस्ता नेता चाहियो, जसले बुझेको छ मधेसकेन्दि्रत संघीयताले मधेसी जनताकै सामाजिक र आर्थिक अधिकार हनन गर्छ, पहिचानमा आधारित संघीयताले सर्वत्र जातजाति समुदायलाई समृद्धिबाट बञ्चित गर्छ र ‘गैरक्षेत्रीय संघीयता’ले दलित समुदायको भविष्य हरण गर्छ । जसले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिले नेपालको सन्दर्भमा निरंकुशता जन्माउँछ भन्नेबारे सचेत छन् । जसको मन एक दशकसम्म स्थानीय चुनाव नहुँदा संवेदनशीलताले पोलेको हुन्छ ।
त्यस्ता नेता हरेक उमेर पंक्तिमा पाइन्छन्, युवा, वयस्क या वृद्ध । काठमाडौं केन्द्रमा भन्दा जिल्लामा बढी जग बसाएका हुन्छन् । यस्ता नेता हिमाल, पहाड, तराई-मधेस हरेक क्षेत्रमा छँदैछन्, मात्र राष्ट्रिय राजनीतिमा निर्धक्क उत्रनुपर्यो ।
दलहरूबीच देश ध्वस्त भइहाले बचाउँला भन्ने विचार ठीक होइन । ओरालो लागेको मुलुकको खतरनाक यात्रा बीच बाटोमै रोक्न सक्नुपर्छ । यति गर्न चाहिएको हो, नयाँ जमात, जसले नेपालको समृद्धिको सम्भावना बुझेको हुन्छ र नेपाल ‘सानो देश’ होइन भन्ने पनि ।
दलहरूले स्थिति बचाउन नसके राष्ट्रपति छन्, जो संविधानका रक्षक छन् । राष्ट्रपतिबाट पनि लोकतन्त्र, विधिको शासन, दिगो शान्ति र मानवअधिकार संरक्षकको भूमिका नआए जनता त छँदैछन्, जसले आफ्नो लोकतन्त्र र शान्तिका लागि लड्न सक्ने दार्शनिक र बाहुबल क्षमता २०६२-६३ मा देखाइसके । तर राष्ट्रपति र जनता नभई राजनेताहरूबाटै स्थिति सम्हालेको राम्रो । पुरानोले नसक्ने भए नयाँ पंक्तिले ।