हिमाल खबरपत्रिका (भदौ १९, २०८१) बाट
नयाँ दिल्लीले आफ्नो सेनामा भर्तीको प्रक्रिया फेरबदल गरेको अवस्थामा नेपाली नागरिक सामेल हुने औपचारिक परम्परा अब रद्द हुनुपर्छ।
आधुनिक राष्ट्र-राज्यको युगमा नेपालले औपचारिक सम्झौता अन्तर्गत आफ्ना नागरिकलाई भारतीय सेनामा भर्ती हुन अनुमति दिने गरेकोलाई अपवाद मान्नुपर्छ। अब घोषणा गरेरै यस्तो भर्ती बन्द गर्ने वेला आएको छ। नयाँ दिल्लीको नरेन्द्र मोदी सरकारले सन् २०२२ मा सेनाका तीनै अंग (आर्मी, नेभी र एअरफोर्स)का लागि नयाँ भर्ती प्रणाली ‘अग्निपथ’ योजना लागू गरिदियो, जसमा नेपालसँग परामर्श गर्नुपर्ने उसले आवश्यक ठानेन। भारतको सुरक्षाकै लागि अग्निपथ योजना राम्रो नभए पनि नयाँ दिल्लीको यस कदमले गोर्खा सैनिकका रूपमा नेपाली नागरिकको सहभागिता बन्द गर्ने बाटो भने खोलिदिएको छ। नेपाली राज्य र समाजले विना संकोच यो बाटो रोज्नुपर्छ।
सन् १८१५ मै भारतमा शासन गरेको तत्कालीन इस्ट इन्डिया कम्पनी र नेपालबीच भएको सन्धिपछि ब्रिटिश-इन्डियन आर्मीमा नेपालीहरू भर्ती हुन थालेका हुन्, ‘मलाउँ रेजिमेन्ट’ दस्तामा सामेल भएर। तत्पश्चात् पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्धमा ‘ब्रिटिश-गुर्खा ब्रिगेड’ का नेपाली जवानले बेलायतका लागि रगत बगाए, त्यस्तै वजिरिस्तान, मलाया र अन्यत्रका लडाइँमा पनि।
सन् १९४७ मा बेलायतबाट भारत स्वतन्त्र भएपछि गोर्खा ब्रिगेडलाई भाग लगाइयो। राणाकालीन सरकार, बेलायत सरकार र भारतको भर्खर बनेको सरकारबीच त्रिपक्षीय सम्झौता अनुसार १० गुर्खा रेजिमेन्ट भारत र बेलायतमा बाँडियो। चार वटा रेजिमेन्ट ‘ब्रिटिश-गुर्खा’ कै रूपमा बेलायतको हिस्सा बने, बाँकी ‘इन्डियन-गोर्खा’ मा सामेल भएर भारतीय सेना अन्तर्गत रहे। औपनिवेशिक भारत दुई टुक्रा भई इन्डिया र पाकिस्तान बन्न पुगे पनि पाकिस्तानले गुर्खा सैनिक राख्न नचाहेर हो या काठमाडौंले त्यतातिर चासो नदिएर हो, ‘पाकिस्तानी गोर्खा’ बटालियनको स्थापना भएन।
नेपालका युवक सन् १९४७ अघि उपनिवेश चलाउने बेलायतका लागि युद्धमा होमिन्थे भने त्यसपछि छिमेकी मुलुक भारतका लागि पनि लड्न थाले, कहिले पाकिस्तान विरुद्धको मोर्चामा, कहिले चीन, कहिले भारतकै विभिन्न आन्तरिक ‘थिएटर अफ अपरेशन्स’ मा। नेपालीहरू भारतका लागि सन् १९५६ मा पाकिस्तानसँगको युद्धमा, सन् १९७१ मा बाङ्लादेश निर्माणको युद्धमा र सन् १९९९ मा कारगिलमा पनि लडे। चीनसँग भारतले ठूलो हार बेहोरेको सन् १९६२ को युद्धमा पनि नेपाली मैदानमा उतारिए भने भारतको उत्तरी सीमामा अझै तैनाथ छन्। श्रीलंकामा तमिल विद्रोही विरुद्ध पनि भारतीय ‘शान्ति सेना’ अन्तर्गत ‘गोर्खा’ जवान लडेकै हुन्।
विदेशी सेनामा नेपाली भर्तीको विरोधमा पञ्चायतकालदेखि नै विभिन्न विपक्षी वा विद्रोही दल र समूहहरू नबोलेका होइनन्। तर तिनले राज्यशक्तिबाट आफू पर रहँदा मात्र आवाज उठाए, सत्तामा आएपछि प्राथमिकतामा राखेनन्। लोकतन्त्र र गणतन्त्रकालमा वाम र अति-वाम शक्तिको बोलवाला हुँदा पनि यो मुद्दा बनेन, राजावादी वा मध्यमार्गी कांग्रेसले कुरा उठाउला भन्ने त कसैको आश पनि छैन।
अचकल्टो अवस्था
राष्ट्र-राज्यको विधि र दर्शन अनुसार नेपाल राज्यको अस्तित्व रहेको मान्ने हो भने औपचारिक सम्झौताबाट हाम्रो राज्यले बेलायत र भारतका सेनामा आफ्नो नागरिक लड्न दिने कुरा स्विकार्नुलाई एउटा अति अचकल्टो परिस्थिति मान्नुपर्छ। बेलायतका लागि लडिरहँदा पनि नेपाली राज्य र समाजलाई अप्ठ्यारो पर्छ, र यो प्रथा पनि ढिलो-चाँडो अन्त्य हुने नै छ, तर छिमेकी भारतकै सेनामा सामेल हुँदा भने नेपाल राज्य र समाजका लागि घरदैलो अगाडिको कुरा हुन जान्छ, आफ्नो स्वतन्त्र क्षेत्रीय उपस्थितिमा नै प्रश्नचिह्न उठ्छ। यति हुँदाहुँदै यस विषयलाई संकथनबाट बाहिरै राख्ने गरिएको छ। ‘नयाँ दिल्ली रिसाउला’ भन्दै अडान लिनबाट हच्किने हाम्रो राजनीतिक वृत्तको कमजोरी त छँदै छ।
यो पनि सोचनीय छ कि एकातर्फ भारत र अर्कातर्फ पाकिस्तान र चीन दुवैले आफूलाई सामरिक प्रतिस्पर्धीका रूपमा पेश गर्ने गर्छन्। यस परिस्थितिमा नेपालले पाकिस्तानसँगको सम्बन्ध र चीनसँगको मित्रताको जतिसुकै बखान गरे पनि, र दक्षिणएशियाली अन्तर्राष्ट्रिय संस्था सार्कको स्वाभिमानी सदस्य भए पनि भारतका तर्फबाट छिमेक देश विरुद्ध युद्ध लड्न नेपाली नागरिकलाई अनुमति दिएको वास्तविकता छ।
यति भईकन यस विषयलाई लिएर विश्व मञ्चमा पाकिस्तान र चीन दुवैले कडा आवाज उठाएको पाइँदैन। तिनले यतिका दशक नेपालको बाध्यता बुझे जस्तो गरिदिएका छन्। तर अब भारतीय सेनामा गोर्खा भर्ती रोक्ने विषयमा काठमाडौंमा चर्चा चलाउन जरूरी भइसक्यो- भर्नालाई निरन्तरता दिने हो भने किन दिने, बन्द गर्ने हो भने किन गर्ने?
गुर्खा/गोर्खा भर्ती सम्बन्धमा केही अगाडि यस लेखकको धारणा यस्तो रहेको थियो : भारतीय र बेलायती सेनामा भर्ती हुन दिने परम्परा एउटा आधुनिक राष्ट्र-राज्यको छिमेक र विश्वप्रतिका दायित्वसँग मेल खाँदैन। तसर्थ नेपालका युवालाई राम्रो आम्दानी र मर्यादित रोजगार नेपालभित्र या बाहिर सुनिश्चित गर्नतर्फ लाग्नुपर्छ।
हामी एक त देशको सार्वभौमिकताप्रति सजग पनि हुुनुपर्ने र सँगै, युवालाई रोजगार दिन नसक्दा गोर्खा भर्ती तत्कालै बन्द गर्न पनि कठिन हुने स्थितिमा रहँदै आएका छौं। भारत सरकारले ‘अग्निपथ योजना’ ल्याएर नेपाल सरकार र बौद्धिकलाई निर्णय लिन ‘सजिलो’ गरिदिएको छ। यसै पनि चार वर्षयता गोर्खा भर्ती रोकिएकै छ।
अग्निपथ योजना
भारत सरकारले सेनामा अग्निपथ योजना सन् २०२२ को सेप्टेम्बरमा लागू गर्यो। यस योजना अन्तर्गत १७ देखि २१ वर्षका जवानलाई चार वर्षको कार्यकालका लागि (६ महीनाको तालीम सहित) ‘अग्निवीर’ नाम दिइएका लडाकू भर्ती लिने र तीमध्ये उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्ने २५ प्रतिशतलाई केन्द्रीय सैन्य प्रणालीमा पुनः भर्ना गरी पूर्ण सैनिकका रूपमा राख्ने भनियो। बाँकीलाई पेन्सन वा अन्य सुविधा विना नै सेवाबाट मुक्त गर्ने प्रावधान राखियो।
भारतीय सैनिकका तीन अंगसँग रायसल्लाह नलिई रातारात यो योजना मोदी सरकारले लागू गर्यो, जसको पूर्व सैनिक, राजनीतिक प्रतिपक्ष, बौद्धिक र सुरक्षाविज्ञबाट तीव्र आलोचना हुँदै आएको छ। यो योजना भारतको सुरक्षाफौजलाई चुस्त र क्षमतावान् बनाउन ल्याइएको भनिए पनि भारत सरकारको ढुकुटीले तलब र पेन्सन थेग्न नसकेर यो रणनीति अख्तियार गरिएको हो भनेर कसैबाट लुकेको छैन।
‘अग्निपथ स्किम’ भारतीय सुरक्षाका लागि प्रतिकूल हुने राय भारतको आन्तरिक विमर्शमा उठिरहेको छ। सेनामा पूरै कार्यकाल सेवा गर्दा लडाइँमा ‘मर्न/मार्न’ जुन आत्मबल सैनिकमा चाहिन्छ, अग्निपथ योजनाले त्यसलाई निस्तेज पार्ने आलोचकहरूको अभिमत छ। यस्तै, चीन र पाकिस्तानमा दुई मोहडामा तयार हुनुपर्ने वेलामै भारतीय सेनालाई यस योजनाले कमजोर बनाउने पनि सामरिक विशेषज्ञ बताउँछन्। समाजशास्त्रीहरूको भनाइमा बन्दूकको तालीम लिएर बेरोजगार बन्न पुगेका २२-२५ वर्षका युवाले समाजमा फर्केपछि अराजकता र असुरक्षा भित्र्याउन भूमिका खेल्ने सम्भावना पनि रहन्छ।
नेपालले सोच्नुपर्ने कुरा
अग्निपथ योजना मुख्यतः भारतको आन्तरिक मामिला हो। तर यसले नेपाली नागरिक र समाजलाई पनि असर पार्ने भएकाले यस विमर्शबाट विमुख हुन मिल्दैन। विशेष गरी मगर र गुरुङ समुदायबाट परम्परागत हिसाबले नै भारतीय सेनामा पूरै ‘करिअर’ बिताउने भनी तयारी गरिरहेका युवालाई अब चार वर्षका लागि मात्र भर्ती हुने भन्दा विरक्ति बढ्ने नै भयो। चार वर्ष अग्निपथमा जानु भनेको त स्वाभिमानी ‘करिअर सोल्जर’ नभई ‘भाडाको सिपाही’ जस्तो पो हुने भइयो भनेर कतिलाई लाग्नु स्वाभाविक हो। यति हुँदाहुँदै कतिपयलाई ‘नेपाली अग्निवीर’ भई भारतीय सेनामा पस्नु उचित लाग्न सक्छ। यस्तै, भारतीय ‘गोर्खा’ बाट अवकाशप्राप्त पूर्व जवान र थोरै रहेका अफिसरलाई पनि परम्परा अनुसार भारतीय भर्ती कायम रहोस् भन्ने लाग्नेछ, जुन स्वाभाविक हो।
नेपाल सरकारलाई भने कूटनीतिक चुनौती हुन पुगेको छ, आजसम्म चूपचाप बसे पनि भारतले सन् १९४७ को त्रिपक्षीय सम्झौताको परवाह नगरी एक्कासि प्रावधान फेरबदल गर्दा प्रस्ट निर्णय लिनुपर्ने वेला आएको छ। योजना लागू भएको दुई वर्ष भइसक्दा अझैसम्म नेपाल सरकारले आफ्नो मुख खोलेको छैन, जबकि सार्वभौम राष्ट्र-राज्य हो नेपाल।
नेपालका बौद्धिकले आफ्नो धारणा प्रस्ट राख्दा नेपाल सरकारलाई केही आड पुग्छ, यसैले नागरिक चिन्तकको विचार बाहिर आउनुपर्छ, भँगालो जता बग्ला त्यतै जाउँला भनेर हुँदैन। गोर्खा भर्ती र अग्निपथ योजनाबारे यस पंक्तिकारको सार विचार भने यस्तो छ :
भारतले नेपालसँग सल्लाह नगरी अग्निपथ योजना ल्यायो, त्यो मोदी सरकारको चिरपरिचित एकलकाँटेपन थियो। विगतमा अप्ठ्यारो मानीमानी आधुनिक नेपालले गोर्खा भर्ती चल्न दिएकोमा शुरूमा कोभिडका कारण र पछि उक्त प्रणाली लागू भएपछि नेपाली नागरिक भारतीय सेनामा भर्ती हुने प्रक्रिया चार वर्षयता थाती छ। यस स्थगनलाई अब निरन्तरता दिनुपर्छ, तर अहिलेको जस्तो चूपचाप हिसाबले होइन, घोषित नीति अनुसार।
नेपालले घोषणा गरिहाल्नुपर्ने अर्को कारण पनि छ। केही गरी अग्निपथ योजना खारेज भइहाले नेपालको ‘विन्डो अफ अपर्चुनिटी’ गुम्नेछ। भारतमा गत मार्च-अप्रिलमा भएको आमनिर्वाचनपछि प्रधानमन्त्री मोदीको राजनीतिक पकड धेरै कमजोर भएको छ। सेनामा भर्तीका लागि युवा पठाउने राज्यहरूमा विधान सभा चुनाव नजीक आउँदा उनले अग्निपथ योजना आफैंले खारेज गर्ने सम्भावना छ। यस्तो अवस्था आइपरे भारतले फेरि पहिलेकै भर्ती प्रणाली अन्तर्गत भारतीय गोर्खामा नेपाली नागरिक लिन्छौं भन्ने नै छ।
त्यो समय आउनु अगावै नेपालले ‘अब हामी आफ्ना युवा छिमेकको सेनामा भर्तीका लागि अनुमति दिंदैनौं’ भनी आफ्नो अडान प्रस्ट गर्नुपर्छ। यो स्वतन्त्र नेपालको सार्वभौम निर्णय हो, र यसले दुई देशबीचको सम्बन्धमा कुनै फरक पार्नेछैन भनेर विश्वस्त पनि पार्नुपर्छ। यसरी नेपालका अन्य दक्षिणएशियाली छिमेक तथा उत्तरको चीनसँगको चर्चामा नआएको तर सम्बन्धको जरामै रहेका असामञ्जस्य पनि एउटै कदमले हटाउँछ। नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय अस्तित्व आजभन्दा मजबूत हुन्छ।
अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा बजार
नेपाल सरकार र बौद्धिक वृत्तले बुझ्नु जरुरी छ कि सन् १९४७ को त्रिपक्षीय सम्झौतापछिका ७७ वर्षमा नेपाल र दक्षिणएशियामा ठूलो फेरबदल आइसक्यो। उति वेला ‘ब्रिटिश इन्डिया’ सँग मात्र सम्बन्ध राखे पुग्ने नेपालको अहिले विश्वव्यापी सम्बन्ध छ, चीनसँग कूटनीतिक हिसाबले भारतसँग जत्तिकै निकट छ। र, आज नेपाल सार्क सदस्य मात्र छैन, संस्थाको मुख्यालय नै काठमाडौंमा छ। यो पनि बिर्सनु हुँदैन कि गोर्खा भर्ती शुरू गरिंदा यस उपमहाद्वीपमा बेलायतको एकछत्र राज थियो, आज आएर यस क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा गर्ने मात्र होइन, शत्रुता नै मोल्ने देशहरू उदाएका छन् र ती देशमाझ नेपाल अवस्थित छ। यो यथार्थ मनन गर्दै आज पनि हामीले ‘बाध्यता’ र ‘व्यावहारिकता’ को नाममा एक वा अर्को पक्षका लागि आफ्ना नागरिकलाई लड्न दिनु हुँदैन। नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय र क्षेत्रीय चिनारीका लागि पनि अब आफ्ना नागरिक औपचारिक सम्झौताद्वारा छिमेकी राष्ट्रको सेनामा पठाउने परिपाटी बन्द हुनुपर्छ।
सन् १९४७ यता नेपालका युवाका लागि पहिलेभन्दा रोजगारका अनेकन् नयाँ सम्भावना नभएका होइनन्। एकातिर सीप भएका र दक्ष युवाका लागि समुद्रपारका देशमा रोजगार मिल्दछ भने देशभित्रै सेना, सशस्त्र र प्रहरी वृत्तमा दुई दशकभन्दा यता दरबन्दी बढेको छ। तीन दशकअघि सेनाको दरबन्दी साढे ४५ हजार थियो भने अहिले करीब ९६ हजार छ। यस्तै, उति वेला सशस्त्र प्रहरी बल नै थिएन, अहिले उसको फौजी संख्या ३८ हजार छ। दुई दशकअघि ६० हजार दरबन्दी रहेको नेपाल प्रहरीमा अहिले संख्या ८० हजार पुगेको छ। नेपालका सुरक्षा निकायहरू संयुक्त राष्ट्रसंघको शान्ति सेनामा दोस्रो ठूलो हिस्सा बन्न पुग्दा देशभित्र भर्तीको आकर्षण थप बढेको छ।
यसरी हेर्दा देशभित्रै पनि सुरक्षाफौजमा अवसर बढ्दो छ भने भोलि नेपालमा शान्ति र स्थायित्वमाझ रोजगार बढ्ने नै छ। एकातर्फ त्यो सम्भावनालाई यथार्थमा परिणत गर्नेतर्फ अग्रसर हुनै पर्छ, सँगसँगै भारतीय सेनामा बर्सेनि सरदर १३ सयदेखि १५ सय नागरिकले ऊर्जावान् जीवन खर्च गर्नुपर्ने अवस्थाबारे हामी आफैं गम्नुपर्छ।
भोलि देशभित्र थिति बस्ला र रोजगारको अवसर बढ्ला भनेर सरकार र समाजले हात बाँधेर बस्नु हुँदैन। युवालाई गुणस्तरीय रोजगार उपलब्ध गराउन श्रम, रोजगार, अन्तर्राष्ट्रिय बजार तथा शिक्षाका विज्ञसँग परामर्श लिएर तत्कालै विशेष अभियान चलाउनुपर्छ, श्रम मन्त्रालयको अगुवाइमा। संसारभर हेर्दा नेपाली युवाका लागि मर्यादित, उच्च तलब पाउने क्षेत्र सुरक्षा नै देखिन्छ। यसका लागि दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न सरकार र निजी क्षेत्र जुट्नुपर्छ।
नेपाल र नेपालीको नाम, अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान र प्रतिष्ठा ‘गोर्खा/गुर्खा’ सँग पनि गाँसिएकाले उच्चस्तरीय गैरसैनिक सुरक्षा दस्ताका लागि व्यवस्थित तालीम तत्कालै शुरू गरिनुपर्छ। नेपाली युवाको ‘यूएसपी’ (‘युनिक सेलिङ पोइन्ट’) नै सुरक्षा क्षेत्रमा काबिल बन्ने हो। यस्तो रोजगार ‘जवान’ दर्जाको मात्र नभई ‘अफिसर’ र व्यवस्थापन तहको हुनुपर्छ, जसका लागि राम्रो तालीम (भिडन्त नियन्त्रणदेखि विदेशी भाषासम्म)को व्यवस्था उपलब्ध हुनुपर्छ। यस्तो तालीम सरकारको निगरानी र नियमनमा व्यवसायीबाट सञ्चालन गराउँदा उपयुक्त हुन्छ।
अहिले नेपालमा भारतीय गोर्खाको पेन्सन थाप्ने करीब डेढ लाख छन् भने भारतीय गोर्खा रेजिमेन्टमा करीब ३२ हजार नेपाली तैनाथ छन्। गोर्खा भर्ती रोकिनुअघि चार वर्षअघिसम्म नेपाली सेनामा बर्सेनि १३ सयदेखि १५ सयसम्म भर्ती हुन्थे। गोर्खा भर्ती बन्द गरे ‘राम्रा अवसर’ गुम्छ भन्ने तर्कको सन्दर्भमा यति भन्न सकिन्छ कि यो संख्या ठूलो होइन, र लागिपर्दा अझै अरू राम्रो सम्भावना नेपाली युवालाई दिलाउन सकिन्छ। अस्ट्रेलियादेखि बेलायतसम्म सुरक्षा प्रदान गर्ने कम्पनीका नेपाली विदेशी सञ्चालकसँग कुरा गर्दा प्रस्ट हुन्छ कि नेपाली युवा र सिंगो अर्थतन्त्रका लागि ठूलो सम्भावना बोकेको क्षेत्र सुरक्षाकर्म हो।
यसरी विश्वभरि नै ‘नेपाली गोर्खा’ ब्रान्डलाई प्रयोग गर्दै युवाहरूले देख्ने गरी नेपाल सरकारले तालीम र रोजगार अभियान चलाउने हो भने भारतीय गोर्खा सेनामा वार्षिक बढीमा १५ सय हाराहारीमा भर्ती हुने गरेकोमा त्यसभन्दा धेरै बढी रोजगारको ढोका खुल्नेछ। भारतको सुरक्षाका लागि अग्निपथ योजना खारेज हुनु नै उचित देखिन्छ भने नेपाली राज्यको आधुनिक युगमा आएर भए पनि भारतीय सेनामा भर्ती बन्द गरिनुपर्छ। नरेन्द्र मोदी सरकारले आन्तरिक राजनीतिक दबाबमा यस नयाँ भर्ती योजना खारेज गर्नुअघि नै नेपालले औपचारिक घोषणा गर्नुपर्छ। अन्यथा भारतबाट आउने कूटनीतिक र अन्य दबाब नेपाली सरकार र नेताले धान्न नसक्ने किसिमको हुन सक्छ।