हिमाल खबरपत्रिका (१० पुस, २०८२)बाट
भारतीय राजदूत उपचारार्थ, चीन र अमेरिकी राजदूत नहुनु र नेपालले बेइजिङ र वाशिङ्टन डीसीबाट हठात् राजदूत फिर्ता गर्नु भनेको नेपाल अप्ठेरो भूराजनीतिक अवस्थामा झरेको संकेत हो। जसले आन्तरिक राजनीतिक सन्तुलनमा समेत असर पार्न सक्नेछ।
चुलिएको आन्तरिक राजनीतिक अस्थिरता तथा खतरापूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय माहोलबीच नेपालको परराष्ट्र र भूराजनीतिक स्थिति ६ दशकयताकै नाजुक अवस्थामा छ। यसैबीच, सुशीला कार्की सरकार गठन हुनेबित्तिकै उसले ११ मुलुकका राजदूत फिर्ता बोलायो, जसमध्ये संयुक्त राज्य अमेरिका र चीनका राजदूत परे तर भारतका परेनन्। देशको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा यो खाडल नपुरिंदै संयुक्त राज्य अमेरिका र चीनका काठमाडौंस्थित दूतावास नेतृत्वविहीन बन्न पुगेका छन्।
भारतका राजदूत नवीन श्रीवास्तव २०८२, मंसीर २७ गते चम्पादेवी हाइकिङ जाँदा हृदयघात भई उपचारार्थ छन्। २०७९ पुस २४ गते काठमाडौं उत्रिएका चीनका राजदूत छन सोङ बेइजिङको परराष्ट्र मन्त्रालयको एशिया विभागको प्रमुखमा बढुवा भएपछि पद सम्हाल्न २०८२, पुस २ गते प्रम कार्कीसँग विदा भए। बिदाइ भेटमा उनले कूटनीतिक मर्यादाबाहिर गएर प्रम कार्कीलाई पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भ्रष्टाचार काण्डमा चिनियाँ कम्पनी सीएमएसीलाई पनि प्रतिवादी बनाएकोमा आपत्ति जनाए र आरोप फिर्ता लिन आग्रह गरे। यस्तै नेपालको उत्तरी भू-भागबाट चीनविरुद्ध कुनै खालको क्रियाकलाप नहोस् भनी चेतावनी दिए।
छन सोङको स्थानान्तरणको खबर नआउँदै २०७९ कात्तिक ४ गतेदेखि नेपालमा कार्यरत अमेरिकी राजदूत डिन थम्सनलाई फिर्ता बोलाइएको सूचना आयो। एक वर्षअघि दोस्रो पटक सरकार प्रमुख भएलगत्तै राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले पूर्वराष्ट्रपति जो बोइडेनले राजनीतिक नियुक्तिद्वारा खटाएका राजदूत फिर्ता बोलाएका थिए। गत हप्ता अमेरिकी कूटनीतिक सेवाकै डिन थम्सन लगायत ३० जना राजदूतलाई फिर्ता बोलाए। अब विश्वभरि अमेरिकाको ८० वटा दूतावास नेतृत्वविहीन छन्। डोनाल्ड ट्रम्पले आफ्नो उग्र-एकलकाँटे, दक्षिणपन्थी एजेन्डालाई बल पुऱ्याउन यी सब राजदूत फिर्ता बोलाएका हुन्।
आलोकाँचो कूटनीति
नेपालका राजदूत फिर्ता बोलाएर यसै पनि कार्की सरकारले आलोकाँचो काम गरेको थियो भने काठमाडौंस्थित दुई प्रमुख दूतावास खाली रहँदा र भारतीय राजदूत आफ्नो स्वास्थ्य उपचारका क्रममा रहेकोले नेपालका परराष्ट्र मामलासामु थप कूटनीतिक चुनौती पैदा भएका छन्। महत्त्वपूर्ण विश्वशक्ति राष्ट्र अमेरिका, बेलायत र चीनबाट राजदूत फिर्ता बोलाउँदा (लोकदर्शन रेग्मी, चन्द्र घिमिरे र कृष्णप्रसाद ओली) यसै पनि ती मुलुकहरूसँगको सम्बन्धमा चाहिने वरिष्ठ अधिकारीको अभाव हुन पुग्यो। मर्यादा र ‘प्रोटोकल’को आधारमा चल्ने कूटनीतिक कार्यमा राजदूतले गर्ने काम कनिष्ठले कतिपय अवस्थामा गर्नै मिल्दैन र ती राजदूतहरूले खटिएको मुलुकमा स्थापित गरेका सम्बन्ध पनि खेर गएका छन्। आफूले रित्तो पारेका यी संवेदनशील ‘पोस्टिङ’मा तुरुन्तै राजदूत परिपूर्ति गर्ने चासो पनि प्रम कार्कीको तर्फबाट देखिएन; मानौं भारत बाहेक अन्यत्र अहिलेलाई राजदूत नभए पनि हुन्छ।
भारतबाट शंकर शर्मालाई फिर्ता नबोलाउँदा नेपालले नयाँ दिल्लीलाई विशेष कोटीमा राख्दै अमेरिका तथा चीनसँगको सम्बन्ध खुलेआम अवमूल्यन गरेको देखियो। नेपालका जो जो राजदूत फिर्ता बोलाइयो (र, जो जोलाई यथास्थानमै राखियो), निर्णय गर्दा परराष्ट्र ‘पोर्टफोलियो’ समेत सम्हालेको प्रम सुशीला कार्कीबाट अन्तर्राष्ट्रिय सन्तुलनतर्फ ध्यान दिएको देखिंदैन। कसलाई फिर्ता बोलाउने र नबोलाउनेमा प्रम कार्कीले समावेशितालाई आधार बनाएको देखिन्छ‚ जबकि भन्नका लागि ११ जना काठमाडौं तान्नुमा क्षमताको कमी, अन्तरिम सरकार विरुद्ध राजनीतिक क्रियाकलाप तथा आर्थिक अपचलन जस्ता कुरा गरिएको छ। नेपालका राजदूतको छनोटमा विकृति बढ्दै गएको सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो‚ संसदीय सुनुवाइ प्रक्रियाले पनि यसलाई रोक्न सकेन। निर्वाचनको अभिभारा बोकेको अन्तरिम सरकारले यता हात नहालेको भए राम्रो हुने थियो। यथास्थानमा राखिएका कतिपय राजदूतको क्षमतामा पनि प्रश्न छ यदि त्यसो हो भने नेपाललाई अति महत्त्वपूर्ण वैदेशिक रोजगारको केन्द्रस्थल कतार र मलेशियाबाट राजदूत किन तानिए?
पूर्वप्रधान न्यायाधीश कार्कीद्वारा नोभेम्बरमा सर्वोच्च अदालतले दिएको यथास्थितिको आदेशलाई समेत अपहेलना गरी त्यसको भोलिपल्टै फेरि राजदूतहरूलाई पत्राचार गरियो। नयाँ नियुक्तिको कुरै उठेन, किनकि सुनुवाइ प्रक्रियाको लागि संसद् छैन। यस्तो आलोकाँचो हिसाबले काम गरेको छ अन्तरिम सरकारले, बरु यसअघिका सरकारले त्यसो गरेका थिएनन्।
यता र उताका दूतावास खाली भएको समाचार एकपछि अर्को आउँदै गर्दा थप सूचना प्राप्त भयो, संयुक्त राष्ट्रसंघकी आवासीय प्रतिनिधि हाना सिंगर हाम्दी पनि जनवरी २०२६ मा नेपाल छाड्दैछिन्। यसअघि युनिसेफको पनि प्रमुख भएर काम गरिसकेकी सिंगर हाम्दी नहुनाले पनि नेपालमा रहेका कूटनीतिज्ञहरूबीच सहजीकरण गर्ने एउटा पद रित्तो हुन पुग्नेछ। नेपालस्थित भारत‚ अमेरिका र चीनका दूतावासहरू नेतृत्वविहीन हुनु– कसैको स्वास्थ्यको कारण, कसैको ‘नियमित रोटेशन’ वा चीनले नेपालमा भइरहेका गतिविधिहरूबाट सशंकित भई आफ्नो राजदूतलाई बेइजिङ बोलाएको हो। अन्तरिम सरकारको अलिकति पनि कूटनीतिक तौरतरीका भएको भए, उता रहेका राजदूतलाई समेत परिचालित गरेर निर्वाचनसम्म राखिदेऊ भन्न मिल्थ्यो। तर हाम्रा राजदूत नै फिर्ता आइसके।
एकातर्फ सरकारको यस्तो रवैया छ भने उसलाई खबरदारी गर्ने, आपत्ति जनाउने राजनीतिक वृत्तको ध्यान अन्यत्रै छ। नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेलाई भदौ २३-२४ पश्चात् आफ्नो गुमेको साख बचाउनमा नै ध्याउन्न छ भने नयाँ दल र भर्खरै मैदानमा आएका दल तथा समूहहरूलाई भूराजनीतिक चासो परैको कुरा भयो, जबकि दिन प्रतिदिन नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि (र, यससँग सम्बन्धित देश/विदेशका नेपालीको सुरक्षा र प्रतिरक्षा) धमिलिंदै गएको छ।
पर्ख र हेर
नेपालमा ‘पोस्टिङ’ भएको तिनै राजदूतले दुई-तीन वर्ष काम गरिसकेका थिए भने फागुन २१ मा हुने निर्वाचनको मुखमा उनीहरूको अनुपस्थितिलाई दुर्भाग्यपूर्ण नै मान्नु पर्छ। दूतावास त छन्, त्यहाँ कर्मचारी पनि छन्, तर बेइजिङ, वाशिङ्टन डीसी तथा नयाँ दिल्लीसँग आवश्यक/जरुरी सम्पर्कका लागि र उताबाट यता सम्पर्कका लागि अनुभव बटुलिसकेका राजदूतको काम अरूले गर्न सक्तैन।
राजनीतिक दबाब, गुप्तचरीय खेल र हाल केही वर्षयता हिन्दूत्ववादी शक्तिहरू हावी भएको सन्दर्भमा, काठमाडौं र नयाँ दिल्ली दुवैतिर राजदूतहरू निरन्तर हुनु नेपालको हितमा छ। यस सम्बन्धलाई कूटनीतिक मर्यादाभित्र राख्न राजदूत त चाहियो, किनकि राजदूत विनाको तरल अवस्थामा अन्य शक्तिले खेल्न पाउने भए। खुला सिमाना, पानी, लिम्पियाधुरा विवाद, जलविद्युत्‚ अनेकन आयाममा ‘पारस्परिकता’को खाँचो लगायत धेरै विषयमा नेपाल-भारत निरन्तर संवादमा हुनुपर्नेमा यसै त नेपाली पक्ष लज्जावती झार सरह भएको छ भने उतातर्फका राजदूत उपचारपछि आराम गर्दैछन्; नेपाली चासो, चिन्ता, अडान र मागलाई भारतीय नयाँ दिल्लीको परराष्ट्र मामला संसाधनलाई सञ्चार गर्ने एउटा माध्यम अहिलेलाई निष्क्रिय छ।
उत्तर सिमाना नेपालको लागि अति नै गम्भीर विषय हो। एकातर्फ तिब्बतलाई लिएर बेइजिङको संशय छ भने उत्तरी भेगका नेपाली (हिमाली) नागरिकलाई आफ्नो बसोबासको थलोकै कारण अप्ठेरोमा पर्न दिनुहुँदैन। यसै त चौंरी र भेडा चरन गुमाएका र सिमानापारिका आफन्तसँग टाढिन पुगेका उच्च भेगका नागरिक तर्फबाट नेपाल सरकारले प्रस्ट बोल्न सक्नुपर्छ। त्यसमाथि केपी ओलीको अघिल्लो कार्यकालमा भएका व्यापार-पारवहन, विद्युतीय र स्थल मार्ग ‘कनेक्टिभिटी’ लगायतका सम्झौता कार्यान्वयनमा ढिलाइ भइरहेको छ।
सुशीला कार्की सरकारसँग बेइजिङ सशंकित छ भन्न अतिशयोक्ति हुँदैन। एकातर्फ पदभार गर्दाको पहिलो शुभकामना सन्देश दलाई लामाको तर्फबाट आएको थियो भने ‘टीओबी’ भनिने समूहको भदौ २४ को विध्वंसमा संलग्नता अझै अस्पष्ट हुँदा बेइजिङमा थप शंका उब्जिएकै होला। यस्तो अवस्थामा नेपाल मामलामा चीन ‘पर्ख र हेर’ मुडमा देखिन्छ र दौत्य चासोको धेरै विषय थाँती राखिएका छन्। यस्तो वेला दुवैतर्फ दूतावासमा राजदूत नहुनु घातक नै हो।
अमेरिकी राजनीति डोनाल्ड ट्रम्पको शासनकालमा एकदमै अव्यवस्थित हुने गर्छ भने ‘करिअर’ कूटनीतिज्ञ महाराजगञ्ज दूतावासमा हुँदा दुई देशको सम्बन्धमा एक हदको बुझाइ थियो भन्न सकिन्छ। अब डिन थम्सन हिंडे, जबकि नेपाल र अमेरिका बीचका आयामहरूमा चुनौती थपिएका छन्। ट्रम्प सरकारले अन्य देशमा झैं अनुमति बेगर बसेका नेपालीहरूलाई फिर्ता पठाइरहेछ, अमेरिकामा पढ्न चाहने विद्यार्थीलाई पहिलाभन्दा तगारा धेरै छन्। भारत लगायत देशका आयातित उत्पादनमा कर बढाउँदै गएकोमा नेपालले कसरी आफ्नो जोहो गर्ने भन्ने कुरा छ र चीनलाई आफ्नो मुख्य प्रतिस्पर्धी ठान्ने अमेरिकालाई कसरी नेपालले आफ्नो राष्ट्र स्वार्थबारे संवेदनशील बनाउने?
बेइजिङसामु नेपालले गम्भीर मुद्दा पेश गर्न नसकेकोले उसले हेय दृष्टिले हेर्ने गरेको छ। यसैकारण काठमाडौंले दाबी गरेको लिपुलेकलाई बेइजिङले व्यापारिक प्रयोजनको लागि नयाँ दिल्लीसँग सम्झौता गर्छ। २०७६ असोज २५ गते राष्ट्रपति सी चिनफिङ नेपालको राजकीय भ्रमणमा आएको वेला आफ्नो औपचारिक सम्बोधनमा चीनको खिलाफ सिमानापारिबाट क्रियाकलाप भए ‘हाड भाँचिदिने’ उद्घोषसम्म आएको थियो, जसलाई नेपाली पक्षले चुपचाप ग्रहण गऱ्यो। नेपाली पक्षले हरेक भेटमा ‘एक चीन नीति’ र ‘आफ्नो भू-भाग चीनविरुद्ध प्रयोग हुन नदिने’ कबुल रट्याउनुपर्ने बाध्यताले समेत नेपालको कूटनीतिक कमजोरी प्रस्ट पार्छ, किनकि नदोहोऱ्याईकन नै यो कुरा प्रस्ट हुनुपर्ने हो।
अमेरिकासँगको सवालमा धेरै राजनीतिक कसरतका साथ ‘एमसीसी’ कार्ययोजना अगाडि बढेको छ, जसमार्फत नेपालले ५५० मिलियन डलर अनुदान प्राप्त गरेको छ, मुख्यतः विद्युत् प्रसारण र सडक विस्तारका लागि। संसारभरि नै विदेशी सहायता सेलाएको वेला नेपालले यति धेरै राशि, त्यो पनि ऋण नभई अनुदानमा पाउनु राम्रो हुँदाहुँदै सम्झौता अनुमोदन गर्ने/नगर्नेमा धेरै राजनीतिक झगडा भएको थियो। यस योजनालाई सफलतापूर्वक अगाडि बढाउने जिम्मा मूलतः नेपाली पक्षको हो, तर यसमा आउने चुनौती समेत सामना गर्न राजदूतका पद महत्त्वपूर्ण हुन्छ नै।
आशा गरौं, स्वास्थ्यलाभ सहित नवीन श्रीवास्तव छिट्टै कार्यकक्षमा फर्कनेछन्। यस्तै, ट्रम्पका विदेश मन्त्री मार्को रुबियोले पनि छिट्टै थम्सनको ठाउँमा नयाँ राजदूत पठाउन्, त्यस्तै चिनियाँ विदेश मन्त्री वाङ यीले पनि छन होङको ठाउँमा नयाँ राजदूत नियुक्त गरिहाल्नेछन्। तर जति नै हतारोमा नयाँ नियुक्ति भए पनि फागुन २१ को संवेदनशील सेरोफेरोमा यी तीन दूतावास सम्हाल्ने राजदूत नहुने कुरा प्रस्ट छ।
भूराजनीतिक ओज
नेपालको परराष्ट्र मामलाको अध्ययन गर्ने हो भने विदेशी मुलुकले नेपाललाई अपहेलना गरेका दृष्टान्त धेरै पाइन्छन्। यस्तै नेपाल आफैंले आफ्नो परराष्ट्र नीतिमा हेलचेक्र्याइँ गरेका थप उदाहरण पनि पर्याप्त छन्, जसको पछिल्लो संस्करण मात्र हो– सुशीला कार्की सरकारले हठात् ११ जना राजदूत फर्काउने र उक्त पदहरू रित्तै राख्ने निर्णय।
गणतन्त्र नेपालका प्रधानमन्त्रीले परराष्ट्र मामला सञ्चालनमा अडान र साहस नदेखाएका होइनन्। जस्तैः २०७२ सालमा प्रम सुशील कोइरालाले भारत र चीन दुवैलाई ‘नोट भर्बाल’ पठाई लिपुलेकबाट व्यापार गर्ने दुई देशबीचको सम्झौताबारे नेपालको आपत्ति जनाए। यस्तै केपी ओलीले भारतले २०७२ मा लगाएको नाकाबन्दी सामना गर्न निर्धक्क नेतृत्व लिएका थिए।
तर, नेपालका प्रधानमन्त्री या परराष्ट्र मन्त्री अन्तर्गत विदेशी मामलामा लाजमर्दो अथवा आपत्तिजनक क्रियाकलाप गरेका उदाहरण पनि प्रशस्तै पाइन्छन्। भारतको गोवामा सम्पन्न २०७३ सालको ब्रिक्स बिमस्टेक आउटरिच शिखर सम्मेलनमा भारतका प्रम नरेन्द्र मोदी तथा चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङका साथ नेपालका प्रम पुष्पकमल दाहाल र उनका दम्पती आ-आफ्नो बाहन कुर्दै प्रतीक्षालयको सोफामा बसिरहेका थिए। त्यतिवेला प्रम दाहालका छोरा प्रकाश दाहालले भेलाको अनधिकृत फोटो खिचे र सामाजिक सञ्जालमा फैलाए। यो ‘डिप्लोम्याटिक फ पा’बारे आजसम्म पनि नेपालमा पर्याप्त चर्चा भएको छैन, जबकि यस्तो हर्कतले भारत र चीन दुवैतिरको शीर्षस्थ नेतालाई नेपाली नेतृत्वको हलुकोपन प्रस्ट पारिदियो।
राष्ट्रिय कूटनीतिक मर्यादा विपरीत भएको कार्यमध्ये अर्को उदाहरण हो– भारतको भाजपा पार्टीको विदेश विभाग प्रमुखलाई ‘राखी’ बाँध्ने आरजु राणा देउवा परराष्ट्र मन्त्री नै बन्न पुगिन्। भारतसँगको सम्बन्धमा गत दशकका कुनै पनि सरकारले सम्बन्धमा ‘पारस्परिकता’ कायम गर्न सकेका छैनन्, न त गैरकूटनीतिक क्रियाकलापबारे आवाज उठाउन सकेका छन्। भारत निर्यात गर्ने बिजुलीको सन्दर्भमा चिनियाँ लगानी या निर्माण कार्य भएको जलविद्युत् आयोजनाको उत्पादनलाई निषेध गरिरहँदा नेपाली पक्ष निरन्तर मौन बस्नु एउटा उदाहरण हो। यसमा न ठूला दल, न वर्तमान अन्तरिम सरकार, न उदीयमान दलहरूको चासो र चिन्ता देखियो।
विदेश मामलामा हालैको प्रश्न चिह्न ३० अगस्ट‚ २०२५ मा प्रम केपी ओलीको भेटसँग सम्बन्धित छ। दुई पक्षीय खुला वार्तामा लिम्पियाधुरा त्रिकोणबारे प्रश्न प्रम ओलीद्वारा उठाइँदा चिनियाँ राष्ट्रपतिले “यो तिमीहरू दुई देशबीचको कुरा” भनेर टारिदिए, जबकि यो प्रस्टै तीन देशबीचको विषय हो।
राष्ट्रपति सी र प्रम ओली बीचको ‘वान-अन-वान’ वार्तामा के कुरा भयो, बाहिर आउने कुरा भएन, तर बेइजिङको परराष्ट्र मन्त्रालयले विज्ञप्तिमा नेपालले चीनबाट प्रतिपादित ‘ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसिएटिभ’ स्वीकारेको भनी बतायो। लगत्तै प्रम ओलीका आर्थिक सल्लाहकार युवराज खतिवडाले बेइजिङमै छँदा तथा परराष्ट्र सचिव अमृत राईले काठमाडौं उत्रँदा चिनियाँ विज्ञप्तिको प्रतिवाद गरे। आजसम्म यस किस्साबारे प्रस्टता छैन तर नेपालको चीनसँगको सम्बन्ध चिसिने क्रम अन्तरिम कार्की सरकारभन्दा अघि नै शुरू भएको भन्न मिल्छ।
गत केही वर्ष नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय उपस्थिति कमजोर बन्दै गएकोमा अन्तरिम सरकारको वेलामा झनै निर्बल बनेको भान हुन्छ। मानौं, नेपालको ऐतिहासिक र भूराजनीतिक ओज बुझ्ने व्यक्ति नै सरकारमा छैनन्। न त नागरिक समाज र बौद्धिक वृत्तमा यी सबैबारे खबरदारी गर्ने गरी निर्धक्क अडान नै छ। यस्तो जर्जर कूटनीतिक अवस्थामा भारतीय राजदूत उपचारार्थ रहनु, चीन र अमेरिकी राजदूत नहुनु र नेपालले बेइजिङ र वाशिङ्टन डीसीबाट हठात् राजदूत फिर्ता गर्नु भनेको नेपाल अप्ठेरो भूराजनीतिक अवस्थामा झरेको संकेत हो। जसले आन्तरिक राजनीतिक सन्तुलनमा समेत असर पार्न सक्नेछ।