कान्तिपुर दैनिक (२ माघ, २०६९) बाट
डेकेन्द्रराज थापा दैलेख सदरमुकाममा पानी काट्ने माओवादीसँग वार्ता गर्न गएका थिए, १२ असार २०६१ मा। उनी अपहरण, यातना र हत्या तीनथरी जघन्य अपराधको सिकार बने। तर आज दैलेखमा डेकेन्द्र जीवित छन्, हत्याको आठ र किटानी जाहेरीको पाँच वर्षपछि उनको सम्झनामा आधारित जुझारु क्रियाकलापले द्वन्द्वकालका पीडकहरू तड्पिएका छन्।
सचेत दैलेखी नागरिकले जिल्ला र पूरै मुलुकमा कानुनको शासनको वापसी खोजेका छन्। उनीहरूको अस्त्र भाला, बन्दुक र भाटा नभई कानुनी यन्त्र हुन्- उजुरी, अदालतीय कारबाही, तथ्यको खोजी र दोषीलाई सजाय।
सेना तथा माओवादीको अघोषित ऐक्यबद्धता रहिआएको छ, द्वन्द्वकालका ज्यादतीलाई ‘फर्गिभ एन्ड फर्गेट’को दायराभित्र ठेल्ने। तर हरेक पीडकलाई आज आकाशै खसेजस्तो भएको छ। एकातर्फ लन्डनमा कर्णेल कुमार लामाको गिरफ्तारीले द्वन्द्वकालको ज्यादतीलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गरेको छ, अर्कोतर्फ दैलेखमा डेकेन्द्रराज थापाको हत्याको फाइल खुलेको छ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालयका एक कर्तव्यनिष्ट इन्स्पेक्टरका कारण अभियोग अगाडि बढ्यो र सशक्त समाचार सम्प्रेषणले पूरै मुलुक यस विषयमा सुसूचित छ। यसरी दैलेखबाट सिधै लन्डनसम्म तन्कियो, दण्डहीनता विरुद्धको अभियान।
नेपाल सेनाको नेतृत्वले आफू माझका ज्यादती आरोपितलाई नागरिक अदालतमा कारबाही गर्न नदिFदा पूरै मुलुकको अपमान गर्यो। आफ्नै जवान र अफिसरको राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्वाभिमान र पदोन्नतिमा घात पुर्यायो। उता माओवादी नेताहरूले धाक-धम्की र प्रोपोगन्डाद्वारा दशकौंको लागि जनतामाथि राज गर्ने योजना बनाएका थिए। तर मानव मस्तिष्कमा गडेको सम्झनाका तन्तुहरूले पीडकको ज्यादती बिर्सन दिएन ।
पेरिसडाँडा हेडक्वार्टर र भद्रकाली हेडक्वार्टरको रवैयासामु प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) को निष्त्रिmयता लाचारीको उदाहरण बन्न गयो। आजैसम्म पनि आफू सरकारमा जाने आशमा उनीहरू माओवादी ज्यादतीको कुरा उठाउँदैनन् एकातिर भने राष्ट्रिय सेनालाई दाहिना राख्न चाहन्छन्।
पीडितहरूलाई यत्तिकै छाडिदिए एमाले र कांग्रेसले, यहाँसम्म कि संक्रमणकालीन न्याय अन्तर्गतका बेपत्ता र सत्यनिरुपण आयोगका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता विपरीत विधेयक तयार पार्नेमा समेत वरिष्ठ माओवादी, एमाले र कांग्रेस सभासद् लागेका थिए। आजै डेकेन्द्रराज थापाको नाममा स्थानीय दैलेखवासी, जिल्लाका साहसिक प्रहरी अफिसर जवान तथा पत्रकार जगत उठ्दा प्रतिपक्षको नेतृत्व पंक्ति तमासे भई बसेको छ। उता ज्यादतीकर्ताको पक्षपोषण गर्न मधेसवादी दलहरू आतुर देखिन्छन्, नत्र आजसम्म राजीनामा दिइसक्थे बाबुराम नेतृत्व सत्ता गठबन्धनबाट।
संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी माओवादी उपयोगितावादलाई चुनौती दिने बेला भयो। शान्ति प्रक्रिया लम्ब्याउने, दोषीलाई आममाफी दिलाउने र पीडितले हालेको मुद्दा फिर्ता गर्न संक्रमणकालीन न्यायको आयातीत प्रक्रिया प्रयोग भएको छ। प्रस्ट छ, माओवादी र सेनाले पीडितलाई न्याय नभई पीडकलाई उन्मुक्ति खोजेका छन्। त्यसैले अन्यत्र नहेरिकन नियमित अदालतीय प्रक्रियाबाट नै ज्यादतीको खोज, छानबिन र दोषीलाई कारबाही गराइनुपर्छ । ‘संक्रमणकालीन अन्याय’ मुर्दावाद !
‘कोही छैन अछूत’
आफ्नै पार्टीको नेतृत्वको सरकार मातहतको प्रहरीले चलाएको डेकेन्द्रराज थापा हत्याको मुद्दाबारे बाबुराम भट्टराई तथा पुष्पकमल दाहाल भन्छन्, ‘यस अभियोगलाई अगाडि बढाए एमाले, कांग्रेस र सुरक्षा संयन्त्रका कोही पनि अछूत रहने छैनन्।’
हुनुपर्ने त वास्तवमा यस्तै न हो, जसले द्वन्द्वकालमा गम्भीर प्रकारको मानवअधिकारको हनन गरेको छ (बेपत्ता, अपहरण, बलात्कार, यातना, हत्या), त्यो व्यक्ति ‘अछूत’ हुनुहुँदैन नै, न्यायको कठघरामा ल्याइनैपर्छ। तर भट्टराई र दाहालको मर्म यो होइन, उनीहरूले त एमाले, कांग्रेस तथा सुरक्षा संयन्त्रलाई तर्साउँदै आफ्नो निजी र दलको बचाउ गर्न यसो भनेका हुन्।
भट्टराई र दाहालको ‘ब्ल्याकमेल’ प्रयासले यो कुरा बिर्साउन चाहन्छन् कि ज्यादतीकर्ता घटनाको ‘कमाण्ड रिस्पन्सिबिलिटी’ अनुसारमात्र प्रमाणित र दण्डित हुनेछन्। नेता या कमाण्डरले गम्भीर प्रकृतिको अपराधको निर्देशन दिन्छन् भने त जवाफदेही हुनुपर्यो। बेकसुर कसैमाथि अन्याय नपरोस् र कोही पनि ‘अछूत’ नरहोस्!
दैलेखको मुद्दा अगाडि सर्यो भने मुलुकभर प्रहरी र सरकारी वकिल कार्यालयमा तख्ता र दराजमा थन्क्याइएका किटानी जाहेरीका फाइलहरू खोलिनेछ, यसमा शंका छैन। सर्वत्र माओवादी ‘डेमागग’हरूसामु आजसम्म केही दबिएका नागरिक, अधिकारकर्मी, प्रहरी, सरकारी वकिल र पीडित परिवारजनले फाइलहरू क्रियाशील बनाउनेछन्। अग्नि सापकोटाजस्ता हत्या आरोपितलाई आफ्नो दलको प्रवक्ता बनाएर जनता गिज्याउने पुष्पकमल दाहाललाई यसबारे के भन्नु छ ?
आजको परिप्रेक्ष्यमा तथाकथित ‘संक्रमणकालीन न्याय’द्वारा कसैले न्याय पाउने सम्भावना छैन। यस अन्तर्गत बेपत्ता तथा सत्यनिरुपण दुवै आयोग निर्माण भए पनि ती मात्र राजनीतिक ढाकछोप, पीडितमाथि दबाब र प्रमाण नष्ट गर्नका लागि प्रयोग हुनेछन्। माओवादीको धङधङी र अन्य दलको लाचारी रहेसम्म दुई आयोग खडा गर्नु नै ‘संक्रमणकालीन अत्याचार’को बाटो हो।
यसैकारण आजसम्मको संक्रमणकालीन न्यायको क्रूर, अन्यायपूर्ण र पीडकमैत्री अभ्यासमा अल्भिmरहनु उचित होइन । जे बाटो दैलेखले देखायो, त्यही सही हो- मुलुकको प्रहरी र न्याय प्रशासनको परिचालन, जिल्ला-जिल्लाका नागरिक समाज र राजनीतिकर्मीको लोकतान्त्रिक, मानवीयतामा आधारित न्यायिक क्रियाशीलता।
मनको बाँध
जसरी माओवादीले दैलेख बजारको पानीको मुहान बन्द गरिदिए, त्यसैगरी आज भट्टराई-दाहालले सम्पूर्ण मुलुकवासीको न्यायको मुहान थुन्न लागिपरेका छन्। फौजदारी न्यायप्रणाली सखाप पार्दैछन्, उनका महान्यायाधिवक्ताले । उता मुलुकभरि गुम्सिएर बसेको पीडित परिवारजन तथा अपहेलित जनताको मनको कुरा दैलेखले बोलिदिएको छ।
जताततै साहसिक पात्र थिए र छन्, नेपालमा। डेकेन्द्रराज थापाको हत्याको सम्झना र यसबाट लिने ऊर्जाको कुरा गर्दा यतिबेला मध्यपश्चिम पहाडबाट पूर्वी तराई मधेसतर्फ आँखा लगाउनु जरुरी छ, जहाँ साहसिक अर्की पत्रकार उमा सिंह पनि हत्याको सिकार भइन्। आफ्ना बाबु र दाजुलाई अपहरण गरी बेपत्ता पार्ने माओवादी कार्यकर्तामाथि एक्लो उजुरी र किटानी जाहेरी गर्ने उमा सिंहको एक दर्जन हतियारधारीद्वारा २७ पुस २०६५ मा जनकपुरको आफ्नो एक-कोठे डेरामा हत्या गरियो।
लमजुङमा मुक्तिनाथ अधिकारीको हत्या भयो, ओखलढुंगामा गुरुप्रसाद लुइँटेलको। जताततै निडर, समाजसेवी, स्थानीय अगुवाको हत्याद्वारा जनतालाई आफ्नो पञ्जामा ल्याउँदै ‘जनसमर्थन’ दाबी गर्ने माओवादी तरिका कसैबाट लुकेको छैन, लुकेको थिएन। आज आएर आश जगाइदिएको छ दैलेखले कि उमा सिंह, मुक्तिनाथ, गुरुप्रसाद लगायत काजोल खातुन, भैरवनाथ, दोरम्बा, माडी र अन्यत्रका पीडित पक्षले न्याय पाउनेछन् ।
काठमाडौंले आफूलाई पायक परे ज्यादती बिर्सेला, तर जिल्लाले बिर्संदैन। र जब जिल्ला जाग्छ, त्यो जगाइ दिगो रहन पुग्छ, किनकि त्यहाँ पीडाको अनुभव प्रत्यक्ष हुन्छ । यसैकारण दैलेखमा ८ वर्षपछि पनि न्याय खोजीको लागि चाहिने स्वच्छ भाव र क्रियाशीलता यथावत् रहेछ। दैलेखको अडानले सर्वत्र पीडा खपेका जुझारु नागरिकलाई हौसला दिएको छ- ८, १०, १५ वर्ष जति लागोस्, ज्यादतीको खिलाफमा लडिरहनुपर्छ ।
दैलेख एउटा सांकेतिक विम्ब हुनपुगेको छ । जहाँ कानुनी प्रक्रियाद्वारा सभ्य स्थानीय समाजले असभ्य केन्द्रीय राज्यसत्तालाई चुनौती दिएको छ। परिवारले उजुरी हाल्छन्, स्थानीय प्रहरी र सरकारी वकिलले मुद्दा अगाडि बढाउँछन्। केन्द्रमा बाबुराम भट्टराईका आसेपासे, केन्द्रीय सल्लाहकार र पदाधिकारीको निद्रा हराम हुन्छ। नेपाल नेपाल हो भने ढिलो-चाँडो न्याय हुन्छ।
दैलेखले एउटा नाटकीय नजिर सावित गर्न बेर छैन, यदि लोकतान्त्रिक मान्यता सबल भए। केही दिनयता प्रधानन्यायाधीश र प्रधानमन्त्रीबीच कुनै सम्झौता रचिँदैछ भन्ने पुष्टि नभइसकेको सूचना छ । यस सन्दर्भमा महान्यायाधिवक्ताको अनुसन्धानमा असर पार्ने परिपत्र रोक्न गरिएको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन्छ/दिँदैन, सचेत नागरिकको लागि चासोको विषय बनेको छ ।
मरणको स्मरण
दैलेखमा कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढे आफ्नो अराजकतामा अडेको सत्ताकब्जा र यसको निरन्तरता गल्र्याम-गुर्लुम ढल्नेछ भन्ने वास्तविकता पेरिसडाँडा हेडक्वार्टरलाई थाहा छ। यसैले डेकेन्द्रराज थापाको ‘केस’लाई रोक्न ऊ तल्लिन छ । यसर्थ आउँदा दिनमा माओवादी नेतत्वको तर्फबाट आफू माझका पीडकलाई कानुनी कठघरामा ल्याउन प्रस्ट बोल्ने जोकोहीलाई धाक, धम्की, भौतिक कारबाही तथा फर्जी सूचना र प्रोपोगन्डाबाट तर्साउन, दबाउन कसरत हुनेछ। दैलेखी जुझारुको सुरक्षा यसकारण अति महत्त्वपूर्ण हुनपुगेको छ ।
माओवादी र नेपाल सेनामा पीडकको संख्या सानो छ। के थोरै सैनिक पीडकको बचाउमा सेनाको छविसँगै राष्ट्रिय छवि धुमिल हुनुपर्ने ? के ती थोरै माओवादी नेतृत्व र कार्यकर्ता पंक्तिमा रहेका पीडकहरूको सुरक्षार्थ पूरै माओवादी पंक्ति अपहेलित हुनुपर्ने र आफ्नो भविष्यलाई तिलाञ्जली दिनुपर्ने ?
माओवादी क्याडरले आफ्नो भविष्यको यात्रा सोच्ने बेला भएको छ, किनकि देशभित्र लोकतान्त्रिक जुझारुहरूले मरणको स्मरणलाई सेलाउनदिने छैनन्। उता जतिकै ‘सार्वभौमिकता’को कुरा गरे पनि मानवअधिकारको विश्वव्यापी क्षेत्राधिकारबाट ज्यादतीकर्ता उम्कन सक्ने छैनन् ।
जब नेपालमा संवैधानिक राज फेरि फिर्ता हुन्छ, पहिलो कार्य नै हुनुपर्छ, बाबुराम भट्टराईको गठबन्धन सत्ताले फिर्ता लिएको हजारभन्दा बढी ज्यादतीका मुद्दालाई पुनःस्थापन गर्ने। र सुरक्षा संयन्त्रमा रहेका ज्यादती आरोपितलाई पदोन्नति गर्ने गठबन्धन सत्ताको निर्णय फिर्ता लिने। यसो भनिरहँदा सेनाका पीडक र यिनका अभिभावक मनमनै मुर्मुरिनेछन्। माओवादी नेतृत्व र कार्यकर्ता पंक्तिमा भएका पीडकले कम्तीमा कोलाहल मच्चाउनेछन्। जवाफमा यतिमात्र भन्न सकिन्छ: ‘कोही निर्दोषमाथि कारबाही नहोस्!’