Others

Pandemics without borders, South Asia’s evolution

From The Hindu (04 May, 2020) Rather than deliver an autocratic wasteland, the epidemic should be an opportunity to transform the region’s politics Even if the COVID-19 pandemic spares South Asia the worst impact it has reserved thus far for the northern latitudes, it is certain that this region of nearly a fourth of the
Read More

२१ चैत २०७६, काठमाडौं कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट यसबेला विश्वका सबै मुलुक प्रभावित भएका छन् । नेपाल पनि यसबाट अलग रहन सकेन । सम्भावित संक्रमणबाट नागरिकको जीवन रक्षाका लागि अहिलेको अवस्थामा बन्दाबन्दी(लकडाउन)को विकल्प छैन । सबैले यसको परिपालना गर्नु अनिवार्य छ ।तर, बन्दाबन्दीले मानिसको भौतिक उपस्थिति अनिवार्य पर्ने आर्थिक गतिविधिहरू अवरुद्ध भएका छन् । मुलुकको अधिकतम जनमानसको
Read More

|
साझा यातायातबाट सरकारले फिर्ता लिएको ३ अर्बको किस्सा

सेतोपाटी: नेपालको डिजिटल पत्रिका (१८ माघ, २०७६) बाट  नेपालभरि र खासगरी राजधानी उपत्यकामा सहरी सार्वजनिक यातायात स्तरहीन छ। हरेक दिन यो स्तरहीनताले लाखौं सेवाग्राही यात्रुलाई पीडा दिएको छ। प्रदूषणले प्राणघातक रोग सर्वत्र फैलाएको छ। र, डिजल आयातले अर्थतन्त्र धरापमा पारेको पार्‍यै छ। २०७६ असारमा केपी ओली सरकारले तीन अर्ब रूपैयाँ साझा यातायातमा लगानी गरेर सार्वजनिक यात्रा,
Read More

|
A nation losing democratic steam

From The Hindu (10 January,2020) Beyond the undermining of India’s pluralism, the CAA signals New Delhi’s low regard for neighbouring countries These are bewildering times for members of civil society in countries bordering India, who are no longer able to appeal to New Delhi on the platform of reason, pluralism and even humanity. When New
Read More

|
साझा यातायातको विद्युतीय लक्ष्य

कान्तिपुर दैनिक (११ पुस, २०७६) बाट –कनकमणि दीक्षित, भूषण तुलाधर राजनीतीकरण तथा भर्तीकेन्द्र बनाइनुका कारण, २०१८ सालमा स्थापना भई २०१९ देखि ६ वटा बसबाट सेवा सुरु गरेको साझा यातायातले २०४० को दशकमा बाटो बिरायो । व्यवस्थापनको समस्या समाधान गरी जनतालाई विश्वसनीय सार्वजनिक यातायात दिनुको साटो सरकारले संस्थालाई लिक्विडेसनमा लग्यो । केही कर्मचारी तथा ‘साझाका साथी’ नागरिक समूहको
Read More

|

26 December, 2019 We independent citizens of countries neighbouring India wish to register our reservations about the Citizenship (Amendment) Act adopted by India’s Parliament, which aims to provide Indian citizenship to non-Muslims who approach from three countries – Pakistan, Bangladesh and Afghanistan. The Act is discriminatory at the first instance because it targets Muslims beyond
Read More

|
मोदी सरकारको नागरिकता संशोधन ऐन र बिस्मातको भार

हिमाल खबरपत्रिका (२९ मंसिर- ५ पुस , २०७६) बाट नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको भारतीय सरकारका गृहमन्त्री अमित शाहले संसदमा पेश गरेको नागरिकता संशोधन विधेयक पारितसँगै भारतको संवैधानिक धर्मनिरपेक्ष चरित्रमा धक्का लागेको छ । यो कानूनले बाङ्लादेश, अफगानिस्तान र पाकिस्तानका गैर–मुसलमानबाट माग आएमा भारतीय नागरिकता दिने निर्णय गरेको छ, जसको विरोधमा भारतका विभिन्न क्षेत्रमा प्रदर्शन हुन थालेको छ ।
Read More