अजय पी. नाथ र सेनाको भविष्य

हिमाल खबरपत्रिका (१–१५ भदौ २०६३) बाट

माओवादीले बन्दुक बिसाइनसकेको स्थितिमा नेपाल सेनाको नेतृत्वपङ्क्तिमाथि हस्तक्षेप गर्दा सिपाहीहरूको मनोबल खतरनाक हिसाबले ह्रास हुने डरले गिरिजाप्रसाद कोइरालाले प्यारजङ्गलगायत अन्य वरिष्ठ जर्साबहरूलाई निलम्बन/कार्वाही नगरेको बुझ्न्छि । यसै क्रममा रुक्माङ्गत कटुवाललाई निमित्त प्रधानसेनापति बनाएर सर्वोच्च पद एक महिनाभित्र दिने तयारी हुँदै गरेको देखिन्छ । संयुक्त राष्ट्रसंघमा कार्यरत बालानन्द शर्माले बोलावट हुँदा लामो इमेलमार्फत् आफू नआउने सूचना दिँदा कटुवाल भन्दा अर्को विकल्प नरहेको पनि बताइँदैछ ।

शर्मा जर्साबको देश तथा आफ्नो सेनातर्फको ‘कमिटमेन्ट’ अर्कै चर्चाको विषय हुनसक्छ, तर रुक्माङ्गत कटुवाल नेपाल सेनाको ‘चिफ साब’ बन्नु एउटा क्रूर विडम्बनाको विषय हुन पुगेको छ । किनकि कटुवाल जर्साब आफ्नो व्यावसायिक सैनिक नियम र मर्यादाभन्दा अगाडि सरेर ज्ञानेन्द्र राजाको निरङ्कुश कदमको स्वागत गर्दै बोल्ने र लेख्ने व्यक्ति हुन् । उनको वैचारिक झ्ुकाव र गैरव्यावसायिकताको प्रमाण काठमाडौँका अङ्ग्रेजी दैनिक र साप्ताहिकमा ‘अजय पी. नाथ’ नाम अन्तर्गत प्रस्तुत लेख नै प्रमाण हुन्, जसको बारे एकवर्षअघि यो पंक्तिकारले पनि ‘खुलासा’ गरेको थियो । नमूनाका लागि हेर्नुस्, कस्तो खालको अभिव्यक्ति अजय पी. नाथले माघ १९ लगत्तै स्पट्लाइट साप्ताहिकमा पेश गरेका छन्, ‘पिपुल एण्ड द किङ’ शीर्षकको लेखमार्फत्ः

“शाहवंशको गौरवमय परम्परा अन्तर्गत राजा ज्ञानेन्द्र आफ्ना जनता र मुलुकलाई भीरबाट बचाउन अग्रसर भए । धैर्य र सिद्धान्तको आड लिने राजाले राजनीतिक दलका नेताले शान्ति स्थापना र संसदीय प्रणालीको बचाउ गर्लान् कि भनेर अति धेरै समय कुरेका हुन् । राजा ज्ञानेन्द्र समर्पित प्रजातन्त्रवादी हुन्, प्रतिस्पर्धात्मक राजनीति र खुला बजार व्यवस्थाका हिमायती, मानवअधिकारका समर्थक र संयमित प्रेस स्वतन्त्रता र पारदर्शिताका पक्षपाती ।” यस्ता सद्गुण सम्पन्न राजाले आखिर नीच र भ्रष्टाचारी राजनेताहरूको अकर्मण्यता र गैरजिम्मेवारीपन सहन नसकी १९ माघ रच्नु परेको अजय पी. नाथको निष्कर्ष थियो । आज कटुवाल जर्साबले आफू अजय पी. नाथ नभएको कुरा सार्वजनिक गर्नु शायद जरुरी भएको छ । व्यावसायिक सिपाहीले अन्तर्राष्ट्रिय मानवीयताका मान्यता र राष्ट्रिय कानूनको खिलाफमा कार्य नगरेसम्म आदेश मानेकोमा केही कसुर नहोला । तर छद्म नाममा सिपाहीको मर्यादा र व्यावसायिक धर्म विपरीत ठाडो पूर्वाग्रही र बहुलवादको आधारभूत सिद्धान्त विपरीत राजनीतिक अभिव्यक्ति पेश गर्ने अफिसर लोकतान्त्रिक नेपालको प्रधानसेनापति बन्नु चाहिँ बिडम्बना नै हुनेछ ।

गिरिजाप्रसाद कोइरालाको यो प्रधानमन्त्रीकाल नेपाल सेनालाई वास्तविक ‘प्रोफेशनल आर्मी’ बनाउने एउटा राम्रो अवसर बन्न सक्थ्यो जुन, अब गुम्न सक्ने देखिँदैछ । यस्तो सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा मान्य विकल्पहरूको खोजी गर्न सकिन्थ्यो, जुन गरिएन । भैरवनाथ गणको ‘बेपत्ता’ पारिएको किस्साका साथसाथै ज्ञानेन्द्र राजाको ‘कु देता’मा साथ दिएका वरिष्ठ अफिसरलाई सजाय नदिँदा जनताले आफ्नो अपहेलना भएको ठान्नु अतिशयोक्ति हुँदैन । साथै, प्यारजङ्ग तथा ‘अजय पी. नाथ’ जस्ता अफिसरलाई कार्वाही गर्दा सेनाको मनोबल गिर्छ भन्ने ठान्नु यथार्थमा नेपाल सेनाका सिपाही र अफिसरकै अपहेलना पनि हुनसक्छ । बरु माथिल्लो पंक्तिका ४–५ या ८–१० रथी महारथीहरूलाई अवकाश दिँदा आत्मबल बढ्ने सम्भावना नै बढी होला, किनकि नेपाल सेनामा अधिकांश अफिसरहरू त २०४६ पछि छिरेका जनताका छोराहरू छन् ।

‘अजय पी. नाथ’ त एक साङ्केतिक चिह्नको रूपमा लिन मिल्छ, जसको पद बहालीले वास्तविक प्रत्यागमनको आभास दिनेछ । प्रतिनिधिसभामा सांसदहरूले सिद्धान्तको आधारमा सेनाको ‘लोकतन्त्रीकरण’ विपरीत यो कोइराला सरकारको सम्भाव्य निर्णयबारे विवाद उठाउन सक्नुपर्ने हो । माननीय सांसदहरूसामु ढिलै भए पनि सरकारद्वारा एउटा सैनिक कानूनको मस्यौदा पेश गरेको छ, जसको प्रति सबै सांसदको खोपामा छिरिसकेको छ । नेपाल सेनाको वास्तविक व्यावसायीकरणको जिम्मा अब सांसदज्यूहरूको हातमा छ र यहाँहरूले त्यो मस्यौदालाई नियाल्नु हुने नै छ । यति मात्र मनमा राखिदिनुस् किः

• सबै ‘कोर्ट मार्शल’ प्रेस र पब्लिकलाई खुला हुनुपर्दछ र यसमा कुनै अपवाद या छूट दिइनुहुन्न । न्याय गरेर मात्र हुन्न, गरेको देखिनु पनि पर्दछ ।

• २०४७ सालको संविधानमा उल्लिखित भए झ्ैँ सैनिक अदालतका कार्वाहीमा सर्वोच्च अदालतको केही रोल हुने छैन भन्ने प्रावधान नयाँ सैनिक ऐनमा हुनुहुँदैन । ‘कोर्ट मार्शल’ भनेको सेनाको आन्तरिक अनुशासनको खिलाफमा भएका अभियोगहरूमा मात्र लागू हुनुपर्दछ । नागरिक कानूनको खिलाफमा भएका अभियोगलाई नागरिक अदालतमा मुद्दा दायर हुनुपर्दछ ।

• नेपाल सेनाको सम्पूर्ण आयव्यय र खर्चको पूर्णतया महालेखा परीक्षकमार्फत् लेखा परीक्षण गरिनुपर्दछ, र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई सेनाभित्र पनि पूर्ण अनुसन्धान गर्ने अधिकार दिइनुपर्दछ ।

• सैनिक कल्याणकारी कोषको पनि पारदर्शी सञ्चालन हुनुपर्दछ । यो कोषको पनि महालेखाद्वारा लेखा परीक्षण हुने प्रावधान हुनुपर्दछ तथा कोषबाट मूल रूपमा लाभान्वित हुने भनेको यसलाई पृष्ठपोषण गर्ने सिपाही जमात नै हुनुपर्दछ ।

अजय पी. नाथको प्रसङ्ग तथा सैनिक ऐनको विषयमा सेनाको भविष्य मात्र होइन सिङ्गो मुलुकको भविष्य पनि गाँसिएको छ, कोइराला सरकार र सार्वभौम संसदले गर्ने सेनाको ‘लोकतन्त्रीकरण’ मा । लडाइँको मैदानमा उल्लेख्य सफलता हात पार्न नसकेको तर शाही ‘कु’ लाई साथ दिएका कारण हालैको जनआन्दोलनको रापसामु सेना लाचार हुन बाध्य भयो । तर यसको सहज व्यवस्थापन गरिएन भने भोलि फेरि गैरजिम्मेवार ‘टप् ब्रास’ को इशारामा शान्ति र लोकतन्त्रको खिलाफमा यसको उपयोग नहोला भन्न सकिँदैन । तर नेपाल सेनालाई सदैव लाचार राख्ने कुरा हुनै सक्दैन, उसलाई नेपाल राष्ट्रको गौरवमय प्रतिनिधित्व गर्न सक्ने स्वाभिमानी ‘फोर्स’ मा परिणत गर्नुपर्ने जिम्मा आज देश हाँक्नेहरूको हो । यसको लागि अजय पी. नाथको प्रधानसेनापतित्व पक्कै पनि नैतिकता र व्यावहारिकताको विपरीत ठहरिनेछ ।

सेनालाई माओवादीको डरले नछुनु बरु घातक हुनसक्दछ मुलुकका लागि, किनकि यसले सिपाहीको मस्तिष्कमा दरबारिया ‘चेन अफ् कमाण्ड’ कायम राख्नेछ । यहाँ सुझव गरेजस्तो कदम चाले चाहिँ बरु ध्वस्त नै हुनलागेको कोइराला सरकारको विश्वसनीयता केही हदसम्म पुनःस्थापित हुन्छ । अन्त्यमा, संसदमा पुगेको सैनिक कानूनको मस्यौदामा सांसदहरूले गम्भीर छलफल गर्नुपर्दछ, र सल्लाह सुझवसहित निर्णय लिन अग्रसर हुनुपर्दछ । नेपाल सेनालाई व्यावसायिक बनाउँदा एक एक सिपाही र अफिसरको भविष्य त उज्यालो हुन्छ नै, यसले मुलुकको भविष्यप्रति विश्वस्त हुने पनि अनेक सङ्केत दिनेछ । भविष्य नै अँध्यारो बनाउने सैनिकीकरणको क्रमलाई जनआन्दोलनद्वारा नेपाली नागरिकले लगाएको गुन यति छिटो नबिर्सौँ ।