अधिनायकतन्त्र रोक्न ‘पञ्चायत अध्ययन केन्द्र’

हिमाल खबरपत्रिका (१० असोज, २०७९) बाट 

पञ्चायतकाललाई अहिलेको जसरी नै बेवास्ता गरिराख्ने र त्यो व्यवस्थाबारे आम जनबीच यथेष्ट सूचना र ज्ञान नदिने हो भने अधिनायकतन्त्रले यत्रतत्र खेल्ने ठाउँ पाउँछ।

पञ्चायतकालले आधुनिक नेपालको झण्डै आधा अवधि ढाकेको छ, २००७ साललाई आधुनिक युगको शुरूआत मान्ने हो भने। यो अवधिलाई चटक्क बिर्सन मिल्दैन, किनकि त्यो पनि नेपालीले देखेको, भोगेको समय हो, जसका मूल पात्र र जसका विरुद्ध लड्ने नेता हामीसँग धेरै छन्।

लिच्छविकाल, मल्लकाल, शाहकाल, राणाकालको इतिहास अध्ययनमा आफ्नो महत्त्व छँदै छ, पञ्चायतकाल त नजिकको मात्र होइन, आजभोलिको नेपाली समाजको अवस्था निर्धारित गर्ने सबैभन्दा ठूलो भूमिका खेलेको अवधि हो। बृहत् इतिहासमा समेत रुचि घटेसँगै पञ्चायती व्यवस्था र त्यो समयबारे विश्लेषण नहुनु भने उदेकलाग्दो छ। विगत नबुझी भविष्यको तयारी गर्न सकिँदैन भन्ने हो भने हालैको विगतको त झनै महत्त्व हुन्छ।

निःसन्देह पञ्चायत व्यवस्था निरङ्कुश, एकतन्त्रीय शासन थियो, जहाँ देखावटी प्रतिनिधित्व संरचना थियो, राष्ट्रिय पञ्चायतदेखि गाउँ पञ्चायतसम्म। राजकाज नारायणहिटीमा केन्द्रित थियो, र आफूखुशी फेरबदल गर्ने प्रधानमन्त्री अन्तर्गत राजाले राजकाज चलाउँथे। राजदरबार सचिवालय वास्तविक कार्यपालिका थियो, हजुरिया नभई कुनै पनि जागीर या पेशामा कोही पनि अगाडि बढ्दैनथ्यो।

पञ्चायतकाललाई चटक्क बिर्सन मिल्दैन, किनकि त्यो पनि नेपालीले देखेको, भोगेको समय हो, जसका मूल पात्र र जसका विरुद्ध लड्ने धेरै नेता हामीसँग धेरै छन्।

२०४६ सालको जनआन्दोलनले निरङ्कुश एकतन्त्रीय शाही शासन फ्याँकिदियो र २०४७ को संविधानले नेपाललाई प्रजातान्त्रिक मुलुक बनायो। जुन प्रजातन्त्र आजैसम्म विद्यमान छ, चलनचल्तीको ‘लोकतन्त्र’। यसबीचको दशक लामो माओवादी हिंसात्मक विद्रोह, असोजतन्त्र र जवाफदेही बेगरको राजनीतिका बावजूद खुला समाज, लोकतान्त्रिक पद्धति कायमै छ।

पञ्चायतले सबै बिगार्‍यो भन्ने होइन, ३० वर्षको अवधिमा केही उदाहरणीय काम पक्कै भए। जस्तै- नेपालको उत्तरी भेगमा भारतले बनाएका १८ वटा सैन्य पोस्ट हटाउने, नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय व्यक्तित्व उजागर गर्ने, छरिएका नेपालीलाई भूगोलले बाँध्ने, राष्ट्रव्यापी राज्य व्यवस्था स्थापित गर्ने। तर, यो सबै प्रजातान्त्रिक कालमा झनै वेगले हुन्थ्यो भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ, र मुख्य त ३०-३० वर्षको अधिनायकवादले नेपाली लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई जग बसाल्नै दिएन, जुन कामका लागि २०४६ सालमा पुग्नुपर्‍यो।

पञ्चायतको अवधिमा राष्ट्रिय विकास सेवा शुरूआत भयो, तर जनमतसंग्रहको वेला राजा वीरेन्द्रको सरकार आफैंले बन्द गर्‍यो। सामुदायिक वन कार्यक्रम पञ्चायतकै वेला शुरू भएको हो, जसलाई २०४६ सालपछि रफ्तारमा बढाइयो। वाक्-स्वतन्त्रता र प्रेस स्वतन्त्रताका लागि जनताले २०४६ कुर्नुपर्‍यो। पञ्चायतको अञ्चलाधीश कार्यालय, गाउँफर्क अभियान, विकास क्षेत्र विभाजन, काठमाडौं केन्द्रित राज्य व्यवस्था, राजदरबार अन्तर्गतको जाँचबुझ केन्द्र, नेपाल तथा एशियाली अनुसन्धान केन्द्र (सिनास), कृषि परियोजना सेवा केन्द्र (एप्रोक्स) जस्ता क्षमतावान् अध्ययन केन्द्र, ‘हुकुम प्रमाङ्गी शासन’; राम्रा-नराम्रा सबै संस्था, अभियान र कार्यक्रमको अध्ययन एवं समीक्षा जरुरी छ। राजाको खिलाफमा बोल्ने जोकोहीलाई ‘अराष्ट्रिय तत्त्व’ भनेर कारबाही गर्ने या सामाजिक बहिष्कारको वातावरण बनाउने, पञ्चायतको विरोधमा गएकालाई अदालतबाट फाँसीको सजाय दिएर या एकान्तमा लगी मार्नेसम्म काम भयो। 

यसरी पञ्चायती व्यवस्थाका अनेकन् कोणबारे नयाँ पुस्ता बेखबर छ र यो पुस्तालाई उक्त कालको चिनारी दिलाउन अध्ययन केन्द्र, पाठ्यक्रम र बौद्धिक चासो देखिँदैन। राजा महेन्द्रको र राजा वीरेन्द्रको व्यक्तित्व र शासनकालमा के के फरक थिए, यो नै गम्भीर विश्लेषणको विषय हुन सक्थ्यो। त्यो व्यवस्थाबारे राम्रो जानकारी नभएकै कारण हुन सक्छ, अहिलेको राजनीतिक खिचातानीप्रति असन्तुष्ट, क्रुद्ध कतिपयले बरु योभन्दा त पञ्चायत (या राजतन्त्र) नै राम्रो थियो भन्न थालेका छन्। ‘धेरै राजाहरूको यो व्यवस्थाभन्दा एउटा राजा नै ठीक’ भन्ने खालका टिप्पणी पनि सुनिन्छन्, जुन पञ्चायतकाल नभोगेकाको, या त पञ्चायतकालकै सुविधाभोगी व्यक्तिका खलकको बोली हुन्छ।

पञ्चायती व्यवस्थाबारे राम्रो जानकारी नभएकै कारण हुन सक्छ, अहिलेको राजनीतिक खिचातानीप्रति असन्तुष्ट, क्रुद्ध कतिपयले बरु योभन्दा त पञ्चायत (या राजतन्त्र) नै राम्रो थियो भन्न थालेका छन्।

अहिलेको जसरी नै पञ्चायतकालको बेवास्ता गर्ने हो भने फेरि अर्को ‘पञ्चायतकाल’ निम्तिन सक्छ, अर्थात् कुनै न कुनै खालको अधिनायकतन्त्र जन्मिएर नेपाली जनतालाई थिचोमिचो गर्न उद्यत हुन्छ। पञ्चायत व्यवस्थालाई पहिलो जनआन्दोलनले उखेलेर पाखा लगाउँदाको लोकतान्त्रिक वेग आजसम्म चलायमान् छ र यसै कारण पनि अनेकन् तगाराका बावजूद नेपाल आजसम्म दक्षिणएशियाकै खुला समाज र लोकतान्त्रिक मुलुक रहेको छ।

कसैले भन्ने गर्थे, राजा विनाको देश टिक्दैन, यसलाई पञ्चायतकालको मनोभावनाले ग्रस्त सङ्कथनको उपज भन्न मिल्छ। संवैधानिक राजसंस्था समेत पार गरेर गणतान्त्रिक बनेको नेपालले फर्केर एक व्यवस्थाअघिको पञ्चायतलाई नियाल्नैपर्छ र आउने दिनमा जब कसैले राजसंस्था ब्युँताउने कुरा गर्छ, या सर्वशक्तिमान् प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय व्यवस्थाको वकालत गर्छ, त्यस वेला पञ्चायतको अध्ययन नै जवाफ हुन्छ। नेपालको स्थिरताका लागि नै विगतको अध्ययन जरुरी छ, जसले आम जनबीच पर्याप्त सूचना र ज्ञान उपलब्ध गराओस्, नत्र उग्र लोकरिझ्याइँ, अपर्याप्त सूचना र फर्जी खबरले अनिष्ट निम्त्याउन सक्छन्। उदाहरण खोज्न धेरै पछाडि फर्कनु पर्दैन, यसै वर्ष फिलिपिन्समा मिथ्या सूचनाकै बलले फर्डिनान्ड मार्कोसका छोरा बोङबोङ मार्कोसलाई राष्ट्रपति पद दिलायो।

वेलाबखत नेपालमै ‘बेनेभोलेन्ट डिक्टेटरशिप’ को कुरा अगाडि आउँछ, तर पञ्चायतकाल अध्ययन गरेका कसैले पनि यस्तो बकम्फुसे सुझाव दिनै सक्दैन। आजसम्म आइसक्दा नेपाली नागरिकले आधा शताब्दीको छोटो समयमा सबैखाले प्रणाली र प्रयोग हेरिसके; २००७-२०१६ को शुरूमा राणा-कांग्रेसको ‘हाइब्रिड’ राजकाज र अनियन्त्रित राजा निर्देशित लोकतन्त्र, २०१६-१७ को पूर्ण प्रजातन्त्र; २०१७-२०४६ को पञ्चायती अधिनायकवाद; २०४६-२०६३ को पूर्ण प्रजातन्त्र (माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वले खलबल्याएको); २०६३-२०७२ को शान्ति पुनर्निर्माण र संविधान लेखनको संक्रमणकाल अनि यताको गणतान्त्रिक लोकतन्त्र। 

यी सबै कालमा अपरिहार्य भनेको पूर्ण लोकतन्त्र, जसमा मानव अधिकार, आधारभूत स्वतन्त्रताहरू, जनप्रतिनिधिमूलक शासन, समावेशिता, आर्थिक वृद्धि तथा गरीबी थिए र आउँदा दिनमा पनि हुनेछन्। केन्द्रबिन्दुमा, प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्र बेगर केही पनि हुँदैन, तर राजाद्वारा सञ्चालित पञ्चायतले यो कहिल्यै दिन सकेन र चाहेन। आखिर, इन्डोनेशियाको सुकार्नोले गरे झैं, र पाकिस्तानमा अयुब खानले चलाउन खोजेको निर्देशित प्रजातन्त्र (‘गाइडेड डेमोक्रेसी’) नै थियो पञ्चायत। ‘निर्देशित’ र ‘प्रजातन्त्र’ कहिल्यै मेल नखाने शब्द हुन्, र जनतालाई हेप्ने र नजरबन्द गर्नेले मात्र राजा महेन्द्रले गरे जस्तै प्रणाली लागू गर्न कोशिश गर्छ।

हल्का विश्लेषण र उग्र लोकरिझ्याइँको साटो अलि गम्भीर भई राजनीति गर्ने चाहना राख्ने हो भने त्यो काल बुझ्नैपर्छ, नेपालका दलगत नेता हुन् या नयाँ ‘स्वतन्त्र’ राजनीति गर्छु भन्नेले, या नयाँ पिँढीका बौद्धिक र नागरिक चिन्तकले।

२००७ सालयताका राजनीतिक प्रणाली तथा मोडहरूको गहिरो चिन्तन गर्न, हालैको विगतलाई नियाल्न र आजको संघीय गणतन्त्रात्मक लोकतन्त्रलाई दिगो र प्रभावकारी बनाउन पनि हामीले ‘पञ्चायत एरा’ बारे छलफल गर्नुपर्छ। हो, २०४६ को आन्दोलनपछि हाम्रै उपलब्धि ओझेलमा पार्ने गरी पनि धेरै कुरा भए, जसले त्यो ठूलो उपलब्धिलाई सिंहावलोकन गर्ने क्षमता, शक्ति र समय हामीमा भएन। पहिला केही वर्ष त एमाले-कांग्रेसको रस्साकस्सीले नै सबैलाई निराश तुल्याइदियो। त्यसपछि त माओवादीले उछालेको ‘जनयुद्ध’ ले प्रजातान्त्रिक राज्य व्यवस्थाको जग नै हल्लाइदियो, र १० वर्ष अन्यत्र ध्यान नै गएन कसैको- पञ्चायतकाल अध्ययन र २०४६ को उपलब्धिको के कुरा ! 

यसरी अनेकन् कारण पञ्चायतकाल नियाल्नुपर्नेबाट हामी चुक्दै गयौं, एकपछि अर्को राष्ट्रिय स्तरका समस्या सम्हाल्न खोज्दाखोज्दै। हल्का विश्लेषण र उग्र लोकरिझ्याइँको साटो अलि गम्भीर भई राजनीति गर्ने चाहना राख्ने हो भने त्यो काल बुझ्नैपर्छ, नेपालका दलगत नेता हुन् या नयाँ ‘स्वतन्त्र’ राजनीति गर्छु भन्नेले, या नयाँ पिँढीका बौद्धिक र नागरिक चिन्तकले।

आजको माग यति मात्र हो- नयाँ संविधानलाई जरा गाड्न समय दिने, यसलाई आफूखुशी बनाउन-भत्काउन चाहनेबाट प्रतिरक्षा गर्ने र समयोचित परिमार्जन गर्ने। यसो गर्न पनि पञ्चायतकालको अध्ययनले हामीलाई सघाउँछ। मुख्यतः हामीमाझ रहेका अति-वाम र दक्षिणपन्थी भनी चिनिने र निरङ्कुश शासक बन्ने चाहना राख्नेहरूको महत्त्वाकांक्षामा तगारो लाग्छ पञ्चायतलाई सम्झँदा र बुझ्दा। 

३० वर्षमा केही नभएको पनि हुँदै होइन, त्यति वेलाका उपलब्धिहरूको पनि विश्लेषण हुनुपर्छ। साथै, त्यस अवधिमा आर्थिक, भूराजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक क्षेत्रमा भएका गल्तीहरूको पनि लेखाजोखा गरिनुपर्छ। यति धेरै अध्ययनका विषय छन्, तिनलाई उजागर गर्न पनि ‘पञ्चायत अध्ययन केन्द्र’ आवश्यक छ।

पञ्चायत रजत जयन्ती, २०१७-२०४२ का अवसरमा २०४३ पुस १ गते पञ्चायत स्मारिका प्रकाशन भएको थियो, जसमा पञ्चायती व्यवस्थामा यसअघि कहिल्यै नभएका कामहरूको फेहरिस्त प्रस्तुत गरिएको थियो। नयाँ पुस्तालाई यसको वस्तुनिष्ठ र तुलनात्मक अध्ययन गर्न र पञ्चायत राम्रो भन्नेहरूलाई पनि यो अध्ययन सामग्री हुन सक्ला। कसरी पञ्चायत ३० वर्षसम्म टिक्न सक्यो त ? यसबारे पनि बहस हुनुपर्ला। 

(हिमालको २०७९ असोज अंकमा ‘पञ्चायत अध्ययन केन्द्र’ शीर्षकमा प्रकाशित।)