अनिश्चितकालीन अन्योलका सूत्रधार
नागरिक दैनिक (बैशाख १६, २०६७) बाट
मुलुकभन्दा आफ्नो दलप्रति बढी बफादारी हुनु एनेकपा (माओवादी) नेतृत्वको विशेषता देखिएको छ। तर आफ्नो दलको भन्दा बढी आफ्नो निजी स्थान र प्रभाव यथावत् राख्न केही कसुर नछोड्ने विशेषता अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको देखिएको छ।
१८ वैशाख ‘मई दिवस’को अवसर पारेर छेडिएको सडकबाट सत्ता कब्जाको अभियान माओवादी दलको दूरगामी स्वास्थ्य तथा उचाइतर्फ केन्द्रित छैन। उग्रवामपन्थी धारको पक्षपोषण र यसो गर्दै आफ्नो शीर्षस्थ स्थान सुरक्षित राख्न अध्यक्षले यो सत्ताप्राप्ति अभियान थालेको आभास पाइन्छ। यो अभियान गैरलोकतान्त्रिक, गैरतर्किक तथा अमनचयनको हिसाबले खतरनाक हुँदाहुँदै यसले अर्थतन्त्र ध्वस्त पारेको छ, रोजगारी खोसेको छ र अन्योलको स्थितिलाई अनिश्चितकालीन बनाइदिएको छ।
आफ्ना दसौं हजार क्याडरमाझ ‘जनयुद्ध’को धङधङी फेरि उब्जाउन शान्तिपूर्ण खुला राजनीतिलाई धावा बोलेका छन् दाहालले। नेपाली जनता तथा अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई गरेको शान्तिपूर्ण रुपान्तरणको वाचा तोडेका छन्।
अन्य लोकतान्त्रिक दलको निष्कृयता र सदनमा आफ्नो अग्रिम स्थानको प्रयोग गर्दै माओवादीले लोकतान्त्रिक रुपान्तरणबाट आफ्नो जग बसाल्न सक्थ्यो। यसमा जनतामाझ दाहालको उच्च पहिचानले सहायता पनि पुर्याउँथ्यो। तर पनि आफ्नो दलको प्रभाव तथा आफूले जनताबाट प्राप्त ‘सपोर्ट’ लाई किन अतिवादको दलदलमा फँसाउन तल्लीन छन् दाहाल, यो बुझ्न जरुरी छ। माओवादीको लोकतान्त्रिक रुपान्तरणमा अवरोध आएको प्रस्ट छ- यति मात्र प्रस्ट छैन, दाहालले उक्त रुपान्तरणको अगुवाइ गर्न नसकेका हुन्, या क्याडरको न्यून सैद्धान्तिक मानसिकतासामू हातखुट्टा छाडेका हुन्। जसरी हेर्दा पनि कमजोरी उनकै हो।
अध्यक्ष दाहालद्वारा टाउकोमा हान्नै र रगतको खोलो बगाउने कुरा गर्दै नागरिकलाई तर्साउने, आफ्नै दलका नेतृत्वलाई ‘विदेशी दलाल’को आरोप लगाउने तथा सरकार परिवर्तन सन्दर्भमा भारतसामू नेपाली स्वाभिमान गिराउने जस्ता धेरै गैरजिम्मेवार कार्य भएका छन्। यतिसम्म कि उनका अभिव्यक्तिलाई उडाइने प्रवृत्ति बढेको छ, तर मुलुकको सबैभन्दा ठूलो दलको प्रभावशाली नेता उनै हुन्।
आफू सरकार छाड्न बाध्य बनाउने सेनापति प्रकरण आफ्नै दलको राजनीतिक अपरिपक्वता तथा अन्तर्द्वन्द्वका कारण थियो भन्ने विभिन्न माओवादी स्रोतबाट प्रस्ट भइसकेको हो। यसको पुष्टि दाहालले दिएका अन्तर्वार्तामा पनि झल्कन्छन्। त्यसो हो भने, एकवर्ष यता आजसम्मको आन्दोलन पूर्णतः अर्थहिन भन्नु पर्ने हुन्छ।
दुवै हातमा लड्डु भएको माओवादीले जब सरकार छाड्ने महाभूल महसुस गर्यो, हरतरिकाले सरकार र नेतृत्वमा फर्कन प्रयास गर्यो। उसले ५ महिना व्यवस्थापिका संसद् अवरोध गर्यो, सडक आन्दोलन गर्यो, सिंहदरबार घेर्यो, गणतन्त्र नेपालको पहिलो राष्ट्रपतिमाथी गालिगलोज थुपार्यो, ‘राष्ट्रिय स्वाभिमान’ को भारतविरोधी आन्दोलन मच्चायो र अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने चेष्टा गर्यो। केही लागेन, किनकि ऊ लोकतान्त्रिक प्रक्रियाविपरीत जान खोज्दै थियो।
वार कि पार
आज आएर वार कि पार जस्तो गरी माओवादीले सडकबाट सत्ता कब्जा गर्ने खेल सुरु गरेको छ। संविधान लेख्न आखिर व्यवस्थापिका संसद्द्वारा सरकारमा जानै पर्दैन, किन गर्नु पर्यो त यस्तो धाक, धम्की र हिंसामा आधारित अभियान? किन यत्रो आडम्बर?
अध्यक्ष दाहालको व्यक्तीगत एजेण्डाबाहेक अन्य नेता किन यसमा लागेका होला? जबकि सहज रुपले संविधान लेखनमा जाँदा तत्पश्चातको चुनावमा एनेकपा (माओवादीले) राम्रै परिणाम हासिल गर्ने पक्का छ। यसको जवाफ पनि प्रस्ट छः माओवादी आजै सरकारको नेतृत्वमा जान इन्छुक छ। ताकि उक्त पहिलो चुनाव गराउने संयन्त्र आफ्नो अधिनमा होस्। यसो गर्दै संसद्मा दुईतिहाइ बहुमत सुनिश्चित गरेर आफ्नो सत्तामा निरन्तरता जमाउने योजना बनेको हुनुपर्छ पेरिसडाँडा हेडक्वार्टरमा।
संविधान सभामा आफ्नो बहुमत नभएकाले माओवादीले सरकार नेतृत्वमा आउन कि सदनमा ३ सय १ जुटाउने कोसिस गर्नुपर्यो, कि अन्य दललाई विश्वासमा लिन सक्नुपर्यो। अरुलाई विश्वासमा लिन लोकतान्त्रिक संविधान निर्माण तथा शान्ति प्रक्रियामा प्रतिवद्ध भएको अनुभूति दिन सक्नुपर्यो। लोकतान्त्रिक संविधान सन्दर्भमा न्यायालयको सर्वोच्चता तथा वैज्ञानिक संघीयताको खाका दुई मूल मुद्दा अघि आएका छन्। शान्तिप्रक्रियाको सन्दर्भमा वाइसिएलको अर्धसैनिक संरचनाको विघटन आफ्नो ठाउँमा छ भने मुख्य कुरा ‘लडाकु व्यवस्थापन’ हो।
लडाकु व्यवस्थापन माओवादी दललाई नागरिक दलमा परिणत गर्ने सांकेतिक कदम मात्र होइन, संविधान निर्माण तथा शान्तिप्रक्रियाको चुरो पनि यही बन्न पुगेको छ। कसरी एउटा दलको आफ्नो दस्ता हुँदाहुँदै संविधान बन्न सक्छ? कसरी राष्ट्रिय सेना तथा माओवादी लडाकु दस्तालाई हाराहारीमा हेर्न सकिन्छ, जब राष्ट्रिय सेना नागरिक सरकारको अधिनमा आएको छ? अफसोच, हिजो याक एन्ड यतिबाट प्रत्यक्ष प्रसारण गरिएको बहसमा माओवादी नेतृत्वगणले यस अघिका लिखित सहमति तथा मौखिक प्रतिवद्धताअन्तर्गत लडाकु व्यवस्थापन गर्न नचाहेको देखियो। देशव्यापी तमाम दर्शकअगाडि उहाँहरूले नेपाली सुरक्षा फौजको ‘पूर्ण समायोजन’मै आफ्नो अडान रहेको विचार प्रस्ट पारेपछि शान्तिप्रक्रिया संकटमा परेको खुलेआम थाहा भयो। यसको साथै संविधान लेखनलाई पनि उहाँहरूले संकटको विन्दुमा पुर्याइदिनुभयो।
माधवकुमार नेपालको सरकारलाई कतिपय कारण सफल सरकार मान्न सकिँदैन, तर असफल सरकारलाई ढाल्ने बाटो पनि वैध हुनुपर्छ, संसदीय पद्धति र प्रक्रियाअन्तर्गत। नत्र जंगली राजतर्फ रमाउँदै हिँडे भइहाल्यो। पञ्चायतकाललाई पुनर्जागरण गरे भइहाल्यो। लोकतान्त्रिक पद्दति र प्रक्रियाले नागरिकलाई स्थायित्व र समृद्धि दिलाउँछ भनेर जनताले २०६२/६३ को आन्दोलन गरेकाथिए, कुनै आलंकारिक प्राप्तिको लागि होइन। माओवादीले अन्तरिम संविधान लेखनमा र संविधानसभा चुनावमा सहभागी हुँदै वर्तमान राज्य पद्धति र प्रक्रिया मानेकै हो र आज आएर अध्यक्ष दाहाल आफ्ना अनुयायीलाई लोकतन्त्रीकरण गर्न सकेनन् भन्दैमा बाँकी नागरिकले माओवादीले चाहेको अराजक बाटोमा होमिन जरुरी छैन।
संसदीय प्रणालीको विरोध गर्दै भूमिगत भएको माओवादी नसक्ने देखेर खुला समाजमा फर्केर आएको हो। उसको ‘जनयुद्ध’ न २०५७ सालमा समाज र समयको माग थियो न उक्त द्वन्द्वमा ऊ विजयी भएको हो। माओवादी त संसदीय पद्दति मानेर खुला प्रतिस्पर्धात्मक समाजमा उत्रिएको हो, तर आज ‘जनयुद्ध’कालको चरित्र देखाउन ऊ तल्लीन छ। अध्यक्ष दाहाललाई माओवादी सकार मात्र नभई मात्र आफ्नो नेतृत्वको सरकार चाहिएको सन्दर्भमा अझै सैन्य संस्कार हावी उक्त दलमा विमति देखाउन अन्य नेतालार्ई गाह्रो परेको छ।
लोकतान्त्रिक शान्ति
‘सबै दल उस्तै’ भन्ने साधारण राजनीतिक छलफलमा सुनिने कथन एकदम गलत मान्नुपर्छ। किनकि, कसले हिंसा त्यागेको सार्वजनिक घोषणा गरेको छैन, कसले हिंस्रक नीति नै लिएको छैन, तुलनात्मक हिसाबले कसले लोकतान्त्रिक मान्यता राख्छ र कसले धम्की, धाक, झुठ, अतिरञ्जना तथा गलत तर्क र तथ्य अघि सार्छ- यी सबैको भरमा आजको अवस्था कताबाट सिर्जना भएको हो हेर्न जरुरी छ। अन्य दल र वर्तमान सरकारलाई निष्त्रि्कयता र अकर्मण्यताको दोष दिँदादिँदै आजको खतरा निम्त्याउने मुख्य कारक माओवादी भन्न कर लाग्छ। ‘राम्रो देखिने सुनिने’ मात्र ध्याउन्न हो र नागरिकतर्फ दायित्व बोध छैन भने विश्लेषकले सबै दललाई एउटै घानमा राखेर हेरे हुन्छ। नत्र कसको दायित्व र दोष बढी छुट्याउन सक्नुपर्छ। माओवादीलाई वैचारिक चुनौति नदिने हो भने उसको लोकतान्त्रिक रुपान्तरण सम्भव छैन।
आज राजनीतिक खिचातानीबाट दिक्क भएका कतिपय बौद्धिकहरू समेत यो झन्झटबाट मुक्त हुन ‘सरकार परिवर्तन भए के बिग्रियो र!’ भन्ने अभिव्यक्ति दिन्छन्, जो गलत हो। नेपाली जनताले मुर्दा शान्ति नभई लोकतान्त्रिक शान्ति चाहेका हुन्। प्रक्रियागत संवैधानिक मार्ग नभई ‘सडक विद्रोह’ बाट सरकार बनाउने परिपाटी भिœयाउने हो भने यो प्रतिगमनले फेरि समाज र अर्थतन्त्रको प्रगतिलाई एक दशक पछाडि धकेल्ने छ। आज एउटा बौद्धिक जमात पूरै माओवादी सृजित भुलभुलैयामा परेकाले यो विचार प्रस्ट रूपमा पाठक र स्रोतासामु आउन सकेको छैन, यसैले पनि माओवादीमाथि सही बाटोमा हिँड्न बाध्य तुल्याउने जनमतको दबाब सिर्जना नभएको हो।
प्रस्ट भन्न सक्नुपर्छ- माओवादीले १८ गते गर्न लागेको र्याली र तत्पश्चात् निरन्तरता दिने भनिएको आम हडताल गैरजिम्मेवार र गैरलोकतान्त्रिक छ। किनकि, यसको मकसद सडकबाट सरकार ढाल्ने हो। व्यवस्थापिका संसद् क्रियाशील हुँदाहुँदै धम्कीको भरमा सत्ता परिवर्तनको प्रयास हो। कथंकदाचित मासबाट सुरक्षा बल उत्तेजित हुन पुग्दा ज्यानको क्षति हुन गए अर्कै हिंसात्मक अवस्था सिर्जना हुन सक्छ। यस्तो अवस्थाको जिम्मेवारीबाट माओवादी अलग रहन सक्दैन।
वार्ताद्वारा विश्वास जितेर माओवादी र अध्यक्ष दाहाल स्वयं सरकार नेतृत्वमा जानसक्ने अवस्था छँदैछ। यसका लागि वार्ता गर्दा अन्य दलले सारेका मागमा छलफल गर्दै कुरा अगाडि बढाउन सकिन्छ। लडाकु व्यवस्थापनबिना संविधान लेख्ने अवस्था सिर्जना हुन नसक्ने हुँदा सुरक्षा फौजमा समायोजन हुने लडाकुको संख्या तोकी शिविरलाई विशेष समितिको मातहतमा ल्याउनु परेको छ। सम्पत्ति फिर्ता सन्दर्भमा क्षतिपूर्ति र अन्य निर्णय लिन एउटा आयोग चाहिएको छ। वैज्ञानिक हिसाबले संघीयताको परिभाषा गर्न पनि आयोग चाहिएको छ। संविधानसभामा अड्किएका विभिन्न मस्यौदामा विद्यमान गैरलोकतान्त्रिक प्रावधान पुनर्लेखन गर्नुपर्ने छ। माओवादीलाई लोकतान्त्रिक नागरिक दलमा परिणत हुनु छ भने यी मध्ये एउटै बुँदामा पनि असहमत हुनुपर्ने कारण छैन।
मुलुकलाई लोकतान्त्रिक बाटोमा लिएर जान लोकतान्त्रिक संविधान चाहिएको छ। समयमा संविधान नलेखिनुमा माओवादी दल मुख्य जिम्मेवार छ, यति भन्न पनि डराउने हो भने केही अर्थ रहँदैन। र, थप कुरा, माओवादीलाई यस मोडमा डोर्याउने काम अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको निजी एजेण्डाको सहयोगार्थ रहेको देखापरेको छ। जनताको भित्री मनबाट यो कुरा लुकेको छैन भन्ने कुरा बुझिकन दाहालले आफ्नै दल र अनुयायीको भविष्यलाई मध्यनजर गरी आमजनतातर्फ पनि संवेदनशीलता देखाई यति गर्नुपर्योः
– सडकबाट सरकार ढाल्ने चेष्टा त्याग्ने।
-व्यवस्थापिका संसद्द्वारा मात्र सरकार परिवर्तनको प्रयास गर्ने।
– संविधानसभालाई लोकतान्त्रिक संविधान लेख्न दिने।
-शिविरलाई विशेष समितिको मातहतमा ल्याउन सहमत हुने।
मुलुकले स्थायित्व खोजेको धेरै भयो, छिमेकीहरू अघि बढीसक्दा नेपाल भने ‘जिरो ग्रोथ’को चपेतामा फसेको एक दर्जन वर्ष भइसक्यो। संविधान लेखनबाट स्थायित्व र लोकतान्त्रिक शान्ति आउला भन्ने आशमा जनता थिए। १८ गते देखि थालिने भनिएको ‘सडक विद्रोह’ले फेरि निराशा छाएको छ, यसबारे अध्यक्ष दाहाललाई सतर्क नगराए कल्लाई गर्ने?