अन्तरिम स्थानीय सरकार!
कान्तिपुर दैनिक (२७, फाल्गुन २०७०) बाट
अमेरिकी विज्ञ स्व. एलिनर अस्ट्रमको सन् २००९ अर्थशास्त्र नोबल पुरस्कारको आधार नेपालको स्थानीयतामा आधारित अर्थतन्त्रको अध्ययन थियो । हिमाली मध्यपहाडका समुदायको प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापनमा जुन सामुदायिक सहभागिता देखिन्छ, त्यो विश्वमै उत्कृष्ट छ, उनको बुझाइ थियो । त्यो परम्परागत क्षमतालाई आधुनिक युगमा झल्काउने गरी स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन-२०५५ पारित भयो, लोकतान्त्रिक पद्धति अन्तर्गत, जब राज्यले नागरिकको पहिचान र कदर गर्न सिक्यो । तर आफैं बनाउने, आफैं भत्काउने राष्ट्रिय प्रवृत्तिले स्थानीय स्वायत्त शासनको सफल पाँचवर्षे अभ्यासलाई निमिट्यान्न पारिदियो । भारतमा ‘पञ्चायती राज’ नामक स्थानीय सरकार प्रयास दशकौंको कोसिसपश्चात् पनि पूर्णतः सफलता कमाएको छैन । यहाँ भने हामी अभ्यासको सिंहावलोकनको अवस्थामा पुगेका थियौं । संसदीय प्रणाली अन्तर्गतको केन्द्रीय सरकारले राष्ट्रिय ढुकुटीबाट रकम सिधै गाउँ र जिल्ला पठाउन थाल्यो, त्यसको भरमा निर्वाचित स्थानीय नेतृत्व विकास निर्माण तथा सरकारी सेवा पुर्याउन जुट्यो । दशकौंको विकासे ‘प्रोपोगन्डा’पश्चात् ‘सहभागितामूलक विकास’को बल्ल थालनी भयो ।
नेपालको स्थानीय स्वायत्त शासन दक्षिण एसियामै नमुनामूलक भएर हुर्कंदै थियो, तर माओवादीलाई भने यो शत्रु नम्बर-१ भई खडा भयो । निर्वाचित गाविस र जिविस अध्यक्ष र सदस्यहरूले विद्रोहीको ‘सत्ता कब्जा’ योजनालाई चुनौती दिइरहेका थिए । यसैकारण पनि यातना, हत्या, धम्की र अपहरणको सिकार बने । शेरबहादुर देउवाको सरकारले एक वर्ष म्याद थप गरिदिन सक्थ्यो, तर त्यसो गर्न रुचाएन । २०५९ सालमा नेपालको स्थानीय सरकारको अवशान भयो र निर्माण भएको शून्यता माओवादीका लागि उपहारसरह भयो र उसको विद्रोहीको मुलुकभर फैलावट सम्भव बनायो ।
संक्रमणकाल विनाशकाल
२०६२/६३ पश्चात्को संक्रमणकालमा स्थानीय स्वायत्त शासनको नामोनिसान मेट्ने सुनियोजित प्रयास भयो । सत्ताको छडी समाएका माओवादीलाई एकातर्फ प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय पद्धतिद्वारा एकदलीय तन्त्र भित्र्याउनु थियो भने स्थानीय तवरमा आफ्ना कमिसारद्वारा शासन चलाउने दाउ थियो । माओवादी वेगसामु अन्य दलको दर्शन र बल दुवै अपर्याप्त रहे ।
जिविस र गाविसमा केन्द्रबाट पठाइएको रकमको ‘सर्वदलीय संयन्त्र’ नामक भागबन्डाको विधिवत् पद्धति लागू भयो । संयन्त्रको पुस २०६८ को खारेजीपश्चात् पनि यसले अवैध निरन्तरता पायो । २०६४ को संविधानसभा निर्वाचनमा दलहरूले पाएको मतको अनुपातमा तथा गाउँ जिल्ला स्तरमा धम्की-धाक देखाउन सफल पक्षले स्थानीय रकमको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा हात पार्यो । लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई जरादेखि नै उखेल्ने ध्येय भएकालाई योभन्दा प्रभावकारी अस्त्र के हुनसक्थ्यो ? यसरी एकै प्रहारमा वडा तहसम्म राजनीतिकर्मी र कार्यकर्तालाई भ्रष्ट बनाउनेको र जगैदेखि लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउनेहरूको योजना कार्यान्वयन भयो ।
यस्तो परिपञ्चका बाबजुद चेतनशील जनमानसमा लोकतन्त्रको मान्यता र अभ्यास यसरी गडेको रहेछ, २०७० मंसिर ४ को निर्वाचनले फेरि संसदीय तवरमा लोकतन्त्रलाई पटरीमा फिर्ता ल्याइदियो । राष्ट्रिय निर्वाचन लगत्तै स्थानीय निर्वाचन गरे लोकतान्त्रिक पुनर्निर्माणको थालनी र राजनीतिक सामान्यीकरणको प्रक्रिया अघि बढ्ने थियो र पूरै राष्ट्र फेरि अर्थतन्त्रदेखि जवाफदेही शासन पद्धतिको सन्दर्भमा ऊर्जाशील भई अघि बढ्ने थियो । विकासको चाहना, सरकारी सेवामा पहुँच, सर्वत्र सुशासनको लागि जेठभित्रै स्थानीय निर्वाचनको व्यवस्थापन होस् भन्ने हिमाल, पहाड र मधेस-तराईका मुलुकवासीको माग छ ।
तर अर्को पक्ष छ, जसले अनर्गल तर्क गर्दै स्थानीय निर्वाचनलाई अनिश्चित कालको लागि पछाडि धकेल्न चाहन्छ । चार शक्ति बीचको खिलराज रेग्मी सरकार गठनको सन्दर्भमा भएको ३० फागुन २०६९ को ११ बुँदे सहमतिअनुसार जेठभित्र स्थानीय निर्वाचन गर्ने सहमति भएको हो । तर संविधानसभा निर्वाचनमा अप्रत्यासित हार व्यहोरेका एमाओवादी र मधेसवादी शक्ति स्थानीय निर्वाचनको खिलाफमा उभिन पुगेका छन् ।
पुष्पकमल दाहालको तर्फबाट बोल्ने वर्षमान पुन, अग्नि सापकोटा तथा बाबुराम भट्टराई सबैले अहिले निर्वाचनमा जान नहुने तर्क गर्दैछन् । उपेन्द्र यादवदेखि महन्थ ठाकुर, विजय गच्छदार र राजेन्द्र महतोसम्म पनि यसै भन्छन् ।
घरदैलोमा सरकार/सेवा
स्थानीय निर्वाचनमा पनि ४ मंसिरको चुनावजस्तै ‘लज्जास्पद’ हार व्यहोर्नुपर्ला भन्ने एमाओवादी नेतृत्वको अनुमान ठीक देखिंँदैन । कम्तीमा पनि स्थानीय निर्वाचनको सुनिश्चितताले पार्टीको स्थानीय संरचना तुरुन्तै निर्माण गर्न अध्यक्ष दाहाललाई प्रेरित गर्ने थियो । स्थानीय निर्वाचन पछाडि सार्ने हो भने पूरै दलको अस्तित्व नै खतरामा नपर्ला भन्न सकिंँदैन । स्थानीय जनताको हित विपरीत अडान लिएको भन्ने खबर मुलुकभर फैलिन गए आफ्नो राजनीतिक यात्रा कता जाला- दाहाल, भट्टराई, यादव, गच्छदार, महतो र ठाकुरले ध्यान दिने हो कि ? हिमाल, तराई-मधेस र पहाडका स्थानीय नागरिकको घरदैलोमा सरकार र सेवा आओस् भन्ने चाहनामा कुठाराघात गर्दाको परिणाम के पो होला ? एमाले र कांग्रेसले संविधानसभा निर्वाचन परिणामपश्चात् एकले अर्कालाई थुनछेक गर्ने काम गरे, राष्ट्रपतिको निर्वाचनबारे होस् वा संविधान दस्तावेजको प्रमाणीकरण बारे । संविधान निर्माणसम्म सँगै हिंँड्नुपर्ने दुई दलमा एक्कासी दूूरी आउँदा स्थानीय निर्वाचनका लागि चाहिने ऊर्जा तथा समय व्यवस्थापनमा ह्रास आयो । तर कम्तीमा आज आएर प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले स्थानीय निर्वाचनको लागि निर्देशन दिएका छन् । स्थानीय विकासको अभिभारा बोकेका उपप्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंह तयार छु भन्छन् । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री वामदेव गौतम त्यसै भन्छन् र यसै पत्रिकामार्फत दिल्लीमा स्वास्थ्यलाभ गरिरहेका एमाले संसदीय दलका नेता केपी ओलीले पनि स्थानीय निर्वाचन ढिलो गर्न नहुने बताएका छन् ।
एमालेको महाधिवेशनसँग सम्बन्धित रस्साकस्सीले स्थानीय निर्वाचन हुनदिँंदैन कि भन्ने कसैको शंका थियो, तर उक्त दलले निर्वाचन जेठमा हुँदा आफ्नो अधिवेशनको मिति सार्न तयार रहेको बताएको छ । उता कांग्रेसका केही पंक्ति वामदेव गौतमको गृहमन्त्रीत्वमा सम्पन्न हुने निर्वाचनबारे सशंकित रहँदा पनि पार्टी निर्वाचनमा जान तयार देखिन्छ । स्थानीय निर्वाचनको लागि पहिलो पूर्वाधार भनेको यस विषय सरकारको साझा न्युनतम कार्यक्रममा सम्मिलित हुनुपर्छ र त्यो पर्यो भन्ने छ, यो लेख प्रेस पुग्दासम्म । सुगा रटान दुवै ठूला दल स्थानीय निर्वाचनको लागि राजी हुँदा पनि अझै पनि उनीहरूको पाइलामा तागत भने देखिंँदैन ।
मन्त्रिपरिषद्ले तत्कालै मिति तोकेर निर्वाचन आयोगलाई काम अगाडि बढाउन निर्देशन दिन ढिलो भइसक्यो । यसका साथै निर्वाचन ऐनलाई अन्तरिम संविधान-२०६३ सम्मत बनाउन पनि कागजात अगाडि बढाउनु जरुरी छ । उता एनेकपा माओवादीको पूरै नेतृत्व पंक्ति तथा मधेसवादी नेताहरू चर्को स्वरमा जेठमा निर्वाचन गर्ने कुराका खिलाफमा उभिएका छन् । सोमबार मात्र बाबुराम भट्टराईले सिमरा विमानस्थलमा भने, ‘संविधान निर्माण प्रक्रियामा बाधा पुग्नेगरी अरू काममा अल्झिन नहुने पार्टीको धारणा हो ।’ एकातर्फ संविधान लेखनमा सँगै लिएर जानुपर्ने भनिएको दलहरूबाट यस्तो धारणा आएको छ भने ‘पहिचानमा आधारित संघीयता’ पक्षधर जुझारुमध्ये धेरै पनि जेठमा स्थानीय निर्वाचन हुनुहुँदैन भन्छन्, संघीयताको खाका कोर्ने कार्यमा अवरोध हुन्छ भन्दै । प्रश्न यो छ कि आम जनताको स्थानीय निर्वाचन पक्षको धारणालाई एमाले र कांग्रेसले आफ्नो शक्ति ठान्ने कि नठान्ने ? मधेसवादी, एनेकपा माओवादी तथा पहिचान-संघीयता पक्षधर सबैलाई लिएर हिंँड्ने कोसिस त गर्नुपर्छ । तर कसैगरी सकिएन भने पनि दुई ठूला दलले आँटका साथ मुलुकलाई स्थानीय निर्वाचनमा लिएर जानुपर्छ । राजनीतिक व्यावहारिकताभन्दा ठूलो जनताको मान्यता र मागको कदर हो ।
२०७१ जेठभित्र निर्वाचन नहुने हो भने स्थानीय सरकार बन्छ संघीय संरचना बनेपश्चात्, प्रदेशहरूको निर्माणपश्चात्, करिब चार-पाँच वर्षपछि । जनताको अपहेलना नगर्ने हो र अरू चार-पाँच वर्षका लागि स्थानीय क्षेत्रलाई बेथितिमै अड्काइ नराख्ने हो भने आउँदो जेठभित्र स्थानीय निर्वाचन अति आवश्यक छ । समय बर्बाद पार्न खप्पिस नेताहरूले पनि ‘६ महिनाभित्र स्थानीय निर्वाचन’ सुगा रटान त्यागेर ‘तीन महिनाभित्र’ भन्ने बेला आयो । संघीयतालाई स्थानीय निर्वाचनले असर पार्छ भन्ने जिकिरमा धेरै दम छैन । एक त अपवादमा मात्र प्रदेशभित्र रहने जिल्ला वा गाउँको सीमारेखामा हेरफेर हुने हो । त्यस्तो हुनगएको खण्डमा प्रभावित चुनाव क्षेत्रमा पुनः निर्वाचन हुनेछ भनी निर्वाचन नियमावलीमा किटान गरेर अगाडि बढ्न सकिन्छ । समावेशीपनको सन्दर्भमा अन्तरिम संविधानको शब्द र भावनाअनुसार जानका लागि स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनको शब्दावलीमा केही फेरबदल गर्नुपर्ने देखिन्छ । तर त्यसो गर्न महिनौं लाग्ने हुँदा जेठको निर्वाचन असम्भव हुनेछ । यसको विकल्प भनेको वर्तमान सरकारले पारदर्शी हिसाबले जनतालाई समस्याको जानकारी दिंँदै महिला तथा सीमान्तकृत समुदायको सहभागिता सुनिश्चित हुनेगरी स्थानीय निर्वाचन गराउन निर्वाचन आयोगलाई निर्देशन दिने हुनसक्छ ।
गाउँ र जिल्लामा राजनीतिक तरङ्ग, सामाजिक अग्रगमन र आर्थिक वेग ल्याउने हो भने स्थानीय निर्वाचन नै एउटा उपाय हो । स्थानीय स्वायत्त शासनले संघीय शासनलाई टेवा दिन्छ र हरेक तहमा जनतालाई राजनीतिक अभ्यासको पाठ सिकाउनेछ । वैशाख-जेठको समय परम्परागत हिसाबले नै ‘आन्दोलनको मौसम’ हो, हाम्रो मुलुकमा र यस सन्दर्भमा स्थानीय निकायको चुनाव कसरतले सबैलाई सकारात्मक आन्दोलनमा होमिन प्रोत्साहन गर्नेछ । यति भन्दाभन्दै पनि कसैको मनमा लाग्न सक्छ कि संघीयतालाई स्थानीय सरकारले धक्का दिन्छ । त्यो शंकालाई मेटाउने एउटा उपाय हो, निर्वाचनको शीर्षक नै बदल्ने- ‘अन्तरिम स्थानीय सरकार’को लागि भनेर । अनि प्रस्ट लेखिदिऊँ कि आउँदो संविधानले तय गरेको संघीय संरचनाले माग गरेजति फेरबदल गर्नेगरी जेठ २०७१ मा गाउँ, नगर र जिल्ला तहमा स्थानीय निकायको निर्वाचन सम्पन्न गरिनेछ । निर्वाचन हुनेगरी शंका हटाउने काम गरौं ।