उदारवादी तानाशाह आइदिए हुन्थ्यो कि भन्ने कुरा छोडिदिऔँ

उज्यालो (भदौ १५, २०७६ आइतबार) बाट

अर्थतन्त्र बलियो बनाउनका लागि राजनीतिक स्थायित्व चाहिन्छ । त्यसमा पनि लोकतान्त्रिक स्थायित्व । भौतिक जीवन उकास्ने नै समृद्धि हो । आध्यात्मिक र सुख शान्तिका कुरा व्यक्तिगत हुन् । राज्यको तर्फबाट दिने भनेको भौतिक समृद्धि नै हो ।

ऐतिहासिक कालदेखि नै भौतिक समृद्धि वा राम्रो जीवनयापन दिलाउन सक्ने क्षमता हाम्रो देशमा छ । अरु धेरै देशमा स्रोत नै छैन । तर किन दुई शताब्दीदेखि नेपालीहरु लाहुर जान बाध्य छन् त । पञ्जाबका राजा रणजीत सिंहका पालादेखि अहिलेसम्म भारतलगायतका ठाउँमा मर्न बाध्य किन छन् त ? नेपालीहरुले कस्तो दुःख भोगिरहेका छन् भन्ने कुरा थाहा पाउन लडविग स्टिलरको ‘द साइलेन्ट क्राई’ पुस्तक पढे पुग्छ । राज्य विस्तारको क्रममा कसरी नेपाल निगरिक गरिबीको चपेटामा परे भन्ने यसले स्पष्ट वर्णन गरेको छ ।

नेपाली राजनीतिज्ञमाथि अत्यधिक गाली बर्साउने पक्षमा म छैन ।  यो खालि लोकरिझ्याइँको बाटो मात्रै हो । हामीले यदि कसैलाई आलोचना गर्ने हो भने पहिला आफूलाई नै आलोचना गर्नुपर्छ । यदि आफूलाई नागरिक समाजको प्रतिनिधि मान्ने हो भने पहिला नागरिक समाजको नै आलोेचना गरौँ न । बीपी कोइरालाले काठमाण्डौका बौद्धिक जमातका बारेमा लेखेको कुरा पढे पुग्छ ।

आजकाल सामाजिक सञ्जालले विचार निर्माणको धेरै सम्भाव्यता ओगटेको छ । सामाजिक सञ्जालले राजनीतिक क्षेत्रमा असर त  पारेको छ नै । पानीका फोकाहरुझैँ फुटिरहेका छन् । मानिसहरुलाई अल्झाइरहेका छन् तर त्यसले कुनै एउटा तात्विक निष्कर्ष र गन्तव्यमा लैजान सकेको छैन । यो किन यस्तौ भैरहेको छ भन्ने कुरा सबैतिरको कुरा पढेर हामीले नेपाली समाजलाई पनि सुसूचित गर्नुपर्छ । दक्षिण एसिया र बाँकी विश्वको तुलनामा हेर्ने हो भने अहिलेसम्म हाम्रोमा सामाजिक सञ्जाल सभ्य नै छ तर सतर्क रहन अत्यन्तै आवश्यक छ । सामाजिक सञ्जालले अहिले दक्षिणपन्थलाई अलि सहयोग गरेको देखिन्छ । सेन्ट्रिस्ट र लेफ्टिस्टलाई सामाजिक सञ्जालले त्यति सहयोग गरेको देखिँदैन । यसमा सतर्कताको आवश्यकता देखिन्छ ।

नेपालको सन्दर्भमा भन्ने हो भने वास्तविक सामाजिक, राजनीतिक र आर्थिक परिवर्तनको मूल फुटेको २०४६ सालपछि नै हो । २०४६ सालको जनआन्दोलन वा जनआन्दोलन १ भन्दा पनि फरक पर्दैन, त्यसले हो हामीलाई अगाडि बढाएको । हामीलाई ओपन सोसाइटी(खुला समाज) तर्फ लगेको २०४६ सालको जनआन्दोलन र २०४७ सालको संविधानले नै हो । हामीमध्ये कतिले २०४७ सालको संविधानलाई बिदाइ गर्दा सलाम ठोक्यौँ थाहा छैन, तर मैले चाहिँ सलाम ठोकेँ । हामी जति बोलिरहेका छौँ त्यही ०४७ सालको संविधानले नै हो । हामीलाई लोकतान्त्रिक शब्द पनि ०४७ सालकै संविधानले दिएको हो ।

बेनेभोलेन्ट डिक्टेटिरसिप(उदारवादी तानाशाह) को खोजी हामीले छाडिदिऔँ । एउटा त्यस्तै शासक आइदिए त हुन्थ्यो नि भन्ने कुरा नगरौँ । यदि उदारवादी तानाशाहको सम्भावना कतै हुन्छ भने भुटानको जस्तो हेरेडेटरी किंगसिपमा हुन्छ । हाम्रो त स्थापना कालदेखिकै हो नि  । हाम्रो जस्तो देशमा त्यस्तो तानाशाहले केही गर्न सक्ने अवस्था छैन । बेलाबेला हामी एउटा ली क्वान यु आइदिए हुन्थ्यो भन्छौँ । हाम्रो राजनीतिक यात्रालाई अगाडि बढाउने क्रममा यस्तो माग राख्दा निकै नै विचार पुर्याउनुपर्छ ।

नेपालसँग सफ्ट पावर छ । कहिलेकाहीँ अलिकति चिन्ता लाग्छ, नेपालमा के पो हुन आँट्यो, बिग्रन आँट्यो भनेर । यसरी चिन्ता लाग्नुको कारण के हो भने नेपालसँग भएको सफ्ट पावर आफूले पनि नबुझ्नु र परिचालन पनि गर्न नसक्नु हो । हरेक नौ महिनामा हामीलाई यस्तो लाग्दो रैछ कि यो सरकार गैदिएजस्तो हुन्थ्यो । पछिल्लो १० वर्षयताको संक्रमणकालीन समयमा सरकार फेरिने र बन्ने कुरा भैरहेकाले पनि यस्तो भएको होला । त्यसैले सरकार फेर्ने कुरा हाम्रो वंशाणुगत विशेषता नै हो कि जस्तो भैसक्यो ।

सरकारले राम्रो काम गरेन पनि त्यसको आलोचना गर्ने ।  अर्को चुनावलाई आफ्नो आधार बनाउने हो नि । चुनाव लोकतान्त्रिक, खुला र प्रतिस्पर्धात्मक बनाउनलाई चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ । अंग्रेजीमा एउटा ‘सेभेन इयर इच’ भन्ने फिल्म छ । सरकारको सवालमा नेपालमा चाहिँ नाइम मन्थ्स इच । नौ महिनामा सरकार फेरिहाल्ने बानीबाट हामी मुक्त हुनुपर्छ । मैले यो सरकारको प्रतिरक्षा गरेको चाहिँ नठान्नुहोला ।

तुलनात्मक हिसाबले नेपालको अवस्थालाई हामीले हेर्नुपर्छ । लोकरिझ्याइँको माहोलमा सबै बिग्रियो भन्ने सुन्नुपर्छ । तर हामीले बिग्रेको छ छैन त हेर्नुपर्यो नि । आफ्नो सन्दर्भ सपार्नुपर्छ । तर अरु देशलाई हेरेर हामी त्यहाँ त पुगेका छैनौँ नि भन्न चाहिँ पर्छ । अहिले संसारमा को को छन् ? अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्प, बेलायतमा बोरिस जोनसन र भारतमा नरेन्द्र दामोदरदास मोदी छन् । तपाईँले यी देशहरुको लोकतन्त्र र यी नेताहरुको लोकतन्त्रप्रतिको लगावबारे आफै मूल्यांकन गर्नुस् र हामी कहाँ छौँ हेर्नुस् ।

विशेषगरी हाम्रा गैरमाओवादी नेतागणहरुको लोकतन्त्रप्रतिको लगाव हेर्नुस् । माओवादी नेताहरुलाई अझै पनि रुपान्तरणका लागि मौका दिनुपर्ने जस्तो देखिन्छ । भन्दा राम्रो नसुनिए पनि छिमेकी देश भारतमा अहिले लोकतन्त्रको अवस्था हेर्नुस् न । बंगलादेशको अवस्था पनि त्यस्तै छ ।  भारतका मिडियाले बंगलादेशमा लोकतन्त्र खतरामा छ नभनेसम्म हामीले त्यहाँको अवस्था थाहा पाउँदैनौँ । बंगलादेशमा कुनै पनि बेला ठूलो अशान्ति फैलन सक्ने सम्भावना रहेको छ । किनभने भारतले पोसेर एउटा सरकार राखेको छ । त्यो सरकारले एकतन्त्रीय शासन बनाउनलाई शेख हसिनालाई छुट दिएको छ ।

श्रीलंकाको इस्टर सन्डे बम विस्फोट हेर्नुस् । पाकिस्तानको त कुरै नगरौँ । यी सबै हेर्दाचाहिँ हामीले अहिलेसम्म खुला समाज राखिरहेका छौँ भनेर बुझ्नुपर्यो । नेपालमा खुला समाज हुनु भनेको अरुका लागि पनि आशाको दियो हो । तुलनात्मक रुपमा हामी ठिक छौँ । खुला समाजको अवधारणालाई निरन्तरता दिँदै जाने हो भने समृद्धि ढिलो चाँडो सम्भव छ ।

समृद्धिको सम्भाव्य

इतिहासले नै नेपाललाई अत्यन्तै सम्भाव्यता दिएको छ । दक्षिण एसियामा यो आकारको र सार्वभौम देश बन्न पाउनु हाम्रो अहोभाग्य हो । यो हामीलाई इतिहासले नै दिएको हो । हामीले यसलाई समृद्धिका लागि प्रयोग गर्नुपर्छ । विगतमा ३०–४० वर्ष जसजसले यो देश हाँके, उनीहरुमाथि पनि अभिभारा र जवाफदेही थोपरिन्छ । इतिहासले हामीलाई सार्वभौम भूगोल दियो । हामीले हाम्रो मिस्टेक आफै गर्न पाउँछौँ । गल्ती गरेर गल्ती सच्याउँन पाउछौँ । नेपालजत्रै अर्को कुनै दक्षिण एसियाली क्षेत्रलाई हेर्नुस् न । बलोेचिस्तान हेर्नुस्, असमलाई हेर्नुस् नेपालजत्रै आकार हो । हामीले गर्न सक्ने कुरा असमले कहिल्यै गर्न सक्दैन ।

उदाहरणका लागि २०४६ सालपछि हामीले रेडियो स्थापना गर्नुपर्छ भनेर एउटा अभियानमा लाग्यौँ । १५ वर्षमा नेपालमा जुन खालले रेडियो स्थापना भए त्यो दक्षिण एसियाका कुनै ठाउँमा हुनै सक्दैन । त्यो पनि एफएम रेडियो आफैले समाचार उत्पादन र प्रसारण गर्न पाउने गरी । लागिपरे सम्भव रैछ भने हुने रैछ भन्ने प्रमाण हो यो । नेपालमा राज्यको पनि एजेन्सी(क्रियाशीलता) छ । नागरिकको पनि त्यस्तै एजेन्सी छ । नेपाली जनताले ४६ सालमा निरंकुश राजतन्त्रलाई ढाले । त्यसले पनि नेपालीहरुले चाहेको बेला गर्न सक्छन् भन्ने देखाए ।

अर्को नाकाबन्दीका बेला ५ महिनासम्म नेपाली जनताले भारतलाई देखाइदिए कि हामी ढल्नेवाला छैनौँ । त्यसमा हाम्रा नेता र राजनीतिक दलको सहयोग पक्कै पनि थियो । तर नेपाली जनता नै प्रमुख थिए नाकाबन्दी सामना गर्ने कुरामा  । त्यसैले नेपाली समाजमा एउटा सेन्स् अफ् एजेन्सी रहेको देखिन्छ ।

डेढ दुई वर्षभित्र हामी बिजुलीमा आत्मनिर्भर हुन्छौँ । यो कुरामा अहिलेको सरकार र यसअघिका सरकारलाई धन्यवाद दिए हुन्छ  ।  बिजुलीमा आत्मनिर्भर भएसँगै हाम्रो अर्थतन्त्रमा परिवर्तन आउँछ । हाम्रो डिजेल आयात घट्नेछ । हामी क्लिन इनर्जीको बाटोमा हिँड्नेछौँ । स्रोत कम हुँदाहुँदै पनि जसरी कोस्टा रिका संसारसामु नमुना बनेर उभिएको छ त्यसरी नै नेपालले पनि संसारसामु एउटा उदाहरण पेश गर्नेछ । त्यस्तै भारत र चीनको बीचमा रहेको भूगोल, पर्यटन, हाइड्रोपावर नै नेपालको समृद्धिको सम्भावना हुन् ।

समृद्धिको प्राप्ति

समृद्धिको प्राप्ति लोकतान्त्रिक स्थायित्व नै चाहिन्छ ।  लोकतान्त्रिक स्थायित्वसँगै सुशासन चाहिन्छ । वर्तमान सरकार १८ महिना बितिसक्दा पनि सुशासनको अनुभूति गर्न सकिएको छैन । धेरै कारण छन् वा होलान् । तर कतिपय कुरामा हामी लापर्वाही हो वा नियतवश हो हामी सरकार चुकेको देख्छौँ । तर यही सरकार अझ ३ वर्ष चल्ने भएकाले यसले सुशासनतर्फ ध्यान दिनैपर्छ । सुशासन दिलाउन संघीय सरकारमात्रै लागेर पुग्दैन, प्रान्तीय र स्थानीय सरकार पनि लाग्नुपर्छ । अहिले हामीमा कन्फ्युजन रहेको छ । हामीले संविधान पढेकै छैनौँ । त्यसैले संविधान पढेर त्यसअनुरुप अगाडि बढ्यौँ भने समृद्धि सम्भव छ ।

सक्षम प्रतिपक्षबिना समृद्धि सम्भव छैन । अहिलेको अवस्थामा नेपाली कांग्रेस सक्षम प्रतिपक्ष बन्न नसकेको अवस्था वास्तविकता हो । त्यस्तै सत्तारुढ पार्टी नेकपाभित्र पूर्व माओवादी र पूर्व एमालेभित्रको रस्साकस्सी कता जान्छ त्यसले नै मुलुकलाई डोर्‍याउनेछ । त्यसैले जनताको बहुदलीय जनवाद(जबज) प्रतिको बहस नेकपाभित्रको होइन, हामी सबै नागरिकको हो किनभने यो बहस नेपालको सबैभन्दा ठूलो पार्टी लोकतान्त्रिक रहन्छ कि रहँदैन भन्ने कुरा हो ।

शान्ति प्रक्रिया नटुंगिकन लोकतान्त्रिक स्थायित्व प्राप्त गर्न सकिँदैन । द्वन्द्वकालका बालयोद्धा, गैरन्यायिक, तथा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको मुद्दा नसुल्झेसम्म लोकतान्त्रिक स्थायित्व पनि हुँदैन र समृद्धि पनि आउँदैन ।

बाह्य हस्तक्षेपबाट नेपाल मुक्त हुनुपर्छ । बाह्य हस्तक्षेपबारे हामी चनाखो हुनैपर्छ । नेपालमा सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचारको नाइकेलाई अख्तियारको प्रमुख बनाइयो । राष्ट्रपतिदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मले बाध्यता भन्नुभयो । हिजोसम्म त बनाउँदैनौँ भन्नुहुन्थ्यो त भन्दा बाध्यता भन्ने जवाफ आयो । नेपाली राजनीतिबाट यो बाध्यता भन्ने शब्दै हटाइदिऔँ ।

हामीले समृद्धि र लोकतान्त्रिक स्थायित्वको बाटो रोज्ने हो भने सशस्त्र विद्रोहको विरोध गर्नुपर्छ । यदि हामीले विप्लवको क्रियाकलापलाई बौद्धिक हिसाबले चुनौती दिएनौँ भने त्यसको परिणाम नकारात्मक हुन सक्छ ।

त्यस्तै नेपाली सेनालाई सैन्य क्षेत्रमा मात्रै लगाउनुपर्छ । नेपाली सेनालाई नागरिकको जीवनमा पत्यक्ष असर पर्ने खालको काममा लगाउनु हुँदैन । नेपाली सेनालाई आधुनिक बनाउनुपर्छ । संख्या घटाउनुपर्छ । नेपाललाई एक लाखभन्दा बढी सेना चाहिँदैन । नेपाली सेनालाई अत्याधुनिक बनाउने हो तर उसलाई सैन्य काम मात्रै लगाउनुपर्छ ।

त्यस्तै हामीलाई संविधानको मूल मर्मअनुसारको समावेशी राज्यको आवश्यकता चाहिएको छ । त्यसअनुसार काम भैरहेको छैन । त्यस्तै, भौतिक पूर्वाधारको विकासका क्रममा हामीले वातावरणलाई पनि ध्यान दिनुपर्छ । वातावरण संरक्षण भनेको कन्सलटेन्सी चलाउने काम मात्रै हुनु हुँदैन । प्राकृतिक सम्पदालाई संरक्षण गरेर नै हामी समृद्धिको बाटोमा हिँड्नुपर्छ ।

नेपालको पब्लिक हेल्थ र सार्वजनिक शिक्षामा निकै सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ । नेपालमा स्वास्थ्य सेवा सर्वसुलभ र गुणस्तरीय बनाउनै पर्छ । सक्षम र स्वस्थ नागरिक नभै समृद्धि सम्भव छैन । नेपालबाहिर कम्तीमा ५०  लाख मान्छे दुःख गरिरहेका छन् । छोराछोरी र परिवारको खुशीका लागि भन्दै उनीहरु विदेशिएका हुन् । बालबच्चा पढाउनेबाहेक उत्पादनशीलमा उनीहरुले लगानी गर्न सक्ने अवस्था छैन । हाम्रो ध्यान खाडी, मलेसिया र भारतमा रहेका नेपाली नागरिकलाई ध्यान दिनुपर्छ । उनीहरुलाई नेपाल फिर्ता गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ । जो ग्रीन कार्ड र सुखसयलका लागि पश्चिमा देशहरु गए उनीहरुलाई त नेपालको माया पनि छैन ।

त्यसैले विदेशमा गएका नेपाली नागरिकलाई फिर्ता बोलाएरै नेपाललाई समृद्धिको बाटोमा लैजाने हो । त्यसका लागि संविधानको मर्मअनुसार चल्ने संविधानवाद नै प्रमुख आधारस्तम्भ हो ।

–शुक्रबार साझा पार्टीले आयोजना गरेको ‘साझा नीति बहस – समृद्धि कस्तो र कसरी’ अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रममा वरिष्ठ पत्रकार कनकमणि दीक्षितले व्यक्त गरेको मन्तव्यको सम्पादित अंश