Skip to content

Kanak Mani Dixit

  • Home
  • About
  • हिमाल खबरपत्रिका
    • उकालो लाग्दा
  • Nepali Times
    • On the way up
  • Himal Southasian
    • HIMAL
  • Others
    • Articles about Kanak Mani Dixit
    • नागरिक
    • Scroll.in
    • The Kathmandu Post
    • The Rising Nepal
    • Podcasts
  • Books
    • Adventures of a Nepali Frog
  • Petitions
  • Videos
    • Saglo Samaj

कल्पना पुनःस्थापना, विपना निर्वाचन

November 1, 2012 by admin

कान्तिपुर दैनिक (१३ कार्तिक, २०६९) बाट

विगत ६० वर्षको दौरानमा प्रमाणित भएको छ, मुलुकमा उदार लोकतन्त्रबिना विकास असम्भव छ । एकीकरणको लडाइँको बेलादेखि सुरु भएको नेपालीको गरिबीकरणले राणाकाल हुँदै पञ्चायतकाल र ‘जनयुद्ध’ कालसम्म हामीलाई पछ्याएको छ ।

जबकि सार्वभौम नेपालको भू-बनोट र बसोबासको विशेषतामा थप लोकतान्त्रिक जवाफदेही व्यवस्था भएको भए दक्षिण एसियाकै समृद्ध राज्य बन्ने थियो यो ।

२०४६ मा बल्ल-बल्ल लोकतान्त्रिक पद्धति अंँगालेको समाजलाई २०५२ देखिको माओवादी युद्धले फेरि पछाडि पारेको हो । लडाइँ सकिएको ६ वर्ष भयो, तर शान्ति प्रक्रिया लम्बियो भने आज संवैधानिक संकटले समाज र अर्थतन्त्रलाई पासोमा च्यापेको छ । कामचलाउ एमाओवादी-मधेसवादी गठबन्धन न चुनाव चाहन्छ, नत सहमतिको सरकार ।

हात परेको लोकतन्त्र गुम्ने खतरा छ आज, २०६२-६३ को मात्र होइन, २०४६ का उपलब्धिसमेत । एमाओवादी ‘टेक्ओभर’ योजना पूरा त हुने छैन, तर फेरि ५-१० वर्षको राजनीतिक अस्थिरता र आर्थिक पश्चगमन बेहोर्नुपर्ने हुन्छ, मुलुकले । स्थिति सम्हाल्ने तरिका एकमात्र छ, त्यो हो संविधानसभाको समेत काम गर्ने संसद्को नयाँ निर्वाचन र लोकतन्त्रको सशक्तीकरण ।

चुनाव गराउनका लागि वर्तमान कामचलाउ गठबन्धन सरकार स्वविवेकले हटेको राम्रो नत्र पदच्युत गर्नुपर्छ र विश्वसनीय, निष्पक्ष तथा धाँधलीरहित निर्वाचन गराउन सक्ने क्षमताको सहमतीय सरकारको पदस्थापन ।

पुष्पकमलका बाध्यता

एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई ‘डाइनामिक’ नेता भनिन्छ, तर वर्तमान कहालीलाग्दो अन्योलको सूत्रधार उनै हुन् । आफ्नो राजनीतिक सान्दर्भिकता जोगाउन चिन्ताग्रस्त छन् दाहाल र बचाउको हर तरिका खोजिरहेछन्, जसको कारण आजको यता न उताको ‘सस्पेन्डेड एनिमेसन’मा राष्ट्र अल्भिmएको छ ।

दाहालसामु चुनौतीका पहाड छन्, सबैभन्दा अग्लो त बाबुराम भट्टराईको राजनीतिक अग्रगमन- कुनै पनि र्‍याडिकल पार्टीमा नेतृत्व प्रतिस्पर्धाको स्थिति धेरै दिन टिक्न सक्दैन । उता आफ्नो संकलनको अबौर्ंको धनराशि सुरक्षित कसरी गर्ने भन्ने सानो चिन्ता होइन । क्याडर र पूर्व-लडाकुमाझ असन्तुष्टिको ज्वालामुखी नै तयार छ, सतहमुनि ।

अरु नभई दाहालको आफ्नै पार्टी दुई फ्याक भएर भविष्य अन्योलपूर्ण बनाइदिएको छ । उता जेनेभामा युद्धकालको अभिलेखीकरण पूरा भएको छ र मानवअधिकारको ‘विश्वव्यापी क्षेत्राधिकार’ -युनिभर्सल जुरिस्डिक्सन) क्रियाशील नहोला भन्न सकिन्न । उग्र-राष्ट्रवादलाई त्यागेर जतिकै दक्षिणाऽवान गर्दा पनि भूराजनीतिले साथ दिने छाँट देखिएन ।

यी अप्ठेरामाझ दाहालले आफ्नो निजी शक्ति सञ्चयको एउटै उपाय देखे- मुलुकको प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिको पद निर्माण गर्ने र स्वयं बहाली गर्ने । तसर्थ उनी दत्तचित्त भई लागेका छन्, संविधानसभा पुनःस्थापनामा । त्यो अभियान सफल नभए पनि दाहाललाई माघमा पार्टीको महाधिवेशन नटरेसम्म आफ्नो दल, बाँकी राजनीतिक वृत्त तथा पूरै जनतालाई अनिर्णयमा झुलाउनुपरेको छ । दिनदिनै जस्तो नयाँ र विरोधाभासपूर्ण अग्रसरताको अर्थ यहाँ छ र नबुझ्नेले यसलाई ‘डाइनामिजम’ बताउँदा हुन् ।

तर्कले यो पनि बताउँछ कि एमाओवादीको अवस्था खस्किएको बेला अध्यक्ष चैत-वैशाखमा निर्वाचन चाहँदैनन् । यता आफ्नो दल फुटेर बेहाल छ, मतदातालाई प्रभाव पार्ने लडाकु शिविर इतिहास बनिसक्यो, मिलिसिया अन्यत्रै लागेका छन् । ज्यादती आरोपितलाई आफ्नो ‘महान पार्टी’को प्रवक्ता बनाउनुपर्ने बाध्यता चनाखो मतदाताले बुझ्ने नै भए । आजसम्म सत्ता प्राप्तिको आशमा मुख बारेका विपक्षी दलहरू निर्वाचन अभियानमा पूरै ऊर्जा लिएर खनिनेछन्, द्रव्य, भ्रष्टाचार, राष्ट्रियता, ज्यादती तथा अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयताका मुद्दा लिएर ।

एमाओवादी अध्यक्षका लागि सबैभन्दा उत्तम विकल्प हो, निर्वाचनमा भाँजो हाल्दै मरेको संविधानसभाको खरानी सोहोर्दै पुनर्जीवनको असम्भव प्रयासमा लाग्ने । प्रश्न यतिमात्र हो कि एउटा व्यक्तिका लागि बाँकी तीन करोड नागरिकले किन यो दर्शनशून्य गोरेटो पछ्याउने ? संविधानसभा विसर्जन भएको अवस्थामा मात्र विचारको मैदान बाँकी छ, जहाँ पुष्पकमल दाहालदेखि चित्रबहादुर केसीसम्म नेताहरू उत्तिकै वजनदार छन् ।

निर्वाचन चिन्तन

आजको एकसूत्रीय एजेन्डा हुनुपर्ने हो, नयाँ निर्वाचन र मात्र यो सम्पन्न गर्नका लागि चाहिने सहमतिको खोजी- कति वर्षको सदन, कति सदस्यीय, समानुपातिक-प्रत्यक्षको अनुपात, चैत-वैशाखको मिति तथा निर्वाचन आयोगका आयुक्त चयन । निर्वाचन २०६४ का

नकारात्मक अनुभवलाई मूल्यांकन गरी कसरी आउँदो चुनाव निष्पक्ष र धाँधलीरहित गर्ने भन्ने उर्वर बहस चाहिएको छ । तर पुष्पकमल दाहालले रिंग्याइरहेका छन्, प्रतिपक्षलाई र ‘डिस्कोर्स’ अन्यत्र डोर्‍याइदिएका छन् ।

लोकतन्त्रका हिमायती दरिएका कतिपय कांग्रेस र एमाले नेताहरू ‘पुनःस्थापना पनि विकल्प हुनसक्छ’ भन्दै हिंडिरहे, जबकि लोकतान्त्रिक संविधानवाद मान्नेलाई वर्तमान सन्दर्भमा सहमतिको सरकार र निर्वाचनको विकल्प हुनै सक्दैन । यसरी पुनःस्थापनाको घातक एजेन्डामा ६-६ महिना निर्वाचन तयारीको समय गुम्न पुग्यो, जसको जवाफदेही हरेक दलका पंक्तिले कुनै बखत खोज्नेछन् ।

सबै दल चुनावमै जाने निर्णय ३ असोजमा गरेपश्चात् अब त निर्वाचन चिन्तन अगाडि बढ्यो भनेको त फेरि पुनःस्थापनको दबाब बल्भिmएर आयो । हेक्का राख्नुपर्छ, गैरजिम्मेवार यो खेलवाडले अर्थतन्त्रमाथि धावा बोलेको छ र बहुदलीय पद्धति स्वयंलाई

कमजोर तुल्याएको छ । खुल्लमखुल्ला षडयन्त्रको सामना गर्न नसक्दा नेपाली कांग्रेस र एमाले लगायत सबै दलको चुनाव अभियानमा लगाउनुपर्ने ऊर्जा ह्रास भएको छ । सर्वत्र स्खलन चाहने उग्र-वाम र दक्षिणपन्थी रमाएका छन् ।

बहसको कडी पुष्पकमल दाहालको रिंग्याइबाट तहसनहस कांग्रेस र एमालेले बहसको धरातल नै ठम्याउन सकेनन् । ‘भएका सहमतिमा टेकेर संविधानसभा पुनःस्थापना गरौं’, यस्तो छ दाहालको प्रस्ताव । ‘लोकतान्त्रिक’ पक्षको लाचार जवाफ छ, ‘भट्टराईले प्रधानमन्त्री छोडेपछि मात्र ।’

अडान त हुनुपथ्र्यो ः ‘संविधानसभा इतिहास भइसक्यो, अबको सहमतिमात्र निर्वाचनका लागि चाहिने बुँदाहरूमा सीमित हुनेछन् । पाँच वर्ष अघिको निर्वाचन परिणाममा टेकेर कुनै वस्तुगत विषय -संघीय परिभाषा, शक्ति पृथकीकरण, शासकीय स्वरुप) मा सहमति खोज्न मिल्दैन, बिनासर्त भट्टराई सिंहदरबार कुर्सी छाड्नुपर्छ ।’

दाहालबाट इंगित सहमति भनेको ठूला दल बीचको २ जेठको निष्कर्ष हो । शान्ति प्रक्रिया नटुंगिएको अवस्थामा, बन्दुकको छायामुनि बनेको त्यो तथाकथित सहमतिको दस्तावेज संविधानसभाको एउटै कागजातमा फेला पर्दैन । २ जेठका ती बुँदालाई ठेलमठेल ५-१० जना नेताको आग्रहमा जबर्जस्ती ब्युँताइएको संविधानसभाबाट पारित गर्ने हो भने त्यो प्रतिनिधिमूलक राजनीति र संविधानवादको सरासर खिलाफमा हुनेछ ।

वस्तुगत हिसाबले हेर्ने हो भने २ जेठको एउटै बुँदा विवादरहित छैनन् ः ५५/४५ प्रत्यक्ष-समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली होस् वा संवैधानिक अदालतको गठन, ११ प्रदेशको निर्माण वा मिश्रति शासकीय प्रणाली । त्यो दिनको सबैभन्दा घातक ‘सहमति’ नै मिश्रति शासकीय प्रणाली थियो, जसले व्यवहारमा अधिनायकवाद उन्मुख राष्ट्रपतीय प्रणाली भित्र्याउने थियो ।

यसरी ‘सहमतिमा टेकेर’ संविधानसभा पुनःस्थापना गर्ने भन्नुको अर्थ कार्यकारी राष्ट्रपतीय पद्धति अपनाउने हो । यस्तो गम्भीर निर्णयका लागि पाँच वर्ष अघिको चुनावबाट निर्माण र असफल भइसकेको संस्था मान्य हुनसक्दैन । शासकीय पद्धति स्थापना गर्ने अधिकार नवनिर्वाचित सदनलाई मात्र हुनसक्छ, नकि संविधानसभाका पूर्वसदस्य रहेका प्रतिनिधित्वको अधिकार नबोकेका नेताको ल्याप्चेबाट ।

राष्ट्रपतिको काँध एमाओवादी अध्यक्षको निजी सान्दर्भिकताको खोजीको कारण उत्पन्न ६-६ महिनाको राजनीतिक ‘डेडलक’को फाइदा घुमिफिरी एमाओवादी-मधेसवादी गठबन्धनका सदस्य र प्रधानमन्त्री भट्टराईलाई पुगेको छ । ढिलै भए पनि राजनीतिलाई लोकतान्त्रिक लिकमा डोर्‍याउन सहमतीय सरकार र नयाँ निर्वाचन निर्विकल्प छन् र यसतर्फ लाग्ने तीन उपाय छन् ः -१) लोकतान्त्रिक दलहरूको सशक्त दबाब, -२) राष्ट्रपतिको कदम या -३) जनताको जागरण ।

अन्ततः जनता जाग्ने नै छन्, किनकि कुरा अति नै बिग्रन गए राष्ट्रव्यापी आन्दोलन गर्नसक्ने क्षमता नेपाली आम नागरिकमा छ, दक्षिण एसियामै उदाहरणीय हुनेगरी । तर सत्ता फेरबदल गर्ने भारमात्र आम नागरिकमा थुपार्नु उचित हुँदैन । जनता जाग्नुका मौसमी, व्यावहारिक, समाजशास्त्रीय पक्षहरू छन् र देश धराशायी बनाइँदा जिम्मेवार भनिने कुनै व्यक्ति र संस्था हात बाँधेर जनतालाई कुरेर बस्न मिल्दैन । सम्भाव्य खतरा मोलेर बोल्न सक्नुपर्‍यो, क्रियाशील बन्नुपर्‍यो ।

दलहरूले आन्दोलन छेड्न नसक्दैमा बाबुराम नेतृत्वको गठबन्धन सत्ता सिंहदरबारमै रहन्छ भन्ने होइन । लोकतान्त्रिक दर्शनअनुसार यसको विदाइ जरुरी छ र अरु केही उपाय नलागे नयाँ सरकार चयन राष्ट्रपतिको दायित्व हुन जान्छ । दसैंअघि चार-पाँच भेलाको आयोजना गरेर, दलहरूमाथि सहमतीय सरकार र निर्वाचनका लागि दबाब बढाउने काम उनले गरेका छन्, जनताको पक्षबाट ।

जसो गर्दा पनि सहमतिको सरकार बन्दैन र कसै-कसैको चैत-वैशाखमा निर्वाचन हुन नदिने नियतसमेत देखापर्छ भने लोकतन्त्र बचाउन राष्ट्रपतीय कदम अनिवार्य छ । अरुले संवैधानिक शून्यताको नाजायज फाइदा लिंँदा नेपालको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र बचाउनका लागि सहमतीय सरकार निर्माण गर्नु उनको दायित्व हो । निर्वाचन चैत-वैशाखमा हुनैपर्छ, यो धेरै दशकको अभ्यासपश्चात् सदाका लागि लोकतान्त्रिक अग्रगमनको अवसर हुनेछ ।

Post navigation

Previous Post:

‘शिक्षा दिनेले संस्कृति बुझनुपर्‍यो’ — सत्यमोहन जोशी

Next Post:

The eternal disequilibrium

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Enter the keyword

About


Kanak Mani Dixit, 67, is a writer and journalist as well as a civil rights and democracy activist. He is a campaigner for open urban spaces, and is also active in the conservation of built heritage.

Tweets by KanakManiDixit

Books by Kanak Mani Dixit

Peace Politics of Nepal
Dekheko Muluk
Dekheko Muluk

Books by Kanak Mani Dixit

Peace Politics of Nepal
Dekheko Muluk

Blogroll

  • Himal Southasian
  • Madan Puraskar Pustakalaya
  • Spinal Injury Rehabilitation Center
  • हिमाल खबरपत्रिका

Categories

Recent Tweets

Tweets by KanakManiDixit

© 2023 Kanak Mani Dixit | Built using WordPress and SuperbThemes