कल्पना पुनःस्थापना, विपना निर्वाचन
कान्तिपुर दैनिक (१३ कार्तिक, २०६९) बाट
विगत ६० वर्षको दौरानमा प्रमाणित भएको छ, मुलुकमा उदार लोकतन्त्रबिना विकास असम्भव छ । एकीकरणको लडाइँको बेलादेखि सुरु भएको नेपालीको गरिबीकरणले राणाकाल हुँदै पञ्चायतकाल र ‘जनयुद्ध’ कालसम्म हामीलाई पछ्याएको छ ।
जबकि सार्वभौम नेपालको भू-बनोट र बसोबासको विशेषतामा थप लोकतान्त्रिक जवाफदेही व्यवस्था भएको भए दक्षिण एसियाकै समृद्ध राज्य बन्ने थियो यो ।
२०४६ मा बल्ल-बल्ल लोकतान्त्रिक पद्धति अंँगालेको समाजलाई २०५२ देखिको माओवादी युद्धले फेरि पछाडि पारेको हो । लडाइँ सकिएको ६ वर्ष भयो, तर शान्ति प्रक्रिया लम्बियो भने आज संवैधानिक संकटले समाज र अर्थतन्त्रलाई पासोमा च्यापेको छ । कामचलाउ एमाओवादी-मधेसवादी गठबन्धन न चुनाव चाहन्छ, नत सहमतिको सरकार ।
हात परेको लोकतन्त्र गुम्ने खतरा छ आज, २०६२-६३ को मात्र होइन, २०४६ का उपलब्धिसमेत । एमाओवादी ‘टेक्ओभर’ योजना पूरा त हुने छैन, तर फेरि ५-१० वर्षको राजनीतिक अस्थिरता र आर्थिक पश्चगमन बेहोर्नुपर्ने हुन्छ, मुलुकले । स्थिति सम्हाल्ने तरिका एकमात्र छ, त्यो हो संविधानसभाको समेत काम गर्ने संसद्को नयाँ निर्वाचन र लोकतन्त्रको सशक्तीकरण ।
चुनाव गराउनका लागि वर्तमान कामचलाउ गठबन्धन सरकार स्वविवेकले हटेको राम्रो नत्र पदच्युत गर्नुपर्छ र विश्वसनीय, निष्पक्ष तथा धाँधलीरहित निर्वाचन गराउन सक्ने क्षमताको सहमतीय सरकारको पदस्थापन ।
पुष्पकमलका बाध्यता
एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई ‘डाइनामिक’ नेता भनिन्छ, तर वर्तमान कहालीलाग्दो अन्योलको सूत्रधार उनै हुन् । आफ्नो राजनीतिक सान्दर्भिकता जोगाउन चिन्ताग्रस्त छन् दाहाल र बचाउको हर तरिका खोजिरहेछन्, जसको कारण आजको यता न उताको ‘सस्पेन्डेड एनिमेसन’मा राष्ट्र अल्भिmएको छ ।
दाहालसामु चुनौतीका पहाड छन्, सबैभन्दा अग्लो त बाबुराम भट्टराईको राजनीतिक अग्रगमन- कुनै पनि र्याडिकल पार्टीमा नेतृत्व प्रतिस्पर्धाको स्थिति धेरै दिन टिक्न सक्दैन । उता आफ्नो संकलनको अबौर्ंको धनराशि सुरक्षित कसरी गर्ने भन्ने सानो चिन्ता होइन । क्याडर र पूर्व-लडाकुमाझ असन्तुष्टिको ज्वालामुखी नै तयार छ, सतहमुनि ।
अरु नभई दाहालको आफ्नै पार्टी दुई फ्याक भएर भविष्य अन्योलपूर्ण बनाइदिएको छ । उता जेनेभामा युद्धकालको अभिलेखीकरण पूरा भएको छ र मानवअधिकारको ‘विश्वव्यापी क्षेत्राधिकार’ -युनिभर्सल जुरिस्डिक्सन) क्रियाशील नहोला भन्न सकिन्न । उग्र-राष्ट्रवादलाई त्यागेर जतिकै दक्षिणाऽवान गर्दा पनि भूराजनीतिले साथ दिने छाँट देखिएन ।
यी अप्ठेरामाझ दाहालले आफ्नो निजी शक्ति सञ्चयको एउटै उपाय देखे- मुलुकको प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिको पद निर्माण गर्ने र स्वयं बहाली गर्ने । तसर्थ उनी दत्तचित्त भई लागेका छन्, संविधानसभा पुनःस्थापनामा । त्यो अभियान सफल नभए पनि दाहाललाई माघमा पार्टीको महाधिवेशन नटरेसम्म आफ्नो दल, बाँकी राजनीतिक वृत्त तथा पूरै जनतालाई अनिर्णयमा झुलाउनुपरेको छ । दिनदिनै जस्तो नयाँ र विरोधाभासपूर्ण अग्रसरताको अर्थ यहाँ छ र नबुझ्नेले यसलाई ‘डाइनामिजम’ बताउँदा हुन् ।
तर्कले यो पनि बताउँछ कि एमाओवादीको अवस्था खस्किएको बेला अध्यक्ष चैत-वैशाखमा निर्वाचन चाहँदैनन् । यता आफ्नो दल फुटेर बेहाल छ, मतदातालाई प्रभाव पार्ने लडाकु शिविर इतिहास बनिसक्यो, मिलिसिया अन्यत्रै लागेका छन् । ज्यादती आरोपितलाई आफ्नो ‘महान पार्टी’को प्रवक्ता बनाउनुपर्ने बाध्यता चनाखो मतदाताले बुझ्ने नै भए । आजसम्म सत्ता प्राप्तिको आशमा मुख बारेका विपक्षी दलहरू निर्वाचन अभियानमा पूरै ऊर्जा लिएर खनिनेछन्, द्रव्य, भ्रष्टाचार, राष्ट्रियता, ज्यादती तथा अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयताका मुद्दा लिएर ।
एमाओवादी अध्यक्षका लागि सबैभन्दा उत्तम विकल्प हो, निर्वाचनमा भाँजो हाल्दै मरेको संविधानसभाको खरानी सोहोर्दै पुनर्जीवनको असम्भव प्रयासमा लाग्ने । प्रश्न यतिमात्र हो कि एउटा व्यक्तिका लागि बाँकी तीन करोड नागरिकले किन यो दर्शनशून्य गोरेटो पछ्याउने ? संविधानसभा विसर्जन भएको अवस्थामा मात्र विचारको मैदान बाँकी छ, जहाँ पुष्पकमल दाहालदेखि चित्रबहादुर केसीसम्म नेताहरू उत्तिकै वजनदार छन् ।
निर्वाचन चिन्तन
आजको एकसूत्रीय एजेन्डा हुनुपर्ने हो, नयाँ निर्वाचन र मात्र यो सम्पन्न गर्नका लागि चाहिने सहमतिको खोजी- कति वर्षको सदन, कति सदस्यीय, समानुपातिक-प्रत्यक्षको अनुपात, चैत-वैशाखको मिति तथा निर्वाचन आयोगका आयुक्त चयन । निर्वाचन २०६४ का
नकारात्मक अनुभवलाई मूल्यांकन गरी कसरी आउँदो चुनाव निष्पक्ष र धाँधलीरहित गर्ने भन्ने उर्वर बहस चाहिएको छ । तर पुष्पकमल दाहालले रिंग्याइरहेका छन्, प्रतिपक्षलाई र ‘डिस्कोर्स’ अन्यत्र डोर्याइदिएका छन् ।
लोकतन्त्रका हिमायती दरिएका कतिपय कांग्रेस र एमाले नेताहरू ‘पुनःस्थापना पनि विकल्प हुनसक्छ’ भन्दै हिंडिरहे, जबकि लोकतान्त्रिक संविधानवाद मान्नेलाई वर्तमान सन्दर्भमा सहमतिको सरकार र निर्वाचनको विकल्प हुनै सक्दैन । यसरी पुनःस्थापनाको घातक एजेन्डामा ६-६ महिना निर्वाचन तयारीको समय गुम्न पुग्यो, जसको जवाफदेही हरेक दलका पंक्तिले कुनै बखत खोज्नेछन् ।
सबै दल चुनावमै जाने निर्णय ३ असोजमा गरेपश्चात् अब त निर्वाचन चिन्तन अगाडि बढ्यो भनेको त फेरि पुनःस्थापनको दबाब बल्भिmएर आयो । हेक्का राख्नुपर्छ, गैरजिम्मेवार यो खेलवाडले अर्थतन्त्रमाथि धावा बोलेको छ र बहुदलीय पद्धति स्वयंलाई
कमजोर तुल्याएको छ । खुल्लमखुल्ला षडयन्त्रको सामना गर्न नसक्दा नेपाली कांग्रेस र एमाले लगायत सबै दलको चुनाव अभियानमा लगाउनुपर्ने ऊर्जा ह्रास भएको छ । सर्वत्र स्खलन चाहने उग्र-वाम र दक्षिणपन्थी रमाएका छन् ।
बहसको कडी पुष्पकमल दाहालको रिंग्याइबाट तहसनहस कांग्रेस र एमालेले बहसको धरातल नै ठम्याउन सकेनन् । ‘भएका सहमतिमा टेकेर संविधानसभा पुनःस्थापना गरौं’, यस्तो छ दाहालको प्रस्ताव । ‘लोकतान्त्रिक’ पक्षको लाचार जवाफ छ, ‘भट्टराईले प्रधानमन्त्री छोडेपछि मात्र ।’
अडान त हुनुपथ्र्यो ः ‘संविधानसभा इतिहास भइसक्यो, अबको सहमतिमात्र निर्वाचनका लागि चाहिने बुँदाहरूमा सीमित हुनेछन् । पाँच वर्ष अघिको निर्वाचन परिणाममा टेकेर कुनै वस्तुगत विषय -संघीय परिभाषा, शक्ति पृथकीकरण, शासकीय स्वरुप) मा सहमति खोज्न मिल्दैन, बिनासर्त भट्टराई सिंहदरबार कुर्सी छाड्नुपर्छ ।’
दाहालबाट इंगित सहमति भनेको ठूला दल बीचको २ जेठको निष्कर्ष हो । शान्ति प्रक्रिया नटुंगिएको अवस्थामा, बन्दुकको छायामुनि बनेको त्यो तथाकथित सहमतिको दस्तावेज संविधानसभाको एउटै कागजातमा फेला पर्दैन । २ जेठका ती बुँदालाई ठेलमठेल ५-१० जना नेताको आग्रहमा जबर्जस्ती ब्युँताइएको संविधानसभाबाट पारित गर्ने हो भने त्यो प्रतिनिधिमूलक राजनीति र संविधानवादको सरासर खिलाफमा हुनेछ ।
वस्तुगत हिसाबले हेर्ने हो भने २ जेठको एउटै बुँदा विवादरहित छैनन् ः ५५/४५ प्रत्यक्ष-समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली होस् वा संवैधानिक अदालतको गठन, ११ प्रदेशको निर्माण वा मिश्रति शासकीय प्रणाली । त्यो दिनको सबैभन्दा घातक ‘सहमति’ नै मिश्रति शासकीय प्रणाली थियो, जसले व्यवहारमा अधिनायकवाद उन्मुख राष्ट्रपतीय प्रणाली भित्र्याउने थियो ।
यसरी ‘सहमतिमा टेकेर’ संविधानसभा पुनःस्थापना गर्ने भन्नुको अर्थ कार्यकारी राष्ट्रपतीय पद्धति अपनाउने हो । यस्तो गम्भीर निर्णयका लागि पाँच वर्ष अघिको चुनावबाट निर्माण र असफल भइसकेको संस्था मान्य हुनसक्दैन । शासकीय पद्धति स्थापना गर्ने अधिकार नवनिर्वाचित सदनलाई मात्र हुनसक्छ, नकि संविधानसभाका पूर्वसदस्य रहेका प्रतिनिधित्वको अधिकार नबोकेका नेताको ल्याप्चेबाट ।
राष्ट्रपतिको काँध एमाओवादी अध्यक्षको निजी सान्दर्भिकताको खोजीको कारण उत्पन्न ६-६ महिनाको राजनीतिक ‘डेडलक’को फाइदा घुमिफिरी एमाओवादी-मधेसवादी गठबन्धनका सदस्य र प्रधानमन्त्री भट्टराईलाई पुगेको छ । ढिलै भए पनि राजनीतिलाई लोकतान्त्रिक लिकमा डोर्याउन सहमतीय सरकार र नयाँ निर्वाचन निर्विकल्प छन् र यसतर्फ लाग्ने तीन उपाय छन् ः -१) लोकतान्त्रिक दलहरूको सशक्त दबाब, -२) राष्ट्रपतिको कदम या -३) जनताको जागरण ।
अन्ततः जनता जाग्ने नै छन्, किनकि कुरा अति नै बिग्रन गए राष्ट्रव्यापी आन्दोलन गर्नसक्ने क्षमता नेपाली आम नागरिकमा छ, दक्षिण एसियामै उदाहरणीय हुनेगरी । तर सत्ता फेरबदल गर्ने भारमात्र आम नागरिकमा थुपार्नु उचित हुँदैन । जनता जाग्नुका मौसमी, व्यावहारिक, समाजशास्त्रीय पक्षहरू छन् र देश धराशायी बनाइँदा जिम्मेवार भनिने कुनै व्यक्ति र संस्था हात बाँधेर जनतालाई कुरेर बस्न मिल्दैन । सम्भाव्य खतरा मोलेर बोल्न सक्नुपर्यो, क्रियाशील बन्नुपर्यो ।
दलहरूले आन्दोलन छेड्न नसक्दैमा बाबुराम नेतृत्वको गठबन्धन सत्ता सिंहदरबारमै रहन्छ भन्ने होइन । लोकतान्त्रिक दर्शनअनुसार यसको विदाइ जरुरी छ र अरु केही उपाय नलागे नयाँ सरकार चयन राष्ट्रपतिको दायित्व हुन जान्छ । दसैंअघि चार-पाँच भेलाको आयोजना गरेर, दलहरूमाथि सहमतीय सरकार र निर्वाचनका लागि दबाब बढाउने काम उनले गरेका छन्, जनताको पक्षबाट ।
जसो गर्दा पनि सहमतिको सरकार बन्दैन र कसै-कसैको चैत-वैशाखमा निर्वाचन हुन नदिने नियतसमेत देखापर्छ भने लोकतन्त्र बचाउन राष्ट्रपतीय कदम अनिवार्य छ । अरुले संवैधानिक शून्यताको नाजायज फाइदा लिंँदा नेपालको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र बचाउनका लागि सहमतीय सरकार निर्माण गर्नु उनको दायित्व हो । निर्वाचन चैत-वैशाखमा हुनैपर्छ, यो धेरै दशकको अभ्यासपश्चात् सदाका लागि लोकतान्त्रिक अग्रगमनको अवसर हुनेछ ।