Skip to content

Kanak Mani Dixit

  • Home
  • About
  • हिमाल खबरपत्रिका
    • उकालो लाग्दा
  • Nepali Times
    • On the way up
  • Himal Southasian
    • HIMAL
  • Others
    • Articles about Kanak Mani Dixit
    • नागरिक
    • Scroll.in
    • The Kathmandu Post
    • The Rising Nepal
    • Podcasts
  • Books
    • Adventures of a Nepali Frog
  • Petitions
  • Videos
    • Saglo Samaj

कस्तो सरकार? शीर्ष नेताहरुको संयुक्त सरकार!

July 31, 2020 by admin

कान्तिपुर दैनिक (६ असार, २०६९) बाट

नीलाम्बर आचार्य,सुशील प्याकुरेल,कनकमणि दीक्षित

आउनुपर्ने नयाँ संविधान आएन । आउनै नहुने संवैधानिक र राजनीतिक संकट आयो । १४ जेठ २०६९ पश्चात् संविधानसभाको कार्यकाल ‘स्वतः समाप्त’ हुने कुरा ६ महिनाअघि नै ९ मंसिर २०६८ को फैसलाबाट सर्वोच्च अदालतले भनिसकेको थियो । उक्त अवधिभित्रै ‘संविधान निर्माणको कार्यलाई पूर्णता प्रदान गर्न नसकिने भएमा’ वैकल्पिक व्यवस्था गरिनुपर्ने थियो ।

सर्वोच्चको आदेशअनुसार गरेको भए सरकार १४ जेठभित्रै अन्तरिम संविधानमा आवश्यक संशोधन गर्नेगरी व्यवस्थापिका-संसद्मा जानुपर्ने थियो । तर गएन र यो संकट ल्यायो । १४ जेठभित्र संविधान आउन नसक्ने सम्भावना सरकारले नदेखेको पनि होइन । त्यो देखेरै उसले कार्यकाल तीन महिना अरू थप्ने पहल गरेको थियो ।

स्वेच्छाचारिताको पूर्वाभास

संवैधानिक बाटो छैन । अन्तरिम संविधानले यस्तो अवस्थाको परिकल्पना गरेकै छैन । १४ जेठभित्रै अन्तरिम संविधानमा संशोधन गरेर बाटो बनाउन सकिने थियो, बनाइएन । अब त नयाँ बाटो बनाउने संस्था व्यवस्थापिका-संसद् पनि छैन । प्रधानमन्त्री पदमुक्त भएका छन्, कामचलाउ सरकारमाथि संसद्को अंकुशसमेत छैन । तर संसद् बिनाको स्थितिको परिकल्पना अन्तरिम संविधानले गरेकै छैन ।

चुनावमा जाँदासमेत पुरानो संसद्लाई जीवितै राखेर जाने हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था छ । नयाँ संसद् नआउँदै पुरानो संसद भंग गर्ने परिपाटीलाई हामीले आफ्नै कटु अनुभवको आधारमा संविधानतः र व्यवहारतः त्यागिसकेका हौं । दुःखको कुरा छ, त्यही कटु अनुभव फिर्ता ल्याउन र दोहोर्‍याउन खोजिएको छ । कुतन्त्र सुरू गरिएको छ । बाबुराम-गच्छदार गठबन्धन सरकार संसद्को अधिकार खोस्न किन हानियो भन्ने बुझ्न ती दुई पार्टीमा आएको पहिरो हेर्नु पर्याप्त हुनेछ । संयुक्त जनआन्दोलनको उपलब्धिको प्रतीकको रूपमा रहेको लोकतन्त्र दिवसमाथि त्यसले गरेको प्रहारले पनि उसको स्वेच्छाचारिताको पूर्वाभास दिएको थियो ।

मनमानी, जवाफदेहीविहीनता, अंकुशहीनता वा कुतन्त्र पुरष्कृत र प्रोत्साहित हुनुहुँदैन । त्यो रोकिनैपर्छ, त्यो जानैपर्छ । त्यो दण्डित हुनुपर्छ ।

अन्तरिम संविधानले बाटो नबनाएको भए पनि दिशा भने देखाएको छ । राजनीतिक सहमतिबाट अन्तरिम संविधान तयार भएको तथ्य प्रस्तावनामै उल्लेख गरिएको छ र लोकतन्त्रलाई केन्द्रमा राख्नुपर्ने कुरा स्वीकार गरिएको छ । धारा ४३ ले प्रष्टै भनेको छ, ‘नेपाल सरकारको संचालन संयुक्त जनआन्दोलनको भावना, राजनीतिक सहमति र सहकार्यको संस्कृति अनुरूप गरिनेछ ।’

यही दिशामा बाटो निर्माण हुनुपर्छ । संवैधानिक व्यवस्था खलबल्याइएको र उल्ट्याइएको बेला राजनीतिले सही बाटो बनाएर देखाउनुपर्छ जसमा देश, जनता र नागरिक सुरक्षित रूपमा हिंड्न सकुन् स्वाभिमानसाथ ।

लोकतान्त्रिक प्रतिबद्धतासहित राजनीतिक सहमति र सहकार्य अन्तरिम संविधानको मूल भावना हो । त्यस्तो सहकार्यको प्रारम्भ लोकतान्त्रिक सहमतिको सरकारको गठनका लागि औपचारिक वार्ता संचालनबाट गरिनुपर्छ । यस्तो औपचारिक वार्ता सुरू भइसक्नुपर्ने थियो । अब कत्ति पनि ढिलो गरिनु हुँदैन ।

बाटो के हो ?

नयाँ सरकारको गठनबारे वार्ता गर्दा विगतमा किन लोकतान्त्रिक सहमतिको राष्ट्रिय सरकार बन्न सकेन र बनेका कतिपय संयुक्त सरकारहरूले पनि किन ‘डेलिभरी’ दिन सकेनन् भन्ने कुराबाट पाठ लिनु आवश्यक छ । संविधानसभाका अति महत्वपूर्ण समितिहरूको नेतृत्वमा नबस्ने तर महत्वपूर्ण निर्णय भने उनीहरूले नै लिनुपर्ने नेताहरूको प्रवृत्ति जवाफदेहिताविना अधिकार प्रयोग गर्ने तथा निर्वाचित एवं संवैधानिक संस्थाहरूलाई कमजोर बनाउनेतर्फ उन्मुख भयो ।

यो अलोकतान्त्रिक व्यवहार संयुक्त सरकारमा सहभागिताको स्वरुपमा समेत देखिएकाले ती सरकार कमजोर हुनपुगेका थिए । सरकारमा बस्नेहरुबाट आफ्नै पार्टीका नेताहरूबाट असहयोग भएको गुनासो सुनिएकै थियो । राज्यका जवाफदेहिताको पदको जिम्मेवारी नलिने तर निर्णयाधिकार आफ्नै हातमा राख्न खोज्ने ‘रिमोट कन्ट्रोल’ प्रवृत्ति दोहोरिन दिनु हुँदैन ।

नयाँ सरकारको गठनमा शीर्ष नेताहरूको चाहनामात्र प्रधानमन्त्री बन्ने भयो, तर सरकारलाई राष्ट्रिय समझदारीको दरिलो निकायको रूपमा लिंदै शीर्ष नेताहरू स्वयंको सहभागिता भने भएन । झन्डै ५० को हाराहारीमा समेत मन्त्रिपरिषद् बनाइयो, तर न राजनीतिक सहमतिमा नत सुशासन र विकासमै त्यस्तो मन्त्रिपरिषद्ले केही गर्न सक्यो ।

स्पष्ट छ, राष्ट्रिय सहमतिको प्रवेशद्वार नै लोकतान्त्रिक सहमतिको सरकार हो । तर त्यस्तो सरकारको गठन कसरी त ? हाम्रा नेताहरू शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणको सफल प्रयोगको दृष्टान्त दिंदा दक्षिण अफ्रिका र अन्य कतिपय मुलुकको नाम लिने गर्छन्, तर हेक्का राख्नुपर्छ, ती देशको सफलता भनेकै शीर्ष नेताहरूको जवाफदेहितापूर्ण निकायको माध्यमबाट सहकार्य हो । नेल्सन मण्डेलाको नेतृत्वमा बनेको सरकारमा प्रमुख विपक्षी र राष्ट्रपति भइसकेका डे क्लर्क उपराष्ट्रपति रहनु र अर्का कट्टर आलोचक तथा इकांथा आन्दोलनका नेता बुथलोजीसमेत गृहमन्त्री हुनु । यस्ता उदाहरण शान्ति प्रक्रिया सफल भएका मुलुकमा प्रशस्त पाइन्छ ।

शीर्ष नेतालाई आह्वान

हाम्रो देशमा पनि अबको राष्ट्रिय सहमतिको सरकार सबै राजनीतिक दल र शक्तिका शीर्ष नेताहरूको संयुक्त सरकार हुनुपर्छ । त्यस्तो सरकार बनाउने समझदारीसँगै त्यो सरकारको मुख्य कार्यभार र उक्त पूरा गर्ने प्रक्रियाबारे पनि यकिन गरिनुपर्छ । शीर्ष नेताहरूको सहभागिताबारे सहमति हुँदा प्रधानमन्त्री चयन पनि सहज बन्नेछ ।

शीर्ष नेताहरूको यस्तो संयुक्त सरकारले राष्ट्रलाई अहिलेको संकटबाट पार लगाउने बाटो पहिल्याउन सक्छ, संवैधानिक संकटको भुमरीबाट देशलाई उद्धार गर्न सक्छ, राज्यविहीन स्थितिलाई सम्बोधन गर्न सक्छ ।

हामी राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूसमक्ष आह्वान गर्न चाहन्छौं, तपाईंहरू जबसम्म जवाफदेहितासहितको निकायमा सदस्य रही प्रक्रियागत सहकार्य थाल्नुहुन्न, सहमतिको लागि जतिसुकै रिसोर्ट, होटल, कोठा र विदेश धाए पनि समझदारी हुनसक्दैन र भए पनि लागू हुँदैन ।

समझदारीको कार्यान्वयनबिना देश अगाडि बढ्न सक्दैन र कार्यान्वयनको लागि तपाईंहरुको सहकार्य अनिवार्य छ । आ-आफ्ना पदीय अहंकार पन्छाउनुस् र सँगै सरकारमा रहेर राष्ट्रलाई त्राण दिने कार्यमा जवाफदेही भएर लाग्नुस् । साझेदारीको भावना विकसित गर्नुस् । जनतामा व्याप्त निराशा र अविश्वास हटाउन पनि तपाईंहरूबीच सहकार्य अनिवार्य भएको छ । तपाईंहरूको सहकार्यले जनता उत्साहित र आशावादी हुनेछन् ।

सबै राजनीतिक क्षेत्र र सचेत नागरिकलाई हामी आह्वान गर्न चाहन्छौं : ऐतिहासिक जनआन्दोलनका उपलब्धिहरू खतरामा पर्ने लक्षण देखिंदैछन् । जागृत रहन जरुरी छ ।

Post navigation

Previous Post:

‘एसेसिनेशन्’: रामानन्द चोक र वागमती किनार

Next Post:

A Unity Government of the Topmost

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Enter the keyword

About


Kanak Mani Dixit, 67, is a writer and journalist as well as a civil rights and democracy activist. He is a campaigner for open urban spaces, and is also active in the conservation of built heritage.

Tweets by KanakManiDixit

Books by Kanak Mani Dixit

Peace Politics of Nepal
Dekheko Muluk
Dekheko Muluk

Books by Kanak Mani Dixit

Peace Politics of Nepal
Dekheko Muluk

Blogroll

  • Himal Southasian
  • Madan Puraskar Pustakalaya
  • Spinal Injury Rehabilitation Center
  • हिमाल खबरपत्रिका

Categories

Recent Tweets

Tweets by KanakManiDixit

© 2023 Kanak Mani Dixit | Built using WordPress and SuperbThemes