Skip to content

Kanak Mani Dixit

  • Home
  • About
  • हिमाल खबरपत्रिका
    • उकालो लाग्दा
  • Nepali Times
    • On the way up
  • Himal Southasian
    • HIMAL
  • Others
    • Articles about Kanak Mani Dixit
    • नागरिक
    • Scroll.in
    • The Kathmandu Post
    • The Rising Nepal
    • Podcasts
  • Books
    • Adventures of a Nepali Frog
  • Petitions
  • Videos
    • Saglo Samaj

कांग्रेसमा विचार शून्यता

July 16, 2012 by admin

कान्तिपुर दैनिक (२९ असार, २०६९) बाट

जे हुनु हुँदैनथ्यो, भइरहेछ । उग्रवाम शक्ति तथा दक्षिणपन्थीले एकअर्काको पक्षपोषण गरी जरा गाड्दैछन् । लोकतान्त्रिक समाजवादको जनमैत्री राजनीतिक मूलधार कमजोर हुँदैछ । अन्योलको अवस्थाले आश जगाउँदैछ, एकातर्फ माओवादी नेतृत्व र अर्कोतर्फ ज्ञानेन्द्र शाहलाई । एउटाले अराजकता सृजना गर्छ आफ्नालागि, अर्कोले अराजकतामाझ मै हुँ खेलाडी भनेर अघि सर्छ ।

यो भाँडभैलोबाट मुक्ति दिलाउने तथा लोकतान्त्रिक, शान्तिपूर्ण राजनीतिक स्थायित्व दिलाउने अभिभारा मूलधारका नेकपा -एमाले) र नेपाली कांग्रेसमा छ । त्यसमा पनि बाबुराम भट्टराईद्वारा निजी प्रयोजनका लागि मुलुकलाई संवैधानिक शून्यतामा धकेलेको बेला नयाँ सहमतिको सरकार निर्माण गरेर निकास दिलाउने काम कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालाको काँधमा रहेको छ ।

नयाँ सरकार चयनको साथसाथै धेरै विषयहरूमा आज दृष्टिकोण निर्माण तथा क्रियाशीलता चाहिएको छ । यसका लागि लोकतान्त्रिक समाजवादको जगमा ६ दशक उभिएको कांग्रेस पार्टीबाटै धेरैले मार्गनिर्देशन तथा विचार निर्माणको पहलको अपेक्षा गरेका हुन्छन् । तर विचारशून्य दलमा परिणत भएको जस्तो देखिन्छ कांग्रेस, नत उसले आफैंले नयाँ कदम र अभियानको अगुवाइ गरेर राजनीतिलाई मोड दिनसकेको छ, न माओवादी, राजावादी लगायत विग्रह ल्याउन तल्लिन शक्तिको क्रियाशीलताको प्रतिवाद गर्न सक्छ ।

सरकार निर्माण कोइरालाको पहिलो अभिभारा नै बाबुराम भट्टराईलाई हटाएर सहमतिको सरकार गठन गर्नु हो । किनभने एमाले लगायत अन्य दलले उसको ‘पालो’ भएको स्वीकारेका छन् । आजसम्म धेरैले शंकाको सुविधा दिएका थिए कि रामचन्द्र पौडेल र शेरबहादुर देउवाबीचको खिचातानीमाझ कोइरालालाई अप्ठेरो परेको छ । अकर्मण्यताको दोष लगाइन्थ्यो, तर महत्वाकांक्षाको दागबाट कोइराला मुक्त रहेका थिए, आजसम्म ।

पदमुक्त प्रधानमन्त्रीले फाटिएको, च्यातिएको अविश्वसनीय गठबन्धन सरकार चलाएर मंसिरमा असम्भव चुनाव घोषणा गरेर, संविधानसभालाई आगामी बाटो कोर्नै नदिएर बिदा गरेकोमा यो सरकारलाई ढाल्ने काम गाह्रो कुरा होइन । पदमुक्त भइसकेका छन्, संविधानतः बाबुराम भट्टराई राष्ट्रपति रामवरण यादवको १६ जेठको पत्र मुताविक पनि, तर अब उनलाई पदच्युत गर्नुपरेको छ । अधिकांश राजनीतिक शक्ति यसका लागि तयार छन्, भट्टराई पक्षधरको सानो समूह तथा विजयकुमार गच्छदारको टुक्रिएको फ्याक बाहेक । तर पनि भट्टराईलाई राज्य प्रशासन, शान्ति प्रक्रिया, बजेट यावत् विषयमा मनोमानी गर्न समय दिइएको छ, छिमेक देशहरूसँगको सम्बन्धमा खेलवाडदेखि मुलुकभित्रको सामाजिक सद्भाव खलबल्याउन छुट दिइएको छ ।

मुलुकमा यावत् कुरा बिग्रँदा आफ्नो दलबाट प्रधानमन्त्रीको नाम अगाडि सारेर राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन जुटाउन सक्ने अवस्था छ, सुशील कोइरालाको । कांग्रेस र एमालेमात्र सँगै उभिंदा पनि एउटा तरङ्ग आउँछ, दक्षिणपन्थको उदय तथा उग्रवामको जग बसाल्ने काम कमजोर हुन्छ, भारत लगायत अन्य विदेशी शक्ति नेपालीले निर्दिष्ट गरेको बाटो पहिल्याउन बाध्य हुन्छन् । सहमतिको सरकार बन्ने संकेतमा राजनीतिक स्थिरता आउँछ, अर्थतन्त्रमा उत्साह आउँछ र लोकतान्त्रिक शक्तिले बागडोर सम्हाल्दा खल्बलिएको सामाजिक अन्तरसम्बन्धमा पनि मल्हम लाग्छ ।

यतिखेर पनि किन सल्बलाउँदैनन् कोइराला ? उनको आफ्नो प्रधानमन्त्री बन्ने चाहना साधक भएको त होइन भन्ने प्रश्न उत्पन्न भएको छ । कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारको नाम दिन अति नै ढिलो भइसक्यो र कोइरालाले केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाएर निर्णय लिनुपरेको छ ।

कांग्रेसले सरकार चलाउने आँट र हैसियत राख्दैन भने सबै दलको शीर्षस्थको नेतृत्वको सरकार बनोस् । त्यो पनि नहुने हो भने एक विश्वसनीय पूर्व प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वको गैरराजनीतिक चुनावी सरकार बनाउनु जाती । कुनै पनि विकल्प अगाडि सार्दा आजको विषाक्त परिस्थितिभन्दा राम्रो हुनेछ । सुशील कोइरालाको आफ्नो निजी योजनाको कारण मुलुक अड्कोमा रहेको नहोस् ।

सरकार बनाउने कुरा त एउटा तत्कालै गर्नुपर्ने कार्य भयो, समाज र अर्थतन्त्रको उतारको वेगलाई ब्रेक लगाउन । तत्पश्चात् धेरै विषयहरूमा मार्गनिर्दिष्ट गर्नुपरेको छ, जसका लागि कांग्रेस लगायत अन्य दलले टड्कारो विषयहरूमा आफ्नो राय राख्ने बेला भइसक्यो । हावा कता बहन्छ भनेर कुरेर बस्नेले दिशानिर्देश गर्नै सक्दैन । एउटा तालिका नै तयार भइसक्यो, जुन विषयमा विचार निर्माणमा अगुवाइ गर्छु भन्नेहरूले आफ्नो अडान सार्वजनिक गर्न जरुरी छ ।

१. संविधानसभा : जीवनहरण गरेको संविधानसभा ब्युँताउनु भनेको असफलतामाथि असफलता थप्ने प्रयासमात्र हो । यस्तो ‘निकास’ आवधिक निर्वाचनको सिद्धान्तको मर्म विपरीत जानेछ र जनताको परिवर्तित धारणाहरू प्रतिविम्बित हुने छैन । संविधानसभामा अनिणिर्त विषयहरूमा सहमति गरेर मात्र नयाँ सरकार बनाउन दिने माओवादी अध्यक्ष दाहालको जिकिर हास्यास्पद छ । मात्र अर्को निर्वाचन पश्चात्को जनप्रतिनिधिमूलक निकायले ती अनिणिर्त विषयहरूमा प्रवेश गर्न सक्छ ।

२. राष्ट्रपतिलाई हारगुहार : विभिन्न दलहरू राष्ट्रपति रामवरण यादवलाई निवेदन हाल्दै बाबुराम भट्टराईको अध्यादेशमुखी प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्न तल्लिन छन् । राष्ट्रपति यादव संविधानको रक्षक र आजका एकमात्र विधिवत् शक्ति हुन् । भट्टराईले समाज र अर्थतन्त्र ध्वस्त पार्ने काममा लागिरहे रोक लगाउन राष्ट्रपतिको कदम वाञ्छनीय हुनेछ । तर आफ्नोतर्फबाट गर्नसक्ने कदम नचालेर मात्र शीतल निवासको प्रतीक्षा गर्ने राजनीतिज्ञको नेतृत्व क्षमता प्रदर्शन हुँदैन ।

३. माओवादी अभिव्यक्ति : पुष्पकमल दाहालले बुधबारको दिन पोलिटब्युरोमाझ राखेको दस्तावेजमा ‘संविधानसभा बाहिरबाट संविधान ल्याए सत्ताकब्जा’ गर्ने भनेका छन् । त्यो गैरजिम्मेवार अभिव्यक्तिको अविश्वसनीय भनेर छाडिदिन मिल्दैन, प्रतिवाद गरिनुपर्छ । उता नेकपा माओवादीका नेत्रविक्रम चन्दले बन्दुक उठाउने धम्की दिएका छन्, जुन ‘लफ्फाजी’सामु भट्टराई सरकारले कदम चाल्लान् भन्ने आश व्यर्थ हुनेछ । नागरिक अगुवाहरूसमेत चुप रहेको बेला कम्तीमा राष्ट्रपति यादवले यसबारे सरकारसामु प्रश्न राख्नुपर्छ, ‘फर द रेकर्ड ।

४. स्थानीय सरकार : मुलुक र समाजको नेतृत्व गर्न चाहने कुनै पनि व्यक्ति वा संस्थाले स्थानीय सरकारको चुनाव तत्कालै व्यवस्था गर्न दबाब दिनुपर्छ । जिविस, गाविस तथा नगरपालिकाहरूमा निर्वाचन नभएको १५ वर्ष भइसक्यो, प्रतिनिधिमूलक अभ्यासलाई लत्याइएको छ, र जताततै बेथिति छ, स्थानीय सरकार नहुँदा । औपचारिक र अनौपचारिक सर्वदलीय संयन्त्रको चंगुलले वडा तहसम्मलाई भ्रष्टाचारमय बनाएको छ ।

५. संविधान लेखनका अनिणिर्त विषय : संविधानसभा मरण र विस्मृतिमा गइसक्दा पनि माओवादी लगायत अन्य दलहरूले त्यहाँ भएका ‘सहमति’लाई ब्युँताउने कुरा गरिरहेछन् । आउँदो संविधान लेखनका लागि उक्त ‘सहमति’हरूमात्र राजनीतिक दस्तावेज हुन् र ‘रेफरेन्स मेटिरिएल’का रूपमा अध्ययन हुनुपर्छ । मात्र चुनावबाट आएको निकायले अब संविधानबारे केही गर्नसक्ने अवस्था छ । यस बारेमा नेताहरू प्रष्ट भएको राम्रो र शासकीय स्वरुप, निर्वाचन प्रणाली, शक्ति पृथकीकरण तथा संघीय परिभाषाबारे बन्दकोठाबाट आजै पनि कसैले ‘सहमति’ ठेल्न खोज्छन् भने ‘भण्डाफोर’को सही विषय त्यो हुनेछ ।

६. बालकृष्ण ढुंगेल : सर्वोच्च अदालतबाट उज्जनकुमार श्रेष्ठका हत्यारा सावित भएका बालकृष्ण ढुंगेललाई निष्पिक्री हिंड्न दिएको प्रतिपक्षी दलहरूले नै हो । यसले गर्दा नेपालमा कानुनी राज्यको अवस्था धेरै खुट्किला तल खसेको हो । तर आजै पनि कांग्रेस र एमालेले सरकारमा जानका लागि अध्यक्ष दाहाललाई एक हदभन्दा नचिढ्याउने मनस्थितिमा छन् । १४ जेठमा संविधान पारित भएको अवस्थामा एउटा हत्याराको रगताम्ये सहीछाप उक्त दस्तावेजमा पर्ने थियो । बालकृष्ण ढुंगेलको सन्दर्भ सांकेतिक पनि हो र प्रधानमन्त्री भट्टराईको कानुन मिचाहा आममाफी तथा मुद्दा फिर्ता अभियानलाई विफल तुल्याउनु सच्चा राजनेताको दायित्व हो ।

७. पूर्व-राजसंस्थाको सन्दर्भ : पूर्व-राजा सल्बलाउन थालेको अवस्थामा ‘राजनेता’ कहलिन चाहनेहरूले केही भनेजस्तो गरी केही नभन्ने प्रवृत्ति त्याग्नुपर्छ । राजसंस्थालाई सिंहासनबाट गिराउने काम ज्ञानेन्द्र शाहबाट भएको हो, मूर्खताका साथ माओवादी ‘जनयुद्ध’को निहुँमा निरंकुश राजतन्त्रको पुनस्र्थापना गर्न खोजे र ऐतिहासिक राजसंस्था जनताको सम्पत्ति हो, कुनै पनि गद्दीनसीन व्यक्तिको होइन भन्ने कुरा उनले बुझ्नै चाहेनन् । २०६२/६३ को जनआन्दोलनको माग शान्तिपूर्ण, हिंसारहित राजनीति थियो र निरंकुश राजतन्त्रको अन्त्य । आम जनताले राजसंस्थाकै अन्त्यको माग गरेका थिएनन्, तर माओवादीको वेग तथा ज्ञानेन्द्र शाहबाट संस्था बचाउनका लागि बुद्धिमत्तापूर्ण क्रियाशीलता नहुँदा राजनीतिक निर्णयद्वारा राजसंस्थालाई बिदा दिइएको हो ।

यो त भयो पृष्ठभूमि । आज ज्ञानेन्द्र शाहले देशको भयावह अराजक परिस्थितिको फाइदा लिई राजसंस्था ब्युँताउने कुरा अगाडि बढाउन चेष्टा गर्दा उक्त योजनाको खिलाफमा लोकतान्त्रिक स्थायित्व पक्षधर जो-कोही उभिनुपर्छ । ज्ञानेन्द्रको प्रमाणित निरंकुश तथा अपरिपक्व स्वभावका कारण राजसंस्थाको पुनरागमनले नेपाललाई निरन्तर अस्थिरताको भुमरीमा फँसाउनेछ र लोकतन्त्रलाई निरन्तर खतरामा पार्नेछ, शक्ति आर्जन गरेको पुनस्र्थापित राजसंस्थाबाट । उता ‘हिन्दुत्ववादी राजावादी दक्षिणपन्थ’को उठानले माओवादीलाई राम्रो गर्छ, किनभने दुई अतिवादबीच मध्यममार्गी लोकतान्त्रिक शक्ति कमजोर हुनेछ । ज्ञानेन्द्रलाई ‘राजा’ मान्ने कुनै पनि नागरिकको निजी अधिकार हो, तर राज्यले राजालाई मान्यता भने दिनुहुन्न ।

जनआन्दोलन !!

चुनौतीमाथि चुनौतीले नेपालमा विकराल अवस्था सिर्जना भएको छ । अति भएपछि नेपाली जनता स्वस्फुर्त आन्दोलनमा उत्रन्छ । तर जनआन्दोलनलाई कुरेर बस्ने नेताको योग्यतामा प्रश्नचिह्न उठ्नेछ । नेपालको नेतृत्व गर्न चाहने नेताले आज बाबुराम भट्टराईलाई पदच्युत गर्ने रणनीति र कार्यनीति निर्माण र कार्यान्वयन गर्न सक्नुपर्छ । र जनतालाई कौतुहल र अन्योलमा राख्ने सबै विषयमा धारणा, अडान तथा निकासको बाटो देखाउन सक्नुपर्छ । जनता जाग्ने कुरा त स्वस्फुर्त हुन्छ, यसलाई निष्त्रिय राजनीतिक नेतृत्वको दरकार नै पर्दैन ।

Post navigation

Previous Post:

Lady Liberty and the Ethnic Cauldron – II

Next Post:

उध्रेको प्लास्टिक छ है…

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Enter the keyword

About


Kanak Mani Dixit, 67, is a writer and journalist as well as a civil rights and democracy activist. He is a campaigner for open urban spaces, and is also active in the conservation of built heritage.

Tweets by KanakManiDixit

Books by Kanak Mani Dixit

Peace Politics of Nepal
Dekheko Muluk
Dekheko Muluk

Books by Kanak Mani Dixit

Peace Politics of Nepal
Dekheko Muluk

Blogroll

  • Himal Southasian
  • Madan Puraskar Pustakalaya
  • Spinal Injury Rehabilitation Center
  • हिमाल खबरपत्रिका

Categories

Recent Tweets

Tweets by KanakManiDixit

© 2023 Kanak Mani Dixit | Built using WordPress and SuperbThemes