कांग्रेसमा विचार शून्यता

कान्तिपुर दैनिक (२९ असार, २०६९) बाट

जे हुनु हुँदैनथ्यो, भइरहेछ । उग्रवाम शक्ति तथा दक्षिणपन्थीले एकअर्काको पक्षपोषण गरी जरा गाड्दैछन् । लोकतान्त्रिक समाजवादको जनमैत्री राजनीतिक मूलधार कमजोर हुँदैछ । अन्योलको अवस्थाले आश जगाउँदैछ, एकातर्फ माओवादी नेतृत्व र अर्कोतर्फ ज्ञानेन्द्र शाहलाई । एउटाले अराजकता सृजना गर्छ आफ्नालागि, अर्कोले अराजकतामाझ मै हुँ खेलाडी भनेर अघि सर्छ ।

यो भाँडभैलोबाट मुक्ति दिलाउने तथा लोकतान्त्रिक, शान्तिपूर्ण राजनीतिक स्थायित्व दिलाउने अभिभारा मूलधारका नेकपा -एमाले) र नेपाली कांग्रेसमा छ । त्यसमा पनि बाबुराम भट्टराईद्वारा निजी प्रयोजनका लागि मुलुकलाई संवैधानिक शून्यतामा धकेलेको बेला नयाँ सहमतिको सरकार निर्माण गरेर निकास दिलाउने काम कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालाको काँधमा रहेको छ ।

नयाँ सरकार चयनको साथसाथै धेरै विषयहरूमा आज दृष्टिकोण निर्माण तथा क्रियाशीलता चाहिएको छ । यसका लागि लोकतान्त्रिक समाजवादको जगमा ६ दशक उभिएको कांग्रेस पार्टीबाटै धेरैले मार्गनिर्देशन तथा विचार निर्माणको पहलको अपेक्षा गरेका हुन्छन् । तर विचारशून्य दलमा परिणत भएको जस्तो देखिन्छ कांग्रेस, नत उसले आफैंले नयाँ कदम र अभियानको अगुवाइ गरेर राजनीतिलाई मोड दिनसकेको छ, न माओवादी, राजावादी लगायत विग्रह ल्याउन तल्लिन शक्तिको क्रियाशीलताको प्रतिवाद गर्न सक्छ ।

सरकार निर्माण कोइरालाको पहिलो अभिभारा नै बाबुराम भट्टराईलाई हटाएर सहमतिको सरकार गठन गर्नु हो । किनभने एमाले लगायत अन्य दलले उसको ‘पालो’ भएको स्वीकारेका छन् । आजसम्म धेरैले शंकाको सुविधा दिएका थिए कि रामचन्द्र पौडेल र शेरबहादुर देउवाबीचको खिचातानीमाझ कोइरालालाई अप्ठेरो परेको छ । अकर्मण्यताको दोष लगाइन्थ्यो, तर महत्वाकांक्षाको दागबाट कोइराला मुक्त रहेका थिए, आजसम्म ।

पदमुक्त प्रधानमन्त्रीले फाटिएको, च्यातिएको अविश्वसनीय गठबन्धन सरकार चलाएर मंसिरमा असम्भव चुनाव घोषणा गरेर, संविधानसभालाई आगामी बाटो कोर्नै नदिएर बिदा गरेकोमा यो सरकारलाई ढाल्ने काम गाह्रो कुरा होइन । पदमुक्त भइसकेका छन्, संविधानतः बाबुराम भट्टराई राष्ट्रपति रामवरण यादवको १६ जेठको पत्र मुताविक पनि, तर अब उनलाई पदच्युत गर्नुपरेको छ । अधिकांश राजनीतिक शक्ति यसका लागि तयार छन्, भट्टराई पक्षधरको सानो समूह तथा विजयकुमार गच्छदारको टुक्रिएको फ्याक बाहेक । तर पनि भट्टराईलाई राज्य प्रशासन, शान्ति प्रक्रिया, बजेट यावत् विषयमा मनोमानी गर्न समय दिइएको छ, छिमेक देशहरूसँगको सम्बन्धमा खेलवाडदेखि मुलुकभित्रको सामाजिक सद्भाव खलबल्याउन छुट दिइएको छ ।

मुलुकमा यावत् कुरा बिग्रँदा आफ्नो दलबाट प्रधानमन्त्रीको नाम अगाडि सारेर राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन जुटाउन सक्ने अवस्था छ, सुशील कोइरालाको । कांग्रेस र एमालेमात्र सँगै उभिंदा पनि एउटा तरङ्ग आउँछ, दक्षिणपन्थको उदय तथा उग्रवामको जग बसाल्ने काम कमजोर हुन्छ, भारत लगायत अन्य विदेशी शक्ति नेपालीले निर्दिष्ट गरेको बाटो पहिल्याउन बाध्य हुन्छन् । सहमतिको सरकार बन्ने संकेतमा राजनीतिक स्थिरता आउँछ, अर्थतन्त्रमा उत्साह आउँछ र लोकतान्त्रिक शक्तिले बागडोर सम्हाल्दा खल्बलिएको सामाजिक अन्तरसम्बन्धमा पनि मल्हम लाग्छ ।

यतिखेर पनि किन सल्बलाउँदैनन् कोइराला ? उनको आफ्नो प्रधानमन्त्री बन्ने चाहना साधक भएको त होइन भन्ने प्रश्न उत्पन्न भएको छ । कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारको नाम दिन अति नै ढिलो भइसक्यो र कोइरालाले केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाएर निर्णय लिनुपरेको छ ।

कांग्रेसले सरकार चलाउने आँट र हैसियत राख्दैन भने सबै दलको शीर्षस्थको नेतृत्वको सरकार बनोस् । त्यो पनि नहुने हो भने एक विश्वसनीय पूर्व प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वको गैरराजनीतिक चुनावी सरकार बनाउनु जाती । कुनै पनि विकल्प अगाडि सार्दा आजको विषाक्त परिस्थितिभन्दा राम्रो हुनेछ । सुशील कोइरालाको आफ्नो निजी योजनाको कारण मुलुक अड्कोमा रहेको नहोस् ।

सरकार बनाउने कुरा त एउटा तत्कालै गर्नुपर्ने कार्य भयो, समाज र अर्थतन्त्रको उतारको वेगलाई ब्रेक लगाउन । तत्पश्चात् धेरै विषयहरूमा मार्गनिर्दिष्ट गर्नुपरेको छ, जसका लागि कांग्रेस लगायत अन्य दलले टड्कारो विषयहरूमा आफ्नो राय राख्ने बेला भइसक्यो । हावा कता बहन्छ भनेर कुरेर बस्नेले दिशानिर्देश गर्नै सक्दैन । एउटा तालिका नै तयार भइसक्यो, जुन विषयमा विचार निर्माणमा अगुवाइ गर्छु भन्नेहरूले आफ्नो अडान सार्वजनिक गर्न जरुरी छ ।

१. संविधानसभा : जीवनहरण गरेको संविधानसभा ब्युँताउनु भनेको असफलतामाथि असफलता थप्ने प्रयासमात्र हो । यस्तो ‘निकास’ आवधिक निर्वाचनको सिद्धान्तको मर्म विपरीत जानेछ र जनताको परिवर्तित धारणाहरू प्रतिविम्बित हुने छैन । संविधानसभामा अनिणिर्त विषयहरूमा सहमति गरेर मात्र नयाँ सरकार बनाउन दिने माओवादी अध्यक्ष दाहालको जिकिर हास्यास्पद छ । मात्र अर्को निर्वाचन पश्चात्को जनप्रतिनिधिमूलक निकायले ती अनिणिर्त विषयहरूमा प्रवेश गर्न सक्छ ।

२. राष्ट्रपतिलाई हारगुहार : विभिन्न दलहरू राष्ट्रपति रामवरण यादवलाई निवेदन हाल्दै बाबुराम भट्टराईको अध्यादेशमुखी प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्न तल्लिन छन् । राष्ट्रपति यादव संविधानको रक्षक र आजका एकमात्र विधिवत् शक्ति हुन् । भट्टराईले समाज र अर्थतन्त्र ध्वस्त पार्ने काममा लागिरहे रोक लगाउन राष्ट्रपतिको कदम वाञ्छनीय हुनेछ । तर आफ्नोतर्फबाट गर्नसक्ने कदम नचालेर मात्र शीतल निवासको प्रतीक्षा गर्ने राजनीतिज्ञको नेतृत्व क्षमता प्रदर्शन हुँदैन ।

३. माओवादी अभिव्यक्ति : पुष्पकमल दाहालले बुधबारको दिन पोलिटब्युरोमाझ राखेको दस्तावेजमा ‘संविधानसभा बाहिरबाट संविधान ल्याए सत्ताकब्जा’ गर्ने भनेका छन् । त्यो गैरजिम्मेवार अभिव्यक्तिको अविश्वसनीय भनेर छाडिदिन मिल्दैन, प्रतिवाद गरिनुपर्छ । उता नेकपा माओवादीका नेत्रविक्रम चन्दले बन्दुक उठाउने धम्की दिएका छन्, जुन ‘लफ्फाजी’सामु भट्टराई सरकारले कदम चाल्लान् भन्ने आश व्यर्थ हुनेछ । नागरिक अगुवाहरूसमेत चुप रहेको बेला कम्तीमा राष्ट्रपति यादवले यसबारे सरकारसामु प्रश्न राख्नुपर्छ, ‘फर द रेकर्ड ।

४. स्थानीय सरकार : मुलुक र समाजको नेतृत्व गर्न चाहने कुनै पनि व्यक्ति वा संस्थाले स्थानीय सरकारको चुनाव तत्कालै व्यवस्था गर्न दबाब दिनुपर्छ । जिविस, गाविस तथा नगरपालिकाहरूमा निर्वाचन नभएको १५ वर्ष भइसक्यो, प्रतिनिधिमूलक अभ्यासलाई लत्याइएको छ, र जताततै बेथिति छ, स्थानीय सरकार नहुँदा । औपचारिक र अनौपचारिक सर्वदलीय संयन्त्रको चंगुलले वडा तहसम्मलाई भ्रष्टाचारमय बनाएको छ ।

५. संविधान लेखनका अनिणिर्त विषय : संविधानसभा मरण र विस्मृतिमा गइसक्दा पनि माओवादी लगायत अन्य दलहरूले त्यहाँ भएका ‘सहमति’लाई ब्युँताउने कुरा गरिरहेछन् । आउँदो संविधान लेखनका लागि उक्त ‘सहमति’हरूमात्र राजनीतिक दस्तावेज हुन् र ‘रेफरेन्स मेटिरिएल’का रूपमा अध्ययन हुनुपर्छ । मात्र चुनावबाट आएको निकायले अब संविधानबारे केही गर्नसक्ने अवस्था छ । यस बारेमा नेताहरू प्रष्ट भएको राम्रो र शासकीय स्वरुप, निर्वाचन प्रणाली, शक्ति पृथकीकरण तथा संघीय परिभाषाबारे बन्दकोठाबाट आजै पनि कसैले ‘सहमति’ ठेल्न खोज्छन् भने ‘भण्डाफोर’को सही विषय त्यो हुनेछ ।

६. बालकृष्ण ढुंगेल : सर्वोच्च अदालतबाट उज्जनकुमार श्रेष्ठका हत्यारा सावित भएका बालकृष्ण ढुंगेललाई निष्पिक्री हिंड्न दिएको प्रतिपक्षी दलहरूले नै हो । यसले गर्दा नेपालमा कानुनी राज्यको अवस्था धेरै खुट्किला तल खसेको हो । तर आजै पनि कांग्रेस र एमालेले सरकारमा जानका लागि अध्यक्ष दाहाललाई एक हदभन्दा नचिढ्याउने मनस्थितिमा छन् । १४ जेठमा संविधान पारित भएको अवस्थामा एउटा हत्याराको रगताम्ये सहीछाप उक्त दस्तावेजमा पर्ने थियो । बालकृष्ण ढुंगेलको सन्दर्भ सांकेतिक पनि हो र प्रधानमन्त्री भट्टराईको कानुन मिचाहा आममाफी तथा मुद्दा फिर्ता अभियानलाई विफल तुल्याउनु सच्चा राजनेताको दायित्व हो ।

७. पूर्व-राजसंस्थाको सन्दर्भ : पूर्व-राजा सल्बलाउन थालेको अवस्थामा ‘राजनेता’ कहलिन चाहनेहरूले केही भनेजस्तो गरी केही नभन्ने प्रवृत्ति त्याग्नुपर्छ । राजसंस्थालाई सिंहासनबाट गिराउने काम ज्ञानेन्द्र शाहबाट भएको हो, मूर्खताका साथ माओवादी ‘जनयुद्ध’को निहुँमा निरंकुश राजतन्त्रको पुनस्र्थापना गर्न खोजे र ऐतिहासिक राजसंस्था जनताको सम्पत्ति हो, कुनै पनि गद्दीनसीन व्यक्तिको होइन भन्ने कुरा उनले बुझ्नै चाहेनन् । २०६२/६३ को जनआन्दोलनको माग शान्तिपूर्ण, हिंसारहित राजनीति थियो र निरंकुश राजतन्त्रको अन्त्य । आम जनताले राजसंस्थाकै अन्त्यको माग गरेका थिएनन्, तर माओवादीको वेग तथा ज्ञानेन्द्र शाहबाट संस्था बचाउनका लागि बुद्धिमत्तापूर्ण क्रियाशीलता नहुँदा राजनीतिक निर्णयद्वारा राजसंस्थालाई बिदा दिइएको हो ।

यो त भयो पृष्ठभूमि । आज ज्ञानेन्द्र शाहले देशको भयावह अराजक परिस्थितिको फाइदा लिई राजसंस्था ब्युँताउने कुरा अगाडि बढाउन चेष्टा गर्दा उक्त योजनाको खिलाफमा लोकतान्त्रिक स्थायित्व पक्षधर जो-कोही उभिनुपर्छ । ज्ञानेन्द्रको प्रमाणित निरंकुश तथा अपरिपक्व स्वभावका कारण राजसंस्थाको पुनरागमनले नेपाललाई निरन्तर अस्थिरताको भुमरीमा फँसाउनेछ र लोकतन्त्रलाई निरन्तर खतरामा पार्नेछ, शक्ति आर्जन गरेको पुनस्र्थापित राजसंस्थाबाट । उता ‘हिन्दुत्ववादी राजावादी दक्षिणपन्थ’को उठानले माओवादीलाई राम्रो गर्छ, किनभने दुई अतिवादबीच मध्यममार्गी लोकतान्त्रिक शक्ति कमजोर हुनेछ । ज्ञानेन्द्रलाई ‘राजा’ मान्ने कुनै पनि नागरिकको निजी अधिकार हो, तर राज्यले राजालाई मान्यता भने दिनुहुन्न ।

जनआन्दोलन !!

चुनौतीमाथि चुनौतीले नेपालमा विकराल अवस्था सिर्जना भएको छ । अति भएपछि नेपाली जनता स्वस्फुर्त आन्दोलनमा उत्रन्छ । तर जनआन्दोलनलाई कुरेर बस्ने नेताको योग्यतामा प्रश्नचिह्न उठ्नेछ । नेपालको नेतृत्व गर्न चाहने नेताले आज बाबुराम भट्टराईलाई पदच्युत गर्ने रणनीति र कार्यनीति निर्माण र कार्यान्वयन गर्न सक्नुपर्छ । र जनतालाई कौतुहल र अन्योलमा राख्ने सबै विषयमा धारणा, अडान तथा निकासको बाटो देखाउन सक्नुपर्छ । जनता जाग्ने कुरा त स्वस्फुर्त हुन्छ, यसलाई निष्त्रिय राजनीतिक नेतृत्वको दरकार नै पर्दैन ।