कांग्रेस-एमालेकै मिलिजुली सरकार
कान्तिपुर दैनिक (०७ फागुन, २०७०) बाट
मंसिर ४ मा आम नागरिकले मुलुकलाई झन्डै २ दशकको घातक अन्योललाई अन्त्य गर्न र राजनीतिक सामान्यीकरणका लागि मत हालेका थिए । नेपाली कांग्रेस र नेकपा -एमाले) लाई सालाखाला समानान्तर शक्ति बनाएर सदनमा पठायो- राजकाज चलाउन र लोकतान्त्रिक संविधान बनाउन ।
‘पहिलो गाँसमै ढुंगा’ उक्तिले अनायास उत्पन्न राजनीतिक संकटलाई पर्याप्त चित्रण गर्दैन । कांग्रेस र एमालेबीच उत्पन्न खाडलले नेपालीको आर्थिक समृद्धिको भविष्यदेखि मुलुकभित्र सामाजिक सुसम्बन्ध तथा राष्ट्रिय सार्वभौम अवस्थालाई समेत खलबल्याउन सक्छ । धुमिल पानीमा हात हाल्ने, ४ मंसिरको निर्वाचनले पछारेका व्यक्ति र संगठनहरू आफ्नो गुमेको वर्चस्वलाई फिर्ता ल्याउन के पो नगर्लान्, यो हेक्का राख्नुपर्छ ।
राजनीतिमा अनुत्तरदायी नकावधारी खेलाडीबाट अब स्वच्छ, पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी संसदीय राजनीतिमार्फत सबै समस्या हल गर्दै मुलुक दशकौंको भासबाट उँभो लाग्छ भन्ने आश र योजनामा खतरा छाएको छ । तर विलापमात्र गरेर धर छैन, तत्कालै उत्पन्न समस्या समाधानतर्फ लाग्नुपर्छ कांग्रेस-एमाले, जसका लागि समस्याको पहिचान पहिलो कुरा हो ।
भुमरीभित्र भुमरी
कांग्रेस र एमालेका नेताहरू भुमरीभित्र भुमरी बनाउने खेलका सिपालु हुन्, तर पनि आजको राष्ट्रिय राजनीति ‘अन्इन्टेन्डेड कन्सिक्वेन्सेस’को उपजजस्तो देखिएको छ । अर्थात् कसैको नियतवश चालबेगर स्थिति बिगि्रन गएको अवस्था । एकातर्फ प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति र संसदीय दलका नेता सुशील कोइरालाले एमालेलाई गृह मन्त्रालय दिने कबुल गर्दै नगरेको बताउँछन् भने एमालेको संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओलीको बुझाइमा त्यो कबुल भएको छ । कोइराला र ओलीको बुझाइ र अडान केलाउने कोसिस सर्वत्र जारी छ ।
एमाले नेतृत्वले निर्णय लिने म्यान्डेटसहित सत्ता साझेदारीको वार्तामा आफ्नो प्रतिनिधि पठाएको थियो, विष्णु पौडेल र वामदेव गौतमलाई । कांग्रेस शीर्षस्थले आफूलाई रिपोर्ट गर्नेगरी डा. रामशरण महत र दीपकुमार उपाध्यायलाई पठाएको थियो, तर महत्त्वपूर्ण मिटिङमा भने कृष्ण सिटौला, मिनेन्द्र रिजाल र अमरेशकुमार सिंह पनि सामेल हुनपुगे । सिटौला लगायतको अनौपचारिक टोलीले गृहको आश्वासन दिएको हो कि भन्ने कुरा कसैको छ भने कसैको बुझाइमा एमालेभित्रको खेलमा नभएको सम्झौता पनि भएको भन्दै केपी शर्मा ओली अगाडि बढेको भन्ने पनि छ ।
कसले के गर्यो, गरेन भनेर किटान गर्न सक्ने स्थितिमा अहिले बाहिरका खेलाडी स्वयंबाहेक कोही छैन । तर छर्लङ्ग के छ भने एक्कासी उत्पन्न यो खाडलले संविधान लेखनका लागि चाहिने सौहार्दतालाई रछ्यानमा पारिदिएको छ । जनताले मागेको मात्र राजनीतिक स्थायित्व हो, यति भए अर्थतन्त्र आफैं जाग्नेछ, विकास आफैं हुन्छ, समाजले आफैंलाई सम्हाल्नेछ । तर यो पनि दिन नहुनेगरी राजनीति जसरी पल्टियो, त्यसलाई सम्हाल्न जरुरी छ ।
किचलोको सुरुवात
अहिलेको अवस्थामा सदनमा एमालेभन्दा ठूलो दल कांग्रेसमा बढी उत्तरदायित्वबोध र फराकिलो मन हुनु जरुरी छ । नेपाली जनताले गुमेको अवसरको कारण खोज्यो भने पहिलो प्रश्न त प्रथम दलतर्फ नै तेर्सिने हो । सामान्यतः संसदीय प्रणाली अन्तर्गत सबैभन्दा ठूलो दलले सरकार बनाउँछ र दोस्रो दल प्रतिपक्षमा बस्छ । आज भने संविधान लेखनको सन्दर्भ भएकाले त्यो विधि यहाँ लागू हुँदैन । तर एमालेलाई प्रतिपक्षमा नै बस्न बाध्य तुल्याउने मनसाय कांग्रेस पंक्तिमा कसैको देखिएको छ । मिलिजुली सरकार बनाउने हो भने ‘नेगोसियसन’ हुँदा मुख्यतः प्रभावशाली मन्त्रालयकै लागि कसरत गर्ने हो, र यसलाई ‘लुछाचुँडी’को संज्ञा दिनु कदापि उपयुक्त होइन ।
निर्वाचनपश्चात् राष्ट्रपतिसम्बन्धी किचलो अनावश्यक थियो र डा. रामवरण यादव पूरै मुलुकको राष्ट्रप्रमुख भएकोमा उनलाई ‘कांग्रेसी’ बिल्ला लगाइदिएर नराम्रो नजिरको सुरुवात गर्यो, एमालेले । जसरी आफ्नो आन्तरिक समीकरण मिलाउन एमालेभित्रबाट आफ्नै नेतालाई राष्ट्रपति उम्मेदवार बनाउनेसम्मको कुरा बाहिर आयो, त्यो पनि शोभनीय थिएन । दुई दलबीच तिक्तता निर्वाचन परिणाम आए लगत्तै सुरु भयो । तर कांग्रेसले यो पनि भुल्नुभएन कि त्यो परिच्छेद समाप्त भएपछि केपी शर्मा ओली स्वयं कोइरालाको प्रधानमन्त्री निर्वाचनमा समर्थक रहेर उदार भूमिका खेले । उता सुशील कोइरालाले पनि मात्र एकवर्षे कार्यकालमा राजी हुँदै प्रधानमन्त्री पद स्वीकारेर आफ्नो सच्चरित्र प्रदर्शन गरे । विडम्बना, यसरी उदार चरित्र देखाएका दुवै नेता आज विपरीत दिशातर्फ लागेका छन् र यिनका बीचको पर्खाल अग्लिँंदै गएको छ । यो दूरीलाई कम गर्न दुई दलका नेताको बाध्यता बुझ्न जरुरी छ । सुशील कोइरालालाई शेरबहादुर देउवाको असहयोग जारी छ -आफ्नोतर्फका मन्त्रीसम्म नतोक्ने) भने रामचन्द्र पौडेल पनि एमालेसँग सहकार्यबारे शंकालु देखिएका छन् ।
उता ओलीे संसदीय दलको नेता बन्न सफल भए, तर पराजित पक्षले आउँदो महाधिवेशनका लागि आफ्नो तयारी थालिसकेको छ । आफूले कोइरालालाई अनुमोदन गरेको तथा गृह मन्त्रालय लिएको घोषणा गरेका तर हातमा नपारेका ओलीको स्थिति आज कोइरालाको भन्दा नाजुक छ । कोइराला त प्रधानमन्त्री भइसके, गृह मन्त्रालय सम्हाल्ने मन्त्री भने अझै अनिणिर्त ।
कांगे्रस भित्रबाट आउने आवाज पनि कुहिरो पन्छाउने खालको छैन । एकातर्फ कोइराला पक्षधर मानिएका जिम्मेवार उच्च नेताहरू एमालेलाई गृह दिनुपर्ने मान्यता राख्छन्, तर कोइरालाको रिसाइहाल्ने बानीले गर्दा सभापतिसामु बोल्न सक्दैनन् । उता आउँदो स्थानीय निर्वाचनलाई हेरेर हुनुपर्छ, कांग्रेसका धेरै जिल्ला सभापतिहरू गृह मन्त्रालय आफैंसँग राख्नेे सल्लाह दिइरहेका छन् । एमालेसँग नजाँदा धेरै मन्त्रीपद कांग्रेसलाई आउने हुँदा पनि कसैलाई त्यसैले तानेको हुनुपर्छ ।
‘आर्ट अफ द पसिबल’
आजको दिनमा दलभित्र कोइरालाको अवस्था बलियो छ, ओलीको भन्दा । तर संयुक्त सरकार बन्न सकेन भने हारको दाग दुवै नेतामा समान रूपमा लाग्नेछ र त्यसले पूरै मुलुकलाई संकटतर्फ घिसार्नेछ ।
मिलिजुली सरकार अन्तर्गतको प्रधानमन्त्रीय पद्धतिमा गृह मन्त्रालय प्रधानमन्त्रीले नै राख्न पाउने नजिर बनिसकेको अवस्था छैन । यद्यपि यो पनि तर्क पेस गरिन्छ कि अब आइन्दा मिलिजुली सरकारको मात्र सम्भावना देखिएकोले प्रधानमन्त्रीले गृह राख्नैपर्छ र भोलि केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा उनले पनि गृह एमालेसँगै सम्हाल्न पाउनेछन् ।
राजनीतिलाई ‘आर्ट अफ द पसिबल’ यसै भनिएको होइन, विभिन्न शक्तिको समीकरणमा लोकतान्त्रिक मान्यता अन्तर्गत रहँदा स्थितिलाई बिगार्न होइन, सपार्नतर्फ धकेल्ने हो र सक्दो राम्रो अवस्थामा पुर्याउने हो । आजको दिनमा एमालेलाई गृह मन्त्रालय सञ्चालन गर्न दिनु नै परिपक्व ठहर्छ ।
संविधानसभामा मिलेर लोकतान्त्रिक संविधान बनाउन कांग्रेस-एमालेको साझेदारी सरकार अपरिहार्य छ, संघीयता, शासकीय स्वरुप, सामेली राज्यव्यवस्था र लोककल्याणकारी राज्यको अवधारणासहितको नयाँ संविधान निर्माणका लागि । एनेकपा -माओवादी) सँग मिलेर सरकार बनाउने विचारसम्म गर्नु पनि गत निर्वाचनको आम मतदाताको राय र मान्यता विपरीत जानु हो, जसको परिणाम कांग्रेसले अर्को निर्वाचन -स्थानीय होस् वा राष्ट्रिय) मा व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ । पीडितको आँसु आलै रहँदा कसरी न्यायको खोजीमा रहेका देशव्यापी जमातलाई कांग्रेसले सम्झाउला एनेकपा (माओवादी) सँग सत्ता-साझेदारी गरेर ? यही प्रश्न एमालेतर्फ पनि तेर्सिनेछ, उसले त्यो बाटो लियो भने ।
१६-१६ वर्ष स्थानीय निर्वाचन नभएर पिल्सिएको गाउँघरका जनतालाई कसरी सम्झाउने, कि कांग्रेस-एमाले झगडाले गाविस र जिविस निर्वाचन फेरि पछि सर्यो भनेर ? अवश्य नै कांग्रेस-एमाले मिलेर सरकार नबनाउने हो भने नागरिकमाथिको विश्वासघात ठहर्नेछ । स्थानीय निर्वाचनमा अन्य दललाई सोच्दै नसोचेको उपहार मिल्नेछ भने मध्यममार्गी राजनीतिमा लागेका यी दुई दलको शक्ति ह्रास हुनेछ ।
वार्ता पुनः थालनी
मंगलबारका दिन कांग्रेसले साथ दिँदै संविधानसभा अध्यक्षमा एमालेका सुवास नेम्वाङ निर्वाचित हुँदा एक हदको सौहार्दता फेरि कायम हुनपुगेको छ । यसको आडमा २६ माघको ७ बुँदे सहमतिलाई कार्यान्वयन गर्न अघि बढेर दुई ठूला दलले फेरि वार्तालाई निरन्तरता दिएको राम्रो ।
नयाँ वार्तामा दुवै दलले म्यान्डेटसहित वार्ताटोली पठाउनुपर्यो । त्यतिबेला दुवै पक्षलाई मान्य नयाँ विकल्पहरू पनि अगाडि आउलान् । एमालेले गृह मन्त्रालयविना जान राजी होला या कांग्रेसले आफ्नो अडानमा फेरबदल गर्ला ? जे गरे पनि खुला दिल र ‘ओपन एजेन्डा’ लिएर कांग्रेस-एमाले वार्ताको सुरुवात चाहिएको छ । जसले आफ्नै वेग लेला र नयाँ र सुखद परिस्थिति सिर्जना गर्ला । प्रधानमन्त्री र एक विनाविभागीय मन्त्री मात्रको आजको स्थितिले राजकाज भत्कन थालेको छ । सचिव र अन्य कर्मचारीले धेरै दिन थेग्न सक्ने अवस्था छैन ।
उक्त पुनः थालनी हुने वार्ताले जे मोड लिए पनि यस पंक्तिकारले भने आफ्नो राय पेस नगरी पन्छिन मिल्दैन । पहिला दुई दलको अडान संक्षिप्तमा फेरि पेस गरौं ः सुशील कोइराला भन्छन् कि ७ बुँदे सहमति अन्तर्गत नै चल्ने हो, र उक्त समझदारी तालिकामा गृह मन्त्रालय कतै लेखिएको छैन । केपी शर्मा ओली भन्छन्, प्रसंग पेस गर्दै कि मौखिक सहमति भएको छ र यसमा वचन तोडियो । साधारण पर्यवेक्षकले यो अवस्था केलाउन र ठोकेर यसै भएको हो भन्न असम्भव छ । यति भन्न सकिन्छ कि भोलिको संसदीय प्रणालीको लागि नजिर नबस्नेगरी संविधान लेखनको लागि दुई ठूला दल सँगै जानुपर्ने हुँदा र बिग्रँदो परिस्थितिमा विलम्ब नगरी एमालेको गृहमन्त्रीसहितको साझेदारी सरकार बनेको राम्रो हुनेछ ।
गृहमन्त्री को हुने भन्ने त साझेदार दलको आफ्नो निर्णयको कुरा भयो । तर यदि त्यस पद धारण गर्ने व्यक्तिले उच्चतम मूल्य, मान्यता राखेर काम गरेनन् भने नेपालको विद्यमान ‘प्रधानमन्त्रीय प्रणाली’ अन्तर्गत त्यस व्यक्तिलाई बर्खास्त गर्नसक्ने अधिकार सरकार प्रमुखको हुन्छ नै ।
पद र पदवीको लोभ नगर्ने व्यक्ति सुशील कोइरालालाई इतिहासले महान अवसर दिएको छ । त्यो हो, मुलुकलाई राजनीतिक स्थिरता र नयाँ संविधान दिलाउने । इतिहासदेखि नै दुःखपीडा भोग्दै आएका जनताले केही मागेका छैनन् मतपेटिकामार्फत, मात्र एकथान संविधान र राजनीतिक अन्योलबाट छुटकारा । यसका लागि कोइरालाले मित्रताको हात एमालेतर्फ बढाउनुपर्यो, गृहमन्त्रीको पदसहित ।