Skip to content

Kanak Mani Dixit

  • Home
  • About
  • हिमाल खबरपत्रिका
    • उकालो लाग्दा
  • Nepali Times
    • On the way up
  • Himal Southasian
    • HIMAL
  • Others
    • नागरिक
    • Scroll.in
    • The Kathmandu Post
  • Books
    • Adventures of a Nepali Frog
  • Petitions
  • Videos
    • Saglo Samaj

कांग्रेस-एमालेकै मिलिजुली सरकार

February 28, 2014 by admin

कान्तिपुर दैनिक (०७ फागुन, २०७०) बाट

मंसिर ४ मा आम नागरिकले मुलुकलाई झन्डै २ दशकको घातक अन्योललाई अन्त्य गर्न र राजनीतिक सामान्यीकरणका लागि मत हालेका थिए । नेपाली कांग्रेस र नेकपा -एमाले) लाई सालाखाला समानान्तर शक्ति बनाएर सदनमा पठायो- राजकाज चलाउन र लोकतान्त्रिक संविधान बनाउन ।

‘पहिलो गाँसमै ढुंगा’ उक्तिले अनायास उत्पन्न राजनीतिक संकटलाई पर्याप्त चित्रण गर्दैन । कांग्रेस र एमालेबीच उत्पन्न खाडलले नेपालीको आर्थिक समृद्धिको भविष्यदेखि मुलुकभित्र सामाजिक सुसम्बन्ध तथा राष्ट्रिय सार्वभौम अवस्थालाई समेत खलबल्याउन सक्छ । धुमिल पानीमा हात हाल्ने, ४ मंसिरको निर्वाचनले पछारेका व्यक्ति र संगठनहरू आफ्नो गुमेको वर्चस्वलाई फिर्ता ल्याउन के पो नगर्लान्, यो हेक्का राख्नुपर्छ ।

राजनीतिमा अनुत्तरदायी नकावधारी खेलाडीबाट अब स्वच्छ, पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी संसदीय राजनीतिमार्फत सबै समस्या हल गर्दै मुलुक दशकौंको भासबाट उँभो लाग्छ भन्ने आश र योजनामा खतरा छाएको छ । तर विलापमात्र गरेर धर छैन, तत्कालै उत्पन्न समस्या समाधानतर्फ लाग्नुपर्छ कांग्रेस-एमाले, जसका लागि समस्याको पहिचान पहिलो कुरा हो ।

भुमरीभित्र भुमरी

कांग्रेस र एमालेका नेताहरू भुमरीभित्र भुमरी बनाउने खेलका सिपालु हुन्, तर पनि आजको राष्ट्रिय राजनीति ‘अन्इन्टेन्डेड कन्सिक्वेन्सेस’को उपजजस्तो देखिएको छ । अर्थात् कसैको नियतवश चालबेगर स्थिति बिगि्रन गएको अवस्था । एकातर्फ प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति र संसदीय दलका नेता सुशील कोइरालाले एमालेलाई गृह मन्त्रालय दिने कबुल गर्दै नगरेको बताउँछन् भने एमालेको संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओलीको बुझाइमा त्यो कबुल भएको छ । कोइराला र ओलीको बुझाइ र अडान केलाउने कोसिस सर्वत्र जारी छ ।

एमाले नेतृत्वले निर्णय लिने म्यान्डेटसहित सत्ता साझेदारीको वार्तामा आफ्नो प्रतिनिधि पठाएको थियो, विष्णु पौडेल र वामदेव गौतमलाई । कांग्रेस शीर्षस्थले आफूलाई रिपोर्ट गर्नेगरी डा. रामशरण महत र दीपकुमार उपाध्यायलाई पठाएको थियो, तर महत्त्वपूर्ण मिटिङमा भने कृष्ण सिटौला, मिनेन्द्र रिजाल र अमरेशकुमार सिंह पनि सामेल हुनपुगे । सिटौला लगायतको अनौपचारिक टोलीले गृहको आश्वासन दिएको हो कि भन्ने कुरा कसैको छ भने कसैको बुझाइमा एमालेभित्रको खेलमा नभएको सम्झौता पनि भएको भन्दै केपी शर्मा ओली अगाडि बढेको भन्ने पनि छ ।

कसले के गर्‍यो, गरेन भनेर किटान गर्न सक्ने स्थितिमा अहिले बाहिरका खेलाडी स्वयंबाहेक कोही छैन । तर छर्लङ्ग के छ भने एक्कासी उत्पन्न यो खाडलले संविधान लेखनका लागि चाहिने सौहार्दतालाई रछ्यानमा पारिदिएको छ । जनताले मागेको मात्र राजनीतिक स्थायित्व हो, यति भए अर्थतन्त्र आफैं जाग्नेछ, विकास आफैं हुन्छ, समाजले आफैंलाई सम्हाल्नेछ । तर यो पनि दिन नहुनेगरी राजनीति जसरी पल्टियो, त्यसलाई सम्हाल्न जरुरी छ ।

किचलोको सुरुवात

अहिलेको अवस्थामा सदनमा एमालेभन्दा ठूलो दल कांग्रेसमा बढी उत्तरदायित्वबोध र फराकिलो मन हुनु जरुरी छ । नेपाली जनताले गुमेको अवसरको कारण खोज्यो भने पहिलो प्रश्न त प्रथम दलतर्फ नै तेर्सिने हो । सामान्यतः संसदीय प्रणाली अन्तर्गत सबैभन्दा ठूलो दलले सरकार बनाउँछ र दोस्रो दल प्रतिपक्षमा बस्छ । आज भने संविधान लेखनको सन्दर्भ भएकाले त्यो विधि यहाँ लागू हुँदैन । तर एमालेलाई प्रतिपक्षमा नै बस्न बाध्य तुल्याउने मनसाय कांग्रेस पंक्तिमा कसैको देखिएको छ । मिलिजुली सरकार बनाउने हो भने ‘नेगोसियसन’ हुँदा मुख्यतः प्रभावशाली मन्त्रालयकै लागि कसरत गर्ने हो, र यसलाई ‘लुछाचुँडी’को संज्ञा दिनु कदापि उपयुक्त होइन ।

निर्वाचनपश्चात् राष्ट्रपतिसम्बन्धी किचलो अनावश्यक थियो र डा. रामवरण यादव पूरै मुलुकको राष्ट्रप्रमुख भएकोमा उनलाई ‘कांग्रेसी’ बिल्ला लगाइदिएर नराम्रो नजिरको सुरुवात गर्‍यो, एमालेले । जसरी आफ्नो आन्तरिक समीकरण मिलाउन एमालेभित्रबाट आफ्नै नेतालाई राष्ट्रपति उम्मेदवार बनाउनेसम्मको कुरा बाहिर आयो, त्यो पनि शोभनीय थिएन । दुई दलबीच तिक्तता निर्वाचन परिणाम आए लगत्तै सुरु भयो । तर कांग्रेसले यो पनि भुल्नुभएन कि त्यो परिच्छेद समाप्त भएपछि केपी शर्मा ओली स्वयं कोइरालाको प्रधानमन्त्री निर्वाचनमा समर्थक रहेर उदार भूमिका खेले । उता सुशील कोइरालाले पनि मात्र एकवर्षे कार्यकालमा राजी हुँदै प्रधानमन्त्री पद स्वीकारेर आफ्नो सच्चरित्र प्रदर्शन गरे । विडम्बना, यसरी उदार चरित्र देखाएका दुवै नेता आज विपरीत दिशातर्फ लागेका छन् र यिनका बीचको पर्खाल अग्लिँंदै गएको छ । यो दूरीलाई कम गर्न दुई दलका नेताको बाध्यता बुझ्न जरुरी छ । सुशील कोइरालालाई शेरबहादुर देउवाको असहयोग जारी छ -आफ्नोतर्फका मन्त्रीसम्म नतोक्ने) भने रामचन्द्र पौडेल पनि एमालेसँग सहकार्यबारे शंकालु देखिएका छन् ।

उता ओलीे संसदीय दलको नेता बन्न सफल भए, तर पराजित पक्षले आउँदो महाधिवेशनका लागि आफ्नो तयारी थालिसकेको छ । आफूले कोइरालालाई अनुमोदन गरेको तथा गृह मन्त्रालय लिएको घोषणा गरेका तर हातमा नपारेका ओलीको स्थिति आज कोइरालाको भन्दा नाजुक छ । कोइराला त प्रधानमन्त्री भइसके, गृह मन्त्रालय सम्हाल्ने मन्त्री भने अझै अनिणिर्त ।

कांगे्रस भित्रबाट आउने आवाज पनि कुहिरो पन्छाउने खालको छैन । एकातर्फ कोइराला पक्षधर मानिएका जिम्मेवार उच्च नेताहरू एमालेलाई गृह दिनुपर्ने मान्यता राख्छन्, तर कोइरालाको रिसाइहाल्ने बानीले गर्दा सभापतिसामु बोल्न सक्दैनन् । उता आउँदो स्थानीय निर्वाचनलाई हेरेर हुनुपर्छ, कांग्रेसका धेरै जिल्ला सभापतिहरू गृह मन्त्रालय आफैंसँग राख्नेे सल्लाह दिइरहेका छन् । एमालेसँग नजाँदा धेरै मन्त्रीपद कांग्रेसलाई आउने हुँदा पनि कसैलाई त्यसैले तानेको हुनुपर्छ ।

‘आर्ट अफ द पसिबल’

आजको दिनमा दलभित्र कोइरालाको अवस्था बलियो छ, ओलीको भन्दा । तर संयुक्त सरकार बन्न सकेन भने हारको दाग दुवै नेतामा समान रूपमा लाग्नेछ र त्यसले पूरै मुलुकलाई संकटतर्फ घिसार्नेछ ।

मिलिजुली सरकार अन्तर्गतको प्रधानमन्त्रीय पद्धतिमा गृह मन्त्रालय प्रधानमन्त्रीले नै राख्न पाउने नजिर बनिसकेको अवस्था छैन । यद्यपि यो पनि तर्क पेस गरिन्छ कि अब आइन्दा मिलिजुली सरकारको मात्र सम्भावना देखिएकोले प्रधानमन्त्रीले गृह राख्नैपर्छ र भोलि केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा उनले पनि गृह एमालेसँगै सम्हाल्न पाउनेछन् ।

राजनीतिलाई ‘आर्ट अफ द पसिबल’ यसै भनिएको होइन, विभिन्न शक्तिको समीकरणमा लोकतान्त्रिक मान्यता अन्तर्गत रहँदा स्थितिलाई बिगार्न होइन, सपार्नतर्फ धकेल्ने हो र सक्दो राम्रो अवस्थामा पुर्‍याउने हो । आजको दिनमा एमालेलाई गृह मन्त्रालय सञ्चालन गर्न दिनु नै परिपक्व ठहर्छ ।

संविधानसभामा मिलेर लोकतान्त्रिक संविधान बनाउन कांग्रेस-एमालेको साझेदारी सरकार अपरिहार्य छ, संघीयता, शासकीय स्वरुप, सामेली राज्यव्यवस्था र लोककल्याणकारी राज्यको अवधारणासहितको नयाँ संविधान निर्माणका लागि । एनेकपा -माओवादी) सँग मिलेर सरकार बनाउने विचारसम्म गर्नु पनि गत निर्वाचनको आम मतदाताको राय र मान्यता विपरीत जानु हो, जसको परिणाम कांग्रेसले अर्को निर्वाचन -स्थानीय होस् वा राष्ट्रिय) मा व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ । पीडितको आँसु आलै रहँदा कसरी न्यायको खोजीमा रहेका देशव्यापी जमातलाई कांग्रेसले सम्झाउला एनेकपा (माओवादी) सँग सत्ता-साझेदारी गरेर ? यही प्रश्न एमालेतर्फ पनि तेर्सिनेछ, उसले त्यो बाटो लियो भने ।

१६-१६ वर्ष स्थानीय निर्वाचन नभएर पिल्सिएको गाउँघरका जनतालाई कसरी सम्झाउने, कि कांग्रेस-एमाले झगडाले गाविस र जिविस निर्वाचन फेरि पछि सर्‍यो भनेर ? अवश्य नै कांग्रेस-एमाले मिलेर सरकार नबनाउने हो भने नागरिकमाथिको विश्वासघात ठहर्नेछ । स्थानीय निर्वाचनमा अन्य दललाई सोच्दै नसोचेको उपहार मिल्नेछ भने मध्यममार्गी राजनीतिमा लागेका यी दुई दलको शक्ति ह्रास हुनेछ ।

वार्ता पुनः थालनी

मंगलबारका दिन कांग्रेसले साथ दिँदै संविधानसभा अध्यक्षमा एमालेका सुवास नेम्वाङ निर्वाचित हुँदा एक हदको सौहार्दता फेरि कायम हुनपुगेको छ । यसको आडमा २६ माघको ७ बुँदे सहमतिलाई कार्यान्वयन गर्न अघि बढेर दुई ठूला दलले फेरि वार्तालाई निरन्तरता दिएको राम्रो ।

नयाँ वार्तामा दुवै दलले म्यान्डेटसहित वार्ताटोली पठाउनुपर्‍यो । त्यतिबेला दुवै पक्षलाई मान्य नयाँ विकल्पहरू पनि अगाडि आउलान् । एमालेले गृह मन्त्रालयविना जान राजी होला या कांग्रेसले आफ्नो अडानमा फेरबदल गर्ला ? जे गरे पनि खुला दिल र ‘ओपन एजेन्डा’ लिएर कांग्रेस-एमाले वार्ताको सुरुवात चाहिएको छ । जसले आफ्नै वेग लेला र नयाँ र सुखद परिस्थिति सिर्जना गर्ला । प्रधानमन्त्री र एक विनाविभागीय मन्त्री मात्रको आजको स्थितिले राजकाज भत्कन थालेको छ । सचिव र अन्य कर्मचारीले धेरै दिन थेग्न सक्ने अवस्था छैन ।

उक्त पुनः थालनी हुने वार्ताले जे मोड लिए पनि यस पंक्तिकारले भने आफ्नो राय पेस नगरी पन्छिन मिल्दैन । पहिला दुई दलको अडान संक्षिप्तमा फेरि पेस गरौं ः सुशील कोइराला भन्छन् कि ७ बुँदे सहमति अन्तर्गत नै चल्ने हो, र उक्त समझदारी तालिकामा गृह मन्त्रालय कतै लेखिएको छैन । केपी शर्मा ओली भन्छन्, प्रसंग पेस गर्दै कि मौखिक सहमति भएको छ र यसमा वचन तोडियो । साधारण पर्यवेक्षकले यो अवस्था केलाउन र ठोकेर यसै भएको हो भन्न असम्भव छ । यति भन्न सकिन्छ कि भोलिको संसदीय प्रणालीको लागि नजिर नबस्नेगरी संविधान लेखनको लागि दुई ठूला दल सँगै जानुपर्ने हुँदा र बिग्रँदो परिस्थितिमा विलम्ब नगरी एमालेको गृहमन्त्रीसहितको साझेदारी सरकार बनेको राम्रो हुनेछ ।

गृहमन्त्री को हुने भन्ने त साझेदार दलको आफ्नो निर्णयको कुरा भयो । तर यदि त्यस पद धारण गर्ने व्यक्तिले उच्चतम मूल्य, मान्यता राखेर काम गरेनन् भने नेपालको विद्यमान ‘प्रधानमन्त्रीय प्रणाली’ अन्तर्गत त्यस व्यक्तिलाई बर्खास्त गर्नसक्ने अधिकार सरकार प्रमुखको हुन्छ नै ।

पद र पदवीको लोभ नगर्ने व्यक्ति सुशील कोइरालालाई इतिहासले महान अवसर दिएको छ । त्यो हो, मुलुकलाई राजनीतिक स्थिरता र नयाँ संविधान दिलाउने । इतिहासदेखि नै दुःखपीडा भोग्दै आएका जनताले केही मागेका छैनन् मतपेटिकामार्फत, मात्र एकथान संविधान र राजनीतिक अन्योलबाट छुटकारा । यसका लागि कोइरालाले मित्रताको हात एमालेतर्फ बढाउनुपर्‍यो, गृहमन्त्रीको पदसहित ।

Post navigation

Previous Post:

More a cradle than a refuge

Next Post:

The inevitability of South Asia

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

About


Kanak Mani Dixit, 66, is a writer and journalist as well as a civil rights and democracy activist. He is a campaigner for open urban spaces, and is also active in the conservation of built heritage.

Tweets by KanakManiDixit

Books by Kanak Mani Dixit

Peace Politics of Nepal
Dekheko Muluk
Dekheko Muluk
© 2022 Kanak Mani Dixit | Built using WordPress and SuperbThemes