कोठाभित्र हात्ती छ!

कान्तिपुर (२५ श्रावण, २०६८)बाट

तथ्य र तर्कका आधारमा प्रस्ट देखिने कुरालाई जानाजान नदेखेको जस्तो गर्ने प्रवृत्तिले हाम्रो मुलुक, समाज र भविष्यलाई धरापमा पारेको छ । अंग्रेजीमा एउटा कथन छ, ‘देयर इज् एन एलिफेन्ट इन द रुम ।’ तर कोठाभित्र छिरेको भीमकाय हात्तीलाई हामी सबै देख्या नदेख्यै गर्दै छौं । अनन्त संक्रमणकालमा भासिएको नेपालमा संविधानलेखन, शान्ति प्रक्रिया, शक्ति विभाजन, आर्थिक अग्रगमन, सामुदायिक सुसम्बन्धजस्ता आमजनताले बुझिसकेका अत्यन्त संवेदनशील विषयलाई पनि काठमाडौंको बौद्धिक वर्ग बुझेको नबुझ्यै गर्छ । ‘संकट कि समृद्धि’ को दोसाँधमा उभिएको समाजलाई समृद्धितर्फ डोर्‍याउन त्यो वर्ग असमर्थ देखिन्छ, किनभने आफ्नो शयनकक्षमा विराजमान गजराजलाई सम्बोधन गर्ने आँटसमेत उसमा छैन ।

हात्ती देख्दै नदेखेको पनि होइन, तर बौद्धिकहरूको प्राथमिकतामा कोठाको कुनामा त्रसित अवस्थामा काँपिरहेको छुचुन्द्रो हुने गरेको छ । यी स्तम्भकार, गोष्ठीकार, परामर्शकार, प्रतिवेदनकारका लमतन्ने बहस र विवेचना कोठाको हात्ती होइन, त्यही छुचुन्द्रोमा केन्द्रित रहन्छन् । यो छलकपटबाहेक केही होइन । अन्ततः इतिहासले एकएकबाट त्यस्तो संवेदनशील घडीमा तिमीले के लेख्यौ वा के अडान लियौ ? भनेर रुजु गर्ने नै छ । राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक संकट छिँडीमा आइसकेका बेला आम जनताको सुझबुझलाई भूगर्भबाट सतहमा ल्याउनुपर्ने अवस्थामा समाजका पढेलेखेकाहरू नै त्यसलाई अझै गहिरोतर्फ धकेल्न उद्यत हुनु सानो त्रासदी होइन । जति बढी परामर्शको कमाइ सामाजिक कर्तव्यप्रति उति बढी बेखबर ! आस्था र इमानको बर्बादी !

स्थानीय स्खलन

स्थानीय तवरमा लोकतन्त्रको उपहासको सन्दर्भ अहिले कतै चर्चा नपाउने विषय बनेको छ । आज समाजलाई ‘गैरराजनीतिक’ बनाउने राजा महेन्द्रको योजना पूरा हुँदै गएको भान हुन्छ । गाउँ, सहर र जिल्लाको पकड पूर्णतः भागबन्डामा आधारित र उत्तरदायित्वविहीन दलीय संयन्त्रका हातमा गएको छ । राजनीति शून्य छ, जनहितको कुरा कतै छैन । दलीय मिलेमतोका कारण स्थानीय पत्रकार, अधिकारकर्मी तथा स्वतन्त्र र स्पष्टवक्ता नागरिकको प्रतिरक्षामा आउने ‘प्रतिपक्षी’ नेता या कार्यकर्ता बाँकी छैनन् ।

१४ वर्ष भयो स्थानीय चुनाव नभएको, नौ वर्ष भयो शेरबहादुर देउवाको प्रधानमन्त्रीकालमा गाविस र जिविस प्रणाली नै खारेज भएको । यतिका वर्षमा जनजाति, महिला, दलित, हरेक क्षेत्रका सीमान्तकृत समुदायका प्रतिनिधिले राजनीतिक अभ्यास गर्दै गाउँदेखि केन्द्रसम्मको नेतृत्व लिने अवसर पाउने थिए तर आज गाउँका जुझारु कार्यकर्तालाई नै भ्रष्ट बनाउने सुनियोजित योजना कार्यान्वयन भइरहेछ । यसरी खडा हँुदै गएको भागबन्डा, भाँडभैलो र कमिसनतन्त्रविरुद्धको अस्त्र भनेको स्थानीय तहमा गाउँ, जिल्ला र नगर प्रतिनिधिको चुनाव नै हो ।

संविधान निर्माणको अन्योलमाझ पनि समाजको एउटा टेकोका रूपमा रहेको स्थानीय निकाय र राजनीतिलाई भाँचिन नदिई ठड्याइराख्नु जरुरी छ किनभने उग्रवाम र मौलाउँदो दक्षिणपन्थीको कामना त्यो टेकोलाई ध्वस्त पार्ने रहेको छ । हात्तीलाई हात्ती भन्न सक्नेहरूले संविधान लेखनलाई नपर्खीकन, शान्ति प्रक्रियाको टुंगो लाग्नासाथ गर्नुपर्ने कुराका रूपमा स्थानीय चुनावको अभियानमा उत्रनुपरेको छ । पछि, संविधान बनेपछि, प्रान्त टुंगिएपछि फेरि परेमा गाउँ र जिल्ला तथा यिनका प्रतिनिधिलाई फरफारक गर्न असम्भव हुँदैन ।

संघीय परिभाषा

चस्माको मयल साफ गरेर हेरे कति कृत्रिम छ संघीय संरचना बनाउने पहल भनेर प्रस्ट हुन्छ । मूलतः एनेकपा माओवादी तथा मधेसवादी दलको राजनीतिक जग बसाउन प्रयोग भइरहेको छ यो मुद्दा । विपन्न, सीमान्तकृत समुदायको हितसँग संघीयताको परिभाषालाई जोडेको बिरलै कतै पाइएला । स्थानीय स्वायत्त शासनलगायतका २०४६ पश्चात्को विकेन्द्रीकरणको राष्ट्रिय सफलतालाई तिलाञ्जली नदिई देशलाई समृद्ध बनाउने संघीय संरचना चाहिएको हो ।

मधेसमा सीमित एक वा दुई प्रान्तले तराई मधेसका जनतालाई पहाड-हिमालको प्राकृतिक र आर्थिक सम्भावनाबाट वञ्चित गर्छ । ‘मधेसवादी’ शक्तिहरूले वकालत गरेको मधेसमा सीमित प्रान्तले विशेषतः पर्सादेखि सप्तरीसम्म बस्ने र राजमार्ग दक्षिणमा रहने मधेसी जनतालाई दक्षिण एसियाकै विपन्न समुदायमा परिणत गर्न खोजेजस्तो लाग्छ । नेपाली कांग्रेस समेतले दुई मधेस प्रान्तको खाका पेस गरेका सन्दर्भमा उक्त दललाई प्रश्न गर्नुपर्ने हुन्छ- लोकरिझ्याइँको तापबाट डराएर तराईवासी जनताको हितविपरीत पूर्वाग्रही, अवसरवादी मधेसका नागरिकको हितविपरीतको राजनीतिसामु किन लम्पसार परेको ?

उता जातीयतामा आधारित संंघीयता रुचाउने एनेकपा माओवादीले माक्र्सवादको ठीक विपरीत पहिचानका आधारमा खतरनाक राजनीति गर्दै छ । राजनीतिक अग्राधिकारको मुद्दा अगाडि सारेर मगरले मगरलाई, तमुले तमुलाई, दलितले दलितलाई, बाहुनले बाहुनलाई भोट गर्ने अवस्था खडा गर्दा ‘मगरात’ मा मगर, लिम्बुवानमा लिम्बु, तमुवानमा तमुको राजनीति कमजोर हुन्छ भन्ने कुरा जानीकन षड्यन्त्र छिराएको त होइन ? सोध्न कर लाग्छ, यदि हरेक प्रस्तावित प्रान्तको जातीय अनुपात राम्ररी अध्ययन गर्ने हो भने । तर जब जातीयतामा आधारित संघीयताको खाका अगाडि सारियो कोठाको हात्ती नदेख्ने धेरै भए ।

संघीयतालाई सुनिश्चित गर्दै प्रान्त विभाजनको मानवशास्त्रीय र वैज्ञानिक परिभाषा गर्न उच्चस्तरीय आयोग बनेको राम्रो । त्यसो गर्न नमान्ने हो भने पाँच विकास क्षेत्र छँदै छन्, तिनैलाई इतिहास र भूगोल सुहाउँदो नाम दिएर वित्तीय तथा प्र्रशासनिक अधिकार सम्पन्न बनाउँदै जनतालाई स्वीकार्य संघीयताको विचारको बीजारोपण गर्न सकिन्छ । उत्तर-दक्षिण, अर्थ-भौगोलिक -इकोनोमिक ज्योग्राफी) मा आधारित संघीयताले मात्र तराई-पहाड-हिमालका एकएक सीमान्तकृत नागरिकको उत्थान गर्छ । पहिचानमा आधारित या समथर सीमामा सीमित ‘सेरेमोनियल’ प्रान्तहरूमाथि काठमाडौं ‘राज’ यथावत् रहनेछ । आफ्नै समुदायका नागरिकलाई कुभलो गर्ने ‘प्रान्तीय हात्ती’ लाई चिनौं, लहैलहैमा आर्थिक, राजनीतिक र सामाजिक भासमा खुलेआँखा प्रवेश नगरौं !

माओवादी गजराज

सबैभन्दा ठूलो हात्ती एनेकपा माओवादी नै हो, जसको प्रभाव र आडम्बरसामु विचार निर्माणकर्ताहरूले आफ्नो विवेक, पहिचान र साहस झ्यालबाट परै झर्ने गरी फ्याँकिदिएका छन् । कसैलाई षड्यन्त्रको गन्धसमेत आउँदो हो, कतै माओवादीलाई रूपान्तरण हुन नदिन देशविदेशका शक्तिले उसलाई असफल पार्न खोजेका त होइनन् उक्त दलको विभिन्न क्रियाकलापसामु सबैले मौनधारण गरेर जनतामाझ आक्रोश जगाउनका लागि ? तर यथार्थ त्यसो होइन । बौद्धिकको मौनता यसकारणले हो- राजा महेन्द्र र पश्चिम बंगालमा भुत्ते खुकुरीका आडमा ३० वर्ष सत्ता टिक्छ भने माओवादीले पनि त्यसै गर्ला र त्यसैले माओवादीको वर्तमान र भावी शक्तिको आकलन गर्दै मनको कुरा मुखमा नल्याएको । जनताको भन्दा आफ्नो जोहो गर्न खोज्नेले शान्तिपूर्ण राजनीति तथा लोकतान्त्रिक बहुलवादको खिल्ली उडाउने कोठाको हात्तीलाई देख्या नदेख्यै गरेको हो ।

नत्र किन, पूर्वयुवराज पारस तथा पुष्पकमल दाहाल एउटै विदेशी एनजीओमा रहेर राष्ट्रिय सम्पदास्थल लुम्बिनीमाथि अपारदर्शी हस्तक्षेप गर्न लागिपरेका बेला विचारनिर्माणकर्ता मौन छन् ? २०५२ को ‘जनयुद्ध’ को उठान नै समयको माग थिएन किन भन्दैनन् तिनीहरू ? अझ शान्ति सम्झौताविपरीत ‘नागरिक पार्टी नबन्नु’ भन्ने सल्लाह किन दिन्छन् ? १० वर्षको युद्धकाल तथा माओवादी सिर्जित पाँच वर्षको अन्योल- पूरै १५ वर्ष अर्थतन्त्रलाई धरापमा पार्दै लगानीमा ह्रास तथा रोजगारी वृद्धिको शून्यताको दोष कसलाई जान्छ भन्नेमा किन कुरा उठाउँदैनन् ? सामाजिक न्याय भन्नेले पहाड-तराईलाई रित्याएर भारत, खाडी, मलेसियातर्फ धकेलेको भनेर आरोप लगाउनबाट किन हिच्किचाएको ? सरकारी स्कुललाई राम्रो बनाउनुभन्दा निजी विद्यालयलाई कमजोर बनाउँदै धनाढ्य वर्गलाई आफ्ना बालबच्चा भारतका स्कुल लैजान प्रेरित गर्नेको विरोधमा किन बोलिँदैन ? कुन दलसँग बाँकी सबै दलको कुल मिलाउँदाभन्दा दोब्बर-तेब्बर बढी प्राडो-पजेरो मार्का गाडी छन् ?

कुन दलले छातीसमेत ननापी नेपाल सेनामा आफ्ना पूर्वलडाकुलाई भर्ती गराइदिनेजस्तो राष्ट्रिय सुरक्षामै आँच आउने गरी अडान लिन्छ ? कुन दलले आफ्ना सबै कार्यकर्तालाई तलब बाँड्नका लागि राज्यढुकुटीमा धावा बोलिरहेछ ? कुन शक्तिका कारण आजैसम्म रोजगार वृद्धि हुन नदिन, अर्थतन्त्र कमजोर र नागरिकलाई भविष्यप्रति निराश बनाउने काम भइरहेछ ? कोठाभित्रको हात्ती नभई झ्यालबाहिर नियाल्ने विचार निर्माणकर्ताबाट यस्ता प्रश्नको जवाफ आउँदैन । के माओवादी दललाई ‘वाह्, वाह्’ गर्दै परिवर्तनको बाहकका रूपमा प्रस्तुत गर्दा उसको आफ्नै दूरगामी राजनीतिलाई धरापमा पार्ने षड्यन्त्रमा जानी नजानी हात्ती हेर्न-देख्न नचाहनेहरू सामेल भएका त होइनन् ?

एनेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको योजना के हो भन्न गाह्रो छ तर यति भन्न सकिएला- सकेमा आफ्नो प्रधानमन्त्रीत्वमा अर्को छ महिना गोप्य भनिएको सातबुँदे सहमतिअनुसार लगिछाड्ने । त्यतिबेलासम्म राष्ट्रपतीय पद्धति स्थापित गरेरै छाड्ने, राष्ट्रिय ढुकुटीबाट संकलित राशिका भरमा चुनावमा जाने र दुई तिहाइ जित्न खोज्ने, बौद्धिकहरूलाई आफूतर्फ तान्न केही कसर बाँकी नराख्ने र यस्तो ‘फेट अकम्प्ली’ निर्माण गर्ने कि अन्तर्राष्ट्रिय जगत्ले समेत स्विकार्न बाध्य होस् ।

विचार निर्माणकर्ताहरूले संघीयता तथा शासकीय स्वरूपको मुद्दामा ‘फेट अकम्प्ली’ भयो भनेर हातखुट्टा छाडिदिएजस्तै अध्यक्ष दाहालको योजनाबारे चुप रहने हो भने बलमिच्याइँ र चतुर्‍याइँमा आधारित कमिसार निर्देशित मुलुक हुन्छ हाम्रो । दशकौं रजाइँ गर्ने महत्त्वाकांक्षा पूरा त हुँदैन होला माओवादी शीर्ष नेतृत्वको, तर थप अझै नेपालमा पाँच-दस वर्ष अस्थिरता र संक्रमणकाल लम्बिनेछ । यस्तो अवस्थामा दक्षिणपन्थले जरा गाड्नेछन् । यो सब हुनेछ जनआन्दोलन २०६२-६३ को जनआह्वान नबुझ्ने, कोठाको हात्ती देख्न नचाहनेहरूका कारण ।

जाग्नेछन् नागरिक

‘हात्ती’ भनेको एउटा दल हो, व्यक्ति हो, नेता हो, सोच हो, नीति हो, अडान हो, जसले समाजलाई डुबाउँछ, जसलाई तर्क र तथ्यका आधारमा चुनौती दिन सक्नुपर्छ । वास्तवमा त्यो हात्तीभन्दा खतरनाक भनेको हात्ती नदेख्ने प्रवृत्ति हो, जसले हात्तीलाई मनोमानी गर्न दिन्छ । जसले २०४६ सालमा पञ्चायतकाललाई पछार्दै नेपाल खुला समाजमा परिणत हुँदाको अर्थ- त्यो कत्रो छलाङ थियो, बुझ पचाएको छ ।

कोठाको हात्तीलाई औंल्याउँदैमा काम फत्ते भयो भन्ने ठान्नु पनि गलत हो किनभने जनतालाई जागरुक बनाउनका लागि चेतना जगाउने काम त पहिलो खुट्किला मात्र हो । संवैधानिक समितिका अध्यक्ष तथा चिन्तक राजनीतिज्ञ नीलाम्बर आचार्य भन्छन्- देशव्यापी रूपमा ‘अवेर्नेस’ बाट अब ‘अनेकनिङ’ तर्फ लाग्नु छ । सूचना, अडान, तर्क र खबरदारीका भरमा जनता जाग्ने अवस्था सिर्जना गर्नुपरेको छ ।

यसरी जुझारुहरू संविधान लेखनमा लोकतन्त्र नछुटोस्, शान्ति प्रक्रियाको वाचा माओवादीले पुर्‍याओस् भन्दै स्थानीय चुनावको तयारी गराउन, सीमान्तकृतलाई हानि गर्ने संघीय संरचना नबनाउन, बहुलवाद बचाउन प्रत्यक्ष निर्वाचित नभई संसद्तर्फ उत्तरदायी सरकार प्रमुखको व्यवस्था निर्माण गर्ने वातावरण निर्माण गर्न लेख र भाषण मात्र होइन, सडक मैदानमा उत्रने बेला भएको छ । झलनाथ खनाल नेतृत्वको सरकारपछि बन्ने नयाँ सरकारमा प्रमुख तीन दल तथा मधेसवादी शक्तिको एक शीर्ष नेता जानुपर्ने बाध्यता वकालत गर्ने बेला भयो अब । समस्या यति ठूला उभिएका छन् कि अरू कुनै संरचनाले स्थिति सम्हाल्न सक्ने अवस्था छैन ।

चेतनाबाट जुझारु मैदानमा उत्रने समय भएको छ । यसका लागि पहिला त हात्तीलाई हात्ती भन्न सक्नुपर्यो  र मुसोलाई मुसो !