खतरामा स्थानीय सरकार!
हिमाल खबरपत्रिका (२२-२७ माघ, २०७४) बाट
नबिर्सौं, आम नेपाली जनता अहिलेको स्थानीय तहको विकल्प सोेच्नै चाहँदैनन्।
संविधान लेखनको क्रममा संघीयताबाट सशंकित राष्ट्रिय राजनीतिक नेतृत्वले स्थानीय सरकार (गाउँपालिका र नगरपालिका) लाई बलियो बनाए, जिल्लालाई पनि ‘समन्वय समिति’ बनाएर जीवितै राखे । तर, अहिले भने खतरा टरेको निक्र्योल गर्दै राष्ट्रिय नेतृत्व, नीतिनिर्माता र उच्चपदस्थ सरकारी कर्मचारी स्थानीय सरकारलाई कमजोर बनाउन उद्यत देखिन्छन्, जुन कुरा पछिल्लो ६ महीनामा बनेका कानून तथा संशोधनहरुले प्रष्ट पार्दछन् ।
केन्द्रका प्रभावशाली नेताहरू प्रदेशको नेतृत्व गर्न गएका कारण पनि स्थानीय सरकारको अधिकार संविधान बाहिर गएर प्रादेशिक सरकारले खिच्ला कि भन्ने डर बढेको छ ।
स्थानीय सरकार बलियो बन्ने हो भने पूरै मुलुकको राजनीतिक जग मजबूत हुनेछ र आउँदा दिनहरूमा जस्तोसुकै सामाजिक–आर्थिक चुनौती आइपर्दा पनि अस्थिरताले ठाउँ पाउने छैन ।
यसै कारण पनि बौद्धिक वृत्त, प्रदेश–प्रदेशका नागरिक समाज तथा सर्वत्रका राजनीतिकर्मीको ध्यान नेपालको संविधान २०७२ को स्थानीय सरकार सम्बन्धी अक्षर र मर्ममा केन्द्रित हुनुपर्ने देखिन्छ । यसो गर्दा नेपाल दक्षिणएशियामै प्रभावकारी स्थानीय स्वशासनको नमूना बन्नेछ र यसको पूरै फाइदा प्रदेश–प्रदेशका जनतालाई पुग्नेछ ।
संविधानले तीन तहका सरकारको तर्जुमा गरेको छ, न कि राष्ट्रिय तहको आदेशबाट चल्ने अन्य दुई तह । यो यति नयाँ सोच हो कि स्थानीय सरकारका धेरै निर्वाचित प्रतिनिधि समेतले पूरै आत्मसात् गरिसकेका छैनन् ।
फेरि, संघीय संसद्को निर्वाचनपश्चात् जनादेश अनुसार राष्ट्रिय सरकार बनाउन भइरहेको अलमलमा पनि स्थानीय सरकारलाई कमजोर बनाउने चलखेललाई समय मिलेको छ ।
हालैको राजश्व बाँडफाँड सम्बन्धी कानून, कर्मचारी समायोजन ऐन, सहकारी कानून संशोधन, शिक्षा ऐन संशोधन आदिले संघीयता तथा स्थानीय सरकारको अधिकारमाथि खेलबाड गरेका छन् ।
संविधानले तीन तहको सरकारबीचको सम्बन्धलाई ‘सहकारिता’, ‘सहअस्तित्व’ तथा ‘समन्वय’ ले परिभाषित गर्ने भनेको छ । तीनै तह स्वायत्त हुने बताउँछ, संविधानले । त्यसको अर्थ हो– स्थानीय सरकारको हकमा तोकिएको आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र प्रादेशिक वा केन्द्रीय तहको आदेशमा चल्नुपर्दैन ।
आज दुईतर्फबाट चुनौती ठडिएका छन्, स्थानीय सरकारसामु । पहिलो– संविधानले ‘साझा सूची’ अन्तर्गत राखेको विषयमा कायम अन्योल र अर्को संविधानको शब्द र भावना विपरीत स्थानीय सरकारको अधिकार कटौती गर्दै धमाधम संघीय (केन्द्रीय) कानूनको निर्माण ।
हालै बनाइएका कानून र संशोधनहरूमा कानून–कानून र संविधान तथा कानून बाझिएका छन् । या त नियतवश या बुझाइको अभावमा संघीयताको मर्म र स्थानीय सरकारको संवैधानिक अधिकार प्रतिकूल यस्ता कानूनहरू बनाइँदैछन् । यसले अन्योल थपेको छ, त्यसैले संविधान बर्खिलाफ रहेका कानूनहरू तुरुन्त संशोधन गरिनुपर्छ ।
विज्ञहरूको रायमा, हालैको राजश्व बाँडफाँड सम्बन्धी कानून, कर्मचारी समायोजन ऐन, सहकारी कानून संशोधन, शिक्षा ऐन संशोधन आदिले संघीयता तथा स्थानीय सरकारको अधिकारमाथि खेलबाड गरेका छन् ।
राष्ट्रिय वित्त आयोगको सिफारिशमा राजश्व बाँडफाँड निक्र्योल हुने भनिएकोमा आयोग बन्नुअघि नै कानून बन्न पुगेको छ । ‘प्रदेशको सिफारिश’ भन्दै स्थानीय सरकारको अधिकार हनन् भएको छ । ऐनमा जिल्ला समन्वय समितिको नाम तोकेर अन्योल बढाइएको छ, जबकि संविधानले संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय संचित कोषलाई मात्र चिन्दछ ।
कर्मचारी समायोजन ऐनले कर्मचारी खटनपटनमा जुन केन्द्रीय नियन्त्रण देखाएको छ, त्यो संवैधानिक प्रावधान विरुद्ध देखिन्छ । गाउँ र नगरपालिकाले कार्यविभाजन र कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्ने भनेर तोकिएकोमा संघीय सरकार (केन्द्र) ले सरुवा–बढुवा गर्ने हो भने कर्मचारीको वफादारी त केन्द्रतर्फ रहने भयो ।
संघीय तहबाट बनेको स्थानीय सरकार संचालन ऐनमा वडा समितिको कामबारे समेत व्यवस्था गरिएको छ । जबकि यस्तो व्यवस्था गर्ने अधिकार संविधानले स्थानीय सरकार (गाउँपालिका र नगरपालिका) लाई दिएको छ ।
रेडियोको सन्दर्भमा संविधानले एफएम रेडियो संचालनसम्बन्धी अधिकार प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिएको छ भने स्थानीय सरकार संचालन ऐनले किन हो स्थानीयलाई मात्र १०० वाटसम्मको रेडियो सम्बन्धी अधिकार दिएको छ ।
शिक्षा ऐन संशोधनमा माध्यमिक शिक्षालाई स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्रबाट हटाइएको छ, र उद्देश्य स्थानीयलाई व्यावसायिक शिक्षामा सीमित गर्ने देखिन्छ ।
संविधानमै पनि विरोधाभाषहरू रहेका कारण स्थानीय, प्रादेशिक र संघीय सरकारको अधिकारलाई लिएर आउँदा दिनहरूमा ठूलो बखेडा निक्लने देखिन्छ । तसर्थ राजनीतिक अन्योल र गतिरोधलाई रोक्न राजनीतिक शक्तिहरू लागिहाल्नुपर्छ ।
हो, बिग्रेको कुरा संवैधानिक अदालतबाट सच्याउने ठाउँ त होला, तर मुख्य राजनीतिक दलहरूमाझ कम्तीमा संवैधानिक भावनाको खिलाफमा गई स्थानीय सरकारलाई कमजोर नबनाउने भद्र सहमति आवश्यक छ, विशेषतः नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) बीच ।
राजनीतिक दलहरूले हेक्का राखून् कि नेपाली जनमानसको आशाको केन्द्रविन्दु रहन पुगेको छ, स्थानीय सरकार । दुई साताअघि हिमालमिडिया ले गरेको देशव्यापी मत सर्वेक्षणको प्रतिवेदनले पनि यही दर्शाउँछ ।
सर्वेक्षणको आँकडा केलाइएको हिमाल को गतांकको रिपोर्टले भन्छः ‘सर्वेक्षणमा सहभागी सबै प्रदेश, भूगोल, लिंग, क्षेत्र, उमेर समूह, शैक्षिक योग्यता र जातजातिका उत्तरदाता अधिकार र जिम्मेवारी धान्ने गरी स्थानीय तहलाई सक्षम बनाउनुपर्नेमा एकमत देखिनुको अर्थ हो– आम नेपाली अहिलेको स्थानीय तहका विकल्पबारे सोच्नै चाहँदैनन् ।’
हिमाल राष्ट्रिय जनमत सर्वेक्षण – २०७४