Skip to content

Kanak Mani Dixit

  • Home
  • About
  • हिमाल खबरपत्रिका
    • उकालो लाग्दा
  • Nepali Times
    • On the way up
  • Himal Southasian
    • HIMAL
  • Others
    • Articles about Kanak Mani Dixit
    • नागरिक
    • Scroll.in
    • The Kathmandu Post
    • The Rising Nepal
    • Podcasts
  • Books
    • Adventures of a Nepali Frog
  • Petitions
  • Videos
    • Saglo Samaj

खतरामा स्थानीय सरकार!

July 28, 2021 by admin

हिमाल खबरपत्रिका (२२-२७ माघ, २०७४) बाट

नबिर्सौं, आम नेपाली जनता अहिलेको स्थानीय तहको विकल्प सोेच्नै चाहँदैनन्।

संविधान लेखनको क्रममा संघीयताबाट सशंकित राष्ट्रिय राजनीतिक नेतृत्वले स्थानीय सरकार (गाउँपालिका र नगरपालिका) लाई बलियो बनाए, जिल्लालाई पनि ‘समन्वय समिति’ बनाएर जीवितै राखे । तर, अहिले भने खतरा टरेको निक्र्योल गर्दै राष्ट्रिय नेतृत्व, नीतिनिर्माता र उच्चपदस्थ सरकारी कर्मचारी स्थानीय सरकारलाई कमजोर बनाउन उद्यत देखिन्छन्, जुन कुरा पछिल्लो ६ महीनामा बनेका कानून तथा संशोधनहरुले प्रष्ट पार्दछन् ।

केन्द्रका प्रभावशाली नेताहरू प्रदेशको नेतृत्व गर्न गएका कारण पनि स्थानीय सरकारको अधिकार संविधान बाहिर गएर प्रादेशिक सरकारले खिच्ला कि भन्ने डर बढेको छ ।

स्थानीय सरकार बलियो बन्ने हो भने पूरै मुलुकको राजनीतिक जग मजबूत हुनेछ र आउँदा दिनहरूमा जस्तोसुकै सामाजिक–आर्थिक चुनौती आइपर्दा पनि अस्थिरताले ठाउँ पाउने छैन ।

यसै कारण पनि बौद्धिक वृत्त, प्रदेश–प्रदेशका नागरिक समाज तथा सर्वत्रका राजनीतिकर्मीको ध्यान नेपालको संविधान २०७२ को स्थानीय सरकार सम्बन्धी अक्षर र मर्ममा केन्द्रित हुनुपर्ने देखिन्छ । यसो गर्दा नेपाल दक्षिणएशियामै प्रभावकारी स्थानीय स्वशासनको नमूना बन्नेछ र यसको पूरै फाइदा प्रदेश–प्रदेशका जनतालाई पुग्नेछ ।

संविधानले तीन तहका सरकारको तर्जुमा गरेको छ, न कि राष्ट्रिय तहको आदेशबाट चल्ने अन्य दुई तह । यो यति नयाँ सोच हो कि स्थानीय सरकारका धेरै निर्वाचित प्रतिनिधि समेतले पूरै आत्मसात् गरिसकेका छैनन् ।

फेरि, संघीय संसद्को निर्वाचनपश्चात् जनादेश अनुसार राष्ट्रिय सरकार बनाउन भइरहेको अलमलमा पनि स्थानीय सरकारलाई कमजोर बनाउने चलखेललाई समय मिलेको छ ।

हालैको राजश्व बाँडफाँड सम्बन्धी कानून, कर्मचारी समायोजन ऐन, सहकारी कानून संशोधन, शिक्षा ऐन संशोधन आदिले संघीयता तथा स्थानीय सरकारको अधिकारमाथि खेलबाड गरेका छन् ।

संविधानले तीन तहको सरकारबीचको सम्बन्धलाई ‘सहकारिता’, ‘सहअस्तित्व’ तथा ‘समन्वय’ ले परिभाषित गर्ने भनेको छ । तीनै तह स्वायत्त हुने बताउँछ, संविधानले । त्यसको अर्थ हो– स्थानीय सरकारको हकमा तोकिएको आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र प्रादेशिक वा केन्द्रीय तहको आदेशमा चल्नुपर्दैन ।

आज दुईतर्फबाट चुनौती ठडिएका छन्, स्थानीय सरकारसामु । पहिलो– संविधानले ‘साझा सूची’ अन्तर्गत राखेको विषयमा कायम अन्योल र अर्को संविधानको शब्द र भावना विपरीत स्थानीय सरकारको अधिकार कटौती गर्दै धमाधम संघीय (केन्द्रीय) कानूनको निर्माण ।

हालै बनाइएका कानून र संशोधनहरूमा कानून–कानून र संविधान तथा कानून बाझिएका छन् । या त नियतवश या बुझाइको अभावमा संघीयताको मर्म र स्थानीय सरकारको संवैधानिक अधिकार प्रतिकूल यस्ता कानूनहरू बनाइँदैछन् । यसले अन्योल थपेको छ, त्यसैले संविधान बर्खिलाफ रहेका कानूनहरू तुरुन्त संशोधन गरिनुपर्छ ।

विज्ञहरूको रायमा, हालैको राजश्व बाँडफाँड सम्बन्धी कानून, कर्मचारी समायोजन ऐन, सहकारी कानून संशोधन, शिक्षा ऐन संशोधन आदिले संघीयता तथा स्थानीय सरकारको अधिकारमाथि खेलबाड गरेका छन् ।

राष्ट्रिय वित्त आयोगको सिफारिशमा राजश्व बाँडफाँड निक्र्योल हुने भनिएकोमा आयोग बन्नुअघि नै कानून बन्न पुगेको छ । ‘प्रदेशको सिफारिश’ भन्दै स्थानीय सरकारको अधिकार हनन् भएको छ । ऐनमा जिल्ला समन्वय समितिको नाम तोकेर अन्योल बढाइएको छ, जबकि संविधानले संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय संचित कोषलाई मात्र चिन्दछ ।

कर्मचारी समायोजन ऐनले कर्मचारी खटनपटनमा जुन केन्द्रीय नियन्त्रण देखाएको छ, त्यो संवैधानिक प्रावधान विरुद्ध देखिन्छ । गाउँ र नगरपालिकाले कार्यविभाजन र कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्ने भनेर तोकिएकोमा संघीय सरकार (केन्द्र) ले सरुवा–बढुवा गर्ने हो भने कर्मचारीको वफादारी त केन्द्रतर्फ रहने भयो ।

संघीय तहबाट बनेको स्थानीय सरकार संचालन ऐनमा वडा समितिको कामबारे समेत व्यवस्था गरिएको छ । जबकि यस्तो व्यवस्था गर्ने अधिकार संविधानले स्थानीय सरकार (गाउँपालिका र नगरपालिका) लाई दिएको छ ।

रेडियोको सन्दर्भमा संविधानले एफएम रेडियो संचालनसम्बन्धी अधिकार प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिएको छ भने स्थानीय सरकार संचालन ऐनले किन हो स्थानीयलाई मात्र १०० वाटसम्मको रेडियो सम्बन्धी अधिकार दिएको छ ।

शिक्षा ऐन संशोधनमा माध्यमिक शिक्षालाई स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्रबाट हटाइएको छ, र उद्देश्य स्थानीयलाई व्यावसायिक शिक्षामा सीमित गर्ने देखिन्छ ।

संविधानमै पनि विरोधाभाषहरू रहेका कारण स्थानीय, प्रादेशिक र संघीय सरकारको अधिकारलाई लिएर आउँदा दिनहरूमा ठूलो बखेडा निक्लने देखिन्छ । तसर्थ राजनीतिक अन्योल र गतिरोधलाई रोक्न राजनीतिक शक्तिहरू लागिहाल्नुपर्छ ।

हो, बिग्रेको कुरा संवैधानिक अदालतबाट सच्याउने ठाउँ त होला, तर मुख्य राजनीतिक दलहरूमाझ कम्तीमा संवैधानिक भावनाको खिलाफमा गई स्थानीय सरकारलाई कमजोर नबनाउने भद्र सहमति आवश्यक छ, विशेषतः नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) बीच ।

राजनीतिक दलहरूले हेक्का राखून् कि नेपाली जनमानसको आशाको केन्द्रविन्दु रहन पुगेको छ, स्थानीय सरकार । दुई साताअघि हिमालमिडिया ले गरेको देशव्यापी मत सर्वेक्षणको प्रतिवेदनले पनि यही दर्शाउँछ ।

सर्वेक्षणको आँकडा केलाइएको हिमाल को गतांकको रिपोर्टले भन्छः ‘सर्वेक्षणमा सहभागी सबै प्रदेश, भूगोल, लिंग, क्षेत्र, उमेर समूह, शैक्षिक योग्यता र जातजातिका उत्तरदाता अधिकार र जिम्मेवारी धान्ने गरी स्थानीय तहलाई सक्षम बनाउनुपर्नेमा एकमत देखिनुको अर्थ हो– आम नेपाली अहिलेको स्थानीय तहका विकल्पबारे सोच्नै चाहँदैनन् ।’

हिमाल राष्ट्रिय जनमत सर्वेक्षण – २०७४ 

‘स्थानीय सरकारका अधिकार खोस्ने होइन, अझै सक्षम बनाउने’

Post navigation

Previous Post:

सो लङ्ग मिस हली

Next Post:

चक्रपथमा ट्वीटे चरो

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Enter the keyword

About


Kanak Mani Dixit, 67, is a writer and journalist as well as a civil rights and democracy activist. He is a campaigner for open urban spaces, and is also active in the conservation of built heritage.

Tweets by KanakManiDixit

Books by Kanak Mani Dixit

Peace Politics of Nepal
Dekheko Muluk
Dekheko Muluk

Books by Kanak Mani Dixit

Peace Politics of Nepal
Dekheko Muluk

Blogroll

  • Himal Southasian
  • Madan Puraskar Pustakalaya
  • Spinal Injury Rehabilitation Center
  • हिमाल खबरपत्रिका

Categories

Recent Tweets

Tweets by KanakManiDixit

© 2023 Kanak Mani Dixit | Built using WordPress and SuperbThemes