हिमाल खबरपत्रिका (२२-२८ वैशाख, २०७६) बाट
सरकारको कुनै अग्रसरताले राज्यलाई राम्रो गर्ने सम्भावना बोक्दछ भने त्यसको निर्धक्क स्वागत गर्ने नै हो।
शान्ति प्रक्रिया शुरु हुँदै गर्दा गैरन्यायिक हत्याबारे संयुक्त राष्ट्रसंघको ‘स्पेशल रापोर्टर’ अस्मा जहाँगिर नेपाल आइन् । तर, उक्त पदको महत्व काठमाडौंका बौद्धिक र मिडिया फाँटले नबुझ्दा सत्ता र माओवादीमाथि पर्नुपर्ने दबाब परेन ।
यस्तै, गत चैतको अन्तिम साता राष्ट्रसंघका पाँच जना ‘स्पेशल रापोर्टर’ ले नेपाल सरकारलाई संयुक्त पत्र लेखी संक्रमणकालीन न्यायिक प्रक्रिया पीडितलाई मान्य हुने गरी अघि बढाउन र विफलता दोहोरिन नदिन आग्रह गरे, जुन कुरा द्वन्द्वपीडित तथा नेपालको शान्तिपूर्ण भविष्य दुवैका लागि महत्वपूर्ण थियो ।
तर आजसम्म हेर्दा ती विशेष दूतहरूको पत्रले पनि नेपाल सरकारलाई पर्याप्त दबाब दिएको पाइँदैन, जसले द्वन्द्वकालका पीडकलाई हाइसञ्चो भइरहेको छ ।
यो अवस्था हुनुको कारण हो, अन्तर्राष्ट्रिय चासोले नेपाली समाज, राजनीति र अर्थतन्त्रलाई कति असर पार्न सक्छ भन्नेमा हाम्रो बौद्धिक वर्ग सचेत नहुनु । ठूलै राम्रा या नराम्रा अन्तर्राष्ट्रिय घटना, निर्णय वा प्रक्रिया हुँदा तिनको निक्र्योल गर्न नसकेर नेपाली जनमानसलाई हामी सुसूचित गर्न सक्तैनौं, आत्मबल बढाउन चाहिने सूचना प्रवाह गर्दैनौं । मुलुक आफ्नै तालमा हिंडिरहन्छ, जबकि यताउता हेर्दा र मनन गर्दा काइदा नै हुने हो ।
गएको साता नेपालले भूराजनीतिक तथा आर्थिक दिशामा ठूलो फड्को मार्यो, केपी ओलीको पहिलो प्रधानमन्त्रीकालमा भएको व्यापार तथा पारवहन सम्झौताको ‘प्रोटोकल’ मा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको चीन भ्रमणको दौरान बेइजिङमा हस्ताक्षर भयो ।
प्रोटोकलमा परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवाली तथा चीनका यातायात मन्त्री ली सिआओफेङबीच हस्ताक्षर भयो, १६ वैशाखमा । यस सम्झौताले नेपाललाई उत्तरपट्टिबाट चीनका समुद्री तथा सुक्खा बन्दरगाह पुग्न सक्ने सुनिश्चित गर्यो, साथै नेपाली मालवाहक गाडीलाई सिगात्सेको ‘रेलहेड’ सम्म पुग्ने अनुमति ।
प्रोटोकलले एकातर्फ वस्तु आयातमा भारतप्रतिको एकल निर्भरता हटाउँदै नयाँदिल्लीलाई अब नेपालमा नाकाबन्दी गर्न नसक्ने अवस्थामा पुर्यायो, अर्कोतर्फ रेल ढुवानीबाट चीनका उत्पादन घुमाउरो बाटोहुँदै कोलकाता मार्फत ल्याउनुपर्ने बाध्यता पनि अन्त्य गर्यो।
अरनिको राजमार्गको विस्तारित नाका (कोदारी) खोल्ने घोषणा भइसक्दा अब उत्तरतर्फको व्यापारले तीव्रता पाउँछ भने किमाथाङ्का लगायतका अन्य नाकाहरू खुलेपछि स्थिति अझै सहज हुन्छ । चीन र भारतबीचको सेतु बन्न पुग्ने नेपालले अब यस परिस्थितिको पूर्ण फाइदा कसरी लिने हो, अध्ययन जरुरी छ । मात्र ‘रोड सेस्’ असुलेर चित्त बुझाउने त पक्कै होइन होला !
नेपाल–चीन प्रोटोकलको राम्ररी कार्यान्वयन भए नेपाली इतिहासको नयाँ अध्याय शुरू हुनेछ । बिर्सिएका दिन फिर्नेछन् । विगतमा नेपालमण्डल (उपत्यका) ले दक्षिणबाट सांस्कृतिक र सामाजिक ऊर्जा लिएको थियो भने उत्तरतिर व्यापार गरेर समृद्धि आर्जन गरेको थियो ।
प्रोटोकलले एकातर्फ वस्तु आयातमा भारतप्रतिको एकल निर्भरता हटाउँदै नयाँदिल्लीलाई अब नेपालमा नाकाबन्दी गर्न नसक्ने अवस्थामा पुर्यायो, अर्कोतर्फ रेल ढुवानीबाट चीनका उत्पादन घुमाउरो बाटोहुँदै कोलकाता मार्फत ल्याउनुपर्ने बाध्यता पनि अन्त्य गर्यो।
तर नेपालको तिब्बतसँगको चम्किलो व्यापार बेलायतले सन् १९०३ मा ‘योङ्गहज्बेण्ड मिशन्’ को नाममा तिब्बतमा हमला गरेपछि सुक्न पुग्यो । उत्तरतर्फको व्यापारिक सम्बन्ध महेन्द्र राज्यकालमा अरनिको राजमार्ग खुलेपछि फेरि शुरु भएको हो । यसलाई हालैको सम्झौताले बेग्लै उँचाइमा पुर्याउने आशा छ ।
यस्तो कोसेढुङ्गे सफलता पाउँदा पनि काठमाडौंमा अपेक्षित ताली किन बजेन ? केपी ओली सरकारले गर्छु भनेको काम फत्ते गरिछोड्दा श्रेय पाएको किन देखिएन ? राष्ट्रपति भण्डारी भ्रमणबाट स्वदेश फर्कंदा एकहदको उत्साह मिडिया र सोसल मिडियामा किन आभास भएन ? अन्य उपलब्धविहीन भ्रमण जस्तै यसलाई किन लिइयो ?
कारण विभिन्न हुन सक्दछन् । यो काम राष्ट्रपतिको भ्रमणको दौरानमा भए पनि प्रम ओलीको उपलब्धि भएकोले वर्तमान सरकारलाई श्रेय नदिने धेरैको मनस्थितिको उपज हुनसक्छ ।
आजकल सामाजिक सञ्जालले डोर्याउने बौद्धिक वृत्तमा सबैलाई आलोचक बन्ने हतारो त छँदैछ । ‘सिनिसिजम्’ले हाम्रो दृष्टिकोण क्षयीकरण गरेको छ, यतिसम्म कि सरकार र राज्यबीचको भेद छुट्याउन गाह्रो परेको छ । सरकार र राज्य एउटै ठान्दा सरकारलाई श्रेय दिन अन्कनाउँदा राज्यलाई लाभ हुनसक्ने विषय समेत पहिचान गर्न नसक्ने स्थिति छ ।
राज्य दिगो छ, सरकार अस्थायी । लोकतान्त्रिक मुलुकको सरकार निर्वाचनसितै पुनः निर्वाचित हुन्छ या विदा । राज्य भने स्थिर र अटल हुन्छ; यसको इतिहास हुन्छ, भूभाग हुन्छ र जनता हुन्छन् । सरकारको कुनै अग्रसरताले राज्यलाई राम्रो गर्ने सम्भावना बोकेको छ भने त्यसको निर्धक्क स्वागत गर्ने नै हो !
प्रतिकृया दिनुहोस