हिमाल खबरपत्रिका (१–१५ साउन २०६३ ) बाट
राजनीतिक अन्योलयुक्त शान्तिको स्थितिमा छ अहिले मुलुक । यो अस्पष्टतालाई चिरेर पारदर्शी प्रक्रियामा प्रवेश गर्ने हरेकको चाहना हो, तरपनि माओवादी विद्रोहीहरूलाई हिंसाको राजनीतिबाट प्रतिस्पर्धाको राजनीतिमा अवतरण गर्न यस्तो अन्योल केही हदसम्म उपयोगी र सहायक पनि छ । त्यसैले नै कुरा भाँडिएको छैन । जनआन्दोलनले राजतन्त्रलाई पछार्यो भने समयक्रमले ‘जनयुद्ध’ लाई निष्प्रभावी तुल्याइदियो र अन्ततोगत्वा यसका प्रवर्तक ‘प्रतिस्पर्धा’ मा उत्रने निधोमा पुगे । संसद र दलहरूलाई जनआन्दोलनले निर्णायक स्थान दियो र दलहरूको उपस्थितिले मुलुकमा भएको परिवर्तनलाई अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता दिलायो । दुईतर्फका बन्दुकलाई राजनीतिक केन्द्रबिन्दुबाट हटाएर दलहरूलाई त्यहाँ राख्दा जनताले राहत पाए । आम नागरिकलाई भविष्यप्रति ढुक्क बनायो ।
१२ बुँदे नयाँदिल्ली सम्झैताको आडमा बालुवाटारको ८ बुँदे समझ्दारी हुन गयो, जसको आडमा माओवादी नेतृत्वले राजधानीमा अवतरण गर्यो, जो हुनु नै थियो । आठबुँदाको हडबडे तयारीमा हुन गएका केही कमजोरीका कारण शान्ति प्रक्रियामा केही शिथिलता आउन गयो, तर दलहरूको ‘र्याङ्क एण्ड फाइल’बाट आएको त्यससम्बन्धी अभिव्यक्तिलाई दक्षिणपन्थी प्रतिक्रियाको संज्ञा दिन मिल्दैन, त्यो त राजनीतिक मध्यक्षेत्रको प्रतिक्रिया थियो । संसद विघटन गर्नुअघि वैकल्पिक व्यवस्था गर्ने भन्नुको अर्थ हो, भरपर्दो र सबै पक्षलाई मान्य हुने वैकल्पिक व्यवस्था नगरी संसद भङ्ग नगर्ने । अब अगाडि बढ्ने भनेको ८ बुँदे समझ्दारीअन्तर्गत र त्यसमा लेखेजस्तै संसदको ‘वैकल्पिक व्यवस्था’ को परिभाषा खोज्नु हो ।
आजभोलि यही वैकल्पिक उपायको खोजीमा राजनीतिकर्मीहरू लागेका छन् । र, उनीहरूकै पहलमा ‘अन्तरिम संसद’ को उपाय पनि अघि सारिएको छ, जबकि कतिपय नागरिक अगुवा भने मात्र संसद भङ्ग गर्नमा आतुर देखिन्छन्; माओवादीका हातका बन्दुकबारे मात्र ‘टोकन’ अभिव्यक्ति दिँदै । के यो वैकल्पिक व्यवस्था माओवादी नेताहरूले भनेजस्तो दल, माओवादी र नागरिक समाज गरी तीन–तीन भाग गरी बाँड्न मिल्छ ? चुनाव लडेका दलका प्रतिनिधि तथा चुनाव नलडेका माओवादी तथा नागरिक समाजका अगुवाहरूलाई एउटै घानमा राखेर हेर्न मिल्छ ? फेरि माओवादीको छनोटको ‘नागरिक समाज’ र अरूहरूले बुझ्ेको ‘नागरिक समाज’ मा ठूलो ठूलो अन्तर त छँदैछ ।
‘वैकल्पिक व्यवस्था’ को खोजीसँगै आजको राजनीतिक परिस्थितिको स्पष्टताको खोजी पनि जरुरी भएको छ, किनभने वैचारिक बजारमा ‘गणतन्त्र’ वकालत गर्ने मात्र लोकतान्त्रिक सोचको व्यक्ति भन्ने विचार अगाडि सारिँदैछ । ‘गणतन्त्र’ नभनिहाल्ने ‘लोकतन्त्र’को पक्षधरलाई चाहिँ पछौटे, ‘कन्जरभेटिभ’ भनिने अवस्था छ । एकथरीको भनाइमा पूरै जनआन्दोलन ‘गणतन्त्र’को नाराबाट प्रेरित थियो, तर त्यही जनआन्दोलनमा मेचीदेखि महाकालीसम्म पूरै ‘लोकतन्त्र’ को नारा गुञ्जायमान थियो भन्नेहरू पनि उत्तिकै छन् । र, लोकतन्त्रले गणतन्त्र पनि समेट्ने हुनाले लोकतन्त्रवादी हुनुमा आपत्ति हुनु नपर्ने हो, तापनि आजभोलि आफूलाई गणतन्त्रवादी भन्ने जताततै पाइन्छन् भने बहुलवादमा विश्वास राख्ने लोकतन्त्रवादीहरू चुप बसेको देखिन्छ ।
आखिर लोकतन्त्र वकालत गर्ने को हो र के हो लोकतन्त्रवाद ? लोकतन्त्रमा विश्वास गर्नेले पूर्ण बहुलवादमा आस्था राख्दछ र मानवीय सोचले ऊ उत्प्रेरित हुन्छ । बन्दुकको भरमा शक्ति आर्जन गर्न खोज्नेलाई शान्तिको व्यावहारिक पक्षको सन्दर्भमा मात्र उसले ठाउँ दिन्छ, र प्रस्ट शब्दमा माओवादीको हिंस्रक अतितलाई अस्वीकार गर्दछ । मुलुकमा सामाजिक क्रान्तिको साटो सशस्त्र क्रान्तिको आवश्यकता नै थिएन भने उसको दृढ र सार्वजनिक विश्वास हुन्छ । लोकतन्त्रवादीले जनताको खबरदारीको क्षमतामा विश्वास गर्दछ– राज्य सञ्चालनमा होस् वा विदेश नीतिको सन्दर्भमा ।
लोकतन्त्रवादी शाही सेना तथा विद्रोही पक्षद्वारा भएका ज्यादतीहरूलाई बिर्सनुहुन्न भन्नेमा पनि उत्तिकै केन्द्रित हुन्छ । त्यस्ता ज्यादतीबारे उसले ‘माफी’ दिन चाहला, तर ‘बिर्सन’ भने चाहन्न । लोकतन्त्रवादीहरू राजा नभए पनि देश ढल्दैन भन्ने कुरामा स्पष्ट हुन्छन्, र ज्ञानेन्द्र राजा र छोरा पारसबाट लोकतन्त्रलाई निरन्तर खतरा छ भन्ने मान्यता राख्दछन् । साथै निःशर्त संविधानसभाद्वारा यदि राजसंस्थालाई ठाउँ दिने निर्णय भयो भने तत्पश्चात्को जो–कोही राजालाई जनताको पकडमा राख्न सक्ने आत्मविश्वास पनि तिनले राख्दछन् । पहाड र मधेशमा जातीय हिसाबले विभाजित हुने राज्यको आर्थिक, सामाजिक र अन्तर्राष्ट्रिय परिणाम नागरिकको हितमा नहुने विश्वास पनि लोकतन्त्रले राख्दछ, तर सही संघीय संरचनामार्फत् देशको पुनर्संरचना हुँदा सम्पूर्ण जनतालाई आर्थिक, सामाजिक, जातीय र सांस्कृतिक भलो हुनेमा ऊ प्रस्ट हुन्छ । अलिकति ‘अमिल्दो’ कुरा गर्दा कसैले राजावादी भन्ला कि, कसैले माओवादी भन्ला कि भन्दै लोकतन्त्रवादी कुरा पेटैमा राख्ने गर्दैन ।
लोकतन्त्रवादी जसरी राजा र सामन्तीको विरुद्ध लड्दछ, त्यस्तै बन्दुक नबिसाइसकेको माओवादीको आलोचना गर्न पनि पछि हट्दैन; यति मात्रै कि परिवर्तनशील क्षणमा विद्रोहीको अवतरणलाई अवरोध हुने कुरा ऊ गर्न चाहँदैन । तर त्यति भन्दाभन्दै माओवादी अहंवादले बहुलवादको महान् प्राप्तिलाई हरण गर्न दिनुहुन्न भन्ने सार्वजनिक अडान राख्दछ । हिंसा त्याग्ने मनसाय देखाएका तर घोषणामार्फत् हिंसा त्यागी नसकेका माओवादीलाई चुनौती दिन लोकतन्त्रवादी तयार हुन्छ । देशलाई सैनिकीकरणको मार्गमा लग्ने राजा र शाही जर्सावहरूलाई सजायको वकालत गर्ने लोकतन्त्रवादीले बन्दुक नबिसाएको माओवादीलाई बन्दुक बिसाउन ठाउँ दिनुपर्छ भन्ने अडान साहसका साथ लिन्छ, तर माओवादीका बन्दुकको सामु पराजित मानसिकता भने ऊ राख्दैन ।
आज गैर संवैधानिक बन्दुकको प्रभावको भरमा राष्ट्रिय शक्ति बन्न पुगेको माओवादीलाई कति ठाउँ दिनुपर्दछ भन्ने मूल मुद्दा बन्न पुगेको छ । राजालाई फेरि उठ्न नदिने तथा माओवादीको हातको बन्दुकको प्रभावको सही पहिचान गरी वार्तामार्फत् उनीहरूको शान्तिपक्षीय दृढता र विश्वसनीयताको अनुपातमा सरकारी र ‘वैकल्पिक व्यवस्था’को टेबुलमा उनीहरूलाई धेरै या थोरै ठाउँ दिने हिसाबले जोडघटाउ गर्नु आज जरुरी छ । बन्दुकको प्रभावमा धेरै शान्ति ओगट्ने अहंवादी सोचसहित माओवादी अगाडि बढ्दछ भने ठाउँ थोरै दिनुपर्दछ । तर राजनीतिक दलका नेताहरूसामु बन्दुक व्यवस्थापन उन्मुख देखिएमा अलि बढी ठाउँ दिनुपर्दछ । यही यो लोकतन्त्रवादी सोचले डोर्याउने बाटो ।
आखिर, माथिको ‘लोकतन्त्रवादी’ परिभाषा अनुसार गणतन्त्र भन्नु र लोकतन्त्र भन्नु एकै रहेछ, खाली आज कसले के शब्द कुन कारणले प्रयोग गरिरहेछ, त्यहाँ पूर्वाग्रह झ्ल्किरहेछ– राजनीतिक पूर्वाग्रह भएकाहरूबाट बहुलवादी संस्कार विपरीत । अन्ततोगत्वा म त गणतन्त्रवादी ! तर त्यसभन्दा पहिले, म लोकतन्त्रवादी ! माओवादीको बन्दुक व्यवस्थापन नभएसम्म म लोकतन्त्रवादी ! !