Skip to content

Kanak Mani Dixit

  • Home
  • About
  • हिमाल खबरपत्रिका
    • उकालो लाग्दा
  • Nepali Times
    • On the way up
  • Himal Southasian
    • HIMAL
  • Others
    • Articles about Kanak Mani Dixit
    • नागरिक
    • Scroll.in
    • The Kathmandu Post
    • The Rising Nepal
    • Podcasts
  • Books
    • Adventures of a Nepali Frog
  • Petitions
  • Videos
    • Saglo Samaj

चुनावको रमाइलो यात्रा!

July 31, 2020 by admin

कान्तिपुर दैनिक (४ असोज, २०६९) बाट

एमाले र कांग्रेस दलको अलमल संविधानसभा अवसानको ११५ दिनपश्चात् बुधबारको दिन सकियो र सत्तारूढ दलको सहमतिमा मुलुक १५ जेठको अवस्थामा फर्केको छ । माओवादी-मधेसवादी गठबन्धनले विना संवैधानिक निकास, कु-दे-ता गरेर सत्तामा टिक्ने दाउ खोजेकोमा एकमात्र बाटो सहमतिको सरकार र तत्पश्चात् निर्वाचनको बाटो थियो भने अर्थ न बर्थको संविधानसभा बिउँताउने या नबिउँताउने बहसले पूरै चार महिना जनताको दिमाग खराब गरेको थियो ।

कांग्रेस तथा एमालेका शीर्षस्थ माझमै उदेकलाग्दो गरी बिउँताउने आवाज उठ्यो र जनतामा कसरी जाऊँ भनी थरथर काँपेका धेरै पूर्व-सांसद्को आवाज सुनिने माहोल बन्न पुग्यो । बाबुराम भट्टराई सरकारको विकल्पमा निर्णय नभएसम्म अरू कुरै नगर्ने भन्ने अडान छाडियो, उनको इरान भ्रमणअघि र लोकतान्त्रिक पक्ष पूर्णतः कमजोर हुनपुगेको देखियो ।

जेठ महिनामा अन्तर-सामुदायिक विग्रह सुरु भएको अवस्था थियो र पुनस्र्थापनाले त्यही भयावह परिस्थितिको फेरि पुनरागमन हुने सम्भावना राख्थ्यो । तर कोहीलाई कुरा बिगार्नु नै थियो भने केहीलाई हातमा आउनै लागेको भनिएको सिंहदरबार सिंहासन गुम्ने डर । कहलिएका नागरिक अगुवाहरूले संविधानसभालाई पुनर्जीवन दिनुहुँदैन भनेर अडान लिन चाहेनन्, घागडान विश्लेषकहरू हावा कता जाला भनेर हेरिबसे । केही परामर्शदाता विचारकले त पश्चिमा नियोगका पदाधिकारीलाई निर्वाचन हुनगए समुदाय-समुदायबीच दंगा हुन्छ भनेर तर्साउनसम्म भ्याएका थिए ।

चार-चार महिनाको यो नाटक रचिँंदा आम नागरिकको धारणा सुन्ने मौका केन्द्रीय विश्लेषक वर्ग तथा प्रौढ र युवा दुवै तहका नेताहरूमा देखिएन । जनतामा त द्विविधा नै थिएन कि मरेको सभालाई सास दिने कोसिस गर्नु हुँदैन । तर यो आम धारणालाई कसरी शीर्षस्थ राजनीतिक वृत्तले लत्याउन खोजे, भोलिको लागि पाठ भएको छ ।

जिल्ला-जिल्लाका एमाले-कांग्रेस तथा मधेसवादी दलका अगुवाहरू त प्रष्ट थिए, यो मामलामा, तर केन्द्रमा भने मात्र अर्जुननरसिंह केसी, शेखर कोइराला तथा भीम रावलजस्ता नेतृत्व तहकाले अडान नछोडेका कारण माहोल पूर्णतः बिग्रन पाएन । ३१ भदौमा राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले प्रष्ट बोलीमा नेताहरूलाई चुनावमा जान सुझाव दिएको खबर छापियो र सायद उनको वाणी निणर्ायक हुनपुग्यो ।

वार कि पारजस्तो अवस्थामा विघटित सभाका संवैधानिक समितिका अध्यक्ष नीलाम्बर आचार्यले ३ असोजमा धेरैको विचार बोलिदिए ः लोकतन्त्रको मर्म तथा जनताको हित चुनावमा जानुमा छ, संविधानसभालाई बिउँताएर ‘घोषणा सभा’ बनाउन मिल्दैन । साढे चार वर्ष भइसक्यो, २०६४ को निर्वाचनपश्चात् र जनताको सम्भवतः फेरिएको धारणा नाप्न नयाँ निर्वाचन आवश्यक छ ।

दुई जेठको अवशेष

१५ जेठमा सुरु गर्नुपर्ने बहस असोज महिनामा थालनी भएको छ- केका लागि चुनाव, कति संख्याको सदन, कुन ढाँचाको निर्वाचन प्रणाली । विघटित संविधानसभाका विवादित सबै विषय गौण हुनपुगेका छन् । किनकि ती त नयाँ निर्वाचित सार्वभौम सदनको दायराभित्र अब पर्नेछन् ।

एमाले र कांग्रेस नेताले अनेक दबाब, आफ्नो सिद्धान्तको कमजोरी तथा सत्तालिप्साका कारण २ जेठको दिन अकल्पनीय सहमति गरेको भनिएको छ । जबकि त्यो पाँचबुँदे सहमति संविधानसभाका दस्तावेजमा कतै देखा भने परेन । ‘सहमति’मा प्रत्यक्ष राष्ट्रपतीय प्रणाली स्वीकारिएको थियो रे, त्यस्तै ११ प्रदेश, ५५-४५ प्रतिशत प्रत्यक्ष-समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली तथा संवैधानिक अदालतको स्थापना । ती एउटै बुँदा गैरलोकतान्त्रिक थिएनन्, तर एक-एक व्यवहारमा हरेकले नेपालको शासन प्रणाली कमजोर बनाउने, अर्थतन्त्रलाई धराशायी पार्ने तथा शक्ति पृथकीकरणको धज्जी उडाउने खालका थिए ।

संविधान लेखनको बेलाको निर्वाचन प्रणाली, संघीय संरचनाको परिभाषा, संसद्-अदालतको सम्बन्ध तथा शासकीय स्वरूप एउटै पनि बुँदा अब बहसको विषय भएनन्, ती त दलहरूका लागि निर्वाचन अभियानका एजेन्डा हुनपुगेका छन् । निर्वाचन प्रणालीको एउटै कुरामा छलफल जरुरी छ, त्यो पनि आगामी वैशाखको निर्वाचनको सवालमा मात्र ।

संविधानसभाको चार-चार वर्षको दौरानमा नागरिक धेरै सुसूचित र जागरुक भएका छन् । पहिचानको अधिकारदेखि महिला अधिकार, भ्रष्टाचार, मानवअधिकार, क्षेत्रीयता, स्थानीय सुशासन यावत् विषयमा आमजनता बुझ्नेगरी बहसमा उत्रने अवस्था छ, यो हो विघटित संविधानसभाको देन । यसकारण पनि आउँदो निर्वाचनमा विचारको प्रतिस्पर्धा हुनेछ ।

दलहरू उत्तेजना र भिडन्तमा नभई विचारको घम्साघम्सीमा केन्दि्रत हुने हो भने ध्रुवीकृत जनताको ऊर्जा सडकमा नभई चुनाव र्‍यालीहरूमा प्रस्फुटित हुनेछ, घर-घरमा, चौतारी-चौतारीमा बहस हुनेछ । आम जनताको हिंसारहित राजनीति, लोकतान्त्रिक लगाव तथा कानुनी शासनको चासोलाई हृदयङ्गम गरी जुन दलले आफूलाई उभ्याउँछ, उसकै जित हुनेछ ।

आउँदो ६ महिना दलहरूको विचार पोख्ने अवसर हुनेछ, संविधान र देश कस्तो बनाउने भनेर एक-एक पुराना र नयाँ राजनीतिक शक्तिले जनतासामु आ-आफ्ना दर्शन र अडान राख्नेछन् । सार्वभौम छन् जनता र उनै निणर्ायक हुनेछन् । चुनाव निष्पक्ष र धाँधलीरहित हुनुपर्छ र नागरिकले जुन दललाई निणर्ायक शक्ति मान्छ, त्यही दलले नयाँ संविधान बनाउने छडी आफ्नो हातमा लिनेछ र पाँच वर्षलाई मुलुक चलाउने अभिभारा पनि ।

कस्तो चुनाव, कस्तो सरकार

आउँदो निर्वाचनले पाँच वर्षको जीवनकाल भएको प्रतिनिधिमूलक संस्था चयन गर्ने भनेर दलहरूले बुधबार सहमति गरेको समाचार छ । नाम संविधानसभा दिइएको छ भनिन्छ, तर पाँच वर्ष किटानको कारण यसको कार्यभार सार्वभौम संसद्को पनि हुनेछ । पाँच-पाँच वर्षको अवधिका कारण दलहरू पनि संविधान लेखनमा उग्र-लोकरिझ्याइँको सिकारमा नहुने सम्भावना छ ।

नयाँ संसदको लागि निर्वाचन प्रणालीको सन्दर्भ महत्वपूर्ण छ । संविधानसभाको ६०१ संख्यालाई आधाजति घटाउनुपर्ने हुन्छ । जनजाति, दलित, महिला, मुस्लिम, मधेसी आदि हरेक समुदाय सशक्त हिसाबले आन्दोलित भएको कारण संविधानसभाको ५०-५० प्रतिशत समानुपातिक/प्रत्यक्ष विभाजनलाई परिमार्जन गरेर प्रत्यक्षमा बढी अनुपात मिलाउने कि भन्ने छलफल जरुरी छ । अहिले दलहरूले समावेशी हिसाबले प्रत्यक्षमा उम्मेदवार चयन गर्ने सम्भावना एकातिर छ भने अर्कोतिर निर्वाचन क्षेत्रका जनतालाई पाँच-पाँच वर्ष प्रतिनिधित्व गर्न चुनाव जितेको सांसद्ले नै बढी भलो गर्नेछन् ।

अबको सरकार चुनावी हुनेछ भन्ने विषयले आउँदा दिन राजनीतिक वृत्त तताउनेछ । विश्व लोकतान्त्रिक अभ्यासले राजनीतिक दलहरूकै चुनावी सरकार इङ्गति गर्छ, फेरि यहाँ त सहमतीय सरकार निश्चित छ । ‘चेक एन्ड ब्यालेन्स’ हुनगएमा निर्वाचन अभियानमा पनि खलबली कम हुन्छ । ‘पालो’ पनि कांग्रेसको, प्रतिस्पर्धी दलहरू एकैठाउँमा भएको सन्दर्भमा तुलनात्मक रूपमा बढी लोकतान्त्रिक दलको नेतृत्वमा चुनाव सम्पन्न हुन्छ । यसले हरेक दललाई कम सशंकित बनाउनेछ ।

यति हुँदाहुँदै पनि वर्तमान सामाजिक ध्रुवीकरणको परिप्रेक्ष्यमा राजनीतिक दलहरूले सीमान्तकृत, अल्पसंख्यक समुदायहरूको विचार हरेक छलफलमा प्रतिनिधित्व होस् भनेर विशेष ध्यान दिनु आवश्यक छ र यसका लागि जुझारु नागरिक समाजले खबरदारी जारी राख्नुपर्छ ।

आउँदो सरकारका प्रधानमन्त्री लगायत सबै मन्त्री निर्वाचनमा समर्पित भएको प्रमाणित व्यक्ति भए आउँदो चुनावी सरकार बलियो हुनेछ । आफ्नो क्रियाकलापका कारण विश्वसनीयता नगुमाएका व्यक्तिहरूको छनोट हुँदा र समग्र मुलुक र समुदायको प्रतिनिधित्व गर्नेगरी मन्त्रीमण्डल चयन हुँदा चुनावी सरकार आवश्यकताअनुसार प्रभावशाली हुनेछ । हाम्रोजस्तो ठूलो देशको फराकिलो राजनीतिक मैदानबाट यस्तो सदस्यता चयन गर्न गाह्रो हुने छैन ।

चुनावी सरकार गैरराजनीतिज्ञबाट पनि सञ्चालन हुनसक्छ । यसको फाइदा भनेको निष्पक्षता नै हो । तर निष्पक्षताको सुनिश्चितता नेपालको सन्दर्भमा हुनसक्छ/सक्दैन, अर्कै कुरा हो । विभिन्न आयोग गठन तथा नियुक्तिको भाँडभैलो जस्तै गैरराजनीतिक चुनावी सरकारमा पनि गैरउदार प्रवृत्ति हावी हुने हो भने सम्भावनाहरू मर्नेछन् । केही प्रबुद्ध व्यक्तिहरूले प्रभावशाली शक्तिहरूलाई ‘पायक’ पर्नेगरी दिएका अभिव्यक्तिहरू यहाँ बिर्सन मिल्दैन ।

चुनावी सरकार र निर्वाचन प्रणालीबाहेक सबैभन्दा ठूलो चुनौती निष्पक्ष, हिंसारहित, धाँधलीरहित निर्वाचन गराउनु हो । निर्वाचन आयोगमा सशक्त र निष्पक्ष आयुक्त नियुक्त गर्नु सायद अहिले दलहरूको अहं दायित्व हो । जिल्ला प्रशासनलाई बलियो बनाउने र सुरक्षाकर्मीलाई आत्मबल दिने सरकार चाहिएको छ, ताकि २०६४ को चुनावमा जस्तो डन्डा र धम्कीको प्रयोग नहोस् ।

मतदाता नामावलीमा अब तस्बीर पनि बस्ने भएकोले राम्रो भएको छ, तर सबै मतदातालाई समेट्नु निर्वाचन आयोग, राजनीतिक नेतृत्व र जिल्लाका सामाजिक अगुवाहरूको दायित्व हो ।

उर्वर प्रयोग

आउँदो वैशाखको निर्वाचनद्वारा जनताले नयाँ सदन चयन गर्नेछ, जो सार्वभौम हुनेछ । मुलुकलाई अग्रगमनको निकास जनताको मतबाट बन्ने राजनीतिक शक्तिले दिनेछ । संविधान त्यो सदनले बनाउनेछ, तर कथंकदाचित बन्न नसके पनि पाँच वर्षको कार्यकाल भएकाले विकास निर्माण र अर्थतन्त्रका कार्य अगाडि नै बढ्नेछन् ।

धेरै अन्योल छिचोल्नेछ आउँदो चुनावले र जनआन्दोलन २०६२-६३ पश्चात् विथोलिएको राष्ट्रिय यात्रा फेरि सुचारु हुनेछ- शान्ति, समृद्धि तथा कानुनी राजतर्फ र नेपाललाई दक्षिण एसियाको नमुना राष्ट्र बनाउनेतर्फ । चुनाव भनेको पर्व हो, मानिसको राजनीतिक मस्तिष्कलाई तिखार्ने, दर्शनको प्रयोगले समाज अगाडि बढाउने उर्वर प्रयोग । यसैले अब सुरु भएको छ, रमाइलो यात्रा !

Post navigation

Previous Post:

The Americans amidst us

Next Post:

Stolen statuary

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Enter the keyword

About


Kanak Mani Dixit, 67, is a writer and journalist as well as a civil rights and democracy activist. He is a campaigner for open urban spaces, and is also active in the conservation of built heritage.

Tweets by KanakManiDixit

Books by Kanak Mani Dixit

Peace Politics of Nepal
Dekheko Muluk
Dekheko Muluk

Books by Kanak Mani Dixit

Peace Politics of Nepal
Dekheko Muluk

Blogroll

  • Himal Southasian
  • Madan Puraskar Pustakalaya
  • Spinal Injury Rehabilitation Center
  • हिमाल खबरपत्रिका

Categories

Recent Tweets

Tweets by KanakManiDixit

© 2023 Kanak Mani Dixit | Built using WordPress and SuperbThemes