चुनावको रमाइलो यात्रा!

कान्तिपुर दैनिक (४ असोज, २०६९) बाट

एमाले र कांग्रेस दलको अलमल संविधानसभा अवसानको ११५ दिनपश्चात् बुधबारको दिन सकियो र सत्तारूढ दलको सहमतिमा मुलुक १५ जेठको अवस्थामा फर्केको छ । माओवादी-मधेसवादी गठबन्धनले विना संवैधानिक निकास, कु-दे-ता गरेर सत्तामा टिक्ने दाउ खोजेकोमा एकमात्र बाटो सहमतिको सरकार र तत्पश्चात् निर्वाचनको बाटो थियो भने अर्थ न बर्थको संविधानसभा बिउँताउने या नबिउँताउने बहसले पूरै चार महिना जनताको दिमाग खराब गरेको थियो ।

कांग्रेस तथा एमालेका शीर्षस्थ माझमै उदेकलाग्दो गरी बिउँताउने आवाज उठ्यो र जनतामा कसरी जाऊँ भनी थरथर काँपेका धेरै पूर्व-सांसद्को आवाज सुनिने माहोल बन्न पुग्यो । बाबुराम भट्टराई सरकारको विकल्पमा निर्णय नभएसम्म अरू कुरै नगर्ने भन्ने अडान छाडियो, उनको इरान भ्रमणअघि र लोकतान्त्रिक पक्ष पूर्णतः कमजोर हुनपुगेको देखियो ।

जेठ महिनामा अन्तर-सामुदायिक विग्रह सुरु भएको अवस्था थियो र पुनस्र्थापनाले त्यही भयावह परिस्थितिको फेरि पुनरागमन हुने सम्भावना राख्थ्यो । तर कोहीलाई कुरा बिगार्नु नै थियो भने केहीलाई हातमा आउनै लागेको भनिएको सिंहदरबार सिंहासन गुम्ने डर । कहलिएका नागरिक अगुवाहरूले संविधानसभालाई पुनर्जीवन दिनुहुँदैन भनेर अडान लिन चाहेनन्, घागडान विश्लेषकहरू हावा कता जाला भनेर हेरिबसे । केही परामर्शदाता विचारकले त पश्चिमा नियोगका पदाधिकारीलाई निर्वाचन हुनगए समुदाय-समुदायबीच दंगा हुन्छ भनेर तर्साउनसम्म भ्याएका थिए ।

चार-चार महिनाको यो नाटक रचिँंदा आम नागरिकको धारणा सुन्ने मौका केन्द्रीय विश्लेषक वर्ग तथा प्रौढ र युवा दुवै तहका नेताहरूमा देखिएन । जनतामा त द्विविधा नै थिएन कि मरेको सभालाई सास दिने कोसिस गर्नु हुँदैन । तर यो आम धारणालाई कसरी शीर्षस्थ राजनीतिक वृत्तले लत्याउन खोजे, भोलिको लागि पाठ भएको छ ।

जिल्ला-जिल्लाका एमाले-कांग्रेस तथा मधेसवादी दलका अगुवाहरू त प्रष्ट थिए, यो मामलामा, तर केन्द्रमा भने मात्र अर्जुननरसिंह केसी, शेखर कोइराला तथा भीम रावलजस्ता नेतृत्व तहकाले अडान नछोडेका कारण माहोल पूर्णतः बिग्रन पाएन । ३१ भदौमा राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले प्रष्ट बोलीमा नेताहरूलाई चुनावमा जान सुझाव दिएको खबर छापियो र सायद उनको वाणी निणर्ायक हुनपुग्यो ।

वार कि पारजस्तो अवस्थामा विघटित सभाका संवैधानिक समितिका अध्यक्ष नीलाम्बर आचार्यले ३ असोजमा धेरैको विचार बोलिदिए ः लोकतन्त्रको मर्म तथा जनताको हित चुनावमा जानुमा छ, संविधानसभालाई बिउँताएर ‘घोषणा सभा’ बनाउन मिल्दैन । साढे चार वर्ष भइसक्यो, २०६४ को निर्वाचनपश्चात् र जनताको सम्भवतः फेरिएको धारणा नाप्न नयाँ निर्वाचन आवश्यक छ ।

दुई जेठको अवशेष

१५ जेठमा सुरु गर्नुपर्ने बहस असोज महिनामा थालनी भएको छ- केका लागि चुनाव, कति संख्याको सदन, कुन ढाँचाको निर्वाचन प्रणाली । विघटित संविधानसभाका विवादित सबै विषय गौण हुनपुगेका छन् । किनकि ती त नयाँ निर्वाचित सार्वभौम सदनको दायराभित्र अब पर्नेछन् ।

एमाले र कांग्रेस नेताले अनेक दबाब, आफ्नो सिद्धान्तको कमजोरी तथा सत्तालिप्साका कारण २ जेठको दिन अकल्पनीय सहमति गरेको भनिएको छ । जबकि त्यो पाँचबुँदे सहमति संविधानसभाका दस्तावेजमा कतै देखा भने परेन । ‘सहमति’मा प्रत्यक्ष राष्ट्रपतीय प्रणाली स्वीकारिएको थियो रे, त्यस्तै ११ प्रदेश, ५५-४५ प्रतिशत प्रत्यक्ष-समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली तथा संवैधानिक अदालतको स्थापना । ती एउटै बुँदा गैरलोकतान्त्रिक थिएनन्, तर एक-एक व्यवहारमा हरेकले नेपालको शासन प्रणाली कमजोर बनाउने, अर्थतन्त्रलाई धराशायी पार्ने तथा शक्ति पृथकीकरणको धज्जी उडाउने खालका थिए ।

संविधान लेखनको बेलाको निर्वाचन प्रणाली, संघीय संरचनाको परिभाषा, संसद्-अदालतको सम्बन्ध तथा शासकीय स्वरूप एउटै पनि बुँदा अब बहसको विषय भएनन्, ती त दलहरूका लागि निर्वाचन अभियानका एजेन्डा हुनपुगेका छन् । निर्वाचन प्रणालीको एउटै कुरामा छलफल जरुरी छ, त्यो पनि आगामी वैशाखको निर्वाचनको सवालमा मात्र ।

संविधानसभाको चार-चार वर्षको दौरानमा नागरिक धेरै सुसूचित र जागरुक भएका छन् । पहिचानको अधिकारदेखि महिला अधिकार, भ्रष्टाचार, मानवअधिकार, क्षेत्रीयता, स्थानीय सुशासन यावत् विषयमा आमजनता बुझ्नेगरी बहसमा उत्रने अवस्था छ, यो हो विघटित संविधानसभाको देन । यसकारण पनि आउँदो निर्वाचनमा विचारको प्रतिस्पर्धा हुनेछ ।

दलहरू उत्तेजना र भिडन्तमा नभई विचारको घम्साघम्सीमा केन्दि्रत हुने हो भने ध्रुवीकृत जनताको ऊर्जा सडकमा नभई चुनाव र्‍यालीहरूमा प्रस्फुटित हुनेछ, घर-घरमा, चौतारी-चौतारीमा बहस हुनेछ । आम जनताको हिंसारहित राजनीति, लोकतान्त्रिक लगाव तथा कानुनी शासनको चासोलाई हृदयङ्गम गरी जुन दलले आफूलाई उभ्याउँछ, उसकै जित हुनेछ ।

आउँदो ६ महिना दलहरूको विचार पोख्ने अवसर हुनेछ, संविधान र देश कस्तो बनाउने भनेर एक-एक पुराना र नयाँ राजनीतिक शक्तिले जनतासामु आ-आफ्ना दर्शन र अडान राख्नेछन् । सार्वभौम छन् जनता र उनै निणर्ायक हुनेछन् । चुनाव निष्पक्ष र धाँधलीरहित हुनुपर्छ र नागरिकले जुन दललाई निणर्ायक शक्ति मान्छ, त्यही दलले नयाँ संविधान बनाउने छडी आफ्नो हातमा लिनेछ र पाँच वर्षलाई मुलुक चलाउने अभिभारा पनि ।

कस्तो चुनाव, कस्तो सरकार

आउँदो निर्वाचनले पाँच वर्षको जीवनकाल भएको प्रतिनिधिमूलक संस्था चयन गर्ने भनेर दलहरूले बुधबार सहमति गरेको समाचार छ । नाम संविधानसभा दिइएको छ भनिन्छ, तर पाँच वर्ष किटानको कारण यसको कार्यभार सार्वभौम संसद्को पनि हुनेछ । पाँच-पाँच वर्षको अवधिका कारण दलहरू पनि संविधान लेखनमा उग्र-लोकरिझ्याइँको सिकारमा नहुने सम्भावना छ ।

नयाँ संसदको लागि निर्वाचन प्रणालीको सन्दर्भ महत्वपूर्ण छ । संविधानसभाको ६०१ संख्यालाई आधाजति घटाउनुपर्ने हुन्छ । जनजाति, दलित, महिला, मुस्लिम, मधेसी आदि हरेक समुदाय सशक्त हिसाबले आन्दोलित भएको कारण संविधानसभाको ५०-५० प्रतिशत समानुपातिक/प्रत्यक्ष विभाजनलाई परिमार्जन गरेर प्रत्यक्षमा बढी अनुपात मिलाउने कि भन्ने छलफल जरुरी छ । अहिले दलहरूले समावेशी हिसाबले प्रत्यक्षमा उम्मेदवार चयन गर्ने सम्भावना एकातिर छ भने अर्कोतिर निर्वाचन क्षेत्रका जनतालाई पाँच-पाँच वर्ष प्रतिनिधित्व गर्न चुनाव जितेको सांसद्ले नै बढी भलो गर्नेछन् ।

अबको सरकार चुनावी हुनेछ भन्ने विषयले आउँदा दिन राजनीतिक वृत्त तताउनेछ । विश्व लोकतान्त्रिक अभ्यासले राजनीतिक दलहरूकै चुनावी सरकार इङ्गति गर्छ, फेरि यहाँ त सहमतीय सरकार निश्चित छ । ‘चेक एन्ड ब्यालेन्स’ हुनगएमा निर्वाचन अभियानमा पनि खलबली कम हुन्छ । ‘पालो’ पनि कांग्रेसको, प्रतिस्पर्धी दलहरू एकैठाउँमा भएको सन्दर्भमा तुलनात्मक रूपमा बढी लोकतान्त्रिक दलको नेतृत्वमा चुनाव सम्पन्न हुन्छ । यसले हरेक दललाई कम सशंकित बनाउनेछ ।

यति हुँदाहुँदै पनि वर्तमान सामाजिक ध्रुवीकरणको परिप्रेक्ष्यमा राजनीतिक दलहरूले सीमान्तकृत, अल्पसंख्यक समुदायहरूको विचार हरेक छलफलमा प्रतिनिधित्व होस् भनेर विशेष ध्यान दिनु आवश्यक छ र यसका लागि जुझारु नागरिक समाजले खबरदारी जारी राख्नुपर्छ ।

आउँदो सरकारका प्रधानमन्त्री लगायत सबै मन्त्री निर्वाचनमा समर्पित भएको प्रमाणित व्यक्ति भए आउँदो चुनावी सरकार बलियो हुनेछ । आफ्नो क्रियाकलापका कारण विश्वसनीयता नगुमाएका व्यक्तिहरूको छनोट हुँदा र समग्र मुलुक र समुदायको प्रतिनिधित्व गर्नेगरी मन्त्रीमण्डल चयन हुँदा चुनावी सरकार आवश्यकताअनुसार प्रभावशाली हुनेछ । हाम्रोजस्तो ठूलो देशको फराकिलो राजनीतिक मैदानबाट यस्तो सदस्यता चयन गर्न गाह्रो हुने छैन ।

चुनावी सरकार गैरराजनीतिज्ञबाट पनि सञ्चालन हुनसक्छ । यसको फाइदा भनेको निष्पक्षता नै हो । तर निष्पक्षताको सुनिश्चितता नेपालको सन्दर्भमा हुनसक्छ/सक्दैन, अर्कै कुरा हो । विभिन्न आयोग गठन तथा नियुक्तिको भाँडभैलो जस्तै गैरराजनीतिक चुनावी सरकारमा पनि गैरउदार प्रवृत्ति हावी हुने हो भने सम्भावनाहरू मर्नेछन् । केही प्रबुद्ध व्यक्तिहरूले प्रभावशाली शक्तिहरूलाई ‘पायक’ पर्नेगरी दिएका अभिव्यक्तिहरू यहाँ बिर्सन मिल्दैन ।

चुनावी सरकार र निर्वाचन प्रणालीबाहेक सबैभन्दा ठूलो चुनौती निष्पक्ष, हिंसारहित, धाँधलीरहित निर्वाचन गराउनु हो । निर्वाचन आयोगमा सशक्त र निष्पक्ष आयुक्त नियुक्त गर्नु सायद अहिले दलहरूको अहं दायित्व हो । जिल्ला प्रशासनलाई बलियो बनाउने र सुरक्षाकर्मीलाई आत्मबल दिने सरकार चाहिएको छ, ताकि २०६४ को चुनावमा जस्तो डन्डा र धम्कीको प्रयोग नहोस् ।

मतदाता नामावलीमा अब तस्बीर पनि बस्ने भएकोले राम्रो भएको छ, तर सबै मतदातालाई समेट्नु निर्वाचन आयोग, राजनीतिक नेतृत्व र जिल्लाका सामाजिक अगुवाहरूको दायित्व हो ।

उर्वर प्रयोग

आउँदो वैशाखको निर्वाचनद्वारा जनताले नयाँ सदन चयन गर्नेछ, जो सार्वभौम हुनेछ । मुलुकलाई अग्रगमनको निकास जनताको मतबाट बन्ने राजनीतिक शक्तिले दिनेछ । संविधान त्यो सदनले बनाउनेछ, तर कथंकदाचित बन्न नसके पनि पाँच वर्षको कार्यकाल भएकाले विकास निर्माण र अर्थतन्त्रका कार्य अगाडि नै बढ्नेछन् ।

धेरै अन्योल छिचोल्नेछ आउँदो चुनावले र जनआन्दोलन २०६२-६३ पश्चात् विथोलिएको राष्ट्रिय यात्रा फेरि सुचारु हुनेछ- शान्ति, समृद्धि तथा कानुनी राजतर्फ र नेपाललाई दक्षिण एसियाको नमुना राष्ट्र बनाउनेतर्फ । चुनाव भनेको पर्व हो, मानिसको राजनीतिक मस्तिष्कलाई तिखार्ने, दर्शनको प्रयोगले समाज अगाडि बढाउने उर्वर प्रयोग । यसैले अब सुरु भएको छ, रमाइलो यात्रा !