जिल्ला, मेरो जिल्ला !

हिमाल खबरपत्रिका (१६ असाेज–१५ कात्तिक २०६७) बाट

राणाकालीन पूर्व र पश्चिम १, २, ३ नम्बर नेपाल इतिहासको पानामा सीमित भयो । अञ्चलहरूलाई निरङ्कुश पञ्चायती व्यवस्था विरुद्धको बाढीले हटायो । डा. हर्क गुरुङको अगुवाईमा मुलुकलाई चार (हाल पाँच) विकास क्षेत्रमा विभाजन त गरियो, तर विभाजित संरचनालाई अधिकारसम्पन्न बनाउन राजा वीरेन्द्र हिचकिचाएकाले त्यो आजसम्म खोक्रो छ । उता दैनिक जनजीवनमा सघाउ पु¥याइरहेका गाउँ विकास समिति र वडाको संरचना त छ, तर त्यत्तिले नागरिकको अस्मिता र आर्थिक आकाङ्क्षा धान्न सकेको छैन ।

यो स्थितिमा नेपाली जनतालाई आफ्नो थातथलोसँग जोड्ने र उनीहरूको सुमधुर, गैर–आक्रामक राष्ट्रियतासमेत जोगाउने काम जिल्लाहरूले गरेका छन् । विभिन्न हलचलबाट गुज्रिरहेको नेपाली समाजलाई ७५ जिल्लाले मानसिक टेको दिएका छन् । मिश्रित बसोबास भएको नेपाली भूभागलाई जातीयतामा आधारित क्षेत्र विभाजनको कुराले सशङ्कित बनाइरहेको वेला जिल्ला नै आस्था र सम्भावनाको केन्द्र बनेका छन् ।

सामाजिक क्रियाशीलतामा तत्पर नागरिकहरू काठमाडौंको मुख नताकी जिल्लाकै माध्यमबाट समाजलाई योगदान दिन अघि सरेका छन् । समाजको भविष्य बनाउन लागिपरेका ७५ जिल्ला सदरमुकाम र हजारौं गाउँमा छरिएका स्थानीय जुझरुहरूले अन्योलमाझ् पनि समग्रमा राज्यलाई उभ्याएका छन् । स्थानीय तहमा जुझरु बन्ने, राजनीति गर्ने, उद्यममा लाग्ने, समाजसेवा गर्ने स्वाभिमानी यो तप्काले जिल्लालाई आफ्नो आधारशिला मानेका छन् । आजको सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण प्रस्ताव ‘जातीय सङ्घीयता’को कुराले सबैको मन खल्बल्याएको वेला यस्तो अव्यावहारिक धारणालाई प्रश्रय नदिएर गाउँहरूलाई सम्पन्न बनाउने काममा जुटेका छन्, यो तप्काका जिल्लावासी ।

स्थानीय तहबाटै मुलुकको भविष्य कोरिरहेका मानवअधिकार, दिगो विकास, उद्यम, शिक्षा आदि क्षेत्रका व्यावसायिक जुझरुहरूले जिल्लामै बसेर पूरै मुलुकलाई बचाइदिएका छन् । उता निरन्तर राजनीतिक अस्थिरताबीच मुलुकको अर्थतन्त्रलाई बचाएर राख्ने काम गरेका भारत, खाडी, मलेसिया र अन्यत्र छरिएका नेपाली युवा पनि हिमाल, पहाड, तराईका जिल्लावासी नै हुन् । समग्रमा जिल्लावासीले नै अनगिन्ती ठूला–साना कार्य तथा अडानहरूबाट नेपाललाई भाँडिन नदिएका हुन् । देश हाँक्दैछु भनेर आफैं फुरुङ्ग पर्ने काठमाडौंका बौद्धिकहरूले बुझनुपर्ने कुरा, यो मुलुकको साख र सम्भावना बचेको तिनबाट होइन; जिल्लाका जुझरु वकिल, सामुदायिक अगुवा, स्कूल–क्याम्पसका शिक्षक, कर्मचारी आदिबाट हो ।

जुनसुकै मुलुकको होस्, नागरिक पहिचानमा एकातर्फ जात, जाति, गोत्र, परिवार र पेशाका पाटा हुन्छन् भने अर्कोतर्फ अर्थतन्त्र र जीविकासँग सम्बन्ध राख्ने निरपेक्ष भूगोल, जुन आज हरेक नेपालीलाई जिल्लाले दिलाइरहेको छ । गाउँबाट मात्र पहिचान जाग्दैन । जिल्लाभन्दा माथिको अञ्चल संरचना नाम मात्रको छ भने विकास क्षेत्र शिथिल छ । यस्तो वेला नागरिकहरू आफ्नो जात, जाति या राष्ट्रिय पहिचान बाहिर रहेर चिनारी दिनुपर्दा भन्छन्— ‘म बाँकेको’ अथवा सिरहा, खोटाङ, चितवनको । काठमाडांैमा मात्र होइन, खाडी, मलेसिया र आन्ध्र महासागर पारिसम्म पनि नेपाली जिल्लाका ‘सम्पर्क समिति’ र ‘मञ्च’हरूले नै मीत गाँसे जस्तो गरी विभिन्न पृष्ठभूमिका नागरिकमाझ् एकता जन्माइदिएका छन् ।

देश–विदेशका नेपालीहरूलाई आफ्नो थातथलो र राष्ट्रियतामा एकीकृत गर्ने काम जिल्लाबाटै सम्भव भएको छ । किनकि जिल्ला मनोभावनामा मात्र नभई अन्ततोगत्वा अर्थतन्त्रमा नै आधारित छ । राष्ट्रिय राजनीति र दक्षिणएसियाली भूराजनीतिमा आएको उथलपुथलबीच जिल्लाको उपस्थितिले नेपाली समाजलाई मनोवैज्ञानिक सन्तुलनमा राखेको छ । जिल्लावासी सङ्गठित हुँदा राष्ट्रिय तहको राजनीतिकरणले समेत असर पार्न सक्दोरहेनछ भन्ने प्रमाण दोलखाले देखाएको छ, तामाकोशी आयोजनालाई पूर्वाग्रही राजनीतिको बन्दी हुन नदिएर ।

राजनीतिशास्त्री र समाजशास्त्रीहरूको ध्यान भने कहिल्यै नसकिने जस्तो देखिएको सङ्क्रमणकालमाझ् जिल्लाको यत्रो भूमिकामाथि पुगेकै छैन । तर, जिल्लाले सदैव यसरी राष्ट्रिय साख बचाइदिन सक्दैन । एक त जिल्लावासी तथा जिल्लाका राजनीतिज्ञ अगुवालाई बढी प्रभावकारी र उत्तरदायी बनाउनुपरेको छ भने अर्को, जिल्ला र राज्यबीचको उपयुक्त प्रान्तीय संरचनाको खाँचो छ । मुलुकभरिको बौद्धिक वर्गले अब जिल्लाको योगदान बुझने कोशिश गर्दै दुइटा कुरामा एक भएर जोड दिनुपर्छः स्थानीय चुनाव र गैर–जातीय सङ्घीयता निर्माण ।

स्थानीय चुनाव

राष्ट्रियस्तरका नेता र नागरिक अगुवाले गरेको सबैभन्दा ठूलो लापरबाही स्थानीय निर्वाचनलाई रोक्नु र स्थानीय निकायलाई पुनर्जीवन दिन नसक्नु हो । नेपालमा गाविस, नगरपालिका र जिविसको निर्वाचनपछि नै लोकतन्त्रले जरा गाड्ने मौका पाएको हो, जसलाई स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ ले संस्थागत ग¥यो । राज्यले आमजनताको नियन्त्रण स्वीकार्ने यो राजनीतिक प्रणाली २०४६ सालको परिवर्तनको उपज थियो । तर यसलाई माओवादीले स्थानीय तहमा हिंसा चर्काएको बहानामा २०५९ सालमा विघटन गरियो । आज आएर सर्वदलीय ‘संरचना’ मार्फत सञ्चालन गरिएका स्थानीय निकायले गाउँ र जिल्ला तहका राजनीतिक नेतृत्वलाई पैसाको दुर्गन्धित खेलमा डुबाइदिएका छन् । जिल्लालाई यस्तो अवस्थाबाट तत्काल उद्धार चाहिएको छ र तुरुन्त जिविसदेखि गाविससम्मको चुनावका लागि राजनीतिक संरचना खडा गर्ने काम जिल्लाका बुद्धिजीवीहरूकै हो । किनकि, राष्ट्रस्तरका नेता र अगुवाहरूको ध्यान त्यता जाला जस्तो देखिँदैन ।

सङ्घीयता निर्माण

जिल्लाले सकी–नसकी राज्यलाई आड दिएकै हो । अब ‘सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल’मा सङ्घीय प्रान्त निर्माण जरुरी छ । आर्थिक सम्भावनाको आधारमा विभिन्न जिल्ला सम्मिलित प्रान्तको सिमाङ्कन आजको मुख्य माग हो, तर सबैभन्दा ठूलो आवाज ‘जातीयता’मा आधारित परिभाषाको सुनिने गरेको छ । जातीय राज्यको अभियानमा लागेका उच्चस्तरीय जुझरुहरू मुख्यतः काठमाडौंमा केन्द्रित छन् । जातीय सङ्घीयताको सम्भाव्य खतरा बुझे पनि ‘बित्थामा गाल पर्ने कुरा किन गर्नु’ भन्दै बोल्न नरुचाउने अगुवा–विश्लेषकहरू पनि उपत्यकामै छन् ।

केन्द्रका अगुवाहरू यसरी मौन रहेको कारण नेपालको भूबनोट तथा बसोबासको विशेषता अनुसार वैज्ञानिक र निरपेक्ष सङ्घीयताको परिभाषा, सिमाङ्कन तथा नामाङ्कनमा सिर्जना भएको राष्ट्रिय अन्योलमाझ् फेरि पनि ७५ वटै जिल्लाका जुझरु नेता, व्यवसायी, वकिल र शिक्षकहरूले काठमाडौंले सुन्ने गरी आवाज बुलन्द गर्नुपर्ने वेला आएको छ । केन्द्रको राजनीति एकदमै आत्मकेन्द्रित भएकाले पनि काठमाडौंको कुनै संस्था या समूहको आह्वानलाई नपर्खिकनै स्वस्फूर्त ढङ्गले सङ्गठित भई जिल्लाका बौद्धिकले बोल्नुपर्ने भएको हो । यस्तो स्वस्फूर्त अभियानले कस्तो रुप लेला यो पङ्क्तिकार भन्न सक्दैन, तर वेला भने भयो ।

नेपालको शासनप्रणाली इतिहासकालदेखि नै काठमाडौंकेन्द्रित रह्यो । जिल्लाबाट उपत्यका छिर्ने नेता, अगुवा, जुझरु, बौद्धिक जो–कोही कालान्तरमा आफ्नै जिल्लाले आफूमाथि राखेको विश्वासको कदर नगरी काठमाडौंकै वकालत गर्ने भइहाल्दा रहेछन् । यही प्रवृत्तिले स्थानीय शासन बिउँताउने विषयमा निष्क्रियता देखाएको र जातीयतामा आधारित सङ्घीयताले आफ्नो जिल्लाका जनतालाई कति पिरोलिरहेछ, त्यतापट्टि पनि चिन्ता नजगाएको हो । जिल्लाबाट उत्पत्ति भएकाको त यस्तो अवस्था छ भने रैथाने उपत्यकावासी नेता, अगुवाको त के कुरा । यही परिप्रेक्ष्यमा आज ७५ जिल्लाबाट यो मुलुकको बौद्धिक नेतृत्व चाहिएको हो । किनकि नेपाली आकाङ्क्षा त्यहाँ बोल्दछ, जिल्ला–जिल्लाको विचार सङ्कलन गर्दा नै राष्ट्रिय विचार बन्दछ । त्यसैले स्थानीय निर्वाचन र वैज्ञानिक सङ्घीयताको लागि जिल्ला–जिल्लाको सामाजिक र राजनीतिक नेतृत्वले एकापसमा सङ्गठित हुँदै सशक्त उपस्थिति देखाउनु जरुरी भएको छ ।