Skip to content

Kanak Mani Dixit

  • Home
  • About
  • हिमाल खबरपत्रिका
    • उकालो लाग्दा
  • Nepali Times
    • On the way up
  • Himal Southasian
    • HIMAL
  • Others
    • Articles about Kanak Mani Dixit
    • नागरिक
    • Scroll.in
    • The Kathmandu Post
    • The Rising Nepal
    • Podcasts
  • Books
    • Adventures of a Nepali Frog
  • Petitions
  • Videos
    • Saglo Samaj

जिल्ला, मेरो जिल्ला !

July 21, 2021 by admin

हिमाल खबरपत्रिका (१६ असाेज–१५ कात्तिक २०६७) बाट

राणाकालीन पूर्व र पश्चिम १, २, ३ नम्बर नेपाल इतिहासको पानामा सीमित भयो । अञ्चलहरूलाई निरङ्कुश पञ्चायती व्यवस्था विरुद्धको बाढीले हटायो । डा. हर्क गुरुङको अगुवाईमा मुलुकलाई चार (हाल पाँच) विकास क्षेत्रमा विभाजन त गरियो, तर विभाजित संरचनालाई अधिकारसम्पन्न बनाउन राजा वीरेन्द्र हिचकिचाएकाले त्यो आजसम्म खोक्रो छ । उता दैनिक जनजीवनमा सघाउ पु¥याइरहेका गाउँ विकास समिति र वडाको संरचना त छ, तर त्यत्तिले नागरिकको अस्मिता र आर्थिक आकाङ्क्षा धान्न सकेको छैन ।

गोकुले गाविस, काभ्रे ।

यो स्थितिमा नेपाली जनतालाई आफ्नो थातथलोसँग जोड्ने र उनीहरूको सुमधुर, गैर–आक्रामक राष्ट्रियतासमेत जोगाउने काम जिल्लाहरूले गरेका छन् । विभिन्न हलचलबाट गुज्रिरहेको नेपाली समाजलाई ७५ जिल्लाले मानसिक टेको दिएका छन् । मिश्रित बसोबास भएको नेपाली भूभागलाई जातीयतामा आधारित क्षेत्र विभाजनको कुराले सशङ्कित बनाइरहेको वेला जिल्ला नै आस्था र सम्भावनाको केन्द्र बनेका छन् ।

सामाजिक क्रियाशीलतामा तत्पर नागरिकहरू काठमाडौंको मुख नताकी जिल्लाकै माध्यमबाट समाजलाई योगदान दिन अघि सरेका छन् । समाजको भविष्य बनाउन लागिपरेका ७५ जिल्ला सदरमुकाम र हजारौं गाउँमा छरिएका स्थानीय जुझरुहरूले अन्योलमाझ् पनि समग्रमा राज्यलाई उभ्याएका छन् । स्थानीय तहमा जुझरु बन्ने, राजनीति गर्ने, उद्यममा लाग्ने, समाजसेवा गर्ने स्वाभिमानी यो तप्काले जिल्लालाई आफ्नो आधारशिला मानेका छन् । आजको सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण प्रस्ताव ‘जातीय सङ्घीयता’को कुराले सबैको मन खल्बल्याएको वेला यस्तो अव्यावहारिक धारणालाई प्रश्रय नदिएर गाउँहरूलाई सम्पन्न बनाउने काममा जुटेका छन्, यो तप्काका जिल्लावासी ।

स्थानीय तहबाटै मुलुकको भविष्य कोरिरहेका मानवअधिकार, दिगो विकास, उद्यम, शिक्षा आदि क्षेत्रका व्यावसायिक जुझरुहरूले जिल्लामै बसेर पूरै मुलुकलाई बचाइदिएका छन् । उता निरन्तर राजनीतिक अस्थिरताबीच मुलुकको अर्थतन्त्रलाई बचाएर राख्ने काम गरेका भारत, खाडी, मलेसिया र अन्यत्र छरिएका नेपाली युवा पनि हिमाल, पहाड, तराईका जिल्लावासी नै हुन् । समग्रमा जिल्लावासीले नै अनगिन्ती ठूला–साना कार्य तथा अडानहरूबाट नेपाललाई भाँडिन नदिएका हुन् । देश हाँक्दैछु भनेर आफैं फुरुङ्ग पर्ने काठमाडौंका बौद्धिकहरूले बुझनुपर्ने कुरा, यो मुलुकको साख र सम्भावना बचेको तिनबाट होइन; जिल्लाका जुझरु वकिल, सामुदायिक अगुवा, स्कूल–क्याम्पसका शिक्षक, कर्मचारी आदिबाट हो ।

जुनसुकै मुलुकको होस्, नागरिक पहिचानमा एकातर्फ जात, जाति, गोत्र, परिवार र पेशाका पाटा हुन्छन् भने अर्कोतर्फ अर्थतन्त्र र जीविकासँग सम्बन्ध राख्ने निरपेक्ष भूगोल, जुन आज हरेक नेपालीलाई जिल्लाले दिलाइरहेको छ । गाउँबाट मात्र पहिचान जाग्दैन । जिल्लाभन्दा माथिको अञ्चल संरचना नाम मात्रको छ भने विकास क्षेत्र शिथिल छ । यस्तो वेला नागरिकहरू आफ्नो जात, जाति या राष्ट्रिय पहिचान बाहिर रहेर चिनारी दिनुपर्दा भन्छन्— ‘म बाँकेको’ अथवा सिरहा, खोटाङ, चितवनको । काठमाडांैमा मात्र होइन, खाडी, मलेसिया र आन्ध्र महासागर पारिसम्म पनि नेपाली जिल्लाका ‘सम्पर्क समिति’ र ‘मञ्च’हरूले नै मीत गाँसे जस्तो गरी विभिन्न पृष्ठभूमिका नागरिकमाझ् एकता जन्माइदिएका छन् ।

देश–विदेशका नेपालीहरूलाई आफ्नो थातथलो र राष्ट्रियतामा एकीकृत गर्ने काम जिल्लाबाटै सम्भव भएको छ । किनकि जिल्ला मनोभावनामा मात्र नभई अन्ततोगत्वा अर्थतन्त्रमा नै आधारित छ । राष्ट्रिय राजनीति र दक्षिणएसियाली भूराजनीतिमा आएको उथलपुथलबीच जिल्लाको उपस्थितिले नेपाली समाजलाई मनोवैज्ञानिक सन्तुलनमा राखेको छ । जिल्लावासी सङ्गठित हुँदा राष्ट्रिय तहको राजनीतिकरणले समेत असर पार्न सक्दोरहेनछ भन्ने प्रमाण दोलखाले देखाएको छ, तामाकोशी आयोजनालाई पूर्वाग्रही राजनीतिको बन्दी हुन नदिएर ।

राजनीतिशास्त्री र समाजशास्त्रीहरूको ध्यान भने कहिल्यै नसकिने जस्तो देखिएको सङ्क्रमणकालमाझ् जिल्लाको यत्रो भूमिकामाथि पुगेकै छैन । तर, जिल्लाले सदैव यसरी राष्ट्रिय साख बचाइदिन सक्दैन । एक त जिल्लावासी तथा जिल्लाका राजनीतिज्ञ अगुवालाई बढी प्रभावकारी र उत्तरदायी बनाउनुपरेको छ भने अर्को, जिल्ला र राज्यबीचको उपयुक्त प्रान्तीय संरचनाको खाँचो छ । मुलुकभरिको बौद्धिक वर्गले अब जिल्लाको योगदान बुझने कोशिश गर्दै दुइटा कुरामा एक भएर जोड दिनुपर्छः स्थानीय चुनाव र गैर–जातीय सङ्घीयता निर्माण ।

स्थानीय चुनाव

राष्ट्रियस्तरका नेता र नागरिक अगुवाले गरेको सबैभन्दा ठूलो लापरबाही स्थानीय निर्वाचनलाई रोक्नु र स्थानीय निकायलाई पुनर्जीवन दिन नसक्नु हो । नेपालमा गाविस, नगरपालिका र जिविसको निर्वाचनपछि नै लोकतन्त्रले जरा गाड्ने मौका पाएको हो, जसलाई स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ ले संस्थागत ग¥यो । राज्यले आमजनताको नियन्त्रण स्वीकार्ने यो राजनीतिक प्रणाली २०४६ सालको परिवर्तनको उपज थियो । तर यसलाई माओवादीले स्थानीय तहमा हिंसा चर्काएको बहानामा २०५९ सालमा विघटन गरियो । आज आएर सर्वदलीय ‘संरचना’ मार्फत सञ्चालन गरिएका स्थानीय निकायले गाउँ र जिल्ला तहका राजनीतिक नेतृत्वलाई पैसाको दुर्गन्धित खेलमा डुबाइदिएका छन् । जिल्लालाई यस्तो अवस्थाबाट तत्काल उद्धार चाहिएको छ र तुरुन्त जिविसदेखि गाविससम्मको चुनावका लागि राजनीतिक संरचना खडा गर्ने काम जिल्लाका बुद्धिजीवीहरूकै हो । किनकि, राष्ट्रस्तरका नेता र अगुवाहरूको ध्यान त्यता जाला जस्तो देखिँदैन ।

सङ्घीयता निर्माण

जिल्लाले सकी–नसकी राज्यलाई आड दिएकै हो । अब ‘सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल’मा सङ्घीय प्रान्त निर्माण जरुरी छ । आर्थिक सम्भावनाको आधारमा विभिन्न जिल्ला सम्मिलित प्रान्तको सिमाङ्कन आजको मुख्य माग हो, तर सबैभन्दा ठूलो आवाज ‘जातीयता’मा आधारित परिभाषाको सुनिने गरेको छ । जातीय राज्यको अभियानमा लागेका उच्चस्तरीय जुझरुहरू मुख्यतः काठमाडौंमा केन्द्रित छन् । जातीय सङ्घीयताको सम्भाव्य खतरा बुझे पनि ‘बित्थामा गाल पर्ने कुरा किन गर्नु’ भन्दै बोल्न नरुचाउने अगुवा–विश्लेषकहरू पनि उपत्यकामै छन् ।

केन्द्रका अगुवाहरू यसरी मौन रहेको कारण नेपालको भूबनोट तथा बसोबासको विशेषता अनुसार वैज्ञानिक र निरपेक्ष सङ्घीयताको परिभाषा, सिमाङ्कन तथा नामाङ्कनमा सिर्जना भएको राष्ट्रिय अन्योलमाझ् फेरि पनि ७५ वटै जिल्लाका जुझरु नेता, व्यवसायी, वकिल र शिक्षकहरूले काठमाडौंले सुन्ने गरी आवाज बुलन्द गर्नुपर्ने वेला आएको छ । केन्द्रको राजनीति एकदमै आत्मकेन्द्रित भएकाले पनि काठमाडौंको कुनै संस्था या समूहको आह्वानलाई नपर्खिकनै स्वस्फूर्त ढङ्गले सङ्गठित भई जिल्लाका बौद्धिकले बोल्नुपर्ने भएको हो । यस्तो स्वस्फूर्त अभियानले कस्तो रुप लेला यो पङ्क्तिकार भन्न सक्दैन, तर वेला भने भयो ।

नेपालको शासनप्रणाली इतिहासकालदेखि नै काठमाडौंकेन्द्रित रह्यो । जिल्लाबाट उपत्यका छिर्ने नेता, अगुवा, जुझरु, बौद्धिक जो–कोही कालान्तरमा आफ्नै जिल्लाले आफूमाथि राखेको विश्वासको कदर नगरी काठमाडौंकै वकालत गर्ने भइहाल्दा रहेछन् । यही प्रवृत्तिले स्थानीय शासन बिउँताउने विषयमा निष्क्रियता देखाएको र जातीयतामा आधारित सङ्घीयताले आफ्नो जिल्लाका जनतालाई कति पिरोलिरहेछ, त्यतापट्टि पनि चिन्ता नजगाएको हो । जिल्लाबाट उत्पत्ति भएकाको त यस्तो अवस्था छ भने रैथाने उपत्यकावासी नेता, अगुवाको त के कुरा । यही परिप्रेक्ष्यमा आज ७५ जिल्लाबाट यो मुलुकको बौद्धिक नेतृत्व चाहिएको हो । किनकि नेपाली आकाङ्क्षा त्यहाँ बोल्दछ, जिल्ला–जिल्लाको विचार सङ्कलन गर्दा नै राष्ट्रिय विचार बन्दछ । त्यसैले स्थानीय निर्वाचन र वैज्ञानिक सङ्घीयताको लागि जिल्ला–जिल्लाको सामाजिक र राजनीतिक नेतृत्वले एकापसमा सङ्गठित हुँदै सशक्त उपस्थिति देखाउनु जरुरी भएको छ ।

Post navigation

Previous Post:

Choti line to Bhikna Thori

Next Post:

यो दशैं: अर्ध-शान्तिबाट छुटकारा

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Enter the keyword

About


Kanak Mani Dixit, 67, is a writer and journalist as well as a civil rights and democracy activist. He is a campaigner for open urban spaces, and is also active in the conservation of built heritage.

Tweets by KanakManiDixit

Books by Kanak Mani Dixit

Peace Politics of Nepal
Dekheko Muluk
Dekheko Muluk

Books by Kanak Mani Dixit

Peace Politics of Nepal
Dekheko Muluk

Blogroll

  • Himal Southasian
  • Madan Puraskar Pustakalaya
  • Spinal Injury Rehabilitation Center
  • हिमाल खबरपत्रिका

Categories

Recent Tweets

Tweets by KanakManiDixit

© 2023 Kanak Mani Dixit | Built using WordPress and SuperbThemes