जोखिमको हिसाबकिताब

हिमाल खबरपत्रिका (१–१५ फागुन ,२०६१ )बाट

राजा ज्ञानेन्द्रबाट शाही घोषणामार्फत् सरकार सञ्चालनको पूरै कार्यभार आफ्नो हातमा लिँदा ठूलै जोखिम उठाइएको छ । एक्काइसौँ शताब्दीको उत्तराद्र्धमा सेनाको सहयोगमा राजनीतिक दलहरूलाई पन्छाई तथा प्रायः सबै राजनीतिक नेतृत्वपङ्क्तिलाई नजरबन्दमा राखी तीन वर्षको म्याद तोकी चालिएको शाही कदम पछाडिका कारणहरू जान्न कोशिश गर्नु जरुरी छ ।

तर कारणको खोजी गर्नुअघि, के के कुरामा जोखिम उत्पन्न भएका छन् त शाही कदमबाट भन्नेतर्फ विचार गर्नुपर्ने हुन्छ । पहिलो कुरा त राजतन्त्र र राजनीतिबीच कुनै खाली ठाउँ नरहेपछि हरेक सफलताको जस अब श्री ५ मा आउँछ नै, तर असफलताको अपजस पनि । फेरि, जनताको जहिले पनि छिट्टै परिवर्तन देख्ने चाहना हुने सन्दर्भमा ‘पब्लिक मूड’ एक्कासी उल्टिन सक्छ । एक दर्जन भन्दा बढी वर्ष पूर्ण वाक् तथा प्रेस स्वतन्त्रता चाख्दै आएका जनमानसलाई सूचना बेगरको स्थिति कतिसम्मका लागि सैह्य होला, त्यो आफ्नै ठाउँमा छ । २०४६ सालमा १२ वर्ष उमेरका केटाकेटी आज २७ वर्षका भइसकेका छन् । यसरी पूर्ण स्वतन्त्रता मात्र चिनेका र बन्देज लगाइएको तन्त्र नै नदेखेका नेपालीहरूले जनसङ्ख्याको ५० प्रतिशत भन्दा बढी भाग ओगटेको छ, यसले के बताउँछ ?

अन्तर्राष्ट्रिय जगतले नेपाललाई हेर्ने आँखामा पनि ठूलो परिवर्तन आउन सक्तछ– प्रजातन्त्रलाई एकैछिनको लागि भनेर भएपनि पन्छाउँदा । पर्यटनदेखि भूराजनीतिक सन्तुलन तथा विकास सहायताका लागि पनि अन्तर्राष्ट्रिय सदिक्षाको खाँचो पर्ने सन्दर्भमा माघ १९ र त्यसपछिका क्रियाकलापले कस्तो असर पार्लान् ? देशभित्रको कुरा गर्दा शाही नेपाली सेना पहिले पनि परिचालित भएकै अवस्थामा आज आएर उसको लडाइँ कौशल सप्रिएला नसप्रिएला, यसमा पनि केही जोखिम छ । माओवादी विद्रोहसँग मुकाविला गर्न सेनालाई चाहिने आत्मबल तथा राजनीतिक उर्जाको लागि शाही कदमले सहयोग पुर्याउला नपुर्याउला ? गत महिना मात्र मानवअधिकार सम्बन्धी केही सुझाव र चेतावनी आएको सन्दर्भमा झन् शाही कदम कार्यान्वयन गर्न समेत सेना परिचालन हुँदा उसको संयुक्त राष्ट्रसंघको शान्ति सेनामा सहभागी हुने अवसरमा केही बाधा आउला कि न आउला ?

प्रेसमाथि बन्देज लगाउँदा र सूचनाको हक खारेज गर्दा हल्ला र गलत सूचना सर्वत्र फैलने हुन्छ कि हुँदैन, र त्यसबाट राज्य र समाज दुवैलाई खतरा हुन्छ कि हुँदैन ? बरु सञ्चारमाध्यमको स्वतन्त्रता निषेध गर्दा विद्रोही पक्षलाई फाइदा हुन जाला कि, उसका कतिपय कुकार्यहरू सार्वजनिक जानकारीमा पुग्न नपाउँदा । दक्षिण एसियामै सबैभन्दा सफल मानिएको नेपालको एफएम रेडियोको क्रान्तिसामु जुन चुनौती आएको छ, त्यसले गर्दा आम जनताको सूचनाको अधिकारलाई अप्ठेरोमा पारेको छ कि छैन ? अन्ततः विचार र योजना जतिकै ‘राम्रो’ भए पनि संवैधानिक मान्यता राख्ने राजनीतिक शक्तिलाई पूर्णरूपले निष्क्रिय बनाएर गैरराजनीतिक तरिकाले एक्काइसौँ शताब्दीमा सरकार चलाउन सकिन्छ कि

सकिँदैन ? आर्थिक विकास र सामाजिक परिवर्तनका प्रयासहरू राजनीतिक शक्तिको अभावमा सफल हुन सक्छन् कि सक्तैनन् ? यस्तै, हिंसाको अन्त्य तथा द्वन्द्वको समाधान राजनीतिक शक्ति बेगर हुनसक्छ कि सक्तैन ? तीस–तीस वर्षको सक्रिय राजतन्त्रको अवधिको विश्लेषणले आज हामीलाई केही मार्गदर्शन दिन्छ कि दिँदैन ?

अहिलेलाई यी सब कुराको गम्भीर मनन गरेर नै श्री ५ बाट १९ माघको कदम चालिएको हुनुपर्छ भन्ने अनुमान गरौँ । शाही घोषणा पछाडि रहेको विश्लेषण र तर्क अवश्य नै आउँदा दिनहरूमा हामीले बुझ्ने मौका पाउनेछौँ । मुख्यतः माओवादी विद्रोहलाई कमजोर तुल्याउन कसैले राजनीतिक दल र राजासँगै हिँड्नुपर्ने बुझेका थिए भने राजदरबारको विश्लेषण भने त्यसको ठीक विपरीत देखियो । शाही कदम माओवादी विद्रोहीलाई लक्षित गरेर चलाइएको भनेर माघ १९ को घोषणामा उल्लेखित छ, तर संयुक्त राज्य अमेरिकाले शाही घोषणाबारे ‘गहिरो चिन्ता’ प्रकट गर्दै दिएको प्रतिक्रियामा भने केही भिन्न मत पाइयो ।

१९ माघमै अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेन्टको प्रवक्ता रिचार्ड बाउशरद्वारा जारी गरिएको वक्तव्य भन्छ, “आज चालिएका बहुदलीय सरकारको विघटन, सङ्कटकालीन स्थितिको घोषणा तथा मूलभूत संवैधानिक अधिकार कटौती गर्ने जस्ता कदमले प्रजातन्त्रलाई एकपाइला पछाडि पारेको छ । यी कदमले माओवादी विद्रोहसँगको नेपाली सङ्घर्षलाई कमजोर पार्ने छन्, र शान्तिपूर्ण र समृद्ध नेपालको भविष्यलाई गम्भीर चुनौती खडा गर्ने छन् ।”

श्री ५ बाट अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिक्रियालगायत देशभित्र हुने स्वागत तथा आलोचना तौलेर नै शाही कदम अगाडि सारिएको हुनुपर्दछ । यो त रह्यो प्रत्यक्ष देखिने कुराहरूको विश्लेषण । शाही घोषणाका कारणहरूको खोज गर्ने हो भने राजा ज्ञानेन्द्रका आजसम्मका अभिव्यक्ति, अन्तरवार्ता र भाषणको भरमा यो कुरा भन्न मिल्छः १९ माघको कदम मुख्यतः राजा ज्ञानेन्द्रको राजनीतिक दलहरू तथा राजनीतिक नेतृत्वबारे प्रचुर नकारात्मक धारणाकै उपज हो ।

अब प्रश्न उठ्छ कि राजनीतिकर्मीहरूलाई छेउ लगाएर ‘आतङ्ककारी’ तथा ‘अपराधी’ संज्ञा दिइएका विद्रोहीहरूसँग राजदरबारले कसरी समस्याको टुङ्गो लगाउने हो । अति प्रतिकूल परिस्थिति बाबजूद पनि राजा ज्ञानेन्द्रबाट प्रत्यक्ष शासन गरी माओवादीलाई तह लगाउने आश्वासन दिइएको छ । शान्ति, शान्ति, शान्तिको आश गरिरहेका जनताले यो आश्वासनपश्चात् आउने फलको पर्खाइमा छन् ।