‘डलरमणि’ को आँखामा डलरवादी
हिमाल खबरपत्रिका (३ वैशाख, २०८०) बाट
मन नपरेका व्यक्तिलाई हिलो छ्याप्दै घृणा या कुण्ठा पोख्ने अस्त्र बनिरहेको छ, ‘डलरवादी’ या ‘डलरे’ गाली।
सामाजिक सञ्जालको यस जमानामा सामाजिक सङ्कथन सामु एउटा ठूलै अवरोध तेर्सिएको छ, जसले विचारकहरूलाई तर्साइदिएको छ, वस्तुनिष्ठ छलफल अप्ठ्यारो तुल्याइदिएको छ, र आजसम्म सुरक्षित हाम्रो खुला समाजलाई चुनौती दिएको छ। त्यो हो, आफूलाई मन नपर्ने जोकोहीलाई चूप लगाउन प्रयोग हुने गरेको ‘डलरवादी’ या ‘डलरे’ आक्षेप।
यस्तो गाली खानेहरू मौनता साँध्नु बाहेक अक्सर अरू उपाय देख्दैनन्, किनकि आरोप जति ठाडो र सङ्गीन छ, प्रतिरक्षा त्यति सहज छैन। अर्थात्, कुनै पनि सामाजिक उत्थानको काम होस् वा बौद्धिक क्रियाकलाप, त्यसका लागि पैसा लागेको छ र त्यो पैसा देश बाहिरका दाता संस्थाबाट आएको भएमा ‘डलर’ नलिएको भन्न मिलेन। रकम लिएकै हो, तर राम्रो काममा लगाइएको हो भन्नुपर्यो, जो प्रतिरक्षात्मक सुनिन्छ।
सरकारभन्दा बाहिरबाट पनि विकासका काम गर्न सकिन्छ भन्ने मान्यता अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले सन् १९८० को दशकमा आत्मसात् गर्यो, अनि एकाएक विकासोन्मुख देशहरूमा ‘एनजीओ’ (गैरसरकारी संस्था) को बाढी आयो। विशेषगरी राणाकाल र पञ्चायतकालमा गुम्सिएर बसेको समाजलाई नयाँ सामाजिक, आर्थिक र सामुदायिक मान्यताको बाटोमा बढाउन सारथि भए नेपालका गैसस, जो अनेकन् नागरिक विकास र बौद्धिक कार्यमा जुटे।
यस्ता कार्य गर्न, संस्था चलाउन, कार्यक्रम गर्न पैसा त चाहियो। त्यसका लागि आन्तरिक स्रोत थोरै जम्मा हुन्छ, अर्थतन्त्र नफस्टाएको कारण दानदातव्य पनि त्यति छैन। दाता धनाढ्यहरू जति छन् सामान्यतया मठमन्दिर निर्माण र आफ्नो ख्याति फैलाउने गरी परोपकारी काममा बढी खर्च गर्छन्। संघीयदेखि स्थानीय सरकार आफ्नै काममा खर्च गर्न मस्त छन्। यो स्थितिमा गैरसरकारी संस्थाहरूले कतै न कतैबाट पैसा जुटाउनुपर्ने नै भयो, र समुद्रपारबाट आउने बित्तिकै त्यो डलर, यूरो या अन्य ‘हार्ड करेन्सी’ मा आउने भयो।
हो, सहकारी क्षेत्रदेखि सरकारी र निजी क्षेत्रमा जस्तै गैसस क्षेत्रमा पनि कतिले ठगी गरे होलान्, कतिले रकम खेर फाले होलान्, कतिले प्रभावकारी काम गरेनन् होलान्। कति त देश र समाजप्रति नै पूर्वाग्रही पनि होलान्। तर, अधिकांशले राम्रो काम गरेका छन्, समाज परिवर्तनका वाहक बनेका छन्। यति हुँदाहुँदै एउटा भाष्य नै बनेको छ, ‘डलर कमाउने’हरू पैसा हसुर्छन् मात्र, अझ समाजका परम्परागत संस्कार बिथोल्न उद्यत छन्।
विदेशबाट आउने पैसाको कुरा गर्ने हो भने, सीधा वा घुमाउरो बाटो गरी डलरको सटही नेरुको लाभ नलिएका कमै होलान्, जसले ‘डलरे’ आरोप लगाउँछन्। यो अनुसन्धानको विषय हुन सक्छ। ठूलो राशि अनुदान र कम ब्याजदरका ऋण लिने हाम्रो राज्य नै ‘डलरवादी’ हो। भारत सरकारबाट नेपालमा गैसस या अन्य संस्था चलाउन कसैले रकम ल्याउँछ भने उसलाई पनि ‘डलरवादी’ मा समेट्नुपर्ने हुन्छ, जसरी कसैले नर्वे या अमेरिका वा अस्ट्रेलियाबाट ल्याउला।
दाताको डलर सहायताबाट भएका सबै काम राम्रा छन् भन्न मिल्दैन। विगतमा बेहिसाब रूपमा केही बौद्धिक र क्रियाशील वर्गतिर पैसाको खोलो नबगेको पनि होइन, विशेषगरी शान्ति प्रक्रिया र संविधान लेखनको वेला। तर, थोरैले बिगारे पनि सबैमाथि गालीको बाटो खुलेको छ। कति कर्मठ र क्रियाशीलहरू हतोत्साही भए होलान् देशभर।
हुँदाहुँदा चित्त नबुझेको जसलाई पनि ‘डलरे’ भन्दिए भयो, द्वन्द्वकालको पीडा रही दशकौं जवाफदेही खोज्ने र राज्य र दलहरूबाट अवहेलित द्वन्द्वपीडितदेखि दलित उत्थानमा लागेकासम्म। हालै प्रधानसेनापतिले नेपाली सेनाको विषयमा टिप्पणी गर्नेलाई ‘एनजीओ’ र ‘आईएनजीओ’ भन्दै गिराएकाले उनी पनि ‘डलरे विरोध अभियान’ मा लागेको देखियो।
यो पनि नबिर्सौं कि कुनै संस्थाले विदेशी संस्थाबाट कामका लागि पैसा लिँदा मनोमानी गर्न पाएको हुँदैन। दाताहरूबाट लेखापरीक्षण पनि राम्रै हुने गर्छ, तह तहमा। हुन सक्छ, अन्य क्षेत्रमा भन्दा आर्थिक अपचलन गैससमा कम छ, तर पैसा हिनामिना गर्ने, देशको कानून मिच्ने, समाजमा वैमनस्य र विग्रह फैलाउने जोकोहीलाई विद्यमान कानूनको दायराभित्र ल्याउनैपर्छ।
‘डलरे’ र ‘डलरवादी’ गाली यस लेखकमाथि पनि मिडिया र सामाजिक सञ्जालमा बर्सिने गरेकाले यस विषयमा चिन्तन गर्नु स्वाभाविक हुन आयो। सन्दर्भ यस्ता छन्ः अंग्रेजी हिमाल साउथएशियन पत्रिका एउटा गैससले विदेशी सहायता सहित चलाउँदै आएको थियो, लेखकको सम्पादकत्वमा। दक्षिणएशियाको सामूहिक भविष्य निर्माणमा नेपालबाट मौलिक प्रयासका रूपमा चिनिँदै आएको उक्त पत्रिकाका लागि स्वदेशी अनुदानको सम्भावना नै नभएका कारण संस्थाले विदेशी सहायता लियो।
गैसस र नर्वेजियन दूतावासबीचको सम्झौतापत्र माओवादी नेतृत्वको हात पर्यो र २०७१ वैशाख ४ गते पुष्पकमल दाहाल र बाबुराम भट्टराईले व्यवस्थापिका-संसद्मा शक्ति बस्नेत मार्फत उक्त सम्झौतापत्र ‘सार्वजनिक’ गरे। पक्कै पनि त्यो ‘माओवादी सिध्याउन’ पश्चिमा मुलुकले ‘डलरवादी’ संस्थालाई दिएको ‘सुपारी’ थिएन।
अर्को निजी ‘डलरे’ प्रसङ्ग बाबुराम भट्टराईसँग जोडिएको छ। २०६१ साउन २७ मा माओवादीले पत्रकार डेकेन्द्र थापाको हत्या गरेपछि त्यसबारे अध्ययन गर्न सम्पादक नारायण वाग्ले र म दैलेख पुगेका थियौं। त्यही वेला बाबुराम सुर्खेतमा भाषण गर्दै थिए र माओवादीको त्यो जघन्य अपराधको अनुसन्धान गर्न लागिपरेको पंक्तिकारलाई ‘डलरमणि’ भनेर कुर्लिए। बाबुरामलाई ‘भारुराम’ कसले नामकरण गर्यो भन्न सकिन्न, तर यस कनकमणिलाई ‘डलरमणि’ न्वारन गर्ने त भट्टराई नै हुन्।
यसरी ‘डलरमणि’ को भार बोकेर हिंड्नुपरेको छ, र ‘डलरे प्रकरण’ बारे अलि चिन्तन गर्नु पनि।