तैं चूप, मैं चूप
हिमाल खबरपत्रिका (१-१६ बैशाख २०६६) बाट
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले मिडियामाथि भर्खरै जसरी मौखिक प्रहार गरे, लाग्यो नेपालको पत्रकारिताजगत एकदम बलवान् छ र एनेकपा (मा’वादी) विरुद्ध खनिइरहेको छ। तर मिडिया यत्तिको निर्बल शायद यसअघि कहिल्यै थिएन। सरकारको अकर्मण्यता तथा जबर्जस्तीतर्फ वास्तवमा उसले औँला ठड्याउनै सकेको छैन। तर पनि प्रधानमन्त्री मिडियाको सातोपुत्लो लिन तम्सेका छन्।
आज छापापत्रकारिता एक्कासी गैरराजनीतिक बन्दै गएको भान हुन्छ, विचार स्तम्भमा अलि विविध सामग्री पस्किए पनि मूल समाचारहरू फिचर लेखजस्तो हुनथालेका छन्। दैनिक अखबारले प्रथमपृष्ठमा गरिने समाचार सम्प्रेषणको महत्व नै बिर्से-बिर्सेजस्ता छन्। खोजपत्रकारिता लगभग गरिनै छाड्यो। सरकारद्वारा प्राप्त हुने विज्ञापनको मात्रा र दर बढाइदिने आश्वासनले गर्दा होला, अरू बेला निर्धक्क समाचार छाप्ने ट्याब्लोइडहरू पनि अलि गम खाएझै देखिन्छन्।
टेलिभिजनमा आँखा लगाऔँ, आकासिएको लोडशेडिङले गर्दा श्रोता सङ्ख्या ह्वात्तै घटेको छ। समाचार र विश्लेषणात्मक कार्यक्रमहरूद्वारा जनतामा चेतना जगाउने टेलिभिजनको क्षमता घटेको छ। पञ्चायतकालमा जस्तै आजकल सत्ता हाँक्नेहरू सकारात्मक खबर सम्प्रेषण गर्न आग्रह गर्दछन्, तर यस अगाडिपछाडि धम्कीको आशय लुकेको कुरा कसैबाट छिपेको हुँदैन।
टेलिभिजनमा हाँसी-हाँसी, गिज्याई-गिज्याई जो-कोहीलाई कडा प्रश्न गर्ने इन्द्र लोहनीको अकस्मात् निधन भयो। त्यो रिक्त स्थान पूरा गर्न कोही अग्रसर देखिएका छैनन्, र भद्र व्यवहार र विनम्र प्रश्न गर्नेहरू मात्र छन् मैदानमा। आज राजनीतिक नेतृत्वलाई ठाडो प्रश्न गर्ने र सरकारमा बस्नेलाई जवाफदेही बनाउने बेला हो। इन्द्र लोहनीलाई नै सम्झेर पनि कोही अगाडि आइदिए हुने।
टेलिभिजन, रेडियो तथा छापा पत्रकारहरूलाई निरन्तर राजनीतिक सूचनाको सञ्चार केन्द्र बनेको थियो रिपोर्टर्स क्लब। सरकारले पर्याप्त प्रमाण बेगर त्यसका अध्यक्ष ऋषि धमलालाई कार्वाही चलाएपछि उक्त मञ्चको सक्रियता ह्वात्तै घटेको छ। धमलामाथिको कार्वाही राजनीतिक पूर्वाग्रह थियो, थिएन बेग्लै बहसको विषय होला; तर समाचार सम्प्रेषणको एउटा मूल थलोको मुखमा पट्टी लगाइयो। यसले कसलाई राम्रो गर्यो?
छापापत्रकारिताको कुरा गर्दा कान्तिपुर पब्लिकेशन्स्को एउटा अनुभवी पत्रकारको डफ्फा अर्को पत्रिका निकाल्ने भनेर अलग्गिएपछि सम्पादक, सम्वाददाता, कार्टुनिष्ट र फोटोपत्रकारको एउटा ठूलो जमात आठ-आठ महिना विना अखबार बसेकोले पनि पत्रकारितालाई धक्का पुग्यो। समय साप्ताहिकको अवसानले पनि राजनीतिक विश्लेषणको फाँटलाई कमजोर तुल्याइदियो।
नेपालको मिडियाजगतले २०४६ पछि मारेको फड्को गजबकै थियो। पञ्चायतको खडेरीपश्चात् जनतामा आत्मविश्वास जगाएको थियो स्वतन्त्र पत्रकारिताले। जनतालाई सौगात थियो एफ.एम. रेडियो क्रान्ति। तर आज मुलुकभर मा’वादी शक्ति तथा मध्यपूर्व तराई र अरू केही ठाउँमा सशस्त्र समूहहरूको दबाबले गर्दा रेडियोको स्पेस पनि साँघुरिँदो छ। टेलिभिजन मुख्यतः राजधानीमा अवस्थित हुनाले अलि बढी राजनीतिक छहारी पाउँछ। तर जिल्लामा छरिएका रेडियो स्टेशनहरूलाई यस्तो सुरक्षा उपलब्ध छैन, र स्थानीय शक्तिकेन्द्र र गुण्डा वर्गको दबाब सामना गर्नु परेको छ। आजभोलि मुलुकभर सञ्जाल बनाउन सफल भएका स्वतन्त्र रेडियो नेटवर्कमाथि आक्रमण शुरु हुन थालेको सङ्केत पाइएको छ।
लोडशेडिङका साथै उद्योग धन्दामा आएको मन्दीले विज्ञापनको सङ्ख्या र दर ह्वात्तै घटेका कारण मिडियाको अर्थतन्त्र सर्वत्र बिग्रिएको छ। यसकारण पनि मिडिया हाउसहरू अलि धर्मराएका देखिन्छन्।
पत्रकारहरूमाथि साङ्घातिक हमला र हत्याको प्रकरण तथा मिडिया हाउसमै आक्रमणको खबर मुलुकभर फैलँदा यसले पनि सञ्चारमाध्यममा पट्टी लागोस् भन्ने अभीष्ट राख्नेहरूलाई नै सहयोग गरिरहेको छ। दण्डहीनता हावी भएको अवस्थामा राज्यले न्याय र सुरक्षा पुर्याउन नसक्ने सन्दर्भमा सर्वत्र पत्रकारहरू आफू असुरक्षित महसूस गर्छन्। पत्रकारिताजगतको आजको मुख्य प्रवृत्ति नै हो सेल्फ सेन्सरसीप (स्व-नियन्त्रण), अर्थात् थाहा पाएको या लागेको कुरा नबोल्ने, नलेख्ने, नदेखाउने।
प्रस्ट छ, मा’वादी मुलुक र समाजलाई पञ्चायतकालीन तैं चूप, मैं चूप युगमा फर्काउन चाहन्छ। आफू परिवर्तित हुनुको साटो उसले पूरै समाजलाई आफ्नो परिभाषा र नियन्त्रणभित्र ल्याउन खोजिरहेछ। धम्कीको भाषा बोलेर चूप लगाउन खोज्दछन् प्रधानमन्त्रीदेखि जिल्ला-गाउँसम्मका कार्यकर्ता। झिनो आलोचना गरेपनि शत्रु को व्यवहार गर्दछन्, पत्रकारमाथि जाइलाग्न उक्साउँछन् उनीहरू।
एक-दुई जना पत्रकार हस्तीलाई चुमुक्क बनाउला यस्तो व्यवहारले। एक दुई जनालाई ढाल्लान् पनि मा’वादीले। तर पञ्चायतकालीन अँध्यारो र सुनसानतर्फ जनताको रक्षक मिडियाकर्मी फर्कन तयार छैन। आजसम्म यो कुरा मा’वादीले बुझ्ेकै होलान् जस्तो लागेथ्यो। बुझेका रहेनछन्। तर बुझनेछन्, किनकि मिडियाले स्वतन्त्रताको झ्ण्डा माथि-माथि फहराइराख्ने छ।