थकानमा संविधान?!
नागरिक दैनिक (२२ वैशाख, २०६९) बाट
कूल चार वर्षमा संविधानसभाले जनताको उच्च आकांक्षा पूरा गर्न सकेन। द्वन्द्वपछिको यो समय खेर गएको छ भने ‘नराम्रो संविधान’ बन्न जाँदा फेरि केही वर्षको अन्योल र अस्थिरता नेपाली जनताको भागमा पर्ने देखिन्छ। राजाबाट ‘बक्सेको’ अथवा समितिबाट निर्मित नभई, जनप्रतिनिधिद्वारा लेखिने भनिएको दस्तावेज बनाउने कबुल भए पनि गैरप्रतिनिधिमूलक, गैरबौद्धिक तरिकाले लेखिँदैछ, भय, त्रास उग्र-उक्साहट तथा विदेशी हस्तक्षेपमाझ।
संविधानसभाभित्र प्रतिनिधित्वका साथसाथै उत्तरदायित्वबोध हुन्छ भनेको, भएन। हरेक तरिकाले जनताको विश्वासघात गरे- दलका नेता, सभासद्, नागरिक अगुवा तथा बौद्धिक विचार निर्माणकर्ताले। जनतालाई उकुसमुकुस र पीडा छ र यो अवस्था कुनै पनि खालको द्वन्द्वमा परिणत होला कि भन्ने चिन्ता छ। सामाजिक र राजनीतिक अति-ध्रुवीकरणामाझ नागरिकले भावना सुनाउने थलोसमेत पाएका छैनन्। जनआन्दोलन ०६२/६३ को उभारको अवमूल्यन हुन पर्यो, जनमैत्री संविधान बन्ने छाँट छैन।
संविधान लेखनका प्रक्रिया स्वच्छ, सबल र जनमैत्री हुन नसक्नुका केही पक्षः
१. अस्वस्थ निर्वाचनः ०६४ को निर्वाचन आफैँमा निष्पक्ष र भयरहित हुन सकेन। एउटा दलको लडाकु दस्ता भंग नगर्दै चुनावमा जानु विवेकको कुरा थिएन। यसका लागि जनताको प्रतिरक्षा गर्न अक्षम नेता, विदेशी सल्लाहकार, नागरिक अगुवा तथा विश्लेषकहरु (यो स्तम्भकारसहित) जवाफदेही हुनैपर्छ। वास्तवमा चुनावलाई पनि शान्ति प्रक्रियाको अंगका रुपमा लिइयो, संविधानसभा निर्माणको प्रक्रियाभन्दा, र चार वर्ष यसको फल हामीले भोग्नुपर्यो। शान्तिपूर्ण राजनीतिमा अवतरण गर्ने आफ्नो अठोट माओवादीले पूरा गर्ला भनेर चुनावको नतिजा जनताले स्विकारेको हो तर विश्वासघात भयो। लडाकु दस्ता भंग भएन, हिंस्रक राजनीति त्यागेको घोषणा भएन, विद्रोहको बोली यथावत रह्यो। धम्की र भय निर्माणका कारण माओवादी सदनमा सबैभन्दा ठूलो दल बन्न पुग्यो, र लोकतान्त्रिक अग्रगामी निर्माणका लागि बाधक पनि। लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताभन्दा धेरै टाढाबाट आएको माओवादीलाई प्रशिक्षित गर्नुपर्ने भयो र ०४७ सालको संविधानमा सर्वमान्य भइसकेका लोकतान्त्रिक सिद्धान्तमा मनाउन। अन्य दलको ऊर्जा माओवादीलाई विश्वव्यापी मान्यतामा ल्याउनै खर्च भयो भने फेरि उसको वचनमा केही भरोसा रहेन।
२. हतियारधारी दबाब : चुनावमा माओवादीलाई निःशस्त्र नपार्नु एउटा गल्ती थियो भने कबुलअनुसार २०६४ को चुनावको छ महिनाभित्र शिविरहरु विघटन नहुनु र आजैसम्म पनि शान्ति प्रक्रिया लतारिनु ठूलो र निरन्तरको दुर्घटना हुन पुग्यो। आजसम्म तयार नयाँ संविधानका बुँदाहरुमात्र होइनन् गत चार वर्षको सिंगो संवैधानिक बहस बन्दुकको छायाँमा चलेको हो, यसमा कुनै सन्देह छैन। एउटा दलले हतियार बोकिरहँदा चलेको बहस तथा उतारिएका कतिपय र निरन्तरको तथाकथित सहमति विश्वसनीय हुन सक्दैन जनताका आँखामा। संविधान लेखनको आजसम्मको पूरै प्रक्रिया दबाबमा चलेको हो, स्वतन्त्र, निर्भिक, बौद्धिक तथा जनसहभागिताका साथ होइन।
३. अपनत्वको प्रश्नः ६ सय १ को प्रत्यक्ष र समानुपातिक सदस्यताबाट बनेको जम्बो समावेशी संविधानसभाको कारण बल्ल जनताले ‘आफैँले बनाएको’ संविधान आउने आश गरिएको थियो। २००७ सालदेखिको धोको पूरा हुने भयो भनियो। तर, आखिर यो संविधान त ८/१० शीर्ष नेताद्वारा सहमति गर्ने र बाँकीलाई सही गर्न बाध्य तुल्याउने खालको दस्तावेज बन्न पुग्यो। लोकरि‰याइँ, धम्की, उग्र-चतुर्याइँ तथा आफ्नो निजी एजेन्डामार्फत मुलुकलाई लैजान सिपालु माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल संविधान लेखनमा हाबी भए पूरै चार वर्ष। अन्यत्र जत्तिकै कलंकित र अविश्वसनीय भए पनि सदनभित्र ३८ प्रतिशत पकड तथा सरकार बनाउन निर्णायक भूमिकाका कारण उनको संविधानसभामा प्रभाव कायमै रह्यो। अन्य दलका शीर्षस्थ पंक्तिलाई फुटाउँदै, कजाउँदै आफ्नो विचारअनुसारको संविधान लेख्नमा उनी लागे। एक नेताको निजी अग्रगमनको लागि पूरै शासकीय स्वरुप परिभाषित गर्ने चेष्टा भयो- समाज, अर्थतन्त्र र भूराजनीतिको पर्बाह नगरी।
४. सरकारको अड्कोः सरकारी कामकाज र संविधान तयारी छुट्टै कुरा हुँदा पनि एकले अर्कोलाई प्रत्यक्ष असर पारिछाड्यो। संविधानसभालाई नै व्यवस्थापिका पनि बनाइएकाले सरकारसम्बन्धी दलगत प्रतिस्पर्धाले सिधै संविधान लेखनमा असर पार्ने भयो, सदस्यहरु एउटै भएकाले। मुख्यतः बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको गठबन्धन सत्ताले गैरसैद्धान्तिक चारबुँदे सहमतिको आडमा अनुदार राज्य सञ्चालन गर्दा विश्वासको संकट पैदा भयो। सुरुमै सहमतिविनाको बहुमतीय सरकार बनेर नेपाली कांग्रेस बाहिर बसेर/बसालिएर ध्रुवीकरणको अवस्था सिर्जना भयो भने माओवादी-मधेसवादी गठबन्धनको कारण दलहरुबीच सम्बन्ध झन् चिसियो र परिपक्व हिसाबले संविधान लेखनको लागि परिवेश बन्न सकेन।
५. विदेशी हस्तक्षेपः वर्तमान माओवादी-मधेसवादी गठबन्धन निर्माणमा निर्णायक भूमिका खेलेको कारणमात्र पनि नयाँ दिल्लीले नेपालको संविधान लेखनमा हात हाल्यो भन्न मिल्छ। भर्खरकै संयुक्त सरकार गठन वरिपरिको लेनदेनमा पनि भारतीय पक्षको सशक्त सहभागिता रहेको समाचार छ। संविधान निर्माणको सन्दर्भमा संघीयताको ढाँचामा विशेष भारतीय चासो रहेको बुझिन्छ। जबकि तराई-मधेसमा एक वा दुई प्रदेश बनाउनमा नयाँ दिल्लीको कुन निकाय अग्रसर छ, त्यो खुलेको छैन। भारतले आफूलाई किन तराइ-मधेस भूभागमा सीमित प्रान्त आफ्नो पायक पर्ने ठान्यो, यो आफैँमा शोधको विषय हो तर जानिफकारबाट थाहा भएको उसको यतातिरको पहलले नेपाली संविधान लेखनमा प्रत्यक्ष छिमेकको प्रभाव देखियो।
तराई-मधेसमा यस्तो पूर्वाग्रही एजेन्डा अगाडि सारिँदा सोलोडोलो संघीयताको बहसलाई असर पर्न गयो। नेपाल एकीकरणपूर्व सेन राजाहरुको भू-भाग रहेको आजको सम्पूर्ण तराई क्षेत्रका जनताको मागअनुसार संघीयताको बहस अगाडि बढेको देखिएन र यसो हुन दिनु संविधानसभाको गम्भीर कमजोरी देखियो। किन नेपालले भारतको संविधानवादको महान् उपलब्धिको फाइदा लिन सकेन र किन यस तरिकाको हस्तक्षेप मात्र झेल्नुपर्यो, यो हाम्रा दलहरुले घोत्लिनुपर्ने विषय हो।
६. गैरभौगोलिक संघीयताः भीम राव अम्बेडकर भारतका दलित नेता, संविधानविद् तथा संविधान निर्माता थिए। उनको तथा छिमेक भारतको त्यत्रो गहन संविधानवादको अनुभव र ज्ञानको फाइदा संविधानसभाले लिन सकेको देखिएन। खुला बहस नै नहुने ठाउँमा शंका र आपसी घृणा हुर्काउने स्थल बन्न पुग्यो हाम्रो सदन। खुला बहसको तथा जनसहभागिताको त आज कुरै हुन छाडेको छ, अनि कसरी बन्छ ‘नेपाली संविधानवाद’? जनतासमक्ष दस्तावेज पुर्याउने कुरा आज आएर मात्र ‘कर्मकाण्ड’ को रुपमा पेस गरिन्छ। एकातर्फ संविधानसभामा बहस हुन नदिने, अर्कोतर्फ जनतामाझ छलफलमा जान समय पनि नदिने, यस्तो अनर्थको अभ्यास भएको छ, हाम्रो संविधान लेखनमा। सदनभित्रका अनगिन्ती प्रक्रियागत तथा विषयगत विसंगतिहरु दलितको नयाँ संविधानमा बनाउन लागेको स्थानको उदाहरणले इंगित गर्छ। दातृ संस्थाका परामर्शदाता तथा स्वदेशी एनजीओद्वारा दलितका लागि गैरभौगोलिक संघीयताको सरासर जालसाजी विचार अगाडि सारियो, विना गृहकार्य, विना संवेदनशीलता। यो विशुद्ध काल्पनिक अवधारणालाई राज्य पुनर्संरचना आयोगको ‘बहुमत पक्ष’ ले आफ्नो बनाएर प्रतिवेदन पेस पनि गर्यो। यसरी सीमान्तकृतहरुलाई अझै गरिबीको दलदलमा फसाउने कार्य हुँदा पनि सदनभित्रबाट अस्वीकारको आवाज नआउनुले पनि यो संविधानसभा कति गैरजिम्मेवार छ, कति पूर्वाग्रह र अकर्मण्यतामा डुबेको रहेछ भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ। संविधान निर्माणमा नागरिक समाज पनि निष्त्रि्कय भएको प्रमाण हो यो, नेपालका पहाड-तराईका दलितमाथि यत्रो अत्याचारको कोसिस हुँदा सदन बाहिर पनि सशक्त अभियान उठेन।
७. बहुमतीय पद्धतिः संविधानसभाको कार्यविधिमा पनि त्रुटि छन्, जसमध्ये सबैभन्दा आपत्तिजनक चाहिँ विषयगत समितिहरुमा प्रक्रियाको निदान बहुमतीयबाट गर्ने नियम नै हो। यसै कारण चार-चार वर्ष मूलभूत विषयमा कुनै पनि पक्षले वास्तवमा ‘कन्सेन्स’ को सहमतिमा आउन चेष्टा गरेनन्। समितिहरुको बहस त आफ्नो पक्षको वकालत गर्ने र अत्यधिक माग गर्ने थलो बने न कि अर्को पक्षको अडानसँग आफ्नो मिलाउँदै दुई तिहाइमा पुग्ने कसरत। अन्तिम बहस र दुई तिहाइको खोजी त प्लेनरीमा हुने भएकाले समितिमा सबै चर्को माग राख्न केन्द्रित भए। अफसोच, आज आएर प्लेनरीमा छलफल गर्ने समय रहेन। अन्तिम क्षणमा, र बहुमतबाट जाँदा उग्र पक्षलाई फाइदा हुने भयो। संविधान लेखनमा मुलभूत सिद्धान्तमा सहमतिपछि संविधान लेखन कार्य सुरु हुन्छ भने विना विधिशास्त्र मात्र लोकरि‰याइँको छडीमा चलेको सभामा ‘गाइडिङ प्रिन्सिपल्स’ मूलभूत सिद्धान्त अन्तिम घडीमा छलफल हुँदैछ।
८. बालकृष्ण प्रवृत्तिः हिंस्रक राजनीतिक पृष्ठभूमि बोकेका माओवादी तथा नव उदीयमान मधेसवादी दलहरुको ‘मोमेन्टम’ का कारण धेरै महत्वपूर्ण विषयमा नराम्रो सम्झौता भएका छन्। यसको ज्वलन्त उदाहरण हो- बालकृष्ण ढुंगेल काण्ड। वर्तमान गठबन्धन सत्ताको जगमा रहेको चारबुँदे सहमतिमा माफी तथा मुद्दा फिर्ताको कबुल छ। यसैअन्तर्गत प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले हत्यारा साबित ढुंगेललाई राष्ट्रपतीय माफी दिलाउने निर्णय मन्त्रिमण्डलबाट गराए। अन्य ज्यादतीका आरोपित त संविधानसभाभित्र छँदैछन्, ढुंगेल त सर्वोच्च अदालतद्वारा साबित हत्यारा हुन्। तर, कारागारमा नभई उनी संविधानसभामा कुर्सी ओगटेर बसेका छन्, जसले एक-एक सभासद्को छविलाई धूमिल बनाइदिएको छ। सदनको नियमावली फेरबदल गरेर ढुंगेल र उनी जस्तालाई संविधान लेखन कार्यबाट निष्काशन नगर्दा आउने संविधान बिटुलो हुने निश्चित छ। आलो रगतको टाटो लागेको संविधान जनताले पक्कै चाहेका होइनन्। आँसु झार्दै, पुछ्दै ग्रहण गर्नुपर्ने हो कि नयाँ संविधान?!
जसोतसो दस्तावेज
सबैभन्दा पारदर्शी, प्रतिनिधिमूलक संविधान लेखन प्रक्रिया जनताले चाहेका थिए तर एउटा व्यक्तिको हातमा छडी थमाइयो। हिमाल, पहाड, तराई-मधेसको नेतृत्व तथा सभासद् निष्त्रि्कय बन्दा छिमेक पनि अग्रसर भयो राजकाज र संविधान निर्माणमा। सबैभन्दा सीमान्तकृतको आवाज थुनेर जनतामाझ छलफलको समय नदिएर, संविधानसभाले नेपाली नागरिकको उच्च मान्यताको कदर गर्न सकेन। नेपालका विभिन्न समुदायबीच असमञ्जस्य, ऐतिहासिक उत्पीडनबाट उम्रेको आक्रोश, सबैलाई मिलिजुली सौहार्दतामा बदल्नुपर्ने काम थियो यस सभाको, तर सदनको ‘सिनिकल’ प्रयोगले सामाजिक द्वन्द्व बिउँताउने अवस्थातर्फ पो डोर्याइदियो। संविधानसभाले कतिसम्म विश्वसनीयता गुमायो भने कतिपय समुदायले त मुख खोल्नै चाहेनन्, र ती समुदायको कुण्ठा अझै मन-मनमै सीमित छ, भोलि सम्भवतः विस्फोट हुनेगरी।
चार वर्षको कसरतपछि पनि विषमताबीच संविधान बनाउनुपर्ने त्रासदीपूर्ण विडम्बना हो। माओवादी अध्यक्षको व्यक्तिगत चक्रब्यूहबाट संविधानसभालाई मुक्त गर्न नसक्नु नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) नेतृत्वको कमजोरी थियो। जुनसुकै कारणले होस्, आज आएर सरकार निर्माण र पुनर्निर्माण तथा संविधान लेखनमा छिमेकी शक्ति हाबी हुनु भनेको लेखन प्रक्रियाप्रति अपनत्व झन् कमजोर हुनु हो।
संविधानसभाको समयलाई अन्ततोगत्वा संविधान लेखन नभई ६ सय १ सभासद्हरुको दीक्षान्तको समयका रुपमा लिनुपर्ने भयो। जसरी निर्वाचनलाई शान्ति प्रक्रियाको अंगका रुपमा लिइयो, चार वर्षको संविधान लेखन काललाई पनि यसरी नै हेर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो। माओवादी दल तथा मधेसवादी शक्तिको अभ्यास स्थल बन्न सार्वभौम संविधानसभा। कोही भन्छन्- जसोतसो संविधान बनाऔँ, पछि चाहेअनुसार सुधार गरौँला। कोही भन्छन्- मधेसवादी मान्दै मान्दैनन्, जे छ त्यही गरौँ। अझै अरु भन्छन्- माओवादी मान्दै मान्दैन, यत्तिकैमा अगाडि बढौँ। पूर्वाग्रह र निष्त्रि्कयताबीच निरन्तर आक्रोश र असामञ्जस्यले जनतालाई थकित तुल्याइयो। ढिलो भयो जस्तो भए पनि संविधान देऊ भन्ने आवाज अब उठ्न थाल्यो, तर ‘जसोतसो संविधान’ ले भविष्यको अभिभारा कसरी बोक्न सक्ला?!