दण्डहीनता, स्मरण र लोकतन्त्र

कान्तिपुर दैनिक (९ माघ, २०६९)बाट

डेकेन्द्रराज थापाको जीवन र मरणले हिमाल, पहाड र समथर नेपाली समाजको उत्पत्तिको लागि प्रत्यक्ष महत्त्व राख्छ। दैलेखवासीको जुझारुपन र जिल्ला प्रहरीको कर्तव्यनिष्ठताका कारण मृतात्माले सर्वत्र लोकतान्त्रिक जनलाई ऊर्जा दिएको छ। थापाको जीवनकाल र मृत्युको ‘कथा’ले आम नागरिकलाई जागरुक बनाएको छ र मुलुकमा कानुनी राज र गैर-हिंस्रक राजनीतितर्फको राजनीतिक रूपान्तरणका लागि शक्ति जुटाएको छ ।

हरेक दृष्टिकोणबाट नियाल्दा पनि यो ‘कथा’ अर्थपूर्ण छ- मानवीय, पारिवारिक, नैतिक, राजनीतिक, न्यायिक, कानुनी, ‘सामरिक’, व्यवस्थापकीय, कूटनीतिक तथा मानवअधिकारको सन्दर्भमा। आठ वर्षअघि एक निर्दोष व्यक्ति आफ्नो घर र परिवारबाट अपहरण हुन्छ, ४७ दिन बन्धक बनाइन्छ र हत्या गरिन्छ, सूचनामा आएअनुसार सास छँदै माटोमुनि गाडिंदै।

अति क्रूर ढंगको त्यो हत्याबारे हाम्रोसामु एक दर्जन बढी अभियुक्तमध्ये तीनको बयान सार्वजनिक भएको छ। तीमध्ये एकको मनै बिझ्ने स्वीकारोक्तिले यातना र हत्याको बर्बरताको गहिराइ दर्शाउँछ। आशा छ कि डेकेन्द्र थापाको पार्थिव शरीरको शवोत्खनन तथा उनको उदार मानवीयताको सम्झनाले नेपाल देशलाई मानवीयता र संविधानवादको ‘लिक’मा फर्काउन मद्दत गर्नेछ।

डेकेन्द्र थापाको हत्या उनको निजी परिवार र छरछिमेकमाझ निजी शोकको विषय रहेन, यो सार्वजनिक चासो र कटिबद्धताको केन्द्रविन्दु बन्यो। वर्तमान राज्यसत्ताले भने यसलाई आम नागरिकको ध्यान तथा न्यायिक दायराबाट अलग राख्न चेष्टा गर्दैछ।

यस प्रवृत्तिको पृष्ठभूमि पहिल्यै छर्लङ्ग भइसकेको छ। प्रधानमन्त्री हुँदाहुँदै बाबुराम भट्टराईले सर्वोच्च अदालतबाट हत्यारा सावित व्यक्तिलाई राष्ट्रपतीय माफीको सिफारिस गरेका हुन् भने उनले एक हजार बढी आरोपित पीडकहरूको मुद्दा फिर्ता लिइसकेका छन्। यता आएर भट्टराई डेकेन्द्र थापाको अपहरण, यातना र हत्याको मुद्दालाई रोक्न क्रियाशील भए।

कानुन मास्ने र दण्डहीनताको मलजल गर्ने प्रधानमन्त्रीको योजनाको सफलता या विफलताले ‘कस्तो राज्य निर्माण गर्दैछौं हामी’ भन्ने प्रश्नको जवाफ दिनेछ। के कानुनी शासन हुनेछ अथवा शासकको शासन ?

डेकेन्द्रको सम्पूर्णता

साधारण नागरिक र स्थानीय अगुवाहरूले सर्वत्र माओवादी ‘जनयुद्ध’को बेला खपेको अवस्थालाई डेकेन्द्र थापाको त्रासदीले इङ्गति गर्छ। वर्तमान प्रधानमन्त्रीको प्रवृत्ति र क्रियाकलापले एक दशक लामो ‘जनयुद्ध’ स्वयम्को दर्शन, एजेन्डा तथा कार्यान्वयनलाई फर्केर अध्ययन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ। उक्त ‘युद्ध’ बहुआयामिक तथा जटिल पृष्ठभूमिमा रचिए पनि त्यसका महत्त्वपूर्ण अंग थिए- जनतामाझ आतंकको सिर्जना र भयावह ‘उदाहरणीय हिंसा’को प्रयोग।

मात्र पत्रकार थिएनन्, डेकेन्द्र थापा । उनको ‘कथा’मा द्वन्द्वकालमा पीडित निर्दोष ‘एभि्रम्यान’ अर्थात् एक-एक आम नागरिकको अवस्थाको प्रतिनिधित्व पाइन्छ। पत्रकारिताको लागिभन्दा पनि माओवादीबाट भत्काएको खानेपानी संरचना पुनः सञ्चालन गर्न खोज्दा मारिएका थिए, उनी। सदरमुकामका जनतालाई पानीको हाहाकारबाट उन्मुक्ति दिनु उनको मिसन थियो। स्वयम्सेवी भावबाट उत्प्रेरित स्थानीय जुझारु थिए, डेकेन्द्र।

तसर्थ यस अभियोगको अनुसन्धानलाई निरन्तरता दिन लागिपरेका नेपाल पत्रकार महासंघ लगायतका मिडिया संगठनहरूको सराहना गर्दागर्दै डेकेन्द्र थापालाई ‘पत्रकारिता’को दायराभित्र सीमित राख्नु उचित छैन, नत यस काण्डलाई मानवअधिकार ‘डिस्कोर्स’ले मात्र थेग्न सक्छ। डेकेन्द्रको भोगाइको राजनीतिक अर्थ हामीले बुझ्न सक्नुपर्छ, साथै उनको बृहत् अस्मिता- एक नागरिक, एक स्थानीय अगुवा, एक छोरा, श्रीमान र पिता।

डेकेन्द्र थापाको जीवन र मान्यताको सम्पूर्णतालाई बुझ्ने कोसिस सार्थक हुन्छ। त्यो जीवनको विशेष ऐतिहासिक, भौगोलिक र राजनीतिक परिवेश नियालिनुपर्छ। दैलेखको उत्तर-पूर्वमा पर्ने द्वारी गाउँमा गाडिएको शवको उत्खनन गर्दाको परिवेशले पनि बृहत् अर्थ राख्छ। यी सब कारण नै डेकेन्द्रको जीवन र मरण कानुनी राज र लोकतन्त्रको आम चाहना उजागर गर्ने एउटा ध्वजा बन्न पुग्यो।

सहिष्णु र उदार आम मानसिकताको प्रतिनिधित्व गर्छन् डेकेन्द्र र यसैले हरेक नेपाली नागरिकको अस्तित्वसँग उनको सम्बन्ध गाँसिन पुगेको हो। यो सम्बन्धले सम्भवतः लोकतन्त्रको पुनःबहालीका लागि चाहिने शक्तिशाली आवाज सञ्चारको लागि जग बसाल्नेछ। यसैकारण महान्यायाधिवक्ता मुक्ति प्रधान तथा प्रधानमन्त्रीका अन्य आसेपासेहरू र स्वयम् नेपाल प्रहरीका प्रमुखले दैलेखका कर्तव्यनिष्ठ राष्ट्रसेवकलाई अनुसन्धान रोक्न भनेर अन्धाधुन्द लागिपरेका हुन्। प्रधानमन्त्री तथा उनका गणले लोकतान्त्रिक राज्यका विश्वव्यापी मान्यता स्वीकार्दैनन्, नकि समान नागरिकत्वको सिद्धान्त।

दलहरूको दायित्व

आज आवश्यक परेको नागरिक अभियानको लोकतन्त्रदायी सम्भावनाहरू आफैं या स्वस्फुर्त साकार हुने भने होइनन्। स्थानीय र राष्ट्रिय तवरमा पत्रकार महासंघ र अधिकारकर्मीहरूले झिल्को उठाएका छन् र दैलेखका नागरिकको क्रियाशीलताले मुलुकभर तरंग ल्याएको छ। जवाफदेही र लोकतन्त्रका लागि अब यो अभियानलाई देशव्यापी बनाउनुपर्छ।

आउँदा दिनमा यसका लागि व्यवस्थित हिसाबले लागिपर्नु पर्नेछ, चिन्तनशील आम नागरिक, सामूहिक सञ्जाल, अन्तर्राष्ट्रिय समर्थक तथा मुख्यतः राजनीतिक दलहरू। लोकतन्त्र फिर्ता गर्न चाहिने दिगो ऊर्जाका लागि गैर-माओवादी राजनीतिक दलहरूतर्फ हेर्नुपर्ने हुन्छ। यी दलहरूको गाउँ स्तरदेखिको ऊर्जा छ, जसको प्रभावकारिता अन्य कुनै संगठनहरूको सामूहिक प्रयासभन्दा पनि बलियो हुन्छ।

अवश्य नै राजनीतिक दलहरूको कमजोरी कसैबाट लुकेको छैन। एक त उनीहरूको विश्वसनीयता तुलनात्मक मापनमा ज्यादै खस्किएको अवस्था छ। मुख्य प्रतिपक्षीहरू राजनीतिक घटनाक्रमलाई बुझ्ने र क्रियाशील हुनेमा क्षमताविहीन देखिएका छन्, जुन कुरा प्रधानमन्त्रीको दैलेख अनुसन्धान रोक्ने कोसिस सामुको निष्त्रिmयताबाटै प्रस्ट भयो। हामी सबैले यो पनि देख्यौं, कसरी राजनीतिक दलहरू तत्कालीन राजनीतिक पद र शक्तिका लागि लोकतान्त्रिक मान्यतालाई तिलाञ्जली दिनसमेत तयार रहे।

लोकतान्त्रिक दलहरूका कमी-कमजोरीबारे सचेत त हुनु नै पर्छ। तर लोकतन्त्र र जवाफदेहिताको अभियानमा चाहिने यिनको सम्भवतः भूमिकालाई भने नजरअन्दाज गर्न हुँदैन। लोकतन्त्र पुनर्बहालीका लागि हरेक अवसरको फाइदा लिन सक्नुपर्छ र आज आएर एकातर्फको एनेकपा (माओवादी) तथा नेकपा-माओवादीको र अर्कातर्फ नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले) तथा तराई-मधेस केन्दि्रत धेरै दल बीचको दूरी बढ्दो छ। उच्चतम जनताप्रेमी अग्रगमनका लागि यो बढ्दो दूरीले महत्त्व राख्छ।

लोकतान्त्रिक अभियानको लागि विभिन्न आयामका संघ-संगठन सहभागी हुनुपर्ने हुन्छ, जस्तै- ट्रेड युनियन र सरकारी कर्मचारीका संगठनहरू। कलेजका विद्यार्थी पनि चिन्तनशील ऊर्जाका स्रोत हुन्, व्यक्तिगत र सांगठनिक दुवै हिसाबले। महिला संगठनहरू र व्यावसायिक सञ्जालहरू, नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ, धार्मिक संस्थाहरू, ‘सोसल मिडिया’ सञ्जालहरू तथा सर्वत्रका स्थानीय अगुवाहरू- सबैको सहभागिता र सहकार्य अनिवार्य हुनपुगेको छ, जवाफदेहिताको जगमा फेरि लोकतान्त्रिक संरचना खडा गरेर जनतालाई उत्साहप्रद भविष्यको बाटोमा लिएर जान।

एकल इजलास

२ माघमा सर्वोच्च अदालतको एकल इजलासले दैलेख जिल्ला प्रहरीले डेकेन्द्र थापा हत्याको मुद्दा अनुसन्धान रोक्न दिएको परिपत्र बदर गरिदियो। एकल इजलासको उक्त निर्णयले प्रमाणित गर्‍यो कि आजसम्म यस मुलुकमा कानुनको राज बहालीको लागि टेक्ने ठाउँ रहेछ। अवस्था अरू धेरै बिग्रनुअघि नै लोकतन्त्र पुनर्बहाली अभियान अघि बढ्नुपर्छ, किनकि त्यस अवस्थामा मात्र नेपालीको समृद्धि र सामाजिक न्यायको यात्रा सफल हुनेछ।