Skip to content

Kanak Mani Dixit

  • Home
  • About
  • हिमाल खबरपत्रिका
    • उकालो लाग्दा
  • Nepali Times
    • On the way up
  • Himal Southasian
    • HIMAL
  • Others
    • Articles about Kanak Mani Dixit
    • नागरिक
    • Scroll.in
    • The Kathmandu Post
    • The Rising Nepal
    • Podcasts
  • Books
    • Adventures of a Nepali Frog
  • Petitions
  • Videos
    • Saglo Samaj

दोरम्बा: संक्रमणकालीन अन्याय!

July 31, 2020 by admin

कान्तिपुर (६ भाद्र, २०६९) बाट

यहाँ प्रस्तुत विवरण ठीक ९ वर्ष अघिको हो । रामेछाप, दोरम्बा गाउँमाथि रहेको डाँडाकटेरीको चौरमा हामी १८ चिहानको शवोत्खनन गर्दै थियौं । स्थानीयको सहयोगले भिजेको माटो कोदालोले हटाएपछि रातो कपडाले मोरेको शरीरको आकार देखियो । फोरेन्सिक विशेषज्ञ डा. हरिहर वस्ती तल झरे, हँसिया-हथौडा अंकित झण्डा पन्छाए र त्यसमुनि बेरिएको सेतो कफन ।

जब चिरनिद्रामा फुली लगाएकी महिलाको अनुहारको आकार देखियो, वरिपरि झुम्मिएका स्थानीयहरू चिच्याए- ‘ऊ विष्णु ! विष्णु !’

उनी थिइन्- विष्णुमाया थापा मगर, क्रान्तिकारी महिला संघकी जिल्ला सचिव । उनको माइन्युट बुक अलिपर थुपारिएको र आधा जलाइएको रासमा हामीले पायौं । त्यसको पाना पल्टाउँदा र स्थानीयसित कुरा गर्दा यतिचाहिं प्रष्ट थियो कि विष्णुमाया सामाजिक रूपान्तरणका लागि अघि बढेकी युवा कार्यकर्ता थिइन् ।

विष्णुमायाले निष्ठाका साथ ‘क्रान्ति’को बाटो रोजेकी थिइन् र ज्यानको आहुति पनि दिइन् । तर त्यतिबेला शवोत्खननको दौरानमै लागेको थियो, उनीजस्ता युवाहरूलाई सशस्त्र युद्धको बाटोमा लगाउने दाहाल-वैद्य-भट्टराईको अभियान भने दर्शनमा नभई उपयोगितावादमा आधारित थियो ।

झन्डै एक दशकको अनुभवसहित फर्केर हेर्दा यो कुरा झनै प्रष्ट हुन्छ कि जोशिला युवाको जाँगर र साहसको प्रयोग त भयो, तर मुलुकले के पायो- अर्थतन्त्र १५-१५ वर्ष मासियो, सर्वहाराको पूर्णतः अपहेलना भयो र राज्यलाई ज्यादतीमा उतार्‍यो ।

राज्य ज्यादती त्यही राज्य ज्यादतीको एउटा निर्मम उदाहरणको अनुसन्धान गर्न हामी दोरम्बा गाउँ पुगेका थियौं । खबर थियो, ३२ साउन २०६० मा २०-२१ जना निहत्था माओवादी कार्यकर्तालाई हात बाँधेर जंगलतिर लगेर शाही नेपाली सेनाको टुकडीले हत्या गर्‍यो । मुख्यालयले दोहोरो भिडन्त भएको दाबी गर्‍यो, तर राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगलाई यो जँचेन र आयुक्त सुशील प्याकुरेलको पहलमा हाम्रो स्थलगत अनुसन्धान टोली गठन भएको थियो, पूर्वन्यायाधीश कृष्णजंग रायमाझीको नेतृत्वमा ।

स्थानीयको सहयोगमा हामीले डाँडाकटेरीमा रहेका १८ शवको उत्खनन गर्‍यौं । डा. वस्तीले ठूलो कष्टका बाबजुद हरेक खाडलमा ओर्ली एकएक शवको निरीक्षण गरे । डिलमा बसेर फोटो र भिडियो खिच्ने म थिएँ, छेउमा नोट लेख्ने आयोगका वकिल हरि फुँयाल । १७ लासको टाउकोमा नजिकैबाट गोली लागेको हामीले पायौं, गोली निस्कँदा हरेकको पछाडि खप्पर पूरै क्षतविक्षत थियो ।

बेलुकी दोरम्बा गाउँमा र्फकंदा एउटा ठिटो आएर सुटुक्क मेरो हातमा ३५ एमएमको फिल्म रोल थम्याइदियो । पछि काठमाडौंमा उक्त रोल धुलाउँदा नरसंहार लगत्तैका दृश्य छर्लङ्ग भए । डाँडाकटेरीको गोरेटोमुनिको भिरालो जंगलमा खातका खात लासहरू देखिए, त्यसपछि लासहरूलाई माओवादी लडाकुले गाड्दाको समारोह र झण्डोत्तोलन ।

एउटै व्यक्तिको तत्कालै मृत्यु भएको थिएन, ती थिए- स्थानीय अगुवा बाबुराम तामाङ, जसको पाखुरामा गोली लागेको थियो । राति ढिलोसम्म उनले गुहार माग्दै चिच्याएका थिए रे, तर स्थानीयमा उद्धार गर्ने आँट भएन । र रातको दौरानमा उनी मरे । धेरै चर्चामा आएको बाबुरामको चौरमा लडेको तस्बिर त्यही फिल्मरोलको एउटा हो ।

हाम्रो अनुसन्धान टोलीको रिपोर्टले सेनाको दाबीलाई पूरै असत्य सावित गरिदियो । राज्यको तर्फबाट भएका ठूला ज्यादतीमध्ये एक दोरम्बा घटना प्रमाणित भयो । दोहोरो भिडन्त नभई यो गैरन्यायिक हत्या थियो, नेपालका सम्बन्धित कानुन र जेनेभा महासन्धिको ‘साझा दफा ३’ सबैका खिलाफमा ।

दुर्भाग्यवश, दोरम्बाका दोषीले सजाय पाएका छैनन् । टुकडीको नेतृत्व गर्ने सेनानीलाई हल्का अभियोगमा सैनिक अदालतले थोरै सजाय तोकिदियो । गोली चलाउने अन्य सिपाहीलाई कसैले पछ्याएन भने ‘चेन-अफ-कमाण्ड’ कसुर अन्तर्गत मन्थली व्यारेक, भद्रकाली मुख्यालय अथवा नारायणहिटी दरबार कतै खोजतलास भएन । प्रहरीले अनुसन्धानको प्रक्रिया अगाडि बढाएन ।

अलोकतान्त्रिक विजय

दोरम्बा हत्याकाण्डको ९ औं वाषिर्कोत्सवमा द्वन्द्व पीडितको न्यायको खोजीबारे चिन्तन गरिनुपर्ने हो । ज्यादतीकर्ता खुलेआम हिंडिरहेछन् । राज्यपक्षका पीडक, जसले भैरवनाथ गण र दोरम्बाजस्ता काण्ड रचे, उनीहरूको नागरिक अदालतसामु कारबाही भएको छैन । मैना सुनारको हत्या होस् वा कालिकोटको कोटबाडामा धादिङ जोगिमाराका युवाको संहार- जवाफदेहिताका माग सुस्ताएका छन् ।

उता माडी नरसंहारका माओवादी योजनाकार चितवनमा खुलेआम चलखेल गर्छन् । यस्तै मुक्तिनाथ अधिकारी र गुरुप्रसाद लुइँटेलका हत्याराको लमजुङ बेंसीसहरमा र ओखलढुंगामा । अर्जुनबहादुर लामाका हत्या आरोपितमध्ये एकलाई एनेकपा

-माओवादी) दलको प्रवक्तामा पदोन्नति गरिएको छ । प्रम बाबुराम भट्टराई हत्यारा सावित आफ्ना क्याडर बालकृष्ण ढुंगेललाई राष्ट्रपतिद्वारा माफी दिलाउने र अन्य ज्यादतीकर्ताको मुद्दा फिर्ता लिने प्रपञ्च रच्छन् ।

यस्तो निर्लज्ज जवाफदेहिताको उपहासमाझ नागरिक ‘अगुवा’ मौन छन्, मानवअधिकारबारे अडान लिनु जरूरी नै ठान्दैनन् । अधिकांश केन्द्रीय विश्लेषकहरू त ‘जनयुद्ध’काल नै बिर्सिसकेको जस्तो गर्छन्, न दोरम्बाकै कुरा गर्छन्, न माडीको । केन्द्रका मानवअधिकारकर्मीहरू ‘प्रोजेक्ट’ मानसिकताले ग्रसित देखिन्छन्, लोकतन्त्र र मानवअधिकार बीचको सम्बन्ध बिर्सेको भान हुन्छ ।

जवाफदेहिताको खडेरी लोकतान्त्रिक दलहरूमाझ जस्तो कतै रहेन । द्वन्द्वकालीन पीडकहरूलाई न्यायको घेराभित्र ल्याउन यिनका नेता नितान्त अनिच्छुक देखिए । विश्वासघात तिनै व्यक्तिबाट भयो, जसले आफूलाई लोकतन्त्र र मानवअधिकारको रक्षक भन्ने गर्थे । सभासद् भइटोपलेका बालकृष्ण ढुंगेलको रक्त-छाप नयाँ संविधानमा पर्ने प्रष्ट हुँदा पनि केही बोलेनन्, शीर्षस्थ भन्नुस् वा ‘युवा’ नेता ।

न्याय सुनिश्चितता

नेपाल सेना र दुई माओवादी पार्टीबीच आज अघोषित सम्झौता छ, ज्यादतीको अनुसन्धानमा भाँजो हाल्ने । नेपाल सेनाका भर्खरै पदबहाली रहेका सेनापति गौरवशमशेर जबराले बुझेका होलान्, युद्धकालमा ज्यादतीका कारण सेनाको साख जसरी गिर्‍यो । र यो पनि कि ज्यादतीकर्ता अफिसर-सिपाहीलाई नागरिक अदालतमा कारबाही चलाउने आँट भएको राष्ट्रिय फौजको मात्र अन्तर्राष्ट्रिय मैदानमा शिर ठाडो रहन्छ ।

दुवै पक्षका पीडकलाई कठघरामा उभ्याउनुपर्छ । सेनाका पीडक अवकाश जीवनमा रहेका हुन्छन् भने माओवादी पीडक दुई-तीन दशक ‘राजनीति’को नाउँमा जनतामाथि राज गर्ने योजनामा छन्, केन्द्र र जिल्लामा राजनीतिक अभ्यास पूरै दूषित हुनेगरी ।

माओवादी तथा लोकतान्त्रिक भनिने दलहरूको मिलेमतोमा माओवादी तथा राज्य पीडितको न्यायको खोजीमा तुषारापात भएको छ । जनभावनामा खेलवाड गर्दै न्यायको आश्वासन दिंदै पीडित परिवारलाई वर्षौं झुलाएर राख्दै, थकित बनाउँदै न्यायको अभियान त्याग्न बाध्य तुल्याउने प्रपञ्च हो यो । न्यायको ‘न’सम्म सुन्न नचाहने, मात्र आफ्नो अग्रगमन खोज्ने माओवादी नेतृत्वको निकृष्ट योजनामा लोकतान्त्रिक दलका नेताले मौन सहमति जनाएका छन् ।

वास्तवमा संक्रमणकालीन न्यायको तथाकथित खोजीले हामीलाई भासमा पारेको छ, अब ‘संक्रमणकालीन’ शब्द त्यागेर विशुद्ध ‘न्याय’ मात्रको खोजीमा लाग्नुपरेको छ । यो पनि बुझौं कि सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग कहिल्यै नबन्ने संस्था हो, सही अर्थमा र ‘मेलमिलाप’ शब्द त ज्यादती छोप्ने, जनता झुक्याउने तरिकामात्र बन्न गयो । अब त चाहियो- ‘सत्यनिरूपण तथा न्याय सुनिश्चितता आयोग’ ।

सम्झनु, बिर्सनु

हिंसा पीडितको पक्षबाट विषय बुझ्न नचाहनेहरू तथा प्रत्यक्ष हिंसाका सिकार नभएकाहरूबाट यदाकदा सुनिन्छ, ‘युद्धकालको ज्यादतीको जवाफदेहिता खोज्दा शान्ति प्रक्रिया भाँडिन्छ । उहिलेको कुरा बिर्सिनु बेस, कोट्याएर फेरि द्वन्द्व किन निम्त्याउनु ‘ हिंसा नभोगेका गैर-पीडित व्यक्तिको मूलमन्त्र हो, ‘फर्गिभ एन्ड फर्गेट’ । बेपत्ता, यातना, हत्या, अंगभंग, बलात्कारको पीडाले उनलाई छुँदैन । ज्यादतीकर्तालाई न्यायको घेराभित्र नल्याएसम्म सामाजिक, राजनीतिक र आर्थिक अग्रगमन सम्भव छैन, उनीहरू बुझ्न चाहँदैनन् ।

‘नसम्झ, बिर्सिदेऊ, कारबाही नचलाऊ, आममाफी देऊ, मुद्दा फिर्ता गर’ भन्नेहरू नै नेपालको अधिनायकवादतर्फको यात्राका अगुवा हुन् र यस्तो अभिव्यक्ति ठाडै अस्वीकार नगर्ने सबै तिनका मतियार ।’

विष्णुमाया थापा मगर निहत्था थिइन्, दुई हात पछाडि बाँधिएकी, जब उनको कञ्चटमा गोली प्रहार भयो । उनको जीवनको समाप्तिसहित एउटा जुझारू माओवादी कार्यकर्ताको पनि देहावसान भयो, जबकि उनका शीर्षस्थ नेताको आजसम्मको चर्तिकला हेर्दा त्यतिबेला नै विश्वासघात सुरु भएको रहेछ ।

एउटा भूमिगत दलभित्रको नेता-कार्यकर्ताको सम्बन्धभन्दा पृथक् रहेर समाजकै अग्रगमन सुनिश्चित गर्न विष्णुमायाको हत्यामा जवाफदेहिता ठेगान लगाउनु र न्याय दिलाउनु जरूरी छ । नत्र मुक्तिनाथ अधिकारी, गुरुप्रसाद लुइँटेल, काजोल खातुन, माडी, भैरवनाथ, जोगिमारा आदि नामहरूले नेपालको इतिहासलाई जहिले पनि घच्घचाइरहनेछन् । धेरैले कुरा नउठाउने गरेको गैरन्यायिक हत्याको सिकार बनेका कर्मचारी, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी तथा सेनाका जवानको आत्माले पनि सधैं हामीलाई झक्झकाइरहनेछ ।

दोरम्बाबाट हामीले पाठ सिक्नुपर्छ, त्यो हो सबैको लागि ‘संक्रमणकालीन न्याय’ नभई ‘न्याय’ ।

Post navigation

Previous Post:

Remember Doramba!

Next Post:

The farce of reinstatement

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Enter the keyword

About


Kanak Mani Dixit, 67, is a writer and journalist as well as a civil rights and democracy activist. He is a campaigner for open urban spaces, and is also active in the conservation of built heritage.

Tweets by KanakManiDixit

Books by Kanak Mani Dixit

Peace Politics of Nepal
Dekheko Muluk
Dekheko Muluk

Books by Kanak Mani Dixit

Peace Politics of Nepal
Dekheko Muluk

Blogroll

  • Himal Southasian
  • Madan Puraskar Pustakalaya
  • Spinal Injury Rehabilitation Center
  • हिमाल खबरपत्रिका

Categories

Recent Tweets

Tweets by KanakManiDixit

© 2023 Kanak Mani Dixit | Built using WordPress and SuperbThemes