दोरम्बा: संक्रमणकालीन अन्याय!
यहाँ प्रस्तुत विवरण ठीक ९ वर्ष अघिको हो । रामेछाप, दोरम्बा गाउँमाथि रहेको डाँडाकटेरीको चौरमा हामी १८ चिहानको शवोत्खनन गर्दै थियौं । स्थानीयको सहयोगले भिजेको माटो कोदालोले हटाएपछि रातो कपडाले मोरेको शरीरको आकार देखियो । फोरेन्सिक विशेषज्ञ डा. हरिहर वस्ती तल झरे, हँसिया-हथौडा अंकित झण्डा पन्छाए र त्यसमुनि बेरिएको सेतो कफन ।
जब चिरनिद्रामा फुली लगाएकी महिलाको अनुहारको आकार देखियो, वरिपरि झुम्मिएका स्थानीयहरू चिच्याए- ‘ऊ विष्णु ! विष्णु !’
उनी थिइन्- विष्णुमाया थापा मगर, क्रान्तिकारी महिला संघकी जिल्ला सचिव । उनको माइन्युट बुक अलिपर थुपारिएको र आधा जलाइएको रासमा हामीले पायौं । त्यसको पाना पल्टाउँदा र स्थानीयसित कुरा गर्दा यतिचाहिं प्रष्ट थियो कि विष्णुमाया सामाजिक रूपान्तरणका लागि अघि बढेकी युवा कार्यकर्ता थिइन् ।
विष्णुमायाले निष्ठाका साथ ‘क्रान्ति’को बाटो रोजेकी थिइन् र ज्यानको आहुति पनि दिइन् । तर त्यतिबेला शवोत्खननको दौरानमै लागेको थियो, उनीजस्ता युवाहरूलाई सशस्त्र युद्धको बाटोमा लगाउने दाहाल-वैद्य-भट्टराईको अभियान भने दर्शनमा नभई उपयोगितावादमा आधारित थियो ।
झन्डै एक दशकको अनुभवसहित फर्केर हेर्दा यो कुरा झनै प्रष्ट हुन्छ कि जोशिला युवाको जाँगर र साहसको प्रयोग त भयो, तर मुलुकले के पायो- अर्थतन्त्र १५-१५ वर्ष मासियो, सर्वहाराको पूर्णतः अपहेलना भयो र राज्यलाई ज्यादतीमा उतार्यो ।
राज्य ज्यादती त्यही राज्य ज्यादतीको एउटा निर्मम उदाहरणको अनुसन्धान गर्न हामी दोरम्बा गाउँ पुगेका थियौं । खबर थियो, ३२ साउन २०६० मा २०-२१ जना निहत्था माओवादी कार्यकर्तालाई हात बाँधेर जंगलतिर लगेर शाही नेपाली सेनाको टुकडीले हत्या गर्यो । मुख्यालयले दोहोरो भिडन्त भएको दाबी गर्यो, तर राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगलाई यो जँचेन र आयुक्त सुशील प्याकुरेलको पहलमा हाम्रो स्थलगत अनुसन्धान टोली गठन भएको थियो, पूर्वन्यायाधीश कृष्णजंग रायमाझीको नेतृत्वमा ।
स्थानीयको सहयोगमा हामीले डाँडाकटेरीमा रहेका १८ शवको उत्खनन गर्यौं । डा. वस्तीले ठूलो कष्टका बाबजुद हरेक खाडलमा ओर्ली एकएक शवको निरीक्षण गरे । डिलमा बसेर फोटो र भिडियो खिच्ने म थिएँ, छेउमा नोट लेख्ने आयोगका वकिल हरि फुँयाल । १७ लासको टाउकोमा नजिकैबाट गोली लागेको हामीले पायौं, गोली निस्कँदा हरेकको पछाडि खप्पर पूरै क्षतविक्षत थियो ।
बेलुकी दोरम्बा गाउँमा र्फकंदा एउटा ठिटो आएर सुटुक्क मेरो हातमा ३५ एमएमको फिल्म रोल थम्याइदियो । पछि काठमाडौंमा उक्त रोल धुलाउँदा नरसंहार लगत्तैका दृश्य छर्लङ्ग भए । डाँडाकटेरीको गोरेटोमुनिको भिरालो जंगलमा खातका खात लासहरू देखिए, त्यसपछि लासहरूलाई माओवादी लडाकुले गाड्दाको समारोह र झण्डोत्तोलन ।
एउटै व्यक्तिको तत्कालै मृत्यु भएको थिएन, ती थिए- स्थानीय अगुवा बाबुराम तामाङ, जसको पाखुरामा गोली लागेको थियो । राति ढिलोसम्म उनले गुहार माग्दै चिच्याएका थिए रे, तर स्थानीयमा उद्धार गर्ने आँट भएन । र रातको दौरानमा उनी मरे । धेरै चर्चामा आएको बाबुरामको चौरमा लडेको तस्बिर त्यही फिल्मरोलको एउटा हो ।
हाम्रो अनुसन्धान टोलीको रिपोर्टले सेनाको दाबीलाई पूरै असत्य सावित गरिदियो । राज्यको तर्फबाट भएका ठूला ज्यादतीमध्ये एक दोरम्बा घटना प्रमाणित भयो । दोहोरो भिडन्त नभई यो गैरन्यायिक हत्या थियो, नेपालका सम्बन्धित कानुन र जेनेभा महासन्धिको ‘साझा दफा ३’ सबैका खिलाफमा ।
दुर्भाग्यवश, दोरम्बाका दोषीले सजाय पाएका छैनन् । टुकडीको नेतृत्व गर्ने सेनानीलाई हल्का अभियोगमा सैनिक अदालतले थोरै सजाय तोकिदियो । गोली चलाउने अन्य सिपाहीलाई कसैले पछ्याएन भने ‘चेन-अफ-कमाण्ड’ कसुर अन्तर्गत मन्थली व्यारेक, भद्रकाली मुख्यालय अथवा नारायणहिटी दरबार कतै खोजतलास भएन । प्रहरीले अनुसन्धानको प्रक्रिया अगाडि बढाएन ।
अलोकतान्त्रिक विजय
दोरम्बा हत्याकाण्डको ९ औं वाषिर्कोत्सवमा द्वन्द्व पीडितको न्यायको खोजीबारे चिन्तन गरिनुपर्ने हो । ज्यादतीकर्ता खुलेआम हिंडिरहेछन् । राज्यपक्षका पीडक, जसले भैरवनाथ गण र दोरम्बाजस्ता काण्ड रचे, उनीहरूको नागरिक अदालतसामु कारबाही भएको छैन । मैना सुनारको हत्या होस् वा कालिकोटको कोटबाडामा धादिङ जोगिमाराका युवाको संहार- जवाफदेहिताका माग सुस्ताएका छन् ।
उता माडी नरसंहारका माओवादी योजनाकार चितवनमा खुलेआम चलखेल गर्छन् । यस्तै मुक्तिनाथ अधिकारी र गुरुप्रसाद लुइँटेलका हत्याराको लमजुङ बेंसीसहरमा र ओखलढुंगामा । अर्जुनबहादुर लामाका हत्या आरोपितमध्ये एकलाई एनेकपा
-माओवादी) दलको प्रवक्तामा पदोन्नति गरिएको छ । प्रम बाबुराम भट्टराई हत्यारा सावित आफ्ना क्याडर बालकृष्ण ढुंगेललाई राष्ट्रपतिद्वारा माफी दिलाउने र अन्य ज्यादतीकर्ताको मुद्दा फिर्ता लिने प्रपञ्च रच्छन् ।
यस्तो निर्लज्ज जवाफदेहिताको उपहासमाझ नागरिक ‘अगुवा’ मौन छन्, मानवअधिकारबारे अडान लिनु जरूरी नै ठान्दैनन् । अधिकांश केन्द्रीय विश्लेषकहरू त ‘जनयुद्ध’काल नै बिर्सिसकेको जस्तो गर्छन्, न दोरम्बाकै कुरा गर्छन्, न माडीको । केन्द्रका मानवअधिकारकर्मीहरू ‘प्रोजेक्ट’ मानसिकताले ग्रसित देखिन्छन्, लोकतन्त्र र मानवअधिकार बीचको सम्बन्ध बिर्सेको भान हुन्छ ।
जवाफदेहिताको खडेरी लोकतान्त्रिक दलहरूमाझ जस्तो कतै रहेन । द्वन्द्वकालीन पीडकहरूलाई न्यायको घेराभित्र ल्याउन यिनका नेता नितान्त अनिच्छुक देखिए । विश्वासघात तिनै व्यक्तिबाट भयो, जसले आफूलाई लोकतन्त्र र मानवअधिकारको रक्षक भन्ने गर्थे । सभासद् भइटोपलेका बालकृष्ण ढुंगेलको रक्त-छाप नयाँ संविधानमा पर्ने प्रष्ट हुँदा पनि केही बोलेनन्, शीर्षस्थ भन्नुस् वा ‘युवा’ नेता ।
न्याय सुनिश्चितता
नेपाल सेना र दुई माओवादी पार्टीबीच आज अघोषित सम्झौता छ, ज्यादतीको अनुसन्धानमा भाँजो हाल्ने । नेपाल सेनाका भर्खरै पदबहाली रहेका सेनापति गौरवशमशेर जबराले बुझेका होलान्, युद्धकालमा ज्यादतीका कारण सेनाको साख जसरी गिर्यो । र यो पनि कि ज्यादतीकर्ता अफिसर-सिपाहीलाई नागरिक अदालतमा कारबाही चलाउने आँट भएको राष्ट्रिय फौजको मात्र अन्तर्राष्ट्रिय मैदानमा शिर ठाडो रहन्छ ।
दुवै पक्षका पीडकलाई कठघरामा उभ्याउनुपर्छ । सेनाका पीडक अवकाश जीवनमा रहेका हुन्छन् भने माओवादी पीडक दुई-तीन दशक ‘राजनीति’को नाउँमा जनतामाथि राज गर्ने योजनामा छन्, केन्द्र र जिल्लामा राजनीतिक अभ्यास पूरै दूषित हुनेगरी ।
माओवादी तथा लोकतान्त्रिक भनिने दलहरूको मिलेमतोमा माओवादी तथा राज्य पीडितको न्यायको खोजीमा तुषारापात भएको छ । जनभावनामा खेलवाड गर्दै न्यायको आश्वासन दिंदै पीडित परिवारलाई वर्षौं झुलाएर राख्दै, थकित बनाउँदै न्यायको अभियान त्याग्न बाध्य तुल्याउने प्रपञ्च हो यो । न्यायको ‘न’सम्म सुन्न नचाहने, मात्र आफ्नो अग्रगमन खोज्ने माओवादी नेतृत्वको निकृष्ट योजनामा लोकतान्त्रिक दलका नेताले मौन सहमति जनाएका छन् ।
वास्तवमा संक्रमणकालीन न्यायको तथाकथित खोजीले हामीलाई भासमा पारेको छ, अब ‘संक्रमणकालीन’ शब्द त्यागेर विशुद्ध ‘न्याय’ मात्रको खोजीमा लाग्नुपरेको छ । यो पनि बुझौं कि सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग कहिल्यै नबन्ने संस्था हो, सही अर्थमा र ‘मेलमिलाप’ शब्द त ज्यादती छोप्ने, जनता झुक्याउने तरिकामात्र बन्न गयो । अब त चाहियो- ‘सत्यनिरूपण तथा न्याय सुनिश्चितता आयोग’ ।
सम्झनु, बिर्सनु
हिंसा पीडितको पक्षबाट विषय बुझ्न नचाहनेहरू तथा प्रत्यक्ष हिंसाका सिकार नभएकाहरूबाट यदाकदा सुनिन्छ, ‘युद्धकालको ज्यादतीको जवाफदेहिता खोज्दा शान्ति प्रक्रिया भाँडिन्छ । उहिलेको कुरा बिर्सिनु बेस, कोट्याएर फेरि द्वन्द्व किन निम्त्याउनु ‘ हिंसा नभोगेका गैर-पीडित व्यक्तिको मूलमन्त्र हो, ‘फर्गिभ एन्ड फर्गेट’ । बेपत्ता, यातना, हत्या, अंगभंग, बलात्कारको पीडाले उनलाई छुँदैन । ज्यादतीकर्तालाई न्यायको घेराभित्र नल्याएसम्म सामाजिक, राजनीतिक र आर्थिक अग्रगमन सम्भव छैन, उनीहरू बुझ्न चाहँदैनन् ।
‘नसम्झ, बिर्सिदेऊ, कारबाही नचलाऊ, आममाफी देऊ, मुद्दा फिर्ता गर’ भन्नेहरू नै नेपालको अधिनायकवादतर्फको यात्राका अगुवा हुन् र यस्तो अभिव्यक्ति ठाडै अस्वीकार नगर्ने सबै तिनका मतियार ।’
विष्णुमाया थापा मगर निहत्था थिइन्, दुई हात पछाडि बाँधिएकी, जब उनको कञ्चटमा गोली प्रहार भयो । उनको जीवनको समाप्तिसहित एउटा जुझारू माओवादी कार्यकर्ताको पनि देहावसान भयो, जबकि उनका शीर्षस्थ नेताको आजसम्मको चर्तिकला हेर्दा त्यतिबेला नै विश्वासघात सुरु भएको रहेछ ।
एउटा भूमिगत दलभित्रको नेता-कार्यकर्ताको सम्बन्धभन्दा पृथक् रहेर समाजकै अग्रगमन सुनिश्चित गर्न विष्णुमायाको हत्यामा जवाफदेहिता ठेगान लगाउनु र न्याय दिलाउनु जरूरी छ । नत्र मुक्तिनाथ अधिकारी, गुरुप्रसाद लुइँटेल, काजोल खातुन, माडी, भैरवनाथ, जोगिमारा आदि नामहरूले नेपालको इतिहासलाई जहिले पनि घच्घचाइरहनेछन् । धेरैले कुरा नउठाउने गरेको गैरन्यायिक हत्याको सिकार बनेका कर्मचारी, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी तथा सेनाका जवानको आत्माले पनि सधैं हामीलाई झक्झकाइरहनेछ ।
दोरम्बाबाट हामीले पाठ सिक्नुपर्छ, त्यो हो सबैको लागि ‘संक्रमणकालीन न्याय’ नभई ‘न्याय’ ।