सेतोपाटी: नेपालको डिजिटल पत्रिका (०७ माघ, २०७१) बाट
आफ्नै कार्यकर्ता र समर्थकको प्रमाणित निर्मम सामूहिक हत्यामा न्यायको खोजी नगर्ने माओवादी नेतृत्वसामु जवाफदेहीको माग राख्नुपर्छ, किन सेनालाई उन्मुक्ति दिदैछ?
प्रसंग ३ माघको हो, जब मैले आफ्नो फेसबुक वालमा लेखेंः
“आज धेरै ‘अगुवा’ र अधिकारवालाहरु स्व. मुक्तिनाथ अधिकारीको स्मृतिसभा छाडेर हस्याङफस्याङ गर्दै कुपन्डोल पुगे पुष्पकमल दाहालको दर्शनका लागि !”
प्रतिक्रियामा आए माओवादी कार्यकर्ता र पूर्वलडाकू दीपेश पुन, जसका जोशिला पोस्टहरु मैले फलो गर्ने गर्छु। उनले लेखेः
“१२ वर्षे स्कूले बालक दिलबहादुर रम्तेललाई तत्कालीन सरकारले हत्या गरेर सुरु गरेको हत्या अभियान भुलियो र ? रोल्पाका चेलीहरूलाई श्रीमानकै अगाडि बलात्कार र थवाङ खाराका सयौं घर जलेको पनि भुलियो ? दोरम्बामा शान्तिवार्ता चलिरहँदा दिउँसै हात बाँधेर नि:शस्त्र मान्छेको हत्या गरेको बारे बोलेको खै ?”
जवाफमा तत्कालै मैले लेखेंः
“दीपेशपुनजी, एकरत्ति बिर्सिएको छैन ! राज्यपक्षबाट भएका एक–एक ज्यादतिको अनुसन्धान र कसूरदारमाथि फौजदारी कारवाही हुनुपर्छ। तर खोइ तपाईंको पार्टीको पहल यतातिर ?
तपाईंले इङ्गित गर्नुभएको दोरम्बा घटनाको स्थलगत निरीक्षणपश्चात् जबर्जस्त प्रतिवेदन पेश गर्ने चार सदस्यीय टीमको सदस्य म पनि थिएँ, तर किन माओवादी पक्षबाट उक्त प्रतिवेदनमा टेकेर कारवाहीको माग आउँदैन ? किन राज्य पक्षको ज्यादती बिर्सन मात्र चाहन्छ माओवादी ?
किन जताततै आममाफीको पहल गर्दछ तपाईंको ‘हेडक्वाटर’, ताकि सेना, प्रहरीमाझका पीडकले मुक्ति पाउन्, कतिपय पीडित परिवारलाई विह्वल पार्दै।
ज्यादतीकर्ता आरोपितलाई अध्यक्ष दाहाल र उपाध्यक्ष भट्टराईले कारबाहीको सट्टा आफैं सरकारप्रमुख हुँदा सेनामा बढुवा किन गरे ?
आफ्नै कार्यकर्ता र समर्थकको प्रमाणित निर्मम सामूहिक हत्यामा न्यायको खोजी नगर्ने माओवादी नेतृत्वसामु जवाफदेहीको माग राख्नुपर्छ, किन सेनालाई उन्मुक्ति दिदैछ?
प्रसंग ३ माघको हो, जब मैले आफ्नो फेसबुक वालमा लेखेंः
“आज धेरै ‘अगुवा’ र अधिकारवालाहरु स्व. मुक्तिनाथ अधिकारीको स्मृतिसभा छाडेर हस्याङफस्याङ गर्दै कुपन्डोल पुगे पुष्पकमल दाहालको दर्शनका लागि !”
प्रतिक्रियामा आए माओवादी कार्यकर्ता र पूर्वलडाकू दीपेश पुन, जसका जोशिला पोस्टहरु मैले फलो गर्ने गर्छु। उनले लेखेः
“१२ वर्षे स्कूले बालक दिलबहादुर रम्तेललाई तत्कालीन सरकारले हत्या गरेर सुरु गरेको हत्या अभियान भुलियो र ? रोल्पाका चेलीहरूलाई श्रीमानकै अगाडि बलात्कार र थवाङ खाराका सयौं घर जलेको पनि भुलियो ? दोरम्बामा शान्तिवार्ता चलिरहँदा दिउँसै हात बाँधेर नि:शस्त्र मान्छेको हत्या गरेको बारे बोलेको खै ?”
जवाफमा तत्कालै मैले लेखेंः
“दीपेशपुनजी, एकरत्ति बिर्सिएको छैन ! राज्यपक्षबाट भएका एक–एक ज्यादतिको अनुसन्धान र कसूरदारमाथि फौजदारी कारवाही हुनुपर्छ। तर खोइ तपाईंको पार्टीको पहल यतातिर ?
तपाईंले इङ्गित गर्नुभएको दोरम्बा घटनाको स्थलगत निरीक्षणपश्चात् जबर्जस्त प्रतिवेदन पेश गर्ने चार सदस्यीय टीमको सदस्य म पनि थिएँ, तर किन माओवादी पक्षबाट उक्त प्रतिवेदनमा टेकेर कारवाहीको माग आउँदैन ? किन राज्य पक्षको ज्यादती बिर्सन मात्र चाहन्छ माओवादी ?
किन जताततै आममाफीको पहल गर्दछ तपाईंको ‘हेडक्वाटर’, ताकि सेना, प्रहरीमाझका पीडकले मुक्ति पाउन्, कतिपय पीडित परिवारलाई विह्वल पार्दै।
ज्यादतीकर्ता आरोपितलाई अध्यक्ष दाहाल र उपाध्यक्ष भट्टराईले कारबाहीको सट्टा आफैं सरकारप्रमुख हुँदा सेनामा बढुवा किन गरे ?
किन माओवादी समर्थक माझका घाइते र यातना खपेका; टुहुरा, विधवा तथा अन्य पीडितजनप्रति सहानुभूति छैन माओवादी पार्टी शीर्षस्थको? दीपेश पुनजी, मेरो बुझाइ यस्तो छ– माओवादी पार्टीमा राम्रो स्थान ओगटेका केही पीडक ज्यादतिकर्ताको प्रतिरक्षाका लागि तपाईंका शीर्षस्थले सिङ्गो दल र कार्यकर्ताको भविश्य धरापमा पार्न तयार छन्। आफू जोगिन अरूको सत्यानासको पर्वाह नभए जस्तो।
पुनजी, तपाईंलाई यो सब थाहा छैन भनेर कसरी मान्ने ? माओवादी लडाकु र कार्यकर्ताप्रति मेरो सहानुभूति जागेको त्यतिबेला हो जब दोरम्बा शवोत्खननकाे दौरान फोरेन्सिक डाक्टर हरिहर वस्तीसँग पसिना काढेको थिएँ डाँडाकटेरी भनिने त्यो पाखोमा। तर ती कार्यकर्ताको बलिदानको कदर भएको छ त, हाम्रो प्रतिवेदन हातमा लिएर ज्यादतिको लागि जवाफदेहीको पहल गरेर ? तपाईं नै भनिदिनुस्।”
मलाई लाग्यो, मानवअधिकार तथा ‘संक्रमणकालीन न्याय’ को गत केही वर्षको डिस्कोर्समा दोरम्बाको प्रसंग हराउन पुगेको छ, जबकि उक्त घटनाको सही छानबीन तथा कारबाही नहुने हो भने नेपालमा ‘संक्रमणकालीन न्याय’ सबैको स्वार्थमा प्रयोगको कर्मकाण्डमा मात्र सीमित हुने खतरा छ। अफसोच, यस घटनामा प्रत्यक्ष सरोकार रहेका माओवादी (आज आएर फुट्न पुगेका सबै घटकहरु) मौन छन्, सेना त यो प्रसंग बिर्सन चाहन्छ नै, त्यसैले पनि दोरम्बाको कुरा उठान गर्नुपर्ने हुन्छ घरी–घरी। (हे. यस लेखकको पुस्तक ‘देखेको मुलुकु’ पृष्ठ ७१–८९)। काठमाण्डू पोस्ट, १७ अगस्ट २०१२ http://www.ekantipur.com/2012/08/17/opinion/remember-doramba/358875.html)
दोरम्बा घटना सामूहिक हत्याको युद्ध अपराध थियो। १७ अगस्ट २००३ मा, दोरम्बा गाउँ माथिको डाँडाकटेरी भनिने पाखोमा गोरेटोछेउ सेनाको टुकडीले २१ जना माओवादी कार्यकर्ता र केही सर्वसाधारणको ‘प्वाइंट ब्ल्याङ्क रेन्ज्’ मा गोली हानी हत्या गर्यो।
त्यतिबेला राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग सदस्य सुशील प्याकुरेलको आग्रहमा म पनि सेनाको विरोध हुँदाहुँदै बनेको अनुसन्धान टोलीमा सामेल भएँ– टोलीनेता थिए श्रीमान् कृष्णजंग रायमाझी, सदस्यहरुमा पूर्व प्रधानन्यायाधिवक्ता प्रेमबहादुर विष्ट, डाक्टर हरिहर वस्ती र वकिल हरि फुयाल।
शवोत्खनन्को तरीका र कठिनाइबारे मैले अन्यत्रै लेखेको छु, तर सबै चिहान उत्खनन् गर्यौं हामीले, तल खाडलमा डा. वस्ती, माथिबाट सघाउने र फोटो-भिडियो खिच्ने म र नोट लेख्ने हरि फुयालजी। ‘स्थलगत पोस्टमर्टम रिपोर्ट’ थियो त्यो, र मारिएका मध्ये एक बाहेक सबैको निधारमा केही इञ्च परबाट हानेको गोलीबाट मृत्यु भएको डा. वस्तीको निश्कर्ष रह्यो।
भोलिपल्ट एउटा केटोले आएर फिल्मको रोल अनुसन्धान टोलीको हातमा सुटुक्क राखिदियो, काठमाडौं फर्केर नेगेटिभ धुलाउँदा देखियो सेनाको टुकडीले रचेको विभत्स दृश्य र त्यसको दुई दिनपछि माओवादी पार्टीले डाँडाकटेरीको चौरमा गरेको सद्गत कार्यक्रम।
तिनै तस्विरमध्ये थियो दोरम्बा क्षेत्रका स्थानीय अगुवा बाबुराम तामाङको शव, एकै जना जो तत्कालै मरेनन् र रातभर गोलीको चोटको पीडामा विताएर प्राण त्यागेका थिए। (फिल्म रोल थमाइदिने ती युवा ‘इन्काउन्टर’ मा मारिए भन्ने हामीले पछि बुझ्यौं।)
मैले शवोत्खननका बेलाको प्रष्ट सम्झेको मध्ये एक हुन् विष्णुमाया थापामगर, जिल्ला क्रान्तिकारी महिला संघको सचिव, जसको ‘माइन्युट बुक’ नजिकै सेना टुकडीले जलाएको रासमा हामीले फेला पार्यौं।
विष्णुमायाको आफ्नो दलको अभियानप्रतिको लगाव प्रष्ट देखिन्थ्यो ती पानाहरुका टिपोट पढ्दा, जबकि माओवादी शीर्षस्थमा त्यो लगाव थिएन भन्ने मलाई उतिबेलै लाग्दथ्यो। (आजसम्म आउँदा बाबुराम भट्टराई, पुष्पकमल दाहालद्वारा भएको आफ्नै लडाकु, क्याडर र समर्थकको प्रयोगबारे शायदै कोही अपरिचित छ।)
रायमाझी नेतृत्वको अनुसन्धान टोलीको प्रतिवेदन (हे. संलग्न प्रतिवेदनको पूरा अंश) यति पारदर्शी र सबल थियो कि हामी सदस्यहरुलाई ‘माओवादीको पिछलग्गु’ भनी आरोप लगाउने सेना मुख्यालयले अन्ततोगत्वा प्रतिवेदन नकार्न सकेन। कारबाही चलाए जस्तो गर्न ऊ बाध्य भयो, तर मात्र टुकडीको कमान्ड गर्ने कप्तानलाई अर्कै प्रसंगको मुद्दा लगाएर दुई वर्ष ‘सजाय’ दियो।
गोली चलाउने अन्य अफिसर जवानलाई त छुँदै छोएन। नेपालको फौजदारी कानुन अनुसार कारबाही चलाउन कोही अग्रसर भएन, जबकि त्यो माग आजसम्म यथावत् छ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको हाम्रो प्रतिवेदनको निश्कर्ष यति प्रष्ट छ कि जघन्य अपराधको ज्यादतिको लागि कारबाहीको सुझाव कार्यान्वयन गर्न गाह्रो छैन, प्रमाण र तर्क सबै प्रस्तुत छन्। तर आज झण्डै दश वर्ष पुगिसक्दा मुख्य सरोकारवाला माओवादी पार्टीका शीर्षस्थ काठमाडौं शक्तिकेन्द्रमा विराजमान भइसके भने पूर्व लडाकू, कार्यकर्ता र समर्थक त सार्वजनिक रूपमा नै अपहेलित छन्।
दाहाल र भट्टराईले दोरम्बाको कुरा उठाउलान् भनेर आश गर्ने कोही रहेनन्। रायमाझी टोलीलाई धन्यवाद दिने कुरा त परै जाओस् बरु आज आएर सेनासँग अघोषित सहकार्य छ, माओवादी शीर्षस्थको युद्धकालीन ज्यादतिको सन्दर्भमा र हाम्रो प्रतिवेदन सबैले बिर्सिदिए हुन्थ्यो भनेझैं गर्छन् माओवादी शीर्षस्थ।
सेना–माओवादीको यस सहकार्यले संविधान लेखनको जग कमजोर पारिदिएको छ र दुवै पक्षका पीडितजनको न्यायको अधिकार हरण गरेको छ।
अन्ततोगत्वा राज्य, सरकार, सेना तथा माओवादी एकत्रित हुन पुगेका छन्। र, अर्कोतर्फ माओवादी-राज्य पीडित तथा मानव अधिकारकर्मी। ‘नागरिक अगुवा’ भनाउँदा तथा माहिर विचार निर्माणकर्ता विश्लेषकहरु पनि पीडक पक्षको मतियार भएका छन्, मौनता साधेर।
अधिकांश मिडियाले पनि पीडितको आँसु बिर्से जस्तो छ र सामाजिक संजालमा पनि दोरम्बा सुनिंदैन। उक्त घटनामा मारिने निशस्त्र माओवादी समर्थक (तथा एक बाबु छोरा जसको घरमा कार्यक्रम गर्दै थिए माओवादी) को सम्झना सबैमा विलिन भइसक्यो।
दोरम्बा हत्याकाण्डको प्रतिशोधमा यातना दिएर मारिएका रेलिमाई तामाङ जस्ता स्थानीयहरुको त झन् नामोनिशान छैन।
दोरम्बा प्रतिवेदन जस्तै हरतरहका द्वन्द्वपीडितको न्यायको मागको निरन्तर अपहेलनाको परिणति हो संक्रमणकालीन न्यायको पहल पूरै ‘संक्रमणकालीन अन्याय’ बन्न पुगेको।
मुलुकभर पीडकहरुले एक दशक हालीमुहाली गर्न पाएका छन् राज्य पक्षका होउन् वा माओवादी, उनीहरुले आजसम्म फौजदारी कानुनको प्रयोगबाट उन्मुक्ति पाएका छन्।
मुलुकभर दशौं हजार पीडित परिवारहरुको रोदन सुनिदिने कोही छैनन्– देवी सुनार भन्नुस् वा सुमन अधिकारी वा पूर्णिमा लामा जस्ता पीडितजन, जो आजैसम्म आत्मबल साँचेर बसेका छन्।
न माडी बस काण्डका रचयिता माथि कारबाहीको कुरा आउँछ न त दोरम्बा काण्डमा प्रहरी अनुसन्धानपश्चात् अदालतमा मुद्दा चलाइएको छ, न त काजोल खातुनलाई बसभित्र जलाउनेलाई कठघरामा ल्याइएको छ। माओवादी प्रोपोगण्डाको लहलहैमा पीडितको पक्ष लिनेलाई ‘डलर खेती’ गरेको बिल्ला लगाइन्छ, शान्ति प्रक्रियाको विरोधी भन्दै।
पीडितको प्रयासको सन्दर्भमा ‘खुनको बदला खुन’ लिनुहुन्न भन्ने सुझाव आउँछ, हल्का हिसाबले सामाजिक संजालमा, जबकि पीडितले मागेको त ‘खुन’ हैन न्यायिक प्रक्रियाद्वारा अनुसन्धान र कसुरदार भैदिएमा सजाय मात्र हो। यही माग थियो नन्दप्रसाद र गंगामाया अधिकारीको र केही नलागेपछि दम्पति अनसन बसे, आफ्नो छोराको माओवादीद्वारा नौ वर्षअघि चितवनमा हत्या गरेको काण्डमा।
नन्दप्रसाद त मरिसक्नुभयो न्याय माग्दामाग्दै, उहाँको शव शिक्षण अस्पतालको चिसो बाकसमा थुनिएको १२२ दिन भयो। गंगामाया अझै वीर हस्पिटलमा न्यायको प्रतीक्षामा हुनुहुन्छ।
ढिलै भए पनि, र अनुत्तरदायीहरुले जत्तिकै भाँजो हाले पनि, नयाँ संविधान लेखिन्छ, कानुनीराजको प्रावधान त्यसमा हुनेछ। तर लेखेर पुग्दैन।
पूरै समाज संविधानका शब्दलाई वास्तविकतामा ढाल्न लाग्नुपर्छ, पीडितजन र अधिकारकर्मीहरु मात्र हैन। आजसम्म त माओवादी पक्ष राज्य संस्थापनको पाटो भैसक्यो, उसको वर्तमान नेतृत्व पंक्तिले द्वन्द्वकालका पीडिक माथि कारबाहीको आवाज उठाउने छैनन् नै।
दोरम्बा हत्याकाण्डमा न्यायको खोजीमा दाहाल र भट्टराई सक्रिय हुने छैनन्, यदाकदा आँसु चुहाउलान् तर द्वन्द्वकालको दुवै पक्षको ज्यादतिको अनुसन्धानको सशक्त विरोध उनीहरुबाट हुने नै छ (हे. दैलेखको स्व. डेकेन्द्र थापा सन्दर्भ)। किनकि वास्तविक ‘संक्रमणकालीन न्याय’ यी जोडी नेताको राजनीतिक यात्रामा तगारो बन्नेछ– ‘जनयुद्ध’ त जनताको उन्मुक्तिको लागि नभई एउटा प्रयोग थियो आफू राज्य संरचनाको नेतृत्वमा छलाङ हाल्नको लागि।
अब ‘ठाउँ’ मा पुगेपछि द्वन्द्वकालका ज्यादतीको अनुसन्धान हुन नदिन, आममाफी सहितको पीडकमैत्री सत्य निरुपण आयोग बनाउन उनीहरु तल्लीन छन्।
लोकतान्त्रिक संविधान लेखिए कानुनीराजको प्रत्याभूति हुन्छ, र पीडितको हात माथि पर्छ भन्ने उनीहरुलाई भय छ र यसै कारण पनि वास्तवमा आफूले भने जस्तो नहुने (र कानुनीराज बहाली गर्ने) संविधान भट्टराई–दाहाललाई चाहिंदैन। कानुनीराजको स्थापनाले त दोरम्बाका दोषीहरुमाथि कारबाही अघि बढ्ने सम्भावना हुन्छ, त्यस्तै माडी नरसंहारको।
अन्य मुलुकमा ४०-५० वर्षपछि पनि न्यायको कठघरामा जघन्य अपराधकर्ता पीडकलाई उभ्याएको हामी पाउँछौं। पीडितले ज्यादती नबिर्सने र बृहत् समाजले साथ दिने हो भने त्यस्तो भइछोड्छ।
दोरम्बा घटनाको एक दशक हुन लाग्यो, फेरि पनि दोरम्बा पीडित, अधिकारकर्मी र नागरिक समाज लागिपर्नुपर्छ, त्यो सामूहिक निर्मम हत्याका दोषीलाई फौजदारी कानुन र अदालती कारबाही भोगाउन। दोरम्बालाई बिर्सने समाजमा न्यायको राज हुने छैन।
कानुनीराज र कसूरको जवाफदेही नहुँदा मुलुकको सामाजिक र आर्थिक अग्रगमन पनि सोच्न सकिंदैन। घटना र मान्यता बिर्सेर भविष्य बन्दैन।
(यो प्रस्तुतिमा सहयोग गर्ने मानवअधिकार संस्था ‘डिफ्री’लाई धन्यवाद।)