Skip to content

Kanak Mani Dixit

  • Home
  • About
  • हिमाल खबरपत्रिका
    • उकालो लाग्दा
  • Nepali Times
    • On the way up
  • Himal Southasian
    • HIMAL
  • Others
    • Articles about Kanak Mani Dixit
    • नागरिक
    • Scroll.in
    • The Kathmandu Post
    • The Rising Nepal
    • Podcasts
  • Books
    • Adventures of a Nepali Frog
  • Petitions
  • Videos
    • Saglo Samaj

नबिर्स समावेशी!

July 31, 2020 by admin

हिमाल खबरपत्रिका (२४-३० आषाढ, २०७५) बाट

केपी ओली सरकारले १४ भदौदेखि २ फागुनसम्मका नियुक्तिहरू खारेज गर्‍यो । यो निर्णयमा बहसको ठाउँ होला, विशेषगरी सक्षम व्यक्तिहरू फ्याँकिएकोमा, तर समावेशीपनको लागि केही गर्ने मौका पनि आएको छ ।

संविधान लेखनको क्रममा समावेशी लोकतन्त्रको कुरा अगाडि आयो । कुनै देशी–विदेशी शक्तिहरूले यदाकदा अस्मिताको आन्दोलनको फाइदा पनि लिन खोजे होलान् । तर ‘समावेशी डिस्कोर्स’ आवश्यक थियो । यसको मर्म नयाँ संविधानमा अन्तर्निहित हुन जरुरी थियो, र भयो पनि ।

मुलुकका सीमान्तकृत/बहिष्कृत समुदायलाई राज्यप्रति स्वामित्वको भावना जगाउन अपरिहार्य थियो । जातविशेष (पहाडे बाहुन) को राजनीतिक क्षेत्र, पठनपाठन, नागरिक समाज तथा कर्मचारीतन्त्रमा रहेको बाहुल्यलाई जनसंख्या अनुसार समानुपातिक बनाउँदै जानुपर्ने हो ।

समावेशीपन बोकेर संविधान त आयो, तर यसको सार–मर्म अनुसार अन्य व्यवस्थाहरु गर्दै अगाडि बढ्न राज्य अन्कनाइरहेछ । र, यस दौरानमा ‘समावेशी समाज’ भन्नुस् वा ‘सीमान्तकृत समुदाय’, यस्ता शब्दावली अपाच्य हुँदै गएका छन् ।

स्वार्थको दैनिक राजनीतिको लागि यो ठीकै होला, तर मुलुकको सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक र आर्थिक अग्रगमनको लागि यो घातक हो । किनकि पहिचानको मुद्दा त्यतिबेलासम्म तातो नै रहन्छ जबसम्म राज्य संयन्त्रमा सबैको समावेशी पहुँच देखिंदैन ।

यस विषयमा केपी ओली नेतृत्वको सरकारको नजर सूक्ष्म हुनुपर्दछ । गत दशकमा ‘समावेशी’ को कुरा धेरै भए पनि भागबण्डा राजनीतिको कारण समतामूलक राज्यको परिकल्पना वास्तविकतामा ढाल्न पर्याप्त चेष्टा भएन, निर्वाचन प्रणालीमा बाहेक ।

यद्यपि, यो ठूलो उपलब्धि नै हो । दीर्घकालमा स्थानीय र प्रान्तीय सरकारको अनुभवले समुदाय–समुदायका चुस्त राजनीतिज्ञहरुलाई अगाडि लेराउने नै छ । बाहुनहरुको बाहुल्य रहेको कर्मचारीतन्त्रमा समावेशी नीतिबाट निर्णायक पदहरूमा पुग्न भने समय लाग्नेछ ।

संविधान लेखनपछि कार्यान्वयनको अबको युगमा संघीय सरकारले आफ्नो समाजप्रतिको दायित्व पूरा गर्न समावेशी नियुक्तिमा ध्यान दिनै पर्दछ, यो आजको माग हो । पञ्चायतले गरेन, प्रजातान्त्रिक कालमा भएन, द्वन्द्वकाल यसै बित्यो, संक्रमणकाल (भागबण्डाको युग) मा पनि समावेशी नियुक्तिप्रति पर्याप्त ध्यान गएन । हरेक जिब्रोमा ‘समावेशी’ झुण्डिंदा पनि नियुक्तिहरूमा त्यसो भएन ।

अहिले एउटा मौका आएको छ केपी ओली सरकारको हातमा, जब २० असारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा निर्वाचन आचारसंहिता लागू भएको १४ भदौदेखि २ फागुनसम्मका नियुक्तिहरू खारेज गर्‍यो ।

यो निर्णयमा बहसको ठाउँ होला, विशेषगरी सक्षम व्यक्तिहरू फ्याँकिएकोमा, तर समावेशीपनको लागि केही गर्ने मौका पनि आएको छ । आशा गरौं, विभिन्न संवैधानिक निकाय/आयोगका प्रमुख, सदस्य, राजदूत लगायतको नियुक्तिका लागि बालुवाटारले एउटा कार्यदल गठन गर्नेछ, जसले गम्भीर अध्ययनका साथ मुलुकभरि खोजतलास गर्छ र समावेशी सिद्धान्त शिरोपर गरिकन विभिन्न जातजातिका सक्षमहरु (महिला सहित) लाई सिफारिश गर्नेछ ।

खतरा यहाँ छ– फेरि पनि नेकपाभित्र उही भागबण्डा पुग्ने गरिकन नियुक्तिहरू बाँडिनेछ । त्यसो हुन गए ‘समावेशी क्षितिज’ दूर नै रहनेछ, सर्वत्र निराशाले जरो गाड्नेछ । पक्कै पनि पैसा, प्रभाव तथा भनसुनको ठूलो बाढीले बालुवाटारको पर्खाललाई यतिबेला हिर्काइरहेछ, तँछाडमछाड गर्दै नियुक्ति खोज्नेहरूको होड चलेकै हुनुपर्छ । त्यो भेलमा प्रम केपी ओलीको समावेशी लक्ष्य डगमगाउने छैन भन्ने आशा छ ।

समावेशी राज्यसंरचना सम्भव छ भन्ने दुई उदाहरण पेश गर्दछु । पहिलो त बीपी कोइरालाको नेतृत्वको १६ असार २०१६ सालमा गठन मन्त्रिमण्डलको सूची । त्यहाँ भएका नामहरू नियाल्नुहोला, योभन्दा बढी भन्नु परेन ।

दोस्रो उदाहरण छिमेक देश भूटानलाई लिऔं, जहाँ तीन दशक अघि नेपालीभाषी नागरिकहरूमाथि एक्कासि दमन शुरू भयो । र, केही ‘ल्होत्साम्पा’ राजनीतिमा लागे, देशनिकाला पनि भए । यो नेतृत्व कति स्वस्फूर्त समावेशी रहेछ भनेर बुझ्न यतातिर हेरौं— राजनीति गरेको कारण भूटानबाट धपाइएका नेताहरुमध्ये पर्दछन्— बस्नेत, प्रधान, बुढाथोकी, राई, क्षेत्री, शर्मा, ढकाल, सुब्बा, गजमेर !

Post navigation

Previous Post:

हामी पत्रकार र उनीहरू

Next Post:

कान्तिपुरमा हलचल

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Enter the keyword

About


Kanak Mani Dixit, 67, is a writer and journalist as well as a civil rights and democracy activist. He is a campaigner for open urban spaces, and is also active in the conservation of built heritage.

Tweets by KanakManiDixit

Books by Kanak Mani Dixit

Peace Politics of Nepal
Dekheko Muluk
Dekheko Muluk

Books by Kanak Mani Dixit

Peace Politics of Nepal
Dekheko Muluk

Blogroll

  • Himal Southasian
  • Madan Puraskar Pustakalaya
  • Spinal Injury Rehabilitation Center
  • हिमाल खबरपत्रिका

Categories

Recent Tweets

Tweets by KanakManiDixit

© 2023 Kanak Mani Dixit | Built using WordPress and SuperbThemes