निर्धक्क नेपाल

हिमाल खबरपत्रिका (२६ माघ -३ फागुन, २०७६) बाट

गएको २० माघमा रिपब्लिका दैनिकले नेपालका लागि नवनियुक्त बेलायती राजदूत निकोला पोलिटसँगको अन्तर्वार्ता छाप्यो, जसमा एउटा प्रश्न थियोः “अग्निप्रसाद सापकोटा सभामुख निर्वाचित हुनुलाई कसरी लिनुभएको छ, खासगरी उनी विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन भएको अवस्थामा ।”

जवाफमा राजदूत पोलिटले भनिन्, “हुन त यो नियुक्ति नेपाल सरकारले यहाँको प्रक्रिया र कानून अनुसार तय गर्ने विषय हो, तर यस्ता गम्भीर आरोपको अनुसन्धान खेपिरहेका व्यक्ति संयुक्त अधिराज्यमा सांसद् हुन वा सभामुख तोकिन सम्भव नै छैन ।”

राजदूत पोलिट, अन्तर्वार्ताकार पत्रकार र अन्तर्वार्तालाई सामाजिक सञ्जालमा शेयर गर्नेलाई एकसरो यस्ता प्रतिक्रिया र प्रश्नहरू आएः

–              नेपाल आएर कूटनीतिक मर्यादा नाघेर यस्तो कुरा गर्ने ?

–              के नेपाली राजदूतले बेलायतमा उसको व्यवस्थाबारे यस्तो टिप्पणी गर्न मिल्छ ?

–              यो सरासर सार्वभौम नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप !

–              यस्तो अन्तर्वार्ता लिने पत्रकार तथा शेयर गर्नेहरू देशको धज्जी उडाउन रुचाउने ‘डलरजीवी’ !

सिद्धान्ततः यति भनौं, २०औं शताब्दीमा स्थापित अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुसार, सामान्यतः एउटा सार्वभौम राज्यले अर्कोमाथि हस्तक्षेपकारी आक्रमण, काम कारबाही गरिंदैन । तर, यो मान्यताको पटकपटक उल्लंघन नभएको होइन, विशेषगरी शक्तिशालीले कमजोर माथि ।

जसरी भारतले असोज २०७२ मा नयाँ संविधान जारी भएपछि पाँच–पाँच महीना नेपालमाथि नाकाबन्दी लगायो, जसरी हालै संयुक्त राज्य अमेरिकाले ड्रोन मार्फत इराकमा इरानी सैन्य कमाण्डरलाई मार्‍यो, वा जसरी रुसले युक्रेनमाथि निरन्तर प्रहार गरिरहेछ ।

यी त भए आक्रमण, हमला वा भौतिक हस्तक्षेप — जो अन्तर्राष्ट्रिय सुसम्बन्ध कायम गर्ने क्रममा अन्तर्राष्ट्रिय कानूनले नै बन्देज लगाएको छ । द्विपक्षीय वा बहुपक्षीय विमति र त्यसबाट जन्मने आक्रोशलाई शान्तिपूर्ण निरुपण गर्नुपर्छ भन्ने सशक्त दर्शन पहिलोपल्ट २०औं शताब्दीमा स्थापित भएको हो ।

विदेशीले बोलिदिने कुरा, आफूले भनेको वेलामा मात्र चाहिने, तर आफू शक्तिकेन्द्रमा परिणत भएपछि नचाहिने भन्ने हुँदैन । मानवअधिकार र लोकतन्त्र यस्ता ‘धरातलीय’ खम्बा हुन्, जसमा देशभित्र र बाहिरका कसैले सम्झौता गर्न मिल्दैन/हुँदैन ।

शक्ति नै अधिकार र सत्य हो भन्ने मान्यता (‘माइट् इज् राइट्’) उक्ति त हराएको छैन, तर अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा बल प्रयोग गलत हो, यसले धनजनको क्षति हुन्छ, आर्थिक उन्नतिलाई धक्का दिन्छ, सामाजिक न्याय खल्बल्याउँछ भन्ने मान्यता स्थापित भयो ।

तर खास–खास विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताले एउटाले अर्को देशमाथि टिप्पणी गर्न सहज मान्दछ । २०औं शताब्दीमा लोकतन्त्र र मानवअधिकारका मान्यताहरू जसरी सर्वव्यापी रुपमा स्थापित भए, यिनलाई राष्ट्र–राज्यको सिमानाले छेकबार लगाउन नमिल्ने भन्ने भयो ।

व्याख्या र परिभाषा आवश्यक थुप्रै विषयमा एक देशले अर्को देशबारे बोल्न हुँदैन भन्ने तर लोकतन्त्र र मानवअधिकार जस्तो आधारभूत विषयमा बोल्न पाइन्छ मात्र होइन बोल्नैपर्छ ।

नेपालको लोकतन्त्र खतरामा पर्दा नेपाली राजनीतिज्ञ र नागरिक अगुवाहरूले विषय ‘अन्तर्राष्ट्रियकरण’ गरेकै हुन् । जब ज्ञानेन्द्रको असोजतन्त्र अगाडि बढ्यो, नेपाली नेता र नागरिकहरू सुसूचित गर्न भन्दै लण्डन, वासिङटन डीसी, नयाँदिल्ली र जेनेभाको दौडाहा गरेकै हुन् ।

त्यतिवेला हाम्रो गुहार थियो — नेपालमा लोकतन्त्र र मानवअधिकार हनन् हुँदैछ, हामीलाई अन्तर्राष्ट्रिय कटिबद्धता चाहियो ।

विदेशीले बोलिदिने कुरा, आफूले भनेको वेलामा मात्र चाहिने, तर आफू शक्तिकेन्द्रमा परिणत भएपछि नचाहिने भन्ने हुँदैन । मानवअधिकार र लोकतन्त्र यस्ता ‘धरातलीय’ खम्बा हुन्, जसमा देशभित्र र बाहिरका कसैले सम्झौता गर्न मिल्दैन/हुँदैन ।

निश्चय नै एउटा देशको नागरिकले अर्को देशका गतिविधिबारे टिप्पणी गर्नु अस्वाभाविक हुँदैन, जबकि राज्य या सरकारी तवरमा यस्तो कार्य हत्तपत्त गरिंदैन । तर लोकतान्त्रिक परिपाटी स्थापित भएको देश र ‘पोलिटी’ ले भने आवश्यक पर्दा यस्तो गर्न मिल्छ र गर्नुपर्छ ।

विडम्बना — नेपाली नागरिक र सरकार दुवै अरु देशबारे टिप्पणी गर्न हिच्किचाउँछौं, हामीमा इतिहास र लोकतान्त्रिक अभ्यासको स्वाभिमान नै नभए झैं गरी ।

जसरी भारतीय या पश्चिमा विश्लेषक, समाजशास्त्री या राजनीतिज्ञ नेपाल र नेपाली समाजबारे टिप्पणी गर्दछन्, ठीक त्यही शैलीमा नेपालीले पनि भारत, अमेरिका, बेलायत वा जर्मनीका गतिविधिबारे टिप्पणी गरेको हामी पाउँदैनौं, जबकि यसो गर्न मजाले मिल्छ ।

आफू चुकेको ठाउँमा कसैले टिप्पणी गर्‍यो भन्दैमा हीनताबोध र प्रतिरक्षामा पिल्सिएर उग्रराष्ट्रवादको टेको लिने नागरिक हुनु छैन । हामीलाई निर्धक्क नेपाल चाहिएको छ ।

हामीले यस्तो देश निर्माण गर्नु छ, जहाँ संक्रमणकालीन न्याय होस् वा मानवअधिकारको प्रत्याभूति, कानूनीराज होस् वा संविधानवाद, त्यसको अग्रपंक्तिमा नेपाल होस् ।

अनि, हामी आफ्नो देशभित्रको मान्यता र अनुभूतिको आडमा अन्य देशको लोकतन्त्र र मानवअधिकारबारे टिप्पणी गर्न सकौं । मूल्यमान्यताको पोलिटी निर्माणका कारण परिआएमा हाम्रा राजदूतले पनि बेलायत होस् वा अर्को कुनै मुलुकको मानवअधिकार, लोकतन्त्रबारे खरो टिप्पणी गर्न सकुन् ।

आफू चुकेको ठाउँमा कसैले टिप्पणी गर्‍यो भन्दैमा हीनताबोध र प्रतिरक्षामा पिल्सिएर उग्रराष्ट्रवादको टेको लिने नागरिक हुनु छैन । हामीलाई निर्धक्क नेपाल चाहिएको छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस