Skip to content

Kanak Mani Dixit

  • Home
  • About
  • हिमाल खबरपत्रिका
    • उकालो लाग्दा
  • Nepali Times
    • On the way up
  • Himal Southasian
    • HIMAL
  • Others
    • Articles about Kanak Mani Dixit
    • नागरिक
    • Scroll.in
    • The Kathmandu Post
    • The Rising Nepal
    • Podcasts
  • Books
    • Adventures of a Nepali Frog
  • Petitions
  • Videos
    • Saglo Samaj

निर्वाचन, दलित र पीडित

June 19, 2013 by admin
कान्तिपुर दैनिक (५ असार, २०७०) बाट
निर्वाचन लोकतन्त्रको अस्त्र हो, तर जिम्मेवारीबिना अगाडि बढ्दा राष्ट्रियता, सामाजिक सुसम्बन्ध र प्रतिनिधिमूलक शासन सबै धरापमा पर्न सक्छन् ।
मंसिर ४ को लागि संविधानसभा निर्वाचन घोषणा भएको छ, यो जरुरी छ, तर माहोल बन्नसकेको छैन । किनकि राजनीतिक वृत्तका केही शक्तिले ध्रुवीकरण र अन्योल अझै बढाउन भनी लागिपरेका छन् । बिना तयारी मिति घोषणा गर्नु यसै योजना अन्तर्गत थियो ।अधिकांश दललाई निर्वाचनमा सहभागी गराउने कसरतका लागि कम्तीमा दुई महिना समय छँदै थियो । तर मुलुक नाजायज हिसाबले हाँकिरहेका चार शक्तिको सिन्डिकेट निर्वाचनको भाँडभैलो आह्वान गर्न पुग्यो ।

सिन्डिकेटका कांग्रेस-एमाले स्वच्छ, निष्पक्ष र सिद्धान्तनिष्ठ निर्वाचनका लागि अडान लिन नसक्ने हुनपुगे । मोहन वैद्य मैदानमा आए, आफूलाई घाटा पर्ने हुँदा पुष्पकमल दाहाल नेकपा-माओवादीलाई बाहिर राख्नै चाहन्छन् । मधेसवादी दल कसका लागि बोलिरहेछन्, बुझ्न नसकिने भएको धेरै भइसक्यो ।

सरकार अध्यक्ष खिलराज रेग्मीले साहसिक भई दाहाल नेतृत्वको सिन्डिकेटबाट आफूलाई स्वतन्त्र देखाउनसकेको भए पनि चुनावी वातावरण बन्न सक्ने थियो । तर रेग्मी दाहालतर्फ कृतज्ञ छन् र त्यसैकारण पनि राष्ट्रपतिको ‘सबैलाई लिएर मात्र निर्वाचन मिति घोषणा गर्नु’ भन्ने सुझावलाई लत्याएर अगाडि बढे ।

वर्तमान सरकार शक्ति पृथकीकरण सिद्धान्तको खिलाफ निर्माण भएको भन्ने सबै चेतनशील नागरिकले बुझेका छन्, तर अध्यक्ष रेग्मी भने आफ्नो प्रधानन्यायाधीश पदमा रहिरहन अडिग छन् । निर्वाचनमा आम उत्साह जगाउन रेग्मीले सर्वोच्चबाट विदा लिनुपर्छ, यसमा कुनै द्विविधा छैन । जेठ ३१ गते शुक्रबार आफ्नो राष्ट्रिय सम्बोधनमा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई असर परेको छैन, रेग्मीको दाबी थियो । यो गलत हो, उनको दोहोरो पद धारणका कारण न्यायप्रणालीमा डरलाग्दो धक्का लागेको प्रत्यक्ष र प्रमाणित छ ।

अध्यक्ष रेग्मी भन्ने पनि गर्छन् कि उनको सरकारलाई अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन छ, तर विदेशी चाहना र स्वदेशी वास्तविकता छुट्टाछुट्टै कुरा हुन् । कस्तो निर्वाचन स्वीकार्ने सार्वभौम नेपाली नागरिकको निर्णयको कुरा हो र चुनावी वातावरण विदेशी राजदूत विशेषले चाहेर अथवा फर्मान जारी गरेर हुने पनि होइन । नेपाली राजनीति नेपाली सरोकारवालाको हातबाट घरिघरि बाहिर जाँदा आजको भयङ्कर अन्योल निर्माण भएको हो ।

सर्वोच्च अदालतदेखि सेना, प्रहरी, अख्तियार आयोगसम्मका राज्य संयन्त्रहरू निरीह बनाइएको अवस्थामा अप्रत्यासित रूपमा नीलकण्ठ उप्रेती नेतृत्वको निर्वाचन आयोग राम्रो बन्न पुगेको कुरा सही हो र सुखद् थियो । तर यो आयोग पनि चार शक्ति सिन्डिकेट तथा रेग्मी नेतृत्वको सरकारबाट थिचिएको पाइयो, स्वतन्त्र हुनसकेको देखिएन ।

निर्वाचन आयोग आफैंले पेस गरेको मापदण्ड -‘थ्रेसहोल्ड’, सेना-प्रहरी-प्रशासनमाथि निर्वाचनको समय अख्तियार इत्यादि) मा सरकार नअडेपछि उप्रेतीले सार्वजनिक आपत्तिसम्म गरेनन् । चुनावको लागि १५० दिन रहँदामै राजनीतिक समावेशीकरण बेगरको मिति घोषणा गर्ने प्रपञ्चबारे आयोग मौन रह्यो ।

सुरुमै धाँधली

मोहन वैद्य र उपेन्द्र यादवका दल लगायत अन्य ४२ दल आन्दोलित हुँदा समाज निर्वाचनमय हुनसकेको छैन । तर वास्तविक समस्या यसभन्दा पनि गहिरो छ, राजनीतिकमात्र नभई सामाजिक न्याय र मानवअधिकारको मूल्य-मान्यतालाई सिन्डिकेट र सरकारले लत्याएको कारण ।

भन्नैपर्दा सुरुआतमै धाँधली भएको छ । जुन निर्वाचन कानुन सरकारले पेस गर्‍यो र राष्ट्रपतिले अनुमोदन गरे, यसले सम्पूर्ण दलित समुदाय तथा द्वन्द्वपीडितकोे अपहेलना गरेको छ । र आम जनमानसको सामाजिक र न्यायिक मान्यता समेट्नसकेको छैन । उता दलित र पीडितको आपत्तिको सन्देशलाई बौद्धिक वर्ग र मिडियाले वास्ता गरेको देखिएन ।

चुनावी मैदानमा ३० प्रतिशतभन्दा कम उम्मेदवार उठाउने दलले समावेशी हुनु नपर्ने प्रावधानले पहाड र तराई/मधेसको दलित समुदायलाई लात हानेको छ । जनजाति तथा मधेसवादी हिमायतीहरूले आफ्नो दलको लागि समावेशी नचाहिने भनेपछि विशेषगरी तराई-मधेसमा रहने दलितलाई यसले असर पार्नेछ ।

संविधानसभाको बेला विलकुलै अपत्यारिलो ‘गैर-भौगोलिक प्रान्त’को भुलभुलैयामा जसरी दलित समुदायलाई मनाउन खोजियो, त्यसैगरी आज जनसंख्याको १५ प्रतिशतभन्दा बढी ओगटेको र समथरमा ठूलो घनत्व रहेको दलित समुदायको अपहेलना हुँदैछ, प्रतिनिधित्वको प्रश्नमा । ‘पहिलाकै निर्वाचन कानुन अन्तर्गत गरेको’ भनेर निर्वाचन आयोग यस विकृतिबाट पन्छन सक्दैन । किनकि २०६४ को चुनावले देखाइसक्यो, कसरी सबैभन्दा कमजोर दलित समुदाय प्रत्यक्ष निर्वाचनको सिकार भयो र प्रतिनिधिविहीन बनाइयो ।

पीडितको आँसु

फौजदारी मुद्दामा दोषी ठहरिएकालाई मात्र निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन नदिने प्रावधानलाई बिना हिच्किचाहट पारित गरिएकोमा राष्ट्रपति कार्यालयदेखि सरकार हुँदै एक-एक दलको नेतृत्व पंक्तिदेखि निर्वाचन आयोगसम्मले द्वन्द्वपीडितको आँसु तथा आम जनताको भावना र मान्यतासँग खेलवाड गरेको देखियो ।

सभ्य र अग्रगामी समाजको मान्यताअनुसार जब ज्यादतीको आरोपको भरमा कुनै मुद्दा अदालतीय प्रक्रियामा प्रवेश गर्छ, सफाइ नपाएसम्म आरोपितलाई कुनै पद, स्थान वा निर्वाचनको मौका दिनु हुँदैन । सफाइ पाएको खण्डमा सबै ढोका खुलिहाल्छन्- यो सामाजिक प्रतिरक्षाको प्रचलन हो ।

नेपाल कानुन अन्तर्गत अख्तियारले कुनै मुद्दा अदालतमा लगेको खण्डमा आरोपित पदाधिकारी सरकारी सेवाबाट निलम्बनमा रहने प्रावधान छ ।

तर यस्तो महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त संविधान बनाउने र संसद् चलाउने सभासद उम्मेदवारीको हकमा भने लागू नहुने निन्दनीय काम भएको छ । ज्यादती आरोपितहरूले जनतामाथि हैकम जमाउने कसरत गत सात वर्ष जुन गरे, त्यसलाई औपचारिक निरन्तरता दिने निर्णय भएको छ, निर्वाचन कानुनद्वारा ।

द्वन्द्वकालका बलात्कार, अपहरण, बेपत्ता, हत्या तथा यातनाका आरोपितहरूले निर्धक्क निर्वाचन लड्न पाउने भए, अब हाम्रो देशमा । अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुसार महत्त्वपूर्ण पदको लागि ‘भेट्टङि’ -ज्यादती गरेका छन् कि छैनन् भनी हेर्ने र गरेकालाई रोकिदिने) प्रक्रिया अपनाइन्छ । यसै अन्तर्गत नेपाल सेनामा रहेका प्रमाणित पीडकहरूलाई संयुक्त राष्ट्रसंघले शान्ति सेनामा लिँंदैन र गएकाहरूलाई फिर्ता पठाएको छ । तर जनता माथिको राजनीतिक तथा प्रशासनिक बागडोर सम्हाल्न तम्सिएका आरोपित पीडकहरूलाई भने यस्तो ‘भेट्टङि’ नलाग्ने ?

बिना ‘भेट्टङि’ निर्वाचनमा जानुको मतलब हो, आज खुलेआम हिंँडिरहेका द्वन्द्वकालका हत्याराहरू हामीमाथि राज गर्ने व्यक्तिको रूपमा अगाडि सर्नेछन्, जिल्लादेखि राष्ट्रिय तहसम्म । नारायणघाटमा खुलेआम हिंँड्ने बाँदरमुढे नरसंहारका रचयिता निर्वाचित हुनेछन् । काजल खातुन, मुक्तिनाथ अधिकारी, गुरु लुइँटेलको हत्या गर्नेहरू चुनावमार्फत राजनीतिमा सक्रिय हुनेछन् ।

पूर्व विद्रोहीमाझका पीडकहरू यसैकारण प्रतिपक्षसाथ निर्वाचनलाई कुरेर बसेका छन् । माहोल उनीहरूका लागि बनेको छ, पीडितको लागि होइन । नेपाली जनताको आत्मबल त गिर्ने नै छ, संसारसामु हाम्रो शिर दशकांैको लागि निहुरिनेछ, जब हत्यारा आरोपित निर्वाचनद्वारा अनुमोदन हुनेछन् ।

यसरी बन्छ माहोल

विदेशी मित्रहरूलेे नेपाली जनतालाई निर्वाचनको महत्त्व सिकाइरहनु पर्दैन र ‘मंसिरमा निर्वाचन हुनुपर्छ’ भन्ने रटानको पनि तुक छैन । हाम्रा नागरिकलाई जतिको निर्वाचन अरू कसैलाई चाहिएको छैन, किनकि भविष्यको ढोकामात्र यसले खोल्ने तथ्य हामीलाई थाहा छ । तर ठेलमठेल, बिना राजनीतिक तयारी जसरी मिति घोषणा गरियो, त्यो गलत थियो भन्ने पनि आम नागरिकको बुझाइ छ, त्यसैले त उत्साहको यो खडेरी ।

आज समाजमा यति गहिरो ध्रुवीकरण छ र खातका खात यति विरोधाभास खडा गरिएका छन् कि कुरा सुल्झाइदिने कसले र कसरी भन्ने प्रश्न उठ्छ । मोहन वैद्य र पुष्पकमल दाहालबीच निर्वाचनबारे खाडल त होला, तर ज्यादतीकर्तालाई छुटकारा दिनेबारे दुवै एकठाउँमा छन् ।

यस्तै शक्ति पृथकीकरणको मुद्दामा ‘सिन्डिकेट’को विरोध गरिरहेका धेरै सदस्य समानुपातिकको संख्या बढाउनु हुँदैन भन्नेमा छन् भने पहिचानसहितको संघीयताका धेरै अभियन्ता यसको पक्षमा छन् । एमाले र कांग्रेसको धेरै कुरा एकआपसमा तथा लोकतान्त्रिक नागरिक धारसँग मिल्छ । तर यी दुई दलका शीर्षस्थहरू मधेसवादी र एनेकपा -माओवादी) सामु तर्क र अडान राख्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।

निर्वाचनको माहोल त बनाउनु नै छ, तर कसरी ? मिति घोषणा गर्नुअघि जे गर्नुपथ्र्याे, त्यो आजै पनि गर भनेर नागरिक दबाब चाहिएको छ । निर्वाचनको सुनिश्चितताको लागि पहिलो कदम भनेको अध्यक्ष रेग्मीद्वारा प्रधानन्यायाधीशको पदबाट राजीनामा हो, न्यायालयमा नर्फकनेगरी । यसले आफैंमा चुनावी अभियानमा तरंग ल्याउनेछ ।

तत्पश्चात् एउटा सर्वपक्षीय सम्मेलनको कसरत हुनुपर्छ, राष्ट्रपति रामवरण यादव जापानको स्वास्थ्य जाँचपश्चात् छिट्टै फर्केको खण्डमा उनको अगुवाइमा । उक्त ‘गोलमेच’ छलफलद्वारा निस्कने निर्णयहरूले निर्वाचनको वातावरण तयार पार्न सक्छ ।

एउटा न्युनतम ‘फेमवर्क’ सम्झौता चाहिएको छ, जस अन्तर्गत संघीयता लगायत अन्य महत्त्वपूर्ण विषयमा निर्णय हुन नसके जनमत संग्रहमा जाने सहमति हुनसक्छ । यस्तै भावी सदनले संविधानसभाको रूपमा काम गर्ने अवधि तोकिनुपर्छ । कुल संख्याको ३० प्रतिशतभन्दा कम उम्मेदवार उठाउने दलहरूले पनि समावेशी हुनुपर्ने प्रावधान राखिनुपर्छ । यस्तै अदालतीय प्रक्रिया अन्तर्गत रहेका ज्यादती आरोपितहरूलाई निर्वाचन उम्मेदवार हुन नदिने निर्णय चाहिएको छ ।

सबैलाई लिएर निर्वाचनमा जानुपर्छ, तर यदि यसो गर्न एनेकपा -माओवादी) र मधेसवादी मान्दैनन् र लोकतान्त्रिक पक्ष लाचार छ भने मतदाताले मामला आफ्नो हातमा लिनुको विकल्प रहन्न ।

भावी निर्वाचनमा ज्यादतीकर्ता आरोपितलाई उम्मेदवार उठाउने, अबौर्ंको राजस्व लुट गर्ने, ‘चन्दा आतंक’ मच्चाउने, विदेशी गुप्तचरका इसारामा चल्ने, नेपालको राष्ट्रियतालाई गंगामा बगाउने, जनतालाई गैरलोकतान्त्रिक, मानवअधिकार विरोधी, अन्तरसामुदायिक द्वन्द्वको अवस्थामा धकेल्ने, दलित र पीडितजनको हित विपरीत जाने- यस्ता दल र नेतालाई मतदाताले चिन्न सक्नुपर्छ । जनतालाई धरापमा पार्न हिँंडेका नेता र दल तथा त्यस्ताबाट जनतालाई बचाउन नसक्ने नेता र दललाई निर्वाचनमा हराउने, यो एउटा दण्डको उपाय जनताको हातमा छँदैछ ।

Post navigation

Previous Post:

Retroactive Regionalism of Southasia

Next Post:

Nepal, India and South Asia

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Enter the keyword

About


Kanak Mani Dixit, 67, is a writer and journalist as well as a civil rights and democracy activist. He is a campaigner for open urban spaces, and is also active in the conservation of built heritage.

Tweets by KanakManiDixit

Books by Kanak Mani Dixit

Peace Politics of Nepal
Dekheko Muluk
Dekheko Muluk

Books by Kanak Mani Dixit

Peace Politics of Nepal
Dekheko Muluk

Blogroll

  • Himal Southasian
  • Madan Puraskar Pustakalaya
  • Spinal Injury Rehabilitation Center
  • हिमाल खबरपत्रिका

Categories

Recent Tweets

Tweets by KanakManiDixit

© 2023 Kanak Mani Dixit | Built using WordPress and SuperbThemes