पञ्चायत पुनः प्रवेश

नागरिक दैनिक (३ जेठ, २०६९) बाट

संघीयताको मामलामा जनतामाझ विद्वेष खडा गर्दै सबैको ध्यान एकातर्फ केन्द्रित गरेर अन्य दलका नेतालाई प्रतिरक्षात्मक बनाउँदै माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आफ्नै डिजाइनको शासकीय स्वरुपमा सहमति गराएको खबर छ। स्वभावतः नेपाली जनतालाई राजनीतिक स्थायित्व चाहिएको छ, र आज प्रत्यक्ष राष्ट्रपति भइदिए एउटा लि क्वान यू या नेल्सन मण्डेला आउलान् कि भन्ने जनताको चाहना त हुन्छ नै। तर मुलुकको भूराजनीतिक अवस्था, प्रभावशाली संघीयताको माग तथा प्रत्यक्ष राष्ट्रपति निरंकुश बन्न सक्ने प्रबल सम्भावना देखेर जनतालाई सुसूचित गर्दै समाजको प्रतिरक्षा गर्नुपर्ने काममा नेपाली कांग्रेस र एमालेका नेताहरू चुकेका छन्। एउटा दलको उग्र ‘पपुलिस्ट’ लाठीको सामु सुशील कोइराला, झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल, रामचन्द्र पौडेल निष्त्रि्कय देखिए। मधेसवादी दलका लोकतान्त्रिक पृष्ठभूमिका नेताहरू पनि संसदीय पद्धतिको वकालत गर्ने मुडमा देखिएनन्। सरकारमा रहने, सरकारमा जाने तरखरमा भावी पद्धतिको चिन्ता कसैलाई भएन।

संसदीय पद्धति ‘फेल’ भएको माओवादी प्रोपोगान्डामा अलिकति पनि तुक छैन, तर उक्त पद्धतिको विकास गरेका एमाले र नेपाली कांग्रेस आफैं प्रतिरक्षा गर्न लजाए। सुशील कोइरालाले बुझेका छन्, संसदीय प्रणाली देश र जनताको लागि राम्रो, तर उनी लाचार देखिए। संसदीय प्रणाली बचाउन मात्र उनको कटिबद्धतामा कमजोरी देखियो।
माओवादीले २०५२ मा प्रतिनिधिमूलक प्रणालीको साटो कमिसारतन्त्र खडा गर्न भनेर संसदीय प्रणालीविरुद्ध बन्दुक उचाल्यो। उसले संसदीयको विरोध गर्नु स्वाभाविक थियो। नेपाली कांग्रेस, एमाले तथा संसद्वादी पृष्ठभूमिका मधेसवादीले संसदीयको प्रतिरक्षा नगर्नु भने अस्वाभाविक हो। यति कमजोरी देखाए उनीहरूले, जनता स्वयं प्रत्यक्ष राष्ट्रपतिकै पक्ष नै ठीक हो कि भन्ने ठान्न पुगे। यो लोकतान्त्रिक दल तथा नेतृत्वको असफलता हो। निःसन्देह आउने निरंकुश शासकको प्रतिकार गर्न फेरि एक-आध दशक खर्चिनेछ। राष्ट्र निर्माण फेरि पछि धकेलिनेछ।

रापको सामना
एमाले तथा कांग्रेसका समर्पणवादी नेताको कथन छ, आय-व्ययको अधिकार दिएर प्रधानमन्त्रीलाई प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिसामु प्रभावशाली बनाउन सकिन्छ। तर, राजनीतिशास्त्र तथा नेपाली धरातल बुझेका जो-कोहीलाई थाहा छ, जनताबाट प्रत्यक्ष चुनाव जितेका राष्ट्रपतिलाई त्यस्तो कुनै लगामले छुने छैन, उनी संसद् तथा प्रधानमन्त्रीसामु सर्वेसर्वा हुनेछन्। अभ्यास र दर्शनले ती व्यक्ति लोकतान्त्रिक हुँदा त अधिनायकवादतर्फ ढल्कने सम्भावना रहन्छ भने गैर-लोकतान्त्रिक पृष्ठभूमिको नेताले के पो नगर्लान्!
उता, संघीयताका पक्षधर जुझारुहरूले पनि प्रत्यक्ष कार्यकारी पद्धति रुचाएको अचम्मको दृश्य छ। हुन सक्छ सामर्थ्य नभई मात्र आलंकारिक पहिचानमा आधारित प्रान्तमार्फत देखावटी संघीयता चाहने सामुदायिक अगुवाहरूलाई प्रत्यक्ष राष्ट्रपतीय नै ठीक लागेको हो।

पुष्पकमल प्रवृत्ति
प्रत्यक्ष राष्ट्रपतीय प्रणालीमा आफ्नो राजनीतिक भविष्य सुरक्षित गर्ने मौका देखेका हुन् पुष्पकमलले। त्यस्तै उनी पछाडि उभिएका ज्यादतीकर्ताहरूले पनि उन्मुक्ति देखेका छन्। एउटा व्यक्तिको निजी आकांक्षाको पक्षपोषण गर्न पौने ३ करोड जनतालाई बन्द कोठाका वार्ताकारहरूले त्यतैतिर डोर्यांइरहेको प्रस्ट छ। तर, पनि प्रत्यक्ष राष्ट्रपतीय पद्धतिविरुद्ध उभिनु पुष्पकमल दाहालको विरोधमा नभई पुष्पकमल प्रवृत्तिको विरोधमा हो।
पुष्पकमल प्रवृत्ति भन्नाले बुझ्नुपर्छ, निरंकुशतातर्फको ढल्काइ, हिंसा र शक्ति प्रयोगको पक्षधर, विदेशी गुप्तचरसँगको साँठगाँठद्वारा मुलुकको स्वाभिमान तिलाञ्जली दिन तत्पर, पैसाको प्रयोगमा पोख्त, आफ्नो अग्रगमनका लागि जातीयताको प्रयोग गर्न धक नमान्ने, उग्रराष्ट्रवादमार्फत जनताको प्रयोग गर्दै आफूलाई सदैव अगाडि राख्न तत्पर। यी सबै दुर्गुण एकै व्यक्तिमा केन्द्रित नहोला भोलिको दिन, तर पनि निरंकुश शासक त जन्मन्छ जो-कोही प्रत्यक्ष कार्यकारीमा निर्वाचित भए पनि।
जब एकल व्यक्तिको नियन्त्रणमा राज्यव्यवस्था जान्छ, त्यतिबेला लोकतन्त्रको बहुलता विलीन हुन्छ। आज विभिन्न तप्कामा राजनीति गरेका नेताहरू सबै शीर्षस्थ एक या दुई व्यक्तिको भक्त बन्नुपर्ने हुन्छ। संसदीय प्रणालीअन्तर्गत मुलुकभरका स्वाभिमानी नेताहरू भोलि हजुरियामा परिणत हुने छन्। स्वभावतः प्रत्यक्ष प्रणालीअन्तर्गत दुई दलीय प्रथाको उठान हुन्छ, जसमा वाम र दक्षिणपन्थको ध्रुवीकरणमाझ लोकतान्त्रिक समाजवाद कमजोर बन्न पुग्छ। समग्रमा बहुलवाद कमसल बन्न जान्छ र एनेकपा (माओवादी) ले चाहेको यही हो।
अभ्यास भइसकेको तथा मात्र अलि सुधार्नुपर्ने पद्धतिलाई एउटा दलको एउटा व्यक्तिको आग्रहमा सजिलैसँग तिलाञ्जली दिँदैछौँ। हालसालै फ्रान्सका नेपालका लागि पूर्व राजदूत मिसेल दूमोले लेखेका थिए, मिश्रित फ्रेन्च मोडल नेपालमा फाप्ने सम्भावना कम छ, तर कसले सुन्ने उनलाई या अरू कसैलाई माओवादीको रापको सामना गर्न नसक्नेहरूले।
सहभागितामूलक विकास, जुन संसदीय प्रणालीअन्तर्गत २०४६ पछि बल्ल सुरू भयो, त्यसको अभ्यास फेरि सिकारुझैँ सुरू गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले। मानवअधिकारका लागि हिजोभन्दा भोलि कठोर राज्य संयन्त्रविरुद्ध भिड्नुपर्ने हुन्छ केन्द्रमा र प्रान्तमा। छिमेक राष्ट्रले मात्र स्थायित्व दिलाउने पद्धति टिकाउन खोज्ने छन्, तर जनताको ‘लोकतान्त्रिक शान्ति’ र ‘लोकतान्त्रिक स्थायित्व’ को माग यस बाटोबाट पूरा हुँदैन। जब विदेशीको चासो नेपालमा प्रत्यक्ष राष्ट्रपतीय पद्धतिको पक्षमा उभिन्छ त्यति बेला लोकतन्त्रवादी, विकासप्रेमी, जुझारु अधिकारकर्मी तथा नागरिक समाजको काम झन्झन् अप्ठेरोमा पर्छ।
प्रत्यक्ष कार्यकारी पद्धतिमार्फत खुला समाजबाट बन्द समाजतर्फ हामीलाई डोर्या्उने चेष्टा हुनेछ। आजको खुलापनको विपरीत गुप्तचरहरू हावी हुनेछन् समाजमा र भोलिको दिनमा मुलुकभर सन्नाटा फैलनेछ। पश्चिम बंगालमा दशकौँका लागि भएजस्तो नेपालमा पनि गाउँ र जिल्लामा डन्डाको राजनीति हावी भए आश्चर्य मान्नुपर्दैन।
सक्षम प्रतिस्पर्धीद्वारा आय आर्जन गर्न चाहने उद्यमीहरूले मुलुकमा ठाउँ देख्न छाड्ने छन्। सुकुलगुन्डा तथा कमिसनखोर र कालाबजारीले सर्वत्र हात फिँजाउनेछन्। आजै यसको संकेत देखिसकियो, भोलि ‘क्रोनी क्यापिटलिज्म’ ले हाम्रो हुर्कंदो उद्यमशीलतालाई धरासायी बनाइदिन्छ।
यो सब प्रवृत्ति आजको अर्ध-प्रतिनिधिमूलक प्रणाली अन्तर्गत नै जरा फिँजाइसकेको छ भने पुष्पकमल प्रवृत्तिअन्तर्गत शासनमा के हुने हो धेरै पर सोच्नु पर्दैन।

चोर बाटो
यो कुरा पक्कै होइन, नेपाली जनताले निरंकुश पद्धतिविना प्रतिवाद स्विकार्नेछन्। अन्ततोगत्वा आजै प्रत्यक्ष कार्यकारीको पक्षमा रहेका नागरिक पनि निरंकुश प्रवृत्ति देखा पर्न थालेपछि त्यसविरुद्ध उत्रने छन्। फेरि, नेपालमा एउटा निरंकुश स्थायित्वमार्फत फाइदा लिउँला भन्ने विदेशी चाहना रहे त्यो पनि सफल हुने त छैन, किनकि नेपालीले आफ्नो मुलुकको लगाम कसैको हातमा जान त दिँदैनन्। कुरा यति मात्र हो, माओवादीले चाहेको शासकीय स्वरुप उसलाई किस्तीमा सजाएर कांग्रेस, एमाले तथा मधेसवादी नेताले हस्तान्तरण गरिदिँदा ५-१० वर्ष फेरि अन्योल, अराजकता तथा निराशामा बित्नेछ।
यो दुर्भाग्यपूर्ण अवस्थामा हामी आइपुगेका छौँ, संविधानसभाको खुला, प्रत्यक्ष रूपमा पर्याप्त छलफल नभई लाजिम्पाटस्थित दाहाल गृहको बन्दकोठामा संविधानसभाको सदस्यसमेत नरहेका व्यक्तिको सहयोगसहित संविधान लेखिँदैछ। शासकीय स्वरुपबारे कम्तीमा समाजमा बहस हुनुपर्ने हो, तर अन्तिम क्षणमा सबै संघीयतामा केन्द्रित हुँदा यतातिर कसैको ध्यान गएन। चोर बाटोबाट शासकीय स्वरुप भित्र्याइँदैछ।
मुलुकलाई क-कसले कुन कुन दिशातर्फ लिएर जाने चाहना राख्दैछ, गत चार-चार वर्षको अभ्यासले प्रस्ट पारेको छैन र? यस्तो अवस्थामा दलहरूका शीर्षस्थले बन्द कोठामा शासकीय स्वरुपबारे जे निर्णय गरे त्यसका ठीक र बेठीक पक्ष संविधानसभाभित्र र बाहिर आउँदा दिनमा बहस किन नगर्ने? राजनीतिज्ञ, जुझारु, विचार निर्माणकर्ता सबै प्रत्यक्ष राष्ट्रपतीय पद्धतिको राम्रो नराम्रो पक्षमा नडराई, निर्धक्क छलफलमा उभिनुपर्छ।
पञ्चायतकालको तीन दशकको कालरात्रिले हामीलाई आजको राजनीतिक अराजक, गैर-बौद्धिक स्थितिमा पुर्यारइदिएको हो। तर पनि प्रत्यक्ष राष्ट्रपतीय प्रणालीले हामीलाई फेरि पनि पञ्चायतकालीन कालरात्रितर्फ धकेल्न कोशिश गर्नेछ। लड्ने त हो, तर कमजोर पारिएको राज्य, खेर गएको समय तथा गिरेको राष्ट्र स्वाभिमानको जवाफदेही को?