Skip to content

Kanak Mani Dixit

  • Home
  • About
  • हिमाल खबरपत्रिका
    • उकालो लाग्दा
  • Nepali Times
    • On the way up
  • Himal Southasian
    • HIMAL
  • Others
    • Articles about Kanak Mani Dixit
    • नागरिक
    • Scroll.in
    • The Kathmandu Post
    • The Rising Nepal
    • Podcasts
  • Books
    • Adventures of a Nepali Frog
  • Petitions
  • Videos
    • Saglo Samaj

पीडित र जनता एकातिर

April 22, 2014 by admin

कान्तिपुर दैनिक (०९ वैशाख, २०७१) बाट

आज संक्रमणकालीन न्यायको सन्दर्भमा पीडितजन एकातर्फ छन् भने सेना, माओवादी, एमाले, कांग्रेस र कम्तीमा छिमेक शक्तिको केही अंश अर्को तर्फ ।
माओवादीबाट १० वर्षको द्वन्द्वकालमा गरिएको तर द्वन्द्वसँग केही साइनो नरहेको जघन्य अपराधहरू फौजदारी मुद्दाको रूपमा अगाडि बढाइनुपर्छ भन्ने यो पंक्तिकारको अडान छ, राज्य र माओवादी पीडित समुदाय तथा केही नागरिक अग्रजको जस्तै ।सदनभित्र नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वलाई थिलथिलो पारिसकेपछि सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगलाई ‘आममाफी आयोग’ बनाउनेगरी माओवादीले कागजात तयार पार्न लगायो । त्यसपछि नागरिक समाजको अडबाङ्गे, कचकचे पात्रलाई ‘ठेगान’ लगाउन भनी यो लेखकलाई ‘डलरवादी’ संज्ञा दिइयो । बाबुराम भट्टराईको प्रयोगलाई रामचन्द्र पौडेलको साथ मिल्यो, अनि यो ‘डलरवादी’को विश्वसनीयता गिराउन गरिमामय संसद्कै प्रयोग भयो ।माओवादी र उसको पिछलग्गु बन्न पुगेका कांग्रेस र एमालेका नेतृत्व तहले बुझ्नु पर्नेछ कि जघन्य अपराधमा क्षमादान हुनसक्तैन । यस पंक्तिकार लगायत कसैले गल्ती गरेको छ, मुलुकको कानुन उल्लंघन गरेको छ भने सजायको भागी हुनैपर्छ । तर शान्ति प्रक्रिया, क्षमादान र माफीसँग कुनै सम्बन्ध नरहेका यस्ता आरोपबाट कोही चुप लाग्ला ठान्नु महाभूल हो । नेपालमा कानुनीराजको फिर्ताको लागि, आर्थिक अग्रगमनका लागि र सामाजिक उत्थानका लागि जघन्य अपराधमा जवाफदेहीको माग अझै ठूलो स्वरमा उठ्नुपर्छ, परिस्थिति जतिकै विषम किन नहोस् ।

द्वन्द्वकाल र द्वन्द्वक्रम

संयुक्त राष्ट्रसंघको ‘नेपाल कन्फ्लिक्ट रिपोर्ट’अनुसार नेपालको द्वन्द्वकाल चरम दुःख-पीडाको समय थियो, अन्य मुलुकको भोगाइलाई समेत दाँजेर हेर्दा । माओवादी तथा राज्यका सुरक्षा अंगबाट भएका ज्यादतीले समाज तहसनहस पार्‍यो । आज हामीलाई सिकाइँदैछ कि ती ज्यादतीलाई बिर्से सब ठीक हुन्छ । धन्न कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य कुलबहादुर गुरुङजस्ता व्यक्तित्व राजनीतिमा छँदैछन्, जसले सदनमा स्पष्ट बोल्न सक्छन्, आफ्नो आमाबुबा, दाजुभाइ, दिदीबहिनी नगुमाएकालाई त्यसो भन्न सजिलो छ ।

द्वन्द्वरत पक्षबीच लडाइँको मैदानमा मरण हुँदाको अवस्थालाई विशेष परिस्थिति -राज्य र विद्रोही बीचको राजनीतिक सन्दर्भमा) भन्दै केही छुट दिने गरिन्छ । तर १० वर्षको लडाइँमा सेना वा विद्रोहीबाट गरिएका निर्दोष नागरिकको हत्यालाई ‘द्वन्द्वकाल’को कुरा भन्दै पन्छाउन मिल्दैन । तर यसै गर्न खोजिएको छ, २४ जेठ २०६१ को १६ वर्षे कृष्णप्रसाद अधिकारीको चितवन हत्याबारे ।

माओवादी नेताहरू किन यसो गर्दैछन् त ? राजनीतिक विश्लेषक अंगराज तिमिल्सिनाले आइतबारको यसै पत्रिकामा लेखेजस्तै द्वन्द्वकालीन जघन्य अपराधको अनुसन्धान हुँदाको ‘उनीहरूको व्यक्तिगत र राजनीतिक चिन्ता प्रस्ट झल्कन्छ ।’ तर कुनै नेताको निजी एजेन्डामा पूरै देश लतारिनुपर्छ भन्ने छैन ।

जुन नेतृत्वले आफ्नो अवसरवादको लागि अर्थतन्त्र ध्वस्त पार्ने र समाज ध्रुवीकृत गर्नेगरी ‘जनयुद्ध’ छेड्यो, जसले द्वन्द्व अन्त्य भएको आठ वर्ष पुगिसक्दासम्म पनि धम्की र त्रासको भरमा पुरै मुलुकलाई अस्थिर राख्दैछ, त्यस्तो शक्तिलाई तर्क र विश्लेषणद्वारा आमनागरिक रहेको धरातलमा ल्याउनैपर्छ । र यो धरातलतर्फको यात्रा ‘आममाफी’को अस्वीकार्यताबाट सुरू हुन्छ ।

एनेकपा माओवादी स्वयम्को लोकतन्त्रीकरण तथा भविष्यको राजनीतिक यात्राका लागि पनि उसले प्रायश्चित गर्नुपर्छ, नेपालमा झन्डै २० वर्षको मानसिक र आर्थिक-भौतिक बर्बादी छिराएकोमा । बाबुराम भट्टराई तथा पुष्पकमल दाहालले त्रसित मानसिकता साथ निजी क्यारिएरको सुरक्षार्थ आफ्नो दल र कार्यकर्ताको प्रयोग गर्नु साटो आफू मध्येको हत्यारा, बलात्कारी, यातनादाता, बेपत्ताकर्ता आरोपितलाई अदालतमा पेस गर्ने अवस्था बनाउनु जनताप्रेमी ठहर्नेछ । केही पीडकहरूको ‘हामीलाई जोगाऊ नत्र सब पर्दाफास गरिदिन्छु’ को धम्कीसामु उभिन नसक्ने नेतृत्वले आफ्नै दलको स्खलनको बाटो रोजेको मान्नुपर्‍यो ।

संसद्भित्र र बाहिर रहेका दुवै माओवादीको दण्डहीनता-निरन्तरता अभियान गतसाता चितवनमा फेरि प्रस्ट भयो । कृष्णप्रसाद अधिकारीको मुद्दा सन्दर्भमा दुवै माओवादी चितवन जिल्ला अदालतमा धर्ना बसे, ‘जनअदालत’ जिन्दावाद !’ ‘जनयुद्ध जारी छ !’ नारा लगाए । धर्ना र नाराबाजीमा सञ्चालकजस्तै गरी संलग्न थिए, उक्त मुद्दाका फरार अभियुक्त परशुराम पौडेल ।

दुई-चार माओवादी नेताको कायरपनले पुरै मुलुकलाई दलदलमा फँसाइने चेष्टा हुँदैगर्दा यिनलाई प्रस्ट सूचना दिन जरुरी छ, आफ्नो यात्रालाई १२ बुँदे र विस्तृत शान्ति सम्झौताअनुसार सच्याऊ, जघन्य अपराधको अनुसन्धानमा तगारो नहाल, अनिमात्र तिम्रो दल र नेता-कार्यकर्ताको राजनीतिक यात्रा सुनिश्चित छ ।

सेना र अन्य पात्र

सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको वरिपरिको बहसमा धेरै नमिल्दा कुरा छन् र नामैले पनि धेरै बिगार्‍यो । अंग्रेजी शब्द ‘रिकन्सिलियसन’लाई ‘मेलमिलाप’ उल्था गर्दा आयोगको सत्य, न्याय र पीडितका मागलाई ओझेलमा पार्‍यो । यसैले पनि यो पूर्वद्वन्द्वरत राज्य र विद्रोही पक्ष बीचको मेलमिलापको र आममाफीको धारणा अन्तर्गत चलेको छ, जबकि सच्चा आयोगले पीडक र पीडितबीच ‘रिकन्सिलियसन’तर्फ काम गर्नुपर्छ । संसद्मा विचाराधीन विधेयक अन्तर्गतका आयोगको अवधारणा पीडकमैत्री छ र माओवादी-राज्य-पीडितलाई जबर्जस्ती माफीतर्फ धकेल्न खोज्छ ।

विधेयकमाथिको बहसबारे थप एउटा कुरा बुझिनसक्नु छ— यसमा नेपाल सेनाको कतै चर्चा पाइँदैन, जबकि ऊ पर्दा पछाडि सक्रिय छ, विशेषगरी कांग्रेस र एमालेलाई ‘आममाफी’मा मनाउन । सेनाको ‘रोल’मा रहेका द्वन्द्वकालका ज्यादतीकर्तालाई फौजदारी न्यायको कठघरामा ल्याउनुपर्छ, जबकि वर्तमान विधेयकले ‘विभागीय कारबाही’मा सीमित गरेको छ । जसरी माओवादी नेतृत्वले आँट जुटाउनसकेको छैन, आफू माझका पीडकमाथि अनुसन्धान स्वीकार्न, त्यस्तै सेनाका ‘टप-ब्रास’लाई आफ्नो फौजलाई अन्तर्राष्ट्रिय क्यालिबरको बनाउनका लागि चाहिने आफू माझका पीडकलाई अदालतीय कारबाहीमा पठाउन चाहिने आत्मबलको अभाव छ ।

यसरी नेपाल सेना तथा एनेकपा माओवादीका नेतृत्वबीच अघोषित सहकार्य छ, आ-आफ्ना संस्थाको इमेज र भविष्य भड्खालोमा नै पार्नेगरी । दोरम्बा घटनामा मारिएका १८ माओवादी कार्यकर्ताको शवोत्खनन गर्ने टोली सदस्य यो पंक्तिकारले आज माओवादी नेताहरू सेनाका पीडकलाई कारबाहीबाट बचाउन लागेको देख्दा अवाक् छ ।

दुई दलको कुरा

उदेकलाग्दो कुरा त यो छ कि मंसिर २०७० को निर्वाचनले सरकार र सदनमा निणर्ायक बनाएका कांग्रेस र एमाले जल्दाबल्दा मुद्दामा सहकार्य गर्दैनन्, स्थानीय निर्वाचन होस् वा जघन्य अपराधलाई आममाफी दिन नमिल्ने दुवै दलको दार्शनिक मान्यता अन्तर्गत । ‘कोठे सहमति’मा रमाउन सिकेका शीर्षस्थले संसदीय प्रक्रिया बिर्सेको अवस्थामा नेताहरू आ-आफ्नो स्वार्थपूर्तिमा लागेका छन् । वामदेव गौतमदेखि रामचन्द्र पौडेलसम्मले नागरिक अधिकार र पीडितको लागि आवाज उठाउनेलाई तँछाड-मछाड गरी ‘डलरवादी’ शब्द प्रयोग गर्न सिकेका छन् । पौडेलले त निजी महत्त्वाकांक्षाको सन्दर्भमा विधेयकबारे सर्वोच्च अदालतलाई सम्म लतार्न बेर लगाएनन् ।

सत्यनिरुपण विधेयक लेख्न कांग्रेसले शेरबहादुर देउवा पक्षधर पूर्णबहादुर खड्का र रमेश लेखक पठायो, संक्रमणकालीन न्यायमा परिष्कृत वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारीलाई झिकिकन । देउवालाई ‘चेन अफ कमाण्ड’को कारण द्वन्द्वकालको जघन्य अपराधमा आफू मुछिने सम्भावना छैन भन्ने थाहा छ, तापनि किन उनी अन्तर्राष्ट्रिय र नेपाली स्तरको आयोगको खिलाफमा छन् ? देउवा -तथा पौडेल) दुवैलाई कोइरालालाई असफल पार्दै अनि एमालेसँग नभई माओवादीसँगको गठबन्धनमा आफ्नो नेतृत्वको सरकार बनाउनुपरेको जस्तो भान हुन्छ । यसका लागि माओवादी दाहिना राख्नुछ, आफ्नै लोकतान्त्रिक समाजवादका मूल्य-मान्यतालाई रछ्यानमा फ्याँकेरै भए पनि ।

आज आएर देउवा-पौडेल प्रवृत्तिको जमातले आफ्नो एजेन्डा पुरा गर्न घटिया अतिराष्ट्रवाद पनि प्रयोग गर्न थालेका छन् । पौडेलले यो पंक्तिकारलाई सिधै आरोप लगाए कि विश्वसनीय आयोगको माग त युरोपेली देशहरूको उक्साहट हो । ‘सानो राष्ट्र भएर हामीलाई हेप्ने तिनीहरू !’ उनको कथन थियो ।

कांग्रेसभित्र देउवा-पौडेल लगायत एमालेभित्रको पनि ठूलै पंक्तिले बुझ्नुपर्ने कुरा यो हो कि जघन्य अपराधलाई आममाफी दिनु हुँदैन भन्ने विचार नितान्त नेपाली नागरिकको धारणा हो । यसको अगुवाइ आज पीडित समुदायले गर्दैछ । र यस सिद्धान्तलाई मान्यता सर्वोच्च अदालतले दिएको छ, जब उसले विधेयकमा आममाफीको प्रावधान हटाउने, पीडित-मैत्री बनाउने तथा दस्तावेजमा जघन्य अपराध किटान गर्ने आदेश दियो ।

कानुनमन्त्री नरहरि आचार्यलाई एक महिनाअघि भेट्दा संक्रमणकालीन न्यायका सिद्धान्त र गत आधा दशक यस विषयमा नेपालमा भएको बहससम्बन्धी उनी कति अनभिज्ञ रहेछन् भन्ने थाहा भयो । त्यसपछि उनले सन्दर्भ र दर्शन बुझ्न कोसिस त गरे तर दाहाल-देउवा-भट्टराई-पौडेलको सुनामीले उनलाई बगाइहाल्यो, र उनी भन्नथाले कि विधेयकमा आममाफीको प्रावधान छैन । जबकि त्यो त्यहाँ छ, शब्दमा नलेखेर हुन्छ र !

उता प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले बुझ्नुपर्ने कुरा यत्ति हो कि वर्तमान विधेयकको कारण उनको ६ दशकको लोकतान्त्रिक यात्राको अन्तिम कालखण्डमा मानवअधिकार विरोधीको टाटो लाग्नेछ । यदि विधेयक जस्ताको तस्तै पास भयो भने यसलाई न्यायालयले खारेज गर्ने सम्भावना प्रबल छ, किनकि उसको आदेशको ठाडो उल्लंघन छ, सदनमा पेस दस्तावेजमा । त्यस अवस्थामा नैतिकताको आधारमा कोइरालाले सरकार छोड्नु पर्नेछ, जुन न कोइरालाको हितमा छ, न मुलुकको ।

पीडितले देखाएको मार्ग

आज संक्रमणकालीन न्यायको सन्दर्भमा पीडितजन एकातर्फ छन् भने सेना, माओवादी, एमाले, कांग्रेस र कम्तीमा छिमेक शक्तिको केही अंश अर्कोतर्फ । यो कस्तो विडम्बना ! तर नैतिकताको कुरा गर्ने हो भने मुढेबल सत्तापक्षतर्फ छ, आत्मबल पीडितहरूतर्फ ।

सेना, प्रहरी र माओवादीबाट द्वन्द्वकालमा बेपत्ता, बलात्कार, अपहरण, यातना तथा हत्याका पीडा बोकेका नागरिकहरू आज एक भएका छन् र सारा जनताको दिगो शान्तिको चाहना प्रतिविम्बित हुनेगरी क्रियाशील छन् । आजको दिन नागरिक समाज नै पीडित समूह हो भन्दा ठिकै हुन्छ ।

सदनमा कानुनमन्त्री आचार्यले लाचार भई राखेको पीडक-मैत्री, आममाफी दिलाउने विधेयक संशोधन गर्ने सुझाव पीडित समुदायले आइतबार सुवासचन्द्र नेम्बाङलाई बुझाएका छन्, हरफ-हरफ केलाइकन । जसमा मुख्यतः विधेयकमा आममाफी दिन नमिल्ने, जघन्य अपराध किटान गर्नुपर्ने र विधेयक पीडित-मैत्री बनाउन के-के संशोधन अपरिहार्य छ, सल्लाह दिइएको छ । यस अन्तर्गत विधेयक संशोधन हुनुपर्छ ।

आज नेपालको सुन्दर भविष्य पीडितहरूले देखाएको बाटो र समाधानमा निर्भर छ । यदि माओवादी, एमाले, कांग्रेसले नमान्ने हो भने अर्कै दिशाबाट लोकतान्त्रिक राजनीति अगाडि बढ्न बेर लाग्दैन । पीडित-मैत्री भनेकै जनमैत्री !

Post navigation

Previous Post:

सदनमा उठाइएको प्रश्नका सन्दर्भमा कनकमणि दीक्षित

Next Post:

कहाँको सुदूर!

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Enter the keyword

About


Kanak Mani Dixit, 67, is a writer and journalist as well as a civil rights and democracy activist. He is a campaigner for open urban spaces, and is also active in the conservation of built heritage.

Tweets by KanakManiDixit

Books by Kanak Mani Dixit

Peace Politics of Nepal
Dekheko Muluk
Dekheko Muluk

Books by Kanak Mani Dixit

Peace Politics of Nepal
Dekheko Muluk

Blogroll

  • Himal Southasian
  • Madan Puraskar Pustakalaya
  • Spinal Injury Rehabilitation Center
  • हिमाल खबरपत्रिका

Categories

Recent Tweets

Tweets by KanakManiDixit

© 2023 Kanak Mani Dixit | Built using WordPress and SuperbThemes