पीडित र जनता एकातिर
कान्तिपुर दैनिक (०९ वैशाख, २०७१) बाट
द्वन्द्वकाल र द्वन्द्वक्रम
संयुक्त राष्ट्रसंघको ‘नेपाल कन्फ्लिक्ट रिपोर्ट’अनुसार नेपालको द्वन्द्वकाल चरम दुःख-पीडाको समय थियो, अन्य मुलुकको भोगाइलाई समेत दाँजेर हेर्दा । माओवादी तथा राज्यका सुरक्षा अंगबाट भएका ज्यादतीले समाज तहसनहस पार्यो । आज हामीलाई सिकाइँदैछ कि ती ज्यादतीलाई बिर्से सब ठीक हुन्छ । धन्न कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य कुलबहादुर गुरुङजस्ता व्यक्तित्व राजनीतिमा छँदैछन्, जसले सदनमा स्पष्ट बोल्न सक्छन्, आफ्नो आमाबुबा, दाजुभाइ, दिदीबहिनी नगुमाएकालाई त्यसो भन्न सजिलो छ ।
द्वन्द्वरत पक्षबीच लडाइँको मैदानमा मरण हुँदाको अवस्थालाई विशेष परिस्थिति -राज्य र विद्रोही बीचको राजनीतिक सन्दर्भमा) भन्दै केही छुट दिने गरिन्छ । तर १० वर्षको लडाइँमा सेना वा विद्रोहीबाट गरिएका निर्दोष नागरिकको हत्यालाई ‘द्वन्द्वकाल’को कुरा भन्दै पन्छाउन मिल्दैन । तर यसै गर्न खोजिएको छ, २४ जेठ २०६१ को १६ वर्षे कृष्णप्रसाद अधिकारीको चितवन हत्याबारे ।
माओवादी नेताहरू किन यसो गर्दैछन् त ? राजनीतिक विश्लेषक अंगराज तिमिल्सिनाले आइतबारको यसै पत्रिकामा लेखेजस्तै द्वन्द्वकालीन जघन्य अपराधको अनुसन्धान हुँदाको ‘उनीहरूको व्यक्तिगत र राजनीतिक चिन्ता प्रस्ट झल्कन्छ ।’ तर कुनै नेताको निजी एजेन्डामा पूरै देश लतारिनुपर्छ भन्ने छैन ।
जुन नेतृत्वले आफ्नो अवसरवादको लागि अर्थतन्त्र ध्वस्त पार्ने र समाज ध्रुवीकृत गर्नेगरी ‘जनयुद्ध’ छेड्यो, जसले द्वन्द्व अन्त्य भएको आठ वर्ष पुगिसक्दासम्म पनि धम्की र त्रासको भरमा पुरै मुलुकलाई अस्थिर राख्दैछ, त्यस्तो शक्तिलाई तर्क र विश्लेषणद्वारा आमनागरिक रहेको धरातलमा ल्याउनैपर्छ । र यो धरातलतर्फको यात्रा ‘आममाफी’को अस्वीकार्यताबाट सुरू हुन्छ ।
एनेकपा माओवादी स्वयम्को लोकतन्त्रीकरण तथा भविष्यको राजनीतिक यात्राका लागि पनि उसले प्रायश्चित गर्नुपर्छ, नेपालमा झन्डै २० वर्षको मानसिक र आर्थिक-भौतिक बर्बादी छिराएकोमा । बाबुराम भट्टराई तथा पुष्पकमल दाहालले त्रसित मानसिकता साथ निजी क्यारिएरको सुरक्षार्थ आफ्नो दल र कार्यकर्ताको प्रयोग गर्नु साटो आफू मध्येको हत्यारा, बलात्कारी, यातनादाता, बेपत्ताकर्ता आरोपितलाई अदालतमा पेस गर्ने अवस्था बनाउनु जनताप्रेमी ठहर्नेछ । केही पीडकहरूको ‘हामीलाई जोगाऊ नत्र सब पर्दाफास गरिदिन्छु’ को धम्कीसामु उभिन नसक्ने नेतृत्वले आफ्नै दलको स्खलनको बाटो रोजेको मान्नुपर्यो ।
संसद्भित्र र बाहिर रहेका दुवै माओवादीको दण्डहीनता-निरन्तरता अभियान गतसाता चितवनमा फेरि प्रस्ट भयो । कृष्णप्रसाद अधिकारीको मुद्दा सन्दर्भमा दुवै माओवादी चितवन जिल्ला अदालतमा धर्ना बसे, ‘जनअदालत’ जिन्दावाद !’ ‘जनयुद्ध जारी छ !’ नारा लगाए । धर्ना र नाराबाजीमा सञ्चालकजस्तै गरी संलग्न थिए, उक्त मुद्दाका फरार अभियुक्त परशुराम पौडेल ।
दुई-चार माओवादी नेताको कायरपनले पुरै मुलुकलाई दलदलमा फँसाइने चेष्टा हुँदैगर्दा यिनलाई प्रस्ट सूचना दिन जरुरी छ, आफ्नो यात्रालाई १२ बुँदे र विस्तृत शान्ति सम्झौताअनुसार सच्याऊ, जघन्य अपराधको अनुसन्धानमा तगारो नहाल, अनिमात्र तिम्रो दल र नेता-कार्यकर्ताको राजनीतिक यात्रा सुनिश्चित छ ।
सेना र अन्य पात्र
सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको वरिपरिको बहसमा धेरै नमिल्दा कुरा छन् र नामैले पनि धेरै बिगार्यो । अंग्रेजी शब्द ‘रिकन्सिलियसन’लाई ‘मेलमिलाप’ उल्था गर्दा आयोगको सत्य, न्याय र पीडितका मागलाई ओझेलमा पार्यो । यसैले पनि यो पूर्वद्वन्द्वरत राज्य र विद्रोही पक्ष बीचको मेलमिलापको र आममाफीको धारणा अन्तर्गत चलेको छ, जबकि सच्चा आयोगले पीडक र पीडितबीच ‘रिकन्सिलियसन’तर्फ काम गर्नुपर्छ । संसद्मा विचाराधीन विधेयक अन्तर्गतका आयोगको अवधारणा पीडकमैत्री छ र माओवादी-राज्य-पीडितलाई जबर्जस्ती माफीतर्फ धकेल्न खोज्छ ।
विधेयकमाथिको बहसबारे थप एउटा कुरा बुझिनसक्नु छ— यसमा नेपाल सेनाको कतै चर्चा पाइँदैन, जबकि ऊ पर्दा पछाडि सक्रिय छ, विशेषगरी कांग्रेस र एमालेलाई ‘आममाफी’मा मनाउन । सेनाको ‘रोल’मा रहेका द्वन्द्वकालका ज्यादतीकर्तालाई फौजदारी न्यायको कठघरामा ल्याउनुपर्छ, जबकि वर्तमान विधेयकले ‘विभागीय कारबाही’मा सीमित गरेको छ । जसरी माओवादी नेतृत्वले आँट जुटाउनसकेको छैन, आफू माझका पीडकमाथि अनुसन्धान स्वीकार्न, त्यस्तै सेनाका ‘टप-ब्रास’लाई आफ्नो फौजलाई अन्तर्राष्ट्रिय क्यालिबरको बनाउनका लागि चाहिने आफू माझका पीडकलाई अदालतीय कारबाहीमा पठाउन चाहिने आत्मबलको अभाव छ ।
यसरी नेपाल सेना तथा एनेकपा माओवादीका नेतृत्वबीच अघोषित सहकार्य छ, आ-आफ्ना संस्थाको इमेज र भविष्य भड्खालोमा नै पार्नेगरी । दोरम्बा घटनामा मारिएका १८ माओवादी कार्यकर्ताको शवोत्खनन गर्ने टोली सदस्य यो पंक्तिकारले आज माओवादी नेताहरू सेनाका पीडकलाई कारबाहीबाट बचाउन लागेको देख्दा अवाक् छ ।
दुई दलको कुरा
उदेकलाग्दो कुरा त यो छ कि मंसिर २०७० को निर्वाचनले सरकार र सदनमा निणर्ायक बनाएका कांग्रेस र एमाले जल्दाबल्दा मुद्दामा सहकार्य गर्दैनन्, स्थानीय निर्वाचन होस् वा जघन्य अपराधलाई आममाफी दिन नमिल्ने दुवै दलको दार्शनिक मान्यता अन्तर्गत । ‘कोठे सहमति’मा रमाउन सिकेका शीर्षस्थले संसदीय प्रक्रिया बिर्सेको अवस्थामा नेताहरू आ-आफ्नो स्वार्थपूर्तिमा लागेका छन् । वामदेव गौतमदेखि रामचन्द्र पौडेलसम्मले नागरिक अधिकार र पीडितको लागि आवाज उठाउनेलाई तँछाड-मछाड गरी ‘डलरवादी’ शब्द प्रयोग गर्न सिकेका छन् । पौडेलले त निजी महत्त्वाकांक्षाको सन्दर्भमा विधेयकबारे सर्वोच्च अदालतलाई सम्म लतार्न बेर लगाएनन् ।
सत्यनिरुपण विधेयक लेख्न कांग्रेसले शेरबहादुर देउवा पक्षधर पूर्णबहादुर खड्का र रमेश लेखक पठायो, संक्रमणकालीन न्यायमा परिष्कृत वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारीलाई झिकिकन । देउवालाई ‘चेन अफ कमाण्ड’को कारण द्वन्द्वकालको जघन्य अपराधमा आफू मुछिने सम्भावना छैन भन्ने थाहा छ, तापनि किन उनी अन्तर्राष्ट्रिय र नेपाली स्तरको आयोगको खिलाफमा छन् ? देउवा -तथा पौडेल) दुवैलाई कोइरालालाई असफल पार्दै अनि एमालेसँग नभई माओवादीसँगको गठबन्धनमा आफ्नो नेतृत्वको सरकार बनाउनुपरेको जस्तो भान हुन्छ । यसका लागि माओवादी दाहिना राख्नुछ, आफ्नै लोकतान्त्रिक समाजवादका मूल्य-मान्यतालाई रछ्यानमा फ्याँकेरै भए पनि ।
आज आएर देउवा-पौडेल प्रवृत्तिको जमातले आफ्नो एजेन्डा पुरा गर्न घटिया अतिराष्ट्रवाद पनि प्रयोग गर्न थालेका छन् । पौडेलले यो पंक्तिकारलाई सिधै आरोप लगाए कि विश्वसनीय आयोगको माग त युरोपेली देशहरूको उक्साहट हो । ‘सानो राष्ट्र भएर हामीलाई हेप्ने तिनीहरू !’ उनको कथन थियो ।
कांग्रेसभित्र देउवा-पौडेल लगायत एमालेभित्रको पनि ठूलै पंक्तिले बुझ्नुपर्ने कुरा यो हो कि जघन्य अपराधलाई आममाफी दिनु हुँदैन भन्ने विचार नितान्त नेपाली नागरिकको धारणा हो । यसको अगुवाइ आज पीडित समुदायले गर्दैछ । र यस सिद्धान्तलाई मान्यता सर्वोच्च अदालतले दिएको छ, जब उसले विधेयकमा आममाफीको प्रावधान हटाउने, पीडित-मैत्री बनाउने तथा दस्तावेजमा जघन्य अपराध किटान गर्ने आदेश दियो ।
कानुनमन्त्री नरहरि आचार्यलाई एक महिनाअघि भेट्दा संक्रमणकालीन न्यायका सिद्धान्त र गत आधा दशक यस विषयमा नेपालमा भएको बहससम्बन्धी उनी कति अनभिज्ञ रहेछन् भन्ने थाहा भयो । त्यसपछि उनले सन्दर्भ र दर्शन बुझ्न कोसिस त गरे तर दाहाल-देउवा-भट्टराई-पौडेलको सुनामीले उनलाई बगाइहाल्यो, र उनी भन्नथाले कि विधेयकमा आममाफीको प्रावधान छैन । जबकि त्यो त्यहाँ छ, शब्दमा नलेखेर हुन्छ र !
उता प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले बुझ्नुपर्ने कुरा यत्ति हो कि वर्तमान विधेयकको कारण उनको ६ दशकको लोकतान्त्रिक यात्राको अन्तिम कालखण्डमा मानवअधिकार विरोधीको टाटो लाग्नेछ । यदि विधेयक जस्ताको तस्तै पास भयो भने यसलाई न्यायालयले खारेज गर्ने सम्भावना प्रबल छ, किनकि उसको आदेशको ठाडो उल्लंघन छ, सदनमा पेस दस्तावेजमा । त्यस अवस्थामा नैतिकताको आधारमा कोइरालाले सरकार छोड्नु पर्नेछ, जुन न कोइरालाको हितमा छ, न मुलुकको ।
पीडितले देखाएको मार्ग
आज संक्रमणकालीन न्यायको सन्दर्भमा पीडितजन एकातर्फ छन् भने सेना, माओवादी, एमाले, कांग्रेस र कम्तीमा छिमेक शक्तिको केही अंश अर्कोतर्फ । यो कस्तो विडम्बना ! तर नैतिकताको कुरा गर्ने हो भने मुढेबल सत्तापक्षतर्फ छ, आत्मबल पीडितहरूतर्फ ।
सेना, प्रहरी र माओवादीबाट द्वन्द्वकालमा बेपत्ता, बलात्कार, अपहरण, यातना तथा हत्याका पीडा बोकेका नागरिकहरू आज एक भएका छन् र सारा जनताको दिगो शान्तिको चाहना प्रतिविम्बित हुनेगरी क्रियाशील छन् । आजको दिन नागरिक समाज नै पीडित समूह हो भन्दा ठिकै हुन्छ ।
सदनमा कानुनमन्त्री आचार्यले लाचार भई राखेको पीडक-मैत्री, आममाफी दिलाउने विधेयक संशोधन गर्ने सुझाव पीडित समुदायले आइतबार सुवासचन्द्र नेम्बाङलाई बुझाएका छन्, हरफ-हरफ केलाइकन । जसमा मुख्यतः विधेयकमा आममाफी दिन नमिल्ने, जघन्य अपराध किटान गर्नुपर्ने र विधेयक पीडित-मैत्री बनाउन के-के संशोधन अपरिहार्य छ, सल्लाह दिइएको छ । यस अन्तर्गत विधेयक संशोधन हुनुपर्छ ।
आज नेपालको सुन्दर भविष्य पीडितहरूले देखाएको बाटो र समाधानमा निर्भर छ । यदि माओवादी, एमाले, कांग्रेसले नमान्ने हो भने अर्कै दिशाबाट लोकतान्त्रिक राजनीति अगाडि बढ्न बेर लाग्दैन । पीडित-मैत्री भनेकै जनमैत्री !