पुनर्स्थापन अर्थात् प्रतिगमन

कान्तिपुर दैनिक (२ असार, २०६९) बाट

संविधानसभा बिउँताउने कसरत राजनीतिक, दार्शनिक, सामाजिक तथा व्यावहारिक कुनै पनि हिसाबले उचित देखिँदैन । नेपाली कांग्रेस दलभित्र राजनीति गर्न बिर्सिसकेको एउटा ठूलै समूह रहेछ, जसले न सिद्धान्त र दर्शनको आधारमा आफ्नो बाटो कोर्छ, नत जनताको नाडी नै छाम्ने खुबी राख्छ । यो समूह राजनीतिशास्त्र, सामाजिक संवेदनशीलता, व्यावहारिकता तथा आफ्नै दलको हित सबै बिर्सेर संविधानसभा बिउँताउने योजनामा लागेको छ । केही कांग्रेस नेता तथा अन्य दलसँग आबद्ध समूहहरू यो कसरतमा आ-आफ्ना आकांक्षा या अभीष्ट पूरा हुने देखेर सामेल भएको देखिन्छ ।

राजनीति शून्य

संविधानसभाको जीवनको कुल चार वर्षमा थपिएको दुई वर्षमा जनतामाझ यसको विश्वसनीयता रहेन र तथाकथित संविधान लेखन १५-२० नेताको बन्दकोठाको प्रयोग बन्न पुग्यो । ब्युँताउन दौडेका पूर्वसभासद्हरूलाई पछिल्लो दुई वर्षमा बेहोर्नुपरेको बद्नाम र आत्मग्लानिको राम्रो सम्झना हुनुपर्छ । संविधानसभा जीवित रहँदा उक्त सदनको गरिमा तथा कार्यक्षेत्र बचाउन जसले कदम चाल्न सकेनन्, तिनै व्यक्तिले संस्था ब्युँताउने कसरतमा लाग्नु हास्यास्पद हुनुपर्ने थियो ।

जब संवैधानिक समितिलाई पूर्ण मस्यौदा तयार पार्ने जिम्मा दिइयो, अनि विवाद समाधान उपसमितिलाई, तत्पश्चात् हात्तीवन र गोकर्ण रिसोर्टमा सभासद्सम्म नरहेका माझ समाधान खोज्न लगाइयो, कहाँ हुनुहुन्थ्यो तपाईं सभासद्हरू ? अनि जनतामाझ सल्लाहमा जाने प्रावधान जब पूर्ण कटौती हुने प्रस्ताव आयो, त्यसमा किन सहमति गर्नुभयो ?

अझ कांग्रेसका सभासद्हरूलाई प्रश्न गर्नुपर्ने कुरा, जब २ जेठमा प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति, समानुपातिक निर्वाचनपट्टि ४५ प्रतिशत, सर्वोच्च अदालतलाई चुनौती दिने संवैधानिक अदालत तथा अर्थ-भौगोलिक हिसाबले सफल नहुने ११ प्रदेशमा शीर्षस्थ नेताहरूले निर्णय गरे, तपाईंहरू कहाँ हुनुहुन्थ्यो ? त्यही जेठ २ को बन्दकोठे सहमतिको पुनस्र्थापना गर्न पुनस्र्थापनाको योजनामा लागेको हो ? फेरि पनि अपारदर्शी, अविश्वसनीय संविधानसभालाई हावा फुकेर कसको भलो गर्न खोजेको ?

आवधिकको अर्थ

दलहरूले प्रतिनिधित्व कति गर्छन्, बुझ्न जनताको राय बेलाबखत लिनुपर्छ भनेर नै संसारभरका लोकतान्त्रिक पद्धति अन्तर्गत चार-पाँच वर्षको अन्तरालमा आवधिक निर्वाचन गर्ने गरिन्छ । साधारण अवस्थामा त जनताको राय बुझ्नेगरी आवधिक निर्वाचन गरिन्छ भने संविधान लेख्नेजस्तो महत्वपूर्ण विषयको सन्दर्भमा त जनताको राय परिवर्तन हुने सन्दर्भबारे झन् सतर्क हुनुपर्छ । समय गुजि्रसकेको, दुई वर्षलाई चार वर्ष बनाइसकिएको संविधानसभालाई पुनस्र्थापन गर्ने कुरा संसार नै आश्चर्यचकित हुँदो हो ।

संविधानसभाको चैत २०६४ को चुनाव एक त निर्भीक र स्वच्छ थिएन, मात्र शान्ति प्रक्रिया नबिथोलियोस् भनेर सबै पक्षले परिणाम स्वीकारेका हुन् । संविधानमा तोकिएको दुई वर्ष समयावधि समाप्त हुँदा विवादास्पद हिसाबले उसको आयु चारपटक गरी अरू दुई वर्ष लम्मिएको हो । मात्र सर्वोच्चको निर्णय तथा जनआक्रोशको सम्भावनाले पाँचौंपल्ट म्याद थप्न नेताहरू हिच्किचाएका हुन् ।

२०६४ यता नागरिकमाझ राजनीतिक चिन्तन र अडानमा उल्लेख्य फेरबदल आएको अनुमान गर्न सकिन्छ, त्यसैले पनि चार वर्ष पुरानो जनादेशको भरमा विश्वसनीयता गुमाएको सदनलाई उठाउनु हुँदैन । निर्वाचन यताको अन्तरालमा शासकीय स्वरूप, शक्ति पृथकीकरण, निर्वाचन प्रणाली, अदालतको सर्वोच्चता तथा स्थानीय स्वायत्त शासन बारेमा आम नागरिकको ज्ञान र सोचमा धेरै फेरबदल आएको हुनपर्छ । यस्तो सोचाइको परिवर्तनलाई प्रतिनिधित्वमात्र नयाँ चुनावबाट आएका सभासद् या सांसद्ले गर्न सक्छन् ।

चार वर्षअघि नेपालमा जति दल थिए, तिनमध्ये कति विभाजित भएका छन् भने नयाँ शक्तिहरू पनि उदीयमान छन् । एकातर्फ सबैभन्दा ठूलो माओवादी दल दुई फ्याक भएको छ भने चुनावको बेलामा भन्दा अहिले मधेसवादी दलको संख्या तेब्बर (६ बाट १९) भएको छ । उता राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको परिवर्तित राजनीतिमा उल्लेख्य उपस्थिति रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ भने नयाँ चुनावमा नेपाली कांग्रेस तथा नेकपा (एमाले) ले आफ्नो गिरेको नूर केही हदसम्म पुनस्र्थापन गर्ने अवस्था देखिन्छ । यस्तो परिवर्तित राजनीतिक मैदानमा पुरानो परिणाम अन्तर्गतको संस्थालाई गद्दीमा राख्न खोज्नु बुझिनसक्नु छ ।

केका लागि कसरत

ब्युँताउने वकालत गर्नेहरूमाझ केका लागि सो कार्य गर्ने भन्नेमा स्पष्टता छैन, मात्र छ त एक अनौठो लहड । थोरै समयको लागि पुनर्जागरण गर्ने र बाँकी रहेका काम सकेर नयाँ संविधान पारित गर्ने कसैको मनसाय देखिन्छ । पारदर्शी काम नगरेको र आफ्नो विश्वसनीयता पूर्णतः गुमाएको सदनलाई पुनस्र्थापित गरेर त्यस संस्थाले पारित गरेको दस्तावेज जनतालाई स्वीकार्य हुन्छ भन्ठान्नु जनताबाट दूरीमा रहेका अराजनीतिक गोष्ठीपरक योजनाकारको आभास मिल्छ ।

अरू कसैको विचारमा आजको गैरसंवैधानिक अवस्थाको निकासलाई वैधानिकता दिन केही समय ब्युँताउने हो । तर बाबुराम भट्टराईले आफ्नो राजनीतिक अभीष्ट पूरा गर्न संविधानसभा र व्यवस्थापिका संसद् दुवैलाई विधिवत् निकास खोज्न नदिई मर्न दिए भन्दैमा त्यो मरिसकेको संस्थालाई फेरि जीवन दिने काम उपयुक्त होइन । राजनीतिक सहमति गर्नुछ त सहमतिको सरकार निर्माणमा ऊर्जा खर्च गरौं ।

संविधानसभा अवसानको ‘फाइन्यालिटी’ जनताले स्वीकारिसकेको अवस्थामा फेरि मुलुकलाई भुलभुलैयामा ठेल्न खोज्नु कस्तो विडम्बना । फेरि ‘थोरै बेर’ ब्युँताउने भनेको कति बेर, पाँच दिन वा पाँच महिना ? अनि थोरै बेर ब्युँताउने भनेर पुनस्र्थापन गर्दा कुनै राजनीतिक शक्तिको अवसरवादले गर्दा लामो समयको लागि हुनगयो भने त्यो जिम्मा लिने कसले ?

आफ्नो सास छँदै संविधानसभा आफैंले प्रक्रिया पुर्‍याएर आफ्नो म्याद थप्नु एउटा कुरा, जुन निर्णयमाथि फेरि अदालतले आफ्नो राय दिने नै थियो । तर आजभोलिको सुझाव त बिदा भइसकेको संविधानसभालाई राजनीतिक निर्णयद्वारा जबर्जस्ती ठड्याउने हो । यसको सन्देश दलहरूको अराजनीतिक अधिनायकवादको निरन्तरतामा हामी छौं भन्ने हुन्छ, जसले देशलाई आन्तरिक र बाह्य हिसाबले गलाउने बाहेक अरू केही गर्दैन । पूर्व सभासद्हरूले आफूबीच सहमति जुटाएर जे पनि गर्ने जनताचाहिं हेर्‍या-हेर्‍यै ! नागरिक सन्दर्भ सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो कि देश विग्रह र विद्वेषको दुष्चक्रमा फसिसकेको थियो, चैत-वैशाख-जेठतिर । एकातर्फ एकल पहिचानको विगुल फुकियो भने अर्कोतर्फ यसको खिलाफमा आक्रोश व्यक्त भयो र बीचमा पुष्पकमल दाहालको अवसरवादी ताण्डव देखियो । संविधानसभा बहुपहिचानका जनसमुदायलाई एकीकृत गर्ने थलो हुनुपर्ने, झन् ध्रुवीकरण बढाउने ठाउँमा परिणत भयो । राज्य पुनसर्ंरचनाको बहसबाट आमजनता थकित र त्रसित हुनपुगे । नत सिमान्तकृत जनजाति, न दलित, न मधेसी, न बाहुन-क्षत्री- देशव्यापी पारदर्शी बहस नै नभएको सन्दर्भमा कुनै पनि समुदायले सन्तुष्टि लिने सम्भावना थिएन, राज्य पुनर्संरचनामा जे निर्णय आए पनि ।

संविधानसभाको विघटनले राज्य पुनर्संरचना र संघीयताको बहसलाई परिपक्व र गम्भीर बनाउन कम्तीमा पनि केही महिनाको मौका जुराइदिएको छ । तर विनासोच संविधानसभा ब्युँताउन खोज्नु र सम्भवतः राज्य पुनर्संरचनाको एजेन्डा जबर्जस्ती अगाडि सार्ने कोसिस त समाजलाई फेरि भुंग्रोतर्फ धकेल्ने योजनाजस्तो देखिन्छ । जसोतसो देशमा विग्रह र बर्बादी होस्, त्यसको फाइदा लिउँला भन्ने शक्तिको कुरा बेग्लै भयो । तर समाजप्रति उत्तरदायी ठानिएका नेता, पूर्वसभासद्हरू यसरी सम्भवतः फेरि विग्रह बिउँताउने काममा किन लागेका ? यस्तो निरर्थक कार्यको साटो त संघीयता र शासकीय स्वरूप बुझाउने देश दौडाहाको योजना बनाएको भए हुन्थ्यो ।

संसद् पुनर्स्थापन 

गिरिजाप्रसाद कोइरालाले एक्लो वृहस्पति भई ज्ञानेन्द्र राजाबाट भंग गरिएको संसद् पुनस्र्थापनाको दाबी गर्दा उनकै ‘लाइन’मा थियो, यस पंक्तिकारको लेखन । तर आज जसरी संविधानसभालाई फिर्ता ल्याउने अभियानकारले उक्त पुनस्र्थापनको नजिर प्रस्तुत गर्छन्, त्यो कर्मकाण्डीभन्दा पनि कमसल, सुझबुझ विनाको तर्क हो ।

८ जेठ २०५९ मा ज्ञानेन्द्रले प्रतिनिधिसभाको विघटन गर्दा उक्त सदनको समयावधि बाँकी नै थियो । निरंकुश राजाले लोकतन्त्र मास्न र एकाधिकार जमाउन संसद्लाई भङ्ग गरेका थिए र सेनाको आडमा शासन चलाउने योजना बनाएका थिए, जुन १९ माघ २०६१ मा उनले गरिछाडे । तसर्थ निरंकुशतन्त्रलाई परास्त गर्न पुनस्र्थापन जरुरी थियो ।

संविधानसभा भने कसैले विघटन गरेकै होइन, त्यो अकालमा मरेको होइन, यसले आफैं समयावधि सकिएर प्राणत्याग गरेको हो । ज्यान बचाउन सक्ने र विधिवत् बाटो देखाएर अवसान गराउन सक्नेले औंला भाँचेनन्, त्यो बेग्लै कुरा । यतिसम्म पनि भन्न सकिएला कि संसद् पुनस्र्थापनाको एजेन्डा लोकतान्त्रिक थियो, तर संविधानसभा पुनर्गठनले भने विधिको शासन विरोधी, विग्रहको पक्षपाती, गैरलोकतान्त्रिक शक्तिलाई सहयोग गर्छ, मुलुकको राजनीतिक उत्पत्तिमा गजबार लगाइदिन्छ ।

विडम्बना, कसैको महत्वाकांक्षा र कसैको लाचारीले गर्दा सबैभन्दा लोकतान्त्रिक मानिएको शक्ति नेपाली कांग्रेस देश सुहाउँदो शासकीय स्वरूपको प्रणालीमा उभिन सकेन र संसदीय प्रणालीलाई तिलाञ्जली दिन तयार भयो, २ जेठमा । तर अब सभा बिउँताउने कुरामा कांग्रेसको निष्क्रयताभन्दा क्रियाशीलताले दुष्परिणाम लेराउने सम्भावना रह्यो ।

कांग्रेसभित्रकै समूहले यस्तो अनर्थको प्रस्ताव अगाडि सारिरहेको छ, तर नत शीर्षस्थ नेतृत्व न तथाकथित ‘युवानेता’हरूले नकार्न लागिपरेका छन् । विडम्बना, दर्शनमा प्रष्ट, सिद्धान्तमा अड्ने तथा जनताको नाडी छाम्न सक्ने बीपी कोइरालाले नेतृत्व गरेको दलको यो दुर्गति । सजिलो राजनीति गर्दागर्दा बौद्धिक व्यायाम नपुगेको दलको रूपमा प्रस्तुत भयो नेपाली कांग्रेस र यस्तै रहे लोकतान्त्रिक समाजवादको ध्वजा उसबाट खोसेर लैजान्छ अरू कसैले ढिलो-चाँडो ।

राजनीतिक तर्कले संविधानसभा बिउँताउने अभियानलाई कुनै दिशाबाट टेवा दिंदैन र हामी भन्न बाध्य हुन्छौं कि एक-दुई नेता तथा केही पूर्वसभासद्हरूको निजी योजना पूरा गर्नमात्र यो अभियान रचिएको हो । जिल्ला-जिल्ला गएर आम नागरिकको राय लिँदा हुन् त यस्तो खेल छाडिदिन्थे ।

अभियन्ताहरूले जनताप्रेमी कदम चाल्नु थियो भने स्थानीय चुनावको लागि ऊर्जा खर्च गर्नुपथ्र्यो । आयु पुगेर मरेको संस्थालाई सास दिन खोज्नुभन्दा लोकतान्त्रिक सहमतिको सरकार बनाउनमा जुझारु भूमिका खेलेको भए हुन्थ्यो । आफ्नो दललाई जनतामाझ जान र आउँदो निर्वाचनमा सशक्त प्रस्तुत हुन लागिपर्नु पथ्र्यो, तर सबैभन्दा गैरराजनीतिक काममा उनीहरू लागिपरे ।

विद्यार्थीले ख्यालख्यालमै संविधानसभा पुनस्र्थापन गर्ने ‘मुट कोर्ट’ गर्थे होलान् कक्षाकोठामा, तर आज पूरै देशलाई प्रयोगस्थल बनाइंदैछ । यो त जगहँसाइको कुरा हुनुपर्ने थियो, तर जनतालाई आघात पर्ने योजना भएकोले हाँस्न मिलेन । बरु योजना तुरुन्तै विफल भइदिए संयुक्त सरकार गठनमा सबैको ध्यान केन्दि्रत हुन पाउँथ्यो । वास्तवमा राजनीतिक सहमति जुटाउनुपर्ने त्यतातिर हो, हावामा उडेर होइन ।