नागरिक दैनिक (१८ पुस, २०६८) बाट
आउँदो पाँच महिनामा संविधान त बन्ला, तर नराम्रो संविधान पारित हुने सम्भावना प्रबल छ। आज संविधान लेखन तरबारको धारमा अडेको छ। आधा दर्जन नेताहरूको काँधमा रहेको छ सबै नेपालीको भविष्य कोर्ने दस्तावेजको तयारी। यस प्रक्रियाका मूली भएर बसेका छन् संविधान विवाद समाधान समितिका संयोजक पुष्पकमल दाहाल, जसको निजी योजना र महत्वाकांक्षाले पूरै राजनीति र समाजलाई डोर्याइरहेछ।
आजको चुनौती नै कसरी उनलाई आफ्नो लागि नभई मुलुक र जनताको लागि सोच्न उत्प्रेरित गर्ने, कसरी संवैधानिक समितिलाई निजी प्रयोगस्थलभन्दा उचाइको दृष्टिकोणले हेर्ने बनाउने भन्ने रहेको छ। दाहालको लोकतान्त्रिक पद्धतिप्रति आस्था कति कमसल छ, यो त साबित गरिरहनुपर्ने कुरै भएन। सांसारिक वास्तविकतासामु तथा जनताको लोकतान्त्रिक चाहनाअगाडि उनी झुक्लान् कि भन्ने झिनो आस थियो। तर त्यसो भएन। हालैमात्र माओवादी केन्द्रीय समितिमा पेस गरेको प्रतिवेदनमा उनले लोकतान्त्रिक पद्धतिअन्तर्गत आइसक्दा पनि आफूले ‘पटक पटक’ विद्रोहको कोसिस गरेको तर सफल नभएको भनेर स्विकारेका छन्। यस्तो नाङ्गो स्वीकारोक्तिसामू पनि अन्य दलका नेताहरू दाहालले पस्केका संवैधानिक थाली विनाफेरबदल ग्रहण गर्न तयार देखिएका छन्।
आफ्नो दलभित्रको खिचलोका कारण पनि अध्यक्ष दाहाललाई छिटोभन्दा छिटो प्रत्यक्ष चुनावी राष्ट्रपतिको प्रावधानमा हस्ताक्षर गराउनु छ। एक त उग्रवाम गैरलोकतान्त्रिक दलको नेतृत्व एक पटक हातबाट गयो भने अन्य दलमाजस्तो फर्केर आउँदैन भन्ने उनलाई थाहा छ। त्यसैले जसरी भए पनि प्रत्यक्ष चुनावी राष्ट्रपतिको पद निर्माण गरेर दाहाललाई त्यो सिंहासनमा बस्नु छ। दोस्रो, र अझै टड्कारो कुरा, आज भोलि नै यो पद निर्माण हुने पक्का हुने बित्तिकै आफ्नो दलभित्रका वैद्यपक्षका धेरै नेताहरू आफूतर्फ तान्न सजिलो हुनेछ। भावी राष्ट्रपति हुने वर्षौंको चाहनालाई दाहाल सुनिश्चित गराउन चाहन्छन्।
प्रत्यक्ष चुनाव जितेका राष्ट्रपतिले सदनबाट चुनिएका प्रधानमन्त्रीलाई काँचै खाइदिन्छन्, यो कुरा अध्यक्षलाई थाहा छ। आफ्नो निजी नियन्त्रणको ठूलो राशि, आफ्नो दलको प्रभाव तथा अन्य दलको जिल्ला जिल्लामा प्रष्ट देखिएको कमजोरीलाई प्रयोग गर्दै आउँदो निर्वाचनद्वारा राष्ट्रपति बन्ने उनको लक्ष्य हो। नेपाली कांग्रेसले मलिन स्वरमा संसद्बाट छनोट हुने परम्परागत (र नेपाली परिवेशलाई अति सुहाउँदो) प्रधानमन्त्रीको वकालत त गर्दैछ तर उसको प्रस्तुतिमा उर्जा नै छैन। एमाले नेताहरूले पहिले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको वकालत गरे। अहिले भने चटक गरेको जस्तो गरी छेउ न टुप्पोको तथाकथित् ‘फ्रेन्च मोडल’लाई आधार मानेर प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र सदनबाट चुनिएको प्रधानमन्त्री भन्दैछन्। दाहाल ढुकेर बसेका छन्, फ्रान्समा समेत राम्ररी नचलेको सिस्टमलाई अरूले हुन्छ भनिदिउन्, चुनाव जितेपछि म्याकभेली शैलीले आधिपत्य जमाउने कुरा त छँदैछ।
राजावादी-माओवादी प्रोपागान्डा
पुष्पकमल दाहालको प्रचण्ड रापअगाडि संवैधानिक समितिका सदस्यहरू सबै पिल्सिएजस्तो छ। अधिकांशलाई थाहा छ, संसदीय प्रधानमन्त्री प्रणाली नेपालको लागि राम्रो सिस्टम हो, तर राजनीतिलाई मनोरञ्जन भनेर बुझ्ने राजधानीका बौद्धिकले राजावादी र माओवादी प्रोपागान्डामा लागेर त्यो पद्धतिलाई यति गिराए कि कसैले त्यसको प्रतिरक्षामा ओर्लिने आँटै गरेन। कम्तीमा नेपाली कांग्रेसले धक नमानी संसदीय प्रणालीको वकालत गर्नुपर्ने हो। माओवादीराजावादी प्रोपागान्डाको आडमा जब मुलुकलाई स्थिरता प्रदान गर्ने पद्धति भनेर प्रत्यक्ष राष्ट्रपतिको कुरा अगाडि राखिन्छ र सबैको मौन स्वीकारोक्ति जस्तो हुन्छ, यहाँ जनताको भविष्यप्रति खबरदारी र बफादारी देखिँदैन।
दलहरू कुन धरातलमा बसेर संविधान लेख्न लागेका छन् भन्ने कुरा गत महिनाका केही तथ्यबाट प्रष्ट हुन्छ। उत्तर कोरियाली निरंकुश शासक किम जोङ इलको मरण हुँदा सरकारले समवेदना सन्देश पठायो, तर सोभियत साम्राज्यवादविरुद्ध लड्ने लोकतान्त्रिक योद्धा तथा चेक गणतन्त्रका प्रथम राष्ट्रपति वात्स्लाव हावेलको देहावसानमा नेपाली राजनीतिक वृत्तको बेवास्ता पूर्णतः चकित तुल्याउने खालको थियो। हावेललाई ‘पूर्वी युरोपको बिपी कोइराला’ भन्ने सकिन्छ। उनले उदार लोकतान्त्रिक, बहुलवादी मान्यताको आडमा निरंकुशतन्त्रविरुद्ध लडाइँ गरे। तर संविधान लेखनमा लागेका एउटै दलले पनि वात्स्लाव हावेललाई सम्झनु उपयुक्त ठानेनन्। अनि कसरी बन्ला त लोकतान्त्रिक संविधान, जब इतिहास र सिद्धान्तको बेवास्ता छ। चतुर, अति चतुर माओवादी अध्यक्षले आफ्नो एजेन्डा निरन्तर यो बाटो या उ बाटो गरी छिराइरहन्छन्।
प्रत्यक्ष चुनावबाट राष्ट्रपति चयन गर्ने दस्तावेजलाई ‘नराम्रो संविधान’ भन्नुपर्ने हुन्छ किनकि यस प्रणालीमा प्रधानमन्त्री पनि अप्रत्यक्ष हिसाबले निर्वाचित हुने भए तल्लो सदनबाट। जुन सदन आफैं मिश्रित प्रणालीद्वारा बन्नेछ। यसरी प्रत्यक्ष चुनावबाट पदमा पुग्ने त राष्ट्रपति मात्र हुने भए, जसले सेनाको परमाधिपतिसमेत भएको अवस्था राम्ररी नै प्रयोग गर्नेछन्।
सायद दाहालको महाचातुर्य ठम्याउन सक्ने उनका पूर्वअग्रज मोहन वैद्यमात्र छन्। आफ्नो उग्रधार लाई अध्यक्षले त्यागेको रोष वैद्यमा होला, तर दलभित्र एकजनाको वर्चस्वबारे पनि सतर्क भएका देखिन्छन्। एनेकपा (माओवादी) भित्र को चलखेलमा हाम्रो चासो धेरै नहोला, तर उपाध्यक्षले दलभित्र अध्यक्षको आधिपत्य देखेका छन् भने सचेत नागरिकहरू पुष्पकमल दाहालको मुलुकमाथिको एकतन्त्रीय शासक हुने योजनाबारे सचेत हुने कि नहुने?
जनआन्दोलन सम्झँदा
निरंकुश शासनविरुद्ध, लोकतन्त्र तथा शान्तिपूर्ण राजनीतिको लागि जनआन्दोलन २०६२६३ को दौरानमा नागरिक लडेका थिए। यस्तो परिपक्व जनतालाई हात पर्यो एउटा संविधान सभा, जहाँ बहसको धरातल सन्तोषजनक छैन। सबैभन्दा ठूलो दल जङ्गलबाट आएको छ। उसको मानवीय र समाजशास्त्रीय चिन्तन कमजोर छ भने ऊ अझै पनि बहुलवाद मान्दिनँ भन्दै गर्व गर्छ। त्यो दलको अध्यक्षलाई भने आफ्नो दलभन्दा पनि आफ्नै भविष्य सुनिश्चित गर्नु परेको छ। उनी शान्ति र संविधानको नारा दिन बाध्य छन् तर आफूलाई पायक पर्नेगरी। अनि उनै दाहाल कहिलेकाहिँ विद्रोहको कुरालाई पनि निरन्तरता दिन्छन्, विशेषगरी पश्चिमा विदेशीहरू क्रिसमसको बिदा बसेको बेला।
उपत्यकाका बौद्धिकको मूलभुत कुरामा मौनता साँध्ने प्रवृत्ति पुष्पकमल दाहाललाई सजिलो भएको छ, अन्य दल लोकरिझ्याइँको प्रयोगद्वारा कँज्याउन। यसैकारण संसदीय प्रणालीको बचाउ गर्न नसकेको हो नेपाली कांग्रेसले। संविधान लेखनमा तगारो हाल्यो भनी आरोप लाग्ला भनेर सबै त्रसित छन्। यहाँसम्म कि नेपाली समाज र अवस्थालाई अनुपयुक्त संविधान भए पनि चुपचाप बन्न दिने अवस्था छ अधिकांश नेताहरूको। र हरुवा स्वरमा ‘उनीहरू पछि गएर संविधान संशोधन गरे भइहाल्छ नि!’ भन्छन्। मध्यमार्गी लोकतान्त्रिक समाजवादीहरूलाई दक्षिणपन्थी भन्दै दाग लगाउने काम भइरहेछ। आज यस्तो अवस्थामा प्रत्यक्ष राष्ट्रपतिको वकालत गर्ने ‘क्रान्तिकारी’ हुने, र संसदीय प्रधानमन्त्रीको वकालत गर्नेचाहिँ नेपाल बुझेको लोकतान्त्रिक मान्यता बोकेको व्यक्ति नभई पुरातनवादी, यथास्थितिवादी हुने!
यही तैं चूप मै चूप माहोलसामू नेपाल राज्यको शासकीय स्वरूपको महŒवपूर्ण विषय विवाद समाधान समिति र संवैधानिक समितिमार्फत खुला छलफलविना अगाडि लगिँदैछ। ‘पपुलिजम्’ को पासोमा पर्नेजस्तो देखिएका केही नेताबीचको सम्झौताले बाँकी समाजलाई पासोमा पार्ने सम्भावना छ। पुस २१ सम्म संवैधानिक समितिले विवाद निराकरण गर्नुपर्ने हतारो छ। यो हतारोले पनि अध्यक्ष दाहालको एजेन्डालाई सघाऊ पुग्नेछ। संवैधानिक समिति प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतितर्फ धकेलिँदैछ। त्यसो भयो भने महागल्ती हुनेछ। प्रभावशाली संघीयताको वकालत गर्ने जो कोही यस्तो केन्द्रीकृत पद्धतिको खिलाफ उभिनुपर्ने हो, तर यहीँ छ बिडम्बना! जसले गैरवैज्ञानिक जातीयतामा आधारित संघीयताको वकालत गरिरहेका छन् उनीहरूकै महागुरु रहेका छन् पुष्पकमल दाहाल।
सचेतनाको आवाज उठाउन ढिलो भैसक्यो। नागरिक समाजका अगुवा चुपचाप छन्। बौद्धिकहरू मौन छन्। आमजनताको लोकतान्त्रिक स्वर संवैधानिक समितिभित्र पुग्न कठिन छ। यस्तो बेला भरोसा भनेको समितिभित्रका लोकतान्त्रिक पृष्ठभूमिका व्यक्तित्वहरू नै हुन्। माधवकुमार नेपाल, रामचन्द्र पौडेल र नीलाम्बर आचार्यजस्ता राजनीतिज्ञहरूलाई सोध्नुपर्ने हुन्छः श्रीलंकामा प्रत्यक्ष प्रणालीद्वारा राष्ट्रपति बनेका महिन्दा राजपक्षे दक्षिणपन्थी निरंकुश शासकमा परिणत भएको तथ्य हाम्रो आँखाअगाडि हुँदाहुँदै कोलम्बोका बौद्धिकहरू संसदीय प्रधानमन्त्रीय प्रणालीमा फर्कनुपर्ने विचार बनाउँदै छन् भने नेपाललाई चाहिँ किन प्रत्यक्ष चुनावी राष्ट्रपतिको भासमा फँसाउने? फेरि शान्तिप्रक्रिया नटुंगिदै, एउटा दलको आफ्नो सैन्य दस्ता रहँदा रहँदै संविधान लेख्ने क्रम कसरी जारी रह्यो? के, यसले नाजायज दवाब भएन र लोकतान्त्रिक संविधान लेख्ने अभियानमा?
नेपाली जनताको लोकतन्त्रद्वारा समृद्धिको खोजी सत्तरी वर्ष पुरानो हो। अरू मुलुक धेरै अगाडि बढिसके। हामी पछाडि परिसक्यौं। प्रत्यक्ष चुनावी राष्ट्रपतिले स्थिरता हैन अझै अस्थिरता निम्त्याउँदछ, किनकि नेपाल दक्षिण एसियाको यस्तो देश हो, जहाँ सदा उतार चढाव हुँदाहुँदै पनि प्रतिनिधिमुलक लोकतन्त्र फाप्छ, समाज अगाडि बढ्छ। पञ्चायतलाई बिदा गरेपछि अब कुनै पनि खालको निरंकुशताले यहाँ लामो समय टिक्न पाउँदैन। तर पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति पद्धति निर्माण गरेर निरंकुशता बसाल्ने कोसिस भयो भने त्यो ढाल्नको लागि जनतालाई लगभग अर्को एक दशक त लाग्ने नै भो।
पुष्पकमल दाहाललाई सिधै नाइँ भन्न नसक्ने अवस्था देखियो। संवैधानिक समितिभित्र जबकि उनको निजी, प्रयोगवादी र जनघातक योजना अब कसैबाट लुकेको छैन। अर्को, अर्काले कुम्ल्याउने पद्दतिको निर्माणमा किन यसरी लागेको? ढिलो भैसक्दा पनि पुष्पकमल दाहाल स्वयंलाई एउटा सुझाव दिन सकिन्छ। प्रत्यक्ष राष्ट्रपतिमा जान यस्तो मरिहत्ते गर्दा आफ्नो लागि तयार पारेको राष्ट्रपति पद अरू कसैले हत्याउने त होइन? यो कुरा तर्फ ध्यान नगएको हो कि? कुरा सोचनीय छ ।