प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्रमा दक्षिणपन्थ खतरा

हिमाल खबरपत्रिका (१०-१६ चैत, २०७५) बाट

संविधानसभाबाट जारी नेपालको संविधानमा अब ‘नयाँ’ फुर्को जोड्न आवश्यक छैन । जे हो यही हो । 

संविधान लेखनको आठ वर्ष सहित शान्ति सम्झौतापछिको १० वर्षको अन्योल र सामाजिक धु्रवीकरणमाझ निर्वाचित संविधानसभा मार्फत दस्तावेज जारी भएको हो । हामीलाई थाहा छ, पहिलो र दोस्रो संविधानसभामा संविधानलेखन सहज तरिकाले चलेको थिएन ।

यस प्रक्रियामा उग्र–लोकरिझ्याइँ हावी थियो, विदेशी प्रभाव अचाक्ली थियो, बौद्धिकताले पर्याप्त ठाउँ पाएन, र अन्तिम दस्तावेजमा दर्शन र लेखनका धेरै त्रुटि रहन पुगे — तर नेपालको संविधान २०७२ जारी भयो ।

संविधानलेखनका क्रममा धेरैका धेरैखाले असहमति थिए, यस लेखकको पनि । तर, संविधान जारी भएसँगै ती सबै गौण भए । नयाँ संविधानलाई पूर्णतः बोकेर संघीय, लोकतान्त्रिक, धर्मनिरपेक्ष, गणतन्त्र नेपालको नागरिक हुनु र आ–आफ्नो नागरिक–स्थान स्वीकार्नुको विकल्प थिएन/छैन ।

लोकतान्त्रिक सोच राख्नेका लागि असहमतिका बावजूद सिद्धान्ततः मात्र संविधान स्वीकार्नु परेको होइन, व्यवहारमा पनि नेपालको राजनीतिक स्थायित्व, अन्तरसामुदायिक अमनचयन, आर्थिक अग्रगमनको लागि यो आवश्यक हुनपुग्यो ।

वास्तवमा नेपालको संविधानलाई अब ‘नयाँ’ भनी बुझाइरहनु पनि परेन, यो हाम्रो संविधान हो, र यसैका मान्यताहरूले जरा फिंजाउँदै जानुपर्छ । घरी–घरी नयाँ संविधान लेराउने ‘परिपाटी’ अब बन्द हुनुपर्छ ।

वर्तमान संविधानका निर्माताहरू विशेष गरी सभासद, नेता तथा राजनीतिक दलहरूले यसको पूर्ण स्वामित्व नलिनु मुलुकको लागि घातक हो । जसले आफैंले सही गरेको संविधान र यस अन्तर्गतका एक एक बुँदाको स्वामित्व लिंदैन, उसको नैतिकता, दार्शनिक र राजनीतिक परिपक्वतासितै नेपाली जनताप्रतिको बफादारीमाथि पनि प्रश्न उठ्छ ।

नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री शशांक कोइराला संविधानको खिलाफमा बोलिरहेका छन्, पछिल्लो पटक होलीको दिन ६ चैतमा उनले भने– ‘धर्मनिरपेक्षता, संघीयता तथा हिन्दूराष्ट्रबारे जनमत संग्रह गरिनुपर्छ ।’

जानेर या नजानेर कांग्रेस महामन्त्री हिन्दूराष्ट्र स्थापना गर्ने, राजा फर्काउने र संघीयता ‘क्यान्सल’ गर्ने एउटा दक्षिणपन्थी अभियानमा सामेल भएको देखिन्छ । यो अभियान कत्तिको व्यवस्थित छ भन्न सकिंदैन तर, यसमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र मात्र होइन, संविधानमा सही गरेका विभिन्न शक्ति पनि सामेल छन् । जस्तो, तराई–मधेशका अनेकन् नेता, राप्रपाका नेता, नेपाली कांग्रेसका नेता र — किन नहोस् — पर्दा पछाडि नेकपाकै केही नेताहरू ।

लोकरिझ्याइँको ताप झेल्न नसकी संविधानलेखनको बेला कतिपय नेताहरूले अन्कनाई अन्कनाई धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्र र संघीयता अँगालेका हुन् । तर, संविधानमा सहीछाप गरिसकेपछि संविधानवादको दर्शन तथा नैतिक आधारमा पनि संविधान, यसका मान्यता र धाराहरूको प्रतिरक्षा गर्नु उनीहरुको धर्म हुनुपर्ने हो । शशांक कोइराला जस्ता केही नेता खुलेआम संविधानको विरोधमा बोलेका छन् भने कतिपयले मौनता साधेका छन्, जो आफैंमा कायरता हो ।

आवश्यक सयौं कानून निर्माण गरी संविधान कार्यान्वयन गर्ने आजको आवश्यकता विपरीत जनमत संग्रहको माग अनायास आइरहेछ । सीके राउतसँग सरकारको सम्झौतामा उल्लेख ‘जन अभिमत’ शब्दावलीलाई जसरी ‘जनमत संग्रह’ भन्दै प्रचारबाजी भयो, यो पनि दक्षिणपन्थी अजेण्डा अन्तर्गत भएको देखिन्छ — जनमत संग्रहको विषयलाई नजिक्याउनका लागि ।

जनमत संग्रह लोकतन्त्रको एउटा यन्त्र अवश्य हो, तर यो खतरनाक यन्त्र पनि हुनसक्छ, ‘बहुसंख्यकको अधिनायकत्व’ को औजार । गम्भीर राजनीतिशास्त्री अक्सर जनमत संग्रह (‘रेफेरेन्डम्’ अथवा ‘प्लेबिसाइट’) रुचाउँदैनन् किनकि यसले जनताको दूरगामी हित भन्दा तात्कालिक लोकरिझ्याइँयुक्त अजेण्डा अगाडि बढाउँछ ।

लोकतन्त्रमा आम जनताको चाहना बाहेक नागरिक अधिकार (‘सिभिल लिबर्टीज्’) तथा अल्पसंख्यकको प्रतिरक्षा पनि सुनिश्चित हुन्छ । राजनीतिशास्त्र अनुसार प्रतिनिधिमूलक (‘रेप्रेजेन्टेटिभ’) शासन प्रणाली नै सबैभन्दा उपयुक्त हो, र एकदमै श्याम–श्वेत विषयमा मात्र अपवादको रुपमा कतै–कतै जनमत संग्रह प्रक्रियालाई स्वीकारिन्छ । जसरी ‘ब्रेक्सिट’ को जनमत संग्रहले पूरै संयुक्त अधिराज्यलाई कमजोर तुल्याइदिएको छ, यसले पनि जनमत संग्रह प्रक्रियाको खतरा प्रष्ट्याउँछ ।

वर्तमान संविधान उच्चतम प्रतिनिधिमूलक पद्धतिद्वारा पारित दस्तावेज हो — आठ–आठ वर्षको कठिन परिश्रम पश्चात । संविधानलेखनको क्रममा डरलाग्दो राजनीतिक, क्षेत्रीय तथा सामाजिक ध्रुवीकरण मुलुकले व्यहोर्नु पर्‍यो र पारित हुनासाथ भारतको नाकाबन्दी पनि । नाकाबन्दीलाई निस्तेज बनाउने जनताको मुहार हेरेर पनि संविधानप्रति बफादारी आवश्यक छ ।

अर्को कुरा, नेपाललाई कसरी हिन्दूराष्ट्रमा परिणत गर्ने जबकि २० प्रतिशत भन्दा बढी जनता आफूलाई ‘हिन्दू’ पहिचानबाट अलग राख्दछन् । पृथ्वी नारायणका सन्तान ‘शाह’ खलकको रुपमा मर्यादाका साथ हाम्रोमाझ रहिरहने छन् तर संविधानमा नलेखिएपछि राजसंस्थाको औपचारिक प्रयोजन अब छैन नै ।

संघीयताको बाटो नेपालले रोजिसक्यो, र शंका मेटाउँदै वर्तमान सरकार, संसद, नागरिक समाज सबैको ध्याउन्न अब अधिकारसम्पन्न — संघीय, प्रान्तीय तथा स्थानीय — सरकारको ‘त्रिभुवन’ पद्धतिलाई सफल पार्ने हुनुपर्छ ।

संविधानवाद भनेको कुनै पनि मुलुकमा विधिको शासनद्वारा स्थायित्व तथा अग्रगमनको लागि लोकतान्त्रिक संविधानप्रति बफादारी जनाउने दर्शन र प्रक्रिया हो । संविधान नलेखुञ्जेल अनेकन् प्रश्न हुन सक्दछन्, यसबारे । नेपालको सन्दर्भमा जब लोकतान्त्रिक प्रतिनिधिमूलक प्रक्रियाद्वारा यो पारित भयो जनताको हित र देशको भविष्य ख्याल राखिकन, संविधानवादको सिद्धान्त अनुसार यसलाई अँगाल्नु अपरिहार्य भयो ।

आधुनिक नेपाल र नेपालीको भविष्य कोर्ने यही संविधान अन्तर्गत हो । नानाथरी उच्छृंखल बोलीद्वारा अराजकता निम्त्याउनुको साटो हाम्रा राजनेता संविधानको प्रतिरक्षामा उभिनुपर्छ । हाम्रा सांसदहरुले संविधानमा प्रतिबद्ध रही कानूनहरूको निर्माणमा सतर्कता अपनाउनुपर्छ ताकि संविधान तथा लोकतान्त्रिक मान्यता मिच्ने काम नहोस् ।

संविधान आफैंले सबै कुराको जवाफ दिंदैन, कतिपय कुरा व्याख्यामा भर पर्दछ भने सरकारको क्रियाकलापमा विमति राख्नेले न्यायालयको ढोका घच्घच्याउने हो । फेरि पनि चित्त नबुझे संविधान संशोधनको उपाय रोज्ने हो ।

यदि कुनै अदृश्य दक्षिणपन्थी गठबन्धनद्वारा सडक तताएर संविधानलाई कमजोर पार्ने गरी जनमत संग्रहको आवाज उठाएर ‘फेट् अकम्प्ली’ को कोशिश हुन्छ भने त्यस्तो प्रपञ्चको प्रतिवाद आवश्यक छ, संविधानवादको जगमा उभिएर ।

प्रतिकृया दिनुहोस