‘बाध्यता’ बाट बचाउ

कान्तिपुर दैनिक (४ चैत्र, २०६९) बाट

झलनाथ खनाल र सुशील कोइरालाले आफ्नो जीवनयात्राको संस्मरणमा बताउनुँपर्ने हुन्छ, कुन ‘बाध्यता’का कारण आज मुलुकले पूर्व-प्रशासकको सरकार पायो । घरि-घरि नेकपा (एमाले) र नेपाली कांग्रेसका शीर्षस्थले आफ्ना नतमस्तक दोस्रो पंक्तिलाई भन्ने यही नै थियो, ‘हाम्रो बाध्यता बुझिदिनुस् ।’

कांग्रेस-एमालेलाई जसरी पनि कलंकित बाबुराम भट्टराईको गठबन्धनलाई सत्ताच्युत गर्नु थियो, जसका लागि क्याडर जगाएर आन्दोलनको अस्त्र प्रयोग गर्नुपर्नेमा जथाभावी बाधा-अड्काउ फुकाउको चोरबाटो नै सजिलो उपाय बन्यो । यसो गर्दा भट्टराईलाई मिल्काउन आतुर पुष्पकमल दाहालले पनि साथ दिने ।

बहालवाला प्रधानन्यायाधीशलाई सरकार प्रमुख बनाउने ‘बाध्यता’को अर्को स्रोत भारत तथा पश्चिमा दातृराष्ट्रहरू रहेको पनि प्रस्ट छ । एकातिर यस फर्मुलालाई सफल पार्न भारतीय दूतावास दत्तचित्त भई लाग्यो, सायद आन्दोलनद्वारा बाबुराम भट्टराई र मधेसवादी नेतृत्व बढारिन नपरोस्, उनीहरूको ‘फेस सेभिङ’ होस् भनेर । पश्चिमा राष्ट्रहरूले भने नेपालमा स्थायित्वका लागि सर्वोच्चमा हमला गरेर भए पनि ‘टेक्नोक्रेटिक’ सरकार नै बेस भन्ने ठाने ।

यसरी आफ्नै लाचारी तथा भारतीय र पश्चिमाको दबाबका कारण कानुनी राजको पहरेदार रहेको सर्वोच्च अदालतमाथि नै खेलबाड गर्न नेताहरू उद्यत भए । संविधानले तोकेरै ‘राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगबाहेक सरकारी सुविधाका पदमा सर्वोच्चका न्यायाधीशलाई काम नदिनु’ भन्दाभन्दै प्रधानन्यायाधीशलाई नै उक्त काम दिनुमा एमाओवादीको न्यायालय ध्वस्त पार्ने मक्सद अन्तर्गत सबै लागिपरेको प्रस्टै छ ।

राजनीतिक दल बाहिर गएर सरकार बनाउनु हाम्रो संविधानको शब्द र मर्म विपरीत थियो । ‘फेट एकम्प्ली’द्वारा ‘वास्तविकता’को निर्माण भएको छ र एमाओवादी हावी भएको चार शक्तिको ‘सिन्डिकेट’ संयन्त्रबाट रेग्मी सरकार निर्देशित गर्न खोजिएको छ । यसैकारण खबरदारी गर्नुपरेको छ, जहिलेसम्म यो मन्त्रीमण्डल सिंहदरबारमा रहन्छ, लोकतान्त्रिक मान्यता अन्तर्गत काम गरोस्, एनेकपा -माओवादी) को कठपुतली नबनोस् ।

मन्त्रीमण्डलका अन्य सदस्यको सैद्धान्तिक अडान र कार्यक्षमता आउँदा दिनमा देखिएला, तर मान्यताको हिसाबले ठूलो कमजोरी अध्यक्ष खिलराज रेग्मीमा देखिएको छ । गत केही सातामा प्रस्तुत बोली र आचरणका कारण रेग्मी स्वतन्त्र, निर्भीक सरकार प्रमुख हुनेमा ठूलो शंका छ । उनले सर्वोच्चमा विचाराधीन मुद्दाका झगडियासँग भेटे । सर्वोच्चको नाममा आफैंले लेखेको आफ्नै प्रशंसा गरेको प्रेस विज्ञप्ति सार्वजनिक गरे । यसै अखबारको ४ चैत आइतबारको अन्तर्वार्तामा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तबारे उनको यस्तो बुझाइ रह्यो कि ‘अदालत नजाँदा पुग्छ’ ।

धन्य, सर्वोच्चमा बाँकी न्यायाधीशको संविधानवादप्रतिको सही लगावले ५ चैत सोमबार अन्तरिम आदेश दिंँदै सर्वोच्चले खिलराज रेग्मीको प्रधानन्यायाधीश पद निलम्बन गरिदियो । अन्तिम फैसला हुन बाँकी छ । अन्तरिम आदेशले नेपाल बार एसोसियसनको सैद्धान्तिक अडानलाई मान्यता दियो र कम्तीमा राजनीतिकर्मी र नागरिक समाजमा रहेका ‘व्यवहारवादी’हरूलाई एकचोटी दर्शन र सिद्धान्तलाई सम्भिmन बाध्य तुल्यायो ।

नेपालमा ‘नागरिक समाज’का खम्बाहरू ड्याङ कि ड्याङ लड्दा आज लोकतन्त्रको पहरेदारीको सम्पूर्ण अभिभारा नेपाल बार एसोसियसनका सदस्यहरूले बोकेजस्तो भएको छ ।

श्रीमान प्रधानमन्त्री खिलराज मन्त्रिपरिषदका दुइटा कमजोरी देखिन्छन्- एक त अध्यक्ष रेग्मी स्वयम्को मूल्य-मान्यताको छर्लङ्ग कमजोर जग । दोस्रो, एनेकपा

-माओवादी) ले नेतृत्व गरेको सिन्डिकेट संयन्त्रको बोलवाला हुने अवस्था । यस सन्दर्भमा शंकाको घेरामा रहँदा-रहँदै मन्त्रीमण्डलका सदस्यले केही ठोस क्रियाकलाप गरेर लोकतन्त्रप्रेमी जनताप्रतिको समर्पण तथा अडान प्रस्ट गर्लान् कि भन्ने आशा गरौं ।

अध्यक्ष रेग्मी स्वयम्ले जसरी प्रधानन्यायाधीश पदको राजनीतीकरण गरे, त्यस्तै आचरणलाई आउँदा दिनमा क्याबिनेटभित्र निरन्तरता दिने सम्भावना छ । उनका ‘कमजोरी’ र झुकाउप्रति मन्त्रीमण्डलमा रहेका हरेक स्वाभिमानी सदस्य सतर्क रहुन् भन्ने कामना छ ।

खिलराज रेग्मीले सरकार प्रमुखको सपथ लिएलगत्तै राजीनामा दिएको भए पूरै अन्तरिम सरकार तथा राज्यव्यवस्थाको इमेज र मनोबल बढ्ने थियो । तर नेपाल राष्ट्रको ‘सरकार प्रमुख’ हुनुको उचाइसमेत नबुझेको जस्तोगरी उनले आजसम्म पनि न्यायालय प्रमुखको पद त्याग्न चाहेका छैनन् । यसैको जवाफमा सर्वोच्चको सोमबारको अन्तरिम आदेशले उनलाई प्रधानन्यायाधीशको पद प्रयोग गर्न नपाउने बनाइदिएको हो ।

सर्वोच्चको अन्तिम निर्णय आउनुअघि नै रेग्मीले प्रधानन्यायाधीशको पद त्याग गरे भने वर्तमान सरकारको नैतिक बल बढ्नेछ र चुनाव गराउने मुख्य दायित्व पूरा गर्न क्याबिनेट दत्तचित्त भएर लाग्न सक्ने थियो । तर रेग्मी एमाओवादी निर्देशनमा चल्ने संकेत छँदैछ र भट्टराई र दाहालको मक्सद अदालतलाई राजनीतिमा मुछ्ने हुनाले उनीहरूको सुझाव ‘राजीनामा नदिनु’ भन्ने हुनेछ ।

के कानुन र प्रशासनिक पृष्ठभूमि बोकेका मन्त्रीहरूले रेग्मीलाई राजीनामा गर्न दबाब दिने क्षमता राख्न सक्छन् ? आफू संयन्त्रको छनोटको प्रक्रियाबाट नियुक्ति हुँदा पनि आउँदा दिनमा हुने निर्णयहरूमा चारमात्र नभई सबै उल्लेख्य शक्तिहरूसँग सल्लाह लिंँदै अगाडि बढ्न सक्छन् ? महत्वपूर्ण र संवेदनशील टड्कारो विषयहरूमा ‘टेक्नोक्रेटिक’ हुँदाहुँदै पनि वर्तमान सरकार कसरी प्रस्तुत हुने, केही विचार राख्न सकिन्छ ।

राष्ट्रिय निर्वाचन ः चुनावी मन्त्रीमण्डलले आफूलाई दलीय र विशेषगरी एनेकपा -माओवादी) को दबाबबाट पृथक् रही चुनाव गराउन सक्ने विश्वसनीय आधार जनताले चाहेको छ । दाहाल र भट्टराई हावी रहेको संयन्त्रमा एमाले र कांग्रेस अति निरीह रहने कुरा विगतको अनुभवले देखाएको पृष्ठभूमिमा रेग्मी मन्त्रीमण्डलले आफ्नो स्वतन्त्रता देखाउनुपर्छ ।

चुनावी अभियानको दौरानमा र मतदानको दिन मुख्यतः एनेकपा -माओवादीबाट हुने डर, धाकधम्की रोक्नसक्ने क्षमता भएका मन्त्रीहरू देशले खोजेको छ । नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल सेनामाथि आफ्नो पकड राख्न र निर्देशन दिन सक्षम स्वतन्त्र मन्त्रिपरिषद चाहिएको हो । खुला सिमानाको प्रयोग गर्दै गैरनेपालीहरूले भोट खसाल्दै मधेस-हिमाल-पहाडका जनताको मताधिकार ‘हाइज्याक’ हुने सम्भावना जुन छ, त्यसको विश्वसनीय व्यवस्थापन गर्न सक्छ, यो मन्त्रीमण्डलले ?

स्थानीय निर्वाचन  यदि असारमा संविधानसभाको चुनाव सम्भव देखिएन भने सरकारले तुरुन्तै मंसिरको मिति तय गरेर वैशाख-जेठ-असारमा मुलुकभरि नै स्थानीय निकाय गाविस, नगरपालिका र जिविसको चुनाव गराउने काम गर्नुपर्छ । यस्तो निर्णय लिँंदा एनेकपा -माओवादी) तथा मधेसवादी दल बाधक बन्ने सम्भावना प्रबल छ । तर यदि नेपाली जनताका लागि काम गरेको हो भने मन्त्रीमण्डलले स्थानीय चुनाव गराई छाड्नुपर्छ, पेरिस डाँडातर्फ पुलुक्क नहेरी ।

समावेशी प्रशासन व्यवस्था  पहिचान, वर्ग, जात, क्षेत्र, लिंग, व्यवसाय, विचार, हर तरिकाले वर्तमान मन्त्रिपरिषद समावेशी भन्न मिल्ने खालको छैन । पूर्व प्रशासकको एउटै तप्काबाट निर्माण गरिएको छ, मन्त्रीमण्डल । दशकौं प्रशासक रहेका र मुलुकको सामाजिक अवस्था र राजनीतिक परिस्थिति राम्ररी बुझेका मन्त्रीहरूले आफ्नो क्रियाकलापमा सबै नागरिक र समुदायलाई लिएर अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता देखाउनुपर्छ र देखिनेगरी यसको परिणाम जनताले महसुस गर्नुपर्छ । बाबुराम भट्टराईको जस्तो ‘टोकनिजम’ नभई क्रियाशील समावेशिताको खोजी चाहिएको हो । जसका लागि प्रथमतः तीन दल तथा मधेसी मोर्चाको बन्धक नभई मन्त्रीमण्डलले सबै राजनीतिक शक्तिको सम्पर्कमा रहनु जरुरी छ, ताकि सबैका लागि सोच्ने सरकार भनेर विश्वास फैलियोस् ।

बालकृष्ण प्रवृत्ति  निर्वाचन सरकार भनेर संज्ञा दिए पनि नयाँ कार्यपालिका राजकाजका अन्य टड्कारा चुनौतीबाट पृथक् रहन सक्दैन । सबैभन्दा सांकेतिक काम हुनेछ, सर्वोच्चद्वारा हत्यारा सावित एमाओवादी पूर्वसभासद बालकृष्ण ढुंगेलको कारागार चलान । एनेकपा -माओवादी को कानुनी राज भत्काउने मुख्य यन्त्र बनेको छ, ढुंगेलको खुला जीवनयापनमा निरन्तरता । रेग्मी सरकारले पनि काँध थापिदियो भने कता जानु के गर्नु ?

नेपालको कानुन तथा अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य-मान्यताका ज्ञाता गृह तथा परराष्ट्रमन्त्री माधवप्रसाद घिमिरेको दायित्व हुनपुगेको छ, ढुंगेलको जेलयात्रा । गृहमन्त्रीले ढुंगेल वरिपरि निर्लज्ज देखिएका प्रहरी आईजीपी कुवेरसिंह रानालाई पक्राउको निर्देशन देलान्-नदेलान्, हेर्न बाँकी छ ।  सत्यनिरुपण आयोग  राष्ट्रपति रामवरण यादवले बाबुराम भट्टराईद्वारा पठाइएको सत्यनिरुपण आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोग अध्यादेश स्वीकारेका थिएनन्, यसअघि । तर कुन कानुनविद्को सल्लाह हो अथवा कुन खालको देशी-विदेशी राजनीतिक दबाब- उनले चार शक्तिको संयन्त्रले पठाएको सत्यनिरुपण दस्तावेजलाई स्वीकृति दिए ।

वर्तमान मन्त्रीमण्डलले यस विषयमा ‘गो स्लो’ गर्नुपर्छ, किनकि पीडित पक्ष तथा अधिकारकर्मी सरोकारवालासँग परामर्शविना ल्याइएको अध्यादेश आफैंमा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता तथा स्वयम् सर्वोच्च अदालतको यस अघिको निर्णयको खिलाफमा थियो । ज्यादतीकर्ता पीडकमाथि मुद्दा चलाउने वा नचलाउने निर्णय गर्ने स्वविवेक भावी आयोगलाई दिइएको छ । र पीडित र पीडित परिवारको स्थान कतै देखिँदैन ।

राष्ट्रपतिले अध्यादेशलाई स्वीकृति दिएको विरुद्ध मुद्दा दायर हुने अवस्था छ अहिले र यसैकारण पनि सरकारले कुरा भाँड्नेगरी क्रियाशील नभएको बेस । आजको अनुत्तरदायी राजनीतिक माहोलमा द्वन्द्वकालका विद्रोही र राज्य-पीडित दुवैको प्रतिरक्षा गर्ने क्षमता लोकतान्त्रिक दलहरूमा रहेन । राम्रै अध्यादेश हुँदो हो पनि एनेकपा -माओवादी) द्वारा आयुक्तहरूको छनोटमा लफडा गरेर आयोगलाई निरीह र निष्क्रिय बनाइदिने सुनिश्चित छ । वर्तमान मन्त्रीमण्डल जनताको रक्षक हो भने सत्यनिरुपण आयोगको निर्माण थाती राखेर आरोपित पीडकहरूलाई नियमित कानुन अन्तर्गत कारबाहीको लागि छाडिदिनु राम्रो ।

नयाँ नेतृत्व

आँखै अगाडि लोकतान्त्रिक राज्यव्यवस्थाका मापनहरू स्खलन हुँदैछन् । राजनीति र समाज धरापमा पारिएको छ । वर्तमान मन्त्रीमण्डल यसको उपज हो र झिनो आश गर्न सकिन्छ कि गलत प्रक्रियाबाट निर्माण हुँदा पनि सरकारले जनताको लोकतान्त्रिक मान्यताअनुसार काम गर्नेछ, नकि एक दर्जन प्रतिनिधिमूलक क्षमता गुमाइसकेका नेताहरूको निर्देशनअनुसार ।

जनताको विश्वासघात गर्ने लोकतान्त्रिक दलहरूमाझ ढिलो-चाँडो लोकतान्त्रिक दर्शनमा आधारित राजनीतिकर्मीले थाकेका, सिद्धान्त त्यागेका अगि्रम पंक्तिलाई पछाडि पार्नेछन् । हरेक दलभित्र धान र घुन छुट्टनिे क्रम सुरु भइसकेको छ, गत वर्षको जालसाजीपूर्ण राजनीतिको दौरानमा ।

उता नागरिक अगुवा भन्नेहरूले गत ६-६ वर्षयता अनेकन् महत्वपूर्ण मुद्दामा प्रस्ट अडान सार्वजनिक गर्न सकेनन् । यसैकारण नागरिकमाझ नयाँ शक्तिको जन्म हुँदैछ, सांकेतिक रूपमा भ्रष्टाचार विरुद्ध शारदा भुषाल-झाको कुरा गर्नुस् वा सेवाग्राहीको सन्दर्भमा डा. गोविन्द केसीको या सामाजिक न्यायका लागि लडिरहेका ‘बालुवाटार सत्याग्रह’का अभियन्ताहरू । किटानका साथ भन्न सकिन्छ, भोलिको नेपालमा गत दशकको जस्तो जथाभावी हुने छैन, हुनदिइने छैन ।

खिलराज रेग्मी नेतृत्वको मन्त्रीमण्डलका एक-एक पूर्वप्रशासक मन्त्रीले यो मनन गर्नुपर्ने भयो कि सिन्डिकेटले लैजाने अधिनायकवादतर्फको यात्राबाट लोकतन्त्रतर्फ मुलुकलाई मोड्न भूमिका खेल्ने-नखेल्ने ? अनि लोकमानसिंह कार्कीको अख्तियारमा नियुक्ति राष्ट्रपतिद्वारा सदर भए पनि मन्त्रीमण्डलले अस्वीकार गर्ने कि नगर्ने ?