Skip to content

Kanak Mani Dixit

  • Home
  • About
  • हिमाल खबरपत्रिका
    • उकालो लाग्दा
  • Nepali Times
    • On the way up
  • Himal Southasian
    • HIMAL
  • Others
    • Articles about Kanak Mani Dixit
    • नागरिक
    • Scroll.in
    • The Kathmandu Post
    • The Rising Nepal
    • Podcasts
  • Books
    • Adventures of a Nepali Frog
  • Petitions
  • Videos
    • Saglo Samaj

‘बाध्यता’ बाट बचाउ

March 20, 2013 by admin

कान्तिपुर दैनिक (४ चैत्र, २०६९) बाट

झलनाथ खनाल र सुशील कोइरालाले आफ्नो जीवनयात्राको संस्मरणमा बताउनुँपर्ने हुन्छ, कुन ‘बाध्यता’का कारण आज मुलुकले पूर्व-प्रशासकको सरकार पायो । घरि-घरि नेकपा (एमाले) र नेपाली कांग्रेसका शीर्षस्थले आफ्ना नतमस्तक दोस्रो पंक्तिलाई भन्ने यही नै थियो, ‘हाम्रो बाध्यता बुझिदिनुस् ।’

कांग्रेस-एमालेलाई जसरी पनि कलंकित बाबुराम भट्टराईको गठबन्धनलाई सत्ताच्युत गर्नु थियो, जसका लागि क्याडर जगाएर आन्दोलनको अस्त्र प्रयोग गर्नुपर्नेमा जथाभावी बाधा-अड्काउ फुकाउको चोरबाटो नै सजिलो उपाय बन्यो । यसो गर्दा भट्टराईलाई मिल्काउन आतुर पुष्पकमल दाहालले पनि साथ दिने ।

बहालवाला प्रधानन्यायाधीशलाई सरकार प्रमुख बनाउने ‘बाध्यता’को अर्को स्रोत भारत तथा पश्चिमा दातृराष्ट्रहरू रहेको पनि प्रस्ट छ । एकातिर यस फर्मुलालाई सफल पार्न भारतीय दूतावास दत्तचित्त भई लाग्यो, सायद आन्दोलनद्वारा बाबुराम भट्टराई र मधेसवादी नेतृत्व बढारिन नपरोस्, उनीहरूको ‘फेस सेभिङ’ होस् भनेर । पश्चिमा राष्ट्रहरूले भने नेपालमा स्थायित्वका लागि सर्वोच्चमा हमला गरेर भए पनि ‘टेक्नोक्रेटिक’ सरकार नै बेस भन्ने ठाने ।

यसरी आफ्नै लाचारी तथा भारतीय र पश्चिमाको दबाबका कारण कानुनी राजको पहरेदार रहेको सर्वोच्च अदालतमाथि नै खेलबाड गर्न नेताहरू उद्यत भए । संविधानले तोकेरै ‘राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगबाहेक सरकारी सुविधाका पदमा सर्वोच्चका न्यायाधीशलाई काम नदिनु’ भन्दाभन्दै प्रधानन्यायाधीशलाई नै उक्त काम दिनुमा एमाओवादीको न्यायालय ध्वस्त पार्ने मक्सद अन्तर्गत सबै लागिपरेको प्रस्टै छ ।

राजनीतिक दल बाहिर गएर सरकार बनाउनु हाम्रो संविधानको शब्द र मर्म विपरीत थियो । ‘फेट एकम्प्ली’द्वारा ‘वास्तविकता’को निर्माण भएको छ र एमाओवादी हावी भएको चार शक्तिको ‘सिन्डिकेट’ संयन्त्रबाट रेग्मी सरकार निर्देशित गर्न खोजिएको छ । यसैकारण खबरदारी गर्नुपरेको छ, जहिलेसम्म यो मन्त्रीमण्डल सिंहदरबारमा रहन्छ, लोकतान्त्रिक मान्यता अन्तर्गत काम गरोस्, एनेकपा -माओवादी) को कठपुतली नबनोस् ।

मन्त्रीमण्डलका अन्य सदस्यको सैद्धान्तिक अडान र कार्यक्षमता आउँदा दिनमा देखिएला, तर मान्यताको हिसाबले ठूलो कमजोरी अध्यक्ष खिलराज रेग्मीमा देखिएको छ । गत केही सातामा प्रस्तुत बोली र आचरणका कारण रेग्मी स्वतन्त्र, निर्भीक सरकार प्रमुख हुनेमा ठूलो शंका छ । उनले सर्वोच्चमा विचाराधीन मुद्दाका झगडियासँग भेटे । सर्वोच्चको नाममा आफैंले लेखेको आफ्नै प्रशंसा गरेको प्रेस विज्ञप्ति सार्वजनिक गरे । यसै अखबारको ४ चैत आइतबारको अन्तर्वार्तामा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तबारे उनको यस्तो बुझाइ रह्यो कि ‘अदालत नजाँदा पुग्छ’ ।

धन्य, सर्वोच्चमा बाँकी न्यायाधीशको संविधानवादप्रतिको सही लगावले ५ चैत सोमबार अन्तरिम आदेश दिंँदै सर्वोच्चले खिलराज रेग्मीको प्रधानन्यायाधीश पद निलम्बन गरिदियो । अन्तिम फैसला हुन बाँकी छ । अन्तरिम आदेशले नेपाल बार एसोसियसनको सैद्धान्तिक अडानलाई मान्यता दियो र कम्तीमा राजनीतिकर्मी र नागरिक समाजमा रहेका ‘व्यवहारवादी’हरूलाई एकचोटी दर्शन र सिद्धान्तलाई सम्भिmन बाध्य तुल्यायो ।

नेपालमा ‘नागरिक समाज’का खम्बाहरू ड्याङ कि ड्याङ लड्दा आज लोकतन्त्रको पहरेदारीको सम्पूर्ण अभिभारा नेपाल बार एसोसियसनका सदस्यहरूले बोकेजस्तो भएको छ ।

श्रीमान प्रधानमन्त्री खिलराज मन्त्रिपरिषदका दुइटा कमजोरी देखिन्छन्- एक त अध्यक्ष रेग्मी स्वयम्को मूल्य-मान्यताको छर्लङ्ग कमजोर जग । दोस्रो, एनेकपा

-माओवादी) ले नेतृत्व गरेको सिन्डिकेट संयन्त्रको बोलवाला हुने अवस्था । यस सन्दर्भमा शंकाको घेरामा रहँदा-रहँदै मन्त्रीमण्डलका सदस्यले केही ठोस क्रियाकलाप गरेर लोकतन्त्रप्रेमी जनताप्रतिको समर्पण तथा अडान प्रस्ट गर्लान् कि भन्ने आशा गरौं ।

अध्यक्ष रेग्मी स्वयम्ले जसरी प्रधानन्यायाधीश पदको राजनीतीकरण गरे, त्यस्तै आचरणलाई आउँदा दिनमा क्याबिनेटभित्र निरन्तरता दिने सम्भावना छ । उनका ‘कमजोरी’ र झुकाउप्रति मन्त्रीमण्डलमा रहेका हरेक स्वाभिमानी सदस्य सतर्क रहुन् भन्ने कामना छ ।

खिलराज रेग्मीले सरकार प्रमुखको सपथ लिएलगत्तै राजीनामा दिएको भए पूरै अन्तरिम सरकार तथा राज्यव्यवस्थाको इमेज र मनोबल बढ्ने थियो । तर नेपाल राष्ट्रको ‘सरकार प्रमुख’ हुनुको उचाइसमेत नबुझेको जस्तोगरी उनले आजसम्म पनि न्यायालय प्रमुखको पद त्याग्न चाहेका छैनन् । यसैको जवाफमा सर्वोच्चको सोमबारको अन्तरिम आदेशले उनलाई प्रधानन्यायाधीशको पद प्रयोग गर्न नपाउने बनाइदिएको हो ।

सर्वोच्चको अन्तिम निर्णय आउनुअघि नै रेग्मीले प्रधानन्यायाधीशको पद त्याग गरे भने वर्तमान सरकारको नैतिक बल बढ्नेछ र चुनाव गराउने मुख्य दायित्व पूरा गर्न क्याबिनेट दत्तचित्त भएर लाग्न सक्ने थियो । तर रेग्मी एमाओवादी निर्देशनमा चल्ने संकेत छँदैछ र भट्टराई र दाहालको मक्सद अदालतलाई राजनीतिमा मुछ्ने हुनाले उनीहरूको सुझाव ‘राजीनामा नदिनु’ भन्ने हुनेछ ।

के कानुन र प्रशासनिक पृष्ठभूमि बोकेका मन्त्रीहरूले रेग्मीलाई राजीनामा गर्न दबाब दिने क्षमता राख्न सक्छन् ? आफू संयन्त्रको छनोटको प्रक्रियाबाट नियुक्ति हुँदा पनि आउँदा दिनमा हुने निर्णयहरूमा चारमात्र नभई सबै उल्लेख्य शक्तिहरूसँग सल्लाह लिंँदै अगाडि बढ्न सक्छन् ? महत्वपूर्ण र संवेदनशील टड्कारो विषयहरूमा ‘टेक्नोक्रेटिक’ हुँदाहुँदै पनि वर्तमान सरकार कसरी प्रस्तुत हुने, केही विचार राख्न सकिन्छ ।

राष्ट्रिय निर्वाचन ः चुनावी मन्त्रीमण्डलले आफूलाई दलीय र विशेषगरी एनेकपा -माओवादी) को दबाबबाट पृथक् रही चुनाव गराउन सक्ने विश्वसनीय आधार जनताले चाहेको छ । दाहाल र भट्टराई हावी रहेको संयन्त्रमा एमाले र कांग्रेस अति निरीह रहने कुरा विगतको अनुभवले देखाएको पृष्ठभूमिमा रेग्मी मन्त्रीमण्डलले आफ्नो स्वतन्त्रता देखाउनुपर्छ ।

चुनावी अभियानको दौरानमा र मतदानको दिन मुख्यतः एनेकपा -माओवादीबाट हुने डर, धाकधम्की रोक्नसक्ने क्षमता भएका मन्त्रीहरू देशले खोजेको छ । नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल सेनामाथि आफ्नो पकड राख्न र निर्देशन दिन सक्षम स्वतन्त्र मन्त्रिपरिषद चाहिएको हो । खुला सिमानाको प्रयोग गर्दै गैरनेपालीहरूले भोट खसाल्दै मधेस-हिमाल-पहाडका जनताको मताधिकार ‘हाइज्याक’ हुने सम्भावना जुन छ, त्यसको विश्वसनीय व्यवस्थापन गर्न सक्छ, यो मन्त्रीमण्डलले ?

स्थानीय निर्वाचन  यदि असारमा संविधानसभाको चुनाव सम्भव देखिएन भने सरकारले तुरुन्तै मंसिरको मिति तय गरेर वैशाख-जेठ-असारमा मुलुकभरि नै स्थानीय निकाय गाविस, नगरपालिका र जिविसको चुनाव गराउने काम गर्नुपर्छ । यस्तो निर्णय लिँंदा एनेकपा -माओवादी) तथा मधेसवादी दल बाधक बन्ने सम्भावना प्रबल छ । तर यदि नेपाली जनताका लागि काम गरेको हो भने मन्त्रीमण्डलले स्थानीय चुनाव गराई छाड्नुपर्छ, पेरिस डाँडातर्फ पुलुक्क नहेरी ।

समावेशी प्रशासन व्यवस्था  पहिचान, वर्ग, जात, क्षेत्र, लिंग, व्यवसाय, विचार, हर तरिकाले वर्तमान मन्त्रिपरिषद समावेशी भन्न मिल्ने खालको छैन । पूर्व प्रशासकको एउटै तप्काबाट निर्माण गरिएको छ, मन्त्रीमण्डल । दशकौं प्रशासक रहेका र मुलुकको सामाजिक अवस्था र राजनीतिक परिस्थिति राम्ररी बुझेका मन्त्रीहरूले आफ्नो क्रियाकलापमा सबै नागरिक र समुदायलाई लिएर अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता देखाउनुपर्छ र देखिनेगरी यसको परिणाम जनताले महसुस गर्नुपर्छ । बाबुराम भट्टराईको जस्तो ‘टोकनिजम’ नभई क्रियाशील समावेशिताको खोजी चाहिएको हो । जसका लागि प्रथमतः तीन दल तथा मधेसी मोर्चाको बन्धक नभई मन्त्रीमण्डलले सबै राजनीतिक शक्तिको सम्पर्कमा रहनु जरुरी छ, ताकि सबैका लागि सोच्ने सरकार भनेर विश्वास फैलियोस् ।

बालकृष्ण प्रवृत्ति  निर्वाचन सरकार भनेर संज्ञा दिए पनि नयाँ कार्यपालिका राजकाजका अन्य टड्कारा चुनौतीबाट पृथक् रहन सक्दैन । सबैभन्दा सांकेतिक काम हुनेछ, सर्वोच्चद्वारा हत्यारा सावित एमाओवादी पूर्वसभासद बालकृष्ण ढुंगेलको कारागार चलान । एनेकपा -माओवादी को कानुनी राज भत्काउने मुख्य यन्त्र बनेको छ, ढुंगेलको खुला जीवनयापनमा निरन्तरता । रेग्मी सरकारले पनि काँध थापिदियो भने कता जानु के गर्नु ?

नेपालको कानुन तथा अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य-मान्यताका ज्ञाता गृह तथा परराष्ट्रमन्त्री माधवप्रसाद घिमिरेको दायित्व हुनपुगेको छ, ढुंगेलको जेलयात्रा । गृहमन्त्रीले ढुंगेल वरिपरि निर्लज्ज देखिएका प्रहरी आईजीपी कुवेरसिंह रानालाई पक्राउको निर्देशन देलान्-नदेलान्, हेर्न बाँकी छ ।  सत्यनिरुपण आयोग  राष्ट्रपति रामवरण यादवले बाबुराम भट्टराईद्वारा पठाइएको सत्यनिरुपण आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोग अध्यादेश स्वीकारेका थिएनन्, यसअघि । तर कुन कानुनविद्को सल्लाह हो अथवा कुन खालको देशी-विदेशी राजनीतिक दबाब- उनले चार शक्तिको संयन्त्रले पठाएको सत्यनिरुपण दस्तावेजलाई स्वीकृति दिए ।

वर्तमान मन्त्रीमण्डलले यस विषयमा ‘गो स्लो’ गर्नुपर्छ, किनकि पीडित पक्ष तथा अधिकारकर्मी सरोकारवालासँग परामर्शविना ल्याइएको अध्यादेश आफैंमा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता तथा स्वयम् सर्वोच्च अदालतको यस अघिको निर्णयको खिलाफमा थियो । ज्यादतीकर्ता पीडकमाथि मुद्दा चलाउने वा नचलाउने निर्णय गर्ने स्वविवेक भावी आयोगलाई दिइएको छ । र पीडित र पीडित परिवारको स्थान कतै देखिँदैन ।

राष्ट्रपतिले अध्यादेशलाई स्वीकृति दिएको विरुद्ध मुद्दा दायर हुने अवस्था छ अहिले र यसैकारण पनि सरकारले कुरा भाँड्नेगरी क्रियाशील नभएको बेस । आजको अनुत्तरदायी राजनीतिक माहोलमा द्वन्द्वकालका विद्रोही र राज्य-पीडित दुवैको प्रतिरक्षा गर्ने क्षमता लोकतान्त्रिक दलहरूमा रहेन । राम्रै अध्यादेश हुँदो हो पनि एनेकपा -माओवादी) द्वारा आयुक्तहरूको छनोटमा लफडा गरेर आयोगलाई निरीह र निष्क्रिय बनाइदिने सुनिश्चित छ । वर्तमान मन्त्रीमण्डल जनताको रक्षक हो भने सत्यनिरुपण आयोगको निर्माण थाती राखेर आरोपित पीडकहरूलाई नियमित कानुन अन्तर्गत कारबाहीको लागि छाडिदिनु राम्रो ।

नयाँ नेतृत्व

आँखै अगाडि लोकतान्त्रिक राज्यव्यवस्थाका मापनहरू स्खलन हुँदैछन् । राजनीति र समाज धरापमा पारिएको छ । वर्तमान मन्त्रीमण्डल यसको उपज हो र झिनो आश गर्न सकिन्छ कि गलत प्रक्रियाबाट निर्माण हुँदा पनि सरकारले जनताको लोकतान्त्रिक मान्यताअनुसार काम गर्नेछ, नकि एक दर्जन प्रतिनिधिमूलक क्षमता गुमाइसकेका नेताहरूको निर्देशनअनुसार ।

जनताको विश्वासघात गर्ने लोकतान्त्रिक दलहरूमाझ ढिलो-चाँडो लोकतान्त्रिक दर्शनमा आधारित राजनीतिकर्मीले थाकेका, सिद्धान्त त्यागेका अगि्रम पंक्तिलाई पछाडि पार्नेछन् । हरेक दलभित्र धान र घुन छुट्टनिे क्रम सुरु भइसकेको छ, गत वर्षको जालसाजीपूर्ण राजनीतिको दौरानमा ।

उता नागरिक अगुवा भन्नेहरूले गत ६-६ वर्षयता अनेकन् महत्वपूर्ण मुद्दामा प्रस्ट अडान सार्वजनिक गर्न सकेनन् । यसैकारण नागरिकमाझ नयाँ शक्तिको जन्म हुँदैछ, सांकेतिक रूपमा भ्रष्टाचार विरुद्ध शारदा भुषाल-झाको कुरा गर्नुस् वा सेवाग्राहीको सन्दर्भमा डा. गोविन्द केसीको या सामाजिक न्यायका लागि लडिरहेका ‘बालुवाटार सत्याग्रह’का अभियन्ताहरू । किटानका साथ भन्न सकिन्छ, भोलिको नेपालमा गत दशकको जस्तो जथाभावी हुने छैन, हुनदिइने छैन ।

खिलराज रेग्मी नेतृत्वको मन्त्रीमण्डलका एक-एक पूर्वप्रशासक मन्त्रीले यो मनन गर्नुपर्ने भयो कि सिन्डिकेटले लैजाने अधिनायकवादतर्फको यात्राबाट लोकतन्त्रतर्फ मुलुकलाई मोड्न भूमिका खेल्ने-नखेल्ने ? अनि लोकमानसिंह कार्कीको अख्तियारमा नियुक्ति राष्ट्रपतिद्वारा सदर भए पनि मन्त्रीमण्डलले अस्वीकार गर्ने कि नगर्ने ?

Post navigation

Previous Post:

पापको निशानामा निष्पाप

Next Post:

लुम्बिनी र ग्वार्को

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Enter the keyword

About


Kanak Mani Dixit, 67, is a writer and journalist as well as a civil rights and democracy activist. He is a campaigner for open urban spaces, and is also active in the conservation of built heritage.

Tweets by KanakManiDixit

Books by Kanak Mani Dixit

Peace Politics of Nepal
Dekheko Muluk
Dekheko Muluk

Books by Kanak Mani Dixit

Peace Politics of Nepal
Dekheko Muluk

Blogroll

  • Himal Southasian
  • Madan Puraskar Pustakalaya
  • Spinal Injury Rehabilitation Center
  • हिमाल खबरपत्रिका

Categories

Recent Tweets

Tweets by KanakManiDixit

© 2023 Kanak Mani Dixit | Built using WordPress and SuperbThemes