Skip to content

Kanak Mani Dixit

  • Home
  • About
  • हिमाल खबरपत्रिका
    • उकालो लाग्दा
  • Nepali Times
    • On the way up
  • Himal Southasian
    • HIMAL
  • Others
    • नागरिक
    • Scroll.in
    • The Kathmandu Post
  • Books
    • Adventures of a Nepali Frog
  • Petitions
  • Videos
    • Saglo Samaj

बाध्यता, व्यावहारिकता, मानवता

October 24, 2017 by admin

हिमाल खबरपत्रिका (२२-२८ असोज, २०७४) बाट

कांग्रेस र एमालेको शृंखलाबद्ध माओवादी अंकमालले दुई दलका शीर्षस्थको अल्पगामी, गैर–दार्शनिक, शीर्षस्थमुखी र जनभावना विपरित लगाव दर्शाउँछ ।

राजनीति बुझ्न गाह्रो भनिन्छ, तर त्यति गाह्रो भने होइन । नागरिक समाज तथा बौद्धिक वृत्तले सिद्धान्त, दर्शन तथा मानवताको उच्च मापदण्ड र ‘डिस्कोर्स’ जीवित राख्नसके राजनीतिकर्मीको मूल्यमान्यता पनि दह्रो हुन जान्छ ।

जब बौद्धिक स्वयंं पिंधविनाको लोटा बन्दछन्, त्यतिबेला लगामविनाको राजनीतिले ठाउँ पाउँछ ।

त्यस्तै भयो, जब शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको नेपाली कांग्रेस इतिहास र दर्शनभन्दा अर्कै ध्रुवमा उभिएका ‘अविश्वास’ का पर्यायवाची पुष्पकमल दाहालको माओवादी केन्द्रसँग निर्वाचनमा तालमेल गर्न पुग्यो ।

त्यो अप्राकृतिक अंकमालले आज एमाले–माओवादी केन्द्रको तालमेल र एकतालाई झनै सम्भव बनाइदियो । भौंतारिरहेका बाबुराम भट्टराईले समेत भरथेग पाए ।

स्वाभाविक रुपमा यस्तो मेलको प्रतिरोधमा उत्रने कांग्रेसले त यसअघि नै ‘भरतपुर काण्ड’ मार्फत आफ्नै मुखमा बुजो लगाइसकेकै थियो ।

माओवादी ‘जनयुद्ध’ को एउटै उद्देश्य र अभीष्ट हिंसा र लोकरिझ्याइँको आडमा सत्तामा पुग्नु थियो, जसलाई नागरिक ‘अगुवा’, पश्चिमा, भारत, संयुक्त राष्ट्रसंघ (अनमिन) ले आ–आफ्ना स्वार्थले पर्याप्त चुनौती दिन चाहेनन्, परिणामतः लोकतान्त्रिक दुई ठूला दल कमजोर बनाइए ।

‘शान्ति’ का खातिर सबैलाई न्याय, कानूनीराज र जवाफदेही सिद्धान्त बिर्सिन सजिलो भयो, ‘व्यावहारिकता’ र ‘बाध्यता’ को राजनीति हावी भयो ।

यस्तो दर्शन–शून्य राजनीतिमा तेस्रो हैसियतको दल माओवादीसँग मिलेर पालैपालो सरकार बनाउनु कांग्रेस–एमाले कसैका लागि पनि शरमको कुरा भएन ।

एमालेको निगाहमा दाहाललाई सिरहाबाट २०७० सालको संविधानसभा निर्वाचनमा जिताइँदा पनि टिप्पणी गर्ने धेरै भएनन् । ‘मार्नै परे यातना नदिई मार्नु’ दाहालको घातक अभिव्यक्ति बीबीसीमा सुनेर पनि हामी चूप बस्यौं ।

दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनअघिको ‘साम, दाम, दण्ड, भेद’ जसरी पनि जित्नैपर्ने उद्घोषसहितको दाहालको कीर्तिपुरको अडियो–टेप पनि हाम्रा बौद्धिकले सम्झन चाहेनन् ।

यो ‘शान्ति प्रक्रिया बिग्रेला’ भन्ने चाहनाबाट मात्रै जन्मिएको मौनता होइन, मानवतामा अड्न नचाहने तर आफूलाई नागरिक अगुवा भनेर चिनाउनेहरूको चरित्र हो । जुझारुपन तिलाञ्जली दिएको ‘करिअर एक्टिभिजम्’ को अवस्था हो ।

मानवअधिकार र द्वन्द्वपीडित बिर्सेर सत्तासीन शीर्षस्थको नजिक पुग्न चाहने हामी मिडियाकर्मीको ‘उपलब्धि’ पनि हो यो । विश्लेषकहरूको मसिनो आवाज पनि अब त विलीन नै भइसक्यो, हुँदाहुँदा एक वयोवृद्ध राजनीतिशास्त्रीले त मुलुकको अर्थतन्त्र अगाडि बढ्नुको कारण नै माओवादी हो भनी ठोकुवा समेत गरिसके !

नागरिक समाजको यो रुपसामु माओवादीसँग सहकार्य गरेर बिटुलिइसकेका कांग्रेस र एमालेबारे टिप्पणीको के अर्थ भन्ने पनि लाग्न सक्छ । तर प्रश्न त गर्नै पर्छ ।

‘अगुवा’ हरूले प्रश्न गरेनन् भने पनि राजनीतिक दलका विचारकहरूले सोच्नुपर्छ । दाहालसँगको ‘सिनिकल’ सहकार्यबारे कांग्रेसभित्रै किन सशक्त प्रतिवाद हुनसकेन ?

जनमतमा कमजोर माओवादी केन्द्रसँग ६०ः४० अनुपातको तालमेलमा जाँदा पनि एमाले पंक्तिले किन चूपचाप स्वीकार्‍यो ?

समाज र अर्थतन्त्र पासोमा पार्ने ‘जनयुद्ध’ रच्ने माओवादीसँग कुनै पनि खालको सहकार्यअघि दुई ठूला दलले शान्ति प्रक्रिया शुरु हुनासाथ दुई शर्त अनिवार्य राख्नुपर्थ्यो— पहिलो, माओवादी नेतृत्वले हतियार उठाउनु गल्ती भएको स्वीकार्नुपर्ने; दोस्रो, द्वन्द्वकालका ज्यादतीकर्तामाथि कानूनी अनुसन्धान र कसूरदार ठहरिएमा सजाय स्वीकार्नुपर्ने ।

यति गरेको भए कांग्रेस र एमालेलाई जनताको मूल्यवान पहरेदार भन्न मिल्थ्यो । तर, अहिले त माओवादीसँग एकीकरणको अजेण्डा सार्वजनिक गर्दै चुनावी अभियानमै होमिएको छ एमाले ।

यो जनताको युद्धकालको पीडामाथिको अवमूल्यन र गैर हिंस्रक राजनीतिलाई चुनौती पनि हो । यस्तो सहयात्राले राज्यको जवाफदेहितामा प्रश्नचिह्न लगाइदिन्छ, अन्ततोगत्वा अर्थतन्त्रलाई नै चोट पुर्‍याउँछ ।

‘वाम एकता’ को कुरा त नगरेकै बेस एमाले समर्थकले, किनकि १० वर्ष हिंसा मच्चाएर रत्तिभर पनि नपछुताएको र संक्रमणकालीन न्यायमा भाँजो हालेको दल हो माओवादी ।

अनि कसरी एमालेजन आफ्नो ‘वाम’ स्थिति र माओवादीको ‘उग्रवाम’ स्थितिलाई पर्यायवाची मान्न तयार भएका ? दार्शनिक लेप लगाएर जनता जिस्क्याउन नखोजे हुन्थ्यो !

एमाले–माके सहकार्यबारे सम्पादक र विश्लेषकहरूले लेखाजोखा त गर्दा हुन् तर आज नउठाई नहुने मुख्य कुरा उहाँहरू धेरैले रुचाउनुहुन्न– नैतिकता र मानवता ।

राजनीतिमा एकचिम्टी नैतिकता र एकचिम्टी मानवता चाहिन्छ, तर दुई ‘लोकतान्त्रिक’ दलको रवैयामा यो देखा परेन । माओवादी–दाहाल हुन् या भट्टराई, वैद्य वा चन्द, सबैले ‘जनयुद्ध’ द्वारा मुलुकको अर्थतन्त्र २० वर्ष पछि पारेकोमा पछुतो गरेका छैनन् ।

‘जनयुद्ध’ कालका ज्यादतीकर्ता – हत्यारा, बलात्कारी, अपहरणकारी, यातना दिने र बेपत्ता पार्ने – सबैलाई कानूनको कठघरामा ल्याउने तथा मुलुकलाई ‘संक्रमणकालीन न्याय’ को बाटोमार्फत दिगो शान्ति दिलाउने काम माओवादी नेतृत्वलाई गर्नु नै छैन । आफ्नो प्रतिरक्षामा माओवादीले सेना तथा अन्य सुरक्षा फौजका ज्यादतीकर्तालाई पनि सुरक्षाकवच दिलाउनु छ ।

एमाले र कांग्रेसभित्र नै छ ‘जनयुद्ध’ पीडितको सबभन्दा ठूलो संख्या । जवाफदेही र कानूनीराज नरहेको बाँझो जमीनमा फेरि हिंस्रक राजनीति फस्टाउन बेर लाग्दैन भन्ने कुराले यी दुई दलका शीर्षस्थ र क्याडरलाई छुँदोरहेनछ । अतः बन्दूक उठाएर राजनीति गर्दा फलिफाप हुन्छ भन्ने सन्देश फैलिएको छ ।

अन्त्यमा, एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई प्रश्न– द्वन्द्वको पीडा आलै रहेको अवस्थामा, ज्यादतीमा जवाफदेही नभए समाज र अर्थतन्त्र स्वभावतः कमजोर हुनेछ, यो सन्दर्भमा दशैं २०७४ को ’चमत्कार’ को अर्थ के ? यस विषयलाई सम्बोधन गर्ने गरी केही चमत्कारको योजना बुन्नुभएको छ भने चाहिं त्यसलाई भन्न मिल्नेछ, वास्तविक छलाङ्ग ।

Post navigation

Previous Post:

ताराबाजी लैलै बौद्धिक

Next Post:

Tail wags the dog in Kathmandu

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

About


Kanak Mani Dixit, 66, is a writer and journalist as well as a civil rights and democracy activist. He is a campaigner for open urban spaces, and is also active in the conservation of built heritage.

Tweets by KanakManiDixit

Books by Kanak Mani Dixit

Peace Politics of Nepal
Dekheko Muluk
Dekheko Muluk
© 2022 Kanak Mani Dixit | Built using WordPress and SuperbThemes