बाध्यता, व्यावहारिकता, मानवता
हिमाल खबरपत्रिका (२२-२८ असोज, २०७४) बाट
कांग्रेस र एमालेको शृंखलाबद्ध माओवादी अंकमालले दुई दलका शीर्षस्थको अल्पगामी, गैर–दार्शनिक, शीर्षस्थमुखी र जनभावना विपरित लगाव दर्शाउँछ ।
राजनीति बुझ्न गाह्रो भनिन्छ, तर त्यति गाह्रो भने होइन । नागरिक समाज तथा बौद्धिक वृत्तले सिद्धान्त, दर्शन तथा मानवताको उच्च मापदण्ड र ‘डिस्कोर्स’ जीवित राख्नसके राजनीतिकर्मीको मूल्यमान्यता पनि दह्रो हुन जान्छ ।
जब बौद्धिक स्वयंं पिंधविनाको लोटा बन्दछन्, त्यतिबेला लगामविनाको राजनीतिले ठाउँ पाउँछ ।
त्यस्तै भयो, जब शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको नेपाली कांग्रेस इतिहास र दर्शनभन्दा अर्कै ध्रुवमा उभिएका ‘अविश्वास’ का पर्यायवाची पुष्पकमल दाहालको माओवादी केन्द्रसँग निर्वाचनमा तालमेल गर्न पुग्यो ।
त्यो अप्राकृतिक अंकमालले आज एमाले–माओवादी केन्द्रको तालमेल र एकतालाई झनै सम्भव बनाइदियो । भौंतारिरहेका बाबुराम भट्टराईले समेत भरथेग पाए ।
स्वाभाविक रुपमा यस्तो मेलको प्रतिरोधमा उत्रने कांग्रेसले त यसअघि नै ‘भरतपुर काण्ड’ मार्फत आफ्नै मुखमा बुजो लगाइसकेकै थियो ।
माओवादी ‘जनयुद्ध’ को एउटै उद्देश्य र अभीष्ट हिंसा र लोकरिझ्याइँको आडमा सत्तामा पुग्नु थियो, जसलाई नागरिक ‘अगुवा’, पश्चिमा, भारत, संयुक्त राष्ट्रसंघ (अनमिन) ले आ–आफ्ना स्वार्थले पर्याप्त चुनौती दिन चाहेनन्, परिणामतः लोकतान्त्रिक दुई ठूला दल कमजोर बनाइए ।
‘शान्ति’ का खातिर सबैलाई न्याय, कानूनीराज र जवाफदेही सिद्धान्त बिर्सिन सजिलो भयो, ‘व्यावहारिकता’ र ‘बाध्यता’ को राजनीति हावी भयो ।
यस्तो दर्शन–शून्य राजनीतिमा तेस्रो हैसियतको दल माओवादीसँग मिलेर पालैपालो सरकार बनाउनु कांग्रेस–एमाले कसैका लागि पनि शरमको कुरा भएन ।
एमालेको निगाहमा दाहाललाई सिरहाबाट २०७० सालको संविधानसभा निर्वाचनमा जिताइँदा पनि टिप्पणी गर्ने धेरै भएनन् । ‘मार्नै परे यातना नदिई मार्नु’ दाहालको घातक अभिव्यक्ति बीबीसीमा सुनेर पनि हामी चूप बस्यौं ।
दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनअघिको ‘साम, दाम, दण्ड, भेद’ जसरी पनि जित्नैपर्ने उद्घोषसहितको दाहालको कीर्तिपुरको अडियो–टेप पनि हाम्रा बौद्धिकले सम्झन चाहेनन् ।
यो ‘शान्ति प्रक्रिया बिग्रेला’ भन्ने चाहनाबाट मात्रै जन्मिएको मौनता होइन, मानवतामा अड्न नचाहने तर आफूलाई नागरिक अगुवा भनेर चिनाउनेहरूको चरित्र हो । जुझारुपन तिलाञ्जली दिएको ‘करिअर एक्टिभिजम्’ को अवस्था हो ।
मानवअधिकार र द्वन्द्वपीडित बिर्सेर सत्तासीन शीर्षस्थको नजिक पुग्न चाहने हामी मिडियाकर्मीको ‘उपलब्धि’ पनि हो यो । विश्लेषकहरूको मसिनो आवाज पनि अब त विलीन नै भइसक्यो, हुँदाहुँदा एक वयोवृद्ध राजनीतिशास्त्रीले त मुलुकको अर्थतन्त्र अगाडि बढ्नुको कारण नै माओवादी हो भनी ठोकुवा समेत गरिसके !
नागरिक समाजको यो रुपसामु माओवादीसँग सहकार्य गरेर बिटुलिइसकेका कांग्रेस र एमालेबारे टिप्पणीको के अर्थ भन्ने पनि लाग्न सक्छ । तर प्रश्न त गर्नै पर्छ ।
‘अगुवा’ हरूले प्रश्न गरेनन् भने पनि राजनीतिक दलका विचारकहरूले सोच्नुपर्छ । दाहालसँगको ‘सिनिकल’ सहकार्यबारे कांग्रेसभित्रै किन सशक्त प्रतिवाद हुनसकेन ?
जनमतमा कमजोर माओवादी केन्द्रसँग ६०ः४० अनुपातको तालमेलमा जाँदा पनि एमाले पंक्तिले किन चूपचाप स्वीकार्यो ?
समाज र अर्थतन्त्र पासोमा पार्ने ‘जनयुद्ध’ रच्ने माओवादीसँग कुनै पनि खालको सहकार्यअघि दुई ठूला दलले शान्ति प्रक्रिया शुरु हुनासाथ दुई शर्त अनिवार्य राख्नुपर्थ्यो— पहिलो, माओवादी नेतृत्वले हतियार उठाउनु गल्ती भएको स्वीकार्नुपर्ने; दोस्रो, द्वन्द्वकालका ज्यादतीकर्तामाथि कानूनी अनुसन्धान र कसूरदार ठहरिएमा सजाय स्वीकार्नुपर्ने ।
यति गरेको भए कांग्रेस र एमालेलाई जनताको मूल्यवान पहरेदार भन्न मिल्थ्यो । तर, अहिले त माओवादीसँग एकीकरणको अजेण्डा सार्वजनिक गर्दै चुनावी अभियानमै होमिएको छ एमाले ।
यो जनताको युद्धकालको पीडामाथिको अवमूल्यन र गैर हिंस्रक राजनीतिलाई चुनौती पनि हो । यस्तो सहयात्राले राज्यको जवाफदेहितामा प्रश्नचिह्न लगाइदिन्छ, अन्ततोगत्वा अर्थतन्त्रलाई नै चोट पुर्याउँछ ।
‘वाम एकता’ को कुरा त नगरेकै बेस एमाले समर्थकले, किनकि १० वर्ष हिंसा मच्चाएर रत्तिभर पनि नपछुताएको र संक्रमणकालीन न्यायमा भाँजो हालेको दल हो माओवादी ।
अनि कसरी एमालेजन आफ्नो ‘वाम’ स्थिति र माओवादीको ‘उग्रवाम’ स्थितिलाई पर्यायवाची मान्न तयार भएका ? दार्शनिक लेप लगाएर जनता जिस्क्याउन नखोजे हुन्थ्यो !
एमाले–माके सहकार्यबारे सम्पादक र विश्लेषकहरूले लेखाजोखा त गर्दा हुन् तर आज नउठाई नहुने मुख्य कुरा उहाँहरू धेरैले रुचाउनुहुन्न– नैतिकता र मानवता ।
राजनीतिमा एकचिम्टी नैतिकता र एकचिम्टी मानवता चाहिन्छ, तर दुई ‘लोकतान्त्रिक’ दलको रवैयामा यो देखा परेन । माओवादी–दाहाल हुन् या भट्टराई, वैद्य वा चन्द, सबैले ‘जनयुद्ध’ द्वारा मुलुकको अर्थतन्त्र २० वर्ष पछि पारेकोमा पछुतो गरेका छैनन् ।
‘जनयुद्ध’ कालका ज्यादतीकर्ता – हत्यारा, बलात्कारी, अपहरणकारी, यातना दिने र बेपत्ता पार्ने – सबैलाई कानूनको कठघरामा ल्याउने तथा मुलुकलाई ‘संक्रमणकालीन न्याय’ को बाटोमार्फत दिगो शान्ति दिलाउने काम माओवादी नेतृत्वलाई गर्नु नै छैन । आफ्नो प्रतिरक्षामा माओवादीले सेना तथा अन्य सुरक्षा फौजका ज्यादतीकर्तालाई पनि सुरक्षाकवच दिलाउनु छ ।
एमाले र कांग्रेसभित्र नै छ ‘जनयुद्ध’ पीडितको सबभन्दा ठूलो संख्या । जवाफदेही र कानूनीराज नरहेको बाँझो जमीनमा फेरि हिंस्रक राजनीति फस्टाउन बेर लाग्दैन भन्ने कुराले यी दुई दलका शीर्षस्थ र क्याडरलाई छुँदोरहेनछ । अतः बन्दूक उठाएर राजनीति गर्दा फलिफाप हुन्छ भन्ने सन्देश फैलिएको छ ।
अन्त्यमा, एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई प्रश्न– द्वन्द्वको पीडा आलै रहेको अवस्थामा, ज्यादतीमा जवाफदेही नभए समाज र अर्थतन्त्र स्वभावतः कमजोर हुनेछ, यो सन्दर्भमा दशैं २०७४ को ’चमत्कार’ को अर्थ के ? यस विषयलाई सम्बोधन गर्ने गरी केही चमत्कारको योजना बुन्नुभएको छ भने चाहिं त्यसलाई भन्न मिल्नेछ, वास्तविक छलाङ्ग ।