बाबुरामको रथावतरण: हचुवामा गरिएको वाहवाहीको दुष्परिणाम
– फागुन २५, २०६८को अन्नपूर्ण पोष्टबाट
राष्ट्रिय राजनीतिक फाँटलाई क्रीडास्थल जस्तो गरी हेर्ने राष्ट्रिय बौद्धिक वृत्तले बिना लेखाजोखा ‘डाक्टर’को पगरीबाट लालायित भई स्वागत गरेको हो, बाबुराम भट्टराई ११ भदौ २०६८ मा प्रधानमन्त्री हुन पुग्दा। अहिले त्यो हचुवाको वाहवाहीको पुनर्मूल्याङ्कन गरिँदैछ। तर मानवीयता, लोकतन्त्र, राजकाज, शान्ति प्रक्रिया, संविधान लेखन कुनै पनि कोणबाट हेर्दा भट्टराईको प्रधानमन्त्रीय रथारोहण अनुपयुक्त थियो र आज उनको पदबाट अवतरणको खाँचो छ। सम्पूर्ण देश र जनताको प्रधानमन्त्री नभई आफ्नो र आफ्नै दलको लागि मात्र प्रधानमन्त्री भएका हुन् र उनको दर्शन र मान्यता दुवै आमनागरिकको उचाइमा रहेको हामी पाउँदैनौं। दण्डहीनता, कानुनी शासन, विदेश मामला, सामाजिक सुरक्षा, भ्रष्टाचार आदि हरक्षेत्रमा भट्टराई ‘फेल’ हुनु अवश्यंभावी थियो। (हेर्नुस् लेखकको ‘एकलव्यको रथारोहण’ अन्नपूर्ण पोष्ट, २० भदौ, २०६८) जुन निम्नस्तरमा राज्यव्यवस्थालाई उनले पुर्याइदिएका छन्, त्यसबाट सरकारलाई उठाउनु आफैंमा चुनौतीपूर्ण हुनेछ, अग्रगमनको काम त अझै कष्टकर हुनेछ।
ब्ल्याकमेल बोली
प्रधानमन्त्री पदमा रहिरहन जे पनि गर्न तयार भट्टराई आफ्नो मन्त्रिमण्डल बर्खास्त गरिए शान्ति र संविधानको काम बिथोलिने छ भन्ने ‘खतरा’ देखाउने गरेका छन्। गतसाता उनले संविधान समयमा नबने ‘पचासौं हजार’ मर्न सक्ने भाषण गरे। यसरी अन्य दललाई ब्ल्याकमेल गर्दै कुर्सीमा बस्ने अनि जनतालाई ब्ल्याकमेल गर्दै गैरलोकतान्त्रिक संविधान बनाउन दबाब दिने उनको मनसाय देखियो। प्रधानमन्त्री भएर जनतालाई सुरक्षाको अनुभूति दिनुको साटो काल्पनिक खतरा पस्कने काम पो भयो। द्वन्द्वकालमा भएको मानवीय क्षति उजागर गर्ने एक तस्बिर प्रदर्शनीमा भट्टराईको निर्मम छवि झल्किन पुग्यो। माओवादी कार्यकर्ता, सुरक्षाकर्मी र सर्वसाधारणको मरणका दर्जनौं तस्बिर हेरेर उनले आगन्तुक पुस्तकमा टिप्पणी गरे, प्रदर्शनी ‘निवर्गीय र गैरऐतिहासिक’ भएकाले ‘वस्तुवादी’ भएन। नागरिकले खेप्नुपरेको पीडा र यातनाबाट भट्टराई परै रहन चाहे। शायद युद्धकालका ‘आइडियोलग’ रचनाकार आफैं भएर होला। मार्क्सभन्दा स्टालिनको कुरा उनलाई बढी घत लाग्दो रहेछ भन्न कर लाग्छ, आजै पनि भट्टराईको सोचाइ फेरिएको छैन, मात्र मोहन वैद्यले जस्तो खुलेआम नभई चोर बाटोबाट सत्ता कब्जा गर्ने उनको मनसाय रहेको छ। गोरखामा संविधानसभा चुनावको बखत भट्टराईको चुनाव क्षेत्र र जिल्ला मुलुकभरिकै सबैभन्दा हिंसाग्रस्त थियो र पत्रकारहरू भागाभाग थिए।
भट्टराईमा राष्ट्रिय र संस्थागत भन्दा निजी ‘एम्बिसन’ हावी देखिन्छ। प्रधानमन्त्री भएर भारत भ्रमणको दौरानमा सम्झौता गर्छन् अनि ‘ठूलो जोखिम मोलेको’ बढप्पन देखाउँछन्, मानौं जनताका लागि नभई आफ्नो लागि मात्र काम गरेका छन्। कूटनीतिक प्रक्रिया बाहिर गएर आफ्नो निजी र क्षणिक फाइदाको लागि उनले चिनियाँ प्रधानमन्त्री वेन जिआवाओ आउने प्रचार हतारोमा गरे र त्यसै कारण अन्ततोगत्वा ४:३० घण्टा दौरानको ‘ट्रान्जिट भ्रमण’मा उक्त आगमन टर्यो। पत्रकारमाझ भारत र चीनमा विलय हुने कुरा (‘मर्ज’ होस् ‘सब मर्ज’) कुन बौद्धिक अर्थतन्त्रीय, भूराजनीतिक धरातलबाट के देखेर भट्टराईले बताए, यो बुझ्न सकिएको छैन।
शान्ति र स्थायित्व
माओवादी दलभित्र तीन शीर्षस्थ नेताले एकअर्काको चरम उपयोग गर्ने सन्दर्भमा भट्टराईलाई कसैकसैले अलि उदार सोचाइ भएका ठानेका थिए। प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा पार्टी दक्षिणपन्थी भासमा पर्दै गयो भन्दै खरिपाटी भेलापछि सेनापति रुक्माङ्गद कटवालमाथि कारबाही गर्न लगाउने भट्टराई थिए भनी प्रचण्डले पत्रकारसामु खुलासा गरिसकेका छन्। उता, भट्टराई धोबीघाट भेलामार्फत आफ्नो ‘शान्ति र संविधान’को लाइन छाडेर वैद्यको पालुङटारीय ‘विद्रोह’को लाइनमा लागे, तर अध्यक्षले प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बस्न निम्ता गरेपछि धोबीघाट गठबन्धनमाथि विश्वासघात गर्न उनलाई कुनै सङ्कोच भएन।
प्रधानमन्त्री बन्न माओवादी दलले पेश गरेको ८ भदौको पाँचबुँदे घोषणा आफैंमा शान्ति प्रक्रिया र संविधान लेखनप्रति विश्वासघात थियो। संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चासँग भट्टराई र उनको पार्टीले गरेका चारबुँदे सम्झौताले नेपाली राजनीतिको मापनलाई दशौं खुट्किला तल झार्यो। भट्टराई सामुदायिक हिसाबले १० हजारलाई राष्ट्रिय सेनामा भित्र्याउन सहमत भए, यस्तै द्वन्द्वकालका घटनाहरूको सन्दर्भमा मुद्दा खारेज गर्ने र आममाफी दिने कुरामा पनि।
भारतको आडमा सरकार टिकिरहेको भान पारेर जतिसक्दो लामो समय सिंहदरबारमा अडिराख्न चाहन्छन् भट्टराई। असजिलो नमानिकन नयाँदिल्लीमा आफ्नो प्रभाव छ भनी दाबी गर्छन् उनी : “म जवाहरलाल नेहरू युनिभर्सिटीमा पढेको हुनाले मेरो नयाँदिल्लीमा सम्पर्क राम्रो छ।” भारतमा पढ्दैमा त्यस्तो प्रगाढ सम्बन्ध बन्ने हो भने भट्टराईजस्तै दशौं हजार अन्य नेपाली पनि छन्। भारतले नेपालमा स्थायित्व चाहन्छ भनिन्छ र यसका लागि प्रधानमन्त्री भट्टराई बाहेक अर्को पात्र उसले देखिरहेको छैन अहिलेसम्म। तर अहं प्रश्न त यो हो कि नेपाली नागरिकले चाहेको मसानघाटको स्थायित्व होइन, उसलाई चाहिएको छ, शान्ति, जवाफदेही, लोकतन्त्र र समृद्धि सुनिश्चित गर्ने स्थायित्व। बाबुराम भट्टराईको प्रधानमन्त्रीत्वले यस्तो स्थायित्व दिलाउन सक्ने सम्भावना छैन किनकि तनमनले लोकतान्त्रिक मार्गमा उनी लाग्नै सक्दैनन्। कानुनी शासन नभएको देशमा न विदेशी लगानी हुन्छ, न आर्थिक अग्रगमन। यसैकारण भट्टराई मुलुकलाई समृद्धितर्फ लग्न असफल छन् र रहनेछन्।
देश विदेशमा त्यत्रो ‘सदासयता’ को समेत फाइदा लिनसकेका छैनन् भट्टराईले। केही विदेशी शक्तिले उनी शान्ति प्रक्रिया आफ्नो साहसिक शक्तिद्वारा टुङ्गो लगाएर उनी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को प्रतिस्पर्धी माओवादी नेताका रूपमा विकास गर्लान् भन्ने ठानेका थिए। तर जब कसैको अन्तरात्मामा ‘शान्ति’ लेखेको छैन, उसले कसरी जनताले चाहेको शान्ति दिलाउन आँट गर्ला भनेर आशा गर्ने? आफ्नो दलभित्रको द्वन्द्वलाई चिर्न लाचार भट्टराईले माओवादी भेलको बहावलाई विपरित दिशामा फर्काउने चेष्टा गरेनन्। सबैलाई थाहा छ शान्ति प्रक्रिया नटुङ्गिएसम्म संविधान लेखन अघि बढ्दैन, र यसैकारण नयाँदिल्लीले पनि भट्टराईलाई च्यापेको हो, माओवादी नेतृत्वहुँदा मात्र शान्ति प्रक्रिया सफल हुने ठानेर। तर शान्ति प्रक्रियाको विधिवत् जिम्मेवारी पाएको विशेष समितिको पदेन अध्यक्ष भएर भट्टराई बैठकसम्म नियमित बोलाउँदैनन्। गतमहिना सेनामा माओवादी हस्तक्षेपका कारण बाँकी एउटा राष्ट्रिय सुरक्षानिकायको समेत राजनीतिकरण हुन लाग्दा उनी टुलुटुलु हेरेर बसे। आजसम्म माओवादीले शान्तिप्रक्रियालाई सफलतापूर्वक टुङ्गोमा नपुर्याउने जवाफदेहिता अध्यक्ष दाहालजस्तै भट्टराईलाई पनि जान्छ।
बालकृष्ण र भूकम्प
राजकाजका क्षेत्रमा आफ्नो प्रधानमन्त्रीकालपछि भट्टराईले कसरी लामो दूरीको राजनीति गर्न आफ्नो इमेज बचाउलान् यो सोचनीय छ। उनको मन्त्रिमण्डलले लिएका निर्णयहरू आफैंले फिर्ता लिने अथवा अदालतले बदर गरिदिने शृङ्खला यस हदसम्म यसअघि कसैको थिएन। नागरिकता वितरण र माओवादी जनसत्ता निर्णय, सेनामा समुदायिक प्रवेशदेखि मन्त्रीहरूको बर्खास्तीसम्म, निर्णयहरू यस्तो रफ्तार र सङ्ख्यामा फिर्ता वा न्यायालयद्वारा खारेजी जनताले देखेको थिएन। एकएक निर्णय फिर्ता वा खारेज हुँदा कुनै कालमा कुनै प्रधानमन्त्रीले राजिनामा दिन्थे होलान्, भट्टराई भने आफ्नो ‘ह्युमिलिएसन’ को भण्डारण गरी बसेका छन्। फेरि जनताप्रति जिम्मेवारीबोध नै नहुँदा जनताले पनि आस गर्दो रहेनछ।
बाबुराम भट्टराईले एउटा सानो गाविस सञ्चालन गरेजस्तो गरी सरकार चलाउन विचार राखेका रहेछन्। आफूलाई निजी इमेज लाभ हुने कुरामा जे पनि गर्ने, अरू कुरामा उदासीन। जनतालाई सच्चा राहत दिन ‘लाइन मिनिष्ट्री’ को सशक्तीकरणको गर्नुको सट्टा उनले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा मात्र काम देखाउने गरी ‘हेलो सरकार’ देखि राजमार्गका रेस्टुराँ अनुगमन जस्ता काममा अग्रसरता देखाए, मानौं कि नेपाल एउटा मझौला नगरपालिका होस्, न कि विश्वको चालीसौं ठूलो राष्ट्र। दिगो रूपमा सरकारी कामकाजको प्रक्रियालाई बल पुर्याउनुको सट्टा क्षणिक र निजी लाभको कुरामा उनी व्यस्त रहे। हरेक विषयमा प्रधानमन्त्रीबाट आदेश जान्छ मिडियातर्फ लक्षित हुँदै तर ‘फलोअप’ भन्ने शब्दको माने बालुवाटारलाई थाहा छैन।
मानवअधिकार र विधिको शासन कुनै पनि राज्यव्यवस्थाका मुटुमा रहन्छन् भने भट्टराईले पारिवारिक मामलामा सर्वोच्चबाट हत्यारा सावित ओखलढुङ्गाका बालकृष्ण ढुङ्गेललाई किन राष्ट्रपतिद्वारा आममाफी दिलाउन औपचारिक पहल गरे? किन हत्यारा र हत्या आरोपितलाई आफू वरिपरि राख्छन् भट्टराई मन्त्रिमण्डल भित्र र बाहिर? किन सार्वजनिक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीको छेवैमा ढुङ्गेल बस्दा उनलाई पक्रने आदेश दिँदैनन् प्रधानमन्त्री? किन आफ्नै गाडीमा हालेर ढुङ्गेललाई संविधानसभा भवन भित्र्याउँछन्? एकचोटि प्रधानमन्त्री बन्ने धोको मात्र होइन भने मुलुकमा इतिहास लेखिन्छ र जनतामा स्मरणशक्ति छ भन्ने कुरा किन यसरी ख्याल नराखेको?
असोज १ गते बेलुकी ६ बजे ६.९ रेक्टर मापनको भुईंचालो गयो। प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रिय सङ्कट घोषणा गर्दै उद्धार र राहतको जिम्मा लिनुपर्छ कि भनेर स्ट्याण्डबाई हुनुपर्थ्यो। कम्तीमा भोलिपल्ट बिहानसम्म पर्खेर स्थिति बुझेर हिँड्नुपर्थ्यो भट्टराई न्यूयोर्कतर्फ। तर विशेष समितिको बैठक हतारमा सक्दै हानिए प्रधानमन्त्री रातिको कतार एयरवेजको उडान समाउन। न्यूयोर्कमा राष्ट्रसंघ साधारणसभाको पेडियमबाट भाषण छाँटेको र १० सेकेण्डको अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामासँग ह्याण्ड सेक गरेका तस्बिर नेपाल सञ्चार गर्नु थियो। ताप्लेजुङ केन्द्रबिन्दु रहेको असोजको भूकम्पमा भट्टराई सरकारको ‘रेस्पोन्स्’ नकारात्मक उदाहरणका रूपमा हाम्रा दैवीप्रकोपको ‘म्यानुअल’मा रहनुपर्छ र कसरी दण्डहीनतालाई प्रश्रय नदिने, कसरी न्यूनतम मानवीयता तथा मानवअधिकारको मापदण्डभन्दा बाहिर नजाने कुरामा हत्यारा बालकृष्ण ढुङ्गेलले भट्टराईबाट पाएको संरक्षण सर्वथा अहं उदाहरणको रूपमा पेश हुनेछ। राजकाज तथा शान्ति र मौलिक अधिकारको कुरा गर्दा ढुङ्गेल काण्ड र भुईंचालो काण्डको दृष्टान्त दिए पुग्छ। देशभित्रको मामला होस् या विदेश सम्बन्ध, नैतिक र जनताप्रेमी आकांक्षा नराख्ने व्यक्तिले कुनै पनि क्षेत्रमा दिगो रुपान्तरण ल्याउन सक्दैन। बिना पारदर्शिता, बिना समर्पण गरिने कुनै काममा वजन र दिगोपन हुँदैन।
नयाँ सरकार
‘जनयुद्ध’को योजनाकार आफूलाई बताउँछन् भट्टराई, जब कि आउँदा दिनमा उनले यो कुरा गर्वका साथ गर्न सक्ने छैनन् किनकि १५–१५ वर्षको आर्थिक मन्दी, निरन्तर बेरोजगारी, गरिबीकरणको योजनाकार पनि उनैलाई मान्नुपर्छ। उनी आजसम्म त्यत्रो सङ्ख्यामा जनताको मरणबारे संवेदनशील भएको दृष्टान्त छैन। बरु हत्याहिंसाका बारेमा उनका टिप्पणी हलुका नै हुन्छन्। २०६४ सालमा संविधानसभाको चुनावको बेला सबैभन्दा हिंसाग्रस्त र त्रसित जिल्ला थियो भट्टराईको गोरखा, जहाँ उनका पक्षमा परेको भोटको प्रतिशत पत्याउन गाह्रो थियो। जघन्य द्वन्द्वकालपछि पनि भट्टराईको विचार बदलिएको छैन। माओवादीको आफ्नो संविधानको खाकाको निर्माता भट्टराई हुन्, जसले उत्तरकोरिया जस्तै बीभत्स एकतन्त्रीय समाजमा परिणत गर्छ हाम्रो मुलुकलाई। एकतन्त्रीय दर्शन, सिद्धान्त, मूल्यमान्यतामा लुटुपुटु गर्ने गर्ने व्यक्तिले यो महान् मुलुक र मुलुकवासीको नेतृत्व कसरी गर्न सक्छन्? कसैलाई सक्छन् जस्तो लागेको थियो भने अब त्यो भ्रम टुट्यो होला।
हिंसाप्रेमी, जडसूत्रवादी, अवसरवादी, उपयोगितावादी र जनतालाई प्रेम नगर्नेले नेपाली जनमानसको उच्च लोकतान्त्रिक भावनालाई प्रतिनिधित्व गर्न कसरी सक्लान्? अमूर्त आश्वासन दिएर राज्यमा शान्ति, लोकतन्त्र, राजनीतिक स्थायित्व आउँदैन। विदेशीले जे ठानुन् जे योजना बनाउन्, नेपालको सरकार हिमाल–पहाड–तराई मधेशका जनता र जनप्रतिनिधिको आडमा लोकतान्त्रिक संविधानको बाटोमा अघि बढ्नुपर्छ। शान्ति प्रक्रिया पनि आन्तरिक दबाबका कारण सफल हुनुपर्छ। जनताका मूल्य र मान्यताको उचाइमा पुग्न नसक्ने बाबुराम भट्टराई सिंहदरबारमा सरकारप्रमुख भएर रहनु उचित छैन। तत्कालै देश र जनताका आकांक्षालाई प्रतिनिधित्व गर्न सक्ने शीर्षस्थको राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको आवश्यकता छ। एनेकपा (माओवादी), नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा (एमाले) र मधेशवादी शक्तिका शीर्षस्थ नेता सामेल सरकारले मात्र आउँदो तीन महिनाको अवश्यंभावी अस्थिरतालाई सम्हाल्न सक्छ। उक्त मन्त्रिमण्डलमा बाबुराम भट्टराई पनि सदस्य हुनु स्वागतयोग्य नै हुन्छ।
फागुन २५, २०६८को अन्नपूर्ण पोष्टबाट