Skip to content

Kanak Mani Dixit

  • Home
  • About
  • हिमाल खबरपत्रिका
    • उकालो लाग्दा
  • Nepali Times
    • On the way up
  • Himal Southasian
    • HIMAL
  • Others
    • Articles about Kanak Mani Dixit
    • नागरिक
    • Scroll.in
    • The Kathmandu Post
    • The Rising Nepal
    • Podcasts
  • Books
    • Adventures of a Nepali Frog
  • Petitions
  • Videos
    • Saglo Samaj

बिर्सने रोग

July 7, 2019 by admin

हिमाल खबरपत्रिका (२२-२८ असार, २०७६) बाट

सशस्त्र प्रहरी तथा चार पूर्व महानिरीक्षक माथि लोकमानसिंह कार्कीको अख्तियारी दुरुपयोग सम्झाइदिएको छ, विशेष अदालतको निर्णयले ।

अहिले नेकपाका दुई अध्यक्षबीचको रस्साकस्सीले मिडिया र सामाजिक सञ्जालको ध्यान पूरै तानेको छ । सम्झन लायक, र सम्झनुपर्ने कतिपय प्रसङ्ग ओझेलमा परेका छन्, राजनीतिक तलतलले सबै ढाकेको छ । यस्तो बेला संक्रमणकालीन न्यायको कुरा चर्को गरी उठ्दैन, किनकि द्वन्द्वकालका ज्यादतीलाई सम्झन ठूलै संवेदनशीलता चाहिन्छ — सम्पादक, संवाददाता, ब्लगर, ट्वीटे वा जो कोहीलाई ।

बिर्सने यो रोगले अन्ततोगत्वा बिर्सने मानिसलाई नै हिर्काउँछ । नेपालमा बालसैन्य प्रयोग भएको थियो द्वन्द्वकालमा, यो ज्यादती बिर्सिदिने हो भने भोलि फेरि द्वन्द्वमा बालबालिका प्रयोग हुनेछन् ।

संविधान जारी हुँदै गर्दा भएको मधेश आन्दोलनमा प्रहरीको गोलीबाट कसरी ५० भन्दा बढी आन्दोलनकारी मारिए, अध्ययन नगर्ने र जवाफदेही नखोज्ने हो भने फेरि भोलिका आन्दोलनमा निहत्था नागरिक पुलिसको गोलीद्वारा मारिने छन् । पाठ सिक्न सम्झनुपर्छ, नत्र गल्ती दोहोरिने अवश्यंभावी छ ।

धेरै अघिको कुरा होइन, राज्य संचालक हुने अभीष्ट पूरा गर्न तिगडमका साथ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्त पद हत्याएका लोकमानसिंह कार्कीले पदबहाली गर्ने वित्तिकै समानान्तर सत्ता चलाउन कोशिश गरे ।

प्रमुख आयुक्त रहँदासम्म नीति, नैतिकता र कानून विरोधी कृत्यहरूको शृंखला चलाएका कार्कीले सशस्त्र प्रहरी बलको पूरै संगठनलाई पनि तारो बनाए । क्रमशः पद सम्हालेका चार–चार जना सशस्त्रका महानिरीक्षक (वासुदेव ओली, शैलेन्द्र श्रेष्ठ, सनत बस्नेत र कोषराज वन्त) विरुद्ध उनले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरे २०७२ माघ/फागुनमा ।

गत हप्ता, १६ असारको दिन विशेष अदालतले चारै जना ओली, श्रेष्ठ, बस्नेत र वन्तलाई सफाइ दिंदै उनीहरूमाथि भ्रष्टाचारको आरोप ‘बदनियतपूर्ण’ रहेको र ‘मुद्दा अनुसन्धान र तहकिकातको सिलसिलामा अनिवार्य रुपमा पालना गर्नुपर्ने स्वच्छ सुनुवाइको आधारभूत सिद्धान्त अवलम्बन नगरिएको’ भन्यो ।

हिमाल १–७ फागुन २०७३ ।

विशेष अदालतको यो महत्वपूर्ण फैसलाको कभरेज गर्नबाट धेरै जसो मिडिया संस्था जसरी चुके त्यसबाट लोकमानसिंह कार्कीको चार वर्षअघिको अभीष्ट उजागर गर्ने मौका पनि गुम्यो । यो ‘खबर’ को महत्व एक त राष्ट्रको सुरक्षा संगठन माथि किन र कसको आग्रहमा कार्की जाइलागे भन्ने आजैसम्म पनि सान्दर्भिक प्रश्न हो । अर्कोतिर, एक–एक आरोपित पूर्व आईजीपीले खप्नु परेको मानसिक यातनासँग सम्बन्धित छ ।

केही दैनिकका सम्पादकले यस फैसलाको रिपोर्टलाई पहिलो पृष्ठमा नभई भित्र राख्दा न त ऐतिहासिक चेत देखियो, न संस्था र आरोपित नागरिक प्रति संवेदनशीलता । विगतका हिंसा, अत्याचार, ज्यादती, अख्तियारीको दुरुपयोगलाई फर्केर नहेर्ने हो भने — र अदालतले दिएको निर्णयको प्रसंगमा खबर/विश्लेषण नबनाउने हो भने — भोलि अर्को लोकमानसिंह कार्की जन्मन्छ ।

कार्की त इतिहास बने, तर उनले सशस्त्र प्रहरी संगठन र सशस्त्रका चार–चार पूर्व महानिरीक्षक माथि कृत्रिम उजुरी मार्फत गरेको पूर्वाग्रही अभियोगबाट भएको घातबारे कसले लेखाजोखा गर्ने ? अदालतको पैmसलाले कानूनी न्याय त दिलायो, तर सामाजिक न्याय हुन अझै बाँकी छ ।

सशस्त्र प्रहरी बल २०५८ सालमा गठन भएको हो, माओवादीको हिंसात्मक विद्रोहको समयमा, जब नेपाल प्रहरीलाई विद्रोह सामना गर्न कठिन भएको थियो र सेना ब्यारेक भित्रै बस्न रुचाइरहेथ्यो । द्वन्द्वकालपश्चात् मुलुकको सीमा सुरक्षाको मुख्य जिम्मेवारी सशस्त्र प्रहरी बलले पायो र यसै सन्दर्भमा भारतसँगको सीमास्तम्भबारे अति महत्वपूर्ण प्रतिवेदन समेत सशस्त्रले तयार पार्‍यो ।

यस संगठनका दुई दिवंगत आईजीपी (कृष्णमोहन श्रेष्ठ र सहवीर थापा) बाहेक तत्कालीन प्रमुख वन्त र पूर्व प्रमुख ओली, बस्नेत र श्रेष्ठ विरुद्ध मुद्दा दायर गर्नुका पछाडि कार्कीको उद्देश्य यस संगठनलाई नै कमजोर पार्नु थियो ।

चार पूर्व महानिरीक्षकले चार वर्षपछि सफाइ पाएका छन्, विशेष अदालतका अध्यक्ष बाबुराम रेग्मी सहित सदस्यद्वय द्वारिकामान जोशी र प्रमोद श्रेष्ठको इजलासबाट । यो खुशीको कुरा हो ।

तर, सशस्त्र प्रहरी बलको मानमर्दनले उसको संस्थागत चरित्रमा परेको घातको क्षतिपूर्ति कसले गर्ने ? चार पूर्व आईजीपी र सशस्त्रका अन्य अधिकारीमाथि यस बदनियतपूर्ण कारबाहीबाट पर्न गएको मानसिक, पारिवारिक, सामाजिक घातको क्षतिपूर्ति कता मिल्ने हो ?

प्रतिकृया दिनुहोस

Post navigation

Previous Post:

Kanak Mani Dixit | President, Sajha Yatayat | Good Morning Nepal – 05 July 2019

Next Post:

रेमिटेन्स्: आवश्यकता, अपहेलना

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Enter the keyword

About


Kanak Mani Dixit, 67, is a writer and journalist as well as a civil rights and democracy activist. He is a campaigner for open urban spaces, and is also active in the conservation of built heritage.

Tweets by KanakManiDixit

Books by Kanak Mani Dixit

Peace Politics of Nepal
Dekheko Muluk
Dekheko Muluk

Books by Kanak Mani Dixit

Peace Politics of Nepal
Dekheko Muluk

Blogroll

  • Himal Southasian
  • Madan Puraskar Pustakalaya
  • Spinal Injury Rehabilitation Center
  • हिमाल खबरपत्रिका

Categories

Recent Tweets

Tweets by KanakManiDixit

© 2023 Kanak Mani Dixit | Built using WordPress and SuperbThemes