भारत दाहिनेः के फरक पर्छ ?

हिमाल खबरपत्रिका (१–१५ असोज ,२०६१ )बाट

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अघिल्लो साता सम्पन्न चार रात, पाँच दिनको नयाँदिल्ली भ्रमणको पृष्ठभूमि आफैँमा असामान्य थियो । भारत भ्रमणमा जाने राजाको प्रस्तावित कार्यक्रमलाई उछिनेर उहाँ दिल्ली पुग्नुभएको थियो र यसो गर्दा उहाँको ‘क्याबिनेट’को आयु लम्बिएको धेरैको अनुमान छ । र, १६ भदौको उपत्यकाव्यापी तोडफोड एवं साम्प्रदायिक सद्भाव बिथोल्ने खालका वितण्डा नियन्त्रण गर्न सरकार तथा सुरक्षा बलको पूर्ण असफलता काँधमा बोकेर पनि उहाँ भारत जानुभएको थियो ।

दिल्ली जानुअघि प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो, “मेरो मूल मुद्दा माओवादी समस्या हुनेछ ।” तर प्रमकी धर्मपत्नी आरजू र छोरा जयवीर सिंह पनि संलग्न ७२ सदस्यीय औपचारिक टोलीमा माओवादी सवालमा प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने गृह र रक्षा मन्त्रालय तथा शाही नेपाली सेनाका कुनै पदाधिकारी सामेल थिएनन् । औपचारिक प्रतिनिधिमण्डलको सूचीमा ‘अन्य’ उपशीर्षकमा चार जनाको नाम थियो, जसको यस भ्रमणमा स्पष्ट औचित्य थिएन । त्यसैले उनीहरू सरकारी प्रमण्डल, मिडिया र व्यापारी–व्यवसायी कसैको पङ्क्तिमा परेनन् । प्रम देउवाका ९ वर्षीय छोरा भ्रमण टोलीमा सामेल रहेको प्रत्यक्ष जानकारी नयाँदिल्ली हवाई अड्डामा मात्र पाएको भारतीय पक्षको कथन थियो ।

नेपालको आन्तरिक सुरक्षा व्यवस्था झ्न्झ्न् लथालिङ्ग हुँदै गइरहेको र दुवैतर्फ नयाँ सरकारहरू बनेको पृष्ठभूमिमा देउवाको नयाँदिल्ली भ्रमण आवश्यक भइसकेको थियो । र, दुई प्रधानमन्त्रीहरूबीच जति वार्ता भयो त्यो राम्ररी नै भएको बुझ्न्छि । नेपाली टोलीका एक उच्च पदाधिकारीको भनाइमा, “प्रधानमन्त्रीज्यूको छोटो र स्पष्ट जवाफ दिने बानी बसेको छ, उहाँले पनि अब सिकिसक्नुभयो ।” तर प्रधानमन्त्रीको भ्रमण ‘सफल’ भयो भएन निर्णय गर्न भने अलि कठिन छ । भारतले आफूलाई पनि जोखिम देखेको भरमा आफैँले पहल गरी माओवादीका सम्बन्धमा स्पष्ट नकारात्मक दृष्टिकोण टेबुलमा राखेको र थप सैन्य सहायता दिन तत्परता देखाएको आधारमा देउवाको ‘सीमित एजेण्डा’ सफल मान्नुपर्छ । तर देशभित्रै राजनीतिक एकताको टड्कारो खाँचो रहेको अवस्थामा भएको यो दिल्ली दौडलाई जटिल माओवादी समस्या समाधान गर्नमा भने असान्दर्भिक नै भन्नुपर्छ । किनकि सार्वभौमसम्पन्न नेपालको माओवादी समस्याको राजनीतिक समाधान भारतमा छैन नै !

नेपालले चाहेजति सहायता दिन भारत राजी भएको प्रधानमन्त्रीले बताउनुभयो । भारतले यो भ्रमणको मौका उपयोग गरेर आफूले माओवादीका सम्बन्धमा द्वैध नीति अपनाएको भन्ने कतिपय नेपालीको आशङ्कालाई जवाफ दिँदै आफ्नो माओवादी विरोधी धारणा प्रस्ट पार्न खोजेको देखियो । विदेशसचिव श्यामशरणको भाषामा, “नेपालका विद्रोही अब नेपाल र भारतको साझ सुरक्षाको मुद्दा बन्न पुगेका छन् ।” र, माओवादी समस्या सुल्झउन राजनीतिक क्रियाकलाप जरुरी छ भन्दाभन्दै पनि भारतको सहयोग चाहिँ सैनिक सरसामान र ‘एण्टी गुरिल्ला’ ट्रेनिङमा मात्र केन्द्रित हुँदै गएका छन् ।

देउवा भारत जानुभन्दा हप्ता दिनअघि मात्र नेकपा (माओवादी) को केन्द्रीय समितिको प्लेनम्को निर्णयमा दुई वटा कडा विचार आएका थिए– एउटा, वार्ता हुने हो भने देउवासँग नभई उनका ‘मालिक’ सँग गर्ने अठोट । अर्को, भारतमाथि तीन वर्षयता नभएको आक्रामक भाषाको प्रयोग, जसमा “भारतीय प्रतिक्रियावादी शासक वर्गको विस्तारवादी हस्तक्षेप” सम्म भनिएको थियो । नयाँ भाषाको प्रयोग; या त भारतले आफ्नो भूभागमा माओवादी नेताहरूलाई पक्रेकोमा उब्जेको अनियन्त्रित आक्रोशको उपज थियो, या भारतमा अब आफ्नो कुनै पनि ‘बेस’ नचाहिने माओवादी विश्लेषणको परिणाम । एक उच्च भारतीय अधिकारीले बताए, “हामीलाई पहिलो जस्तो लाग्छ ।” यसै सन्दर्भमा, ‘थ्रेट पर्सेप्शन’ (सम्भावित खतरा) का कारण प्रधानमन्त्री देउवाका लागि नयाँदिल्लीको ताज मान सिंह होटलमा रहँदा र बाटोघाटोमा ‘जेड–लेभल सेक्युरिटी’ को बन्दोबस्त गरिएको थियो, जुन अति उच्चकोटिका र संवेदनशील व्यक्तिलाई मात्र प्रदान गरिन्छ ।

नयाँदिल्लीमा संविधानलाई ठाडै आकर्षित गर्ने विषयहरूमा औपचारिक सम्झैता भएको देखिँदैन । प्राकृतिक स्रोतको विषयमा जोडिएको धारा १२६ आकर्षित हुने मुद्दाहरू र विवादास्पद दुईपक्षीय सपुर्दगी सन्धिका कागजातलाई थाँती राखियो । यसमा ‘साउथ ब्लक’ले देउवा सरकारको राजनीतिक अस्थिरताको आकलन गरेर ‘गर्न नसक्ने कुरा नथाल्ने’ नीति अपनाएको अन्दाज गर्न सकिन्छ ।

प्रम देउवाको भारत भ्रमणले फेरि पनि नेपालको वास्तविकता दर्शायो । भारतले नेपाली मामलामा खेल खेले पनि नखेले पनि खेल खेल्छ भन्ने काठमाडौँको धारणा बुझेर नै ‘भारत दाहिने’ देखाउन उहाँ नयाँ दिल्ली जानुभयो । तर गएको चाहिँ ‘भिखारी’ भएर नै हो– हातहतियार र सामरिक औजारको लागि र नयाँदिल्लीले अरू केही गरिदिन्छ कि भनेर । माओवादीसँग राजनीतिक तवरले ‘एन्गेज’ हुन देउवासँग केही विकल्प नभएपछि उहाँका सामु हात पसार्ने बाहेक अरू उपाय थिएन ।

तर भारतले कुनै ठूलो राजनीतिक पहल गर्न सक्ने अवस्था भने छैन, किनभने त्यस्तो पहल पहिले काठमाडौँमा हुनुपर्छ, पार्टी–पार्टी बीच र राजा–पार्टीबीच । भारतले गर्नसक्ने एउटा कुरा थियो, माओवादी र सरकारबीच संयुक्त राष्ट्रसंघको कुनै खालको मध्यस्थतामा सहमति जनाउने । तर प्रधानमन्त्रीले यू.एन्.लाई नबोलाउने आफ्नो दृष्टिकोण राख्नुभयो र भारतीय पक्षले त्यो धारणासँग सहमति जनायो । प्रधानमन्त्रीले भारतको आशय बुझ्ेर त्यस्तो दृष्टिकोण बनाउनुभएको पनि हुनसक्छ ।

भारतले शाही नेपाली सेना र प्रहरीलाई सामान र तालीमको सहयोग मात्र दिँदा पर्नसक्ने नकारात्मक प्रभावका बारेमा नयाँदिल्लीका एक विश्लेषकले भने, “यसले अन्ततोगत्वा नेपाली लोकतन्त्रलाई कमजोर पार्छ भन्ने हामीलाई थाहा छ, तर तपाईँ नै भन्नुस् हातहतियार दिने र भारतमा माओवादीलाई समात्नेबाहेक भारतले अरू के गर्न सक्छ ?”

प्रम देउवाको विदेश भ्रमणमा अल्मलिने त बानी नै बसिसक्यो । २०५९ साल भदौमा दिगो विकाससम्बन्धी शिखरसम्मेलनमा भाग लिन जोहन्सवर्ग जाँदा उहाँ बाटो बिराएर बेल्जियममा करीब पाँच दिन अल्मलिनुभयो । एक महिनाअघि मात्र बैङ्ककमा विम्स्टेक सम्मेलनपछि पूरा तीन दिन विलाउनुभयो । यसपालि दिल्लीमा; २३ भदौको राति पुगेर २४ गते प्रम मनमोहन सिंहसँग औपचारिक छलफल र लञ्च, बेलुकी राष्ट्रपति ए.पी.जे. अब्दुल कलामसँग भेट, भोलिपल्ट २५ गते केही महत्वपूर्ण मन्त्रीहरूसँग भेटपश्चात् काठमाडौँ फर्के पनि हुने नेपालका प्रधानमन्त्री अरू दुई दिन बिताएर २७ गते राति मात्र फर्किनुभयो । तर प्रधानमन्त्रीका यस्ता लम्बे बसाइहरूका पछाडि माओवादी समस्या हल गर्न कुनै गोप्य अभ्यास भएको होला कि भन्नेहरूको आशा चाहिँ अहिलेसम्म टुटिसकेको हुनुपर्दछ ।

देउवाको नयाँदिल्ली भ्रमण नेपाल–भारत सम्बन्धको लामो र बिग्रँदो श्रृङ्खलाको पछिल्लो अंश मात्र हो, जुनबेला विषयगत र व्यावहारिक हिसाबले नेपाली अडान र प्रभाव घट्दो छ । र, आज आएर आफ्नो लागि भारतले सोचिदिनुपर्ने अवस्थामा पुगेको छ नेपाल । यसको कारण नयाँदिल्लीमा होइन; काठमाडौँ उपत्यका भित्रै, र देउवाको निष्क्रियतामा मात्र केन्द्रित नभई, सम्पूर्ण राजनीतिक र बौद्धिक वर्गमा खोजिनुपर्ने देखिन्छ ।