Skip to content

Kanak Mani Dixit

  • Home
  • About
  • हिमाल खबरपत्रिका
    • उकालो लाग्दा
  • Nepali Times
    • On the way up
  • Himal Southasian
    • HIMAL
  • Others
    • Articles about Kanak Mani Dixit
    • नागरिक
    • Scroll.in
    • The Kathmandu Post
    • The Rising Nepal
    • Podcasts
  • Books
    • Adventures of a Nepali Frog
  • Petitions
  • Videos
    • Saglo Samaj

भोलितिर हेर्दा

July 4, 2021 by admin
हिमाल खबरपत्रिका (१६–२९ पुस ,२०६१ )बाट
लडाइँमा हार खाएर होस् वा ‘पुरानो सत्ता’ सँग सम्झैता गरेर या आफैँभित्रको फुटको कारणले अन्ततः माओवादीका बन्दूक कुनै दिन बिसाइने नै छन् । त्यसैले अब नयाँ नेपालको लागि तयारी शुरु गरिनुपर्छ । यसनिम्ति “माओवादी समस्या समाधान भएपछि” भनेर कुर्नुको औचित्य छैन ।
रविन साय्मि

काठमाडौँ उपत्यका र जङ्गल कतै पनि देश र जनताको रोदनको सुनुवाई भइरहेको छैन । दिन, हप्ता र महिनैपिच्छे यति धेरै नागरिकको ज्यान गइरहेछ, त्यसले लुम्बिनीका बुद्ध भगवानको सम्झ्नालाई पनि ओझेलमा पार्दै लगेको छ । तर पनि माओवादी नेतृत्व अपत्यारिलो रवाफ देखाउँदै आफ्ना लडाकू र कार्यकर्तालाई मृत्युको मुखमा धकेलिरहेको छ । माओवादीका बन्दूकको कारण गाउँबाट बाहिरिइसकेका राजनीतिक पार्टीहरूले अपवादको रूपमा बाहेक गाउँ फर्किने साहस देखाएका छैनन् । शाही नेपाली सेना न्यूनतम पहलका साथ युद्धमा सहभागी भइरहेको छ र उसको लड्ने क्षमता र इच्छाशक्तिमै प्रश्न उठ्न थालेको छ । राजा ज्ञानेन्द्र देशभक्तिको मिलनबिन्दु खोज्दाखोज्दै बाटो बिराएका र जनताबाट ज्यादै टाढिएका छन् ।

दुई मुद्दा छन् मुलुक अगाडि– माओवादी युद्धको सक्दो छिटो अन्त्य र पूर्ण, स्वच्छ लोकतन्त्रको पुनर्वहाली । माओवादी दिनानुदिन गैरजिम्मेवार, अराजनीतिक र हिंसाप्रेमी हुँदै गइरहेको सन्दर्भमा उनीहरूको नेतृत्वले पनि आजसम्म पाएको सफलता जगेर्ना गर्ने राजनीतिक बाटो पहिल्याउने बेला आएको छ । गत महिनादेखि सल्केको शृङ्खलाबद्ध हिंसा, नाकाबन्दी र बन्दले माओवादीको जनतालाई दमन गर्न सक्ने क्षमता त प्रस्ट पार्छ, तर शासन गर्न पाउने अधिकार सिद्ध गर्दैन ।

उता राजदरबार माओवादी उपद्रवलाई नियन्त्रण गर्न आफ्नै शैलीमा तम्सिएको छ । राजा ज्ञानेन्द्रको संवैधानिक राजतन्त्रको अवधारणा २०४७ को संविधानभन्दा निकै भिन्न देखापरेको छ । परिणामतः माओवादीसँग मुकाविला गर्दागर्दै जनताको सर्वाङ्गीण विकासको लागि लोकतन्त्र बचाउनुपर्ने गम्भीर चुनौती थपिएको छ । यस सन्दर्भमा विदेशी राष्ट्रहरूको भूमिका पनि कम रोचक छैन ।

भारतले नेपालको राजनीतिक मामलामा सीधै हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने भएर शाही नेपाली सेनालाई भरमग्दुर सहयोग गरिरहेको छ । नेपालको वर्तमान लोकतान्त्रिक लडाइँका सम्बन्धमा भारतको वास्तविक अडान प्रस्ट भइसकेको छैन, तर अमेरिकी र बेलायती दूतावास स्पष्ट छन् । अमेरिका र बेलायत भूराजनीतिक स्थायित्वको खोजीमा सेना र राजाको सरकारलाई बल पुर्याउँदै दलहरूप्रति घृणा थुपारिरहेका छन् ।

युरोपेली युनियनका राज्यहरूले आजसम्म माओवादीप्रति ‘लचकता’ देखाएका छन् भन्ने गरिएको थियो, तर यसपालि उनीहरूले पनि माओवादीलाई बिनाशर्त वार्तामा जाओ भनिदिए र पुष्पकमल दाहालले त्यस अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति नजनाई सुख पाएनन् । युरोपेली राष्ट्रको एक उच्चतम टोली सरकार बाहिर रहेका दलका नेताहरूलाई नभेटिकन सबैलाई देउवा सरकारमा सामेल हुन आग्रह गर्दै हालै घर फर्कियो । एक युरोपेली राजदूतको भनाइमा, त्यो टोलीले सरकार बाहिरका दलहरूलाई नभेटेर तिन (दलहरू) ले राजालाई विश्वास गर्दै देउवा सरकारलाई बल पुर्याउनु भन्ने ‘मेसेज’ दिन खोजेको हो । राजाबाट मनोनीत सरकारमा थप दलहरू सामेल हुँदा लोकतान्त्रिक अभ्यास कति खलबलिने हो; अमेरिका, बेलायत र युरोपेली युनियनलाई त्यति चासो नभएको देखिन्छ ।

••

हुन त विदेशी राजदूत जस्तै सबैका मनमा जिज्ञासा छ, मुलुक र जनतालाई यत्रो प्रकोप पर्दा पनि किन पार्टीहरू एकजुट नभएका ? यो महŒवपूर्ण प्रश्नको एकभन्दा धेरै जवाफ छन् । एक त पार्टी–पार्टीका आ–आफ्नै व्यक्तिगत तथा संस्थागत कमजोरी छन् । सत्ताको लोभले दरबारको पञ्जामा फस्नु अर्को कमजोरी हो । संसदीय परिपाटीअन्तर्गत दलहरूबीचको सम्बन्ध निर्धारण हुने व्यवस्थामा तीन वर्षदेखि तल्लो सदन नभइदिँदा पनि दलहरू पानी बाहिरको माछा जस्तो हुनपुगेका छन् । सम्बन्ध र आचरणको कुनै लिक वा आधार नहुँदा व्यक्ति र गुटको स्वार्थले ठाउँ पाएको र लोकतन्त्रलाई बचाउने सैद्धान्तिक अभियान ओझ्ेलमा परेको छ ।

पार्टीहरू आन्दोलनमा हुँदा राजालाई करकाप गरेरै भए पनि प्रधानमन्त्रीका लागि आफ्नो छनोटको एउटा नाम दिन नसक्नु प्रत्येक दलका नेता र विशेष गरी गिरिजाप्रसाद कोइरालाको कमजोरी थियो । अब आएर आन्दोलनरत दुई मूल पार्टीलाई कसरी एकठाउँमा आऊ भन्ने ? एउटा देउवा सरकारमा छ भने अर्को सडकमा छ । लोकतन्त्रको पुनर्वहालीको लागि या त एमाले नेतृत्व राजनीतिक भिजन र साहससहित सरकार त्यागेर आन्दोलन गर्न सडकमा आउनुपर्यो; या माओवादीका बन्दूक यसरी शान्त हुनुपर्यो कि निष्पक्ष र धाँधलीरहित चुनाव तुरुन्तै सम्पन्न हुन सकोस् तथा १८ असोजमा अवरुद्ध लोकतान्त्रिक अभ्यासले फेरि निरन्तरता पाओस् । माओवादी तुरुन्तै पराजित होलान् र चुनाव होला भनेर आश गर्ने ठाउँ छैन भने पार्टीहरू मिलेर जानु नै बेस । यसको मतलब हुन्छ, एमालेले सरकार छाड्नु ।

••

पार्टीहरूलाई अवहेलना र घृणा गर्नेहरूले माओवादीलाई उही मापदण्डमा तौलेको देखिँदैन, जसले गर्दा राजनीतिक उद्देश्यका लागि मान्छे मार्न उचित ठान्नेहरूको शुरुदेखि सही मूल्याङ्कन हुनसकेको पाइँदैन । काठमाडौँमा शान्तिको वकालत गर्नेहरू सरकारमाथि खनिने गरेका छन् भने गाउँघर र जिल्ला सदरमुकाम बस्नेहरू माओवादीप्रति आक्रामक छन् । विदेशीको पैसा राजधानीमा ओइरिएको छ र राजधानी खाल्डो देशका अरू भागबाट झ्न्झ्न् टाढा हुँदैछ ।

माओवादीले जस्तो जनता हिँड्ने सडकमा विद्युतीय धराप थाप्ने काम अरू कुनै तनावग्रस्त देशका विद्रोहीले गर्दैनन् । दिनहुँ दशौँ हजार यात्रुहरू धरापैधरापले भरिएको बाटोमा मनमा त्रास बोकेर हिँड्न बाध्य छन् । कस्तै सुसंस्कृत तर्कवितर्कहरूबाट पनि लाखौँलाख नागरिकलाई दुःख दिने बन्द र नाकाबन्दी नै क्रान्ति हो भनेर बुझउन सक्ने अवस्थामा माओवादी छैनन् । एउटा पनि सदरमुकाम आफ्नो कब्जामा लिन नसकेका माओवादीको काठमाडौँ लिने र देश हाँक्ने योजना उहिल्यै सपना साबित भइसकेको हो । त्यसपछि पनि कसैलाई माओवादीले सत्ताहरण गर्ने आशा या शङ्का थियो भने त्यो पनि विलिन भइसकेको हुनुपर्दछ ।

दाङ ब्यारेकमा शाही सेनामाथि हमला गरेर शुरु भएको माओवादीको आफ्नै सैनिकीकरण आज चरम बिन्दुमा पुगेको छ । माओवादीद्वारा ध्वस्त भवन, स्वास्थ्य चौकी, विद्युत्गृह आदिसँगै उनीहरूको राजनीतिक पक्ष जीर्ण–जीर्ण हुँदै गएको छ । तर यति गर्दागर्दै हात के लाग्यो त ? आखिर माओवादीको सौगात भनेको– राष्ट्रव्यापी सामाजिक सैनिकीकरण, भारतको बढ्दो प्रभाव, नारायणहिटीको बढ्दो महत्वाकाङ्क्षा तथा बेकार तुल्याइएको लोकतन्त्रको नै रह्यो ।

ध्वस्त पार्न, सफाया गर्न त सजिलो छ, तर सामाजिक क्रान्ति ल्याउन धैर्य, हण्डर र राजनीतिक जोखिम खेप्न सक्ने क्षमता चाहिन्छ । विकृति ल्याउन त सजिलो थियो, भत्किएको समाज र आफ्नै पार्टीलाई कसरी पुनस्र्थापना गर्ने हो, पुष्पकमल दाहालका पछिल्ला अन्तर्वार्ताहरूले कुनै सङ्केत दिँदैनन् । आयातित शब्दावलीको उही पुरानो रटान छ, जबकि आतङ्ककारी क्रियाकलाप बढाउनुको पछाडि कुनै ‘स्ट्रेटिजी’ देखिँदैन । सैनिक तवरमा माओवादीले यसअघि चमत्कार देखाएका हुन्, तर सेनाको बल तथा टे«निङ बढ्दै जाँदा माओवादीले धराप र एम्बुसको आडमा सेनासँग मुकाविला गर्नुपर्ने अवस्था बन्दै गएको छ ।

माओवादीको आजको ‘स्ट्रेटिजी’ गलत देखिन्छ । उसको बन्द, नाकाबन्दी र ध्वंसात्मक क्रियाकलापले भारत, बेलायत, युरोपेली युनियन, संयुक्त राज्य अमेरिका तथा काठमाडौँ उपत्यकाका सम्भ्रान्तहरूको सहयोग पाएका राजा, सेना, प्रधानमन्त्री र (अरू कोही किन नहुन्), कसैमाथि दबाब पार्दैन । किनभने यी पक्षहरूलाई जनताले पाउने दुःखले जति छुनुपथ्र्यो, त्यति छुँदैन । उता जनतालाई चिढ्याउनु चिढ्याइसके माओवादीले ।

आज केटाकेटीलाई लडाकू बनाई मार्न सिकाएर, लुकीलुकी धराप थाप्दै सिपाही मारेर र निरन्तर बन्द र नाकाबन्दी गराएर समाजलाई ठूलो जोखिममा जाक्न कोशिश गरिरहेछ, माओवादी पक्षले । माओवादीबाट दुःख पाएर केही बोल्न नसक्ने भएका जनताले मनमा रिसको ठूलो सागर बोकिरहेका छन् । गाउँ–गाउँमा गरीब र निर्धा मात्र बाँकी छन् । र, अब विद्रोहीले उनीहरूकै शोषण गर्नुबाहेक केही विकल्प छैन । धनीहरू हवाईजहाजमा नेपालगञ्ज र विराटनगर उडिहाल्छन्, खाली गरीबलाई मर्का पर्ने गरी राजमार्ग बन्द गर्नुको केही अर्थ छैन ।

यस्तो अवस्थामा जब माओवादीको पकड फितलो भएको महसूस हुनेछ, त्यतिबेला ‘भिजिलान्ते’ हरूबाट उनीहरूको ज्यान कसरी जोगाउने भन्ने राष्ट्रिय मुद्दा बन्न जान्छ । आज बन्दूकको आडमा जनतालाई जथाभावी गर्नेहरूले भोलि भागाभाग गर्दै मुग्लान पस्नुपर्ने हुनसक्छ । यो त हुनेभयो, लडाकुहरूको हालत । उच्चकोटिका नेताहरूलाई चाहिँ इतिहासले घृणाको पात्रको रूपमा हेर्नेछ, आदर्शपुरुषको रूपमा होइन । तर पनि माओवादी नेतृत्वले केही धक नमानी आफ्ना जोशिला युवक–युवतिलाई मृत्युको मुखमा धकेलिरहेको छ । माओवादीलाई नेपालमा असफल भएर मुग्लान, मलेसिया या खाडीमा विस्थापित हुनुछैन र नेपालमै राजनीति गर्ने इच्छा छ भने नेतृत्वले केही कठोर निर्णय गर्ने बेला आएको छ ।

••

जनताको पक्षमा विचार गर्ने र बदलिएको अवस्थाको सही मूल्याङ्कन गर्ने हो भने माओवादी पक्षले केही नाटकीय सुझाव र परिवर्तनका कुरा अगाडि सार्नुपर्छ । नत्र उसको हठ आत्मघाती, देश विनाशकारी हुनेछ । सेना, दरबार र लोकतान्त्रिक पक्षबीचको ध्रुवीकरणमा माओवादी हिंसाले अन्ततोगत्वा दक्षिणपन्थी शक्तिलाई नै बल प्रदान गर्नेछ । पार्टीहरूलाई चलखेल गर्न नदिएर तथा तिनका कार्यकर्तालाई यातना दिएर र मारेर माओवादीले आफ्नै भविष्यलाई अन्धकारमा पारेको छ । किनभने पार्टीहरूको पहलमा मात्र माओवादीको सुरक्षित अवतरण सम्भव छ ।

माओवादी नेतृत्वले यो कुरा नबुझेको हुन सक्तैन । तर पनि किन उनीहरू देश र आफैँ ध्वस्त हुने गरी अगाडि सरिरहेछन् ? यसको जवाफ दुई पक्षीय हुन सक्तछ– कार्यकर्तापंक्तिमा माओवादी नेतृत्वको नियन्त्रण र नेतृत्वमा मुलुक तथा जनताप्रति सच्चा प्रेम नहुनु ।

विद्रोही पक्षले यो पनि बुझनु पर्दछ कि उसको क्रियाकलापले काठमाडौँको राजनीतिक, आर्थिक र संरचनागत केन्द्रीकरणलाई थप सहयोग गरेको छ । विदेशी सहायताको वृद्धिले काठमाडौँ उपत्यका मात्र मोटाइरहेछ । देश यसरी उपत्यकाकेन्द्रित हुनु लोकतन्त्रको लागि पनि खतरनाक छ ।

यस्तो लोकतन्त्र नै मासिने र आतङ्क बढाउँदा पनि जित नहुने परिप्रेक्ष्यमा विद्रोही नेतृत्वले गोप्य वार्ताबाट होस् वा सार्वजनिक घोषणाबाट; बन्दूक बिसाउने, खुला राजनीतिक मैदानमा आउने र गणतन्त्र, संविधानसभा, राजतन्त्रको अन्त्य लगायतका आफ्ना सबै मागहरूमा लोकतान्त्रिकपद्धति अनुसार खुला बहस चलाउने लक्ष्यतिर जानुपर्छ । काठमाडौँका केही बौद्धिक जमातले उनीहरूको नारालाई सतही रूपमा साथ दिएकोलाई विद्रोही पक्षले जनता र सम्पूर्ण जमात आफ्नो पक्षमा छ भन्ने ठान्नु भूल हो ।

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण

लडाइँमा हार खाएर होस् वा ‘पुरानो सत्ता’ सँग सम्झैता गरेर, या आफैँभित्रको फुटको कारणले अन्ततः माओवादीका बन्दूक कुनै दिन अवश्य बिसाइनेछन् । आजको चश्माबाट हेर्दा त्यतिबेला अपत्यारिला र सहज कुरा हुन थाल्नेछन् । त्यसैले अब द्वन्द्वपश्चात्को नेपालको लागि तयारी शुरु गर्ने बेला आएको छ । माओवादीको ठोस कदम कुरेर भोलिको दिनका लागि योजना नबनाउने हो भने जनताको अपहेलना हुनेछ ।

वार्ताद्वारा होस् वा वार्ता बेगर, जब शान्तिको आभास मिल्न थाल्छ, त्यसले आफ्नै उर्जा बटुल्दै मुलुकलाई अगाडि दौडाउनेछ । कसैले केही नगर्दा पनि समाज र अर्थतन्त्रका यतिञ्जेल कुँजिएका सम्भावनाहरू दाम्लोबाट फुत्किएको बाच्छो झैँ दौडन थाल्नेछन् । अर्थतन्त्र र बजार एक्कासी आक्कासिने छन् । जनताको भौतिक र मानसिक चाहनाको सीमा रहने छैन र यसको परिपूर्तिमा आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक क्षेत्र सबै लाग्नेछन् । विदेशिएका नेपाली फर्कने छन्, देशभित्र सामाजिक रुपान्तरण शुरु हुनेछ ।

यस्ता कति कुरा स्वतःस्फूर्त रूपले हुनेछन्, तर द्वन्द्वप्रभावित र सबैभन्दा उत्पीडितलाई सघाउन राष्ट्रियस्तरमा पुनस्र्थापना कार्यक्रम चलाइनुपर्दछ । त्यो समयको प्रतीक्षामा जनताको मानसिक र भौतिक पुनस्र्थापना हुने तथा अर्थतन्त्र, विकास, राजनीतिले फड्को मार्ने अवस्था आउनेछ । त्यतिबेलाको लागि अहिल्यैदेखि योजना बनाउनु जरुरी छ । भनिन्छ, विश्वसनीय निकाय तथा नेतृत्वले पहल गरेको खण्डमा नेपाली समाज र अर्थतन्त्रको पुनस्र्थापनाको लागि २ देखि ६ अर्ब डलर तुरुन्तै जुटाउन सकिन्छ । त्यस्तो निकाय खडा गर्नको लागि बहस शुरु गर्ने बेला भएको छ, किनभने “माओवादी समस्याको समाधानपछि” भनेर कुर्नुको कुनै औचित्य छैन । यस्तो रकम जम्मा पार्न तथा पारदर्शी र दक्ष ढङ्गले खर्च गर्न सरकारले जस पाउने गरी एक कोष खडा गर्न सकिन्छ । तर त्यसको काम गर्ने तौरतरिका तथा संरचना भने सरकारी संस्थाभन्दा अलि बाहिर हुनुपर्छ ।

विस्थापितहरूलाई कसरी आ–आफ्नो घरगाउँमा पुनस्र्थापित गर्ने ? विदेशिएकाहरूलाई कसरी फिर्ता ल्याउने ? शाही सेनामा एक्कासी बढेको सिपाहीहरूको सङ्ख्या तथा प्रभावलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने ? देशभर माओवादीद्वारा ध्वस्त पारिएका पुल, भवन आदिलाई कसरी पुनर्निर्माण गर्ने ? माओवादी कार्यकर्ता तथा लडाकूहरूलाई कसरी अवतरण गराउने ? निष्क्रिय भएको विकासको एजेण्डालाई कसरी जीवित तुल्याउने ? जिल्ला प्रशासन, जिल्ला विकास, शिक्षा, वन आदि कार्यालयहरूलाई कसरी चलायमान गराउने ? गत ५–१० वर्षको सङ्कटमा खल्बलिएको जनताको सांस्कृतिक जीवनमा फेरि कसरी बहार ल्याउने ? बन्द हुन गएका जात्रा, मेलालाई कसरी ब्युँताउने ? ताकि गाउँघरमा विकाससँगै रमाइलो पनि फर्कियोस् ।

यसरी कैयन् क्षेत्रमा देश र जनतालाई मलम र औषधि चाहिएको छ । त्यसपछि पर्यटनदेखि पहाडी कृषि कार्यक्रम र जलविद्युत् निर्माणदेखि नेपालको माटो सुहाउँदो व्यापार तथा उद्योग अघि बढ्ने छन् । माओवादीले जानीनजानी जग हल्लाइदिएको समाजले आधुनिक युगमा प्रवेश गर्ने र ऐतिहासिक विकृतिहरूलाई त्याग्ने छ । नयाँ नेपालमा काठमाडौँ केन्द्रीकरण हट्नेछ र क्षेत्रीय र स्थानीय सन्तुलन हुनेछ । महिला र जातीय उत्पीडनहरू घट्नेछ, छुवाछूत र बोक्सी प्रकरण पछाडि नै रहनेछन् ।

संवैधानिक राजतन्त्रको परिभाषा नै नचाहिने अवस्था हुनेछ । राजाले संवैधानिक भूमिका निर्वाह गर्दै आफ्नो स्थानको मर्यादा राखी जनताले चुनेको प्रधानमन्त्री र संसदलाई देश हाँक्न दिनेछन् र फेरि नेपाली नागरिकको मान र माया पाउने छन् । संसद र मन्त्रीहरूले २०४६ सालपछिको अन्तरालमा देखाएका निस्क्रियता तथा बद्मासी अब फेरि देखाउने छैनन् । पार्टीहरूलाई आफ्नो ठाउँमा राम्ररी काम गर्न लगाउन नागरिक समाज बढी सक्षम हुनेछ ।

‘राजनीति’ भनेको दल र राजनीतिक नेतृत्वलाई एकलौटी गर्न नदिई सबैले ‘वाच्डग’ को काम गर्नुपर्ने पद्धति हो भन्ने कुरा सबैले बुझनेछन् । लोकतन्त्र नै मुलुक र जनताको रक्षक र विकासको सूचक हो भन्ने बुझेर जुझरु वर्ग, पत्रकार र प्राध्यापक सबै जनताका पहरेदार हुनेछन् । भोलिको नेपाललाई यसरी उज्ज्वल पार्न राजनीतिक पार्टीको चरित्र सुधार्न जरुरी हुनेछ, किनभने उनीहरूले आफूखुशी राम्रा कुरा गर्नेछन् भन्ने आश गर्नु गलत हो ।

संसदीय प्रणालीमार्फत् समावेशी राज्य र लोकतन्त्रको लागि कठोर परिश्रम गर्न बाँकी नै रहनेछ । माओवादी र दरबारको महŒवाकाङ्क्षालाई पन्छाउँदैमा नयाँ नेपालको निर्माण हुनेछैन, त्यसको लागि सङ्घर्ष जारी हुनैपर्छ । त्यस्तो सङ्घर्ष खाली विचारको मैदानमा हुनेछ । विचार कामरेड माओ, शाक्यमुनि गौतम बुद्ध, मोहनदास करमचन्द गान्धी, ब्राजिलका लुला या दक्षिण अफ्रिकाका नेल्सन मण्डेला जो सुकैको पनि हुनसक्नेछ तर सङ्घर्ष भने बन्दूकविहीन, हिंसाविहीन हुनुपर्नेछ ।

१० वर्षअघिको नेपाल र आजको नेपालमा आकाश पातालको फरक छ– रेडियो, टेलिभिजन, बाटोघाटो, बजारीकरण, राजनीतिक स्वतन्त्रता, विदेश भ्रमण, वैदेशिक रोजगार आदि कारणले गर्दा । मुख्यतः चेतना जागेको छ । विशेषगरी स्थानीय सरकारअन्तर्गत गाउँ तह र कतैकतै जिल्ला तहमा समेत धेरै राम्रा कामकार्वाही शुरु हुनथालेका छन् । त्यसैले माओवादी अन्तरालपछि नेपालको राजकाज सञ्चालन हिजो वा आजको भन्दा निकै राम्रो, वस्तुनिष्ठ र पारदर्शी हुनुपर्नेछ ।

जागरुक र बुझाने भएका नेपाली जनतालाई हाँक्ने हरेक क्षेत्रको नेतृत्वपंक्तिले आफ्ना कमजोरी हटाउनै पर्नेछ । ती जनताप्रति समर्पित हुनै पर्छ । यस्तो प्रक्रियामा माओवादीलाई पनि संलग्न गराउनु जरुरी छ, तर त्यहाँ बन्दुकको भने केही काम हुने छैन । नयाँ नेपाल धेरै पर छैन ।


सेनाको चुनौती

शाही नेपाली सेनाको बारेमा भन्ने कुरा यत्ति हो– ऊ माओवादी जस्तो अराजक तत्व नभई जनताको पक्षमा लड्ने यन्त्र हो । उसको आदर्श उच्च हुनुपर्दछ, तर त्यस्तो उच्च आदर्श उसले देखाउन सकिरहेको छैन । यसको कारण कुनै पनि सेनामा जस्तै यहाँ पनि कमजोर नेतृत्वपङ्क्ति नै हुनुपर्दछ । तर बन्दी नबनाउने र निशस्त्र–सशस्त्र विद्रोहीलाई छुट्याउन नसक्ने या नचाहने सेनाले पनि के बिर्सनुहुँदैन भने नेपाल एउटा सभ्य र आधुनिक मुलुक हो । यसर्थ उसले आन्तरिक युद्धमा पनि युद्धका मापदण्ड, सिद्धान्त र नियमअन्तर्गत चल्नुपर्ने हुन्छ ।

बोस्निया, दक्षिण अफ्रिका, पेरु र युगाण्डामा जस्तो नेपालमा पनि युद्धपश्चात् मानवीय कानून र युद्धको मान्यता उल्लङ्घन गर्ने सिपाही र अफिसरहरूमाथि छानबिन हुनसक्ने यथार्थलाई सबैले हेक्कामा राख्नुपर्छ । र, त्यस्तो बेला “माथिको अर्डर मानेको” भनेर उम्कने अवस्था हुँदैन । शाही नेपाली सेनाको छवि धमिलिएको देख्न कुनै पनि नेपाली चाहँदैनन् । “माओवादीलाई चाहिँ केही नभन्ने, हामीलाई मात्र औँला ठड्याउने” जस्ता अभिव्यक्तिले शाही नेपाली सेनाको आफ्नो कमजोर आत्ममूल्याङ्कन मात्र प्रकट गर्छ । तर शाही नेपाली सेनाले आफूलाई माओवादी जस्तो हिंसाप्रेमी र अराजक तत्वसँग दाँज्न कसैगरी पनि मिल्दैन ।

Post navigation

Previous Post:

वार्ता हैन, गोप्य वार्ता

Next Post:

नेपाली बाटो, बाङ्गला बाटो

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Enter the keyword

About


Kanak Mani Dixit, 67, is a writer and journalist as well as a civil rights and democracy activist. He is a campaigner for open urban spaces, and is also active in the conservation of built heritage.

Tweets by KanakManiDixit

Books by Kanak Mani Dixit

Peace Politics of Nepal
Dekheko Muluk
Dekheko Muluk

Books by Kanak Mani Dixit

Peace Politics of Nepal
Dekheko Muluk

Blogroll

  • Himal Southasian
  • Madan Puraskar Pustakalaya
  • Spinal Injury Rehabilitation Center
  • हिमाल खबरपत्रिका

Categories

Recent Tweets

Tweets by KanakManiDixit

© 2023 Kanak Mani Dixit | Built using WordPress and SuperbThemes